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डिपोमेटिक नोट में, नेपाल भारत को नेपाल विरोधी सामग्री के प्रसारण के खिलाफ कदम उठाने का आग्रह करता है

डिपोमेटिक नोट में, नेपाल भारत को नेपाल विरोधी सामग्री के प्रसारण के खिलाफ कदम उठाने का आग्रह करता है

नेपाल ने भारत को एक ‘कूटनीतिक नोट’ भेजा है, जिसमें नई दिल्ली से आग्रह किया गया है कि वह देश के लिए “नकली, आधारहीन और असंवेदनशील और अपमानजनक” नामक सामग्रियों के प्रसारण के खिलाफ कदम उठाए। एक सूत्र ने रविवार को बताया।

यह कदम नेपाल द्वारा गुरुवार को दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय निजी समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाने के बाद आया है, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश की राष्ट्रीय…

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हामीले किन भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्‍यौं ?

मेरो जन्म नेपालमा भयो । तर, बाल्यकाल भारतमै बित्यो । त्यस कारण पनि मेरो भारतसँग आत्मीय सम्बन्ध छ । मेरो भारतीय व्यवसायीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध छ र उनीहरुसँग नियमित रुपमा व्यवसाय गरिरहेको छु । मेरा भारतीय साथीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ, जुन हामीबीच घनिष्ट आत्मीय सम्बन्ध छ, जुन व्यापार र राजनीति भन्दा पनि माथि छ ।

वर्तमान अवस्थामा हामीले किन भारतीय न्युज च्यानलहरूको प्रसारणलाई रोक लगायौं ? भनेर धेरै व्यक्तिले मलाई प्रश्न सोधेका छन् । कसै-कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन भयो, कतिपयले उपभोक्ता अधिकारहरूको बारेमा कुरा गरेका छन् ।

म सबैलाई यो भन्न चाहन्छु कि भारतीय कानुनमा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि उचित प्रतिबन्ध रहेको भए पनि दुर्भाग्यवस केही भारतीय न्युज च्यानलहरूले भारतीय कानुनको धज्जी उडाउँदै आफ्नो सीमारेखा पार गरिरहेका छन् र नेपालका बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाउने काम गरेका छन् ।

हामी पनि गलत हुन सक्छौं । तर, एक जेष्ठ नागरिक, जसको सात दशकको जीवन अनि दुई मिर्गौला दुईपटकसम्म प्रत्यारोपण गरेका ब्यक्तित्व, जो एकदमै सम्मानयोग्य नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नेपाल तथा नेपालको नेतृत्व गरिरहनुभएका हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर अर्को देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग कुनै अव्यसायिक सम्बन्ध छ र देशको अहित हुने काम गरिरहेको छ भनी रिपोर्ट बानाउने, तथ्य र आधारहीन कुरालाई प्रसारण गर्ने, देश र प्रधानमन्त्रीका बारेमा गैरजिम्मेवारी टीकाटिप्पणी गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई कुनै पनि देशले कसरी लिनुपर्छ ? हामी नेपालीले यस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यहरुलाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतबारे भारतीय टीभीमा आपत्तिजनक टिप्पणी

म मेरा भारतीय साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि नेपाली च्यानलहरुले अरु देश तथा त्यस देशका नागरिकका बारेमा अनावश्यक विवादास्पद टीकाटिप्पणी गरेको सुनेका छौ ? हामी नेपाली कति सभ्य र शिष्ट रहेछौं भन्ने कुरा मलाई अहिले आएर थाहा हुँदैछ ।

पछिल्लो २० वर्षदेखि म केवल टेलिभिजनको व्यवसायमा छु । यति लामो अवधिमा त्यस्तो क्रुर अनि विकृति फैलाउने कभरेज कहिल्यै भएको मलाई थाहा थिएन ।

नेपाल ���रकारले हामीलाई दिएको डाउनलिंकिङ इजाजतपत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि हाम्रो देशलाई मान्य नहुने कुनै पनि राष्ट्र विरोधी वा देशद्रोही सामग्री प्रसारण गर्न मिल्दैन । हाम्रो विवेक र जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा हामी कसरी गलत छौं ? किनभने, हामी व्यापारीहरू हौं, यसको मतलब यो होइन कि हामीसँग देशभक्ति वा आत्म सम्मान छैन ।

म सरकारको आलोचक हुन सक्छु र म उनीहरूसँग धेरै कुराहरूमा भिन्न पनि हुन सक्छु । त्यसैले मेरो व्यवसायलाई अघि बढाउन र व्यवसाय बचाउनका लागि सरकारसँगको मेरो धारणा अलग हुन सक्छ । तर, अरु मेरो देशका बारेमा आँच आउने किसिमले बोल्ने कसैको अधिकार छैन ।

म मेरा भारतीय साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि नेपाली च्यानलहरुले अरु देश तथा त्यस देशका नागरिकका बारेमा अनावश्यक विवादास्पद टीकाटिप्पणी गरेको सुनेका छौ ?

जुन मिडियामा प्रसारण भएका स्रोत, प्रसंग र एजेन्डा सबै सरासर गलत अनि मिथ्या छन् । कसैलाई पनि मेरो देश र मेरो देशभित्रका व्यक्तिहरुका बारेमा नक्कली समाचार सम्प्रेषण गर्ने अधिकार छैन ।

दोस्रो कुरा, यहाँ भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण समाग्रीका कारणले नेपाली जनमानसमा आक्रोश पैदा गरेको छ र हामीले ठूलो अपराध नै गरेजस्तो गरी आरोप लागिरहेको अवस्थामा हामी किन चुप बस्ने ? भारतीय न्युज च्यानलहरुले गरेको गल्तीको भागिदार हामी किन हुने ? त्यसैले, जसले गल्ती गर्छ, उ नै भागीदार हुनुपर्छ भन्ने वास्तविकतालाई बुझी प्रसारण बन्द गरेका हौं ।

पत्रकारिता वास्तवमा सत्य कुराको निडर भई खोजी गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउने कार्य हो । र यो पनि सत्य हो कि भारतको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डतामा निडर भई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरुले रगतको बलिदानी गरिरहेका छन् । हाम्रा हजारौं गोरखाली दाजुभाइहरू भारतीय सीमा सुरक्षामा तैनाथ छन् । इतिहासदेखि हालसम्म हामी कहिल्यै पनि कसैको दास भएका छैनौं भन्ने कुरा सारा विश्वलाई थाहा छ भन्ने कुरा म नेपालविरोधी सबै भारतीय न्युज च्यानलहरुलाई पनि जवाफ दिन सक्छु ।

त्यसैले हामी कसैको पनि दासत्व महसुस गर्दैनौं । भारत, चीन वा अन्य जुनसुकै देशका लागि हामी स्वतन्त्र छौं, हाम्रो राज्य स्वतन्त्र छ ।

भारतीय न्युज च्यानलहरु बन्द गर्ने निर्णयका पछाडिको कारण गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रसारण समाग्री नै हो । वास्तवमा यो हो कि हामी भारत र भारतीय व्यवसायीहरुसँग आपसी सम्मानका आधारमा घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छौं ।

म एक हिन्दु परिवारबाट आएको हुँ र विदेशबाट नेपालमा रिपोर्टिङ्ग गर्न आउने मिडियालाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु, नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दा ठूलो छ । त्यसैले यसका बारेमा एकदमै विचार गरेर पत्रकारिता गर्नुहोस् । म हृदयबाटै साथीहरू बनाउन र बन्न चाहन्छु । तर, कृपया मलाई त्यो ठाउँ दिनुहोस् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण रोक्ने निर्णय

हामीले सोचेका थियौं कि आवाजलाई शटडाउन गरेर बस्नुपर्दाको परिणाम के होला ? तर, हामी अब चुप बस्दैनौं । त्यसैले कृपया अपुष्ट, आधारहीन र तथ्यहीन स-साना पृष्ठहरुको पत्रकारिता नगर्नुहोस् ।

नेपाल सरकार तथा मेरा प्रिय साथीहरु, म तपाईलाई ‍विनम्रतापूर्वक हात जोडेर भन्छु कि हामी प्रसारण सामग्रीको वाहक मात्र होइनौं । हामी त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रसारण सामग्रीको निगरानी गरी त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रसारण सामग्रीको रोक पनि लागाउँछौं ।

यो पनि पढ्नुहोस अति भो भारतीय मिडियाको हर्कत !

विशेष गरी इन्टरनेट (अनलाइन) को माध्यमबाट प्रसारण हुने त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण सामग्रीमा पनि रोक लगाउनु अबको आवश्यकता बनेको छ । सबैले भन्नुपर्छ, हामी त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण सामग्रीहरु प्रसारण गर्दैनौं । म तपाईंलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु कि तुरून्त हाम्रो र राष्ट्रको मर्यादामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रसारण समाग्री प्रसारण नगर्नुहोस् ।

कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्छन्, चाहे इन्टर्नेट सेवा प्रदायक वा टेलिभिजन सेवा प्रसारक नै किन नहोस् । त्यसैले अब हामी सम्पूर्णले राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा सोच्ने समय आएको छ ।

अब, हाम्रो देश नेपालको आत्म सम्मान र नेपालीको मान सम्मानको रक्षामा हामीजस्ता इन्टर्नेट सेवा प्रदायक र केवल टीभी प्रसारकको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको छ ।

[khabaruttarakhandki]

भारत-चीन के व्यापारिक रिश्तों में अब ‘चीनी’ कम, लिपुलेख दर्रे से अंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद होने के आसार

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भारत-चीन के बीच बढ़ते विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ लिपुलेख दर्रे से होने वाले भारत-चीन व्यापार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस वर्ष कोविड-19 के चलते इस रास्ते से भारत-चीन व्यापार नहीं हो पाया है।

भारत-चीन व्यापार में जाने वाले व्यापारियों ने भी अंदेशा जताया है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति ऐसी ही रही तो इस रास्ते से व्यापार बंद हो सकता है। साथ ही उन्होंने देशहित में चीन से व्यापार छोड़ने की बात भी कही। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों से आयात और निर्यात में काफी कमी आई है।  

यह भी पढ़ें: लोकगीतों के सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा नेपाल, भारत विरोधी गीतों से रच रहा नई साजिश

भौगोलिक परिस्थितियां अथवा सुविधाओं की कमी और दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में दिनों-दिन कमी आती जा रही है। समुद्र तल से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे से होने वाले इस व्यापार की प्रमुख मंडी पिथौरागढ़ जिले का गुंजी और तिब्बत में तकलाकोट हैं।

दोनों मंडियों में दोनों देशों के व्यापारी कारोबार कर सकते हैं। बावजूद इसके भारतीय कारोबारी तो तकलाकोट जाते हैं, लेकिन चीन के व्यापारी गुंजी आने से कतराते हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2016 के बाद इस व्यापार में आयात और निर्यात में कमी आई है। वर्तमान में यह व्यापार घटकर आधे से भी कम रह गया है। आयात लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन निर्यात में काफी कमी आई है। 

भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा सदियों पुरानी हैं। वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया था। 1992 में करीब 32 साल बाद दोनों देशों की सहमति से इसे फिर से शुरू किया गया। व्यापार के लिए एक जून से 30 सितंबर की तिथि तय है। हालांकि कई बार इसे बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया जाता है। व्यापार के दौरान सहायक ट्रेड अधिकारी गुंजी में कार्य करते हैं। शेष अवधि में धारचूला में कार्य चलता है। व्यापार संचालन के लिए कालापानी में कस्टम चौकी और गुंजी में स्टेट बैंक की शाखा भी खोली जाती है।     व्यापारी घोड़े खच्चरों से लादकर पहुंचाते है तकलाकोट सामग्री  दोनों देशों के बीच घटते व्यापार की एक बड़ी वजह व्यापारियों की समस्याएं भी हैं। चीन ने तकलाकोट मंडी तक सड़क पहुंचा दी है। चीनी व्यापारी आसानी से मंडी तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन भारत लिपुलेख तक वर्ष 2020 में सड़क पहुंचा पाया है। यहां पर व्यापारी घोड़े खच्चरों में सामान लादकर तकलाकोट पहुंचाते हैं। वर्षाकाल में व्यापारियों का अधिकांश सामान तकलाकोट पहुंचते-पहुंचते खराब भी हो जाता है। इससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। 

वर्ष 2002 के बाद नहीं आया कोई भी चीनी व्यापारी  भारत-चीन व्यापार को लेकर चीन के व्यापारियों में कोई उत्साह नहीं है। वर्ष 2002 के बाद से आज तक किसी भी चीनी व्यापारी ने व्यापार के लिए गुंजी में कदम नहीं रखा है। लेकिन भारतीय व्यापारी प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए चीन जाते हैं। 

इन चीजों का होता है व्यापार गुड़, मिश्री, कॉस्मेटिक सामान, एल्यूमीनियम के बर्तन, कॉफी, टाफियां, सुर्ती,  ऊन, तिब्बती चाय, छिरबी, याक की पूंछ, जैकेट, कंबल, जूते, चीन निर्मित रजाइयां आदि।  

वर्ष-                   आयात                  निर्यात  2012-             1.84 करोड़             88.4 लाख  2013 –            81.58 करोड़           1.29 करोड़  2014 –            2.48 करोड़            1.82 करोड़      2015 –            3.26 करोड़            62.32 लाख 2016 –             5.21 करोड़           75.95 लाख      2017 –             7.34 लाख            87.85 करोड़ 2018 –             5.34 लाख            87.86 करोड़ 2019 –             1.91 करोड़           1.25 करोड़

सदियों से दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा रही है। प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए जाते हैं। हर जगह चीन के बहिष्कार की आवाज उठ रही हैं। व्यापार से पहले देश हित है। व्यापार छोड़ना पड़े तो वह व्यापार छोड़ने के लिए तैयार हैं।    – दिनेश गुंज्याल, उपाध्यक्ष, भारत-चीन व्यापार समिति

सार

प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए तकलाकोट मंडी जाते हैं भारतीय व्यापारी 

1962 युद्ध के बाद 32 वर्ष तक नहीं हुआ था इस रास्ते से व्यापार 

कोविड-19 के चलते इस वर्ष नहीं हुआ व्यापार, मानसरोवर यात्रा भी इसी वजह से नहीं हो पाई  

विस्तार

भारत-चीन के बीच बढ़ते विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ लिपुलेख दर्रे से होने वाले भारत-चीन व्यापार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस वर्ष कोविड-19 के चलते इस रास्ते से भारत-चीन व्यापार नहीं हो पाया है।

भारत-चीन व्यापार में जाने वाले व्यापारियों ने भी अंदेशा जताया है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति ऐसी ही रही तो इस रास्ते से व्यापार बंद हो सकता है। साथ ही उन्होंने देशहित में चीन से व्यापार छोड़ने की बात भी कही। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों से आयात और निर्यात में काफी कमी आई है।  

यह भी पढ़ें: लोकगीतों के सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा नेपाल, भारत विरोधी गीतों से रच रहा नई साजिश

भौगोलिक परिस्थितियां अथवा सुविधाओं की कमी और दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में दिनों-दिन कमी आती जा रही है। समुद्र तल से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे से होने वाले इस व्यापार की प्रमुख मंडी पिथौरागढ़ जिले का गुंजी और तिब्बत में तकलाकोट हैं।

दोनों मंडियों मे��� दोनों देशों के व्यापारी कारोबार कर सकते हैं। बावजूद इसके भारतीय कारोबारी तो तकलाकोट जाते हैं, लेकिन चीन के व्यापारी गुंजी आने से कतराते हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2016 के बाद इस व्यापार में आयात और निर्यात में कमी आई है। वर्तमान में यह व्यापार घटकर आधे से भी कम रह गया है। आयात लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन निर्यात में काफी कमी आई है। 

वर्ष 1962 में बंद हो गया था व्यापार 

भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा सदियों पुरानी हैं। वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया था। 1992 में करीब 32 साल बाद दोनों देशों की सहमति से इसे फिर से शुरू किया गया। व्यापार के लिए एक जून से 30 सितंबर की तिथि तय है। हालांकि कई बार इसे बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया जाता है। व्यापार के दौरान सहायक ट्रेड अधिकारी गुंजी में कार्य करते हैं। शेष अवधि में धारचूला में कार्य चलता है। व्यापार संचालन के लिए कालापानी में कस्टम चौकी और गुंजी में स्टेट बैंक की शाखा भी खोली जाती है।     व्यापारी घोड़े खच्चरों से लादकर पहुंचाते है तकलाकोट सामग्री  दोनों देशों के बीच घटते व्यापार की एक बड़ी वजह व्यापारियों की समस्याएं भी हैं। चीन ने तकलाकोट मंडी तक सड़क पहुंचा दी है। चीनी व्यापारी आसानी से मंडी तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन भारत लिपुलेख तक वर्ष 2020 में सड़क पहुंचा पाया है। यहां पर व्यापारी घोड़े खच्चरों में सामान लादकर तकलाकोट पहुंचाते हैं। वर्षाकाल में व्यापारियों का अधिकांश सामान तकलाकोट पहुंचते-पहुंचते खराब भी हो जाता है। इससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। 

वर्ष 2002 के बाद नहीं आया कोई भी चीनी व्यापारी  भारत-चीन व्यापार को लेकर चीन के व्यापारियों में कोई उत्साह नहीं है। वर्ष 2002 के बाद से आज तक किसी भी चीनी व्यापारी ने व्यापार के लिए गुंजी में कदम नहीं रखा है। लेकिन भारतीय व्यापारी प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए चीन जाते हैं। 

इन चीजों का होता है व्यापार गुड़, मिश्री, कॉस्मेटिक सामान, एल्यूमीनियम के बर्तन, कॉफी, टाफियां, सुर्ती,  ऊन, तिब्बती चाय, छिरबी, याक की पूंछ, जैकेट, कंबल, जूते, चीन निर्मित रजाइयां आदि।  

पिछले आठ वर्ष भारत-चीन के बीच आयात-निर्यात रुपयों में

वर्ष-                   आयात                  निर्यात  2012-             1.84 करोड़             88.4 लाख  2013 –            81.58 करोड़           1.29 करोड़  2014 –            2.48 करोड़            1.82 करोड़      2015 –            3.26 करोड़            62.32 लाख 2016 –             5.21 करोड़           75.95 लाख      2017 –             7.34 लाख            87.85 करोड़ 2018 –             5.34 लाख            87.86 करोड़ 2019 –             1.91 करोड़           1.25 करोड़

सदियों से दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा रही है। प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए जाते हैं। हर जगह चीन के बहिष्कार की आवाज उठ रही हैं। व्यापार से पहले देश हित है। व्यापार छोड़ना पड़े तो वह व्यापार छोड़ने के लिए तैयार हैं।    – दिनेश गुंज्याल, उपाध्यक्ष, भारत-चीन व्यापार समिति

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वर्ष 1962 में बंद हो गया था व्यापार 

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[gokul2181]

In the clutches of China, Nepal, intent on ending the relationship between Bihar and Roti-Beti | चीन के चंगुल में नेपाल, बिहार से रोटी-बेटी का रिश्ता खत्म करने पर आमादा है

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In the clutches of China, Nepal, intent on ending the relationship between Bihar and Roti-Beti | चीन के चंगुल में नेपाल, बिहार से रोटी-बेटी का रिश्ता खत्म करने पर आमादा है

सीमा सील होने से दोनों ओर रोटी महंगी हुई, बेटियों की शादी से भी कतराने लगे लोग

बिहार-नेपाल बाॅर्डर: 7 दिनाें तक 729 किमी क्षेत्र में सीमा के दोनों ओर के इलाकों की पड़ताल

दैनिक भास्कर

Jun 28, 2020, 09:16 AM IST

बिहार. चीन की चाल में फंसा नेपाल हमसे रोटी-बेटी का संबंध भूल गया है। चीन के चंगुल में आने के बाद वहां भारत विरोधी भावना भरी जा रही है। नेपाल के व्यापारिक शहरों में प्रमुख वीरगंज में काफी संख्या में बिहारी रहते हैं। यहां के युवा कहते हैं- हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन आप इसे अपना देश न समझें। बाॅर्डर सील होने से नेपाल में नमक 100 रुपए किलो बिक रहा है। भारत की बेटियों के बहू बनने पर 7 साल बाद नेपाली नागरिकता देने के कानून ने भी संबंधों में और कड़वाहट भर दी है।

चीनी भाषा बोल रहा नेपाल

भारत से सबसे अच्छे संबंधों वाले देशों में पहले नंबर पर आने वाले नेपाल के सुर बदले हुए हैं। अब वह पूरी तरह से चीनी भा���ा बोल रहा है। गलती किसकी? इस तो बहस होती रहेगी। वर्तमान में इसका सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को है। हजारों की संख्या में बिहार के परिवारों के लोग नेपाल में हैं। इसलिए वर्तमान तनाव से बिहार-नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ते असर पर दैनिक भास्कर की दाे टीमों ने 7 दिन तक पड़ताल की।

पहली टीम वाल्मीकिनगर से चलकर भिखनाठाेढ़ी, रक्सौल, बलुआ के बाद सीतामढ़ी के बैरगनिया, परिहार, सुरसंड हाेते हुए भिट्ठामाेड़ तक एवं दूसरी टीम मधुबनी के मधवापुर, जयनगर, लाैकहा, सुपाैल के भीमनगर से अररिया के जाेगबनी से किशनगंज के गलगलिया हाेते हुए दिघलबैंक तक करीब 729 किलाेमीटर दूरी तक की सफर की। टीम ने नेपाल के गांवों में जाकर वहां के हालात भी जाने।

रोटी के संबंध पर चोट: नेपाल में नमक 100 तो सरसों तेल की कीमत 250 रुपए प्रति किलो

भारत-नेपाल के रिश्ताें में आई तल्खी का असर दोनों ओर के लोगों की जेब पर भी दिखने लगा है। सीमाएं सील होने का सीधा असर व्यापार पर पड़ा है। भारत में राशन से लेकर कपड़ा तक का व्यापार नेपाल के खरीददारों पर निर्भर है। लेकिन नेपाल ने अपने नागरिकों को भारत में प्रवेश करने से रोक रखा है। इधर से भी आवाजाही बंद है। सामान्य दिनाें में दोनों  के बीच 4.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड होता है। वहीं घाेषित ट्रेड का 10 गुना अधिक अघाेषित ट्रेड हाेता है।

सीमा पूरी तरह सील होने से जरूरी सामान के दाम कई गुना बढ़े।

भारत के सीमावर्ती बाजाराें से खाद्यान्न सामग्री के साथ दवा एवं अन्य सामग्री उस पार जाती है। पर, इन दिनाें अघाेषित ट्रेड काराेबार में कमी आई है जिससे नेपाल के सीमावर्ती गांव के बाजार में खाद्यान्न की कीमत आसमान छूने लगी हैं। नमक 100 और सरसों तेल 250 रुपए किलो तक बिक रहा है। सामान्य दिनाें में ��ेपाल के बाजार में खाद्यान्न की कीमत भारतीय बाजार से 5 रुपए अधिक हाेती थी। पर, अब दाेगुनी कीमत है। हां, यह जरूर है कि कुछ लोग लुक-छिप कर अभी भी आ रहे हैं और जरूरी सामान लेकर नेपाल जा रहे हैं।

दो महीने में सिर्फ जयनगर की मंडी में 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ

नेपाल के लाेगाें के भारतीय बाजार में नहीं अाने से यहां का काराेबार भी ठंडा पड़ गया है। मधुबनी के सीमावर्ती जयनगर के बड़े कपड़ा व्यापारी गिरधारी सर्राफ कहते हैं कि व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नेपाल में सिर्फ एक्सपोर्ट के जरिए ही कपड़े जा रहे हैं, लेकिन वहां के व्यापारी भारत की मंडियों में नहीं आ पा रहे। नेपाल के व्यापारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं।

उनका तर्क है कि व्यापारियों के भारत आकर कपड़ों की खरीद नहीं करने से पिछले दो-तीन महीनों में सिर्फ जयनगर की मंडी से 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ है। दूसरे व्यापारी बताते हैं कि राशन और दूसरी खाद्य सामग्री के नेपाल नहीं जाने से नेपाल में उनकी कीमतें बढ़ी हैं। बॉर्डर पर किराना की दुकान चलाने वाले अखिलेन्द्र गुप्ता कहते हैं कि नेपाल में नमक 100 रुपए किलो तक बिक रहा है जबकि भारत से लोग पहले 10 रुपए में नेपाल ले जाया करते थे।

बेटी के संबंध पर चोट: नए कानून से विवाह के सात साल बाद भारतीय बेटियों को नागरिकता

भारतीय बहुओं को नागरिकता से वंचित करने की कोशिश पर नेपाल में मचे भूचाल के बीच बुधवार को मलंगवा (नेपाल) की एक महिला बेटे के लिए बहू देखने बॉर्डर पार कर सोनबरसा से सटे झीम नदी किनारे एक दुकान पर पहुंची थी। होने वाली बहू को देने के लिए कुछ खरीदारी कर रही थी। इस बीच बेटी वालों ने संदेश भिजवाया कि अब वह नेपाल में शादी नहीं करेंगे।

क्योंकि, अब नेपाल में उनकी बेटी को सात साल बाद नागरिकता मिलेगी। रिश्तेदारी नहीं होने से निराश महिला ओली सरकार पर भड़क उठी। कहने लगी वह भी कभी भारत की ही बेटी थी। जिसके नाम का सिंदूर माथे पर लगा लेती है तो पूरा जीवन उसके नाम कर देती है। ऐसे में शादी के बाद उसकी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद पर शंका नहीं करनी चाहिए।  

होने वाली बहू के लिए खरीदारी करने पहुंची मलंगवा (नेपाल) की महिला।

दरअसल, नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने भारत से बेटी-राेटी के रिश्ते काे खत्म करने की पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। भारत से ब्याह कर नेपाल जाने वाली बेटियाें काे राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी अधिकार से वंचित करने का मन बनाया है। ताकि, भारत से खून का रिश्ता खत्म हाे सके। नेपाल ने मंगलवार काे नागरिकता संबंधी कानून को प्रतिनिधि सभा में पेश कर दिया।

लोग बोले-देश को चीन की झोली में डाल रही नेपाल की ओली सरकार

नागरिकता कानून का विरोध करते हुए मलंगवा गांव के बलराम यादव ने कहा कि यह सरकार की सोची-समझी साजिश है। ओली सरकार भारत के साथ हर तरह के संबंध को खत्म कर देश को चीन की झोली में डालने को बेताब है। सरकार चाहती है कि भारत‌ के साथ जो वैवाहिक संबंध है उसको धीरे-धीरे योजनाबद्ध तरीके से तोड़ दें। पर, शताब्दियों से नेपाल और भारत का यह संबंध सांस्कृतिक आधार पर स्थापित है।

प्रस्तावित कानून में यह है प्रावधान

नेपाली संघीय संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में विवादास्पद नागरिकता कानून पेश किया गया जिसमें किसी भी भा���तीय महिलाओं को नेपाल में शादी करने के सात साल बाद ही नागरिकता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अब तक नेपाल में शादी के तत्काल बाद ही भारत की बेटियों काे नागरिकता का प्रमाण पत्र देने का नियम है।

कई जगहों पर बांध का निर्माण रोका: तटबंधों पर आपत्ति, बिहार में बाढ़ का खतरा

नेपाल की आपत्ति से पूर्वी चंपारण के बलुआ में लालबकेया नदी के पश्चिमी तटबंध की मरम्मत कई दिनाें से बंद है। बाढ़ से पहले बांध की मरम्मत नहीं हुई ताे पूर्वी चंपारण के ढाका, पताहीं, पकड़ी दयाल, मधुबन व फेनहारा प्रखंड में भारी तबाही तय है। 2017 में भी दाे जगह तटबंध क्षतिग्रस्त हाेने से इन प्रखंडाें में तबाही मची थी। दरअसल, नेपाल सीमा में तटबंध का निर्माण नहीं हुआ है। इस बीच भारतीय सीमा में निर्मित इस तटबंध की ऊंचाई 5 फीट बढ़ा दी गई है। इससे नेपाल के बंजरहा के लाेगाें काे आपत्ति है। गांव वालाें के साथ नेपाल आर्म्ड फाेर्स के जवान बांध निर्माण पर आपत्ति जताते हुए बलुआ के ग्रामीणाें से उलझ गए। इससे भारी तनाव है।

पूर्वी चंपारण के बलुआ में बांध मरम्मत पर नेपाल ने आपत्ति जताकर काम रुकवा दिया।

नेपाल और भारत के बीच बाढ़ भी एक अहम मुद्दा रहा है। हर साल क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत होती है। लेकिन इस बार नेपाल आपत्ति कर रहा है। भारत में जयनगर के इनरवा बॉर्डर से थोड़ी दूर पर अकौन्हा है। वहां वर्ष 2019 में कमला नहर का तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया था। इस बार फिर से मरम्मत हो रही है। लेकिन नेपाल अड़चन खड़ी कर रहा है। नेपाल की आपत्ति है कि भारत नो मैंस लैंड से सटकर बांध न बनाए।

क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलतीं: चाइनीज हुआ हमारा नेपाल

नेपाल के पाला बदलने से सिर्फ भारत या बिहार को ही नुकसान नहीं हुआ, नेपाल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नेपाल के लोग और सांसद सरकार के चीनी रुख का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों से देखिए नेपाल की स्थिति :-

भारत से दूर हो गया नेपाल

सरहद पर सख्ती बढ़ी तो चोरी-छिपे हो रही इंट्री 

सख्ती से नेपाल के लोग खरीदारी के लिए अब नदी के रास्ते आ रहे।

ऐसा कैमरा जिससे भारतीय सीमा की निगरानी हो

सोनबरसा झीम पुल पर कैमरे से भारतीय सीमा की निगरानी भी संभव।

परिजनों से मिलने वालों को भी रोक रहा नेपाल

सोनबरसा चेकपोस्ट पर भारत आ रही महिला को रोकती नेपाल पुलिस।

मदद के नाम पर घुसा चीन

भारतीय की जगह अब चीनी टेंट में नेपाल पुलिस

जयनगर के बलहा बॉर्डर पर नेपाल की तरफ लगा चीनी टेंट।

पहले हमारी दवा जाती थी, अब चीन पहुंचा रहा

भारत से मदद लेने वाले नेपाल में चीन खुद पहल कर दवा पहुंचा रहा है।

चीन ने बनाई भारतीय बॉर्डर के पास की फोरलेन रोड

बिहार-नेपाल बॉर्डर से लगती सड़क को चीन की एजेंसी ने फोरलेन किया। 

फिर सुलग रही विद्रोह की आग: घिरा नेपाल, लग रहे गो-बैक चाइना के नारे

चीन की साजिश से हाल के दिनाें में नेपाल सरकार की ओर से लिए गए विभिन्न फैसलाें के खिलाफ तराई में आंदाेलन तेज हाे गया है। विद्रोह की आग फिर सुलग रही है। भारतीय बहू काे सात साल बाद नागरिकता देने, नेपाली संसद में सांसदाें के हिन्दी बाेलने पर राेक, चीन की ओर नेपाल की जमीन हड़पने सहित विभिन्न मुद्दाें काे लेकर बाॅर्डर के उस पार वीरगंज, गाैड, परसा, मलंगवा, जनकपुर, धनुषा में लाेग सड़क पर उतर आए हैं। शनिवार काे वीरगंज में नेपाल विद्यार्थी संघ ने नेपाल सरकार और चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन : पूरे नेपाल में चीन की घुसपैठ के विरोध में जगह-जगह चीन गो बैक के नारे लग रहे।

संघ के केन्द्रीय सदस्य सुधीर पटेल के नेतृत्व में माई स्थान चौक से निकला जुलूस नगर परिक्रमा करते हुए घंटाघर चौक पहुंचा। इस दौरान गो बैक चाइना, नेपाली भूमि का अतिक्रमण बंद करो, चीन सरकार मुर्दाबाद, जिनपिंग मुर्दाबाद आदि नारे लगाए गए। सीतामढ़ी के साेनबरसा बाॅर्डर के उस पार मलंगवा में नागरिकता कानून में संशाेधन काे धरना-प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। लाेगाें ने कहा कि नेपाल सरकार बिहार से खून के रिश्ते काे बंद करने की साजिश रच रही है। जबकि, हमारा जन्माें से बेटी-राेटी का रिश्ता है।

(वाल्मीकिनगर से कृष्ण कांत मिश्र, सिकरहना से जीतेन्द्र वत्स, सोनबरसा से मुकुंद अग्रवाल, मधवापुर से गांधी मिश्र गगन, सुपौल से बिष्णु गप्ता, जयगनर से सुनील कुमार)

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सञ्चार सामग्री सहित पत्रकारको प्रर्दशन

पोखरा ३ जेठ । संसदमा दर्ता भएकोे नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रावधान संसोधन नभए आन्दोलनको आधिवेरी ल्याउने पत्रकारहरुले चेतावनी दिएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा शुक्रबार पोखराको महेन्द्रपुल चोकमा विरोध प्रर्दशन गर्दै पत्रकारले सरकारले उक... ..

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खानीजन्य सामग्री निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लेऊ : नेफेज

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ  ।  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेफेजले जनाएको हो ।     वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षण विरोधी कार्यक्रम भन्दै नेफेजले त्यसको विरोध गरेको छ । नेफेजले आज विज्ञप्तिमार्फत बजेटमा चुरे वा शिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको…

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चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न चन्द नेतृत्वका ४३ जना कार्यकर्ता पक्राउ विराटनगर, असार १३ । चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ४३ जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । चुनावको मुखमा उम्मेदवारको घर लक्षित वम राख्ने, सर्वसाधारणमा त्रासदी फैलाउने, सार्वजनिक स्थानमा विस्फोटक सामग्री राख्नेलगायतका कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी नायव महानिरीक्षक रमेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

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सावधान ! अब सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन विरोधी कुरा गरे १ लाख जरिवाना   काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है। निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस प्रयोगकर्तालाई समेत निगरानीमा राख्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषण�� गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता गत फागुन १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारलाई मात्रै नभई यसपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबर चलाउनेलाई पनि लागू हुने भएको छ । ‘निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि जसले जुनसुकै माध्यमबाट गर्छ, त्यो सजायको भागिदार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलो चरणमा सम्झाइबुझाइ गर्छौं । त्यतिले पनि नमानेमा सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचित पदसमेत रद्द हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा (ञ) मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ । ‘विद्युतीय माध्यमहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी भ्रामक कुराहरू प्रचारप्रसार गर्नेलाई निर्वाचन ऐन, निर्देशिका र विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । विद्युतीय तथा साइबरमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि हामी यस विषयसँग सम्बन्धित सरकारका अङ्गको सहयोग लिन्छौँ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने। उनले नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाअन्तर्गत रहेको साइबर अपराध शाखा, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने जानकारी दिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगमा (चैत २९ गते) हालसम्म एक हजार ९६ आवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगले १०३४ लाई निकास दिइसेकको जनाएको छ ।  आजको गोरखापत्रमा खबर छ । त्यस्तै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी परेका उजुरी ५१ वटा छन् । आयोगका अनुसार १३ वटा थाती रहेका बेनामे उजुरी परेका र थप अनुसन्धान भइरहेको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३८ वटा उजुरीलाई त्यसबारेमा के भएको जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी कसैलाई कारबाही नगरेको जनाएको छ । The post सावधान ! अब सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन विरोधी कुरा गरे १ लाख जरिवाना   appeared first on Etajakhabar.

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नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण रोक्ने निर्णय

२५ असार,काठमाडौं । विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) हरुले भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण नेपालमा बन्द गरेका छन् ।

च्यानल वितरकहरुले बिहीबार साँझदेखि सरकारी स्वामित्वको दूरदर्शनबाहेक सबै भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोक्ने निर्णय भएको मेगा म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले बताए ।

भारतीय टिभी च्यानलहरुले नेपालका बारेमा अतिरन्जित र अनर्गल प्रचार गरिरहेको र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा चिनिया राजदूतको नाम जोडेर आपत्तिजनक विषयहरु प्रसारण गरेपछि ती च्यानलहरु नेपालमा नदेखिने बनाइएको शर्माले बताए ।

उनले भने ‘भारतीय न्युज च्यानलहरुको नेपाल विरोधी गालीगलौजले सीमा नाघेपछि हामी वितरकहरुले आफैं सल्लाह गरेर त्यस्ता आपत्तिजनक न्युज प्रसारण गर्ने सबै भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरेका हौं । तर इन्टरनेटबाट आउने सामग्री रोक्न सरकारले नीति नल्याएसम्म हामीले चाहेरमात्र भारतीय च्यानलको प्रसारण रोक्न सकिन्न ।’

सरकारले क्लिन फिड लागु गर्नुअघिनै इन्टरनेटबाट अनाधिकृत रुपमा आउने भिडियो कन्टेन्टहरु रोक्न एमएसओहरुले आग्रह गरिरहेका छन् । केबल अपरेटरहरुलाई सरकारले आग्रह गर्दा जुनसुकै बेला विदेशी च्यानलको प्रसारण रोक्न सक्छ ।

डिसहोम,मेगा म्याक्स, डिएसएन, मेरो टिभीलगायतका अपरेटहरुले साम”हिक रुपमा भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । म्याक्स टिभीका शर्माले अब सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट आउने भिडियो कन्टेन्टहरुको मुहाननै बन्द गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल हुने बताए ।

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‘भारतीय मिडिया प्रधानमन्त्री ओलीको नोटिसमा छन्’

२६ फागुन, काठमाडौं । नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारतीय मिडियाले नेपालबारे लगातार अनर्गल प्रचारवाजी गर्दै आएका छन् । नेपालको बेइज्यत गर्ने सामग्री प्रसारण भएको भन्दै नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने आवाज उठेपछि सरकार दबावमा परेको छ ।

भारतीय मिडियामा आइरहेका नेपालविरोधी सामग्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नोटिसमा लिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

थापाले भने, ‘जीटीभीलगायत भारतीय न्युज च्यानलमा आएका विषयवस्तुलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो नोटिसमा राख्नुभएको छ । सिरियस कुरालाई सिरियसली लिने हो ।’

भारतको एउटा टीभी च्यानलले नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रशारण गर्‍यो । कपोलकल्पित कथा बुनेर चरित्र हत्या गर्ने गरी बनाइएको रिपोर्टलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरुले तीब्र विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले तुरुन्तै जीटीभी र अन्य भारतीय मिडियाहरुमाथि कूटनीतिक तवरबाट कारबाही गर्नुपर्ने पत्रकारिताका अगुवा तथा जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरुले बताएका छन् । साथै, नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरुलाई रोक लगाइनुपर्ने विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको साझा मत छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण रोक्ने निर्णय

भारतीय मिडियाले गरिरहेको नेपाल विरोधी प्रचारबारे प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका विचार हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं–

सरकारले आफूलाई हुतिहारा सावित नगरोस्

किशोर श्रेष्ठ, नेपाल प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष

गत आइतबार विश्व प्रेस काउन्सिलको मिटिङ थियो । त्यसमा हामीले भारतीय न्युज च्यानलहरुको विषयमा छलफल गरेका थियौं । खासगरि, नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय टीभी च्यानलहरुले अनेकथरि भ्रामक समाचारहरु दिइरहेका छन् ।

विश्व प्रेस काउन्सिलमा भारत पनि सदस्य छ । तर, समस्या के भइदियो भने भारतीय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा टीभी च्यानल पर्दैन । उसले अखबारहरुलाई मात्रै नियमन गर्न सक्छ । छलफलमा उहाँहरुले यही कुरा राख्नुभयो । यी च्यानलहरु हाम्रो पनि टाउको दुखाइ बनेका छन् । तर, केही गर्न सक्दैनौं भनेर लाचारी दर्शाउनुभयो ।

जीटीभीमा आएको समाचारका विषयमा पनि मैले अनौपचारिक तवरले भारतीय प्रेस काउन्सिलसँग कुरा गरेको छु । त्यो रिपोर्टिङ गलत हो भन्नेमा उहाँहरु पनि सैद्धान्तिकरुपमा सहमत हुनुभयो । तर, कारवाही कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँहरु पनि अस्पष्ट हुनुहुन्छ । कानुनले उहाँहरुलाई टीभी च्यानलमाथि कारबाही गर���ने अधिकार दिँदैन ।

तर, यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । सरकार यसै चुप बस्न हुँदैन । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपालले कदम चाल्नुपर्छ । दूतावासले पनि यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भन्ला वा प्रेस स्वतन्त्रताको कुुरा गर्ला । तर, कानुनको राजमा प्रेस स्वतन्त्रताको पनि सीमा हुन्छ । नेपालको एउटा अखबारले माओत्सेतुङको अनुहारमा मास्क लगाएको फोटो हाल्दा चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । नेपाली दूतावासले चाहिँ केही बोल्नै नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रचार पीत पत्रकारिताको नमूना : पत्रकार महासंघ

यो त तत्कालिक विषय भयो । भारतीय मिडियाले बारम्बार नेपालको विषयमा भ्रामण समाचारहरु दिँदै आएका छन् । अब यिनीहरुमाथि सरकारले निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ । भारतीय मिडियालाई नेपालका रोक लगाउनु अपरिहार्य देखिएको छ । बारम्बार नेपालको बेइज्जत र अपमान गर्ने भारतीय च्यानलहरु नेपालीहरुले पैसा तिरी–तिरी किन हेर्ने ? त्यसैले उनीहरुलाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नु अत्वायश्वक भइसकेको छ ।

यति पनि आँट नगर्ने हो भने या सरकारलाई लाछी र हुतिहारा मान्नैपर्ने हुन्छ । यदि प्रेस काउन्सिललाई अधिकार दिन्छ भने हामी गर्छौंं । भारतीय मिडिया यो हदसम्म जाँदा पनि सरकारले कठोर निर्णय सकेन भने लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गरे हुन्छ ।

टीभीमाथि भारतमै मुद्दा हाल्न सकिन्छ

डा. युवराज संग्रौला, पूर्वमहान्याधिवक्ता

भारतीय टीभी च्यानलहरुलाई नेपालको कानुनले छुँदैन । तर, त्यसो भनेर केही गर्नै नसकिने होइन । नेपालको प्रधानमन्त्रीको गाली बेइज्जती गरेको भनेर भारतकै अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । यो काम प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नेपाली दूतावासले गर्न सक्छ । यसमा केही सहयोग चाहिन्छ भने हामी तयार छौं । भारतमा हाम्रा पनि मान्छेहरु छन् । कानुनी प्रक्रियाका लागि उहाँहरुसँग सहयोग माग्न सक्छौ ।

यस विषयलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी महान्याधिवक्ताको कार्यालयले हो । सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको संस्था के के हेरेर बसेको छ थाहा छैन । यसरी देशको प्रधानमन्त्रीको बेइज्यत हुँदाखेरि सरकारका मान्छेहरु के हेरेर बसेका छन् थाहा छैन ।

नेपालविरुद्ध बारम्बार लेख्दै बोल्दै आए पनि भारतीय टीभी च्यानलहरु नेपालमा निर्वाध चलिरहेका छन् । तिनीहरुलाई बन्द गर्नुपर्ने आवाज बेलाबखत उठ्छ, तर केही हुँदैन । यदि सरकारले चाहने भने यो कुनै ठूलो कुरा होइन । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितविरुद्ध समाचार प्रशारण गरेको भनेर तत्कालै सम्वन्धित च्यानल रोक्न सक्छ । केवल अपरेटरहरुलाई चिठी पठाए पुग्छ । यसमा कुनै कानुन बाधक बन्दैन ।

मेरो विचारमा सबै च्यानलहरुलाई एकैपटक रोक लगाउनुभन्दा एक–एकवटा छानेर बन्द गर्दै जानुपर्छ । जसले नेपालको विरुद्ध समाचार दिन्छ, त्यसलाई रोक लगाउने हो । यसको सुरुवात जिटीभीबाटै गर्दा हुन्छ ।

भारतीय मिडियाको अपराधिक चरित्र

राजेन्द्र दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार

म इन्डियन टीभी त कहिल्यै हेर्दिनँ । जीटीभीको समाचार ट्विटरबाट थाहा पाएको हुँ । यो अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यसमा हामी चुप लागेर बस्न मिल्दै मिल्दैन । हावादारी कुरा भनेर त्यत्तिकै उपेक्षा विषय होइन यो ।

यस्तो समाचार कुटनीतिक हिसाबले निन्दनीय छ नै, यो वैयक्तिक अस्मितामाथिको प्रहार पनि हो । अमानवीय हर्कत हो । गम्भिर अपराध हो । सम्वन्धित मिडियालाई यो सामग्री झिक्न लगाउनु सरकारको पहिलो र न्यूनतम काम हो । कि उसले समाचार पुष्टि गर्न सक्नुपर्यो, नत्र हटाउनुपर्छ । भारतकै कानुनअनुसार पनि यस्तो आधारहिन समाचार सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन । यो कुनै प्रेस स्वतन्तत्रताको विषय होइन ।

फेक न्युज उत्पादन गर्ने भारतीय टीभी च्यानलहरुलाई अब नेपालमा रोक लगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यी च्यानलहरु नेपालीहरुले हेर्न नपर्ने बनाउनुपर्यो । यस्ता दुई पैसे च्यानललाई पनि ठेगान लगाउन नसक्ने हो भने सरकारले के राष्ट्रवादको फुईं गर्नु ?

यतिबेला नेपाली मिडियाको पनि भूमिका ठूलो हुन्छ । भारतीय मिडियाले कसरी गलत किसिमको रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् भनेर हामीले आफ्ना पाठक र दर्शकलाई बुझाउनुपर्छ ।

यसैगरी, हामी भारतीय अडियन्ससम्म कसरी पुग्न सक्छौं भन्ने उपाय पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय जनतामा जुन भ्रम फैलाउने काम भएको छ, त्यसलाई चिर्नका लागि हाम्रा मिडियाको प्रभाव पनि भारतमा पुग्नुपर्छ । हामीसँग पनि अंग्रेजी माध्यमका अखबार र अनलाइनपोर्टलहरु छन् । उनीहरु सशक्त रुपमा आउनुपर्यो । उनीहरु शक्तिशाली छन् भनेर हामी सिथिल बस्न भएन ।

यसको अर्थ भारतीय मिडियाँसग हामी ‘टिट फर ट्याट’ मा जानुपर्छ भन्ने होइन । हामीले आफ्नो स्तर गुमाउनु हुँदैन । पत्रकारिताको मर्यादाभित्रै बसेर हामीले प्रतिवाद गर्ने हो । भारतमा सबै मिडिया जिटीभीजस्तै खराब छन् भन्ने पनि होइन । जिम्मेवार मिडियाहरु पनि छन् । ती मिडियाका नेपालमा प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामीले वास्तविकता बुझाएर सही र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रेरित गर्नुपर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्‍यो ।

भारतीय टीभी च्यानलमा रोक लगाउनुपर्छ

गोविन्द आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष

जीटीभीको रिपोट मैले हेरेको छैन । तर, सुनेको छु । नेपालले यसमाथि कूटनीतिक च्यानलबाट आपत्ति जनाउनुपर्छ । यसमा कुनै पनि ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

एक–अर्को देशको कुटनीतिक मर्यादालाई हरेक देशको मिडियाले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्र पर्ने विषय पनि हो । आफ्नो देशको पक्षपोषण गर्दा अर्को देशको मानमर्दन गर्ने छुट मिडियालाई हुँदैन ।

नेपालका मिडियाले भारतको राष्ट्रिय हितविरुद्ध केही लेखेका छैनन् र लेख्दैनन् । भारतीय मिडियाले भने हदैसम्मको छुद्रता प्रदर्शन गरेका छन् । यो उनीहरुको सामान्य विषय होइन । गम्भीर साइबर अपराध हो । नेपालको सरकारले कुन तरिकाले हुन्छ, तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्छ ।

नेपालको प्रेस काउन्सिल छ । अहिले विश्व प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वमा नेपाल छ । यसमार्फत हामीले कदम चाल्न सक्छौं । विश्व प्रेस काउन्सिलले भारतीय प्रेस काउन्सिललाई चिठी लेख्नुपर्छ ।

भारतीय मिडियाहरुको उछृंङ्खलता अति नै भयो । अब नेपालमा भारतीय टीभी च्यानलहरु बन्द नै गर्दा राम्रो हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्ध काम गर्ने च्यानललाई नेपालमा किन चल्न दिने ? हाम्रो देशको विरुद्धमा अभियान छेड्नेहरुलाई निर्वाध चल्न दिन भएन । तत्काल सरकारको ध्यान जानुपर्यो ।

प्रधानमन्त्रीको नोटिसमा छ

सूर्य थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

भारतीय मिडियाको स्तर हामीलाई थाहै छ । ६ दिनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसक्छ भनेर फुकिरहेका थिए । हिजो जीटीभीमा अर्को रिपोर्ट आए छ । अरु तरिकाले नसकेपछि इन्डिया मिडियाहरु चरित्र हत्या गर्ने तहमा ओर्लेका छन् । यसखालका फेक न्युजहरुको बाढी नै छ । भारतीय मिडियाको स्तर नै यही हो भन्ने लाग्छ ।

भारतीय मिडियामा आएका विषयवस्तुलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । उनीहरुको तौरतरिका विचार गरिरहेका छौं । यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने सरसल्लाह पनि हुन्छ । तर, अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । समाचार खण्डनतिर हाम्रो धेरै रुची छैन । रिपोर्टपिच्छे खण्डन गरेर साध्य पनि भएन ।

हरेक मिडिया आफ्नै तथ्यमा र आफ्नै व्यवसायिकतामा बाँच्ने हो । आफ्नै स्तरमा बाँच्ने हो । यो देशभित्र पनि लागू हुन्छ, देशबाहिर पनि । देशभित्रका मिडियामा पनि बेलाबखत यस्ता समस्या प्रकट हुन्छन् हामी सबै हेरिरहेका छों ।

जीटीभी लगायत भारतीय न्यूज च्यानलमा आएका विषयवस्तुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि आफ्नो नोटिसमा राख्नुभएको छ । सिरियस कुरालाई सिरियसली लिने हो ।

यस किसिमका अनर्गल र स्तरहीन कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिक्रिया आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्दैन । अहिले भारतीय च्यानलहरु नेपालमा बन्द गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठेका छन् । यसलाई कानुनबमोजिम लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले केही कानुनहरु संसदमा विचाराधीन छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतबारे भारतीय टीभीमा आपत्तिजनक टिप्पणी

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भारत-चीन के व्यापारिक रिश्तों में अब ‘चीनी’ कम, लिपुलेख दर्रे से अंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद होने के आसार

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भारत-चीन के बीच बढ़ते विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ लिपुलेख दर्रे से होने वाले भारत-चीन व्यापार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस वर्ष कोविड-19 के चलते इस रास्ते से भारत-चीन व्यापार नहीं हो पाया है।

भारत-चीन व्यापार में जाने वाले व्यापारियों ने भी अंदेशा जताया है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति ऐसी ही रही तो इस रास्ते से व्यापार बंद हो सकता है। साथ ही उन्होंने देशहित में चीन से व्यापार छोड़ने की बात भी कही। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों से आयात और निर्यात में काफी कमी आई है।  

यह भी पढ़ें: लोकगीतों के सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा नेपाल, भारत विरोधी गीतों से रच रहा नई साजिश

भौगोलिक परिस्थितियां अथवा सुविधाओं की कमी और दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में दिनों-दिन कमी आती जा रही है। समुद्र तल से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे से होने वाले इस व्यापार की प्रमुख मंडी पिथौरागढ़ जिले का गुंजी और तिब्बत में तकलाकोट हैं।

दोनों मंडियों में दोनों देशों के व्यापारी कारोबार कर सकते हैं। बावजूद इसके भारतीय कारोबारी तो तकलाकोट जाते हैं, लेकिन चीन के व्यापारी गुंजी आने से कतराते हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2016 के बाद इस व्यापार में आयात और निर्यात में कमी आई है। वर्तमान में यह व्यापार घटकर आधे से भी कम रह गया है। आयात लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन निर्यात में काफी कमी आई है। 

भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा सदियों पुरानी हैं। वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया था। 1992 में करीब 32 साल बाद दोनों देशों की सहमति से इसे फिर से शुरू किया गया। व्यापार के लिए एक जून से 30 सितंबर की तिथि तय है। हालांकि कई बार इसे बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया जाता है। व्यापार के दौरान सहायक ट्रेड अधिकारी गुंजी में कार्य करते हैं। शेष अवधि में धारचूला में कार्य चलता है। व्यापार संचालन के लिए कालापानी में कस्टम चौकी और गुंजी में स्टेट बैंक की शाखा भी खोली जाती है।     व्यापारी घोड़े खच्चरों से लादकर पहुंचाते है तकलाकोट सामग्री  दोनों देशों के बीच घटते व्यापार की एक बड़ी वजह व्यापारियों की समस्याएं भी हैं। चीन ने तकलाकोट मंडी तक सड़क पहुंचा दी है। चीनी व्यापारी आसानी से मंडी तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन भारत लिपुलेख तक वर्ष 2020 में सड़क पहुंचा पाया है। यहां पर व्यापारी घोड़े खच्चरों में सामान लादकर तकलाकोट पहुंचाते हैं। वर्षाकाल में व्यापारियों का अधिकांश सामान तकलाकोट पहुंचते-पहुंचते खराब भी हो जाता है। इससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। 

वर्ष 2002 के बाद नहीं आया कोई भी चीनी व्यापारी  भारत-चीन व्यापार को लेकर चीन के व्यापारियों में कोई उत्साह नहीं है। वर्ष 2002 के बाद से आज तक किसी भी चीनी व्यापारी ने व्यापार के लिए गुंजी में कदम नहीं रखा है। लेकिन भारतीय व्यापारी प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए चीन जाते हैं। 

इन चीजों का होता है व्यापार गुड़, मिश्री, कॉस्मेटिक सामान, एल्यूमीनियम के बर्तन, कॉफी, टाफियां, सुर्ती,  ऊन, तिब्बती चाय, छिरबी, याक की पूंछ, जैकेट, कंबल, जूते, चीन निर्मित रजाइयां आदि।  

वर्ष-                   आयात                  निर्यात  2012-             1.84 करोड़             88.4 लाख  2013 –            81.58 करोड़           1.29 करोड़  2014 –            2.48 करोड़            1.82 करोड़      2015 –            3.26 करोड़            62.32 लाख 2016 –             5.21 करोड़           75.95 लाख      2017 –             7.34 लाख            87.85 करोड़ 2018 –             5.34 लाख            87.86 करोड़ 2019 –             1.91 करोड़           1.25 करोड़

सदियों से दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा रही है। प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए जाते हैं। हर जगह चीन के बहिष्कार की आवाज उठ रही हैं। व्यापार से पहले देश हित है। व्यापार छोड़ना पड़े तो वह व्यापार छोड़ने के लिए तैयार हैं।    – दिनेश गुंज्याल, उपाध्यक्ष, भारत-चीन व्यापार समिति

सार

प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए तकलाकोट मंडी जाते हैं भारतीय व्यापारी 

1962 युद्ध के बाद 32 वर्ष तक नहीं हुआ था इस रास्ते से व्यापार 

कोविड-19 के चलते इस वर्ष नहीं हुआ व्यापार, मानसरोवर यात्रा भी इसी वजह से नहीं हो पाई  

विस्तार

भारत-चीन के बीच बढ़ते विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ लिपुलेख दर्रे से होने वाले भारत-चीन व्यापार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस वर्ष कोविड-19 के चलते इस रास्ते से भारत-चीन व्यापार नहीं हो पाया है।

भारत-चीन व्यापार में जाने वाले व्यापारियों ने भी अंदेशा जताया है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति ऐसी ही रही तो इस रास्ते से व्यापार बंद हो सकता है। साथ ही उन्होंने देशहित में चीन से व्यापार छोड़ने की बात भी कही। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों से आयात और निर्यात में काफी कमी आई है।  

यह भी पढ़ें: लोकगीतों के सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा नेपाल, भारत विरोधी गीतों से रच रहा नई साजिश

भौगोलिक परिस्थितियां अथवा सुविधाओं की कमी और दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में दिनों-दिन कमी आती जा रही है। समुद्र तल से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे से होने वाले इस व्यापार की प्रमुख मंडी पिथौरागढ़ जिले का गुंजी और तिब्बत में तकलाकोट हैं।

दोनों मंडियों में दोनों देशों के व्यापारी कारोबार कर सकते हैं। बावजूद इसके भारतीय कारोबारी तो तकलाकोट जाते हैं, लेकिन चीन के व्यापारी गुंजी आने से कतराते हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2016 के बाद इस व्यापार में आयात और निर्यात में कमी आई है। वर्तमान में यह व्यापार घटकर आधे से भी कम रह गया है। आयात लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन निर्यात में काफी कमी आई है। 

वर्ष 1962 में बंद हो गया था व्यापार 

भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा सदियों पुरानी हैं। वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया था। 1992 में करीब 32 साल बाद दोनों देशों की सहमति से इसे फिर से शुरू किया गया। व्यापार के लिए एक जून से 30 सितंबर की तिथि तय है। हालांकि कई बार इसे बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया जाता है। व्यापार के दौरान सहायक ट्रेड अधिकारी गुंजी में कार्य करते हैं। शेष अवधि में धारचूला में कार्य चलता है। व्यापार संचालन के लिए कालापानी में कस्टम चौकी और गुंजी में स्टेट बैंक की शाखा भी खोली जाती है।     व्यापारी घोड़े खच्चरों से लादकर पहुंचाते है तकलाकोट सामग्री  दोनों देशों के बीच घटते व्यापार की एक बड़ी वजह व्यापारियों की समस्याएं भी हैं। चीन ने तकलाकोट मंडी तक सड़क पहुंचा दी है। चीनी व्यापारी आसानी से मंडी तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन भारत लिपुलेख तक वर्ष 2020 में सड़क पहुंचा पाया है। यहां पर व्यापारी घोड़े खच्चरों में सामान लादकर तकलाकोट पहुंचाते हैं। वर्षाकाल में व्यापारियों का अधिकांश सामान तकलाकोट पहुंचते-पहुंचते खराब भी हो जाता है। इससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। 

वर्ष 2002 के बाद नहीं आया कोई भी चीनी व्यापारी  भारत-चीन व्यापार को लेकर चीन के व्यापारियों में कोई उत्साह नहीं है। वर्ष 2002 के बाद से आज तक किसी भी चीनी व्यापारी ने व्यापार के लिए गुंजी में कदम नहीं रखा है। लेकिन भारतीय व्यापारी प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए चीन जाते हैं। 

इन चीजों का होता है व्यापार गुड़, मिश्री, कॉस्मेटिक सामान, एल्यूमीनियम के बर्तन, कॉफी, टाफियां, सुर्ती,  ऊन, तिब्बती चाय, छिरबी, याक की पूंछ, जैकेट, कंबल, जूते, चीन निर्मित रजाइयां आदि।  

पिछले आठ वर्ष भारत-चीन के बीच आयात-निर्यात रुपयों में

वर्ष-                   आयात                  निर्यात  2012-             1.84 करोड़             88.4 लाख  2013 –            81.58 करोड़           1.29 करोड़  2014 –            2.48 करोड़            1.82 करोड़      2015 –            3.26 करोड़            62.32 लाख 2016 –             5.21 करोड़           75.95 लाख      2017 –             7.34 लाख            87.85 करोड़ 2018 –             5.34 लाख            87.86 करोड़ 2019 –             1.91 करोड़           1.25 करोड़

सदियों से दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा रही है। प्रत्येक वर्ष व्यापार के लिए जाते हैं। हर जगह चीन के बहिष्कार की आवाज उठ रही हैं। व्यापार से पहले देश हित है। व्यापार छोड़ना पड़े तो वह व्यापार छोड़ने के लिए तैयार हैं।    – दिनेश गुंज्याल, उपाध्यक्ष, भारत-चीन व्यापार समिति

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वर्ष 1962 में बंद हो गया था व्यापार 

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चरिकोटमा पनि ‘कामचोर’ ठेकदारको तस्वीर टाँसियो

३० कात्तिक, काठमाडौं । काम नगर्ने ठेकेदारको फोटो सार्वजनिक स्थानमा सवारीहरुमा टाँस्ने गरी नगरकोटबाट सुरु भएको अभियान चरिकोटमा पनि पुगेको छ ।

खाडीचौर-मुडे-चरिकोट खण्डको विस्तारको काममा लापरवाही गर्दा सास्ती भोग्नुपरेपछि स्थानीबासीले ठेकेदारको फोटो सार्वजनिक स्थामना टाँसन सुरु गरेका हुन् ।

भक्तपुरको नगरकोटमा यस्तै अभियान सुरु गरेपछि शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदाप्रसाद अधिकारीले तत्कालै कालोपत्रेका लागि गिट्टी हाल्न सुरु गरेका छन् ।

अधिकारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’को घरबेटी समेत हुन् । फरक शैलीको विरोधी अभियान प्रभावकारी हुने देखेपछि मुडे-चरिकोट सडक खण्डका स्थानीयबासीले पनि ठेकेदारको फोटो टाँस्न थालेका हुन् ।

खाडीचौर-चरिकोट सडकको विभिन्न खण्ड खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे हुँदा दैनिक सयौं यात्रु र सडक आसपासका स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन् । यो सडकको खुाडीचौर मुडे खण्डमा केही काम भएपनि मुडे-चरिकोट खण्डको अवस्था जीर्ण छ । त्यसैले मुडे-चरिकोट खण्डको जिम्मा ठेकेदार कम्पनी ठेकेदार कम्पनी सकिल हेदर-शंकरमाली-सुनौला खिम्ती जेभीले पाएको छ ।

यसको प्रमुख जिम्मेवार रहेका शंकर माली जेभीका प्रवन्ध निर्देशक दीपक सापकोटको तस्वीर अहिले सवारी साधनदेखि विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा टाँस गरिएको छ । ठेकदारको नाम लेख्दै ‘तपाई मलाई चिन्नुहुन्छ, काम नगर्ने ठेक्दार मै हुँ’ ‘कालापत्रे कहिले हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेको व्यानर बनाएर बसमा तथा चरिकोट चोकमा निर्माण व्यवसायी सापकोटाको फोटो टाँसेका छन् ।

सडक विगि्रँदा अत्यावश्यक सामग्री खाद्यान्न, औषधि, इन्धनलगायत आपूर्तिमा समस्या पर्दै आएको छ भने स्थानीय पर्यटन व्यवसाय समेत प्रभावित छ ।

भारतीय एक्जिम बैंकको करिब एक अर्ब २४ करोड ऋण सहयोगमा खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको ५५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न ठेक्का लागको ४ वर्ष बढी भइसकेको छ । ०७२ भदौमा खाडीचौर-मुडे खण्डको २५ किलोमिटर र मुडे-चरिकोट खण्डको ३० किलोमिटर सडक विस्तारका लागि सम्झौता गरिएको थियो । २

वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि पुरा नभएपछि ठेकेकदारलाई सडक विभागले जरिवना पनि तिराउँदै आएको छ । खाडीचौर-मुडे खण्डमा भने सिमाञ्चल-गौरी पार्वती-सुनौलो खिम्ती जेभीले काम गर्दै आएको छ ।

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सरकारसँगको असहमति आन्तरिक मामिला हो, सीलाई अनादर नगरौं : बाबुराम

२४ असोज, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उच्च सम्मान गर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ।

सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पोस्टर च्यात्नेलगायतका गतिविधि भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि भ्रमण विरोधी सामग्री पोस्ट भइरहेका छन् । भट्टराईले अतिथि देवो भवः को नेपाली संस्कार स्मरण गराउँदै सीको अनादर नगर्न सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘अतिथि देवो भवः हामी नेपालीको संस्कार हो । २३ वर्षपछि हुन लागेको उत्तरी छिमेकी चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको क्रममा कुनै अनादर झल्कने अभिव्यक्ति नदिऊँ’, ट्विटमार्फत सीको स्वागत गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, ‘कसैले सामाजिक मिडियामा दिइहाले त्यसलाई शेयर नगरौं ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी शनिबार  राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछन् । भ्रमणलाई सफल पार्न सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ । दुईदिने भ्रमणको दौरानमा विभिन्न सम्झौता हुने अनुमान गरिएको छ ।

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प्राध्यापक रेग्मीको निश्कर्ष : सरकार भयको ‘सर्कल’ सिर्जना गर्दैछ

४ जेठ, काठमाडौं । २६ बैशाखमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले नेपाली मिडियालाई नियन्त्रित गर्न लागेको निश्कर्षसहित नेपाल पत्रकार महासंघले एक साता आन्दोलन गर्‍यो ।

आचार संहिता उल्लंघनमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन, काउन्सिलले जति चाहृयो, त्यति क्षतिपूर्ति भराउन, काउन्सिललाई मन्त्रालयको अह्रन-खटनमा चल्ने बनाउन लागेको भन्दै सञ्चार जगतले विधेयकको विपक्षमा उभिएको । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले भने मिडिया नियमन गर्न विधेयक ल्याएको बताउँदै आएका छन् ।

चार दशकभन्दा बढी पत्रकारिता गरेका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी संसदमा पुगेको विधेयकले मिडियालाई ०४६ सालभन्दा पछाडि फर्काउन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विधेयकमा भएको नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाले ०४६ सालपछि नेपाली पत्रकारितामा देखिएको उत्प्रेरणालाई स्वत कमजोर बनाउँछ ।’

द कमनर, नेपाल टाइम्स र द नेपाल क्रोनिकलमा पत्रिकारिताको अनुभव संगालेर २०३२ सालमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा प्रवेश गरेका प्रा. रेग्मीसँग मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक र यसका प्रावधानले पार्नसक्ने प्रभावका बिषयमा अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको छ । विधेयक साँच्चै स्वततन्त्र प्रेस विरोधी छ त ?

देश संघीयता गएको छ । त्यसअनुसार विभिन्न क्षेत्रको पुनसंंरचना आवश्यक छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि त्यही अन्तर्गत आएको होला । नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्ने गरी यो आएको देखिन्छ । त्यसकारण, काउन्सिल बनाउने अभिप्राय नै नराम्रो चाही नभनौं ।

प्रविधि, स्वरुप, विस्तारको हिसाबले पनि नेपाली मिडिया हिजोको जस्तो छैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको हो जस्तो लागेको थियो । तर त्यसका प्रावधानहरुले नियमन हैन नियन्त्रण गर्न ल्याए जस्तो देखाउँछ । काउन्सिललाई सरकारले आफू मातहतको एउटा इकाई बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ ।

मौजुदा प्रेस काउन्सिललाई अझै कमजोर बनाउने विधेयक ल्याएको देखियो । यो यथारुपमा पारित भयो भने सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारले निर्देशन दिने स्थिति बन्छ ।

विधेयकले प्रेसलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने देख्नुहुन्छ ?

काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिबाटै समस्या सुरु हुन्छ । त्यहाँ आफ्नो मान्छे ल्याउनेगरी कानून बनाउन लागेको छ सरकार । पत्रकारलाई त स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ नि । कमसेकम छापा, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्री बीचको भिन्नता पर्गेल्न सक्ने मान्छे चाहियो नि । विधेयकका प्रावधानहरु हेर्दा काउन्सिलमा मिडिया बुझेको मान्छे आउने गुञ्जायस देखिन मैले ।

देशभर १३-१४ हजार पत्रकार होलान् । सरकारले ल्याउन खोजेको व्यवस्था आयो भने ति सब लेख्नपर्ने कुरा डरले लेख्नै छाड्छन् । कसैले आरोप लगाएपछि काउन्सिलले १० लाख क्षतिपूर्ति तिराउने भएपछि स्वतन्त्र पत्रकारिता हुँदैन ।

जस्तो, कसैले १५औं राष्ट्रिय योजनाको समीक्षा गरेर समाचार वा लेख प्रकाशन गर्‍यो रे । त्यत्रा योजनाविदहरुले बनाएको योजनाको पनि आलोचना गर्ने भनेर कसैले मुद्दा लगायो भने त आरोप लागि हाल्यो नि । यो विधेयक अनुसार त त्यस्ता आरोपमा काउन्सिलले जति पनि क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने भयो ।

नियमनका नाममा यसरी नियन्त्रण गर्दा सबैमा सेल्फसेन्सरसीप आउँछ । सम्पादक, संवाददाता, डेक्स कसैले लेख्न सक्दैन । भयबाट सिर्जित सेल्फसेन्सरसीप भएपछि कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुबाट आलोचनात्मक चेतका समाचार आउन छोड्छ । जे लेख्दा आरोप र जरिवानाको झन्झट पर्दैन त्यही मात्र लेखेर बस्ने अवस्था आउँछ । यस्तै कानून बन्ने हो भने हाम्रो पत्रकारिता ०४६ सालभन्दा पछाडि जान्छ ।

गर्नुपर्ने नेपाली पत्रकारिताको सुधार र क्षमता विकास हो । यस्तो बेला किन नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको होला जस्तो लाग्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता हावी भयो भन्ने गुनासाहरु पनि छन् । यसमा यहाँको धारणा के छ ?

कसैले नेपाली मिडियाको कमीकमजोरी छँदैछैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा संविधानले नै नियमनको बाटो देखाएको छ नि । नियन्त्रण गर्न आचार संहिता छ, सतर्क गराउन नियामक संस्था छ । मिडियालाई डण्डा चलाएर भन्दा सुधारे लैजानुपर्छ ।

हाम्रो संविधान, सूचनाको हक र स्वतन्त्र प्रेस सम्बन्धी व्यवस्थाले नियन्त्रणको परिकल्पना गरेको छैन । गर्ने सही नियमनै हो । शक्तिशाली हाकिमले निर्देशन गर्ने वा दण्डित गर्ने होइन । जहाँ बिराएको छ त्यो देखाई दिने, सुध्रिने मौका दिने हो । सुध्रन चाहेन भने अदालतको बाटो लिने हो । विधेयकले यो दिशा लिएको भए हुन्थ्यो ।

प्रेस स्वतन्त्रतासँग जनताको अधिकार जोडिएको हुन्छ । सूचना प्रवाह गरि खाने मान्छेको कर्मले अरु सबैको अधिकारमा सघाउ पुर्‍याई रहेको हुन्छ । संविधानले अधिकार र कर्तव्य दुबै तोकेको छ । त्यो अभ्यास गर्न प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । प्रेसलाई स्वतन्त्र रहन देउ भनेको एउटा मिडिया हाउसको लगानी जोगाउ, कमाउन देउ भनेको होइन ।

प्रेस काउन्सिलले नभ्याएका पक्ष समेट्न मिडिया काउन्सिल बनाउने कुरामा आपत्ती होइन । त्यसैको लागि मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजेको हो भने ठीक छ । त्यसको नाम पनि प्रेस काउन्सिल नै राख्दा पनि नराम्रो हुँदैन । तर, विधेयकले आलोचनात्मक समाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखायो ।

विधेयक पारित भए पनि खराबले त सजाय पाउने हो नि असल पत्रकार किन डराउनु पर्‍यो र भन्ने पनि छ नि ?

पत्रकारिताको ‘रियालिटी’ अलि फरक हुन्छ । डेडलाईन, हेडलाइन, लिड आदिमा तुरुन्तै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । हतारमा संवेदनशील निर्णय लिँदै जानुपर्ने ठाउँ हो मिडिया । सानो त्रुटीलाई ठूलो मानहानी र जरिवानाको विषय बनाउनु ठीक होइन ।

फेरि त्यो संस्थामा मिडिया बुझेको मान्छे राखिँदैन भनेर त विधेयकले नै भनिरहेको छ । नबुझ्नेले त जेलाई पनि मानहानी नै भनीदिन सक्छ । फेरि धेरै समाचार त सरकारकै बिषयमा हुन्छ । कुनै मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको समाचार लेख्दा सरकाकै टाउने दुख्ने हो ।

यो विधेयक अनुसार त कुनै कार्टुनलाई देखाएर यसले मलाई नै शंकेत गरेको हो भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने भयो । मिडियाचाहिँ केही लेख्न नसक्ने हुने भए । आमसञ्चारको भाषामा भन्दा ‘स्पाइरल साइलेन्स’ हुने भयो ।

भ्रष्टाचार भएको देखे पनि कसैले लेख्दैन । बिरामी अलपत्र परेको समाचार लेख्दा अस्पतालका निर्देशकले मुद्दा हाल्ने डर हुने भयो । सर��ारले विधेयकमार्फत मिडियामा भयको ‘सर्कल’ सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारमा रहेकाहरु त ‘हामी निर्वाचित हौं, नियन्त्रण गर्दैनौं’  भनिरहेका छन् नि ?

उहाँहरुलाई मैले जवाफ दिने त होइन, तर कानून बनिसकेपछि त त्यहाँ उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार धमाधम कारवाही हुन थाल्छ नि । फेरि विधेयकको ‘कन्टेन्ट’ नियमनमुखी छैन, मिडियामा काम गर्नेलाई त यो पक्का नियन्त्रणमुखी नै लागि रहेको छ ।

हो, भन्न त त्यस्तो अवस्था आउँदैन ढुक्क हुनुस् भनिदैछ । तर, विधेयकको मस्यौदा पढिसकेपछि कुनै पत्रकार निश्चिन्त भएर बस्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।

समाचार सामाग्रीले कतिलाई असर परेको हुन्छ । त्यस्ता पीडित कहाँ जाने जाने ? उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दैन ?

गलत काम गर्नेको नाम मिडियाले सार्वजनिक गर्छ । त्यसबाट गलत काम गर्नेलाई ठुलो असर पर्छ, तर ऊ मिडिया पीडित होइन । यस्तो बिषयमा सरकारी निकायले नियमन गरेर सजाय तोक्ने होइन ।

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएर आयो भने प्रकाशन गृह वा पत्रकारहरु सरकारलाई सुविधा हुने समाचार मात्रै दिन वाध्य हुन्छन् । असुविधा हुने कुरा दिएपछि त एउटा न एउटा आरोप लागि हाल्छ ।

कुनै समाचार छुट्यो भने पनि कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जस्तो, सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रमको तस्वीर छुट्यो भने सरकारविरोधी भनेर कारवाही हुन सक्छ । त्यो छापाखानामा पठाइसकेपछिको कार्यक्रम भनेर सुख नपाउनु होला ।

त्यसकारण म फेरि भन्छु- नियन्त्रण र दण्डतिर नजाउँ ।

सबैलाई कानून लाग्ने, पत्रकारलाई नलाग्ने भन्ने आवाज पनि छ । त्यो आवाजको लागि त सरकारले ल्याएको विधेयक ठीकै लाग्छ नि ?

पत्रकारलाई कानून लाग्दैन भन्ने कुरा नै गलत हो । पत्रकार कानून अनुसार नै चलिरहेका हुन्छन् । गोप्यनीयतासम्बन्धी कानून छ, अदालती उपचारको बाटो पनि छ । नागरिकको गोप्यतामा हमला गर्ने, असत्य कुरालाई सत्य भनेर लेख्नेलाई अदालतमा उभाउन, सजायँ गर्न सकिन्छ ।

कसैले फेसबुकमा राखेको कुरालाई मिडियाले यस्तो दियो भन्नु त भएन नि । एकजनालाई जे लाग्यो, त्यही लेख्छ । त्यहाँ पत्रकारिताको नियम पालना हुँदैन । सञ्चार माध्यमको भनेको सामाजिक संस्था हो । यसको स्वरुप नै सामाजिक र सबैको हुन्छ ।

फेरि अहिले त पहिला जस्तो एकतर्फी सञ्चार छैन । पाठक, श्रोता, दर्शकसँग तुरुन्तै संवाद हुन्छ । गलत कुरा परे प्रतिक्रिया आइहाल्छ र सच्याउन सकिन्छ । अन्तरक्रियात्मक मिडियाको जमानामा नियन्त्रण हुनु हुँदैन ।

सूचना ल्याउने, आलोचनात्मक चेत राख्ने त मिडियाको काम नै हो । हुँदै नभएको सूचना ल्याउने, मनपरि आलोचना गर्नेलाई सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छ । त्यो कारणले विधेयकको पक्षमा हुनेहरूले पनि यसको औचित्य सावित गर्न सकेजस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले यो सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै सञ्चार माध्यमले नकारात्मक समाचार लेखेर समाजमा निरासा फैलायो भन्नुभएको छ । यहाँलाई के लाग्छ, यो सरकारप्रति मिडिया बढी नै आलोचक भएको हो ?

त्यस्ता समाचार पनि आएका होलान्, तर सरकारले ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेको त साँचो हो नि । जस्तो, मैले लाइसेन्स नविकरणको रशिद खल्ती बोकेर हिडेको महिनौं भइसक्यो । यस्ता उदाहरण कति छन् कति !

निर्वाचन पछि आकांक्षा धेरै बढ्यो, त्यसअनुसार डेलीभरी भएन भनौं । तर, थोरै भए पनि सुधार त देखिन पथ्र्यो नि । त्यसकारण निराशाको कारण मिडिया होइन । जनताले सेवा नपाएको, भ्रष्टाचार भएको समाचार मिडियाले लेखेको हो । भइरहेको राम्रो कामलाई नराम्रो लेख्यो भने कसले पत्याउँछ र !

त्यसो भए कुन सोचबाट आयो होला यस्तो विधेयक ?

ओहोदामा बस्नेहरु जहिल्यै आफूलाई सजिलो हुने समाचार आइदेओस् भनी ठान्छन् । गल्ती औंल्याएको समाचार लेख्दा असहयोग गरेको भन्छन् । यो विधेयकमा त्यही मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ ।

यसमा सच्याउने पर्ने कुरा केके हुन् ?

पञ्चायतकालमा मिडियाले देश बिग्रिन्छ भनिन्थ्यो । भ्रष्टाचार भएको समाचार विरलै आउँथ्यो । तर, ०४६ सालपछि मिडियालाई स्वतन्त्रता दिँदा सबैका खराब कुरा उजागर गरे, जनता सुसुचित भए ।

त्यसकारण, मिडिया काउन्सिललाई एउटा राम्रो नियामक निकाय बनाऊँ, जसले मिडियालाई आचार संहिता सम्झाउने, सचेत गराउने गरोस् । त्यति गर्दा पनि भएन भने मुद्दा चलाउने ठाउँतिर लैजाओस् ।

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चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न चन्द नेतृत्वका ४३ जना कार्यकर्ता पक्राउ विराटनगर, असार १३ । चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ४३ जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । चुनावको मुखमा उम्मेदवारको घर लक्षित वम राख्ने, स���्वसाधारणमा त्रासदी फैलाउने, सार्वजनिक स्थानमा विस्फोटक सामग्री राख्नेलगायतका कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी नायव महानिरीक्षक रमेश भट्टराईले जानकारी दिए ।