#दवनदवकलन
Explore tagged Tumblr posts
Photo
द्वन्द्वकालीन समयमा ध्वस्त भएको पाल्पा दरबारको पुनःनिर्माण सम्पन्न रामपुर (पाल्पा), १७ फागुन । १० वर्षे द्वन्द्वकालीन समयमा ध्वस्त भएको पाल्पा तानसेनको ऐतिहासिक दरबार पुनःनिर्माण हालै सम्पन्न भएको छ । विसं १९८४ मा प्रताप शमशेरले निर्माण गरेको दरबार २०६२ माघ १८ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणमा ध्वस्त भएको थियो । तीन रोपनी दुई आना क्षेत्रफलमा बनेको तीनतले दरबारमा ४५ कोठा रहेका छन् । २०६२ साल माघ ३ गते यस दरबारलाई सरकारले पाल्पा सङ्ग्रहालयको रुपमा परिणत गरेको छ, तर राम्ररी सन्चालनमा आउन भने सकेको छैन । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा रु छ करोड ३१ लाखको लागतमा दरबार पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको हो ।
0 notes
Photo
द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविन गर्न बनेको समितिको समय सकिँदै, म्याद थप्न मन्त्रालयलाई पत्र काठमाडौँ, २४ माघ- द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य/तथ्य छानबिन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले म्याद थपका लागि अाइतबार शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगको यही माघ २७ गते समय सकिने भएको हुँदा म्याद थपका लागि पत्र पठाएको आयोगका सदस्य मञ्चला झाले जानकारी दिनुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले म्याद थपका लागि यही माघ १२ गते नै मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगको काम पूरा नभएको अवस्थामा एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
0 notes
Photo
द्वन्द्वकालीन घटनाको गाँठो फुक्दै काठमाडौं मंसिर १९ – विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रियाको मूल लक्ष्यमध्ये एक द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन अझै पूरा हुन सकेको छैन । लडाकु समायोजन र केही क्षतिपूर���तिबाहेक द्वन्द्वकालीन घटना अझै राज्यको प्राथमिकताको सूचीमा छैनन् तर पछिल्ला केही महिनायता तत्कालीन घटना छानबिनका लागि गठित दुई आयोगले सकारात्मक सञ्चार गरेका छन् । आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कसिला बनिरहेका गाँठा केही खुकुला बनाउँदै लगेका छन् । दुईवर्षे कार्यकालका लागि गठित आयोगको समयसीमा सकिन अब दुई महिनामात्र बाँकी छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी संरचनाको अभावमा एक वर्षसम्म कामविहीन बनेका आयोग पछिल्लो समय लयमा छन् । दुवै आयोगले देशव्यापी रूपमा पीडितसँग गुनासा सङ्कलन गरी प्रारम्भिक चरणका अनुसन्धानका काम सक्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । दुवै आयोग विस्तृत अनुसन्धानको अन्तिम तयारीमा छन् । बेपत्ता र सत्यनिरूपण एउटा वा दुईवटा आयोग भन्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष लाग्यो । आयोग गठनपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानुन नभएको भन्दै आलोचना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव र अदालतको आदेशानुसार अझै पनि आयोगले कानुन पाएको छैन । व्यक्ति बेपत्ता र यातनाको कानुन नपाउँदै आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो । कानुनी संरचनाका लागि सरकारलाई पटकपटक आयोग पदाधिकारीले सरकारी निकाय धाए पनि आश्वासन मात्र पाइरहेका छन् । स्रोत साधन र जनशक्ति नपाएका गुनासा दुवै आयोगसँग प्रशस्त छन् । जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र गम्भीर विषयमा हलुका राजनीतिक प्रतिबद्धताको सिकार बनेका आयोगले पछिल्ला कामबाट पीडितमा आशा जगाएका छन् । दुवै आयोगले पुस लागेसँगै द्वन्द्वकालीन घटनामा विस्तृत छानबिन गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
0 notes
Photo
“द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्छ ” पोखरा, १३ कात्तिक । नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष छानबीन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपाल मानवअधिकार सङ्गठन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय परिषद् भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सत्ता बाहिर रहदा मानव अधिकारको कुरा गर्ने र सत्तामा रहदा मानव अधिकारका सबै कुरा बिर्सने मनोवृत्ति राजनीतिकर्मीमा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “मानव अधिकारकर्मी सधँै सत्यको पक्षमा हुनुपर्छ “ उहाँले भन्नुभयो– मानव अधिकारीकर्मीले जे देख्छ त्यो बोल्न सक्नुपर्छ, ”। वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएकाले मानवअधिकार संरक्षणको अवस्था कठीन अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । सांसद् विन्दा रानाले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको स्थापनामा मानव अधिकारकर्मीले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो । सङ्गठनका क्षेत्रीय संयोजक नरेन्द्र बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सङ्गठनका केन्दीय महासचिव महामुनिश्वर आचार्य, स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बँंस्तोला, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेललगायतका वक्ताहरुले मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा बोल्नुभएको थियो । सो भेलामा यस क्षेत्रका १४ जिल्लाका करिब ६० जना मानव अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको छ ।
0 notes