सरकार की इस योजना से महिलाये बन सकती है लखपति, ट्रेनिंग का दिया जाता है लाभ : Mahila Lakhpati Scheme
News Desk | Mahila Lakhpati Scheme : सरकार हमेशा से महिलाओं के आर्थिक विकास के साथ उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगातार योजनाओ का संचालन कर रही है इन्ही योजनाओ में से सरकार काफी समय से लखपती दीदी योजना का संचालन कर रही है जिसमे महिलाओं को ट्रेनिंग का लाभ दिया जाता है साथ ही में इस योजना में महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है जिससे महिला आर्थिक रूप से सक्षम बन सके ।
इस योजना में बिना ब्याज के मिलता है लोन
प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना के जरिए महिलाओ को ट्रेनिंग का लाभ दिया जाता है जिसमे ट्रेनिंग पूरा करने वाली महिलाओं को सरकार 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन भी उपलब्ध करती है जिसके लिए सरकार किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लेती है यह लोन की राशि महिला को बिना ब्याज के दिया जाता है ।
ट्रेनिंग में दी जाती है यह सभी जानकारी
महिलाओं को ट्रेनिंग में फाइनेंशियल टिप्स, बिजनेस की जानकारी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की जानकारी मार्केटिंग टिप्स और भी काफी सारे ट्रेनिंग का लाभ दिया जाते है जिसमे महिलाओं को ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में भी जानकारी दी जाती है जिससे की वह स्वयं से लेन देन कर सके और किसी पर निर्भर न रहना पड़े जिससे वह महिला स्वयं अपना रोजगार स्थापित कर सकती है और आर्थिक रूप से सक्षम बन सकती है ।
लाभ लेने के लिए महिला के पास इन दस्तावेजों का होना आवश्यक है
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास आधार कार्ड, निवासी के संबंध में दस्तावेज, महिला का एक फोटो, पैनकार्ड, मोबाइल नंबर, स्व सहायता समूह का पासबुक ईमेल आईडी और बैंक खाते की आवश्यकता पड़ेगी जिसके बाद महिला ट्रेनिंग का लाभ ले सकती है और साथ ही में लोन की राशि के लिए भी आवेदन कर सकती है ।
महिला आवेदन कर ले सकती है लाभ
इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य है साथ ही में महिला किसी स्व सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिये जिसके बाद उन्हे ट्रेनिंग का लाभ दिया जाता है साथ ही में आवेदन करने के लिए महिला को महिला एवं बाल विकास विभाग में जाकर आवेदन करना होगा जहां पर इस योजना के अंतगर्त फॉर्म दिया जाएगा और फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज कर आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर फॉर्म जमा कर दे जिसके बाद आपके फॉर्म की पुष्टि की जाएगी और आपको योजना का लाभ दिया जाएगा ।
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प्रधानमंत्री आवास योजना-2024(Pradhan Mantri Awas Yojana-2024) PM Awas Yojana Gramin / Urban full information
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना-PM AWAS Yojna
(PMAY-G) ग्रामीण एवं (PMAY-U) शहरी
प्रस्तावना: प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जो गरीब लोगों के लिए आवास के सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम सितंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब लोगों को सस्ते आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana), जिसका नाम सितंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत, सरकार गरीब लोगों को आवास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इ��� योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 तक देश के निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG 1 और 2) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। देश के इच्छुक नागरिक आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाकर PMAY ऑनलाइन फॉर्म 2024 के माध्यम से PMAY योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 का बदलाव है?
प्रिय पाठको पीएमएवाई कार्यक्रम के तहत आवेदन करने एवं होम लोन सब्सिडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी और क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना सीएलएसएस के तहत एमआईजी (I और II) श्रेणी के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी। अब केंद्र सरकार द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। देश के इच्छुक नागरिक अब 31 दिसंबर, 2024 से पहले प्रधान मंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024 के माध्यम से आवेदन करके पीएमएवाई कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 का प्रमुख लक्ष्य है कि गरीब, पिछड़े, असहाय और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ भारतीय नागरिकों को स्वनिर्धारित, सुरक्षित और स्थायी मकान प्रदान किया जाए। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को होम लोन सब्सिडी के माध्यम से मकान में स्थिरता और सुरक्षा की प्रदान की जाए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को नरेंद्र मोदी प्रशासन द्वारा संचालित पीएमएवाई कार्यक्रम के तहत आवेदन करने की सुविधा प्रदान करना है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जो अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते है लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह नहीं बना पाते लेकिन अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 के अंतर्गत उम्मीदवार नागरिक पीएमएवाई कार्यक्रम के तहत उपलब्ध आवास के लिए पीएमएवाई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक नागरिक प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। नागरिक अपनी पात्रता के अनुसार झुग्गीवासियों की श्रेणी एवं अन्य तीन घटकों के अंतर्गत आवेदन करके सस्ती दरों पर आवास प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार आवास निर्माण दो उपक्रमो मे बांटा गया है जो स्व-घर योजना और एकल घर योजना हैं।
1. स्व-घर योजना :- स्व-घर योजना में, सरकार गरीब लोगों को सस्ते ब्याज दर पर घर खरीदने और घर बनाने के लिए ऋण प्रदान करती है। इसके तहत, घर के निर्माण के लिए ऋण देने के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं को संबोधित किया जाता है। आइये इसे एक उदारहण से समझते है:
स्व-घर योजना:
उदाहरण: मान लीजिए कि श्री राम एक गरीब परिवार से हैं और उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये है। उनके पास पहले से अपना घर नहीं है और उनके पास अपनी भूमि है। वे स्व-घर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
विस्तार: योजना के तहत, लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहली किस्त नींव डालने के लिए, दूसरी किस्त दीवारों के निर्माण के लिए, और तीसरी किस्त छत डालने के लिए प्रदान की जाती है।
अतिरिक्त लाभ: योजना के तहत, लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है।
2. एकल घर योजना:- एकल घर योजना में, सरकार गरीब लोगों को आवास के निर्माण या विस्तार के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, गरीब लोगों को BPL परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST/मुक्त बंधुआ मजदूर/अल्पसंख्यक /Non SC/ST/BPL कैटेगरी के 2.95 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक पक्का घर दिलाने के उदेश्य से लाया गया था। जिसकी डेडलाइन अब बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 कर दी गई है। आइये इसे भी एक उदारहण से समझते है:
एकल घर योजना:
उदाहरण: मान लीजिए कि श्रीमती सीता एक गरीब परिवार से हैं और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये है। उनके पास पहले से अपना घर नहीं है और उनके पास घर खरीदने के लिए 20% राशि जमा है। वे एकल घर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
विस्तार: योजना के तहत, लाभार्थियों को घर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी मिल सकता है। ऋण की अवधि 20 वर्ष तक होती है।
अतिरिक्त लाभ: योजना के तहत, लाभार्थियों को घर खरीदने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों और आवास वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में मदद की जाती है।
स्व-घर योजना एवं एकल घर योजना के बीच अंतर
योजना
पात्रता
लाभ
स्व-घर योजना
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास पहले से अपना घर नहीं होना चाहिए। परिवार के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता। ब्याज मुक्त ऋण। तकनीकी सहायता। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये। एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए 5,000 रुपये।
एकल घर योजना
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास पहले से अपना घर नहीं होना चाहिए। परिवार के पास घर खरीदने के लिए 20% राशि जमा होनी चाहिए।
घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता। ब्याज मुक्त ऋण। तकनीकी सहायता।
PMAY Awas Yojana का लक्ष्य
भारत सरकार द्वारा संचालित PMAY कार्यक्रम वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से देश के निम्न-आय समूह (LIG), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम-आय समूह (MIG 1 और 2) को कवर किया जा रहा है। है। केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक सभी संबंधित नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
EWS
LIG
MIG I
MIG II
अधिकतम होम लोन राशि
रु. 3 लाख तक
रू 3-6 लाख
6-12 लाख रू
रू 12-18 लाख
ब्याज़ सब्सिडी
6.50%
6.50%
4.00%
3.00%
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि
रु. 2,67,280
रु. 2,67,280
2,35,068 रू
रु. 2,30,156
अधिकतम कारपेट एरिया
30 Sq. m.
60 Sq. m.
160 Sq. m.
200 Sq. m.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ एवं विशेषताए
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।
इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।
प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा ��या है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालयो के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।
इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।
लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।
प्रधान मंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था ।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
दोस्तो अगर आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है और आप पीएमएवाई (PMAY) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा जिसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- वेबसाइट: https://pmaymis.gov.in/ की भाषा: हिंदी या अंग्रेजी चुने।
- "नागरिक पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें:
- यह आपको पंजीकरण फॉर्म पर ले जाएगा।
- पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें: जैसे-अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी। ध्यान दें: सभी जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए।
- "सबमिट" बटन पर क्लिक करें:
- आपका पंजीकरण फॉर्म जमा हो जाएगा।
- इसके बाद "आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें:
- यह आपको आवेदन फॉर्म पर ले जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
- अपना पंजीकरण संख्या, परिवार की जानकारी, घर की स्थिति, और अन्य आवश्यक जानकारी।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र
- 7. "सबमिट" बटन पर क्लिक करें:
- आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा।
- 8. आवेदन की स्थिति की जांच करें:
- आप अपनी पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
9. PMAY-U के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार के पास पहले से अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए।
परिवार के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
10. PMAY-U के तहत लाभ:
घर निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
ब्याज मुक्त ऋण।
तकनीकी सहायता।
अधिक जानकारी:
PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट: https://pmaymis.gov.in/
PMAY-U हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-6446
यह जानकारी आपको PMAY-U 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करेगी।
अतिरिक्त जानकारी:
आप PMAY-U के लिए नगर निगम, नगरपालिका, या शहरी विकास प्राधिकरण (UDA) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
PMAY-U के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आपके आवेदन को स्वीकृत किया जाना चाहिए।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
1. PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
वेबसाइट: https://pmayg.nic.in/
भाषा: हिंदी या अंग्रेजी
2. "नागरिक पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें:
यह आपको पंजीकरण फॉर्म पर ले जाएगा।
3. पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी।
ध्यान दें: सभी जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए।
4. "सबमिट" बटन पर क्लिक करें:
आपका पंजीकरण फॉर्म जमा हो जाएगा।
5. "आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें:
यह आपको आवेदन फॉर्म पर ले जाएगा।
6. आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
अपना पंजीकरण संख्या, परिवार की जानकारी, घर की स्थिति, और अन्य आवश्यक जानकारी।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र
7. "सबमिट" बटन पर क्लिक करें:
आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा।
8. आवेदन की स्थिति की जांच करें:
आप अपनी पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
9. PMAY-G के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार के पास पहले से अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए।
परिवार के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
10. PMAY-G के तहत लाभ:
घर निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
ब्याज मुक्त ऋण।
तकनीकी सहायता।
अधिक जानकारी:
PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट: https://pmayg.nic.in/
PMAY-G हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-6446
यह जानकारी आपको PMAY-G 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करेगी।
अतिरिक्त जानकारी:
आप PMAY-G के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
PMAY-G के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आपके आवेदन को स्वीकृत किया जाना चाहिए।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
सभी दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद, आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद, आपको आवेदन स्थिति के बारे में अपडेट मिलेगा। इस प्रक्रिया के अलावा, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी आवास वितरण कार्यालय या नगर निगम के आवास विभाग में भी जा सकते हैं। वहाँ, आपको आवेदन पत्र जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, आपका आवेदन समीक्षित किया जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। इसके बाद, आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता
LIG/EWS (कम आय वाला वर्ग)
वह लाभार्थी 6.5% की ब्याज की सब्सिडी के पात्र हैं जिनकी आय या पात्रता नीचे बतायी गयी है।
1. घर का सह-स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के पास होना चाहिए।
2. लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से 6 लाख होनी चाहिए।
3. यहाँ परिवार में पति पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां होनी चाहिए।
मध्यम आय वाली 2 श्रेणी -MIG I व MIG II
1. MIG II के लिए 12 लाख से 18 लाख वार्षिक आय होनी चाहिए.
2. MIG I के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रूपये के मध्य होनी चाहिए.
3. नौकरी करने वाले ब्यक्ति को एक अलग परिवार के रूप में माना जायेगा. चाहे शादी हो रखी हो या ना हो रखी हो.
4. इनमे भी घर का सह- स्वामित्व महिला के पास होना चाहिए.
5. MIG I के अंतर्गत लाभार्थी उम्मीदवार 4% की सब्सिडी का लाभ उठा सकता है. तथा MIG II के अंतर्गत उम्मीदवार 3 % की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है.
घर के एरिया का स्क्वायर
1. केंद्र सरकार ने मध्यम आय वाले जो पहले वर्ग में आते हैं उनका कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर था जिसे सरकार ने बढाकर अब 1 घर का कार्पेट 160 वर्ग मीटर कर दिया है।
2. मध्यम आय वाले जो दुसरे वर्ग में आतें हें उनका कारपेट एरिया पहले 150 था जिसे सरकार ने बढाकर 200 वर्ग मीटर कर दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न है:
1. आधार कार्ड
2. जाती प्रमाणपत्र
3. राशन कार्ड
4. बैंक खाते का विवरण
5. इनकम सर्टिफिकेट या वेतन पर्चा
6. जन्म प्रमाणपत्र
7. पहचान पत्र
8. स्थाई निवास प्रमाणपत्र
9. बिजली बिल, पानी बिल या गैस बिल
10.स्थ��नीय निवासी प्रमाणपत्र
11.कृषि जमाबंदी (यदि लागू हो) पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
ग्रामीण आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न है:
1. आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि
2. (PMAY-G) आवेदन फॉर्म
3. वेतन प्रमाणपत्र
4. 6 माह की बैंक स्टेटमेंट
5. एड्रेस प्रूफ
6. इंकम टैक्स रिटर्न यदि है तो
7. फॉर्म 16
8. निर्माण की लागत का क्लेम प्रमाणपत्र
9. निर्माण की योजना
10. आय प्रमाणपत्र (आय टैक्सबल लिमिट से कम)
11. आवेदक यदि व्यापारी है तो जो व्यवसाय करते हैं उसकी जानकारी देनी होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ:-
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण( PMAY-G) स्कीम के तहत आप 6 लाख रुपए का लोन सालाना 6.5 फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। जिसमें बिजली आपूर्ती व स्वच्छ खाना पकाने की रसोई व शोचालय हो योजना के अंतर्गत 6.5 फीसदी सब्सिडी आवेदक को दी जाती है। टेबल के माध्यम से कैसे मिलेगा लाभ और कितना मिलेगा आप यूं समझ सकते हैं।
एक साल की आमदनी: 6 लाख रुपए
सब्सिडी: 6.5 फीसदी
ब्याज दर: 9 फीसदी
20 साल में कुल ब्याज: 6.95 लाख रुपये
6.5 फीसदी सब्सिडी के हिसाब से आपका ब्याज सब्सिडी के बाद NPV लोन की अधिकतम रकम: 6 लाख रुपए
महिने की किस्तः 5398 रुपए
2,67,000 रुपये हो जायेगा। इस हिसाब से आपका PMAY-G लोन वास्तव में 6 लाख रुपये की जगह 3.33 लाख रुपये हो जाता है।
लोन की संशोधित रकम : 3.33 लाख रुपए
ब्याज दर : 9 फीसदी
Monthly ईएमआई: 2,996 रुपए
20 सालों में कुल ब्याज: 3.86 लाख रुपये
Monthly EMI में बचत: 2,402 रुपये
ब्याज में बचत: 3,08,939 रुपए
इस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं आप आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पूरा अनुभव कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले, आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। इस योजना के माध्यम से, आप अपने सपनों के घर का सपना पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते है
प्रधानमंत्री आवास योजना (pm awas yojana) मे आवेदन कैसे करे तो इस विडियो को देख सकते है।
https://www.youtube.com/watch?v=7ROT67tpYx4&ab_channel=DigitalSahayata
इस लेख से संबन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: 2023 आवास योजना की लिस्ट कैसे देखें?
pmhousing.gov.in पर जाएं।
"आवास योजना लाभार्थी सूची" लिंक पर क्लिक करें और अपना राज्य, जिला, नाम या आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
प्रश्न: 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म कब भरे जाएंगे?
पूरे वर्ष भर। कुछ राज्यों में समय सीमा हो सकती है।
प्रश्न: प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?
pmhousing.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या CSC पर जाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जमा करें।
प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 तक बढ़ा दी गई है?
हां, 2023 तक।
प्रश्न: मैं प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
pmhousing.gov.in से डाउनलोड करें। CSC या राज्य/जिला आवास विभाग से प्राप्त करें।
प्रश्न: आवास में नाम कैसे देखें?
pmhousing.gov.in पर जाएं और "आवास योजना लाभार्थी सूची" लिंक पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, नाम या आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
प्रश्न: प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
उत्तर: प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सस्ते मूल्य पर आवास की व्यवस्था की जाती है।
प्रश्न: योजना के लक्ष्य क्या हैं?
उत्तर: योजना के मुख्य लक्ष्य हैं कि सभी लोगों के लिए सस्ते मूल्य पर आवास की व्यवस्था हो जिससे घर नहीं होने की समस्या से जूझने वाले लोगों को घर मिल सके।
प्रश्न: कौन-कौन से लोग इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: योजना के लिए गरीब, अल्पसंख्यक, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग और महिलाएं पात्र हैं।
प्रश्न: योजना के तहत कितने प्रकार के आवास उपलब्ध होते हैं?
उत्तर: योजना के तहत दो प्रकार के आवास उपलब्ध होते हैं - पहला, लोन द्वारा खरीदे गए आवास, और दूसरा, आवास की निर्माण या विस्तार के लिए लोन।
प्रश्न: लोन लेने के लिए कितनी अधिकतम राशि उपलब्ध होती है?
उत्तर: लोन लेने के लिए अधिकतम राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बदलती है। इसके अनुसार, एलआईजी (आय लेवल) के आधार पर अधिकतम लोन की राशि 6 लाख से 18 लाख तक होती है।
प्रश्न: आवास के लिए लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
उत्तर: लोन प्राप्त करने के लिए, इच्छुक लोग अपने निकटतम बैंक या वित्तीय संस्थान में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वे इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए पात्र होने पर संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
प्रश्न: योजना के लाभ क्या हैं?
उत्तर: प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों में सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस योजना के अंतर्गत सस्ते मूल्य पर आवास की व्यवस्था होती है जिससे लोग अधिक आरामदायक वातावरण में रह सकते हैं। इसके अलावा, लोन लेने की प्रक्रिया सरल होती है और व्यापक समर्थन भी प्रदान किया जाता है।
प्रश्न: योजना की अधिकतम कीमत क्या है?
उत्तर: प्रधानमंत्री आवास योजना की अधिकतम कीमत शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती है। शहरी क्षेत्रों में, एलआईजी और एमआईजी (मुख्य आय लेवल) द्वारा विभाजित की जाती है, जो लोगों को इनकम के आधार पर वर्गीकृत करता है। यह राशि 18 लाख रुपये तक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, आमतौर पर 2.5 लाख रुपये तक के लाभ उपलब्ध होते हैं।
प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने के लिए बैंकों से लोन मिलता है?
उत्तर: हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंकों से लोन मिलता है। इस योजना के लिए आवेदन करने वालों को प्राथमिकतापूर्ण रूप से बैंक द्वारा स्वीकृत लोन दिया जाता है।
प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास खरीदने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है?
उत्तर: हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास खरीदने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है।
प्रश्न: क्या इस योजना के तहत घर खरीदने के लिए केवल पहली बार खरीदारों को ही लाभ मिलता है?
उत्तर: नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने के लिए केवल पहली बार खरीदारों को ही लाभ नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस समय किसी अन्य योजना के तहत आवास नहीं खरीद सकता है तो वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ उठा सकता है।
प्रश्न: क्या इस योजना के तहत आवास बेचने की अनुमति होती है?
उत्तर:
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प्रधानमंत्री आवास योजना कि फोटो कैसे खिजवाए - (PMAY House Photo Kaise Khichwaye)
प्रधानमंत्री आवास योजना कि फोटो कैसे खिजवाए - नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत ही जरुरी जानकारी देने जा रहे है अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण करवाने की सोच रहे है तो उससे पहले आपको आवास की यह फोटो की जानकारी जरुर प्राप्त कर लेनी चाइये, HOW TO TAKE OFFLINE GEOTAG IMAGE OF PMAY-G HOUSE WITH AWAS APP PMAY, House Photo Kaise Khichwaye
प्रधानमंत्री आवास योजना कि फोटो कैसे खिजवाए
आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दिया, आपका नाम लिस्ट में आ गया, इसके बाद आपको जिस जगह अपना PMAY (पीएमएवाई) आवास बनबाना है उस प्लाट या कच्चे मकान कि डिजिटल फोटो खिचती है यह डिजिटल फोटो कैसे खिचवाए. कौन डिजिटल फोटो खिचेगा. पूरी जानकारी आपको अभी मिलने वाली है तो सबसे पहले मै आपको बता दू कि PMAY कि डिजिटल फोटो #4 बार फोटो खिची जाती है PMAY House Photo Kaise Khichwaye
- PMAY कि ऑनलाइन Complaint करना सीखे.
#1 फोटो - जगह / प्लाट / कच्चा मकान.
#2 फोटो - जब आपकी पहली क़िस्त 50,000 हजार रुपए आ जाती है तो आपको अपने आवास का Foundation और पिलर कि डिजिटल पीएमएवाई कि फोटो खिचेगी.
#3 फोटो - जब आपकी दूसरी क़िस्त 1,50,000 रुपए आ जाती है तो आपको अपना पूरा आवास Complete करवाना होगा उसी के बाद तीसरी डिजिटल फोटो खिचेगी.
#4 फोटो - जब आपका पूरा आवास Complete हो जाता है आवास के Front दरवाजे पर आपका कलर हो गया हो उस पर एक प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लग गया हो तभी चोथी फोटो खिचेगी उसी के बाद आपकी तीसरी क़िस्त 50,000 आपको प्राप्त होगी.
आप सोच रहे होंगे कि फोटो तो 4 खिचेगी पता चल गया, पर अब बात आ जाती है कि डिजिटल फोटो खीचेगा कौन - तो मै आपको बताता हूँ कि फोटो खिचवाने के लिए आपको अपने जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना ऑफिस में जाना है वहा पर आप बताये कि मुझे अपने आवास के प्लाट / मकान / जगह या Foundation कि फोटो या आवास Complete कि फोटो खिचवानी तो ऑफिस का एक लड़का आपने साथ आपके प्लाट पर जायेगा और आपके प्लाट कि डिजिटल फोटो खीच कर चला जायेगा. HOW TO TAKE OFFLINE GEOTAG IMAGE OF PMAY-G HOUSE WITH AWAS APP
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Pradhanmantri Mudra Loan Yojna 2022. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
Pradhanmantri Mudra Loan Yojna 2022. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
Pradhanmantri Mudra Loan Yojna 2022 :- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 हज़ार से लेकर 10 लाख तक लोन दे रही है। इसकी विस्तृत details नीचे पूरी पोस्ट में दी गई है।
इस योजना के तहत कोई भी कारोबारी या फिर युवा इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है या फिर अपने चल रहे व्यवसाय को और भी आगे बढ़ा सकता है इसके लिए उसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के…
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किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 हेल्पलाइन नंबर: लाभार्थी सूची, कार्ड स्टेटस, KCC Card Helpline Number
क्रेडिट कार्ड योजना किसान हेल्पलाइन नंबर | Kisan Credit Card Scheme Helpline Number | क्रेडिट कार्ड योजना पंजीकरण प्रक्रिया | क्रेडिट कार्ड योजना किसान लिस्ट
देश के किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन मुहैया कराया जाता है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे भी है जिनको किसान क्रेडिट कार्ड से सबंधित कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए किसानो की मदद करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर किसान कॉल करके किसान क्रेडिट कार्ड से सबंधित शिकायत दर्ज करवाने या कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे :- बैंक अधिकारी आपका लोन पास नहीं कर रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र जमा नहीं ले रहा है या KCC लोन पास करवाने के लिए रिश्वत मांग रहा है। इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करवाना है, वो किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है।
Kisan Credit Card Yojana 2020 - Latest Update
भारत एक कृषि प्रदान देश है, लेकिन किसानो की हालात आज़ादी के बाद से लेकर आज भी बहुत खराब है । इसलिए किसानो के आर्थिक मदद करने के लिए किसानो को Kisan Credit Card Yojana 2020 लोन योजना शुरू की गयी है, जिसके अंतर्गत किसानो को अपनी खेती करने से सबंधित जो खर्च आता है, उसकी पूर्ति करने के लिए किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन मुहैया कराया जाता है। इस किसान क्रेडिट कार्ड 2020 के जरिये किसानो को 1.50 लाख रूपये से लेकर 3 लाख रूपये तक का लोन मुहैया कराया जा सकता है जो बहुत ही सस्ते ब्याज दर उपलब्ध कराया जाता है इसके अलावा लोन किसानो को बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है ।
योजना का नाम: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
इनके द्वारा शुरू की गयी: केंद्र सरकार (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी)
लाभार्थी: देश के किसान
उद्देश्य: कृषि कार्यों के लिए लोन देना
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों
ऑफिसियल वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf
KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य:-
Kisan Credit Card Yojana 2020 (KCC Scheme 2020) के अंतर्गत किसानो को आर्थिक मदद करना है, ताकि किसान पैसे की कमी कारण अपनी फसल की बुवाई बीच में ना रुके। क्योंकि किसान के पास पैसे तभी आते है, जब किसान अपनी फसल को निकाल कर बाजार में बेच कर आता है। इसलिए इस प्रकार की योजना के अंतर्गत किसानो को कुछ आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि किसान अपनी फसल की बुवाई करके सही तरिके से उसको पका कर बाजार में बेच कर कुछ आय प्राप्त कर सके।
किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए कौन कौन किसान आवेदन कर सकते है?
इस योजना का लाभ देश के 14.6 करोड़ किसानो को दिया जायेगा, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन उन्ही किसानो को दिया जायेगा, जिन्होने अपना पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करा रखा है। जिसके अंतर्गत देश के किसानो को हर साल 6000 रूपये की मदद दी जाती है, जो किसानो के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजी जाती है। ये राशि किसानो को तीनो किस्तों के रूप में दी जाती है जो हर चार महीने के बाद 2000 रूपये की क़िस्त जारी की जाती है।इसलिए अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये लोन चाहिए तो उसके लिए पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए सबसे पहले आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिसियल पोर्टल पर पर जाना होगा।
होमपेज पर आने के बाद आपको ” Farmers Corner ” का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लीक करके “New Farmer Registeration ” पर क्लीक करना है।
उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, उसमे आपको आधार कार्ड नंबर व कैप्चर कोड भरके “Sumbit ” पर क्लीक करना है
उसके बाद आपके सामने pm किसान योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा उसमे आपको पूछी गयी सभी जानकारी सही सही भरनी होगी जैसे : – नाम ,पता ,बैंक डिटेल्स इस प्रकार की जानकारी आपको उसमे भरनी होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज:-
इस योजना का लाभ लेने के लिए, हमे हमारी पहचान के तोर पे कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जो निम्न है
लाभार्थी का आधार कार्ड।
पैन कार्ड।
KCC लोन का आवेदन फॉर्म इस लिंक पर क्लीक करके डाउनलोड कर सकते है।
जमीन की जमाबंदी।
किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए आवेदन कहाँ व कैसे करे?
किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए पहले आपको KCC आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसमे पूछी गयी सभी जानकारी सही सही भरनी होगी जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते है।
उसके बाद आवेदन फॉर्म व ऊपर बताये गए सभी डॉक्यूमेंट को सलग्न करके बैंक में जमा करवाना होगा, ये आवेदन फॉर्म उसी बैंक में जमा करवाना है जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है जिसमे प्रधामंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसे आते है।
उसके बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड लोन आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जायेगा ये लोन उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा जिसके अंतर्गत किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रूपये का लाभ मिलता है।
इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड से सबंधित किसी भी प्रकार की मदद चाहिए या शिकायत दर्ज करवानी है तो वो ऊपर बताये गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर:-
किसान क्रेडिट कार्ड से सबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, या कोई शिकायत दर्ज करवाना है, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किये गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर :- 1800 180 1551।
PM-Kisan Helpline No. (Toll Free), 011-23381092 / 011-24300606 ,155261 / 1800115526 ।
Official PM KCC Online Form Link Bank Wise
Bank Name: KCC Loan: Official Link
State Bank of India: Click Here
Punjab National Bank: Click Here
Bank of Baroda: Click Here
ICICI Bank: Click Here
Allahabad Bank: Click Here
Andhra Bank: Click Here
Sarva Haryana Gramin Bank: Click Here
Canara Bank: Click Here
Odisha Gramya Bank: Click Here
Bank of Maharashtra: Click Here
HDFC Bank: Click Here
Axic Bank: Click Here
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PM Ujjwala Yojana 2.0 : बिना एड्रेस प्रूफ के ही मुफ्त में मिलेगा एलपीजी गैस कनेक्शन, सरकार लागू करने वाली है नियम...
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब परिवारों को फ्री LPG कनेक्शन देने की योजना उज्ज्वला को केंद्र सरकार नई पैकेजिंग के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले रीलॉन्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत करेंगे। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थी को गैस कनेक्शन के साथ-साथ स्टोव और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री मिलेगा।
साल 2017 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में केंद्र की उज्ज्वला योजना की काफी चर्चा हुई थी और बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय इसे भी दिया गया था। हालांकि, उज्ज्वला के पहले संस्करण में सरकार सिर्फ LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपए (डिपॉडिट मनी) की राशि की आर्थिक सहायता देती थी। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते थे।
उज्ज्वला 2.0 के तहत केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में लगभग एक करोड़ गैस कनेक्शन गरीबों को मुफ्त में बांटेगी। आज से लगभग पांच साल पहले, यूपी चुनावों से पहले, पीएम मोदी ने 1 मई, 2016 को राज्य के बलिया जिले में इस योजना का पहला संस्करण (उज्ज्वला 1.0) लॉन्च किया था। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत 800 रुपए से अधिक की कीमत वाला सिलेंडर और एक स्टोव मुफ्त में देने की उम्मीद है।
बटज में की गई थी घोषणा
इस साल के बजट में योजना की मंशा की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2021-22 में 1 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, उज्ज्वला योजना, जिसने 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया है, को 1 करोड़ से अधिक और लाभार्थियों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।
घर बैठे कर सकते हैं आवेदन
फ्री फर्स्ट रिफिल और स्टोव के साथ डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन के अलावा इस योजना के नए रूप में ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान होगा। अधिकारी ने बताया कि एक प्रवासी परिवार को अलग गैस कनेक्शन भी मिल सकता है। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नोटरी हलफनामे की जरूरत नहीं
इस योजना के तहत आवेदकों को केवाईसी के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए किसी नोटरी के हलफनामे की जरूरत नहीं होगी। वहीं, प्रवासियों के पास यदि निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। लोग इसे कॉमन सर्विस सेंटर या फिर गैस कंपनियों की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Source : "GROUND ZERO"
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PM Mudra Loan Yojana: व्यवसाय शुरू करना अब और आसान
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का शुभारम्भ वर्ष 2015 में किया गया था! इस योजना के अंतर्गत देश के लोगों को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा है! इसके तहत तीन तरह के लोन ऑफर की जाती हैं, जिसका नाम शिशु, किशोर और तरुण है! मुद्रा लोन योजना का लाभ उठाने के लिए बैंकों या लोन संस्थानों को कोई गारंटी देने या गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है! मुद्रा लोन का पुनर्भुगतान ईएमआई विकल्पों के साथ 3 साल से 5 साल तक होता है!
मुद्रा लोन के प्रकार
शिशु लोन : इसके तहत लोन उन लोगों को दिया जाता है, जो सिर्फ अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आर्थिक मदद की तलाश कर रहे हैं! इसके अंतर्गत अधिकतम 50 हजार रुपए का लोन दिया जाता है! 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के साथ इसकी ब्याज दर 10 से 12 फीसदी सालाना है!
किशोर लोन : ये लोन उनके लिए है, जिनका व्यवसाय शुरू हो चुका है, लेकिन स्थापित नहीं हुआ है! इसके तहत दी जाने वाली लोन की राशि 50 हजार से 5 लाख रुपए के बीच होती है! ब्याज की दर लोन देने वाली संस्था के आधार पर अलग-अलग होती है! व्यवसाय की योजना के साथ-साथ आवेदक का क्रेडिट रिकॉर्ड ब्याज दर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है! लोन भुगतान की अवधि बैंक द्वारा तय की जाती है!
तरुण लोन : ये उन लोगों के लिए है, जिनका व्यापर स्थापित हो चुका हो और उसे बढ़ाने और संपत्ति की खरीद के लिए धन की आवश्यकता होती है! इसमें लोन की राशि 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच है! ब्याज दर और भुगतान की अवधि योजना और आवेदक के क्रेडिट रिकॉर्ड पर आधारित होती है!
मुद्रा लोन के लाभ
मुद्रा लोन प्रमुख रूप से दुकानदारों, व्यापारियों, विक्रेताओं और एमएसएमई को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगाया जाता है! मुद्रा योजना भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अंतर्गत आती है! लोन की राशि का उपयोग टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के रूप में भी किया जा सकता है! सभी गैर-कृषि उद्यम अर्थात आय सृजन गतिविधियों में लगी छोटे व्यवसाय मुद्रा लोन का लाभ उठा सकती हैं! मुद्रा योजना का लाभ मुद्रा कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है!
मुद्रा कार्ड
मुद्रा लोन लेने वाले लाभार्थी को मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा! यह मुद्रा कार्ड लाभार्थी डेबिट कार्ड की तरह उपयोग कर सकता है! मुद्रा ��ार्ड के माध्यम से लाभार्थी अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम से पैसे निकाल पाएगा! इस कार्ड का उपयोग अपने व्यापार से संबंधित जरूरत पूरी करने के लिए कर सकते हैं!
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा! प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का होम पेज खुलकर आएगा! होम पेज पर आपको शिशु, किशोर और तरुण का ऑप्शन आएगा! इसका चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा! आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस पेज से डाउनलोड करना होगा! इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा! अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी! इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा! अब आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म अपने नजदीकी बैंक में जमा करना होगा! आपकी एप्लीकेशन के सत्यापन के बाद एक महीने के अंदर आपको लोन प्रदान कर दिया जाएगा!
आवेदन कैसे करें
इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक लाभार्थी लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह अपने नजदीकी सरकारी बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक और वाणिज्य बैंक आदि में अपने सभी दस्तावेजों के साथ जाकर आवेदन कर सकते हैं! इसके बाद जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं वहां जाकर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर भर दें और उसके साथ अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करके बैंक के अधिकारी के पास जमा कर दें!
https://kisansatta.com/pm-mudra-loan-yojana-starting-a-business-easier-now/ #PmMudraloanYojna, #HindiNews #pm mudraloan yojna, hindi news In Focus, National #InFocus, #National KISAN SATTA - सच का संकल्प
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व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार देगी 2 से 10 लाख रुपए, साथ में मिलेगी इतने प्रतिशत सब्सिडी
चैतन्य भारत न्यूज
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार शिक्षित बेरोजगारों युवक/युवतियों को अपना उद्योग धंधा शुरू करने के लिए लोन प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस लोन पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लिए गए की ब्याज दर भी कम है। दो लाख तक का लोन लेने पर किसी प्रकार की कोई ग्यारंटी भी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्रतिभा के दम पर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार ने इसके लिए कुछ शर्ते भी लागू की हैं जैसे-
पति-पत्नी और माता-पिता के साथ आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यवसाय आते हैं।
आप खेती के लिए लोन नहीं ले सकते। लेकिन इससे जुड़े व्यवसाय से आपको लोन प्राप्त हो सकता है।
कौशल विकास योजना में कम से कम छह महीने प्रशिक्षण लिया हो। सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापार संस्थान में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
यह एक सब्सिडी वाली योजना है, इसलिए किसी भी वर्ग व संप्रदाय के पुरुष/महिला इसमें भाग ले सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 से हुई थी।
इतनी मिलेगी सब्सिडी
समय-समय पर ब्याज बदलने की जानकारी आपको बैंक से प्राप्त हो जाएगी। इस योजना के तहत आपको 15% तक सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 15,000 रुपए, स्व-सहायता समूह के लिए 15,000 रुपए प्रति लाभार्थी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण का समय 3 से 7 दिन, व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए 7 से 10 दिन, जबकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 से 2 दिन रहेगा।
कितना मिलेगा लोन
इस योजना के तहत अलग-अलग सेक्टर के लिए लोन की राशि निर्धारित है। जैसे कि बिजनेस सेवा सेक्टर के लिए 2 लाख, इंडस्ट्री सेक्टर में 5 लाख, सर्विस सेक्टर में 5 लाख का लोन ले सकते हैं। यदि दो लोग मिलकर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए का लोन भी ले सकते हैं।
यह है पात्रता के नियम
आवेदक की उम्र 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। महिलाओं, एससी/एसटी, सैनिकों और विकलांगों के लिए 10 साल की छूट है।
उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिकों के लिए 18 से 40 वर्ष है।
आवेदक का अपने क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष तक स्थायी निवासी होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
यदि आप 8वीं पास हैं तो भी लोन लेने के लिए हकदार होंगे।
आपका किसी सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ पहले से न ले रहे हों।
जरुरी दस्तावेज
पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उद्यमिता केंद्र से लिए प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र, मासिक या वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए जिला उद्यमिता केंद्र में संपर्क करें। ऑनलाइन जानकारी लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें http://dcmsme.gov.in/schemes/pmry.html
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, वे जिला उद्योग केंद्र से फॉर्म लेकर हाथ से भरकर भी जमा करा सकते हैं। इस लिंक से फॉर्म डाउनलोड करें और उसे भरकर अपलोड कर दें।
http://dcmsme.gov.in/publications/forms/pmryform.html
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PMGKY Online Apply 2021 Form: गरीब कल्याण योजना Registration Form
PMGKY Online Apply 2021 Form: गरीब कल्याण योजना Registration Form
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के आवेदन | PM Garib Kalyan Yojana Application Form | PMGKY Registration 2021 | PM Garib Kalyan yojana Form 2021 online | PM Garib Kalyan Yojana Apply Online | प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पंजीकरण | PM Garib Kalyan Yojana Niyam in Hindi
हम सब भली भांति जानते हैं इस वक़्त पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है. इसी ले चलते पूरे देश में लगभग ४ महीने के लिए लॉकडाउन लगा रखा था. जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस को फलने से रोकना है. जिसमे सब को अपने अपने घर में सुरक्षित रहना है. इसके लिए लॉकडाउन की वजह से जिनके काम पर असर पड़ा है उनके लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना को शुरू किया था. जिसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को फायेदा होगा. योजना के लाइट आवेदन करने के लिए इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें. PMGKY Form 2021
PMGKY Apply Online 2021
और हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं ऐसे ही लॉकडाउन के बहुत फायेदे भी है. परन्तु इसका सबसे बुरा प्रभाव गरीब वर्ग के परिवारों पर पड़ा है उसमे भी वो जिनकी आजीविका हर रोज की कमाई (दिहाड़ी) पर हो. इसीलिए केंद्र सरकार ने उन परिवारों के लिए एक योजना को शुरू किया है. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पढ़ें और इस आर्टिकल को पढ़े और जाने. yogivemanauniv.in को बुकमार्क करें राज्य और केन्द्रीय योजनाओं के बारे जानने के लिए.
Yojana
Pradhan Mantri Garib Kalyan yojana
Under
Central Government of India
Registration
PM Garib Kalyan Yojana Registration 2021
Beneficiary
Poor families
Benefits
To provide food grains through PDS system
Get online
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Online Form
चेक ऑनलाइन
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना चेक ऑनलाइन
योजना
गरीब परिवारों के कल्याण हेतु
PMGKY Online Apply 2021
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को राशन प्रदान करना है प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पुरे देश में गरीब वर्ग के लोगों के लिए शुरू की जा रही है. जो लॉकडाउन की स्थिति में अपनी दिहाड़ी नही कर पा रहे है
PM Garib Kalyan Yojana Registration 2021
भारत में कोविद -19 के प्रकोप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, वित्त मंत्री ने बीपीएल परिवारों के लिए 26 मार्च 2020 को पीएम गरीब कल्याण पैकेज लॉन्च किया। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए हर संभव मदद पहुँचाना है. इस योजना का फायेदा हम लॉकडाउन में भली भांति देख चुके हैं.
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के मुख्य घटक -
- अन्नदाता के लिए -अप्रैल महीने में प्रत्येक किसान परिवार को Rs 2000 दिए जायेंगे. लगभग 8.7 करोड़ किसानों को इसका फायेदा होगा.
- गरीब परिवारों के लिए - 5 किलो चावल और गेंहू, १ किलो दाल हर महीने अगले 3 महीनो के लिए. इस योजना का लाभ लगभग 80 करोड़ भारतीयों को होगा.
PMGKY rules
PM GKY
Pm garib
Garib Kalyan
PM Fasal Bima Yojana 2021
- 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस सिलिंडर मिलेगा.
अगले तीन महीनों के लिए 20/40 करोड़ जन धन योजना खाताधारकों को 500 / - रुपये प्रति माह। 6.95 करोड़ परिवारों को 20 लाख से 63 लाख एसएचजी तक कोलैटरल फ्री लोन।
वृद्ध जन, दिव्यांग और विधवा - लगभग 3 करोड़ लोगों को हर महीने 1000 रूपए महीने दिए जायेंगे.
कोरोना वायरस वारियर्स - Insurance cover up to Rs 50 lakh.
For Low wage earners in the organized sector.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर्म 2021
PMGKY Application Form online - केंद्रीय सरकार द्वारा एक बेहतरीन कदम है - प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के घर तक गैस, अनाज, आर्थिक सहायता प्रदान करवाना है. To reduce the loss caused by the outbreak of Covid-19 in India, the Finance Minister launched the PM Garib Kalyan Package on March 26th, 2020 for the BPL families.
PMGKY Online Form Haryana Punjab Rajasthan Gujarat, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Maharashtra, Goa, Telangana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Chandigarh, Delhi.
प्रधान मंत्री आवास योजना नई लिस्ट 2021
Read and apply online - Click Here for More Details
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य जरुरतमंदो को आजीविका योग्य सहायता प्रदान करना है.
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प्रधानमंत्री आवास योजना-2024(Pradhan Mantri Awas Yojana-2024) PM Awas Yojana Gramin / Urban full information
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना-PM AWAS Yojna
(PMAY-G) ग्रामीण एवं (PMAY-U) शहरी
प्रस्तावना: प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जो गरीब लोगों के लिए आवास के सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम सितंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब लोगों को सस्ते आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana), जिसका नाम सितंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत, सरकार गरीब लोगों को आवास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 तक देश के निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG 1 और 2) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। देश के इच्छुक नागरिक आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाकर PMAY ऑनलाइन फॉर्म 2024 के माध्यम से PMAY योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 का बदलाव है?
प्रिय पाठको पीएमएवाई कार्यक्रम के तहत आवेदन करने एवं होम लोन सब्सिडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी और क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना सीएलएसएस के तहत एमआईजी (I और II) श्रेणी के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी। अब केंद्र सरकार द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। देश के इच्छुक नागरिक अब 31 दिसंबर, 2024 से पहले प्रधान मंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024 के माध्यम से आवेदन करके पीएमएवाई कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 का प्रमुख लक्ष्य है कि गरीब, पिछड़े, असहाय और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ भारतीय नागरिकों को स्वनिर्धारित, सुरक्षित और स्थायी मकान प्रदान किया जाए। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को होम लोन सब्सिडी के माध्यम से मकान में स्थिरता और सुरक्षा की प्रदान की जाए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को नरेंद्र मोदी प्रशासन द्वारा संचालित पीएमएवाई कार्यक्रम के तहत आवेदन करने की सुविधा प्रदान करना है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जो अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते है लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह नहीं बना पाते लेकिन अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 के अंतर्गत उम्मीदवार नागरिक पीएमएवाई कार्यक्रम के तहत उपलब्ध आवास के लिए पीएमएवाई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक नागरिक प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। नागरिक अपनी पात्रता के अनुसार झुग्गीवासियों की श्रेणी एवं अन्य तीन घटकों के अंतर्गत आवेदन करके सस्ती दरों पर आवास प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार आवास निर्माण दो उपक्रमो मे बांटा गया है जो स्व-घर योजना और एकल घर योजना हैं।
1. स्व-घर योजना :- स्व-घर योजना में, सरकार गरीब लोगों को सस्ते ब्याज दर पर घर खरीदने और घर बनाने के लिए ऋण प्रदान करती है। इसके तहत, घर के निर्माण के लिए ऋण देने के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं को संबोधित किया जाता है। आइये इसे एक उदारहण से समझते है:
स्व-घर योजना:
उदाहरण: मान लीजिए कि श्री राम एक गरीब परिवार से हैं और उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये है। उनके पास पहले से अपना घर नहीं है और उनके पास अपनी भूमि है। वे स्व-घर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
विस्तार: योजना के तहत, लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहली किस्त नींव डालने के लिए, दूसरी किस्त दीवारों के निर्माण के लिए, और तीसरी किस्त छत डालने के लिए प्रदान की जाती है।
अतिरिक्त लाभ: योजना के तहत, लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है।
2. एकल घर योजना:- एकल घर योजना में, सरकार गरीब लोगों को आवास के निर्माण या विस्तार के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, गरीब लोगों को BPL परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST/मुक्त बंधुआ मजदूर/अल्पसंख्यक /Non SC/ST/BPL कैटेगरी के 2.95 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक पक्का घर दिलाने के उदेश्य से लाया गया था। जिसकी डेडलाइन अब बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 कर दी गई है। आइये इसे भी एक उदारहण से समझते है:
एकल घर योजना:
उदाहरण: मान लीजिए कि श्रीमती सीता एक गरीब परिवार से हैं और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये है। उनके पास पहले से अपना घर नहीं है और उनके पास घर खरीदने के लिए 20% राशि जमा है। वे एकल घर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
विस्तार: योजना के तहत, लाभार्थियों को घर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी मिल सकता है। ऋण की अवधि 20 वर्ष तक होती है।
अतिरिक्त लाभ: योजना के तहत, लाभार्थियों को घर खरीदने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों और आवास वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में मदद की जाती है।
स्व-घर योजना एवं एकल घर योजना के बीच अंतर
योजना
पात्रता
लाभ
स्व-घर योजना
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास पहले से अपना घर नहीं होना चाहिए। परिवार के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता। ब्याज मुक्त ऋण। तकनीकी सहायता। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये। एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए 5,000 रुपये।
एकल घर योजना
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास पहले से अपना घर नहीं होना चाहिए। परिवार के पास घर खरीदने के लिए 20% राशि जमा होनी चाहिए।
घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता। ब्याज मुक्त ऋण। तकनीकी सहायता।
PMAY Awas Yojana का लक्ष्य
भारत सरकार द्वारा संचालित PMAY कार्यक्रम वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से देश के निम्न-आय समूह (LIG), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम-आय समूह (MIG 1 और 2) को कवर किया जा रहा है। है। केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक सभी संबंधित नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
EWS
LIG
MIG I
MIG II
अधिकतम होम लोन राशि
रु. 3 लाख तक
रू 3-6 लाख
6-12 लाख रू
रू 12-18 लाख
ब्याज़ सब्सिडी
6.50%
6.50%
4.00%
3.00%
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि
रु. 2,67,280
रु. 2,67,280
2,35,068 रू
रु. 2,30,156
अधिकतम कारपेट एरिया
30 Sq. m.
60 Sq. m.
160 Sq. m.
200 Sq. m.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ एवं विशेषताए
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।
इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।
प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालयो के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।
इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।
लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।
प्रधान मंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था ।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2023 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
दोस्तो अगर आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है और आप पीएमएवाई (PMAY) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा जिसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। बी2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
1. PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
वेबसाइट: https://pmaymis.gov.in/
भाषा: हिंदी या अंग्रेजी
2. "नागरिक पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें:
यह आपको पंजीकरण फॉर्म पर ले जाएगा।
3. पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी।
ध्यान दें: सभी जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए।
4. "सबमिट" बटन पर क्लिक करें:
आपका पंजीकरण फॉर्म जमा हो जाएगा।
5. "आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें:
यह आपको आवेदन फॉर्म पर ले जाएगा।
6. आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
अपना पंजीकरण संख्या, परिवार की जानकारी, घर की स्थिति, और अन्य आवश्यक जानकारी।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र
7. "सबमिट" बटन पर क्लिक करें:
आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा।
8. आवेदन की स्थिति की जांच करें:
आप अपनी पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
9. PMAY-U के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार के पास पहले से अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए।
परिवार के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
10. PMAY-U के तहत लाभ:
घर निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
ब्याज मुक्त ऋण।
तकनीकी सहायता।
अधिक जानकारी:
PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट: https://pmaymis.gov.in/
PMAY-U हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-6446
यह जानकारी आपको PMAY-U 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करेगी।
अतिरिक्त जानकारी:
आप PMAY-U के लिए नगर निगम, नगरपालिका, या शहरी विकास प्राधिकरण (UDA) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
PMAY-U के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आपके आवेदन को स्वीकृत किया जाना चाहिए।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
1. PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
वेबसाइट: https://pmayg.nic.in/
भाषा: हिंदी या अंग्रेजी
2. "नागरिक पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें:
यह आपको पंजीकरण फॉर्म पर ले जाएगा।
3. पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी।
ध्यान दें: सभी जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए।
4. "सबमिट" बटन पर क्लिक करें:
आपका पंजीकरण फॉर्म जमा हो जाएगा।
5. "आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें:
यह आपको आवेदन फॉर्म पर ले जाएगा।
6. आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
अपना पंजीकरण संख्या, परिवार की जानकारी, घर की स्थिति, और अन्य आवश्यक जानकारी।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र
7. "सबमिट" बटन पर क्लिक करें:
���पका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा।
8. आवेदन की स्थिति की जांच करें:
आप अपनी पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
9. PMAY-G के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार के पास पहले से अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए।
परिवार के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
10. PMAY-G के तहत लाभ:
घर निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
ब्याज मुक्त ऋण।
तकनीकी सहायता।
अधिक जानकारी:
PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट: https://pmayg.nic.in/
PMAY-G हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-6446
यह जानकारी आपको PMAY-G 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करेगी।
अतिरिक्त जानकारी:
आप PMAY-G के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
PMAY-G के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आपके आवेदन को स्वीकृत किया जाना चाहिए।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
सभी दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद, आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद, आपको आवेदन स्थिति के बारे में अपडेट मिलेगा। इस प्रक्रिया के अलावा, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी आवास वितरण कार्यालय या नगर निगम के आवास विभाग में भी जा सकते हैं। वहाँ, आपको आवेदन पत्र जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, आपका आवेदन समीक्षित किया जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। इसके बाद, आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता
LIG/EWS (कम आय वाला वर्ग)
वह लाभार्थी 6.5% की ब्याज की सब्सिडी के पात्र हैं जिनकी आय या पात्रता नीचे बतायी गयी है।
1. घर का सह-स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के पास होना चाहिए।
2. लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से 6 लाख होनी चाहिए।
3. यहाँ परिवार में पति पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां होनी चाहिए।
मध्यम आय वाली 2 श्रेणी -MIG I व MIG II
1. MIG II के लिए 12 लाख से 18 लाख वार्षिक आय होनी चाहिए.
2. MIG I के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रूपये के मध्य होनी चाहिए.
3. नौकरी करने वाले ब्यक्ति को एक अलग परिवार के रूप में माना जायेगा. चाहे शादी हो रखी हो या ना हो रखी हो.
4. इनमे भी घर का सह- स्वामित्व महिला के पास होना चाहिए.
5. MIG I के अंतर्गत लाभार्थी उम्मीदवार 4% की सब्सिडी का लाभ उठा सकता है. तथा MIG II के अंतर्गत उम्मीदवार 3 % की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है.
घर के एरिया का स्क्वायर
1. केंद्र सरकार ने मध्यम आय वाले जो पहले वर्ग में आते हैं उनका कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर था जिसे सरकार ने बढाकर अब 1 घर का कार्पेट 160 वर्ग मीटर कर दिया है।
2. मध्यम आय वाले जो दुसरे वर्ग में आतें हें उनका कारपेट एरिया पहले 150 था जिसे सरकार ने बढाकर 200 वर्ग मीटर कर दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न है:
1. आधार कार्ड
2. जाती प्रमाणपत्र
3. राशन कार्ड
4. बैंक खाते का विवरण
5. इनकम सर्टिफिकेट या वेतन पर्चा
6. जन्म प्रमाणपत्र
7. पहचान पत्र
8. स्थाई निवास प्रमाणपत्र
9. बिजली बिल, पानी बिल या गैस बिल
10.स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
11.कृषि जमाबंदी (यदि लागू हो) पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
ग्रामीण आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न है:
1. आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि
2. (PMAY-G) आवेदन फॉर्म
3. वेतन प्रमाणपत्र
4. 6 माह की बैंक स्टेटमेंट
5. एड्रेस प्रूफ
6. इंकम टैक्स रिटर्न यदि है तो
7. फॉर्म 16
8. निर्माण की लागत का क्लेम प्रमाणपत्र
9. निर्माण की योजना
10. आय प्रमाणपत्र (आय टैक्सबल लिमिट से कम)
11. आवेदक यदि व्यापारी है तो जो व्यवसाय करते हैं उसकी जानकारी देनी होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ:-
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण( PMAY-G) स्कीम के तहत आप 6 लाख रुपए का लोन सालाना 6.5 फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। जिसमें बिजली आपूर्ती व स्वच्छ खाना पकाने की रसोई व शोचालय हो योजना के अंतर्गत 6.5 फीसदी सब्सिडी आवेदक को दी जाती है। टेबल के माध्यम से कैसे मिलेगा लाभ और कितना मिलेगा आप यूं समझ सकते हैं।
एक साल की आमदनी: 6 लाख रुपए
सब्सिडी: 6.5 फीसदी
ब्याज दर: 9 फीसदी
20 साल में कुल ब्याज: 6.95 लाख रुपये
6.5 फीसदी सब्सिडी के हिसाब से आपका ब्याज सब्सिडी के बाद NPV लोन की अधिकतम रकम: 6 लाख रुपए
महिने की किस्तः 5398 रुपए
2,67,000 रुपये हो जायेगा। इस हिसाब से आपका PMAY-G लोन वास्तव में 6 लाख रुपये की जगह 3.33 लाख रुपये हो जाता है।
लोन की संशोधित रकम : 3.33 लाख रुपए
ब्याज दर : 9 फीसदी
Monthly ईएमआई: 2,996 रुपए
20 सालों में कुल ब्याज: 3.86 लाख रुपये
Monthly EMI में बचत: 2,402 रुपये
ब्याज में बचत: 3,08,939 रुपए
इस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं आप आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पूरा अनुभव कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले, आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। इस योजना के माध्यम से, आप अपने सपनों के घर का सपना पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते है
प्रधानमंत्री आवास योजना (pm awas yojana) मे आवेदन कैसे करे तो इस विडियो को देख सकते है।
https://www.youtube.com/watch?v=7ROT67tpYx4&ab_channel=DigitalSahayata
इस लेख से संबन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: 2023 आवास योजना की लिस्ट कैसे देखें?
pmhousing.gov.in पर जाएं।
"आवास योजना लाभार्थी सूची" लिंक पर क्लिक करें और अपना राज्य, जिला, नाम या आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
प्रश्न: 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म कब भरे जाएंगे?
पूरे वर्ष भर। कुछ राज्यों में समय सीमा हो सकती है।
प्रश्न: प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?
pmhousing.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या CSC पर जाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जमा करें।
प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 तक बढ़ा दी गई है?
हां, 2023 तक।
प्रश्न: मैं प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
pmhousing.gov.in से डाउनलोड करें। CSC या राज्य/जिला आवास विभाग से प्राप्त करें।
प्रश्न: आवास में नाम कैसे देखें?
pmhousing.gov.in पर जाएं और "आवास योजन�� लाभार्थी सूची" लिंक पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, नाम या आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
प्रश्न: प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
उत्तर: प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सस्ते मूल्य पर आवास की व्यवस्था की जाती है।
प्रश्न: योजना के लक्ष्य क्या हैं?
उत्तर: योजना के मुख्य लक्ष्य हैं कि सभी लोगों के लिए सस्ते मूल्य पर आवास की व्यवस्था हो जिससे घर नहीं होने की समस्या से जूझने वाले लोगों को घर मिल सके।
प्रश्न: कौन-कौन से लोग इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: योजना के लिए गरीब, अल्पसंख्यक, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग और महिलाएं पात्र हैं।
प्रश्न: योजना के तहत कितने प्रकार के आवास उपलब्ध होते हैं?
उत्तर: योजना के तहत दो प्रकार के आवास उपलब्ध होते हैं - पहला, लोन द्वारा खरीदे गए आवास, और दूसरा, आवास की निर्माण या विस्तार के लिए लोन।
प्रश्न: लोन लेने के लिए कितनी अधिकतम राशि उपलब्ध होती है?
उत्तर: लोन लेने के लिए अधिकतम राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बदलती है। इसके अनुसार, एलआईजी (आय लेवल) के आधार पर अधिकतम लोन की राशि 6 लाख से 18 लाख तक होती है।
प्रश्न: आवास के लिए लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
उत्तर: लोन प्राप्त करने के लिए, इच्छुक लोग अपने निकटतम बैंक या वित्तीय संस्थान में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वे इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए पात्र होने पर संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
प्रश्न: योजना के लाभ क्या हैं?
उत्तर: प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों में सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस योजना के अंतर्गत सस्ते मूल्य पर आवास की व्यवस्था होती है जिससे लोग अधिक आरामदायक वातावरण में रह सकते हैं। इसके अलावा, लोन लेने की प्रक्रिया सरल होती है और व्यापक समर्थन भी प्रदान किया जाता है।
प्रश्न: योजना की अधिकतम कीमत क्या है?
उत्तर: प्रधानमंत्री आवास योजना की अधिकतम कीमत शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती है। शहरी क्षेत्रों में, एलआईजी और एमआईजी (मुख्य आय लेवल) द्वारा विभाजित की जाती है, जो लोगों को इनकम के आधार पर वर्गीकृत करता है। यह राशि 18 लाख रुपये तक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, आमतौर पर 2.5 लाख रुपये तक के लाभ उपलब्ध होते हैं।
प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने के लिए बैंकों से लोन मिलता है?
उत्तर: हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंकों से लोन मिलता है। इस योजना के लिए आवेदन करने वालों को प्राथमिकतापूर्ण रूप से बैंक द्वारा स्वीकृत लोन दिया जाता है।
प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास खरीदने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है?
उत्तर: हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास खरीदने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है।
प्रश्न: क्या इस योजना के तहत घर खरीदने के लिए केवल पहली बार खरीदारों को ही लाभ मिलता है?
उत्तर: नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने के लिए केवल पहली बार खरीदारों को ही लाभ नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस समय किसी अन्य योजना के तहत आवास नहीं खरीद सकता है तो वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ उठा सकता है।
प्रश्न: क्या इस योजना के तहत आवास बेचने की अनुमति होती है?
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - PMKVY
भारत जनसंख्या के मामले में भले ही विशाल हो मगर जब कौशल की बात आती है तो यह सिर्फ एक भीड़ बन के रह जाती है|अर्थात लोगों में कार्यक्षमता तो है मगर कौशल का अभाव है| इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ (PMKVY) की शुरुआत की है|
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को अकुशल मजदुर बनने से रोकना और किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर कार्यकुशल बनाना| ज्ञात हो कि भारत की रैंकिंग कार्यकुशल कर्मचारियों के मामलें में विश्व में काफी नीचे हैं|
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का उद्देश्य उन युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिनकी पढ़ाई बीच में छुट गई है और उन्हें मजबूरी में मजदूरी का कार्य करना पड़ रहा है|
PMKVY का प्रारंभ:
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत 5 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी| यह वर्तमान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है| इसका संचालन कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है|
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana का पंजीकरण (Online Registration):
PMKVY के तहत कौशल विकास के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप PMKVY की ऑफिसियल वेबसाइट http://pmkvyofficial.org/ पर जाना हैं|
वेबसाइट पर आपको जिस भी कोर्स को करने में दिलचस्पी है उसपर क्लिक करने के बाद उस कोर्स के लिए उपलब्ध नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर का चयन करना है|
इसके उपरान्त आपको उस सेंटर में जाकर अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं|
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लोन:
PMKVY योजना के अंतर्गत कोर्स कम्पलीट करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप लोन भी प्रदान करती है| इसके अलावे PMKVY के सर्टिफिकेट के माध्यम से बैंकों से भी लोन प्राप्त किया जा सकता है|
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर कैसे खोलें:
अगर आपको PMKVY के तहत ट्रेनिंग केंद्र खोलने में दिलचस्पी है तो आपको इसकी जानकारी भी PMKVY के ऑफिसियल वेबसाइट पर मिल जाएगी| आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Training Partners लिंक पर क्लिक करना होगा और वहां से प्रदान किए हुए फॉर्म को PDF में भर कर सबमिट कर देना होगा| साथ ही शर्तों के अनुसार आपको फ्रेंचाइजी फी का भुगतान भी करना होगा| इसके अलावे आप अपने क्षेत्र के नजदीकी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं|
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कोर्सेज:
PMKVY के अंतर्गत कुल 34 कोर्सेज का आवंटन किया गया है, जिसका चयन आप अपने रू���ि के अनुसार कर सकते हैं| दिलचस्प यह है कि ये कोर्सेज बिलकुल फ्री हैं और कोर्स कम्पलीट होने पर आपको प्रोत्साहन राशी भी प्रदान की जाती है| ये हैं उन 34 क्षेत्रों की लिस्ट:
Sr. No.
Industry / Skill Council
Number of Courses / Job Roles
1
Agriculture
10
2
Apparel, Madeups & Home Furnishing
9
3
Automotive
10
4
Beauty and Wellness
7
5
BFSI (Banking, Financial Services & Insurance)
6
6
Capital Goods
6
7
Construction
7
8
Domestic Workers
4
9
Earthmoving & Infrastructure Building
10
10
Electronics & Hardware
9
11
Food Processing
5
12
Furniture and Fitting
2
13
Gems and Jewellery
9
14
Green Jobs
5
15
Handicrafts
8
16
Healthcare
8
17
Iron and Steel
9
18
IT and ITES
6
19
Leather
6
20
Life Science
5
21
Logistics
8
22
Media and Entertainment
8
23
Mining
9
24
Paints & Coatings
1
25
People with Disability
3
26
Plumbing
3
27
Power Industry
6
28
Retail
3
29
Rubber
9
30
Security Services
1
31
Sports
3
32
Telecom
10
33
Textiles & Handloom
7
34
Tourism & Hospitality
9
TOTAL
221
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर्टिफिकेट
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) सेण्टर से जब आप अपने द्वारा चयन किए हुए कोर्स को कम्पलीट कर लेते हैं तो संस्तान और सरकार के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है जिसकी मान्यता पूरे देश में होती है|
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) Helplines Numbers
Student Helpline No. :- 8800055555
SMART Helpline No. :- 18001239626
NSDC TP Helpline N0. :- 9289200333
Official Website :- pmkvyofficial.org
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क्या बजट में भी भाषण चलता है?
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच जुलाई को अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में सरकार नहीं बता पाई कि हम शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्र में क्या निवेश करने वाले हैं। सरकार नहीं बता पाई कि हमारा उद्देश्य कितने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण देने का है? सरकार ने नहीं बताया कि हम कितने युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां अथवा स्वरोजगार के लिए ऋण देने वाले हैं।
बजट पेश करने के अगले रोज प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट की आलोचना निराशावादी ही करेंगे। अब निराशावादी की परिभाषा क्या है? यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट नहीं किया।इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले यह जानना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री की लोकिप्रियता का कारण कुछ टीवी चैनलों ने यह प्रसारित कर दिया कि वे मात्र तीन घंटे रात्रि विश्राम करते हैं। क्या कभी किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर देखा है कि वे कब विश्राम के लिए जाते हैं और कब उठते हैं। इसकी ओपचारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता। न ही प्रधानमंत्री कार्यालय में पुलिस थाने की तरह रोजनामचा होता है जिसमें एक-एक मिनिट की गतिविधि रिकॉर्ड होती है। न ही प्रधानमंत्री ने रात को कभी 2 बजे अथवा सुबह पांच बजे ट्विट कर बताया हो कि भाई “मैं जाग रहा हूं”।वहीं मेरे जैसे पत्रकार सुबह के चार बजे तक खबर लिख रहे होते हैं। आज भी 7 से 8 जुलाई कब हो गयी पता नहीं लगा और वर्तमान में 3.16 मिनिट्स हुए हैं। जब यह खबर लिखी जा रही है। मेरे जैसे सैकड़ों पत्रकार सुबह चार बजे खबर लिखते हैं और उसके बाद घर पहुंचकर विश्राम करने का विचार करते हैं। सुबह 11 बजे से पहले उनके पास फिर से नये दिन की जिम्मेदारी होती है। मेरा तो रिकॉर्ड भी ऑनलाइन है। आप रोजाना देख सकते हैं कि सुबह तीन से चार बजे तक फेसबुक-ट्विटर, व्हाट्स एप पर मैं न्यूज अपडेट करता हूं। लोगों का सवाल होता है कि आप सुबह सात बजे भी जाग रहे होते हैं तो सोते कब हो? दोपहर को भी खबर लिख रहा होता हूं। यह सब मैं अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरे जैसे पत्रकार जो पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से अपना परिवार भूलकर रात 3-4 बजे तक काम करते हैं, उनको भी देश से प्रेम होता है। वह सरकारी पद पर नहीं हों, लेकिन वह अपनी ड्यूटी को नहीं भूलते। वह भी देशवासियों से उतना ही प्यार करते हैं जितना एक सैनिक सीमा पर खड़ा होकर करता है। पत्रकार इसी कारण सबसे अलग जीव होता है। वह नींद को नहीं देखता, परिवार के काम भूल जाता है और पहले खबर लिखता है। 18 से 19 घंटे तक रोजाना काम करने के बाद दूसरे दिन फिर से फॉर्म (वर्किंग मूड) हासिल करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान की अवधि नहीं होती। वह बस ईश्वर की कृपा होती है कि कितने समय तक वह आपको अपने पास रखना चाहता है।
बजट में दो मुख्य बातें थीं।
भारत को अगले पांच साल में पांच टि्लियन डॉलर याने 5 खरब डॉलर अथवा पांच लाख करोड़ डॉलर या यूं कहें साढे तीन सौ लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनायेंगे।
दूसरी बड़ी बात थी कि अगले पांच सलों में भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगा।
इस साल भारत क्या करने वाला है? इसकी जानकारी नहीं दी गयी। बेरोजगारों के लिए सरकार क्या करने वाली है अथवा क्या कर रही है?
इसकी जानकारी नहीं दी गयी।
वर्ष 2014 में 2.04 ट्रिलियन डॉलर अर्थात 2 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था (जीडीपी) के स्वामी थे। रूस और इंग्लैण्ड से कम थे।
2019 में हम 3.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पहले 7वें स्थान पर थे। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) और यूनाइटेड नेशंस (संयुक्त राष्ट्र संघ/यूएन) के आकड़ों के बीच में भी फर्क है। आईएमएफ ने अमेरिका की जीडीपी 20.4 ट्रिलियन डॉलर और यूएन ने 18.6 ट्रिलियन डॉलर बतायी है। चीन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। आईएमएफ के अनुसार 14.1 है जबकि यूएन के अनुसार चीन 11.2 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है। आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में 3.155,230 डॉलर होगी।
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पिछले तीन सालों में भारत सबसे भयंकर मंदी के दौर से गुजरा। नोटबंदी और जीएसटी का असर भारतीय व्यापारियों पर व्यापक हुआ। हजारों नहीं लाखों काम धंधे बंद हो गये। कई लाख लोग बेरोजगार हो गये।
बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी एजेंसियां वर्तमान हालात को चिंताजनक मान रही हैं। सरकार भी अब मान रही है कि बेरोजगारी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही एक कमेटी का गठन हुआ। यह कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी, इस बारे आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी है। जानकारी यही दी गयी कि कमेटी का गठन हुआ है। यह क���ेटी भी तब बनायी गयी जब सरकारी आकड़ें बाहर आये, जिसमें बेरोजगारी को गंभीर बताया गया।
सरकार ने सामाजिक योजनाओं में कटौती भी शुरू कर दी। भारत जैसे विकासशील देश में सरकारी पैसा अर्थव्यवस्था में सुस्ती नहीं आने देता। सरकारी नोकरियों में कटौती, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने वाली मनरेगा योजना के बजट में कमी। इस सबका व्यापक असर हुआ।
नोटबंदी के बाद हालात यह मांग कर रहे थे कि सरकार शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा जैसी योजना लाए ताकि हालात बेकाबू नहीं हों। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके वित्तमंत्री इन सबको समझने में कामयाब नहीं हुए।
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पिछले पांच सालों में नजर डालें तो सरकार ने जनता से ज्यादा कर वसूलने की नीति को अपनाया और इसका असर सीधा मध्यम या इससे नीचे के वर्ग को हुआ। सरकार ने जो भी सड़कें बनायीं, उनमें भारी-भरकम टोल टैक्स लगा दिया गया। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गयी। सर्विस टैक्स में भी लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी पांच सालों के भीतर हुई।
बैंकों में जमा राशि पर भी बैंकों ने कई हजार करोड़ रुपये मैंटिनेंस के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूल लिये।
बड़े लोन होल्डर डिफॉल्टर हुए तो इसका असर छोटे व्यापारियों पर भी हुआ। उन्हें आसानी से लोन मिलना बंद हो गय, जबकि उनका एनपीए का प्रतिशत कम था। इसके बावजूद उन पर सीधी मार पड़ी।
हालांकि यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि देश की लगभग 40 प्रतिशत जनता को इन सबका अनुभव है।
सरकार के बजट की पॉजिटिव बातों पर नजर डाली जाये तो एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष से सामने आती हैं।
पहली बात यह है कि सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयातित वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है। इससे कंपनियों को भारत में अपना सामान बेचना है तो भारत में निवेश करना होगा।
अपरोक्ष रूप से सरकार ने जनता तक दूसरी बात पहुंचायी है, वह है पर्यावरण को संरक्षण देना। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर 2 रुपये से ज्यादा की टैक्स बढ़ोतरी और बैट्री चलित वाहनों पर टैक्स 12 प्रतिशत से कम कर सिर्फ 5 प्रतिशत करना, इस बात की ओर इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए लोगों को गैर पेट्रोलियम वाहनों को अपने जीवन में स्थान देना होगा।
देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आवश्यक था कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की घोषणा करती। सरकार ने घोषणा तो की कि अगले पांच सालों में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करेंगे। 2019 में कितने लाख करोड़ से शुरुआत करेंगे, यह जानकारी नहीं दी गयी।
जब तक सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकारी या गैर सरकारी निवेश नहीं करती, तब तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाना संभव नहीं होगा।
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इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश यह भी हो सकता है कि 10 लाख की आबादी वाले सभी शहरों में मैट्रो परियोजना को मंजूरी देना। बड़े जिलों को तहसील मुख्यालयों से जोड़ने के लिए मेगा हाइवे अथवा मैट्रो जैसी परियोजना को लाना। आवागमन के समय में कटौती होगी तो व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। मैट्रो जैसी परियोजनाएं जब हर जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगी तो करोड़ों लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। यह ऐसी योजना है जहां से हर वर्ग को रोजगार को मिल सकता है, चाहे वह इंजीनियर हो अथवा मजदूर। जब मजदूरों को व्यापक रोजगार मिलेगा तो व्यापारियों के पास भी ज्यादा पैसा आयेगा और सरकार के पास भी ज्यादा राजस्व पहुंचेगा।
बजट से युवा वर्ग भी खासे निराश दिखायी दे रहे हैं। इस बार चुनावों में युवाओं ने नरेन्द्र मोदी को ज्यादा वोट दिये थे। इस कारण प्रधानमंत्री का नैतिक रूप से कर्तव्य बन जाता था कि इस युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें ताकि वह प्रोफेशनल के रूप में भारत को ज्यादा बेहतर सेवाएं दें सकें। इसके लिए सरकार युवाओं को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा भी कर सकती थी अथवा गारंटी रहित 1 करोड़ रुपये तक के लोन की घोषणा कर सकती थी जो नहीं की गयी।
सरकार ने भारत को स्टडी हब बनाने की घोषणा करते हुए स्टडी इन इंडिया नामक योजना को आरंभ करने का एलान किया। सरकार स्पेस व आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस में विश्वस्तरीय शिक्षा देने का वादा कर रही है। सरकार को क्या यह नहीं सोचना चाहिये कि जिला स्तर पर ऐसी कानून व्यवस्था है कि ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका-कनाडा जैसे देशों के युवा भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करें। क्या अभिभावक अपने बच्चों को भारत जैसे देश में जहां पुलिस की थानेदारी नेताओं के इशारे पर चलती है, वहां भेजेंगे।
लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और अब सरकार को भाषण मोड से बाहर आकर वर्किंग मूड में आना चाहिये। बेरोजगार के हाथों में रोजगार होगा तभी अच्छे दिन आयेंगे।
ट्रिलियन जैसे शब्दों से दुनिया को अल्प समय के लिए भ्रमित किया जा सकता है किंतु लम्बे अर्से तक नहीं। सरकारी आकड़ों से आम जनता का सीधा वास्ता नहीं होता। जनता तो यही चाहती है कि सुबह वह घर से निकले तो शाम को शांति से इतना कमा लाए कि परिवार का पालन पोषण हो जाये और बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाये। वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सके। उसकी दुनिया यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है।
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भारत के प्यारे देशवासियों आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री ऋण योजना पीएमआरवाई ऋण 2018 प्रधानमंत्री रोज़गार योजना की लोन आवेदन के बारे में बताएंगे. प्यारे दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत की ज्यादा बेरोजगार युवक है. भारत देश की एक तिहाई जनता बेरोजगार है उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है बहुत…
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डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म - प्रधानमंत्री रोज़गार योजना लोन 2017 (पीएमआरवाई)
डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म – प्रधानमंत्री रोज़गार योजना लोन 2017 (पीएमआरवाई)
बेरोज़गार युवक- युवतियों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोज़गार योजना लोन 2017 का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन करें। केंद्रीय सरकार ने शिक्षित बेरोज़गारो को रोज़गार उपलब्ध करने के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना ऋण की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म india.gov.inभर सकते है। इस योजना के अंतर्गत बेरोज़गार युवाओ को बैंको से सस्ती…
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