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Berojgari Bhatta Chhattisgarh: बेरोजगारी भत्ता के साथ मिलेगा कौशल विकास का लाभ, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल…

berojgari bhatta chhattisgarh : रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत 20 दिनों के भीतर ही 30 हजार आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91,049 आवेदन मिले है और इनमें से दस्तावेज…

[dailysarkariupdate]

CG Berojgari Bhatta Yojana 2023: ऐसे करे रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता का, मिलेगा हर महीना 3000 रुपया भत्ता

CG Berojgari Bhatta Yojana 2023 :- क्या आप भी छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इसका आवेदन कर सकते हैं | छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता 2023 का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। Chhattisgarh Berojgari Bhatta के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को बेरोजगारी भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता…

[sarhadkasakshi]

पहाड़ों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिया जायेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता -डॉ आर राजेश कुमार

पहाड़ों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिया जायेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता -डॉ आर राजेश कुमार स्वास्थ्य सचिव बोले चिकित्सक हमारे परिवार का अहम हिस्सा, संघ की हर न्यायोचित मांग का होगा समाधान- डॉ आर राजेश कुमार स्वास्थ्य सचिव और प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ पदाधिकारियों के बीच सकारात्मक रही बार्ता, 9 सूत्रीय मांगों में से 8 पर बनी सहमति देहरादून। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा चिकित्सक…

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आज दिया जाएगा,बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त:- सीएम भूपेश बघेल

रायपुर । छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त आज मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेरोजगार भत्ते की तीसरी किश्त युवाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। जानकारी के मुताबिक 1 लाख 16 हजार 737 युवाओं को 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि की तीसरी किश्त ट्रांसफर की जाएगी। पिछले महीने 1 लाख 5 हजार 586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। इसी तरह इस महीने…

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CG Berojgari Bhatta ke liye kaise apply karen | छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करें Watch video on TECH ALERT yt https://youtu.be/3KBdJD1LGe0

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केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिलेगा

केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिलेगा #DearnessAllowance

केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान दरमियान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (DA) उन्हें नहीं दिया जाएगा. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है. राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा…

[rebel-bulletin]

शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्ता व अति. घर भाडे भत्ता थकबाकी सरसकट द्या; तीन संघटनांची संयुक्त मागणी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन अर्जुनी मोरगाव : जिल्हा परिषद गोंदियाच्या 6 ऑक्टोबर 2022 च्या आदेशान्वये सर्व जिल्हा परिषद शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्ता व अति. घरभाडे भत्ता सरसकट लागू करण्यात आलेला आहे. याच आदेशामध्ये शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सर्वांना थकबाकी देण्यात येईल, असे नमूद असूनही 31 जानेवारी 2023 ला शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी आदेश काढून फक्त 577 शिक्षकांनाच…

[freejobalert1]

Rajasthan Berojgari Bhatta 2023

Rajasthan Berojgari Bhatta 2023 : राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार युवक और युवतियो के लिए Rajasthan Berojgari Bhatta 2023 योजना शुरू की है l राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2023 योजना से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी l पिछली सरकार में यह योजना अक्षत योजना के नाम से चल रही थी l जिसमे सिर्फ ₹ 600/- से ₹ 750/- तक भत्ता मिलता था l लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने…

[deepgardenvoid]

दिमाग़ को हिला देने वाला सच, पढ़ कर आप भी आश्चर्य चकित रह जायेंगे ? (Data might vary)

_जरा सोचिए  डाकू कौन ???_____________________________________

भारत में कुल 4120 MLA और 462 MLC हैं अर्थात कुल 4,582 विधायक।

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प्रति विधायक वेतन भत्ता मिला कर प्रति माह 2 लाख का खर्च होता है। अर्थात

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91 करोड़ 64 लाख रुपया प्रति माह। इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभ 1100 करोड़ रूपये।

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भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसद हैं।

इन सांसदों को वेतन भत्ता मिला कर प्रति माह 5 लाख दिया जाता है।

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अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह 38 करोड़ 80 लाख है। और हर वर्ष इन सांसदों को 465 करोड़ 60 लाख रुपया वेतन भत्ता में दिया जाता है।

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अर्थात भारत के विधायकों और सांसदों के पीछे भारत का प्रति वर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च होता है।

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ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन भत्ते की बात हुई। इनके आवास, रहने, खाने, यात्रा भत्ता, इलाज, विदेशी सैर सपाटा आदि का का खर्च भी लगभग इतना ही है।

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अर्थात लगभग 30 अरब रूपये खर्च होता है इन विधायकों और सांसदों पर।

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अब गौर कीजिए इनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों के वेतन पर।

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एक विधायक को दो बॉडीगार्ड और एक सेक्शन हाउस गार्ड यानी कम से कम 5 पुलिसकर्मी और यानी कुल 7 पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिलती है।

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7 पुलिस का वेतन लगभग (25,000 रूपये प्रति माह की दर से) 1 लाख 75 हजार रूपये होता है।

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इस हिसाब से 4582 विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्च 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख प्रति वर्ष है।

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इसी प्रकार सांसदों के सुरक्षा पर प्रति वर्ष 164 करोड़ रूपये खर्च होते हैं।

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Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगभग 16000 जवान अलग से तैनात हैं।

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जिन पर सालाना कुल खर्च लगभग 776 करोड़ रुपया बैठता है।

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इस प्रकार सत्ताधीन नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग 20 अरब रूपये खर्च होते हैं।

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*अर्थात हर वर्ष नेताओं पर कम से कम 50 अरब रूपये खर्च होते हैं।*

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इन खर्चों में राज्यपाल, भूतपूर्व नेताओं के पेंशन, पार्टी के नेता, पार्टी अध्यक्ष , उनकी सुरक्षा आदि का खर्च शामिल नहीं है।

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यदि उसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च लगभग 100 अरब रुपया हो जायेगा।

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अब सोचिये हम प्रति वर्ष नेताओं पर 100 अरब रूपये से भी अधिक खर्च करते हैं, बदले में गरीब लोगों को क्या मिलता है ?

*क्या यही है लोकतंत्र ?*

*(यह 100 अरब रुपया हम भारत वासियों से ही टैक्स के रूप में वसूला गया होता है।)*

_एक सर्जिकल स���ट्राइक यहाँ भी बनती है_

◆ भारत में दो कानून अवश्य बनना चाहिए

→पहला - चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध

नेता केवल टेलीविजन ( टी वी) के माध्यम से प्रचार करें

→दूसरा - नेताओं के वेतन भत्तो पर प्रतिबंध

| तब दिखाओ देशभक्ति |

प्रत्येक भारतवासी को जागरूक होना ही पड़ेगा और इस फिजूल खर्ची के खिलाफ बोलना पड़ेगा ?

*इस मेसेज़ को जितना हो सके फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप में फॉरवर्ड कर अपनी देश भक्ति का परिचय दें।*

सादर निवेदन

माननीय PM and CM जी,

कृपया सारी *योजना बंद कर दीजिये।*

सिर्फ

*सांसद भवन जैसी कैन्टीन हर दस किलोमीटर पर खुलवा दीजिये ।*

सारे झगड़े ख़त्म।

*29 रूपये में भरपेट खाना मिलेगा..*

80% लोगों को घर चलाने का झगड़ा ख़त्म।

*ना सिलेंडर लाना, ना राशन*

और

घर वाली भी खुश ।

*चारों तरफ खुशियाँ ही रहेगी।*

फिर हम कहेंगे सबका साथ सबका विकास ।

*सबसे बड़ा फायदा 1र् किलो गेहूँ नहीं देना पड़ेगा*

और

*PM जी को ये ना कहना पड़ेगा कि मिडिल क्लास के लोग अपने हिसाब से घर चलाएँ ।*

इस पे गौर करें

कृपया कड़ी मेहनत से प्राप्त हुई ये जानकारी देश के हर एक नागरिक तक पहुँचाने की कोशिश करे ।

शान है या छलावा...।

पूरे भारत में एक ही जगह ऐसी है जहाँ खाने की चीजें सबसे सस्ती है ।

चाय = 1.00

सुप = 5.50

दाल= 1.50

खाना =2.00

चपाती =1.00

चिकन= 24.50

डोसा = 4.00

बिरयानी=8.00

मच्छी= 13.00

ये *सब चीज़ें सिर्फ गरीबों के लिए है और ये सब Available है Indian Parliament Canteen में।*

और उन *गरीबों की पगार है 5,00,000 रूपये महीना वो भी बिना income tax के ।*

आपके Mobile में जितने भी नम्बर save है सबको forward करें ताकि सबको पता चले …

कि यही कारण है कि इन्हें लगता है कि जो *आदमी 30 या 32 रूपये रोज़ कमाता है वो ग़रीब नहीं है।*

*Jokes तो हर रोज़ Forward कर���े हैं, आज इसे भी Forward करें और भारतीय  जनता को जागरूक करें।*

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar Date – 07 February 2025 Time 7.10 AM to 7.20 AM Language Marathi आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक बातम्या दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२५ सकाळी ७.१० मि.

• राष्ट्र प्रथम हे आपल्या सरकारच्या विकासाचं मॉडेल - पंतप्रधानांचं प्रतिपादन • संरक्षण उत्पादन धोरण तयार करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य असल्याचं मुख्यमंत्र्यांची माहिती,संरक्षण क्षेत्रातल्या नामांकित कंपन्यांसोबत पाच सामंजस्य करार • राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजना बंद केल्या जाणार नसल्याची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नांदेड इथल्या सभेत ग्वाही • शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश आणि • पहिल्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारताचा इंग्लंडवर चार गडी राखून विजय

राष्ट्र प्रथम हे आपल्या सरकारच्या विकासाचं मॉडेल असून, ते तुष्टिकरण नाही, तर संतुष्टिकरणावर केंद्रीत असल्याचं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. राज्यसभेत काल राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या धन्यवाद प्रस्तावावरच्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. या विकासाच्या मॉडेलला देशातल्या जनतेनं समर्थन दिल्याचं पंतप्रधानांनी नमूद केलं, ते म्हणाले: ‘‘2014 के बाद देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया। देश दुसरी बार, तिसरी बार हमे सेवा करने का मुहुरत बनाती है इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडेल को परखा है। समझा है। और समर्थन दिया है।’’

राष्ट्रपतींचं अभिभाषण भविष्यासाठी मार्गदर्शक असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. केंद्र सरकारने कौशल्य विकास, आर्थिक समावेशन आणि औद्योगिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केल्याचं सांगून त्यांनी, मुद्रा योजना, गरीबांना आरक्षण, शिक्षण, रोजगार अशा अनेक मुद्यांवर भाष्य केलं. यानंतर राज्यसभेत धन्यवाद प्रस्ताव संमत करुन कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.

संरक्षण उत्पादन धोरण तयार करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. पुण्यात चाकण इथं काल निबे लिमिटेडच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात निबे डिफेन्स ॲण्ड एरोस्पेस लिमिटेडच्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र संकुल आणि लघु शस्त्रास्त्र निर्मिती सुविधेचं उद्घाटन तसंच शिर्डी इथल्या सुविधेचं भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालं, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ��हाराष्ट्र शासनानं संरक्षण क्षेत्रातल्या नामांकित कंपन्यांसोबत पाच सामंजस्य करार केले. केंद्र सरकारने देशातल्या नवोन्मेषकांना संधी, व्यासपीठ मिळवून दिल्याने आज आपला देश संरक्षण क्षेत्रात श्रेष्ठत्वाकडे वाटचाल करत असल्याचं फडणवीस म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत यावेळी उपस्थित होते. दरम्यान, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातल्या विविध विकास कामांचं लोकार्पण आणि भूमिपूजनही काल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालं. उद्योगांना त्रास होईल अशी वर्तवणूक करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही योजना बंद केल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदारांचे आणि लाडक्या बहिणींचे आभार मानण्यासाठी नांदेड इथं आयोजित जाहिर सभेत ते काल बोलत होते. मराठवाड्याची दुष्काळवाडा अशी असलेली ओळख दूर करण्यासाठी बंद पडलेल्या योजना महायुती सरकार पुन्हा सुरू करत असल्याचं शिंदे म्हणाले. मराठवाड्यासाठी ११ जलसिंचन योजनांना मंजुरी दिल्याचं सांगून, मागच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांची त्यांनी माहिती दिली, ‘‘अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्र्याच्या कारकिर्दीत रखडेलेले प्रकल्प आम्ही पुढे नेले. एकीकडे प्रकल्प उभे केले. दुसरीकडे लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना आम्ही सुरू केल्या. लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना. शेतकऱ्यांचं वीजबिल माफ केलं. शेतकरी सन्मान योजना काढली. युवकांना प्रशिक्षण भत्ता दिला. वयस्करांना वयश्री योजना केली. अडीच वर्षात एवढे निर्णय घेतले, आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीच एवढे निर्णय घेतले नाहीत.’’

दरम्यान, या सभेनंतर वार्ताहरांशी बोलताना शिंदे यांनी, समृद्धी महामार्गाप्रमाणे शक्तिपीठ मार्गाचाही विरोध मावळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शक्तिपीठ महामार्ग जनतेवर लादणार नाही, असं सांगतानाच त्यांनी, जिथे विरोध आहे तिथे काम केलं जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. शिव पाणंद आणि शेत रस्ते समृद्ध करण्याबाबत नागरिकांच्या सूचना मागवण्यात आल्या होत्या, त्या अनुषंगाने काल घेण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. राज्यातल्या सर्वच शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामं दर्जेदाररीत्या पूर्ण करण्याची सूचनाही बावनकुळे यांनी दिली.

राज्यात अतिवृष्टी, गारपीट, पूर, दुष्काळ, या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी आणि अन्य घटकांना राज्य शासनाने ५९२ कोटी ३�� लाख ९० हजार रुपयांची मदत दिली असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. पाच लाख ३९ हजार ६०५ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागात चार लाख ८३ हजार ८८३ लाभार्थींना ५१४ कोटी ८५ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

नागपूर इथं काल झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारताने इंग्लंडवर चार गडी राखून विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करत इंग्लंडच्या संघाने दिलेलं २४९ धावांचं लक्ष्य, भारताने ३९ व्या षटकात सहा गडी गमावत पूर्ण केलं. शुभमन गील ने ८७, श्रेयस अय्यरने ५९ धावा केल्या. मालिकेतला दुसरा सामना परवा नऊ तारखेला ओडिशात कटक इथं होणार आहे.

उत्तराखंडमध्ये सुरू असलेल्या ३८व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये तीरंदाजीच्या रिकर्व्ह प्रकारात काल महाराष्ट्राच्या शुकमणी बाबरेकर आणि गाथा खडके यांनी मिश्र गटातलं विजेतेपद पटकावलं. तर महाराष्ट्राच्या महिला तिरंदाजांच्या पथकाने सामूहिक रिकर्व्ह प्रकारात बाजी मारली आहे. या स्पर्धेत महाराष्ट्र १९ सुवर्ण, ३६ रौप्य आणि ३३ कास्यपदकांसह एकूण ८८ पदकं जिंकून तिसऱ्या स्थानावर आहे.

ज्येष्ठ क्रीडा आणि चित्रपट समीक्षक, लेखक द्वारकानाथ संझगिरी यांच्या पार्थिवावर आज दादर इथल्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. संझगिरी यांचं काल प्रदीर्घ आजारानं निधन झालं, ते ७४ वर्षांचे होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्रिडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संझगिरी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

धाराशिव इथं महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद अभियानाच्या महिलांनी उत्पादित केलेल्या महिला बचत गट उत्पादित वस्तूंच्या प्रदर्शनाचं उद्घाटन काल पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून झालं. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातल्या महिलांनी आपली प्रगती करून आत्मनिर्भर व्हावं, असं आवाहन पालकमंत्र्यांनी यावेळी केलं. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष यावेळी उपस्थित होते. या प्रदर्शनाबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले: ‘‘आमच्याकडे याठिकाणी आज दीडशे स्टॉल्स उपलब्ध आहेत. आणि फक्त धाराशिव जिल्ह्यातलं नाही तर बाहेरच्या जिल्ह्यातील पण जवळजवळ पंधरा स्टॉल्स येऊन याठिकाणी सहभागी झालेले आहेत. आमचं टार्गेट जवळपास वीस लाख आहे. पण आ��ची एक्सपेक्टेशन आहे की वीस लाखाच्या पलिकडे जाऊन जवळपास यावेळेस पंचवीस लाख या वेळेस आम्ही रीच करू.’’

यावेळी उमेद अभियानाच्या उपक्रमांना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियातून व्यापक प्रसिद्धी दिल्याबद्दलचा २०२०-२१ चा राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार आकाशवाणी, दूरदर्शनचे वार्ताहर देविदास पाठक यांना प्रदान करण्यात आला. तसंच उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिला बचत गटांना देखील राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं.

नांदेड जिल्ह्यातल्या भोकर शहरात दहा ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान हत्तीरोग दुरीकरण सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीम राबवण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने काल भोकर इथल्या ग्रामीण रुग्णालयात झालेल्या डॉक्टर, परिचारिका, अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या प्रशिक्षण सत्रात वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. प्रताप चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केलं. या मोहिमेअंतर्गत डी.ई.सी आणि अल्बेडाँझॉल गोळया देण्यात येणार आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात आरोग्य विभागामार्फत पूर्वलिंग निदान प्रतिबंध - पीसीपीएनडीटी आणि वैद्यकीय गर्भपात - एमटीपी कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. लिंग समानता आणि जनजागृतीसाठी विशेष उपक्रम राबवले जात असून, नागरिकांनी यासाठी पुढाकार घेऊन लिंग समानता आणि स्त्रीभ्रूणहत्या प्रतिबंधासाठी आपलं योगदान द्यावं, असं आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक तथा जिल्हा समुचित प्राधिकारी डॉ. धनंजय चाकूरकर यांनी केलं आहे.

परभणी जिल्ह्यातल्या धार्मापुरी इथल्या ज्ञानसाधना कॉलेज ऑफ फार्मसी आणि उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने रस्ता सुरक्षा आणि वाहतुकीचे नियम याबाबत काल कार्यशाळा घेण्यात आली. सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशिष पराशर यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं.

पैठण इथल्या नाथसागर धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या जुने कावसान इथल्या गोदावरी नदीत अवैध वाळू उत्खनन करणार्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली. अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे यांच्या पथकाने मध्यरात्रीच्या दरम्यान याठिकाणी छापा मारुन हायवा, यारी मशीन, लोडर जप्त केलं.

[thebharatexpress]

DA increased: कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया अपने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 4% इजाफे के साथ DA अब 42 फ़ीसदी

DA increased / Congress Government DA increased : (Jaipur) जरूरी सामानों के लगातार बढ़ाते दाम और सेवाओं की बढ़ती कीमतों के बीच राजस्थान कीअशोक गहलोत सरकार ने अपने राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत दी हैं। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का एलान किया हैं। इसके साथ ही अब राज्य के कर्मियों को 38 के बजाये 42 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने बताया हैं की यह बढ़ोत्तरी एक…

[rightnewshindi]

महिला दूसरे पति से भी गुजारा भत्ता लेने की हकदार, सुप्रीम कोर्ट बोला, यह पति की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी

#News महिला दूसरे पति से भी गुजारा भत्ता लेने की हकदार, सुप्रीम कोर्ट बोला, यह पति की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी

Supreme Court: पति से अलग होने के बाद पत्नी के भरण-पोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि महिला दूसरे पति से भी भरण-पोषण पाने की हकदार है, भले ही उसकी प��ली शादी कानूनी तौर पर खत्म न हुई हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर महिला और पहला पति आपसी सहमति से अलग हुए हैं, तो कानूनी तौर पर तलाक न होने पर भी उसे दूसरे पति से भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता। तेलंगाना…

[praysure]

बिहार बेरोजगारी भत्ता 2025 – हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन

बिहार बेरोजगारी भत्ता 2025 – हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन

बिहार बेरोजगारी भत्ता 2025 – हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन – (Bihar Berojgaari Bhatta) – बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं क�� आर्थिक मदद के लिए बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य आवेदकों को हर महीने ₹1000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है, जो…

[sharpbharat]

jamshedpur ucil- यूसिल कर्मियों का 1.9 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता ,कंपनी प्रबंधन ने जारी की अधिसूचना

जादूगोड़ा: यूसिल कर्मियों का जनवरी में 1.9 प्रतिशत महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है. जिसे इसी माह के वेतन में जोड़कर बढ़ायी गयी राशि मिलेगी. जिसकी अधिसूचना कंपनी प्रबंधक ने जारी कर दी. (नीचे भी पढे) कंपनी कर्मियों महंगाई भत्ता में हुई बढ़ोतरी के बाद पुनरीक्षित महंगाई भत्ता बढ़कर 44. 7 पहुंच गया है जबकि इसके पूर्व 42.8 प्रतिशत था. इस बढ़ोतरी के बाद कंपनी कर्मियों के वेतन में न्यूनतम 500 व अधिकतम…

[techalertr]

CG Berojgari Bhatta ke liye kaise apply karen | छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करें Watch video on TECH ALERT yt https://youtu.be/3KBdJD1LGe0

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दिल्ली के विधायकों की बल्ले बल्ले, मासिक सैलरी में 66 % की बढ़ोत्तरी

दिल्ली के विधायकों की बल्ले बल्ले, मासिक सैलरी में 66 % की बढ़ोत्तरी #DelhiGovernment #SalaryWage

राष्ट्रपति ने दिल्ली के विधायकों का वेतन-भत्ता बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब दिल्ली के जितने भी विधायक हैं. उनकी मासिक तनख्वाह में  66 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो गई है. अब दिल्ली के विधायक को प्रतिमाह 90,000 हजार तक सैलरी मिलेगी. विदित है कि इससे पहले दिल्ली के विधायकों की सैलरी 54,000 रुपये थी. वेतन वृद्धि के इस प्रस्ताव को ��ेश की राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद विधि, न्याय व विधायी…