#भारत में smes

[hindinewshub]

Paytm Mall Shifts Headquarters From Noida to Bengaluru, Set To Hire 300 New Members

Paytm Mall Shifts Headquarters From Noida to Bengaluru, Set To Hire 300 New Members

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पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम मॉल ने सोमवार को नोएडा से बेंगलुरु तक अपने परिचालन को स्थानांतरित करने और उत्पाद और प्रौद्योगिकी भूमिकाओं के लिए 300 से अधिक नए सदस्यों को नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने अभिषेक राजन को एक मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में भी नियुक्त किया, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान, सकारात्मक योगदान मार्जिन पर…

[tezlivenews]

SME News: चीन से अपना धंधा कितना मंदा?

SME News: चीन से अपना धंधा कितना मंदा?

नई दिल्लीstartup news: पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भारत के लिए अधिक फंड का आवंटन कर रहे हैं। चीन में पिछले कुछ वक्त में टेक कंपनियों पर नियामक की सख्त कार्रवाई की वजह से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है। साल 2013 के बाद से पहली बार जुलाई 2021 में भारत ने VC फंडिंग के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।…

[abhay121996-blog]

Check Bounce Rate: लोकल लॉकडाउन की वजह से कर्ज वसूली में आ सकती है बड़ी समस्या Divya Sandesh

#Divyasandesh

Check Bounce Rate: लोकल लॉकडाउन की वजह से कर्ज वसूली में आ सकती है बड़ी समस्या

भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण (covid infection) की वजह से कई राज्य स्थानीय स्तर पर सख्ती बरत रहे हैं. इनमें नाइट कर्फ्यू (Night Curfue) और (Weekend LockDown) जैसे कदम शामिल हैं. आशंका जताई जा रही है कि मई में (loan recovery) की दर में 5 से 10 फीसदी की कमी आ सकती है. कोरोनावायरस के बढ़ते संकट (covid infection) की वजह से कारोबार पर काफी असर पड़ा है. इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SME), माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका सबसे अधिक है.

लोन रिकवरी (loan recovery) की दर में कमी आने की वजह से कर्ज देने वाले संस्थानों (Lender) के ऐसेट क्वालिटी मैट्रिक्स, चेक बाउंस रेट और कलेक्शन रेश्यो पर असर पड़ने की आशंका है. संभावना है कि मई में देश में सख्त लॉकडाउन (Strict LockDown) के साथ कर्फ्यू जैसे कदम उ��ाए जा सकते हैं. अगर बात पेमेंट रिजेक्शन रेट की करें तो यह जनवरी के लेवल पर आ चुका है. मई में इसके और बढ़ने की आशंका है. कर्ज देने वाले कई संस्थानों ने यह जानकारी दी है.

कोविड संकट का पड़ेगा असर देश में कोविड-19 (covid19) का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से लोन कलेक्शन रेश्यो (loan collection ratio) में 5 से 10 फ़ीसदी की कमी आ सकती है. मध्यम आकार की कर्ज देने वाली एक कंपनी (Lender) के सीईओ ने कहा, “देश में अप्रैल के पहले हफ्ते में जब कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ने लगा तो इसका शुरुआती असर सिर्फ महाराष्ट्र पर था. इस अवधि में हमने बैंक में चेक डालना शुरू किया और हमारा कलेक्शन (Collection) ठीक-ठाक रहा. अब जब देश के कई बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर हो चुकी है, हमें यह डर है कि मई में की रफ्तार घट सकती है.”

छोटे बैंक पर अधिक असर गैर बैंकिंग और छोटे कर्ज देने वाले संस्थानों (Small Lender) के लिए स्थिति और गंभीर हो सकती है क्योंकि उनके ग्राहकों पर इस तरह के संकट का सबसे अधिक असर पड़ता है. अप्रैल के शुरुआती संकेत यह हैं कि कर्ज वसूली (loan collection) की दर पहले ही 10 फीसदी तक गिर चुकी है. स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (SME), कमर्शियल व्हीकल और माइक्रोफाइनेंस (MFI) जैसे मामलों में चेक बाउंस रेट बढ़ गया है. यस सिक्योरिटीज के लीड एनालिस्ट राजीव मेहता ने कहा, “मुझे लगता है कि चेक बाउंस रेट तीन-चार फ़ीसदी और बढ़ सकता है. मई में लोन कलेक्शन (loan collection) रेश्यो में 5 फ़ीसदी तक की कमी आ सकती है.” चेक बाउंस रेट के मामले में एचडीएफसी बैंक 2 महीने पीछे जा चुका है, जबकि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी अब लोन कलेक्शन (loan collection) में कमजोरी देखी जाने लगी है.

क्या है देश के तीन बड़े निजी बैंकों का हाल? अप्रैल 2021 में एचडीएफसी बैंक के चेक बाउंस (check Bounce) होने के मामले बढ़ गए हैं. लोगों की बिगड़ती मेडिकल स्थितियों की वजह से पैनिक होने के कारण ऐसा हो सकता है. एक्सिस बैंक (Axis Bank) के एमडी अमिताभ चौधरी ने कहा कि इस समय बैंक के लोन कनेक्शन (loan collection) पर कोई असर नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले हफ्तों में यह प्रभावित हो सकता है. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI bank) के ईडी संदीप बत्रा ने कहा कि लोकल लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती है, लेकिन इसका लोन रिकवरी पर बहुत अधिक असर पड़ने की आशंका नहीं है.

[vilaspatelvlogs]

मास्टरकार्ड भारत में छोटे व्यवसायों की मदद के लिए 250 करोड़ रुपए देगी, 5 करोड़ व्यवसायों को मिलेगा फायदा

मास्टरकार्ड भारत में छोटे व्यवसायों की मदद के लिए 250 करोड़ रुपए देगी, 5 करोड़ व्यवसायों को मिलेगा फायदा

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लघु और मध्यम उद्यमों को दोबारा शुरू करने और बिजनेस रिकवरी करने में मदद मिलेगी

छोटे व्यवसाय देश की जीडीपी (सकल घरेल�� उत्पाद) में लगभग 35% योगदान देते हैं

दैनिक भास्कर

Jul 09, 2020, 05:56 PM IST

नई दिल्ली. मास्टरकार्ड ने गुरुवार को भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को दोबारा शुरू करने और बिजनेस रिकवरी को सक्षम करने के लिए 250 करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है। इससे 2025 तक कुल एक…

[chaitanyabharatnews]

SBI ने निकाली 70 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 75,000 से ज्यादा होगी सैलरी

चैतन्य भारत न्यूज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने हाल ही में स्पेशल कैडर ऑफिसर (SCO) और डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। जो भी लोग बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। आइए जानते हैं इस नौकरी से जुड़ी अहम जानकारी। पद का नाम और संख्या डिप्टी जनरल मैनेजर (कैपिटल प्लानिंग) - 1 पद SME क्रेडिट एनालिस्ट (सेक्टर स्पेशलिस्ट) - 11 पद SME क्रेडिट एनालिस्ट (स्ट्रक्टरिंग) - 4 पद SME क्रेडिट एनालिस्ट - 10 पद क्रेडिट एनालिस्ट - 50 पद डिप्टी जनरल मैनेजर (एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट) - 1 पद आवेदन तिथि स्पेशल कैडर ऑफिसर (SCO) और डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों पर आवेदन के लिए आखिरी तारीख 12 अगस्त 2019 है। कैसे करें आवेदन उम्मीदवार आज से ही आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैसे होगा चयन इच्छुक उम्मीदवारों को इंटरव्यू के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, B.E./ B.Tech. और CA की डिग्री होना चाहिए। सभी पदों के लिए अलग- अलग योग्यता तय की गई है। उम्र सीमा डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अन्य पदों के लिए 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 68680 से 76520 रुपए सैलरी तय की गई है। वहीं अन्य पदों के लिए 42020 से 51490 रुपए तय की गई है। ये भी पढ़े... यहां 9 हजार से ज्यादा पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 26 अगस्त से पहले करें आवेदन अगर नहीं म‍िल रही है नौकरी, तो मुद्रा योजना का फायदा उठाकर शुरू करें खुद का ब‍िजनेस 10वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, भारतीय डाक विभाग में निकली भर्तियां Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

Highlights Of Interim Budget 2019-20

The Interim Budget was presented to the Union Finance, Corporate Affairs, Rail and Coal Minister, Mr. Piyush Goyal on February 2, 2019 for the year 2019-20. केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए 2 फ़रवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश किया गया | 12 crore small and marginal farmers to be provided with assured yearly income of Rs. 6000 per annum under PM-KISAN Outlay of Rs. 75,000 crore for FY 2019-20 with additional Rs. 20,000 crore in RE 2018-19 Outlay for Rashtriya Gokul mission increased to Rs 750 crore Rashtriya Kamdhenu Ayog to be setup for sustainable genetic up-gradation of the Cow resources New separate Department of Fisheries for welfare of 1.5 crore fishermen 2% interest subvention to Farmers for Animal husbandry and Fisheries activities; additional 3% in case of timely repayment. Interest subvention of 2% during disaster will now be provided for the entire period of reschedulement of loan प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसान के बैंक में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएंगी। इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम से 75,000 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा। संशोधित अनुमान 2018-19 में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपये का व्यय। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये किया गया। गऊ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामध��नु आयोग बनाया जाएगा। 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग। पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ, इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी। Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan scheme to ensure fixed monthly pension to 10 crore unorganized sector workers.  Rs 3000 per month after 60 years of age with an affordable contribution of only Rs 100/55 per month प्रधान श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए निश्चित मासिक पेंशन। केवल 100/55 रुपये का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन। 22nd AIIMS to be setup in Haryana 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। Rs. 60, 000 crore allocation for MGNREGA in BE 2019-20 मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन। Fiscal deficit pegged at 3.4% of GDP for 2019-20 Target of 3% of fiscal deficit to be achieved by 2020-21. Fiscal deficit brought down to 3.4% in 2018-19 RE from almost 6% seven years ago Total expenditure increased by over 13% to Rs.27,84,200 crore in 2019-20 BE Capital Expenditure for 2019-20 BE estimated at Rs. 3,36,292 crore Centrally Sponsored Schemes (CSS) allocation increased to Rs. 3,27,679 crore in BE 2019-20 National Education Mission allocation increased by about 20% to Rs. 38,572 crore in BE 2019-20 Allocation for Integrated Child Development Scheme (ICDS) increased by over 18% to Rs. 27,584 crore in BE 2019-20 Substantial increase in allocation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes - Allocation for SCs increased by 35.6% - from Rs. 56,619 crore in BE 2018-19 to Rs. 76,801 crore in BE for 2019-20 Allocation for the STs increased by 28% - from 39,135 crore in BE 2018-19 to Rs. 50,086 crore in 2019-20 BE Government confident of achieving the disinvestment target of 80,000 crore Focus now on debt consolidation along with fiscal deficit consolidation programme वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत। राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य 2020-21 तक हासिल किया जाएगा। राजकोषीय घाटे को 2018-19 आरई में घटाकर 3.4 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा। वर्ष 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3,27,679 करोड़ रुपये होगा। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019-20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये किया गया। एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्��ि- अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया, जो 2018-19 में 56,619 करोड़ रुपये था। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर 2019-20 में इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 2018-19 में यह 39,135 करोड़ रुपये था। सरकार को विश्वास है कि वह 80 हजार करोड़ को विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेगी। राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम के साथ ऋण समेकन पर विशेष ध्यान। Income upto Rs. 5 lakh exempted from Income Tax More than Rs. 23,000 crore tax relief to 3 crore middle class taxpayers Standard Deduction to be raised to Rs. 50,000 from Rs. 40,000 TDS threshold to be raised from Rs. 10,000 to Rs. 40,000 on interest earned on bank/post office deposits Existing rates of income tax to continue Tax exempted on notional rent on a second self-occupied house Housing and real estate sector to get boost- TDS threshold for deduction of tax on rent to be increased from Rs. 1,80,000 to Rs. 2,40,000 Benefit of rollover of capital gains increased from investment in one residential house to two residential houses for capital gains up to Rs. 2 crore. Tax benefits for affordable housing extended till 31st March, 2020 under Section 80-IBA of Income Tax Act Tax exemption period on notional rent, on unsold inventories, extended from one year to two years 5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट। मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत। मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया। बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है। आयकर की वर्तमान दरें जारी रहेंगी। अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट। आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा। किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव। पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा। सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है। बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया। “First right on the resources of country is that of the poor”: FM 25% additional seats in educational institutions to meet the 10% reservation for the poor Targeted expenditure to bridge urban-rural divide & to improve quality of life in villages All willing households to be provided electricity connections by March 2019 देश के ��ंसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों काः वित्त मंत्री गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें। शहरों और गांव के बीच की खाई को पाटने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय। सभी इच्छित परिवारों को मार्च 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। Allocation to be increased by 21% to Rs. 58,166 crore in 2019-20 BE over 2018-19 BE Arunachal Pradesh came on the air map recently Meghalaya, Tripura and Mizoram came on India’s rail map for the first time Container cargo movement through improved navigation capacity of the Brahmaputra 2018-2019 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए आवंटन को 58,166 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जायेगा। अरूणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गों का आवागमन। A new committee under NITI Ayog to identify all the remaining De-notified nomadic and semi-Nomadic tribes. New Welfare development Board under Ministry of social justice and empowerment for development and welfare of De-notified nomadic and semi nomadic tribes सभी शेष गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति। गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों के विकास और कल्याण के लिए समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड। Defence budget to cross Rs 3,00,000 crore for the first time ever रक्षा बजट में पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया। Capital support of Rs.64,587 crore proposed in 2019-20 (BE) from the budget Overall capital expenditure programme to be of Rs. 1,58,658 crore Operating Ratio expected to improve from 98.4% in 2017-18 to 96.2% in 2018-19 (RE) and to 95% in 2019- 20 (BE) बजट से 2019-20 (अनुमानों) में 64,587 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव किया गया। समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये किया गया। संचालन अनुपात के वर्ष 2017-18 98.4 प्रतिशत से 2018-19 के 96.2 प्रतिशत और 2019-20 (बजट अनुमानों) में 95 प्रतिशत तक सुधार। Indian filmmakers to get access to Single window clearance as well for ease of shooting films Regulatory provisions to rely more on self-declaration To introduce anti-camcording provisions in the Cinematograph Act to control piracy भारतीय फिल्म निर्माता, फिल्मों की शूटिंग में सहायता के साथ-साथ एकल खिड़की स्वीकृति सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। स्व-घोषणा पर और अधिक भरोसे के लिए नियामक प्रावधान। चोरी पर नियंत्रण करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रावधान की प्रस्तुति। 2% interest subvention on an incremental loan of Rs 1 crore for GST registered SMEs Atleast 3% of the 25% sourcing for the Government undertakings will be from women owned SMEs Renewed Focus on Internal trade ; DIPP renamed to Department for Promotion of Industries and Internal trade जीएसटी पंजीकृत एसएमई उद्यमों के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट। सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए होगा। आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए डीआईपीपी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग का नाम दिया गया। The Government to make 1 lakh villages into Digital Villages over next five years सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी। New National Artificial Intelligence portal to support National Program on Artificial Intelligence आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन। Read the full article

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Union Minister of Steel Shri Dharmendra Pradhan Visits Bhilai Steel Plant, Begins Heating Process of 3rd Convertor at SMS 3

Bhilai / New Delhi, 20th February, 2020: Shri Dharmendra Pradhan, Union Minister of Petroleum & Natural Gas and Steel visited SAIL’s Bhilai Steel Plant (BSP) on his maiden visit today. During his visit, Shri Pradhan witnessed the beginning of the heating process of the 3rd Convertor at the modernized SMS-3. During his interaction with the senior management of SAIL-BSP, Shri Pradhan congratulated the Bhilai Collective for achieving highest ever production of rails in current fiscal year and exhorted senior officials to draw a detailed action plan for enhancing production, efficiency and ensuring a zero accident paradigm. Minister Pradhan also interacted with the representatives of MSMEs in and around Bhilai, worker’s unions and officers association.

Holding an in-depth discussion with MSME representatives of ancillary steel industry in Chattisgarh, Minister Pradhan discussed ways to promote steel industry SMEs in the region by developing a supporting local ecosystem.Stating tremendous opportunity for growth in steel sector in Eastern India, he called for greater localisation of sourcing and promotion of entrepreneurship.

During the visit, the Minister started the heating process of BOF-3 which paved the way for operationalization of Convertor-3 in the modernized SMS-3 shop of the Plant. Equipped with modern state-of-the-art facilities for crude steel production, two convertors and three casters including two billet casters and one bloom caster and other facilities are presently in operation at SMS-3. The new 180 Tonne capacity Convertor-3 will pave the way for 4 MTPA (Million Tonne Per Annum) capacity modex facility of Steel Melting Shop-3 of the Plant.

The Minister also visited Safety Excellence Centre inside the Plant, new Blast Furnace No. 8, Universal Rail Mill that produces the world’s longest 130 metre rails and the Rail & Structural Mill.

It may be mentioned here that the blooms cast in SMS-3 are ideally suited for rolling the world’s longest 130 metre rails at the Plant’s Universal Rail Mill (URM). Even as the graph of production from SMS-3 is steadily rising with two convertors in operation, the addition of Convertor 3 would enable SMS-3 to supply higher volumes of cast blooms for URM.

The Hon��ble Minister was accompanied in his visit by Chairman SAIL, Shri Anil Kumar Chaudhary, Directors and other senior officials of SAIL.

केन्द्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया; स्टील मेल्टिंग शॉप - 3 के तीसरे कन्वर्टर की हीटिंग प्रक्रिया शुरू

भिलाई / नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2020: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) का दौरा किया। इस दौरान श्री प्रधान ने आधुनिकीकृत स्टील मेल्टिंग शॉप - 3 (एसएमएस-3) में तीसरे कन्वर्टर की हीटिंग प्रक्रिया की शुरुआत के गवाह बने। सेल-बीएसपी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत के दौरान, श्री प्रधान ने भिलाई कार्मिकों को मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान रेल का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन हासिल करने के लिए बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे उत्पादन और दक्षता बढ़ाने तथा ज़ीरो एक्सीडेंट कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। श्री प्रधान ने भिलाई और आस-पास के एमएसएमई के प्रतिनिधियों, श्रमिक संघों तथा अधिकारी संघ के साथ मुलाक़ात की। छत्तीसगढ़ में सहायक इस्पात उद्योग के एमएसएमई प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा करते हुए, श्री प्रधान ने एक सहायक स्थानीय अनुकूल माहौल विकसित करके क्षेत्र में इस्पात उद्योग एसएमई को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। पूर्वी भारत में इस्पात क्षेत्र के विकास के जबरदस्त अवसर को देखते हुए, उन्होंने स्त्रोतों के बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। इस दौरान, श्री प्रधान ने बीओएफ-3 की हीटिंग प्रक्रिया चालू की, जिससे संयंत्र के आधुनिकीकृत एसएमएस-3 शॉप में कन्वर्टर-3 का परिचालन शुरू हुआ। क्रूड स्टील उत्पादन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एसएमएस-3, जिसमें 2 बिलेट कॉस्टर और 1 ब्लूम कॉस्टर तथा अन्य सुवधाओं समेत 2 कन्वर्टर्स और 3 कॉस्टर काम कर रहे हैं। यह 180 टन क्षमता की नई कन्वर्टर-3, संयंत्र के आधुनिकीकृत और विस्तारित 40 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता की स्टील मेल्टिंग शॉप-3 का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री प्रधान ने संयंत्र के सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, नए ब्लास्ट फर्नेस नंबर-8, यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) और रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल का भी दौरा किया। भिलाई का यूआरएम दुनिया की सबसे लंबी 130 मीटर रेल का निर्माण करता है। उल्लेखनीय है कि कि इस एसएमएस-3 से उत्पादित ब्लूम्स, यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) में दुनिया की सबसे लंबी 130 मीटर रेल को रोल करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। जैसा क��� दो कन्वर्टर्स के साथ परिचालन से एसएमएस -3 के उत्पादन का ग्राफ में तेजी से बढ़ रहा है, इसके साथ कन्वर्टर 3 के आने से एसएमएस-3 यूआरएम के लिए और अधिक संख्या में ब्लूम्स की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस दौरे पर, उनके साथ सेल अध्यक्ष, श्री अनिल कुमार चौधरी, निदेशकगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

#HarEkKaamDeshKeNaam #SteelMinisterinBhilai #SAILTransformingIndia