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lokkesari · 2 years ago

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ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

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देहरादून / आज उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिया गए महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना के संबध में निर्णय। नाबार्ड की आर0आई0डी०एफ० योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु रू0 304 करोड़ स्वीकृत किये गये है, जिसमें कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 01 लाख कृषकों को प्रत्यक्��/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आयेगी एवं सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

भारत सरकार द्वारा निर्गत तिब्बतन पुनर्वास नीति-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मौजा तरला नांगल, देहरादून में फैले हुए गरीब तिब्बतन शरणार्थीयों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवासीय योजना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गयी है। मौजा तरला नांगल स्थित उक्त भूमि पर गरीब तिब्बतन शरणार्थियों के लिए प्रस्तावित आवासीय योजना में शमन मानचित्र संख्या- एसआर-0277/ 20.21 मैजर नोरबू संयुक्त सचिव एफडेबल हाउसिंग फार तिब्बतन रिफ्यूजी रिहैबीटेसन में विद्यमान निर्माण की प्रशमन / स्वीकृति के क्रम में आंकलित धनराशि रूपये 65,71,068.00 में छूट प्रदान किये जाने का निर्णय।

ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।

निदेशालय विभागीय लेखा के अन्तर्गत वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंह नगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों में सहायक लेखाकार का पद सृजित न होने के कारण उक्त कार्यालयों में शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पन्न किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु विभागीय लेखा में लेखाकार के कुल 21 सृजित पदों में निदेशालय एवं कैम्प कार्यालय के लिये सृजित 08 रिक्त पदों में से 04 रिक्त पदों को डाउनग्रेड कर सहायक लेखाकार के पदों में परिवर्तित करते हुए वित्तीय

परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंहनगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत हेतु क्रमशः एक-एक पद आवंटित किये जाने का निर्णय।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के ढाँचे में अस्थाई (निःसंवर्गीय) 30 पदों के सृजन का निर्णय ।

राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल गदरपुर की भूमि को सर्किल रेट अथवा बाजार मूल्य पर विक्रय किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिमण्डल की दिनांक 27 जुलाई 2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त 2022 एवं दिनांक 23 मार्च 2023 को सम्पन्न बैठक में हुये विचार विमर्शाेपरान्त गदरपुर चीनी मिल की भूमि को कय किये जाने हेतु सिडकुल / औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सिडकुल को विक्रय कर लिया जाए तथा गदरपुर चीनी मिल की भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि का सिडकुल द्वारा बैंक खाता खो��ा जाय तथा सिडकुल के ऑफर प्रपोजल से अधिक धनराशि प्राप्त होने पर प्राप्त अधिक धनराशि को राज्य सरकार / गदरपुर चीनी मिल के कस्टोडियन उत्तराखण्ड शुगर्स को वापस किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

जनपदों में कई बार जिला योजना समिति की बैठकों में निर्धारित गणपूर्ति (1/2 सदस्य उपस्थित) न होने के कारण जिला योजना समिति की बैठकें बार बार स्थगित होने के फलस्वरूप विकास सम्बन्धी कार्यों में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में लागू उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के नियम 29 (गणपूर्ति) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की संख्या 1/2 के स्थान पर 1/3 सदस्यों तथा प्रथम बार गणपूर्ति न होने की दशा में स्थगित बैठक के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) नियमावली 2023 प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग तथा समस्त स्थानीय निकाय चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। इस चिन्हित क्षेत्र से बाहर, एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर तक हो तथा अधिकतम ऊंचाई 9.00 मीटर तक हो तथा समस्त गैर एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर तक एवं ऊंचाई 6.00 मीटर तक हो, मानचित्र स्वीकृत स्वप्रमा��न / शपथ पत्र के द्वारा किये जायेंगे। एम०डी०आर०/ ओ०डी०आर० मार्ग, चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों ओर पर्वतीय क्षेत्रों मे 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क यथा उप विभाजन शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क इत्यादि पर वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों का विभागीय संरचनात्मक ढांचे में निर्धारण किये जाने की स्वीकृति।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 12.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत नगर पंचायत सिरौंलीकलां के गठन सम्बन्धी अधिसूचना को वापस लिये जाने का निर्णय।

कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में बैंकों के साथ ऐसे लेखपत्र जिनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं था, को डिजिटल / विधिक रूप में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त ई-स्टाम्प सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। उक्त संशोधन के उपरांत बैंक एवं आम जनता को निम्न सुविधायें प्राप्त होगी- हितधारकों को बैंक ऋण, बैंक गारण्टी, बन्धक इत्यादि के लिये स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प कय नहीं करना पड़ेगा। उक्त डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली से बैंक सम्बन्धी ��ार्यवाही बैंक के पटल पर ही सम्पादित हो जायेगी। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के माध्यम से स्टाम्प कय की सुविधा बैंक को अपने ही परिसर में उपलब्ध होगी। उक्त प्रणाली के प्रवृत्त होने के पूर्व बैंक ऋण इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले स्टाम्प का विवरण विभाग को उपलब्ध नहीं होता था। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के पश्चात् बैंक में प्रयुक्त होने वाले अभिलेख यथाविधि स्टाम्पिंग होंगे, जिससे विभाग की आय में भी वृद्धि होगी एवं स्टाम्प का लेखा उचित तरीके से संकलित होगा। उक्त प्रक्रिया के सरलीकरण के फलस्वरूप जनहित में EODB प्रणाली को बल मिलेगा।

आपदा के कारण कार्य की संवेदनशीलता, तात्कालिकता एवं जिलाधिकारी चमोली द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-1084/2021 के अन्तर्गत ‘जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भू-धंसाव एवं भूस्खलन की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य’ की प्रथम बार निविदा में सफल एकल निविदादाता के साथ अनुबन्ध गठित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया था। मंत्रिमण्डल द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया है।

उत्तराखण्ड में आधारभूत ढांचागत अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board ¼UIIDB½ गठन के संबंध में उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना (विकास एवं विनियम) अध्यादेश, 2023 को मंजूरी।

उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को दिये जाने वाले त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ते को प्रतिमाह भुगतान किये जाने का निर्णय।

राज्य में संचालित जी०एस०टी० ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना ‘बिल लाओ ईनाम पाओ’ का एक साल के लिए विस्तार दिये जाने की स्वीकृति।

उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर वर्तमान में 20 प्रतिशत की दर से वैट कर वसूल किये जाने की व्यवस्था है जो कि राज्य के सीमावर्ती राज्यो में प्रचलित दरों से अधिक है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा का मूल्य सीमावर्ती राज्यो से अधिक होता है। जिससे राज्य में अवैध मदिरा की बिक्री होने की सम्भावना बनी रहती है। जिससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023-24 निर्गत की गयी है। जिसके प्रस्तर 12.1 में विदेशी मदिरा के मूल्य को कम करते हुए निर्धारण किये जाने हेतु सूत्र का उल्लेख किया गया है। जिसमें विभिन्न घटको के साथ ही राज्य में विदेशी मदिरा पर लगने वाले वाणिज्य कर की दर 12 प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। उक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति, 2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से राज्य में लागू की गयी है। इस व्यवस्था क�� भी दी गई मंजूरी।

प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के अन्तर्गत शिक्षण अधि��म हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for excellence) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 05 की.मी. की परिधि में राज्य के 603 प्राथमिक तथा 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों मे रूप में विकसित एवं सुविधा सम्पन्न बनाये जाने पर दी गई सहमति।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना में निर्णय लिया गया कि अब नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित होम स्टे योजना सब्सिडी नही दिये जाने पर सहमति। ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों हेतु योजना पूर्ववत रहेगी।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 06 इंजीनियरिंग संस्थानों कमशः प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ एवं टी. एच. डी.सी. – आई.एच.ई.टी. नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कालेज, उत्तरकाशी को As is where is basis के आधार पर वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के अधीन कैम्पस कालेज के रुप में संचालित किये जाने की कतिपय शर्ताे के अधीन मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त के फलस्वरुप सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बी. ओ.जी. यथावत कार्य करती रहेगी।

नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ का संचालन वायुसेना द्वारा लिये जाने का निर्णय। जब तक वायुसेना द्वारा इसका विधिवत संचालन नही किया जाता तब तक इसके संचालन हेतु एयर पोर्ट अथॉरिटी से एम.ओ.यू. किये जाने की स्वीकृति।

गैरसैण में आयोजित हुये विधान सभा सत्र के सत्रावसान का कैबिनेट द्वारा किया गया औपचारिक अनुमोदन।

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prabaldharamagazine · 2 years ago

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छत्तीसगढ़ के विकास में बंगाली समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाली समुदाय शुरू से ही सचेत और जागरूक रहा है। बंगाल की धरती क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों की रही है। इनके बिना देश की आजादी और नवनिर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजा राममोहन राय और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को बंगाल की सर्वश्रेष्ठ देन है। देश के भक्ति आंदोलन में भी बंगाल के संतो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के कालीबाड़ी मैदान में आयोजित बंगाली नववर्ष एवं बिलासपुर बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कालीबाड़ी में मां काली की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजी�� भगत ने की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बंगाली समुदाय को मोपका और तिफरा में 7 हजार और 5 हजार स्क्वेयर फीट जमीन आबंटित करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि दुर्गा पूजा और गणेश पूजा हमारी सांस्कृतिक पहचान बन गए हैं। बंगाल से छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संबंध रहें है। लोगों के साथ उनकी संस्कृति भी चलती है। छत्तीसगढ़ ने बंगाल की संस्कृति को आत्मसात किया है। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर की छत्तीसगढ़ यात्राओं का भी स्मरण किया।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने बंगाल के बाद सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में ही बिताया है। उन्होंने पूरे 2 वर्ष तक का समय छत्तीसगढ़ में बिताया। स्वामी विवेकानंद के नाम पर ही छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा समाज को दिए गए योगदान को नही भुलाया जा सकता। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने भी छत्तीसगढ़ में समय बिताया है। उन्होंने अविभाजित बिलासपुर में अपनी पत्नी का इलाज करवाया था। कार्यक्रम में स्वागत भाषण बंगाली एसोसिएशन बिलासपुर के महासचिव देवाशीष लाल्टू घोष ने दिया। समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों को छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। इनमें पद्म विभूषण पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई, न्यायमूर्ति श्री किशोर भादुड़ी, नीति आयोग के पूर्व सदस्य और अर्थशास्त्री श्री प्रणव कुमार चट्टोपाध्याय शामिल हैं। शताब्दी समारोह में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, विधायक श्री शैलेश पांडे, नगर निगम बिलासपुर के महापौर श्री रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव, जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अभय नारायण राय, श्री विजय केशरवानी, श्री विजय पांडे, रामकृष्ण मिशन कोनी के संत श्री सेवाव्रतनंद महाराज, श्री रविघोष, सहित बंगाली समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। समारोह में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई।

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vilaspatelvlogs · 4 years ago

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कोरोना वैक्सीन : भारत से मदद मांग रहे 12 देश, हर्षवर्धन बोले- तेजी से करना होगा टीकाकरण

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! ख़बर सुनें ख़बर सुनें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को जोर दिया कि संपूर्ण लक्षित आबादी को कवर करने के लिए एक त्वरित कोविड-19 टीकाकरण अभियान की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या करीब 30 करोड़ है। हर्षवर्धन शनिवार को कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय मंत्री समूह…

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mrdevsu · 4 years ago

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देश को जल्द मिलेगा फाइजर का टीका? जानें क्या कहना है नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल का

देश को फास्ट फास्ट का टिका? जानें कहना नीति Source link

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#कोरोनावाइरस #टीका #नीति आयोग #नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल #फाइजर #फाइजर कोरोनावायरस वैक्सीन #वीके पॉल

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janbhaashahindi · 4 years ago

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कोविड-19 टीकाकरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ख़ास ख़बर

क्या एलर्जी वाले लोगों को टीका लगाया जा सकता है?

क्या गर्भवती महिलाएँ कोविड १९ का टीका लगवा सकती हैं? स्तनपान कराने वाली माताएँ भी लगवा सकती हैं?

क्या टीका लगवाने के बाद मुझमें पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती हैं?

क्या वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद रक्त का थक्का बनना सामान्य है?

अगर मुझे कोविड संक्रमण हो गया है, तो कितने दिनों के बाद मैं टीका लगवा सकता हूँ?

ख़बर विस्तार

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कोविड टीकाकरण के बारे में लोग अक्सर उठाते हैं। डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग और डॉ. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ने रविवार ६ जून को डीडी न्यूज पर एक विशेष कार्यक्रम में कोविड-१९ टीकों के बारे में लोगों की विभिन्न शंकाओं का समाधान किया। सही तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी के लिए इसे पढ़ें और संक्रमण से सुरक्षित रहें। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अक्सर पूछे जाने वाले अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिये हैं।

क्या एलर्जी वाले लोगों को टीका लगाया जा सकता है?

डॉ. पॉल: अगर किसी को एलर्जी की गंभीर समस्या है, तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही कोविड का टीका लगवाना चाहिए। हालांकि, अगर यह केवल मामूली एलर्जी-जैसे सामान्य सर्दी, त्वचा की एलर्जी आदि का सवाल है, तो टीका लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।

और अधिक पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर जाएँ...

https://www.janbhaashahindi.com/2021/06/Covid-19-Teekakaran-Par-Aksar-Puchhe-Jane-Vale-Prashn.html

#ccovid-19 #ccovid-19 update #ccoronavirus #cकोरोना वायरस #jजनभाषाहिन्दी #jजनभाषाहिन्दी.कॉम

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jhorar · 5 years ago

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Constitutional development 31 दिसम्बर 1600 ई. ब्रिटेन महारानी एलीजाबेथ-प्रथम के समय लंदन में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई। 1608 ई. को विलियम हाकिन्स प्रथम अंग्रेज थे जो व्यापार की अनुमति प्राप्त करने भारत आए यहां पर इसकी मुलाकात मुगल शासक जहांगीर से हुई जो असफल रहा। 1611 ई. को कम्पनी द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी ‘‘मुसलीपट्टनम (आ.प्र.)’’ में स्थापित की जो दक्षिण भारत में स्थापित प्रथम कोठी थी। 1613 ई. में कम्पनी के द्वारा अपनी दुसरी कोठी ‘सूरत’ में ताप्ती नदी के किनारे स्थापित की गई। 1615 ई. में जैम्स-प्रथम का राजदूत सर टाॅमस राॅ भारत आया इसकी मुलाकात 1616 ई. में राजस्थान के अजमेर में मैग्जिन दुर्ग में जहांगीर से हुई यह भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। 1757 ई. का प्लासी युद्ध - लार्ड क्लाइव व बंगाल नवाब सिराजुदौला के बीच। लार्ड क्लाइव विजय हुये। 1764 ई. का बक्सर युद्ध - मुनरौ v/s बंगाल - मीर कासिम, अवध - शुजाउदौला मुगल - शाहआलम द्वितीय विजेता मुनरो कम्पनी का भारत में सबसे बड़ा पद गवर्नर था जो बंगाल में बैठता था। 1773 ई. का रेग्यूलेटिग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल - लार्ड वारेन हस्टिंग्स 1833 ई. के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का अंतिम व ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैटिंक 1858 ई. के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद के आगे वायसराय का शब्द जोड़ा ब्रिटीश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय - लार्ड कैनिंग ब्रिटीश भारत का अंतिम वायसराय - लार्ड मांउट बैंटन स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय - लार्ड माऊट बैटन स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय व प्रथम भारतीय व्यक्ति था - सी. राजगोपाल चारी 1773 ई. को रेग्यूलेटिंग एक्ट: तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड नाॅर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 ई. में पारित एक्ट को रेग्युलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परीषद का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा मुम्बई $ मद्रास प्रांतों को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया इसी एक्ट के मानी जाती है। इस एक्ट के द्वारा भारत मे सर्वप्रथम 1774 ई. कोलकता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कुल न्यायाधिश - 1$3 = 4 प्रथम मुख्य न्यायाधिश: इलिजा इम्फै 1781 ई. के एक्ट को ‘‘एक्ट आॅफ सैटलमैंट’’ कहा जाता है। 1784 ई. का पिट्स एक्ट यह अधिनियम कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामीत्व दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। नोट - इस अधिनियम के द्वारा भारत में कम्पनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार व्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। गवर्नर जनरल की परीषद की संख्या चार से कम करके तीन कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के राजनैतिक व व्यापारिक कार्यो का बंटवारा किया गया। राजनैतिक कार्य - बोर्ड आॅफ कन्ट्रोल व्यापारिक कार्य - कोर्ट आॅफ डायरेक्टर 1813 ई. का चार्टर एक्ट: इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। नोट - चाय व चीन पर कम्पनी का एकाधिकार व्यापारिक रूप से बना रहा। इस एक्ट में भारतीययों की शिक्षा पर एक लाख रूपये की वार्षिक धन राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। 1833 ई. को चार्टर अधिनियम: इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के व्यापारिक एकधिकार को पूर्णत्याः समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। कोर्ट आॅफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चैथे सदस्य को शामिल किया गया। विधियों के सहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। नोट - 1834 ई. में लाॅर्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि के विरूद्ध घोषित कर दिया गया। 1843 ई. में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1858 ई. का अधिनिमय: इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के आगे वायसराय शब्द जोड़ा गया। प्रथम वायसराय - लार्ड कैनिग इसके द्वारा भारत मे ंकम्पनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश सरकार (क्राऊन) को सौंप दिया गया। इसके द्वारा इंग्लेण्ड की मंत्री परिषद ने भारत के राज्य सचिव (भारत मंत्री) का पद स्थापित किया गया। यह सचिव ब्रिटिश केबिनेट का सदस्य था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। प्रथम भारत सचिव - लार्ड स्टनले भारत सचिव सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड तथा निदेशक मण्डल को समाप्त कर दिया गया। 1909 ई. मार्ले - मिन्टो सुधार अधियिम: लार्ड मार्ले इंग्लेण्ड में भारत के राज्य सचिव थे। तथा लाॅर्ड मिन्टों भारत में वायसराय थे। इस अधिनिमय के द्वारा पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। भारत में सर्वप्रथम सम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारम्भ किया गया। इसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए गए। नोट - भारत में पहली बार आरक्षण की शुरूआत 1892 ई. में हुई। 1919 ई. का माॅटेग्यू-चैक्सफोर्ड अधिनिमय:- माॅटेग्यू-भारत सचिव चैक्सफोर्ड वायसराय यह पहला अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख था। नोट - इसके द्वारा प्रांतों में द्वैद्व शासन प्रारम्भ हुआ। प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय: गवर्नर कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। विषय - राजस्व, न्याय, वित्त व पुलिस आदि। हस्तांतरित विषय: गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। विषय - शिक्षा व स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि। पहली बार उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। इसके द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। केन्द्रीय विधानमण्डल राज्य परिषद केन्द्रीय विधानसभा राज्य परिषद - सदस्य 60 निर्वाचित 34, मनोनित 26 कार्यकाल 5 वर्ष केन्द्रीय विधान सभा - सदस्य 144 । । निर्वाचित 104, मनोनित 40 कार्यकाल 3 वर्ष नोट - केन्द्रीय विधानमण्डल से पूर्व केन्द्रीय विधान परिषद थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागु किया गया तथा महिलाओं को मता अधिकार दिया गया। इस अधिनिमय के द्वारा पहली बार केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधान परिषदों को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। केन्द्रीय व प्रांतिय विधानपरिषदों को अपनी सूचि के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। केन्द्रीय सूचि के विषय - विदेश नीति, रक्षा, डाक-तार तथा सावर्जनिक ऋण आदि। प्रान्तीय सूचि के विषय - स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, भूमि कर आदि। यह अधिनिमय भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का आधार माना जाता है। इसमें पहली बार लोक सेवा आयोग (PSC) के गठन का प्रावधान किया गया। नोट - 1923 ई. में लोक सेवाओं में सुधार के लिए ‘‘ली आयोग’’ का गठन किया गया है तत्पश्चात इसकी रिपोर्ट के बाद 1926 ई. में ‘सर रोस बार्कर’ की अध्यक्षता में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (CPSC) का गठन 1926 ई. में किया गया। 1935 ई. FPSC (फैड्रल पब्लिक सर्विस कमीशन) 1950 ई. UPSC (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) इस एक्ट के द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। नोट - इसके द्वारा आंगल भारतीयों, भारतीय इसाईयों, यूरोपियन, सिक्खों को भी साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से हटाकर ब्रिटिश राजस्व से दिये जाने का प्रावधान किया गया। 1935 भारत शासन अधिनियमः- इस एक्ट का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसके तहत संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैद्व शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा केन्द्र में द्वैद्व शासन व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया प्रांतों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन प्रारम्भ किया गया। इसके द्वारा दिल्ली में Oct. 1937 को संघीय न्यायलय की स्थापना की गई यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरूद्ध लंदन स्थित प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती ��ी। इस एक्ट में निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था जिन्हें वर्तमान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसके द्वारा केन्द्र व इकाईयों (प्रांतों$ देशी रियासतों) के बीच तीन सूचियों के आधार पर शक्ति का बंटवारा किया गया। संघ सूचि - विषय 59 राज्य सूचि - विषय 54 समवर्ति सूचि - विषय 36 इस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने ‘‘दासता का अधिकार पत्र’’ तथा ऐसी इंजन रहित गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक लेगें हो। भाग 14, धाराएं 321, अनुसूचियां 10 जिन्ना के इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

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