#दवनदवकलन

[nepal123]

द्वन्द्वकालीन समयमा ध्वस्त भएको पाल्पा दरबारको पुनःनिर्माण सम्पन्न रामपुर (पाल्पा), १७ फागुन । १० वर्षे द्वन्द्वकालीन समयमा ध्वस्त भएको पाल्पा तानसेनको ऐतिहासिक दरबार पुनःनिर्माण हालै सम्पन्न भएको छ । विसं १९८४ मा प्रताप शमशेरले निर्माण गरेको दरबार २०६२ माघ १८ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणमा ध्वस्त भएको थियो । तीन रोपनी दुई आना क्षेत्रफलमा बनेको तीनतले दरबारमा ४५ कोठा रहेका छन् । २०६२ साल माघ ३ गते यस दरबारलाई सरकारले पाल्पा सङ्ग्रहालयको रुपमा परिणत गरेको छ, तर राम्ररी सन्चालनमा आउन भने सकेको छैन । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा रु छ करोड ३१ लाखको लागतमा दरबार पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको हो ।

[nepal123]

द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविन गर्न बनेको समितिको समय सकिँदै, म्याद थप्न मन्त्रालयलाई पत्र काठमाडौँ, २४ माघ- द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य/तथ्य छानबिन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले म्याद थपका लागि अाइतबार शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगको ��ही माघ २७ गते समय सकिने भएको हुँदा म्याद थपका लागि पत्र पठाएको आयोगका सदस्य म��्चला झाले जानकारी दिनुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले म्याद थपका लागि यही माघ १२ गते नै मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगको काम पूरा नभएको अवस्थामा एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

[nepal123]

द्वन्द्वकालीन घटनाको गाँठो फुक्दै काठमाडौं मंसिर १९  – विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रियाको मूल लक्ष्यमध्ये एक द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन अझै पूरा हुन सकेको छैन । लडाकु समायोजन र केही क्षति��ूर्तिबाहेक द्वन्द्वकालीन घटना अझै राज्यको प्राथमिकताको सूचीमा छैनन् तर पछिल्ला केही महिनायता तत्कालीन घटना छानबिनका लागि गठित दुई आयोगले सकारात्मक सञ्चार गरेका छन् । आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कसिला बनिरहेका गाँठा केही खुकुला बनाउँदै लगेका छन् । दुईवर्षे कार्यकालका लागि गठित आयोगको समयसीमा सकिन अब दुई महिनामात्र बाँकी छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी संरचनाको अभावमा एक वर्षसम्म कामविहीन बनेका आयोग पछिल्लो समय लयमा छन् । दुवै आयोगले देशव्यापी रूपमा पीडितसँग गुनासा सङ्कलन गरी प्रारम्भिक चरणका अनुसन्धानका काम सक्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । दुवै आयोग विस्तृत अनुसन्धानको अन्तिम तयारीमा छन् । बेपत्ता र सत्यनिरूपण एउटा वा दुईवटा आयोग भन्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष लाग्यो । आयोग गठनपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानुन नभएको भन्दै आलोचना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव र अदालतको आदेशानुसार अझै पनि आयोगले कानुन पाएको छैन । व्यक्ति बेपत्ता र यातनाको कानुन नपाउँदै आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो । कानुनी संरचनाका लागि सरकारलाई पटकपटक आयोग पदाधिकारीले सरकारी निकाय धाए पनि आश्वासन मात्र पाइरहेका छन् । स्रोत साधन र जनशक्ति नपाएका गुनासा दुवै आयोगसँग प्रशस्त छन् । जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र गम्भीर विषयमा हलुका राजनीतिक प्रतिबद्धताको सिकार बनेका आयोगले पछिल्ला कामबाट पीडितमा आशा जगाएका छन् । दुवै आयोगले पुस लागेसँगै द्वन्द्वकालीन घटनामा विस्तृत छानबिन गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

[nepal123]

“द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्छ ” पोखरा, १३ कात्तिक । नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष छानबीन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपाल मानवअधिकार सङ्गठन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय परिषद् भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सत्ता बाहिर रहदा मानव अधिकारको कुरा गर्ने र सत्तामा रहदा मानव अधिकारका सबै कुरा बिर्सने मनोवृत्ति राजनीतिकर्मीमा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “मानव अधिकारकर्मी सधँै सत्यको पक्षमा हुनुपर्छ “ उहाँले भन्नुभयो– मानव अधिकारीकर्मीले जे देख्छ त्यो बोल्न सक्नुपर्छ, ”। वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएकाले मानवअधिकार संरक्षणको अवस्था कठीन अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । सांसद् विन्दा रानाले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको स्थापनामा मानव अधिकारकर्मीले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो । सङ्गठनका क्षेत्रीय संयोजक नरेन्द्र बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सङ्गठनका केन्दीय महासचिव महामुनिश्वर आचार्य, स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बँंस्तोला, नेपाल ��्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेललगायतका वक्ताहरुले मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा बोल्नुभएको थियो । सो भेलामा यस क्षेत्रका १४ जिल्लाका करिब ६० जना मानव अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको छ ।

[nepal123]

भारतले जेनेभामा नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठायो

भारतले जेनेभामा नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठायो

नेपालको मानवअधिकारबारे भारतको प्रश्न

(more…)