#मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

[narmadanchal]

हाई कोर्ट ने लगाई डीआरटी के आदेश पर रोक

– यूको बैंक को बड़ा झटका, यथा स्थिति जारी रहेगी – हाईकोर्ट में मृत गारंटर की पत्नी ने लगाई याचिका इटारसी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी एवं अनुराधा शुक्ला ने बहस के दौरान एडवोकेट ऐश्वर्य पार्थ साहू के कानूनी बिंदुओं पर सहमत होकर रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) जबलपुर द्वारा कमलाबाई गुबरेले की याचिका को स्वीकार करते हुए डीआरटी का वो आदेश जिसमें तीन लाख की…

[rightnewshindi]

न्यूड पेंटिंग जब्त करने वाले कस्टम अधिकारियों को पड़ी बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार, पूछा, खुजराहो मंदिर को आप क्या कहोगे

महाराष्ट्र न्यूज: मशहूर पेंटर एफ एन सूजा और अकबर पद्मसी की बनाई न्यूड पेंटिंग जब्त करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टम अधिकारियों से सवाल किए हैं। दरअसल, ‘अश्लील सामग्री’ होने के आधार पर पिछले साल जब्त किया गया था। खबर है कि अदालत ने सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित मंदिर का भी जिक्र किया। अदालत ने अधिकारियों को इन कलाकृतियों को नष्ट करने से भी रोक दिया है। क्या था मामला जून और…

[newsplus21]

Newsflash: Catch the Latest on Newsplus21

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Here are some latest news please go through the links given below:

“…..made a woman tie his shoelace….”, errant official sacked, says Chief Minister

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has put on X, “An incident wherein SDM made a woman tie his shoelace in Chitrangi of Singrauli district has come to light. This is highly condemnable. I have given directions to sack the SDM immediately…”

Drastically changed tone, CM Nitish Kumar recalls how Karpuri Thakur never promoted family in politics, video goes viral

In a video that has gone viral now suggests that political formations in Bihar might change drastically. Chief Minister Nitish Kumar recalled the politics of late Karpuri Thakur, who is now to be felicitated with India’s highest civilian honour, Bharat Ratna.

Russia sea corridors with India: भारत के साथ कई समुद्री गलियारों की योजना बना रहा रूस, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई ने कहा….

नई दिल्ली: अब रूस का कहना है कि वह भारत सहित यूरेशियाई देशों के साथ और अधिक समुद्री गलियारे विकसित करने का इच्छुक है। जबकि अज़रबैजान और ईरान के माध्यम से भारत कनेक्टिविटी की दिशा में काम प्रगति पर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण व्यापार गलियारा कहा जाता है, व्लादिवोस्तोक चेन्नई का एक और मार्ग भी शीघ्र ही चालू होने की संभावना है।

Former Chief Minister rejoined BJP, had quit only last year

Former Karnataka CM Jagadish Shettar re-joins BJP in the presence of former CM-senior party leader BS Yediyurappa and state BJP President BY Vijayendra, at BJP Headquarters in Delhi. He had quit BJP and joined Congress in April last year.

Judges transferred: प्रदेश के पांच जजों का हुआ ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Judges transferred: रायपुर: जिले से बड़ी खबर निकल क�� सामने आ रही है. यहां हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ के पांच जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी हुआ है. तबादले की सूची में महासमुंद, कोरिया, कांकेर, जशपुर और कोरबा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम शामिल है. बता दें बीते बुधवार को ही 17 जजों को प्रमोशन दिया गया है. अब जजों के तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है.

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[dainiksamachar]

मुझे बच्चा पैदा करना है, पति को बेल दीजिए... महिला की याचिका पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित हाईकोर्ट में एक अजीबो-गरीब मामला पहुंचा है। जहां एक महिला ने संतान सुख पाने के लिए पति को जमानत दिए जाने की अर्जी लगाई है। हाईकोर्ट के ने महिला के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पांच चिकित्सकों की टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार महिला का पति एक मामले में जेल में है और महिला पति की रिहाई चाहती है।महिला ने हाईकोर्ट में पति की जमानत के लिए याचिका लगाई है। उसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश को भी लगाया है, जिसके जरिए उसने दावा किया है कि संतान पैदा करना उसका मौलिक अधिकार है। महिला की ओर से लगाई गई याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय के डीन को पांच चिकित्सकों की टीम गठित कर महिला की जांच करने को कहा है। मेडिकल टीम यह पता लगाएगी कि वह गर्भधारण करने के लिए फिट है या नहीं।डॉक्टरों के इस दल में तीन स्त्री रोग, एक मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक और एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को शामिल किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। वहीं, मामले में वकील ने कहा कि महिला का पति आपराधिक मामले में जेल में बंद है। महिला गर्भधारण करने की उम्र पार कर चुकी है। वह कृत्रिम और प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकती है। इसके बाद ही कोर्ट ने मेडिकल टीम गठित की। मेडिकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी। मेडिकल टीम महिला की जांच करने के 15 दिनों बाद रिपोर्ट सौंपेगी। http://dlvr.it/SyHTPS

[approxpropertyjaipur]

बहन ने हड़पी भाई की जमीन:प्रॉपर्टी वापस लेने का क्या है तरीका; मालिकाना हक के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स

उत्तर प्रदेश के महोबा की घटना है। फूला देवी का एक ही भाई है संतोष। फूला ने भाई की शादी कराने का झांसा देकर उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली।

प्रॉपर्टी के तौर पर संतोष के पास सवा बीघा जमीन ही थी। जिस पर बहन ने अपना नाम लिखवा लिया। सगी बहन से मिले धोखे की शिकायत लेकर युवक एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है।

आज जानेंगे कि धोखाधड़ी से हड़पी गई जमीन वापस लेने के लिए क्या करना होगा।

एक्सपर्ट:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट सचिन नायक

एडवोकेट इशान तथागत, यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वकील के फाउंडर

सवाल: किसी के जमीन हड़प लेने के बाद असली मालिक को जमीन वापस लेने के लिए क्या करना होगा?

जवाब: अगर धोखाधड़ी कर जमीन हड़प ली गई है, इसका मतलब यह है कि आप के साथ धोखा कर आपसे विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है।

ऐसे में सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास आपत्ति पेश करनी होगी और रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए आवेदन देना होगा।

अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन ना किए जाने की आपत्ति पेश करनी होगी।

साथ ही साथ सिविल कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेटर यानी अनुबंध पत्र को शून्य घोषित करने के लिए केस फाइल कराना होगा।

सवाल: जमीन हड़पने वाले खिलाफ के शिकायत कहां दर्ज करा सकते हैं?

जवाब: IPC यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अगर किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से डरा-धमका कर जमीन से बेदखल कर दिया है, तो इस धारा के अंतर्गत पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।

अब जमीन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवालों के बारे में बात करते हैं…

सवाल: प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है?

जवाब: प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। नीचे लगे क्रिएटिव से समझते हैं...

प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार, अचल संपत्ति को कई ढांचों में बांटा गया है:

जमीन: जिसमें खेत, खलिहान जैसी जमीन शामिल होती हैं।

बिल्डिंग: परमानेंट और रेगुलर चलने वाला स्ट्रक्चर, जो एक ��ाथ कई लोगों के रहने के उद्देश्य से बनाई जाती है, जैसे अपार्टमेंट, विला।

#approxproperty #propertydispute #propertylaw #advnitikjain

[prabudhajanata]

मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने एक लाख खाली पड़े पदों को भरने वाले ऐलान को बाद खाली post के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम शिवराज ने 1 लाख post पर भर्ती का ऐलान तो कर दिया हालांकि इस ऐलान के बाद अब इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एक तरफ जहां 7983 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी 40 पदों पर भर्ती होनी है। 6755 पदों पर पटवारी की भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 6755 पदों पर पटवारी की भर्ती की जाएगी। इससे पहले पटवारी के लिए 2736 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। हालांकि एमपीपीईबी द्वारा बाद में रूल बुक को अपडेट किया गया है। साथ ही ग्रुप दो सब ग्रुप 4 के तहत भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो उम्मीदवार 5 से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। 24 जनवरी तक फॉर्म में संशोधन किए जा सकेंगे। इसके लिए परीक्षा सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी जबकि दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू कर 5:30 बजे तक चलेगी। आयु सीमा आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है आरक्षित उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। परीक्षा केंद्र भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, सतना, खंडवा, नीमच, मंदसौर सिटी, रीवा और सागर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 200 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें 100 अंक सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित क�� प्रश्न पूछे जाएंगे जबकि 100 अंकों के पेपर में सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक, योग्यता और सामान्य प्रबंधन के प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय से स्नातक करने के साथ ही पटवारी चयन के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर दक्षता होना आवश्यक है। सीपीसीटी पास नहीं होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद 3 साल के अंदर यह परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा नियुक्ति कैंसिल कर दी जाएगी। जूनियर जुडिशल असिस्टेंट के 40 पदों पर भर्ती मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशल असिस्टेंट के 40 पदों पर भर्ती निकली गई है। MPHc नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 23 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन में संशोधन 30 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। योग्यता उम्मीदवारों की योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन आफ इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आयु सीमा उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ₹777 जमा करना होगा जबकि आरक्षण में आने वाले उम्मीदवारों को ₹577 लगेंगे।

[cinnewsnetwork]

हाईकोर्ट का आदेश 10 जनवरी को कोर्ट में हाजिर हो जबलपुर कमिश्नर

हाईकोर्ट का आदेश 10 जनवरी को कोर्ट में हाजिर हो जबलपुर कमिश्नर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के कमिश्नर को इस माह की 10 तारीख को सुबह सवा दस बजे कोर्ट में तलब किया है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने दो बार बिना कोई वाजिब कारण जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर के पद पर साक्षात्कार टालने पर कड़ी नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा है कमिश्नर बी चंद्रशेखर खुद हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि दो बार साक्षात्कार तय करने के बाद बिना…

[narmadanchal]

जबलपुर में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए नर्मदापुरम से बसारत खान ने प्रतिनिधित्व किया

इटारसी। जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ द्वारा टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता 43 वीं राज्य स्तरीय जूनियर खो-खो एवं जल संसाधन विभाग स्पोट्र्स क्लब की 33 वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता हेतु नर्मदा पुरम के खेल प्रमोटर बशारत खान ने प्रतिनिधित्व किया। जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता रानीताल खेल परिसर में आयोजित की जा रही है जिसमें…

[rightnewshindi]

सामान्य सीट पर ओबीसी, एससी और एसटी के छात्र ले सकते है एडमिशन; सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर बड़ा फैसला

Supreme Court on Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरक्षण का लाभ ले रहे मेधावी छात्रों को सामान्य श्रेणी की सीट पर दाखिला नहीं देने का फरमान सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग…

[newslobster]

फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सिंधिया समर्थक जज्जी का निर्वाचन शून्य, जा सकती है विधायकी

फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सिंधिया समर्थक जज्जी का निर्वाचन शून्य, जा सकती है विधायकी

भोपाल: मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी को पांच दिनों के भीतर हाईकोर्ट से दोहरा झटका लगा है. बीजेपी के दो विधायक प��र्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार जजपाल सिंह जज्जी की विधायकी जा सकती है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया है. उनके खिलाफ…

[govjobsarkari]

MP High Court JJA Vacancy 2022 | MPHC Junior Judicial Assistant Form 2022

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट JJA वैकेंसी चालू है इसके लिए डेट निर्धारित किए जा रहे हैं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट MPHC Junior Judicial Assistant Form 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसका संपूर्ण विवरण इस पोस्ट में दिया जा रहा है।

अगर आप Junior Judicial Assistant Form 2022 का आधिकारिक नोटिफिकेशन और वेबसाइट की जानकारी चाहते हैं तो इस पोस्ट को पढ़ें और इसके लिए आवेदन करना शुरू करें।

[oyspa]

उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी की विधायकी गई

उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी की विधायकी गई

कांग्रेस की पराजित प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित मिल रहे लाभ को रोकने का निर्देश दिया. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) के भतीजे राहुल सिंह लोधी (Rahul Singh Lodhi) को बड़ा  झटका लगा है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने टीकमगढ़ अंतर्गत खरगापुर विधानसभा सीट से…

[vicharodaya]

हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ याचिका,कोर्ट ने लगाया जुर्माना

हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ याचिका,कोर्ट ने लगाया जुर्माना

अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम का उपयोग कोविड-19 महमारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए किए जाएगा. भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड रानी के नाम पर ‘रानी कमलापति’ रखने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की खंडपीठ…

[tezlivenews]

जबलपुर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश- मध्य प्रदेश को हर महीने उपलब्ध कराए 1.5 करोड़ वैक्सीन

जबलपुर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश- मध्य प्रदेश को हर महीने उपलब्ध कराए 1.5 करोड़ वैक्सीन

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने कोरोना आपदा (Corona Crisis) मामले पर विस्तृत आदेश जारी किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार (State Government) से प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई मे विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं जिसमें जिलेवार ऑक्सीजन प्लांट (Oxygen Plant) की वर्तमान स्थिति से अवगत…

[vilaspatelvlogs]

शराब तस्करी करने वाले आरोपियों के जमानत के लिए हाईकोर्ट ने रखी ये अनोखी शर्त

शराब तस्करी करने वाले आरोपियों के जमानत के लिए हाईकोर्ट ने रखी ये अनोखी शर्त

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ग्वालियर हाईकोर्ट ने रखी जमानत के लिए शर्त, कहा ‘रैन बसेरे में लगाइए मेड इन इंडिया LED टीवी’

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