#नीति आयोग के सदस्य

[realtimesmedia]

रायपुर में दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू, CM साय सहित मंत्रिमंडल के सदस्य ले रहे हिस्सा

प्रथम सत्र के आरंभ में नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम ने दिया संबोधन रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहां रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम) में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री श्री साय सहित उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी हिस्सा ले रहे हैं। प्रथम सत्र को नीति आयोग के सीईओ…

[4rtheyenews]

नीति आयोग के कार्यों से अवगत हुए प्रशिक्षु IAS

रायपुर। राज्य नीति आयोग के सभा कक्ष में 11 मई को भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 2022 के प्रशिक्षु अधिकारियों को आयोग के कार्यों की जानकारी दी गई। आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह एवं सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव तथा संयुक्त संचालक डॉ नीतू गौरडिया द्वारा अधिकारियों को आयोग की पृष्ठभूमि, आयोग को सौंप गए दायित्व, आयोग की संरचना, प्रमुख उपलब्धियां, सतत विकास लक्ष्य एवं उसका क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी दी…

[currenthunt]

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया

- नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया। - "बाधाओं को तोड़ना: जन्म दोष वाले बच्चों का समावेशी समर्थन" राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का विषय है। - जन्म दोष जागरूकता अभियान रोकथाम, शीघ्र पहचान और समय पर प्रबंधन के बारे में जागरूकता पर केंद्रित होगा। - हर साल 3 मार्च को जन्म दोष दिवस मनाया जाता है। यह पहल इसी दिन का हिस्सा है। - राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह बच्चों के सभी जन्म दोषों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाएगा। - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत बाल स्वास्थ्य प्रभाग के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने महीने भर की गतिविधियों की योजना बनाई है। - वर्तमान में, भारत में, नवजात मृत्��ु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 20 है, शिशु मृत्यु दर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 32 प्रति 1000 जीवित जन्म है। - हर साल लगभग 6% बच्चे जन्म दोष के साथ पैदा होते हैं। Read the full article

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Tata steel mining seminar : टाटा स्टील ने माइनिंग एंड बेनेफिसिएशन टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, नीति आयोग के सदस्य ��द्मभूषण डॉ सारस्वत ने की शिरकत

जमशेदपुर : टाटा स्टील ने जमशेदपुर के बेल्डीह क्लब में माइनिंग एंड बेनेफिसिएशन टेक्नोलॉजी (एमबीटी’24) पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमईएआई), बड़ाजामदा चैप्टर के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि पद्म भूषण नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके सारस्वत उपस्थित थे. अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों में टाटा स्टील के टेक्नॉलॉजी…

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Need to create more jobs in farm sector: Ramesh Chand

jobs in farm sector नई दिल्ली : नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद के अनुसार, विनिर्माण में रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अधिक नौकरियों का सृजन होता है, जहां नए अवसर उभर रहे हैं। कृषि से उद्योग में श्रम संक्रमण के विचार की परिकल्पना ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर लुईस द्वारा शुरू किए गए आर्थिक विकास के मॉडल में की गई थी, लेकिन…

[lokkesari]

ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

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ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

देहरादून / आज उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिया गए महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना के संबध में निर्णय। नाबार्ड की आर0आई0डी०एफ० योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु रू0 304 करोड़ स्वीकृत किये गये है, जिसमें कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 01 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आयेगी एवं सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

भारत सरकार द्वारा निर्गत तिब्बतन पुनर्वास नीति-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मौजा तरला नांगल, देहरादून में फैले हुए गरीब तिब्बतन शरणार्थीयों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवासीय योजना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गयी है। मौजा तरला नांगल स्थित उक्त भूमि पर गरीब तिब्बतन शरणार्थियों के लिए प्रस्तावित आवासीय योजना में शमन मानचित्र संख्या- एसआर-0277/ 20.21 मैजर नोरबू संयुक्त सचिव एफडेबल हाउसिंग फार तिब्बतन रिफ्यूजी रिहैबीटेसन में विद्यमान निर्माण की प्रशमन / स्वीकृति के क्रम में आंकलित धनराशि रूपये 65,71,068.00 में छूट प्रदान किये जाने का निर्णय।

ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।

निदेशालय विभागीय लेखा के अन्तर्गत वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंह नगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों में सहायक लेखाकार का पद सृजित न होने के कारण उक्त कार्यालयों में शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पन्न किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु विभागीय लेखा में लेखाकार के कुल 21 सृजित पदों में निदेशालय एवं कैम्प कार्यालय के लिये सृजित 08 रिक्त पदों में से 04 रिक्त पदों को डाउनग्रेड कर सहायक लेखाकार के पदों में परिवर्तित करते हुए वित्तीय

परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंहनगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत हेतु क्रमशः एक-एक पद आवंटित किये जाने का निर्णय।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के ढाँचे में अस्थाई (निःसंवर्गीय) 30 पदों के सृजन का निर्णय ।

राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल गदरपुर की भूमि को सर्किल रेट अथवा बाजार मूल्य पर विक्रय किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिमण्डल की दिनांक 27 जुलाई 2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ��ुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त 2022 एवं दिनांक 23 मार्च 2023 को सम्पन्न बैठक में हुये विचार विमर्शाेपरान्त गदरपुर चीनी मिल की भूमि को कय किये जाने हेतु सिडकुल / औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सिडकुल को विक्रय कर लिया जाए तथा गदरपुर चीनी मिल की भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि का सिडकुल द्वारा बैंक खाता खोला जाय तथा सिडकुल के ऑफर प्रपोजल से अधिक धनराशि प्राप्त होने पर प्राप्त अधिक धनराशि को राज्य सरकार / गदरपुर चीनी मिल के कस्टोडियन उत्तराखण्ड शुगर्स को वापस किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

जनपदों में कई बार जिला योजना समिति की बैठकों में निर्धारित गणपूर्ति (1/2 सदस्य उपस्थित) न होने के कारण जिला योजना समिति की बैठकें बार बार स्थगित होने के फलस्वरूप विकास सम्बन्धी कार्यों में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में लागू उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के नियम 29 (गणपूर्ति) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की संख्या 1/2 के स्थान पर 1/3 सदस्यों तथा प्रथम बार गणपूर्ति न होने की दशा में स्थगित बैठक के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) नियमावली 2023 प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग तथा समस्त स्थानीय निकाय चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। इस चिन्हित क्षेत्र से बाहर, एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर तक हो तथा अधिकतम ऊंचाई 9.00 मीटर तक हो तथा समस्त गैर एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर तक एवं ऊंचाई 6.00 मीटर तक हो, मानचित्र स्वीकृत स्वप्रमा���न / शपथ पत्र के द्वारा किये जायेंगे। एम०डी०आर०/ ओ०डी०आर० मार्ग, चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों ओर पर्वतीय क्षेत्रों मे 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क यथा उप विभाजन शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क इत्यादि पर वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों का विभागीय संरचनात्मक ढांचे में निर्धारण किये जाने की स्वीकृति।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 12.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत नगर पंचायत सिरौंलीकलां के गठन सम्बन्धी अधिसूचना को वापस लिये जाने का निर्णय।

कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में बैंकों के साथ ऐसे लेखपत्र जिनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं था, को डिजिटल / विधिक रूप में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त ई-स्टाम्प सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। उक्त संशोधन के उपरांत बैंक एवं आम जनता को निम्न सुविधायें प्राप्त होगी- हितधारकों को बैंक ऋण, बैंक गारण्टी, बन्धक इत्यादि के लिये स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प कय नहीं करना पड़ेगा। उक्त डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली से बैंक सम्बन्धी कार्यवाही बैंक के पटल पर ही सम्पादित हो जायेगी। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के माध्यम से स्टाम्प कय की सुविधा बैंक को अपने ही परिसर में उपलब्ध होगी। उक्त प्रणाली के प्रवृत्त होने के पूर्व बैंक ऋण इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले स्टाम्प का विवरण विभाग को उपलब्ध नहीं होता था। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के पश्चात् बैंक में प्रयुक्त होने वाले अभिलेख यथाविधि स्टाम्पिंग होंगे, जिससे विभाग की आय में भी वृद्धि होगी एवं स्टाम्प का लेखा उचित तरीके से संकलित होगा। उक्त प्रक्रिया के सरलीकरण के फलस्वरूप जनहित में EODB प्रणाली को बल मिलेगा।

आपदा के कारण कार्य की संवेदनशीलता, तात्कालिकता एवं जिलाधिकारी चमोली द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-1084/2021 के अन्तर्गत ‘जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भू-धंसाव एवं भूस्खलन की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य’ की प्रथम बार निविदा में सफल एकल निविदादाता के साथ अनुबन्ध गठित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया था। मंत्रिमण्डल द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया है।

उत्तराखण्ड में आधारभूत ढांचागत अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board ¼UIIDB½ गठन के संबंध में उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना (विकास एवं विनियम) अध्यादेश, 2023 को मंजूरी।

उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को दिये जाने वाले त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ते को प्रतिमाह भुगतान किये जाने का निर्णय।

राज्य में संचालित जी०एस०टी० ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना ‘बिल लाओ ईनाम पाओ’ का एक साल के लिए विस्तार दिये जाने की स्वीकृति।

उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर वर्तमान में 20 प्रतिशत की दर से वैट कर वसूल किये जाने की व्यवस्था है जो कि राज्य के सीमावर्ती राज्यो में प्रचलित दरों से अधिक है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा का मूल्य सीमावर्ती राज्यो से अधिक होता है। जिससे राज्य में अवैध मदिरा की बिक्री होने की सम्भावना बनी रहती है। जिससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमाव��ी, 2023-24 निर्गत की गयी है। जिसके प्रस्तर 12.1 में विदेशी मदिरा के मूल्य को कम करते हुए निर्धारण किये जाने हेतु सूत्र का उल्लेख किया गया है। जिसमें विभिन्न घटको के साथ ही राज्य में विदेशी मदिरा पर लगने वाले वाणिज्य कर की दर 12 प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। उक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति, 2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से राज्य में लागू की गयी है। इस व्यवस्था को भी दी गई मंजूरी।

प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for excellence) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 05 की.मी. की परिधि में राज्य के 603 प्राथमिक तथा 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों मे रूप में विकसित एवं सुविधा सम्पन्न बनाये जाने पर दी गई सहमति।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना में निर्णय लिया गया कि अब नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित होम स्टे योजना सब्सिडी नही दिये जाने पर सहमति। ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों हेतु योजना पूर्ववत रहेगी।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 06 इंजीनियरिंग संस्थानों कमशः प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ एवं टी. एच. डी.सी. – आई.एच.ई.टी. नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कालेज, उत्तरकाशी को As is where is basis के आधार पर वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के अधीन कैम्पस कालेज के रुप में संचालित किये जाने की कतिपय शर्ताे के अधीन मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त के फलस्वरुप सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बी. ओ.जी. यथावत कार्य करती रहेगी।

नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ का संचालन वायुसेना द्वारा लिये जाने का निर्णय। जब तक वायुसेना द्वारा इसका विधिवत संचालन नही किया जाता तब तक इसके संचालन हेतु एयर पोर्ट अथॉरिटी से एम.ओ.यू. किये जाने की स्वीकृति।

गैरसैण में आयोजित हुये विधान सभा सत्र के सत्रावसान का कैबिनेट द्वारा किया गया औपचारिक अनुमोदन।

[prabaldharamagazine]

छत्तीसगढ़ के विकास में बंगाली समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाली समुदाय शुरू से ही सचेत और जागरूक रहा है। बंगाल की धरती क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों की रही है। इनके बिना देश की आजादी और नवनिर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजा राममोहन राय और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को बंगाल की सर्वश्रेष्ठ देन है। देश के भक्ति आंदोलन में भी बंगाल के संतो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के कालीबाड़ी मैदान में आयोजित बंगाली नववर्ष एवं बिलासपुर बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कालीबाड़ी में मां काली की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बंगाली समुदाय को मोपका और तिफरा में 7 हजार और 5 हजार स्क्वेयर फीट जमीन आबंटित करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि दुर्गा पूजा और गणेश पूजा हमारी सांस्कृतिक पहचान बन गए हैं। बंगाल से छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संबंध रहें है। लोगों के साथ उनकी संस्कृति भी चलती है। छत्तीसगढ़ ने बंगाल की संस्कृति को आत्मसात किया है। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर की छत्तीसगढ़ यात्राओं का भी स्मरण किया।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने बंगाल के बाद सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में ही बिताया है। उन्होंने पूरे 2 वर्ष तक का समय छत्तीसगढ़ में बिताया। स्वामी विवेकानंद के नाम पर ही छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा समाज को दिए गए योगदान को नही भुलाया जा सकता। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने भी छत्तीसगढ़ में समय बिताया है। उन्होंने अविभाजित बिलासपुर में अपनी पत्नी का इलाज करवाया था। कार्यक्रम में स्वागत भाषण बंगाली एसोसिएशन बिलासपुर के महासचिव देवाशीष लाल्टू घोष ने दिया। समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों को छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। इनमें पद्म विभूषण पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई, न्यायमूर्ति श्री किशोर भादुड़ी, नीति आयोग के पूर्व सदस्य और अर्थशास्त्री श्री प्रणव कुमार चट्टोपाध्याय शामिल हैं। शताब्दी समारोह में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, विधायक श्री शैलेश पांडे, नगर निगम बिलासपुर के महापौर श्री रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव, जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अभय नारायण राय, श्री विजय केशरवानी, श्री विजय पांडे, रामकृष्ण मिशन कोनी के संत श्री सेवाव्रतनंद महाराज, श्री रविघोष, सहित बंगाली समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। समारोह में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई।

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सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता : पॉल

देश में पिछले तीन सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है और अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार स्थिर हुआ है। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने रविवार को यह… #सरद #क #मसम #म #करन #वयरस #सकरमण #क #दसर #लहर #स #इनकर #नह #कय #ज #सकत #पल

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सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता : पॉल

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सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता : पॉल

देश में पिछले तीन सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है और अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार स्थिर हुआ है। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने रविवार को यह… #सरद #क #मसम #म #करन #वयरस #सकरमण #क #दसर #लहर #स #इनकर #नह #कय #ज #सकत #पल

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सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता : पॉल

देश में पिछले तीन सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है और अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार स्थिर हुआ है। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने रविवार को यह… #सरद #क #मसम #म #करन #वयरस #सकरमण #क #दसर #लहर #स #इनकर #नह #कय #ज #सकत #पल

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नीति आयोग के सदस्य एवं कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल से कोविड को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु भीड़भाड़ में जाने से बचें एवं यथासंभव मास्क का प्रयोग करें।

चीन समेत कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण आमजन में भय का माहौल बना है। विशेषज्ञों की राय है कि प्रदेश में हुए वैक्सीनेशन से यहां लोगों में अच्छी इम्युनिटी है पर सावधानी ��खना आवश्यक है।

[orstube]

I.A.S की सैलरी कितनी होती है? | वर्तमान में नए IAS अधिकारी का मासिक वेतन कितना है? | Ors Tube |

एक IAS अधिकारी हमारे देश के निर्माण में मद�� करने के लिए क्या करता है?

I.A.S की सैलरी की बात हम बाद में करेंगे पहले जानते हैं वे नीति निर्माता हैं और जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकते हैं! ORS TUBE is here to support you trust me this will be a golden opportunity because it is a highly profitable, Mind Tuch Ideas in the whole world. What kind of education and skills do you need to acquire to become an IAS Officer नीचे पढ़ें- बठिंडा: 4 अप्रैल, 2018: 2005 बैच के आईएएस अधिकारी दिपरवा लाकड़ा किसानों के हिमायती बनकर उभरे हैं. वह बठिंडा के उपायुक्त के रूप में सेवारत हैं। कृषक समुदाय के प्रति उनके प्रेम और उनकी समस्याओं की तह तक जाने की उत्सुकता ने उन्हें कृषक समुदाय के बीच लोकप्रिय बना दिया है। उन्हें ग्रामीणों द्वारा "सदा डीसी" के रूप में टैग किया गया है। "आप उन्हें सदा डीसी क्यों कहते हैं, आपने उनमें क्या खास पाया" यह सवाल कोट फट्टा गांव के किसानों के एक समूह से पूछा गया था। उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वह हमारा आदमी है, उसने सारा दिन हमारे साथ खेतों में बिताया है, बिना भोजन के, बिना चाय के, बस अपनी कार में पानी की बोतल के साथ खराब मौसम का सामना कर रहा है। एक किसान ने कहा, जब भी हमने अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए उनसे संपर्क किया है, हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। एक किसान ने कहा, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। समूह में खड़े एक अन्य किसान ने खुलासा किया, "इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम विधायक हमारे गांव से थे, हालांकि वह सत्ताधारी दल के साथ थे, लेकिन वह हमारे मुद्दों को हल नहीं कर सके"। हम अपने "मोघा" को फिर से तैयार करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से दर-दर भटक रहे हैं क्योंकि हम सिंचाई के पानी की कमी का सामना कर रहे थे क्योंकि हमारे खेत टेल एंड पर हैं। यह डीसी न केवल हमारे पास पहुंचे, बल्कि हमारे क्षेत्रों में काम करने वाले जेई के लिए कार्यकारी अभियंता को लाने में भी कामयाब रहे; कोटभारा के एक युवा किसान जसवंत सिंह ने कहा कि हमारा लंबे समय से लंबित मुद्दा दिनों में हल हो गया, वह हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। दीपरवा लाकड़ा की कार्यशैली का एक अन्य पहलू छोटे किसानों को गेहूं/चावल चक्र से ��ब्जी उगाने के लिए विविधीकरण के लिए प्रेरित करने का उनका अभियान है। लगभग हर शनिवार को वह जिले के किसी न किसी गांव में ग्रामीणों से मिलने जाते हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उन्हें खेती को एक व्यवहार्य आजीविका बनाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाते हैं। वह किसानों को डीलरों या एजेंटों की सिफारिश पर काम करने के बजाय कृषि विभाग से सलाह लेने की सलाह देते हैं। यहां तक ​​कि उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जब भी कृषि विभाग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करे तो उसकी फोटो खींचकर वाट्सएप पर भेजें। वह व्यक्तिगत रूप से पाक्षिक आधार पर सभी कृषि संबंधी योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। दिपरवा लकड़ा आईएएस 17 मार्च 2017 से बठिंडा में डीसी के रूप में कार्यरत हैं। वह जिले के 40वें उपायुक्त हैं। वह उड़ीसा का रहने वाला है और उसने एमएससी किया है। एलएलबी। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) भी किया है। दीपराव लाकड़ा ने एडीसी मुक्तसर साहिब और विशेष सचिव, गृह मामलों और न्याय के अलावा जीरा और धूरी के एसडीएम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2010 में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति पर तीन साल के लिए झारखंड में डीसी के रूप में भी काम किया है। I.A.S की सैलरी कितनी होती है? डीएम पद के अधिकारी? आमतौर पर एक आईएएस अधिकारी डीएम बन जाता है। 4-5 साल बाद। इस समय, वह पे मैट्रिक्स के लेवल 11 पर होगा। तो वेतन गणना इस प्रकार होने की संभावना है - मूल वेतन - 71800 (स्तर 11) महंगाई भत्ता - 27284 (जुलाई, 2022 से मूल का 38%) मकान किराया भत्ता - शून्य (डीएम का सरकारी आवास होगा) परिवहन भत्ता - शून्य (आधिकारिक वाहन होगा) सकल वेतन - 99084 अब कटौती- एनपीएस योगदान - 9909 (बेसिक और डीए का 10%) अन्य कटौतियां (जीआईएस, कर आदि सहित) बचत, निवेश, राज्य जहां सेवा कर रहे हैं आदि के आधार पर लगभग 10k होगी। तो, आईएएस में 4-5 साल की सेवा के बाद एक I.A.S की सैलरी लगभग 80 हजार प्रति माह होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वेतन अधिक होगा जो एक ही पद पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। लोग वेतन के लिए आईएएस में शामिल नहीं होते हैं। वह सिर्फ आय का एक प्रवाह है जिसे वह देखने की भी जहमत नहीं उठाता। एक आईएएस के लिए सरकार को सीटीसी एक मुफ्त घर और सेवानिवृत्ति लाभों सहित अन्य मुफ्त विशेषाधिकारों के रूप में बहुत बड़ा होगा। वर्तमान में नए IAS अधिकारी का मासिक वेतन कितना है? - डीएम के पद के साथ एक I.A.S की सैलरी रु. 50000/- प्रति माह और पद के लिए लागू भत्त���। एक IAS अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, जो अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1856 में जिलाधिकारियों के कैडर के रूप में शुरू हुई थी, और इसके सदस्यों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से की जाती है। - IAS अधिकारी का पद भारत में सबसे अधिक मांग वाली नौकरियों में से एक है, जिसमें हर साल पांच लाख से अधिक उम्मीदवार भर्ती के लिए उपस्थित होते हैं। अधिकांश पदों के लिए वेतनमान उनकी वरिष्ठता और अन्य कारकों के आधार पर 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति माह तक है। - एक नए आईएएस अधिकारी (2017 बैच) के रूप में आपका वास्तविक वेतन होगा: • बेसिक - 56,100 • डीए - 2805 (@5%) • कुल - 58905 इसमें से 10 फीसदी एनपीएस में जाएगा। तो आप रुपये के साथ छोड़ दिया जाएगा। 53000. लगभग रुपये घटाना। इनकम टैक्स के लिए प्रति माह 2-3 हजार रु. 50 के. चूंकि अधिकारियों को आवास और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं इसलिए 50K एक नए अधिकारी का अंतिम वेतन है। वेतन में वार्षिक वृद्धि 3% प्रति वर्ष है। तो 2 साल की सेवा के बाद मेरा वेतन निकला: 53K प्रति माह (टैक्स, एनपीएस कटौती के बाद) 3 साल बाद एक IAS अधिकारी का वेतन क्या है? एक आईएएस का मूल वेतन पोस्ट से पोस्ट में भिन्न होता है अगर हम एक डीएम के मूल वेतन के बारे में बात करते हैं .. लगभग ₹78,800 है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी के कुल वेतन में शामिल हैं (मूल वेतन + महंगाई भत्ता + परिवहन भत्ता + मकान किराया भत्ता) ... इसलिए अगर हम उन सभी को शामिल कर लें तो मैं ₹1,00,000 से ₹1,25,000 के बीच जा सकता हूं।   क्या I.A.S की सैलरी ( आईएएस अधिकारी ) से खुश हैं? The answer is नहीं! - मुख्य समस्या यह है कि आईएएस में होने से एक "श्रेष्ठता की भावना" पैदा होती है जो आसपास के सभी लोगों के लिए बेहद जहरीली होती है - खासकर परिवार के सदस्यों के लिए। - जो लोग आईएएस में हैं (मैं कई लोगों से मिल चुका हूं) खुद को भगवान के रूप में इतना अधिक समझने लगते हैं कि पारिवारिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है... सचिवालय में कागज पुश करने के उनके सर्वशक्तिमान काम के आगे हर किसी का व्यवसाय गौण हो जाता है। मेरी बेचारी माँ का कुछ भी कहना नहीं था। - मेरे पिता वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, और अपने सुनहरे दिनों में लगातार धूम्रपान के कारण पुरानी वातस्फीति से पीड़ित हैं। उनकी पत्नी (मेरी माँ) की युवावस्था में मृत्यु हो गई (मेरा मानना ​​​​है कि घोर उपेक्षा के कारण .. क्योंकि पिताजी हर समय ��ार्यालय के काम में व्यस्त रहते थे)। मुझे हाल ही में अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और दिन-प्रतिदिन के कामों में मदद करने के लिए उसके साथ रहना पड़ा। मेरी पत्नी इसके लिए मुझसे नाराज रहती है.. लेकिन मैं उसे खुश रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता हूं! - भले ही सरकार उन्हें 1 लाख के करीब की पेंशन देती है, लेकिन यह इसके लायक नहीं है। उनके जीवन में तबीयत खराब होने और अकेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी उपस्थिति और उनके पोते की हरकतों से उनके ग्रे वर्षों के दौरान कुछ खुशी मिल सकती है.. लेकिन मुझे संदेह है। अंत में, यह बहुत अच्छी तरह से एक व्यक्तिगत कमी हो सकती है, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि उनकी नौकरी ने उन्हें सूखा चूस लिया है ... लेकिन उनके अति-उत्तेजित अहंकार और भगवान के परिसर के लिए 30+ वर्षों के परिणामस्वरूप, उनके भीतर एक अच्छा व्यक्ति है! - उपरोक्त कारणों से, मुझे इस पेशे से इतनी नफरत है, मैं अपने बेटे (या उस मामले के लिए किसी और) को सिविल सेवाओं में करियर के बारे में सोचने से भी हतोत्साहित करुँगी! बस कोई अन्य पेशा चुनें (गंभीरता से.. कुछ भी बेहतर है)। Read the full article

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कोरोना वैक्सीन : भारत से मदद मांग रहे 12 देश, हर्षवर्धन बोले- तेजी से करना होगा टीकाकरण

कोरोना वैक्सीन : भारत से मदद मांग रहे 12 देश, हर्षवर्धन बोले- तेजी से करना होगा टीकाकरण

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! ख़बर सुनें ख़बर सुनें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को जोर दिया कि संपूर्ण लक्षित आबादी को कवर करने के लिए एक त्वरित कोविड-19 टीकाकरण अभियान की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या करीब 30 करोड़ है। हर्षवर्धन शनिवार को कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय मंत्री समूह…

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देश को जल्द मिलेगा फाइजर का टीका? जानें क्या कहना है नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल का

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देश को फास्ट फास्ट का टिका? जानें कहना नीति Source link

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कोविड-19 टीकाकरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोविड-19 टीकाकरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ख़ास ख़बर

क्या एलर्जी वाले लोगों को टीका लगाया जा सकता है?

क्या गर्भवती महिलाएँ कोविड १९ का टीका लगवा सकती हैं? स्तनपान कराने वाली माताएँ भी लगवा सकती हैं?

क्या टीका लगवाने के बाद मुझमें पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती हैं?

क्या वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद रक्त का थक्का बनना सामान्य है?

अगर मुझे कोविड संक्रमण हो गया है, तो कितने दिनों के बाद मैं टीका लगवा सकता हूँ?

ख़बर विस्तार

     ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कोविड टीकाकरण के बारे में लोग अक्सर उठाते हैं। डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग और डॉ. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ने रविवार ६ जून को डीडी न्यूज पर एक विशेष कार्यक्रम में कोविड-१९ टीकों के बारे में लोगों की विभिन्न शंकाओं का समाधान किया।       सही तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी के लिए इसे पढ़ें और संक्रमण से सुरक्षित रहें। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अक्सर पूछे जाने वाले अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिये हैं।

क्या एलर्जी वाले लोगों को टीका लगाया जा सकता है?

      डॉ. पॉल: अगर किसी को एलर्जी की गंभीर समस्या है, तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही कोविड का टीका लगवाना चाहिए। हालांकि, अगर यह केवल मामूली एलर्जी-जैसे सामान्य सर्दी, त्वचा की एलर्जी आदि का सवाल है, तो टीका लेने में संकोच नहीं ��रना चाहिए।

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