#महासमुंद

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महासमुंद, किसान ने की आत्महत्या, किसानों को सरकारी मदद देने में भारी लापरवाही!

महासमुंद। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के छुइहां गांव में हुई किसान कन्हैया लाल आत्महत्या का कोई यह पहला उदाहरण नहीं है। सरकारी मदद सही समय पर नहीं मिलने के कारण प्रदेश के किसान हताहत हैं। अभी हाल ही में प्रदेश के महासमुंद जिले बागबाहरा के किसानों ने रबी फसल ली थी। लेकिन, प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। विभागीय अमला द्वारा जांच भी की गई, जहां पर भारी…

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सत्संग पर विवाद: प्रशासन और बजरंग दल की दखल से कार्यक्रम रद्द | SA News ...

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CG Breaking: चलती बस में लगी भीषण आग, बस से कूदकर यात्रियों ने बचाई जान

    सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम टूंडरी में शुक्रवार शाम 4 बजे यात्री बस में भीषण आग लग गई। आग से बस धू-धूकर जल उठी। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी यात्रियों, ड्राइवर और हेल्पर को बाहर निकाल लिया गया। मामला बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, सिंह ट्रैवल्स की बस महासमुंद के बसना से दोपहर 2 बजे इलाहाबाद जाने के लिए निकली थी। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। 2 घंटे के बाद करीब 4 बजे जब…

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देहदान से बदल रही है सोच, महासमुंद में हुआ बड़ा फैसला! || SA News Chhatt...

#संतरामपालजीके_संघर्ष_कीकहानी

दुनिया के कोने-कोने तक तत्वज्ञान की अलख जगाने वाले संत के अद्वितीय संघर्ष को जानने के लिए देखिये

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महासमुंद में अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 3,69,100 रुपए की सामग्री बरामद

[asr24news]

महासमुंद की सिविल जज आकांक्षा भारद्वाज सेवा से बर्खास्त

रायपुर, 19 जनवरी 2025। छत्तीसगढ के महासमुंद स्थित न्यायालय में सिविल जज आकांक्षा भारद्वाज को फिर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आठ साल पहले उन्हें हाईकोर्ट के विधि एवं विधाई विभाग ने सेवा से हटाया था। अब फिर उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया है। 6 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उनकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की थी, जिस पर विधि एवं विधायी विभाग ने अंतिम आदेश जारी किया। 14 जनवरी 2025 को…

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डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिल रहा भरपूर समर्थन, मुख्यमंत्री ने दी महासमुंद जिले में 217 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

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असहयोगी राइस मिलरों पर सरकारी शिकंजा कसना शुरू

खाद्य विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में राईस मिलों पर की बड़ी कार्रवाई रायपुर: खाद्य विभाग की टीम ने आज रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव सहित अन्य जिलों में स्थित राईस मिलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी धान उपार्जन नियमों के उल्लंघन पर कई मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आर.टी. राईस मिल (प्रो. प्रमोद जैन) के परिसर में हुए निरीक्षण के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए पंजीकरण के…

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सावधान, महासमुंद क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 10 लाख की ठगी, अपने जमापूंजी जमा करने के पहले ऐसे कंपनी से रहे सावधान

महासमुंद। crypto trading छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों ��ें क्रिप्टो ट्रेडिंग निवेशकों की तादात बढ़ने के साथ, इस क्षेत्र से संबंधित क्राइम व घोटालों की संख्या भी बढ़ गई हैं। इन कंपनी द्वारा निवेशकों को कई गुना अधिक राशि देने का झांसा दिया जाता है। हाल ही में महासमुंद में एक घटना सामने आई है, पीड़ित संदीप कुमार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में 10 लाख रुपए जमा किया लेकिन, कथित रूप से धोखा देने का आरोप लगाते हुए…

[nidarchhattisgarh]

धान खरीदी गड़बड़ी: महासमुंद में दो अफसर सस्पेंड, जानें पूरा मामला

[pniindia]

Chhattisgarh Crop Survey: छत्तीसगढ़ में खरीफ 2024 के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए हुआ इन जिले का चयन

Chhattisgarh Crop Survey: छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिलों को भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने खरीफ इस साल यानि 2024 के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है. आपको बतादें कि इस परियोजना के अंतर्गत, हर गांव में इस वर्ष की फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाने वाला है. बतादें कि 9 सितंबर 2024 से यह काम शुरू होगा और 30 सितंबर 2024 तक पूरा किया जाएगा.

[dasbelalsen]

"अस्पतालों की मनमानी पर लगाम: आयुष्मान भारत योजना के नियमों का पालन अनिवार्य"

रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जनता के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी और लाभकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन, कुछ अस्पताल अपने आर्थिक लाभ के लिए इस योजना के नियमों की अवहेलना कर मरीजों के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे शासन को गुमराह किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्यवाही शुरू की है। वर्ष 2024 में अब तक 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। इन अस्पतालों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जाँच के बाद, 11 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है और 1 अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।

## प्रमुख अस्पतालों पर लगाया गया जुर्माना

जाँच में पाया गया कि कई अस्पताल आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बावजूद मरीजों से अतिरिक्त नगद राशि वसूल रहे थे। इसके अलावा, आर्थिक लाभ के लिए मरीजों को योजना के तहत अनावश्यक भर्ती किया जा रहा था और अवैधानिक तौर पर गर्भाशय के ऑपरेशन किए जा रहे थे। ऐसे मामलों में कई अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है।

## जुर्माना लगे अस्पतालों की सूची :

• जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजनंदगांव : 15 हजार रुपए

• श्री आरोग्यम हॉस्पिटल : 11 लाख 41 हजार रुपए

• अंकुर हॉस्पिटल, रायपुर : 1 लाख 40 हजार रुपए

• माँ यशोदा हॉस्पिटल, गरियाबंद : 6 लाख 60 हजार रुपए

• श्री राम हॉस्पिटल, झलप, महासमुंद : 11 लाख 41 हजार रुपए

• अशोका हॉस्पिटल, रायपुर : 31 लाख 60 हजार रुपए

• ओमकार हॉस्पिटल, बिलासपुर : 1 लाख 82 हजार रुपए

• साईं समर्थ हॉस्पिटल, रायपुर : 4 लाख 25 हजार रुपए

• CIMT हॉस्पिटल, रायपुर : 11 लाख 8 हजार रुपए

• केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर : 12 लाख 74 हजार 900 रुपए

• स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग : 24 लाख 44 हजार 700 रुपए

## आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही:

शेष 33 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अस्पतालों द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आयुष्मान भारत योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की यह सख्त कार्यवाही अत्यंत स्वागत योग्य है। इससे न केवल योजना के लाभार्थियों को उचित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि अस्पतालों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। यह कदम जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार का यह प्रयास निस्संदेह सभी के लिए एक उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है।

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कब होगा महासमुंद में त्रिस्तरीय पंचायत के पदों का आरक्षण, टाइम टेबल जारी

महासमुंद, 27 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए नई समय-सारणी जारी की गई है। जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस संशोधित समय-सारणी के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया को नियमानुसार सुनिश्चित करें। जारी समय सारणी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष,…

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डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिल रहा भरपूर समर्थन, मुख्यमंत्री ने दी महासमुंद जिले में 217 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात