#प्रधानमंत्री मुद्रा लोन कैसे मिल सकता है?
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खुशखबरी: सरकार की इस धांसू स्कीम से शुरू करें खुद का बिजनेस, मिलेंगे 10 लाख रुपये,जानें कैसे
MUDRA Yojana: क्या आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. कई लोग सिर्फ इसलिए अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पाते,क्योंकि वो जोखिम नहीं उठाना चाहते. वहीं कई बार वो सिर्फ इसलिए हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते. लोगों को लगता है कि, अगर उनका पैसा डूब गया तो क्या होगा.लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप अपना बिजनेस(Business) शुरु करना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी. सरकार की एक ऐसी ही स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना(PMMY). जिससे आप बिना झंझट खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकें. तो चलिए जानते हैं आप कैसे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.
MUDRA Yojana: सरकार हमेशा लोगों की मदद की लिए कई तरह की स्कीम चलाती रहती है. ऐसी ही एक स्कीम का नाम है मुद्रा योजना(PMMY).इस स्कीम के जरिए आप अपना बिजनेस करने का सपना पूरा कर सकते हैं. इस योजना को सरकार की तरफ से लोगों की मदद करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था.इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को PMMY के तहत 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है.
अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये लोन Commercial Banks, RRBs, Small Finance Banks, MFIs, NBFCs के जरिए आसानी से मिल जाएगा. जो भी लोग खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें इन बैंकों से संपर्क करना होगा या फिर वो सीधे www.udyamimitra.in पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं.
सरकार ने इस स्कीम का लोन अमाउंट तीन कैटेगरी में बांटा है. इसमें ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ शामिल हैं. इन तीनों वर्गों को अलग अलग लोन अमाउंट दिया जाता है. शिशु कैटेगिरी के अंदर 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है. किशोर कैटेगिरी 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का लोन सरकार की तरफ से मिलता है. वहीं तरुण कैटेगिरी के अंदर 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन आपको खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मिल सकता है.
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Pradhanmantri Mudra Loan Yojna 2022. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
Pradhanmantri Mudra Loan Yojna 2022. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
Pradhanmantri Mudra Loan Yojna 2022 :- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 हज़ार से लेकर 10 लाख तक लोन दे रही है। इसकी विस्तृत details नीचे पूरी पोस्ट में दी गई है। इस योजना के तहत कोई भी कारोबारी या फिर युवा इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है या फिर अपने चल रहे व्यवसाय को और भी आगे बढ़ा सकता है इसके लिए उसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के…
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PM Kaushal Vikas Yojana New Registration : कौशल विकास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू ऐसे करें पंजीयन
PM Kaushal Vikas Yojana New Registration : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है ! इस कौशल प्रमाणन पीएमकेवीवाई ( PMKVY Scheme ) का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है ! जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में ��दद करेगा ! पूर्व सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के तहत प्रमाणित किया जाएगा ! इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( PM Kaushal Vikas Yojana ) के तहत प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन शुल्क का पूरा भुगतान शासन द्वारा किया जाता है ! 10 मिलियन युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को और चार वर्षों (2016-2020) के लिए अनुमोदित किया गया है ! PM Kaushal Vikas Yojana New Registration PM Kaushal Vikas Yojana New Registration प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ) देश के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है ! “कौशल” शब्द कौशल को संदर्भित करता है और पीएमकेवीवाई ( PMKVY Scheme ) का उद्देश्य युवाओं को एक सार्थक, उद्योग प्रासंगिक, कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है ! पीएमकेवीवाई ( PMKVY Scheme ) के तहत, सफलतापूर्वक प्रशिक्षित, मूल्यांकन और प्रमाणित लाभार्थियों को सरकार द्वारा वित्तीय रूप से सम्मानित किया जाता है ! कौशल विकास योजना ( Skill Development Scheme ) के तहत संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कई कौशल पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ! प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा चलाया जा रहा है ! जबकि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है ! यह पीएमकेवीवाई ( PMKVY Scheme ) देश में कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने और गुणवत्ता से समझौता किए बिना कौशल प्रशिक्षण को तेज गति से करने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है ! प्रधानमंत्री कौशल विकास का क्या लाभ है - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ) में सरकार की दृष्टि से देखा जाए ! तो युवा यदि कुशल है यानि किसी कार्य में रुझान रहेगा तो उसे रोजगार की कोई समस्या नहीं होगी ! - कंपनियों में ट्रेंड करने वाले लोगों की भी भारी मांग है ! इस तरह देश में बेरोजगारी की समस्या तो खत्म होगी ही साथ ही स्वरोजगार के भी विकल्प खुलेंगे ! - केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी बिजनेस लोन योजनाएं चलाई जा रही हैं ! जिनमें बिजनेस शुरू करने के इच्छुक युवाओं को बिजनेस लोन दिया जा रहा है. - मुद्रा लोन योजना बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस लोन देने में प्रमुख है ! मुद्रा लोन योजना में बिना कुछ गिरवी रखे 10 लाख तक का बिजनेस लोन दिया जाता है ! इस तरह रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के भी विकल्प खुलते हैं ! प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है प्रशिक्षण के लिए पात्रता - हर भारतीय युवा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ) के लिए पात्र है ! - इस योजना का लाभ कोई भी युवा उठा सकता है ! - प्रधानमंत्री कौशल योजना का लाभ कक्षा 10वीं पास – फेल टू ग्रेजुएट पास – फेल के उम्मीदवार उठा सकते हैं ! - कौशल योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को बेरोजगार होना चाहिए ! यदि कोई युवा अकुशल - कार्य कर रहा है तो भी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है ! - पीएमकेवीवाई ( PMKVY Scheme ) के तहत उम्मीदवार को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है ! ��ूल्यांकन पास करने पर, - कौशल विकास का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है ! यह सर्टिफिकेट लाभार्थी को नौकरी दिलाने में मदद करता है ! प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पंजीकरण कैसे करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( PM Kaushal Vikas Yojana ) में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपने आस-पास ऐसे ! किसी भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के बारे में पता करना होगा जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो ! जब आपने कौशल विकास केंद्र की खोज की है, तो अगला कदम यह पता लगाने के लिए आपका होना चाहिए ! कि आप जो पाठ्यक्रम करना चाहते हैं वह आपके द्वारा खोजे गए कौशल विकास योजना ( Skill Development Scheme ) पर चलाया जा रहा है या नहीं ! जब आपको यह जानकारी मिल जाए कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं ! उस स्किल सेंटर पर कोर्स चलता है, तो अब आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा ! प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्किल सेंटर में जाकर वहां मांगी गई जानकारी देनी होगी ! और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ) में बस आपका रजिस्ट्रेशन है ! Read the full article
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List of Schemes launched by the Modi Government {100+Yojana}
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 तक शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओं की सूची नरेंद्र मोदी की भारत सरकार द्वारा पिछले लगभग छह साल (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में अभी तक) में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है जिनका लाभ सीधा भारत की जनता को मिल रहा है। हम यहां पर लाये हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की सूची हिंदी में। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा ऋण योजना, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनेक लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार की सभी 180 से ज्यादा नई सरकारी योजनाओं की सूची जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक शुरू की हैं या पुरानी बंद योजनाओं को दोबारा से शुरू किया है उनकी सूची नीचे है।
List of Schemes by Narendra Modi Govt. 2019-2020
1. Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख: 12 मई 2020 उद्देश्य : भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा की भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। आपको बता दें की आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक है। कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी जिसके लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण, व्यावसायिक हब बनाना है जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। 2.Pradhan Mantri Swamitva Yojana लॉन्च की तारीख: 28 अप्रैल 2020 उद्देश्य : गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 ने शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गाँव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी लेख में दी गई है। PM स्वामित्व योजना 2020-21 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन / मैपिंग किया जाएगा। जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेंगे। 3.Aarogya Setu App लॉन्च की तारीख: 17 अप्रैल 2020 उद्देश्य : लोगों को आस पास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऍप की ख़ास बात यह है कि ये आपको ये बताएगी कि आपके आस पास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एंड्राइड मोबाइल और आईफोन दोन���ं के लिए बनाया गया है। इस ऍप का काम आपको कोरोना के मरीज के नजदीक जाने और संपर्क में आने से बचाना है। आरोग्य सेतु ऍप कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। आरोग्य सेतु मोबाइल App एक ट्रैकर के रूप में भी काम करेगी और किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज के आपके आस पास होने पर आपको तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि आप दूरी बनाकर अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें। 4.PM Garib Kalyan Ann Yojana लॉन्च की तारीख: 25 मार्च 2020 उद्देश्य :COVID-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी, महिलाओं के जान धान खाते में 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने जमा किये जायेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 5.Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) Launched: 25 March 2020 Main Objective: Provide financial assistance and basic facilities to 80 crore people affected by COVID-19 Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana is a new scheme launched by Narendra Modi Government to provide free ration for 3 months and financial assistance to about 80 crore people affected by coronavirus disease or COVID-2019. Under the Garib Kalyan Yojana, the central government will provide free ration to poor, Rs. 500 per month to women jan dhan account holders, advanced pension for 3 months to all pensioners, increased daily wage for all MGNREGA workers and many other benefits to ease the lives of all affacted people in the country. 6.PM Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana or Karam Yogi Mandhan Scheme लॉन्च की तारीख : 1 जून 2019 उद्देश्य :किसानों को 3,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन पेएमकेएमवाई की घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गयी थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। आधिकारिक वेबसाइट : https://maandhan.in या https://pmkmy.gov.in/ 7.Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PMKMY Farmers Pension) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019 उद्देश्य :किसानों को सालाना 6,000 रूपये इस पीएम किसान आय सहायता योजना (Farmers Income Support Scheme) के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हे प्रतिवर्ष 6000 रूपये वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना 2019 (PM Kisan Scheme) जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा क��म है जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी आधिकारिक वेबसाइट : https://pmkisan.gov.in/ 8.Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana Launched: 1 February 2019 Main Objective: Rs. 6000 per annum to small and marginal farmers with land holding upto 2 hectares. All the farmers with land holding upto 2 hectares (5 acres) of land will get Rs. 6,000 per year in PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Farmers will get 3 minimum installments of Rs. 2,000 each with an outlay of Rs. 75,000 crore. Around 12 crore small and marginal farmers would be benefitted and installments would be transferred directly into the bank accounts of the farmers. Official Website: https://pmkisan.gov.in/ 9.Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana (PM-SYM) लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 10.Nikshay Poshan Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 11.Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 12.PM Rashtriya Swasthya Suraksha Mission (PMRSSM) – Ayushman Bharat Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 13.Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) लॉन्च की तारीख : 04 मई 2017 उद्देश्य :वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि, इच्छुक उम्मीदवार PMVVY पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.licindia.in/ 14.Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana लॉन्च की तारीख : 2003 उद्देश्य : नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना जिससे सभी लोगों तक इलाज व उपचार आसानी से पहुंचाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://pmssy-mohfw.nic.in/ 15.Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) लॉन्च की तारीख : 02 मई 2018 उद्देश्य :अल्पसंख्यक लोगों तक केन्द्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्यधारा में लाना। पीएम जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ कर उनका विकास करना आधिकारिक वेबसाइट : http://www.minorityaffairs.gov.in/ 16.Krishonnati Yojana – Green Revolution लॉन्च की तारीख : 11 मई 2016 उद्देश्य : किसानों की आय में वृद्धि करना कृषोंन्नति योजना – हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना है इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है – MIDH, NMOOP, NMSA, SMAE, SMSP, SMAM, SMPPQ, IMACES, ISAC, ISAM, NeGP-A जो किसानों का हर तरह से ��िकास करेंगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://agriculture.gov.in 17.National Youth Empowerment Scheme (N-YES) Scheme लॉन्च की तारीख : 17 जुलाई 2018 उद्देश्य : सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES) के पहले चरण में सभी 10वीं और 12वीं के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्हे वेतन भी दिया जाएगा। 18.Ganga Vriksharopan Abhiyan लॉन्च की तारीख : 09 जुलाई 2018 उद्देश्य : गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना गंगा वृक्षारोपण अभियान से पूरी गंगा नदी के किनारे पेड़-पौधों को लगाना जिससे नदी में जल के स्तर को बढ़ाया जा सके और उसको साफ रखा जा सके। इस अभियान को पीएम नमामि गंगे परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। 19. Van Dhan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 अप्रैल 2018 उद्देश्य : आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना केंद्र सरकार ने वनों के विस्तार के लिए 115 जिलों में काम भी शुरू कर दिया है जिससे आदिवासी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके और वनों में पेड़-पौधों को काटना भी ना पड़े और इसके लिए सरकार ने 3,000 वन केंद्र भी स्थापित कर दिये हैं। 20.Seva Bhoj Yojana लॉन्च की तारीख : 01 जून 2018 उद्देश्य : सेवा भोज योजना से धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर से वित्तीय दवाब को कम करना है। इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। जो भोजन में होने वाली चीजें हैं जैसे की घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://ngodarpan.gov.in/ 21.Restructured National Bamboo Mission under NMSA लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018 उद्देश्य : बांस के उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाना राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना जिससे की किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान बांस की खेती की ओर हो। आधिकारिक वेबसाइट : https://nbm.nic.in/ 22. Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) लॉन्च की तारीख : 2008-09 उद्देश्य : रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ-साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे, मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://kviconline.gov.in/ 23. PMO Universal Social Security Scheme लॉन्च की तारीख : 23 अप्रैल 2018 उद्देश्य : श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://labour.gov.in/ 24.National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) लॉन्च की तारीख : 19 अगस्त 2016 उद्देश्य : राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल ग���र्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://apprenticeship.gov.in/ or http://mhrdnats.gov.in/ 25. Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) लॉन्च की तारीख : जून 2015 उद्देश्य : नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे की वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सके। 26.Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFEL) लॉन्च की तारीख : 1 अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.ncgtc.in/ 27. Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS) लॉन्च की तारीख : अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे उन्हे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना ना करना पड़े। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/ 28. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) लॉन्च की तारीख : 2013 उद्देश्य : Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) से राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए रणनीतिक अनुदान जिससे की वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/rusa 29. Agricultural Mechanization Promotion Scheme for Crop Residue Management लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना जिससे हवा में प्रदूषण को कम करना और फसल में पोषक तत्वों को सुधारना। आधिकारिक वेबसाइट : https://farmech.dac.gov.in 30.Driving Training Centre (DTC) Scheme लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : ड्राईवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना जिससे रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावना कम हो और ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्र के ड्राईवरों को इस योजना से जोड़ना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। आधिकारिक वेबसाइट : http://morth.nic.in/ 31.PM National Nutrition Mission (Poshan Abhiyan) लॉन्च की तारीख : 8 मार्च 2018 उद्देश्य : कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्म हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए पोषण अभियान के तहत, सभी किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों (6 महीने से 3 साल तक) को पका हुआ भोजन मिलेगा। वे घर पर राशन ले सकते हैं जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चे और स्टंटिंग की समस्या से निपटेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करेगी। यह “कुपोषित मुक्त भारत” के सपने को साकार करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.icds-wcd.nic.in/nnm/home.htm 32.Vehicle Scrapping Policy लॉन्च की तारीख : 25 मार्च 2018 उद्देश्य : 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल या पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार देश में प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को बंद करेगी और उनको कबाड़खाने में पहुंचाने का काम करेगी जिससे कबाड़ख़ाने के कारोबार में भी वृद्धि होगी और पुराने वाहन जिनसे दुर्घटना हो सकती है उन्हे भी बंद करने में आसानी होगी। आधिकारिक वेबसाइट : 33. Prime Minister Research Fellowship Scheme (PMRF) लॉन्च की तारीख : 5 मार्च 2018 उद्देश्य : पीएचडी के लिए फैलोशिप प्रोग्राम देश में प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी करने के लिए आईआईटी और आईआईएस जैसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmrf.in/ 34. Operation Greens Mission – TOP Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करना ग्रीन्स मिशन शीर्ष योजना से सरकार टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देगी जिससे उनके दामों में कमी तो आएगी ही साथ ही किसानों को भी अपनी फसल के सही दाम मिलेंगे। 35. Solar Charkha Scheme लॉन्च की तारीख : 5 फरवरी 2018 उद्देश्य : महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना सोलर चरखा योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इन यंत्रों को इस्तेमाल करना है जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और खादी के वस्त्र वाले क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य लक्ष्य सोलर चरखा योजना से ग्रीन ऊर्जा को तो बढ़ावा मिलेगा ही जिसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर भी दवाब कम होगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम व लघु उद्योगों को भी आगे बढ्ने में सहायता होगी। 36. Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan – Kusum Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना कुसुम सोलर पंप योजना 2019-20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिये जाते हैं जिससे की ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुँच बहुत कम है या फिर दूर दराज के इलाके जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों का डीजल पंप पर होने वाला खर्च भी कम होगा और यह उनकी आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने में भी मदद करेगी। आधिकारिक वेबसाइट : kusum.online or https://mnre.gov.in 37. Gobar Dhan Scheme (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना इस पर विचार करना केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोबर धन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुन: उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से राष्ट्र “ओपन शौच फ्री” होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकते हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। गोबर धन का मतलब जैविक जैव-एग्रो संसाधन धन है। यह योजना ��वेशियों के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव ईंधन / बायो-CNG के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी प्रकार से, यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है जिसे “2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी” 38. MNRE Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme लॉन्च की तारीख : 29 जनवरी 2018 उद्देश्य : रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना अब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र के सभी लोग सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में, लोगों को MNRE रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत पर 30% सब्सिडी मिलेगी। जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : https://mnre.gov.in/ 39. Stree Swabhiman Initiative लॉन्च की तारीख : 27 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए CSC की पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से “महिला सशक्तीकरण” पर ध्यान केंद्रित करेगी। रवि शंकर प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कानून एवं न्याय मंत्री) और अल्फांस कन्ननथानम (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और पर्यटन राज्य मंत्री – आईसी) इस पहल की शुरूआत करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट : http://streeswabhiman.in/ 40. City Liveability Index Programme लॉन्च की तारीख : 20 जनवरी 2018 उद्देश्य : शहरों में रहने की स्थिति का आंकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना MoHUA स्मार्ट सिटी मिशन की तरह शहरों के लिए Liveability Index Programme को लागू करेगा। इस कार्यक्रम में, सरकार 116 स्मार्ट शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय आधार पर रैंक देंगे। यह 79 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा जिसमें 57 मुख्य पैरामीटर और 22 सहायक संकेतक शामिल हैं। सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी विकास दर को ट्रैक करेगी। 41. Khelo India School Games लॉन्च की तारीख : 31 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंदना और उन्हे 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में, सरकार 5 लाख रुपये प्रदान करेगी और उन्हे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://kheloindia.gov.in/ 42. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) लॉन्च की तारीख : दिसम्बर 1993 उद्देश्य : संसदीय क्षेत्र का च���ुमुखी विकास करना और गाँव व जिलों को गोद लेना। जिससे उनका विकास तो होगा ही साथ में लोगों की समस्या को राज्य सभा के साथ लोकसभा में पहुंचाना। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx 43. Swachh Surveskshan Program लॉन्च की तारीख : 2016 उद्देश्य : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का मुख्य फोकस अपने परिवेश और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करेगा। यह सर्वेक्षण शहरों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगा ताकि नागरिकों को अपनी सेवा वितरण में सुधार हो सके और स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.swachhsurvekshan2018.org/ 44. Electoral Bonds Scheme लॉन्च की तारीख : 3 जनवरी 2018 उद्देश्य : केंद्र सरकार ने यह चुनावी बांड योजना इसलिए शुरू करी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है। अब अगर किसी को किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा दान करना है तो वे एसबीआई बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है की बांड के मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.sbi.co.in/ 45. Scheme For Adolescent Girls (SAG) – SABLA लॉन्च की तारीख : 27 सितंबर 2010 उद्देश्य : केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तीकरण करना चाहती है जिससे किशोर बालिकाओं (एसएजी) के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in/schemes/scheme-adolescent-girls-sag 46. FAME India Scheme II लॉन्च की तारीख : 29 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना जिससे आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। फ़ेम इंडिया 2 योजना से देश में सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों जैसे की रिक्शा, टैक्सी को पूरी तरह से बिजली से स्वचालित बनाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.fame-india.gov.in/ 47. Market Assurance Scheme लॉन्च की तारीख : 27 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : किसानों के लिए मूल्य समर्थन सरकार ने किसानों की खराब स्थिति के चलते ग्रामीण किसानों के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं इसी के लिए केंद्र सरकार ने बाजार आश्वासन योजना को शुरू किया था जिसके माध्यम से सरकार राज्य सरकार को 30% मुआवजा प्रदान करती है अगर खरीद में किसी तरह का नुकसान होता है तो। इस योजना से कृषि ��त्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 48. Atal Bhujal Yojana लॉन्च की तारीख : 23 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : जल संरक्षण अटल भुजल योजना को विश्व बैंक द्वारा 6,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। यह एक तरह की मेगा परियोजना है जिससे देश में भूजल को संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर काम करेगी। जिससे किसानों को कृषि करने में किसी भी तरह की जल समस्या का सामना ना करना पड़े। क्यूंकी इस योजना का मुख्य लक्षय भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई की कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। 49. Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI) scheme लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन यह सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना रूफटॉप पर लोगों को सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। जिससे लोगों को एक साफ, शुद्ध ऊर्जा की ओर जागरूक किया जा सके। इससे पर्यावरण तो प्रदूषण से मुक्त होगा ही साथ में लोगों को बिजली के बिल से भी मुक्ति मिलेगी। 50. Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS) लॉन्च की तारीख : 21 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की इस योजना में SCBTS राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग पाकर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर वस्त्र व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ सरकार ने वेतन देने का प्रबधान भी रखा है। इस योजना से माध्यम, लघु उद्योगों को भी विस्तरा मिलेगा। 51. GST E-Way Bill (Inter State & Intra State) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : माल परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य करना नेशनल ई-वे बिल सिस्टम को अब माल की आवाजाही के लिए पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। माल को एक राज्य से दूसरे इंटर स्टेट ई-वे बिल पर ले जाना अब अनिवार्य है जबकि राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य है। पुलिस जाँच के दौरान, ट्रांसपोर्टरों को सत्यापन के लिए पुलिस को अद्वितीय ई-वे बिल नंबर का उत्पादन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://ewaybillgst.gov.in/ 52. National Ayush Mission (NAM) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं का अपग्रेड आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से है। इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं / शिक्षा में सुधार के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं आदि का उन्नयन करेगा। एनएएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएचएस) में विभिन्न आयुष सेवाओं का सह-स्थान भी सुनिश्चित करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://ayush.gov.in/schemes/financial-sanctions/national-ayush-mission 53. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) लॉन्च की तारीख : 16 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : बुनियादी ढांचे का विकास NESIDS योजना उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पर्यटन को सुनिश्चित करेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करी जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mdoner.gov.in/activities/nesids-guidelines 54. Inter Caste Marriage Scheme for Dalits लॉन्च की तारीख : 7 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : दलितों से शादी पर 2.5 लाख रूपये अनुदान अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ बीआर अंबेडकर योजना को संशोधित कर अंतरजातीय विवाह योजना में लाया गया है। इस योजना के तहत, सरकार 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है पर शर्त यह है की दूल्हा, दुल्हन में से कोई एक दलित होना अनिवार्य है। 55. Pradhan Mantri Powerloom Weavers Credit Scheme लॉन्च की तारीख : 29 नवंबर 2017 उद्देश्य : पावरलूम बुनकरों को वित्तीय सहायता सभी पावरलूम बुनकरों को अब उनके काम के लिए 90% वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना के तहत पावरलूम क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन भी किया जाएगा। यह लघु उद्योगों (SAATHI) की योजना में मदद करने के लिए कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों के सतत और त्वरित गोद लेने के द्वारा किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा भी सिर्फ 6% ब्याज पर उपलब्ध होगी। 56. Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana (PMGPY) लॉन्च की तारीख : 2000 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना पीएमजीपीवाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं के बेहतर विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांवों को शहरों या अन्य गांवों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पीएमजीपीवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अच्छी सड़कों और परिवहन के साथ रोजगार प्रदान करना है। केंद्र सरकार वाणिज्यिक यात्री वाहनों को खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। 57. Shadi Shagun Scheme लॉन्च की तारीख : 9 अगस्त 2017 उद्देश्य : अल्पसंख्यक लड़कियों को 51000 रुपये आर्थिक सहायता शादी शगुन योजना एक नई आगामी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के तहत सभी ग्रेजुएट मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों को 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शादी के उपहार के रूप में प्रदान की जायेगी। मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां जो अपनी शादी से पहले किसी भी वर्ग में अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं वो इस ��ादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य होंगी। 58. Saubhagya Scheme – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana लॉन्च की तारीख : सितंबर 2017 उद्देश्य : सभी नागरिकों को बिजली का कनैक्शन ग्रामीण और शहरी इलाकों के सभी घर जो अभी भी बिजली रहित हैं उन्हें बिजली प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 गांव जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली प्रदान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज देश में केवल 3,046 गांव ही ऐसे है जहाँ बिजली अभी नहीं पहुंची है। आधिकारिक वेबसाइट : http://saubhagya.gov.in/ 59. Revitalising of Infrastructure and Systems in Education – RISE Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था का विकास RISE योजना शैक्षणिक संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था के विकास के लिए कम लागत की धनराशि प्रदान करेगा। स्कूलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त संस्थान (सीएफआई) सहित उच्च शिक्षण संस्थान सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल भी खोलेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा 60. Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) लॉन्च की तारीख : बजट 2015-16 उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना राष्ट्रीय वयोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। इस सरकारी योजना के तहत केंद्र सरकार BPL परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 477 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक शिविर में 25 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर और कई अन्य उपकरण प्रदान करेगी। 61. Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendras (PMMSK) Scheme लॉन्च की तारीख : 22 नवंबर 2017 उद्देश्य : महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करेगी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन लागू की जाएगी। यह योजना 2017-18 से 2019 -20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। पूरे देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के ��धार पर केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय प्रदान करेगी। केंद्र सरकार, राज्य और जिला स्तर पर एक “एक सामान्य कार्य बल” का गठन करेगी। यह कार्य बल आयोजन योजना की समीक्षा और निगरानी में मदद करेगा ताकि कार्रवाई और लागत दक्षता का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। 62. Pravasi Kaushal Vikas Yojana (PKVY) लॉन्च की तारीख : 13 दिसम्बर 2016 उद्देश्य : अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने की योजना प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए एक नई आगामी योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की तरह ही, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से नई योजना भी लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्श निकाय होंगे। दोनों मंत्रालयों ने पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.msde.gov.in/ 63.Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) लॉन्च की तारीख : 9 जून 2016 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच पीएमएसएमए योजना देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगी। सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाएगा। यह नए जन्मे बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। महीने की प्रत्येक 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। यह मातृ मृत्यु दर को कम करेगा और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों / बीमारियों के बारे में जागरूक करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmsma.nhp.gov.in/ 64. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) लॉन्च की तारीख : 7 अक्टूबर 2017 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति से अवगत कराना PMGDISHA योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सूचना, ज्ञान, कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें शासन में भाग लेने में सक्षम बनाना है। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों (टैबलेट, स्मार्टफ़ोन) को संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, एक्सेस करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेवाएं, सूचना की खोज, डिजिटल भुगतान करना आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmgdisha.in/ 65.Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana न्च की तारीख : 18 अप्रैल 2017 उद्देश्य : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास SAMPADA योजना “कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (यूनिट स्कीम) का निर्माण / विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के ��िए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण , खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://mofpi.nic.in/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana 66. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) – Pregnancy Aid Scheme लॉन्च की तारीख : अगस्त 2017 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपये सहायता पीएमएमवीवाई या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। पीएमएमवीवाई गर्भावस्था सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चे के पहले जन्म के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये सहायता लेने के लिए PMMVY पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। 6000 गर्भावस्था सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) या निकटतम अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन पत्र सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है या PMMVY गर्भावस्था सहायता योजना आवेदन फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.wcd.nic.in/node/712776 67. Saur Sujala Yojana लॉन्च की तारीख : 1 नवंबर 2016 उद्देश्य : किसानों के लिए सौर ऊर्जा सिंचाई पंप देश में कई कृषि उत्पादक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ भी उन्ही में से एक है। इसीलिए इस राज्य को मध्य भारत का ‘धान का कटोरा’ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कृषि भूमि के आधे से ज्यादा हिस्से पर धान की खेती होती है, पर केवल 20 प्रतिशत खेती की जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सके इसीलिए राज्य सरकार ने इस सौर सुजला योजना (Solar pump scheme) की शुरूआत करी थी। इस सब्सिडि सोलर पंप योजना / सौर सुजला योजना के तहत किसानों को दो तरह के पंप दिए जाते हैं। पहला पंप 3 HP जो छोटे किसानों के लिए है और दूसरा पंप 5 HP जो बड़े किसानों के लिए है। क्रेडा विभाग छत्तीसगढ़ इन पंपों को लगाने और उनके रखरखाव में भी किसानों की मदद करता है। 5 HP के सोलर पंप की प्राइस करीब 4.5 लाख रुपये है जो की इस योजना के तहत 10,000 से 20,000 रुपये तक की कीमत में मिलेगा और 3 HP पंप की प्राइस 3.5 लाख रुपये है जिसको 7,000 से 18,000 रुपये में किसानों को दिया जाएगा। 68. Aspirational Districts Programme लॉन्च की तारीख : जनवरी 2018 उद्देश्य : एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का परिवर्तन यह योजना 3 स्तंभों पर आधारित है – केन्द्रीय और राज्य सरकार की अभिसरण योजनाएं, जिलों के बीच प्रतियोगिता और अधिकारियों का सहयोग। भारत में 115 एस्पिरेशनल जिलों की पहचान की गई है और इन जिलों को बदलने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिसका मुख्य ध्यान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर होगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://niti.gov.in/content/about-aspirational-districts-programme 69. Anti Narcotics Scheme लॉन्च की तारीख : अक्टूबर 2004 उद्देश्य : ��शीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकना यह योजना दवा की नकली और अवैध खपत को रोक देगी और अंतर्राज्यीय सीमाओं के पार अवैध चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकने में मदद करेगी। दवाओं की मांग और आपूर्ति में कमी सुनिश्चित करेगा। मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर मुद्दा है और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इससे निपटने की भी इस समय जरूरत है। 70. Samagra Shiksha Abhiyan लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2018 उद्देश्य : सभी शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक योजना में जोड़ना सरकार ने इसमें मुख्यत 3 मौजूदा शिक्षा योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को मर्ज करने के लिए समागम शिक्षा अभियान शुरू किया है। यह योजना राज्यों को प्री-नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://samagra.mhrd.gov.in/ 71. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) लॉन्च की तारीख : 2005 उद्देश्य : ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना (MNREGA Yojna) पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डीटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है जिसे लाभार्थी आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर nrega.nic.in पर देख सकता है। NREGA job card list 2019 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के लोगों की पूरी सूची देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे। हर साल नए लोग NREGA job card list में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह NREGA Job Card के लिए आवेदन कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx 72. eBasta Project लॉन्च की तारीख : अगस्त 2015 उद्देश्य : डिजिटल कोंटेंट की पहुँच सुनिश्चित करना यह एक ऑनलाइन डिजिटल मंच है जहां सभी शिक्षक, प्रकाशक, छात्र ई-लर्निंग के लिए एक साथ आते हैं। बस्ता का मतलब है स्कूल बैग में जैसे होता है वैसे ही स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री का डिजिटल संस्करण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-बुक्स को टैबलेट और कंप्यूटर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रकाशक पोर्टल में सामग्री अपलोड कर सकते हैं और प्रबंधित भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्लेस्टोर से स्मार्टफोन व टैब्लेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ebasta.in/ 73. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) लॉन्च की तारीख : 28 अगस्त 2014 उद्देश्य : वित्तीय समावेशन और देश के सभी घरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। PMJDY के तहत, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका बैंक में बचत खाता नहीं है, वह ज़ीरो बैंक बचत खाता खोल सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं को किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्षय ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों जिनका बैंक में खाता नहीं है उन्हे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। जन धन योजना को बड़ी सफलता मिली है, इस योजना के तहत लगभग डेढ़ वर्ष में 21 करोड़ खाते खोले गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12.87 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 8.13 करोड़ खाते खोले गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.pmjdy.gov.in 74. Pradhan Mantri Sukanya Samriddhi Yojana (PMSSY) लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : लड़कियों के लिए भविष्य सुनिश्चित करना सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के लिए एक महत्वाकांक्षी छोटी जमा बचत योजना है। योजना के तहत, एक बचत खाता बालिका के नाम से खोला जा सकता है जिसमें 14 वर्षों के लिए पैसा जमा किया जा सकता है। लड़की की आयु 18 वर्ष तक पहुंचने के बाद, उसकी शादी या उच्च शिक्षा के अध्ययन के उद्देश्यों के लिए राशि का 50% ही निकाला जा सकता है। लड़की की 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, परिपक्वता राशि सरकार द्वारा तय की गई दरों पर ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। निवेश और रिटर्न भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 सी से मुक्त हैं। 1 साल में केवल 1.5 लाख तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। जबकि 1 साल में 1000 रूपये कम से कम जमा कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 75. Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) लॉन्च की तारीख : 8 अप्रैल 2015 उद्देश्य : सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश भर की सभी बैंक शाखाओं से उपलब्ध है। छोटे व्यवसाय / स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.mudra.org.in 76. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 330 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 77. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है और उन���हे दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 12 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 78. Atal Pension Yojana (APY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी तरह की पेंशन योजनाओं में लोगों की संख्या को बढ़ाना अटल पेंशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तीन जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। APY का उद्देश्य पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से निजी असंगठित क्षेत्र को लक्षित है और 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने और प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए अंशदान देना होगा। यह योजना 1000 रुपये से 5,000 रूपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 79. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) लॉन्च की तारीख : 25 जून 2015 उद्देश्य : सभी नागरिकों को 2022 तक आपण घर देना प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएमएवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लोगों को लगभग 5 करोड़ किफायती घर मुहैया कराए जाएं। शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घर देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इन घरों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज के लोन की सुविधा भी रखी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhupa.gov.in 80. Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : गांवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बुनियादी ढाँचे का विकास करना संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसदों का 2024 तक गांवों के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है और वहाँ पर हर तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://rural.nic.in 81. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें शुरू करी थी। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जिसको 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे सफल योजना थी, जिसके तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपदा पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmfby.gov.in/ 82. Pradhan Mantri Gram Sinchai Yojana (PMGSY) लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : प्रत्येक किसान के खेती वाले क्षेत्र में सिंचाई करना और `प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत पानी की ��रबादी को रोकना जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी किसानों की खेती में इस्तेमाल हो सके। इसके ��ाथ ही जल उपयोग दक्षता में सुधार करना भी केंद्र सरकार का लक्षय है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल को बढ़ाना है। उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने 2020 तक प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://agricoop.nic.in 83. Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana (PMJAY) लॉन्च की तारीख : मार्च 2016 उद्देश्य : आम जनता को कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने पर जोर यदि आप एक योग्य उम्मीदवार हैं तो आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही थी लेकिन यह सहायता अभी तक नहीं दी गई है ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि दवा बेचने पर मिलने वाले 20% कमीशन के अलावा अलग से 10% इंसेंटिव हर महीने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जब तक कि 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि पूरी न हो जाये। जन औषधि केंद्र के लिए B-फार्मा और S-फार्मा पास युवाओं को मौके दिए जाएंगे हालांकि अब इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। मोदी सरकार ने मार्च 2019 तक देश में 5000 जन औषधि स्टोर खोलने का टारगेट रखा है। अब तक लगभग 4300 स्टोर खुल चुके हैं। सरकार का दावा है कि अगले पांच माह में 700 नए स्टोर खोलें जाएंगे। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सरकार की शर्तों पर खरे उतरते हैं तो हर माह आसानी से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://janaushadhi.gov.in 84. Make in India लॉन्च की तारीख : 25 सितंबर 2014 उद्देश्य : बहु-राष्ट्रीय, साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए देश विदेश की कंपनी को आकर्षित करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.makeinindia.com 85. Swachh Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख : 2 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय (एम / ओ यूडी) और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम / ओ डीडब्ल्यूएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके ��हत देश में जगह-जगह सफाई अभियान चलाये जाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://swachhbharat.mygov.in 86. Kisan Vikas Patra लॉन्च की तारीख : 3 मार्च 2015 उद्देश्य : छोटे निवेशकों को सकुशल और सुरक्षित निवेश का मार्ग प्रदान करना किसान विकास पत्र एक निवेश की योजना है जिसमें निवेश की गई राशि 8 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाता है। हालांकि, निवेशकों को पीपीएफ के समान किसान विकास पत्र में अपने निवेश के लिए किसी तौर पर कर लाभ नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये के मूल्यवर्ग में उपलब्ध है और केवीपी में निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 87. Soil Health Card Scheme लॉन्च की तारीख : 17 फरवरी 2015 उद्देश्य : किसानों को अपने खेतों के लिए पोषक तत्वों / उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर उनके खेतों की उत्पादक क्षमता में सुधार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य का अध्ययन और समीक्षा करना है जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन हो सके जैसे पानी और पोषक तत्वों की सामग्री और अन्य जैविक गुणों की पहचान की जा सके। अगर किसी तरह की उपजाऊ क्षमता में किसी तरह की कमी मिलती है तो एक किसान को इसे बेहतर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए यह सब बताया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.soilhealth.dac.gov.in 88. Digital India लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : सरकारी दफ्तरों / संस्थानों के दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल डिजिटाइज़ इंडिया का यह पोर्टल दस्तावेजों का प्रबंधन करना और सरकारी दफ्तरों पर बढ़ रहे कार्य भार को कम करने में मदद करेगा। सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की किसी स्पेसिफिक दस्तावेज की खोज करना, कागजों में स्पेसिफिक डेटा ढूंढना, दस्तावेज़ की फोटो में से डेटा निकालना और दस्तावेज स्कैनिंग आदि। सरकार का इन सब कामों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है जो की अब डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म की मदद से आसान हो गया है। DIP सरकारी एजेंसियों को डिजिटल उद्यम बनने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस सरकारी योजना के तहत डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म पर लोग आसान सा डेटा एंट्री का काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.digitalindia.gov.in 89. Skill India लॉन्च की तारीख : 16 जुलाई 2015 उद्देश्य : 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलग-अलग तरह की स्किल में प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://skillindia.gov.in 90. Beti Bachao, Beti Padhao Yojana लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत करी थी जिससे की आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता ना आए, इसके लिए जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिससे की उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ��ा आए। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 91. Mission Indradhanush लॉन्च की तारीख : 25 दिसम्बर 2014 उद्देश्य : 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, हूपिंग कफ (पर्टुसिस), टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य 352 जिलों में पूर्ण टीकाकरण पूरा करना है, जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता वाले जिले, उत्तर पूर्व के राज्यों के 33 जिले और चरण एक से 40 जिले शामिल हैं जहाँ बड़ी संख्या में छूटे हुए बच्चों का भी पता लगाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.missionindradhanush.in 92. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : विद्युत आपूर्ति फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पैमाइश सहित और वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। DDUGJY ग्रामीण परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली देने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली देने में मदद करेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पहले की योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को इस नई योजना में इसके ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में शामिल किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट : http://powermin.nic.in 93. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDUGKY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : गरीब परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके, समावेशी विकास प्राप्त करना। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान करना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्लस्टर पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है – मिशन फॉर ग़रीबी में कमी जिसे आजीविका कहा जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://ddugky.gov.in 94. Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana (PDUSJY) लॉन्च की तारीख : 16 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना, जिससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करी जा सके। एकीकृत श्रम पोर्टल, जिसे श्रम सुविधा पोर्टल के रूप में जाना जाता है, योजना के तहत सूचना और डेटाबेस प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.efilelabourreturn.gov.in 95. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) लॉन्च की तारीख : 24 जून 2015 उद्देश्य : घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल ��िशन का उद्देश्य – AMRUT योजना यह है कि (i) सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल अवश्य होना चाहिए (ii) हरियाली और अच्छी तरह से बनाए रखने वाले खुले स्थानों (जैसे पार्कों) के विकास से शहरों का सौहार्दपूर्ण मूल्य बढ़ता है(iii) गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं पर स्विच करना जिससे प्रदूषण में कमी आ सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://amrut.gov.in 96. Swadesh Darshan Yojana लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : विश्वस्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में, देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट विषयों जैसे कि धर्म, संस्कृति, जातीयता, आला, आदि के आसपास थीम आधारित पर्यटन सर्किट (टीबीसीटी) की पहचान करना और उनका विकास करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 97. PRASAD (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी और वेल्लनकानी में विश्व स्तर के पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना। PRASAD योजना का लक्ष्य राष्ट्र के भीतर पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनाना है जिससे वे लोग जो आध्यात्मिक तीर्थयात्रा करते हैं उन्हे पर्यटन में एक स्थान और मिल सके। आध्यात्मिक लोगों के लिए जायदा से ज्यादा तीर्थ स्थानों को विकसित करना और उन्हे यात्रा पर सुविधाएं मुहैया कराना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 98. National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) लॉन्च की तारीख : 21 जनवरी 2015 उद्देश्य : प्रत्येक हेरिटेज सिटी के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को समावेशी तरीके से एक साथ लाना। 27 महीने की अवधि और 500 करोड़ की कुल लागत से इन योजनाओं को साथ लाया जाएगा, इस योजना में 12 चिन्हित शहरों जैसे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी आदि को शामिल किया जाएगा। वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में इस योजना को पहले जही मिशन मोड में लागू किया जा चुका है। आधिकारिक वेबसाइट : http://hridayindia.in 99. Udaan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना जिससे की छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके। यह एक तरह की छात्रवृत्ति योजना है जिससे मेधावी छात्राओं को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके क्यूंकि पैसों और सलाह की कमी के कारण वे अपनी आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती यह योजना उन्हे ऐस�� करना के लिए स्वतंत्र बनाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in 100. National Bal Swachhta Mission लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : बच्चों को स्वच्छ और साफ वातावरण, भोजन, पीने का पानी, शौचालय, स्कूल और अन्य परिवेश प्रदान करना। बाल स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था जो की ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत एक पहल है और उसी का ही हिस्सा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 101. One Rank One Pension (OROP) Scheme लॉन्च की तारीख : NA उद्देश्य : बिना सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पद के लिए, समान सेवा के लिए, एक समान पेंशन प्रदान करना जिससे किसी भी समान पद की सेवा के लिए किसी भी तरह की असमानता ना रहे। 102. स्मार्ट सिटि मिशन लॉन्च की तारीख :25 जून 2015 उद्देश्य : पूरे देश में नागरिकों के लिए शहरों को अनुकूल और टिकाऊ बनाना जिसके लिए पहले चरण में 100 शहरों को विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, एनडीए सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे से लैस स्मार्ट शहरों को विकसित करना और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना है। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिकों की सुरक्षा के साथ नागरिक भागीदारी इन स्मार्ट शहरों की कुछ संभावित विशेषताएं हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://smartcities.gov.in Read the full article
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pm mudra yojna, jane kaise le sakte ha subsidy ?
PM mudra yojna : सरकार दे रही है ब्याज में दो(2) फीसदी सब्सिडी, जानें कैसे ले सकते हैं सस्ता लोन ?
प्रधानमंत्री (PM) मुद्रा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वह भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तभी उन्होने आत्मनिर्भर भारत भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने सम्बन्धी एक दृष्टि (विजन) दिया है।
pm - mudra - yojna- subsidy
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्रदान करना चाहती है। इसलिए इसकी ब्याज दर में दो (2) फ़ीसदी की कटौती की है। यह लाभ शिशु मुद्रा योजना के तहत प्रदान किया जाएगा।
शिशु मुद्रा योजना के तहत सरकार बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करती है। इस योजना के तहत 50000 रुपये तक बगैर किसी गारंटी के लोन प्रदान किया जाता है।
सरकार ने इस योजना की सफलता को देखते हुए उसके ब्याज दर में 2 फ़ीसदी की कटौती कर दी है जिससे अधिक से अधिक लोग खासकर महिलाएं प्रोत्साहित हो सके और इसका लाभ उठा सके। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था।
यदि आप अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपका बिजनेस चल रहा है और आपको लगता है कि आपका बिजनेस और आगे जा सकता है तो लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे नही है। बैंकों से लोन चाहिए। आपके पास कोई लोन के ऐवज में गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा ? ये बड़ा सवाल है।
दोस्तो मै आपको बताउंगा मुद्रा लोन के बारे में। आप बड़े आसानी से ये लोन ले सकते हैं। इसके तहत तीन प्रकार ���े लोन प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के तहत आपको 50000 से लेकर 10 लाख रूपये तक का लोन मिल सकता है।
इसके तहत तीन प्रकार के लोन प्रदान किये जाते हैं।
1. शिशु लोन
2. किशोर लोन
3. तरूण लोग।
शिशु , किशोर और तरुण लोन, अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पहले बच्चा हुआ फिर और थोड़ा बड़ा हुआ और फिर वह यंग हो गया। तो पहला जो शिशु है उसमें 50000 तक लोन मिल सकता है। शिशु लोन के तहत 50000 रूपये या इससे कम भी मिल सकता है।
इसके बाद किशोर लोन इसके तहत आपको 50000 से लेकर 5 (पांच) रुपये लाख तक का लोन मिल सकता है। और अंतिम है तरूण लोन। इसके तहत आपको 5 लाख रूपये से लेकर 1000000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। आप किस वर्ग में आते है ये आप स्वयं तय करें।
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4 लाख में शुरू करें ये खास बिजनेस, हर महीने हो सकती है 50 हजार रुपये की कमाई
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4 लाख में शुरू करें ये खास बिजनेस, हर महीने हो सकती है 50 हजार रुपये की कमाई
Business Opportunity: मुद्रा योजना (Mudra Loan Scheme) के तहत न केवल लोन मिलना आसान है बल्कि बिजनेस का पूरा प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं यह बिजनेस कैसे शुरू होगा, आपको पैसा का इंतजाम कैसे करना होगा. इसके लिए आपको क्या-क्या जरूरतें पड़ेंगी.
News18Hindi
Last Updated: February 24, 2020, 4:58 AM IST
नई दिल्ली. अगर आपमें बिजनेस करने का जज्बा है तो आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं. इस काम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Scheme) आपकी मदद कर सकती है. आप छोटे बिजनेस के रूप में साबुन फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच सकते हैं. साबुन (Soap) की डिमांड बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों-कस्बों और गांवों में बनी हुई है. जो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. सिर्फ चार लाख रुपये में साबुन बनाने की फैक्ट्री (Soap Manufacturing Factory) शुरू की जा सकती है. इसके अलावा आपको 80 फीसदी तक लोन भी मिल सकता है. मुद्रा योजना (Mudra Loan Scheme) के तहत न केवल लोन मिलना आसान है बल्कि बिजनेस का पूरा प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं यह बिजनेस कैसे शुरू होगा, आपको पैसा का इंतजाम कैसे करना होगा. इसके लिए आपको क्या-क्या जरूरतें पड़ेंगी.
मुद्रा योजना के तहत शुरू करें कारोबार इस तरह के बिजनेस को करने में आपको काफी आसानी होगी क्योंकि पहली बात तो ये कि इसके हर पहलू को समेटे हुए पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको खुद सरकार मुहैया कराती है. इसके अलावा आपको 80 फीसदी तक लोन भी मिल सकता है. लोन के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वह तो सरकार ने पहले ही बना रखी है, आप उसी को यूज कर सकते हैं. ये भी पढ़ें: गांव में रहकर शुरू करें ये बिज़नेस, कमाई का है बेहतर जरिया, जानिए प्रोसेस
1 लाख रुपये में आ जाती हैं मशीनें और उपकरण इस यूनिट को लगाने के लिए आपको कुल 750 स्क्वायर फुट के एरिया की जरूरत होगी. इसमें 500 स्क्वायर फीट कवर्ड और बाकी का अनकवर्ड होगा. इसमें मशीनों सहित कुल 8 उपकरण लगेंगे. मशीनों और उन्हें लगाने की लागत महज 1 लाख रुपये होगी. सात महीने लगेंगे कुल सात महीने में आप इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं.
कुल खर्च में आपको कितना देना होगाइस पूरे सेटअप को लगाने में कुल 15.30 लाख रुपये का खर्च आएगा. इसमें जगह, मशीनरी, तीन महीने की वर्किंग कैपिटल शामिल है. इसमें से आपको केवल 3.82 लाख रुपये खर्च करने होंगे, क्योंकि बाकी का लोन आप बैंकों से ले सकते हैं.
ये भी पढ़ें: धनिया की खेती में कुछ ही महीनों में 40 हजार लगाकर कर सकते हैं लाखों रुपये की कमाई!
कम लागत में बढ़िया बिजनेस आइडिया मुद्रा स्कीम की प्रोजेक्ट प्रोफाइल रिपोर्ट के मुताबिक, आप एक साल में करीब 4 लाख किलो का प्रोडक्शन कर सकेंगे, जिसकी कुल वैल्यू करीब 47 लाख रुपये होगी. खर्च और अन्य देन��ारियां देने के बाद आपको 6 लाख रुपये सालाना प्रॉफिट होगा.
यहां से पाएं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी http://www.mudra.org.in/ पर मिल जाएगी.
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First published: February 24, 2020, 4:58 AM IST
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - PMMY
केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के फायदे
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत बिना गारंटी के लोगों को लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत जो लोन दिया जाता उसके लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है। मुद्रा योजना के तहत लिए जाने वाले लोन को चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड की मदद से कारोबारी जरूरत पर आने वाले खर्च इस्तेमाल किया जा सकता है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) का उद्देश्य
केंद्र सरकार की मुद्रा योजना (PMMY)के दो उद्देश्य हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। अगर कोई भी अपना कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की समस्या का सामना कर रहा हैं तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आप अपने सपने को नयी दिशा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से सरकार की ��ोच यह है कि आसानी से लोन मिलने पर ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। इससे ज्यादा ज्यादा तादाद में रोजगार पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पहले तक छोटा कारोबार करने के लिए बैंक से लोन लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऋण लेने के लिए गारंटी भी देनी पड़ती थी। इस वजह से कई लोग उद्यम तो शुरू करना चाहते थे, लेकिन बैंक से लोन लेने से कतराते थे। महिलाओं का रखा ख़ास ध्यान प्रधानमंत्री मुद्रा लोन (PMMY) का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी (Micro Units Development Refinance Agency) है। मुद्रा योजना (PMMY) की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले चार लोगों में से तीन महिलाएं हैं। PMMY के लिए बनाई गयी वेबसाइट के मुताबिक 23 मार्च 2018 तक मुद्रा योजना के तहत 228144 करोड़ रुपये के लोन मंजूर किये जा चुके हैं। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत इस साल 23 मार्च तक 220596 करोड़ रुपये के लोन बांटे हैं।
मुद्रा योजना के लिए योग्यता
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, वो इस योजना के तहत लोन ले सकते है। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में तीन तरह के लोन शिशु लोन : शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन: किशोर कर्ज के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं। तरुण लोन: तरुण कर्ज के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं। आप कैसे ले सकते हैं मुद्रा लोन? मुद्रा योजना (PMMY) के तहत लोन के लिए आपको सरकारी या बैंक की शाखा में आवेदन देना होगा। अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको मकान के मालिकाना हक़ या किराये के दस्तावेज, काम से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर सहित कई अन्य दस्तावेज देने होंगे। बैंक का ब्रांच मैनेजर आपसे कामकाज से बारे में जानकारी लेता है। उस आधार पर आपको PMMY लोन मंजूर करता है। कामकाज की प्रकृति के हिसाब से बैंक मैनेजर आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए कह सकता है। मुद्रा लोन पर ब्याज दर कितनी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं हैं। अलग-अलग बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग ब्याज दर ले सकते हैं। लोन लेने वाले का कारोबार कैसा है और कारोबार में नुकसान होने का कितना खतरा है इस सब बातों का ध्यान रख कर भी बैंक ब्याज दर निर्धारित करता है। आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12% है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की विशेषताएं
सुविधा का प्रकार : कार्यकारी पूंजी और मीयादी ऋण प्रयोजन : व्यवसाय प्रयोजन, क्षमता विस्तारण, आधुनिकीकरण लक्ष्य समूह : विनिर्माण, व्यापारिक और सेवा क्षेत्रों के व्यवसाय उद्यम जिसमें कृषि संबद्ध गतिविधियाँ भी शामिल है कम से कम और ज्यादा कितना मिल सकता है लोन अधिकतम ऋण राशि : रु. 10 लाख तक रु.50,000 तक के ऋण ��ो शीशु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रु.50,001 से रु.500,000 तक के ऋण को किशोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रु.500,001/- से रु. 10,00,000/- तक के ऋण को तरुण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कितना प्रतिशत है ब्याज रु.50,000/-तक – निरंक रु.50,001 से रु.10 लाख : 10% प्रक्रिया शुल्क शिशु और किशोर के लिए एमएसई यूनिट को निरंक तरुण के लिए : ऋण राशि का 0.50% (और लागू कर) Read the full article
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प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? इसका लाभ कैसे उठाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में मकान बनाने के लिए लोगों को बड़ी राहत देते हुए, ९ लाख रूपए के कर्ज पर दिये जाने वाले व्याज पर 4% की छूट और १२ लाख तक के होम लोन पर 3% की छूट दी गई है. वर्तमान सरकार ने गरीबों के घर का सपना साकार करने के लिए ही इस योजना का शुभारम्भ किया है. इस योजना के तहत सरकार २०२२ तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मुहैया कराएगी इस योजना का मुख्या उदेश्य गरीब और वंचित वर्ग के मकान का सपना पूरा करना है. क्यूँकी मकान बनाना इतना ज्यादा महंगा हो गया है की यह वर्ग अपनी मौजुदा आय से इसको पूरा नहीं कर सकता. यह भी पढ़ें:-प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्र कैसे खोले ? प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के लिए शर्ते इस योजना के आवेदन के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है ताकि दूर दराज के लोग भी अपने घर पर बैठे हुए आवेदन कर सके. इस योजना में आवेदन करने के दौरान आवेदक को स्वहस्ताक्षरित घोषणा करनी होगी की उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है. ऑनलाइन आवेदन के लिए आप पर जा सकतें है. प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण छेत्र में गरीब लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार 1.२० लाख का अनुदान देती है. यह योजना मूल रूप से निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को घ्यान में रख कर बनाई गई है. इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की जरूरत मंद को इस का लाभ मिल सके. महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए इस योजना में यह शर्त जोड़ी गई है की आवेदन केवल परिवार की महिला के नाम से ही किया जा सकेगा. आवेदन करने के लिए आयु २१ वर्ष और अधिकतम ५५ वर्ष तक होनी चाहिए. इसके अलावा इस योजना का लाभार्थी ९० दिन के रोजगार के बराबर की राशी महात्मा गाँधी मनरेगा योजना से ले सकता है और अगर लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में शौचालय का निर्माण करवाता है तो उसके लिए अलग से १२००० रूपए दिये जातें है. प्रधान मंत्री आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रधान मंत्री की आवास योजना की नई शर्तें और छूट के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में उम्मीद की एक किरण जागी है. पहले इस योजना में शहरी वर्ग पर ज���यादा जोर था लेकिन केंद्र सरकार ने ग्रामीण छेत्र की जरूरतों को समझते हुए ग्रामीण छेत्र के लोगों को भी लाभ पहुचाने का प्रयास किया. प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए 2 प्रकार के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जा रहें है. पहला है जन सुविधा केंद्र के माध्यम से और दूसरा है अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से. यह भी पढ़ें:-प्रधान मंत्री मुद्रा योजना क्या है. मुद्रा बैंक योजना में लोन कैसे प्राप्त करें अधिक जानकारी के लिए मेरा यह विडियो देखे
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ICICI बैंक के साथ बिज़नेस कर कमाए ४० से 50 हजार महीना आपके लिए ICICI बैंक के साथ बिज़नेस करने का बहुत ही अच्छा मौका है. ICICI सिक्युरिटीज द्वारा बिज़नेस पाटनर बनने की शर्ते बहुत ही आसान है. आप कम से कम बारवीं पास होने चाहिए और आपकी उम्र २१ वर्ष से अधिक होनी चाहिए लोकल रिलेशन शिप मजबूत होनी चाहिए और फायनेशियल मार्केट की जानकारी होनी चाहिए. अगर आप ICICI सिक्युरिटीज की फ्रैंचाइज़ी लेना चाहतें है तो आप को मात्र 2 से 3 लाख रूपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है. ICICI द्वारा 1 लाख रूपए फ्रैंचाइज़ी फीस के तौर पर लिया जाता है. जबकि कंप्यूटर फर्नीचर एवं अन्य चीजों पे लगभग 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना होगा. यह भी पढ़ें:-Low investment business ideas ICICI की फ्रैंचाइज़ी लेकर कौन कौन सी सर्विस दी जा सकती हैं साथ ही २०० से ३०० वर्ग मीटर स्पेस भी होना चाहिए. आपको जब ICICI की फ्रैंचाइज़ी मिल जाती है तो आप उसके प्रोडक्ट भी बेच सकतें है. ICICI के प्रोडक्ट जैसे कार्पोरेटर एवं सरकारी ग्रांट्स आईपीओ, मयूचल फण्ड आदि बेच सकतें है. इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट एशोसिएट के तौर पर फिक्स डिपोजिट भी करवा सकतें है. होम लोन, एजुकेशन लोन तक दिला सकतें है. जब आप ICICI की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेतें है तो उसके बाद आप को बिज़नेस की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है. जिसमे इंडक्शन प्रोडक्ट सिस्टम एवं कोम्पोलांस ट्रेनिंग शामिल है. इसके अलावा ICICI द्वारा मार्किट सपोर्ट भी दिया जाता है. जैसे की बिज़नस कार्ड, बैनर्स, पोस्टर्स आदि ICICI आपको इन प्रोडक्ट्स को बेचने पर आक्र्षक कमिशन देता है. इस बिज़नेस से कितनी कमाई हो सकती है ऐसे में आप यह बिज़नेस कर सालाना ५ से 10 लाख तक की कमाई कर सकतें है. हालाँकि ICICI की ओर से इस तरह का दावा नहीं किया गया है लेकिन जानकारों का अनुमान है की टियर 1 और टियर 2 सिटी में फायनेशियल प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में अच्छी कमाई हो सकती है और अगर आप ICICI की सिक्युरिटीस की फ्रैंचाइज़ी के लिए और अधिक जानकारी पाना चाहतें है तो स्क्रीन पर दिये गए लिंक पर लॉग इन करे और इसके बारेंमे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकतें है. और अगर आप चाहें तो बैंक में जाकर भी इसके बारें में जानकारी प्राप्त कर सकतें है. यह भी पढ़ें:-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन कैसे प्राप्त करें अधिक जानकारी के लिए मेरा यह विडियो देखे
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन कैसे प्राप्त करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको अपना बिज़नेस शुरु करने के लिए आसानी से लोन मिल जाता है .अगर कोई व्यक्ति अपना बिज़नेस शुरु करना चाहता है या फिर अपने वर्तमान बिज़नेस को आगे बढ़ना चाहता है तो वह सामान्यतः बैंक के लोन के लिए आवेदन करता है, लेकिन बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और इसके लिए गारंटी भी देनी पड़ती है. इसी वजह से ज्यादातर लोग बैंक से लोन लेने से कतरातें है. इसी बात को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा स्कीम को लौंच किया है. यह भी पढ़ें:-प्रधान मंत्री मुद्रा योजना क्या है. मुद्रा बैंक योजना में लोन कैसे प्राप्त करें मुद्रा स्कीम के तहत कौन कौन लोन ले सकता है मुद्रा स्कीम के तहत सामान्यतः बिना गारंटी के लोन प्रदान किया जाता है. मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्र���सेसिंग फीस चार्ज नहीं की जाती है और जो इसकी सबसे अच्छी बात है वह है की, लोन की पुनह भुगतान की अवधी को ५ वर्ष तक बढाया जा सकता है. भारत का कोई भी नागरिक जो बिज़नस करना चाहता है या अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है वह मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है. मुद्रा लोन के तहत कोई निश्चित व्याज दर नहीं है. व्याज दर बिभिन्न बैंकों में अलग अलग हो सकती है. मुद्रा स्कीम के तहत सब्सिडी सामान्यतः मुद्रा लोन का इंटरेस्ट रेट १२% प्रति वर्ष के आसपास हो सकता है. मुद्रा स्कीम के तहत सरकार की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है. अगर आवेदक ने किसी अन्य योजना के तहत किसी सब्सिडी के लिए आवेदन किया है तो सरकार कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है और उस सब्सिडी को मुद्रा लोन से लिंक किया जा सकता है. मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है. लोन लेने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपने आसपास के बैंकों से संपर्क कर लोन की प्रक्रिया और इंटरेस्ट रेट सम्बन्धी पूरी जानकारी को जुटाना होगा. लोन लेने के लिए एप्लिकेशन फॉर्म भरना होता है और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होतें है. लोन की राशी बिज़नेस नेचर बैंक रूल्स आदि के आधार पर डाक्यूमेंट्स की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है. इस तरह मुद्रा लोन के तहत आप अपना बिज़नेस आसानी से शुरु कर सकतें है. यह भी पढ़ें:-प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्र कैसे खोले ? अधिक जानकारी के लिए मेरा यह विडियो देखे
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