#दिल्ली कोटा

[rightnewshindi]

कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुरंग का हिस्सा ढहने से दबे मजदूर, एक की हुई मौत

Rajasthan News: राजस्थान में के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास बन रही 8 लेन की पांच किलोमीटर लंबी टनल में देर रात निर्माण कार्य के दौरान सुरंग के भीतर खुदाई करते समय भारी मात्रा में मिट्टी ढहने से मजदूर मलबे में दब गए। जिनमें से एक की मौत हो गई है। घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई। पुलिस और एंबुलेंस को सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मलबे में दबे…

[imranjalna]

हज यात्रा 2025: जालना से 205 यात्रियों का चयन

राज्य को मिला 17,412 का कोटा, 23 अक्टूबर तक पहली किश्त जमा करनी होगी Hajj 2025: 205 selected from Jalna जालना – हज यात्रा 2025 के लिए जालना जिले से 205 लोगों का चयन हुआ है. दिल्ली में ड्रा पद्धति से हुए चयन में राज्य भर से 23,395 आवेदनों में से 17,412 यात्रियों को हज यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा. रहनुमा ए हज कमिटी के जालना जिलाध्यक्ष हाजी शकील खान ने बताया कि जालना जिले से 282 लोगों ने हज के…

[todaymandibhav]

Paddy Price: सुगंधा, बासमती, 1121, 1718, 1509 समेत अन्य किस्मों का ताजा रेट (25 सितंबर 2024)

Paddy Price 25 September 2024 : नमस्कार किसान भाइयों, आइये देखें आज बुधवार को यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की मंडियों में आज का 1509 धान (Paddy), 1121, 1718, PR26, PR13, बासमती, सुगंधा किसमों का ताज़ा भाव… कोटा मंडी1509 धान कंबाइन क्वालिटी भाव ₹ 2500-2600सुगंधा धान कंबाइन क्वालिटी भाव ₹ 2200-24001718 धान का रेट 3000-3300पूसा बासमती भाव ₹ 2600-2700अराइवल 1000 बैग्स बूंदी मंडी1509 धान कंबाइन…

[manvadhikarabhivyakti]

पंजाब में एनआरआई कोटा विस्तार शिक्षा प्रणाली के साथ धोखा है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कोटा के विस्तार की निंदा की और इसे एक “धोखाधड़ी” कहा, जो अधिक मेधावी छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया , जिसमें एनआरआई के दूर के रिश्तेदारों…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date 14 August 2024

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक १४ ऑगस्ट २०२४ दुपारी १.०० वा.

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देशाच्या फाळणीत हौतात्म्य प्राप्त झालेल्यांचं आदरपूर्वक स्मरण करण्यासाठी आज देशभरात फाळणी वेदना दिवस पाळला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाज माध्यमावरच्या संदेशातून, या दिवशीच्या आपत्तीमुळे संकटात पडलेल्या लोकांचं स्मरण करत, त्यांच्या साहसाला वंदन केलं आहे. फाळणीच्या संकटाला तोंड देऊन अनेक लोकांनी देशात आपलं जीवन नव्यानं सुरू करून पुन्हा यश मिळवलं, असं नमूद करत, एकता आणि बंधुभावाचं संरक्षण करण्याकरता देश प्रतिबद्ध आहे, असं पंतप्रधानांनी या संदेशात म्हटलं आहे.

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स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना शौर्य पदक, विशेष सेवा पदकं आज जाहीर झाली. यामध्ये राष्ट्रपती शौर्य पदक तेलंगणा पोलिस विभागातले मुख्य हवालदार चादूवू यदैया यांना जाहीर झालं आहे. याशिवाय २१३ जणांना शौर्य पदक जाहीर झालं आहे. यामध्ये राज्यातल्या १७ जणांचा समावेश आहे.

९४ जणांना विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक जाहीर झालं असून, यामध्ये राज्यातल्या चिरंजीव राम छेबीला प्रसाद, राजेंद्र डहाळे, सतीश गोवेकर यांचा समावेश आहे. तर ७२९ जणांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पदक जाहीर झालं आहे. यामध्ये राज्यातल्या ३९ जणांचा समावेश आहे.

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स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज देशवासियांना संबोधित करणार आहेत. सायंकाळी सात वाजता राष्ट्रपतींचं हे भाषण आकाशवाणीवरून प्रसारित होईल.

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हर घर तिरंगा मोहिमेनिमित्त देशभरात उत्साहाचं वातावरण असून, तिरंगा यात्रा, सेल्फी आणि तिरंगा रॅलींचा जल्लोष सुरू आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं मुंबईत ‘घरोघरी तिरंगा’ अभियान उत्साहात सुरू आहे. मंत्रालय, विधानमंडळ, गेट वे ऑफ इंडिया, छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकाची ऐतिहासिक वास्तू, बृ���न्मुंबई महानगरपालिकेचं मुख्यालय, शासकीय कार्यालयं, रस्ते अशा प्रमुख ठिकाणी राष्ट्रध्वजाच्या रंगाची आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे.

हर घर तिरंगा अभियानाअंतर्गत आज बीड जिल्ह्यातल्या विविध शाळांमध्ये तिरंगा मिरवणूक तसंच तिरंगा मॅरेथॉनचं आयोजन करण्यात आलं आहे. चिंचपूर जिल्हा परिषद शाळेच्या वतीनं पंचाहत्तर मीटर लांबीच्या तिरंगा ध्वजाची मिरवणूक काढण्यात आली.

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संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, डीआरडीओ नं, गौरव, या आपल्या पहिल्या ग्लाईड बाँबची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. ही चाचणी ओडिशाच्या किनाऱ्यावर करण्यात आल्याचं संरक्षण मंत्रालयानं सांगितलं आहे. गौरव हा हवेमध्ये लांबवरच्या अंतरावर मारा करू शकणारा एक हजार किलोग्रॅम श्रेणीचा ग्लाईड बाँब असून, चाचणीमध्ये त्यानं लाँग व्हीलर बेटावरच्या लक्ष्याचा अचूक भेद केला. हा बाँब पूर्णपणे स्वदेशी आहे.

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दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण भ्रष्टाचार प्रकरणात अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं आज नकार दिला. यासंदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभाग-सीबीआय नं आपलं म्हणणं मांडावं, असे निर्देश देत न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढची सुनावणी येत्या तेवीस तारखेला ठेवली आहे.

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वर्ष २०२५ च्या हज यात्रेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या यात्रेला जाण्यासाठी इच्छुकांना येत्या नऊ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येतील. केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आणि राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी काल नवी दिल्लीत यासाठीच्या अर्ज प्रक्रियेची सुरुवात केली. सौदी अरेबियानं भारतासाठी सुमारे पावणेदोन लाख भाविकांचा कोटा निर्धारित केला असल्याचं रिजिजू यांनी सांगितलं. इच्छुक भाविक अर्ज करण्यासाठी भारतीय हज कमिटीचं संकेतस्थळ किंवा हज सुविधा ॲपचा वापर करू शकतात.

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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतल्या ज्या पात्र महिलांच्या बँक खात्याशी आधार जोडणी झालेली नाही, अशा लाभार्थ्यांचे बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडून घेण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष शिबिरांचं आयोजन करण्याचे निर्देश महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत. यासंदर्भातल्या आढावा बैठकीत त्या काल बोलत होत्या. आधार जोडणी झाल्यावर या पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अमृत महोत्सवी फळझाड आणि फुल पीक लागवड कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती आणि बांधावर बांबू लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे. नांदेडचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी शेतकऱ्यांना या योजनेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केलं आहे. या कार्यक्रमातून शेतकऱ्यांना सात लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

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हवामान

येत्या दोन दिवसांत दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असून, किनारपट्टी भागात सोसाट्याचे वारे वाहतील असा असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.

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[dainiksamachar]

एससी कोटा में कोटा : पंजाब सरकार ने की थी शुरुआत, पढ़िए दशकों चली कानूनी लड़ाई का A टु Z

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जाति (SC) में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी। संविधान पीठ ने 7-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इस तरह ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के अपने ही फैसले को पलट दिया। तब उसने अनुसूचित जातियों के भीतर कुछ उप-जातियों को विशेष लाभ देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब गुरुवार को सुनाए फैसले के बाद एससी कोटे के भीतर सब कैटिगरी बनाई जा सकती है। कोटे में कोटा की ये कानूनी लड़ाई कब शुरू हुई? कब-कब अहम पड़ाव आए? आइए समझते हैं। 1975 में पंजाब सरकार के लिए गए एक फैसले से पड़ा बीज कोटे के भीतर कोटे के मुद्दे की बुनियाद आज से 49 साल पहले पंजाब सरकार के एक फैसले से पड़ी। राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत एससी कोटा को दो श्रेणियों में बांट दिया था। पहला- बाल्मिकी और मजहबी सिखों के लिए और दूसरा- अन्य अनुसूचित जातियों के लिए। ��े बंटवारा ईवी चिन्नैया मामले में 2004 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जारी रहा। तब पांच जजों की बेंच ने आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट (रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस) ऐक्ट, 2000 को रद्द कर दिया था। 60 के दशक से ही उठने लगी थी मांग सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जातियों के को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बहस का केंद्र है, अनुसूचित जाति में भी उस समूह को आरक्षण का लाभ कैसे मिले जो बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए हैं। दरअसल, 1960 के दशक से ही पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूहों की शिकायत रही है कि आगे बढ़ चुके SC वर्ग आरक्षण का सारा लाभ हथिया लेते हैं।इस मुद्दे पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने साल 2000 में एक कानून बनाया था। इस कानून के तहत, SC वर्ग को चार समूहों में बांटा गया था। साथ ही, आरक्षण में इन चारों समूहों की हिस्सेदारी भी तय की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले में इस कानून को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अनुसूचित जाति एक समरूप समूह है और इसे उप-श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग समय पर बनाए आयोग इसके बावजूद, कई राज्यों ने अपने यहां पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए समय-समय पर आयोगों का गठन किया और कानून भी बनाए।आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है। अलग-अलग राज्यों में गठित आयोगों की रिपोर्ट बताती हैं कि आरक्षण का लाभ SC वर्ग के सभी समुदायों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है।आंध्र प्रदेश ने 1997 में जस्टिस पी. रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से SC वर्ग के एक खास समुदाय को मिला है। आयोग ने SC वर्ग को चार श्रेणियों में विभाजित क��ने की सिफारिश की थी।इसी तरह, उत्तर प्रदेश में 2001 में हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने पाया कि आरक्षण का लाभ सबसे पिछड़े वर्गों तक नहीं पहुंच पाया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नौकरियों में सबसे ज्यादा फायदा यादवों को हुआ है। समिति ने SC/OBC सूची का उप-वर्गीकरण करने की सिफारिश की थी।महाराष्ट्र में 2003 में लाहुजी साल्वे आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को SC सूची में शामिल मांग जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जाति पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर माने जाने वाले मांग समुदाय को आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं मिला है।इसी तरह, कर्नाटक में 2005 में न्यायमूर्ति ए.जे. सदाशिव पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल को उन SC जातियों की पहचान करने का काम सौंपा गया था जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में 101 जातियों को चार श्रेणियों में बांटने और प्रत्येक श्रेणी को SC आरक्षण का 15 प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की थी।बिहार में 2007 में महादलित पैनल ने SC सूची में शामिल 18 जातियों को अत्यंत कमजोर जातियों के रूप ��ें शामिल करने की सिफारिश की थी।इसी वर्ष, राजस्थान में न्यायमूर्ति जसराज चोपड़ा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुर्जर समुदाय अत्यंत पिछड़ा हुआ है और इसे OBC को मिलने वाली सुविधाओं से बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए।तमिलनाडु में 2007 में न्यायमूर्ति एम.एस. जनार्दनम पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अरुंधतियार समुदाय को आरक्षण में अलग से प्रावधान किए जाने चाहिए।कर्नाटक में 2017 में के. रत्ना प्रभा समिति की सिफारिशों के आधार पर 2018 में एक कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत, आरक्षण के आधार पर तरक्की पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को वरीयता देने का प्रावधान किया गया था। कई अहम पड़ावों से होकर अंजाम तक पहुंची कानूनी लड़ाई * 1994: 27 जुलाई को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मडिगा रिजर्वेशन पोराता समिति ने एससी के भीतर सब-कैटिगराइजेशन की… http://dlvr.it/TBP3pq

[sharpbharat]

Supreme court verdict on reservation : एससी/एसटी आरक्षण में सब कोटा पर सुप्रीम कोर्ट जज की अहम टिप्पणी, सिर्फ पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए आरक्षण

नई दिल्ली : अनुसूचिनत जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ के द्वारा 6-1 के बहुमत से सुनाये गये इस फैसले में अजा/अजजा में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है. अर्थात् अजा/अजजा कोटे में उप वर्गीकरण (सब कैटेगरी) किया जा सकता है. सात जजों की संविधान पीठ ने ईवी…

[newswave-kota]

जल्द तैयार करें कोटा में नए एयरपोर्ट की डीपीआर- ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ की समीक्षा न्यूजवेव @ कोटा/नई दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को संसद भवन स्थित अपने कक्ष में नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अधिकारियों के साथ कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में बिरला ने कह��� कि सम्पूर्ण हाड़ौती क्षेत्र के विकास के लिए कोटा में एयरपोर्ट का निर्माण आश्वयक है। राज्य सरकार इस संबंध में बाधाओं को तेजी से दूर कर रही है। केंद्र सरकार के स्तर पर औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए ताकि एयरपोर्ट का निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो सके। नागर विमानन मंत्री नायडू ने बताया कि मंत्रालय कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के कार्य को बेहद गंभीरता से ले रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर अगले माह हस्ताक्षर हो जाएंगे। एएआई के अधिकारियों को तेजी से काम करते हुए एयरपोर्ट की डीपीआर जल्द से जल्द तैयार करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से एन्वायरमेंटल क्लियरेंस सहित अन्य विभागों से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी डीपीआर (DPR) बनने के साथ ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि डीपीआर बनने और सभी विभागों से एनओसी प्राप्त होने के बाद टेंडर प्रक्रिया को एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का लक्ष्य होगा कि निर्माण कार्य प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर कार्य पूरा कर कोटा एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया जाए। एयरपोर्ट पर उतर सकेगी एयरबस ए-320

कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होने के बाद यहां एयरबस ए-320 विमान उतर सकेंगे। एयरबस ए-320 की क्षमता 150 से 200 यात्रियों की होती है। भारत में अधिकांशतः इसी विमान का उपयोग किया जाता है। मंत्री नायडू ने कहा कि मंत्रालय का प्रयास रहेगा कि कोटा को देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध हो। बढ़ती गर्मी देखते हुए बढ़ेगी रनवे की लंबाई

कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई अब 3.5 किमी होगी। पहले यह लंबाई 2.8 किमी तय की गई थी। लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए विमान परिचालन की आवश्यकताओं के मद्देनजर अब इसे बढ़ाकर 3.5 किमी किया जाएगा। Read the full article

[news-trust-india]

National Writer Award : 'गारंटी देता हूं अगले शिवरात्रि पर भी ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा'- PM

National Writer Award : शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि यह पुरस्कार पहली बार दिए गए हैं। गायिका मैथिली ठाकुर को ‘कल्चरल एंबेसडर ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार मिला। टेक श्रेणी में गौरव चौधरी और यात्रा क्षेत्र के लिए कामिया जानी को पुरस्कृत किया गया। Shiv Baraat Incident : कोटा में बड़ा हादसा; 15 बच्चे करंट की चपेट में…

[mrdevsu]

गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद वेंकटेश अय्यर का कमाल, फाइनल में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स

गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद वेंकटेश अय्यर का कमाल, फाइनल में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्वालीफायर 2: शारजाह में 2021 के मौसम में वैट में नाइट नॉट्स ने दिल्ली में पहली बार प्रथम प्रसारण में 135 रेडियों. अंतिम उत्तर में प्राप्त होने की उम्मीद है। कोटा की टीम प्राप्त हुई है। अब 15 नवंबर को मुंबई के बीच चलने वाला युद्धाभ्यास। केकेआर की इस जीत के दूसरे रंग के बच्चे वेकटेश अय्यर हैं। अय्यर ने 41 गेंदो में 55 बैटरी की बैटरी खेली। इस दौरान उनके…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date: 11 August 2024

Time: 7.10 to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक: ११ ऑगस्ट २०२४ सकाळी ७.१० मि.

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सुपीक, हवामानाला अनुकूल आणि जैव संवर्धन करणाऱ्या पिकांच्या १०९ वाणांचं आज पंतप्रधानांच्या हस्ते वाटप

ऊसाव्यतिरिक्त मका, तांदूळ, फळं आणि बांबू यांच्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी बहुआयामी आणि भविष्यवादी दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज, केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडून व्यक्त

जालना - जळगाव रेल्वेमार्ग पुढच्या चार ते पाच वर्षांत पूर्ण होईल-  रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची माहिती

राजकीय स्वार्थासाठी राज्यात जातीय द्वेष-राज ठाकरे यांच्याकडून खंत व्यक्त

प्रसिद्ध अभिनेते विजय कदम यांचं दीर्घ आजाराने निधन

आणि

पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेचा आज समारोप, स्पर्धेत भारताने जिंकली एकूण सहा पदकं

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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत अत्यंत सुपीक, हवामानाला अनुकूल आणि जैव संवर्धन करणाऱ्या पिकांच्या १०९ वाणांच्या वाटपाचा प्रारंभ करणार आहेत. यावेळी ते शेतकरी आणि वैज्ञानिकांशी संवाद साधतील. यात ३४ नगदी पिकं आणि २७ बागायती पिकं आहेत. यात भरडधान्य, तेलबिया, कडधान्य, ऊस, कपाशी, तृणधान्य यांसह भाज्या, फळं, कंदमुळं, मसाले, औषधी वनस्पती, फुलं अशा विविध पिकांचा समावेश आहे.

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देशात ऊस पिकाव्यतिरिक्त मका, तांदूळ, फळं आणि बांबू यांच्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी बहुआयामी आणि भविष्यवादी दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केली आहे. ते काल नवी दिल्ली इथं झालेल्या राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. येत्या काही वर्षांत वर्षाकाठी एक हजार कोटी लीटर इतकी इथेनॉलची गरज भासणार असून, भविष्यात इथेनॉल इंधनाच्या निर्यातीच्या दृष्टिकोनातून उत्पादन वाढवण्याची तयारी केली पाहिजे, असं ते म्हणाले. २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल तयार करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं शाह यांनी सांगितलं.

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जालना - जळगाव रेल्वेमार्ग पुढच्या चार ते पाच वर्षांत पूर्ण होईल, असं रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ��ांगितलं आहे. ते काल या प्रकल्पाबाबत माहिती देत होते. या प्रकल्पामुळे ६० लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण होणं अपेक्षित असून, कार्बन उत्सर्जन ५४ कोटी किलो कमी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या मार्गासाठी सुमारे ९३५ हेक्टर भूसंपादन केलं जाणार असून, साडे २३ किलोमीटर अंतराचा देशातला सर्वाधिक लांबीचा बोगदा साकारला जाणार असल्याचं, वैष्णव यांनी सांगितलं.

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नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे. सात हजार १५ कोटी रुपयांच्या या योजनेतून, पश्चिमी वाहिनी नार-पार-गिरणा या नदीखोऱ्यातून, १० पूर्णांक ६४ शतांश टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे. या योजनेमध्ये नऊ धरणं प्रस्तावित आहेत. त्यातून २६० पूर्णांक ३० दशलक्ष घन मीटर पाणी उपसा करुन, चणकापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडण्यात येणार आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातल्या सुरगाणा, कळवण, देवळा, मालेगाव आणि जळगाव जिल्ह्यातल्या चाळीसगाव, पारोळा, भडगाव तालुक्यांतल्या एकूण ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे.

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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या महिलांना येत्या १७ तारखेला ओवाळणी म्हणून दोन महिन्यांचं अनुदान खात्यात जमा केलं जाईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. ते काल धुळ्यात झालेल्या सभेत बोलत होते. या योजनेअंतर्गत एकही पात्र बहीण वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

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राजकीय स्वार्थासाठी राज्यात जातीय द्वेष पसरवला जात असल्या��ी खंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. ते काल छत्रपती संभाजीनगर इथं नवनिर्माण यात्रेच्या समारोपानंतर पत्रकार परिषदेत बोलत होते. उपलब्ध संधीचा योग्य वापर केल्यास राज्यात आरक्षणाची गरज नाही असं सांगत आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याच्या मागणीचा ठाकरे यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले...

महाराष्ट्र राज्यासारखं राज्य मला अस वाटतं हिंदुस्थानात दुसरं कुठलं राज्य नाही आहे. या राज्यामध्ये शिक्षणापासून ते नौकऱ्यापर्यंत, उद्योग - धंद्यांपर्यंत इतक्या गोष्टी इथे उपलब्ध असतांना बाहेरच्या राज्यांमधल्या लोकांना इथे सगळ्या गोष्टी मिळतात. पण आमच्या मुलींना मुलांना इथे मिळत नाहीत त्या ज्या महाराष्ट्रामधल्या जो कोटा आहे महाराष्ट्रातील ज्या काही गोष्टी उपलब्ध आहेत या जर समजा आपण नीट वापल्या महाराष्ट्रातील मुलामुलीसाठी, मराठी मुलामुलींसाठी तर आपल्याला खरं तर आरक्षणांची गरज नाही.

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छत्रपती संभाजीनगर शहरानजिक नक्षत्रवाडी इथल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत गृह प्रकल्पाचं, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते काल भूमिपूजन झालं. या प्रकल्पाचं बांधकाम अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने करण्यात येणार असल्याने, संपूर्ण प्रकल्प दीड ते दोन वर्षात पूर्ण होईल, असा विश्वास, सावे यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे साडे सहा हेक्टर क्षेत्रावर एक हजार छपन्न सदनिका बांधण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, जिल्ह्यात सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी दोनशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती आमदार संजय शिरसाट यांनी यावेळी दिली.

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या बातम्या आकाशवाणीच्या छत्रपती संभाजीनगर केंद्रावरून देत आहोत...

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मराठी सिनेसृष्टीतले प्रसिद्ध अभिनेते विजय कदम यांचं काल मुंबईत त्यांच्या राहत्या घरी निधन झालं, ते ६७ वर्षांचे होते. गेल्या दीड वर्षांपासून ते कर्करोगाने त्रस्त होते. विजय कदम यांनी मराठी नाटकं, चित्रपट तसंच दूरदर्शन मालिका अशा तीनही माध्यमांमधून अनेक वर्ष काम केलं. त्यांनी भूमिका साकारलेलं 'विच्छा माझी पुरी करा' हे लोकनाट्य, तसंच ‘चष्मेबहाद्दर’, ‘पोलिसलाईन’, ‘हळद रुसली कुंकू हसलं’ ‘आम्ही दोघ राजा राणी’ आदी चित्रपटही खूप गाजले. कदम यांच्या पार्थिव देहावर काल अंधेरीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

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पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतीय महिला कुस्तीपटू रितिका हुड्डा हिला उपांत्यपूर्व फेरीत किरगिझस्तानच्या कुस्तीपटूकडून पराभव पत्करावा लागला. गोल्फ मध्ये अदिती अशोक आणि दीक्षा डागर यांचंही आव्हान काल संपुष्टात आलं. या स्पर्धेत भारतीय खेळाडुंचे सामने संपले असून, भारताने एक रौप्य आणि पाच कांस्य, अशी एकूण सहा पदकं जिंकली आहेत. ऑलिम्पिक स्पर्धेचा आज समारोप होत आहे. भारतीय वेळेनुसार मध्यरात्री साडे बारा वाजता समारोप सोहळ्याला सुरुवात होईल.

दरम्यान, या स्पर्धेत भारतीय कुसतीपटू विनेश फोगाटला अपात्र केल्या��्रकरणी दाखल याचिकेवर आंतरराष्ट्रीय क्रिडा न्यायालय येत्या मंगळवारी १३ तारखेला निकाल सुनावणार आहे. या याचिकेत विनेशनं संयुक्त रौप्य पदकाची मागणी केली आहे.  

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राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजना फसवी असल्याची टीका, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा मेळावा काल लातूर इथं पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते. काँग्रेसचे राज्य प्रभारी रमेश चेन्निथला, विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, आमदार अमित देशमुख यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मराठवाड्यातल्या काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित खासदारांचा सत्कार करण्यात आला.

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नांदेड जिल्ह्यातल्या मुखेड तालुक्यात काल राज्यस्तरीय मातंग समाज मेळावा घेण्यात आला. अण्णाभाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था -आर्टी ची स्थापना केल्याबद्दल मातंग समाजाच्यावतीनं शासनाचे आभार व्यक्त करण्यात आले. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. आरक्षण प्रश्नी लवकरच तोडगा निघेल, मातंग समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचं देसाई यांनी यावेळी सांगितलं.  

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धाराशिव जिल्ह्याच्या परांडा तालुक्यात मौजे बावची इथं पालकमंत्री तानाजी सावंत यांच्या उपस्थितीत हर घर तिरंगा उपक्रमाचा काल शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी शालेय विद्यार्थी आणि उमेद महिला स्वयंसहायता गटातल्या महिलांनी तिरंगा रॅली काढली. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात उपस्थित नागरिकांनी सामूहिक तिरंगा प्रतिज्ञा घेतली. तसंच, गावातल्या माजी सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला.

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लातूर जिल्ह्यात हर घर तिरंगा अभियानांतर्गत काल विविध शाळांमध्ये निबंध स्पर्धा घेण्यात आली. जिल्हा परिषद शाळांसह विविध शाळांमधले विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी झाले.

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परभणी इथं काल महसूल पंधरवाड्यामध्ये 'सैनिक हो तुमच्यासाठी' हा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी हुतात्मा सैनिकांच्या वीर पत्नी आणि वीर माता-पिता यांचा मान्यवरांच्या हस्ते शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.

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परभणी इथं काल मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण अंतर्गत जिल्हा परिषदेत विविध पदाकरता विशेष शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जिल्ह्यातले जवळपास ३०० युवक या शिबिरात सहभागी झाले होते.

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नांदेड जिल्ह्यात प्रशासनातर्फे आज विशेष मतदार नोंदणी अभियान राबवलं जाणार आहे. पुढच्या आठवड्यातही १७ आणि १८ तारखेला हे ��भियान पुन्हा राबवण्यात येणार असल्याचं प्रशासनातर्फे कळवण्यात आलं आहे.

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[dainiksamachar]

SC/ST के कोटे में भी कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर पलट दिया अपना ही फैसला, यहां समझिए पूरी बात

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के ईवी चिन्नैया केस में दिए गए फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्यों को SC-ST कैटिगरी में सब-क्लासिफिकेशन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य को डेटा से यह दिखाना होगा कि उस वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। जस्टिस बी. आर. गवई समेत चार जजों ने यह भी कहा कि SC-ST कैटिगरी में भी क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना चाहि��। मौजूदा समय में क्रीमीलेयर का सिद्धांत सिर्फ OBC में लागू है। जस्टिस पंकज मित्तल ने भी ऐसा ही मत दिया और कहा कि रिजर्वेशन एक जेनरेशन तक सीमित होना चाहिए। अगर, पहली जेनरेशन रिजर्वेशन पाकर आगे की ओर जाती है तो दूसरी जेनरेशन को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। सात जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी का फैसला अलग था।सात जजों की बेंच में छह जज ने एकमत से दिया फैसलासुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली सात जजों की बेंच में छह जज ने एकमत से दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के ईवी चिन्नैया केस में दिए फैसले को पलट दिया। 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सब-क्लासिफिकेशन करने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के छह जजों ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने छह जजों से असहमति जताई। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली सात जजों की बेंच ने कहा है कि SC के सब-क्लासिफिकेशन से संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही कहा कि इससे अनुच्छेद-341 (2) का भी उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद-15 और 16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यों को रिजर्वेशन के लिए जाति में सब-क्लासिफिकेशन से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जाति के सब-क्लासिफिकेशन के लिए राज्य को डेटा से बताना होगा कि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राज्य इस मामले में मनमर्जी नहीं कर सकता या फिर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं कर सकता। उसका कोई भी फैसला जुडिशल रिव्यू के दायरे में होगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने साथ में लिखे फैसले में कहा कि संविधान के प्रावधान SC कैṆटिगरी में सब-क्लासिफिकेशन की इजाजत देता है।असहमति में जस्टिस त्रिवेदी ने क्या कहा...सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने छह जज से अलग असहमति वाला फैसला दिया और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद-341 के तहत जो SC के लिए लिस्ट नोटिफाई किया जाता है उसे राज्य नहीं बदल सकते। किसी भी जाति को SC लिस्ट में डालना या हटाना सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा जारी लिस्ट के नोटिफिकेशन से हो सकता है और यह संसद के कानून के तहत हो सकता है। SC की लिस्ट में सब-क्लासिफिकेशन का अधिकार राज्यों को देना राष्ट्रपति की लिस्ट में बदलाव है। अनुच्छेद-341 का मकसद यही है कि SC-ST लिस्ट को लेकर किसी भी राजनीतिक फैक्टर को खत्म किया जा सके। राष्ट्रपति की लिस्ट में सब क्लास बनाए जाने से अन्य लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने जैसा होगा। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि इस मामले में सीधा और शाब्दिक व्याख्या को दिमाग में रखना जरूरी होगा। प्रेजिडेंशल लिस्ट में कोई सब-क्लास बनाने और उसे अलग से रिजर्वेशन देने से इसी कैटिगरी के अन्य वर्ग के साथ भेदभाव होगा।फैसले का क्या होगा असर?अलग-अलग कैटिगरी में सब-क्लासिफिकेशन कर नए सिरे से रिजर्वेशन का मामला राजनीतिक रूप से शुरू से संवेदनशील रहा है। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी OBC कैटिगरी के अंदर सब-कैटिगरी तलाशने के लिए रोहिणी कमिशन बनाई थी। इसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं ह��ई है। ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बेहद अहम है, क्योंकि कोर्ट ने अब कहा है कि राज्यों को इस बात की शक्ति है कि वह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा देखकर सब-क्लासिफिकेशन को रिजर्वेशन दे सकता है। यह फैसला आने वाले दिनों में नजीर बनेगा। अब SC-ST कैटिगरी में सबग्रुप बनाने के मामले में सरकार बहुत फूंक-फूंक कर कदम उठाएगी। यह मुद्दा ऐसे समय आया है जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में सरकार आरक्षण या जाति से जुड़े किसी मसले में बहुत सावधानी रखेगी।ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया?सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर राज्य सरकार सब-क्लास बनाकर उन्हें रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है। इस मामले में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या था:संवैधानिक बेंच में क्या था कानूनी सवाल?सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच इस बात का परीक्षण कर रही थी कि क्या पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति ऐक्ट- 2006 के तहत वाल्मीकि और मजहाबी सिख को रिजर्वेशन कोटे के तहत नौकरी में प्राथमिकता… http://dlvr.it/TBNXKY

[sharpbharat]

Isro solar mission reached l1 point : सूर्य देव को भारत का करीब से नमस्कार! इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य एल1 ने रचा इतिहास, शनिवार शाम 4 बजे अपने लक्ष्य पर पहुंचा

नई ��िल्ली : भारतीय वैज्ञानिकों ने आज अंतरिक्ष में एक और बड़ी सफलता दर्ज करा ली है. भारत का पहला सोलर मिशन यान ‘आदित्य एल1’ आज शाम 4 बजे अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है. भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे कमांड देकर एल1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचा दिया है. इस तरह 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरि कोटा से सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की यह यात्रा आज अपने मुकाम पर पहुंच गई है. (नीचे भी…