#गुंडा आंदोलन
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डिजाइनर विविएन वेस्टवुड अपने पीछे फैशन विरासत छोड़ गए हैं जो आज भी प्रासंगिक है
डिजाइनर विविएन वेस्टवुड अपने पीछे फैशन विरासत छोड़ गए हैं जो आज भी प्रासंगिक है
छवि स्रोत: इंडिया टीवी डिजाइनर विविएन वेस्टवुड का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है पंक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक प्रभावशाली फैशन मेवरिक विवियन वेस्टवुड का गुरुवार को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लेकिन विजयी रनवे शो और संग्रहालय प्रदर्शनियों की एक कड़ी द्वारा हाइलाइट किए गए एक लंबे करियर का आनंद लिया। जिस महिला ने अपने डिजाइनों को स्थापना-विरोधी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और DIY…
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यूपीः किसान आंदोलन का समर्थन करने पर मिला गुंडा एक्ट का नोटिस, एआईपीएफ ने कहा- लोकतंत्र का घोंटा जा रहा गला
यूपीः किसान आंदोलन का समर्थन करने पर मिला गुंडा एक्ट का नोटिस, एआईपीएफ ने कहा- लोकतंत्र का घोंटा जा रहा गला
लखनऊ। किसान विरोधी तीनों कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर राष्ट्रीय स्तर पर जारी किसान आंदोलन का समर्थन करने के कारण वाराणसी में कई सियासी नेताओं, किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुंडा एक्ट की नोटिस दी गई है। इनमें स्वराज अभियान के प्रदेश महासचिव रामजन्म यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव जयशंकर सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव और सीपीआईएम नेता…
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Poly Styrene: I Am a Cliché movie review (2022)
Poly Styrene: I Am a Cliché movie review (2022)
इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत जो आवाज करती है, वह तेज आवाज नहीं बल्कि कोमल आवाज है। यह फिल्म के सह-निर्देशक सेलेस्टे बेल की आवाज है, जो पॉली स्टाइरीन की बेटी हैं। 1981 में जन्मे, गुंडा आंदोलन के कोलाहलपूर्ण पागलपन के अंत के तुरंत बाद, बेल को शायद ही कोई शांत परवरिश मिली हो। क्या पॉली एक अच्छी माँ थी? सेलेस्टे ने इस सवाल का जवाब यह कल्पना करके दिया है कि कैसे पॉली खुद-गायक की मृत्यु 2011 में, केवल 53…
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महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर कर्नाटकात बंदी ?
महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर कर्नाटकात बंदी ?
बंदी घालणे शक्य न झाल्यास नियंत्रण ठेवण्याची दर्पोक्ती बेळगाव : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मराठी तरुणांच्या माथ्यावर दंगलीचे खापर फोडण्याची तयारी सुरु झाली आहे.देशद्रोहाचा गुन्हा आणि गुंडा कायद्याखाली कारवाईची तयारी सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विधानसभेमध्ये सोमवारी सांगितले. कायद्याच्या…
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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad Date – 02 December 2021 Time 1.00 to 1.05pm Language Marathi आकाशवाणी औरंगाबा��� प्रादेशिक बातम्या दिनांक – ०२ डिसेंबर २०२१ दुपारी १.०० वा. ****
लोकसभेत आज कोविड-19 मुळे देशात उद्भवलेल्या स्थितीवर चर्चा सुरु आहे. सर्वांच्या प्रयत्नांमुळे कोविडवर मात करण्यात आपल्याला यश आलं असल्याचं, शिवसेना खासदार विनायक राऊत यावेळी म्हणाले. राजकारण बाजुला ठेऊन सर्वांनी एकत्र येत कोविडचा सामना केला असून, ही सकारात्मक बाब असल्याचं ते म्हणाले. कोविडसंबंधी राज्य सरकारनं केलेल्या उपाययोजनांची राऊत यांनी सदनाला माहिती दिली.
राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळामुळे आजही कामकाज बाधित झालं. राज्यसभेत गेल्या तीन दिवसांत कोणतंही काम झालं नसल्याचं, सभापती एम व्यंकय्या नायडू म्हणाले. १२ खासदारांना निलंबित केल्याप्रकरणी विरोधी पक्ष नेत���यांना बोलू देण्याची विरोधी पक्षांची मागणी सभापतींनी फेटाळून लावली. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सदनाच्या मधोमध येऊन घोषणाबाजी केली. या गदारोळामुळे राज्यसभेचं कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं.
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परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी राज्य सरकारनं नियमात बदल केला आहे. परराज्यातून राज्यात येताना आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत वार्ताहरांशी बोलताना ही माहिती दिली. परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनं घातलेल्या निर्बंधांमध्ये जी तफावत होती, ती दूर करण्यात आली असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.
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कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघाचे काँग्रेसचे आमदार, उद्योजक चंद्रकांत जाधव यांचं आज निधन झालं. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर हैदराबाद इथल्या रुग्णालयात उपचार सुरू होते. आज दुपारी त्यांचं पार्थिव कोल्हापूर इथं निवासस्थानी आणण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाधव यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
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महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठीची आवेदन पत्रं सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नियमित शुल्कासह १२ डिसेंबर, तर विलंब शुल्कासह २० डिसेंबरपर्यंत आवेदनपत्रं सादर करता येतील.
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राज्य मार्ग परिवहन-एस.टी. महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी आज धुळे आगारामध्ये कामगारांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं आहे. आगारातल्या दत्त मंदिरात श्रीफळ फोडून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली.
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भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणदिनी, सकाळी ११ वाजता ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’ या चित्रपटाचं, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ट्विटर, फेसबुक तसंच युट्यूब या समाजमाध्यमांवर प्रसारण होणार आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आणि माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन यांनी संयुक्तरित्या या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.
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हिंगोली जिल्ह्यात वसमत तालुक्यातल्या गुंडा शिवारात हळदीच्या पिकांत असलेली गांजाची झाडं पोलिसांनी ताब्यात घेतली. शेतकरी उत्तम भालेराव यांच्या शेतात ही झाडं लावली असल्याची ��ाहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. ही झाडे जवळपास १०० किलोच्यावर असल्याचा अंदाज महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
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परभणीच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी काल पाथरी तालुक्याचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी ढालेगाव इथं सीमा रेषेवर तपासणी नाक्याला भेट दिली. संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट देण्यात आली.
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राज्यात अनेक भागात अवकाळी पाऊस सुरु असल्यानं, जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण, बिडकीन, खुलताबाद परिसरात पाऊस सुरु आहे. औरंगाबाद शहरातही रिमझिम पाऊस सुरु असून, थंडीचा कडाका वाढला आहे.
सांगली जिल्ह्यात रात्रीपासून पाऊस सुरू आहे. पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष बागांना मोठा फटका बसला आहे. समडोळी गावात ऊसतोड मजुरांच्या झोपड्यांत पाणी शिरल असून, संसार उपयोगी साहित्याचं नुकसान झालं आहे.
धुळे जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी अवकाळी पावसाची संततधार सुरु आहे. या पावसामुळे काढणीला आलेला कांदा, कापूस, तसंच मूग, उडीद, तूर, तीळ, बाजरी, मका या पीकांचं नुकसान होत आहे.
मुबंई उपनगरांसह, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातही आज सकाळपासून पाऊस सुरु आहे.
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हिमाचल प्रदेशमध्ये पार पडलेल्या ३१ व्या राष्ट्रीय किशोर-किशोरी अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाने इतिहास रचला. दोन्ही गटात महाराष्ट्र दुहेरी मुकुटसह अजिंक्यपद पटकावलं आहे. अंतिम फेरीत काल महाराष्ट्राच्या किशोर संघाने कर्नाटकवर, तर किशोरींनी पंजाबवर विजय मिळवला. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा भरत पुरस्कार आशिष गौतमला, तर ईला पुरस्कार सानिका चाफे या राज्यातल्या खेळाडूंना देऊन गौरवण्यात आलं.
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होर्डिंग, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर के बाद रासुका के जरिए सीएए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही योगी सरकार- रिहाई मंच
लखनऊ 11 सितंबर 2020। रिहाई मंच ने मऊ का दो दिवसीय दौरा कर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर किए जा रहे पुलिसिया उत्पीड़न के पीड़ितों, उनके परिजनों से मुलाकात की। मंच ने कहा कि मुख्तार अंसारी के नाम पर आंदोलन के दौरान आरोपी बनाए गए लोगों पर गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर और अब रासुका की कार्रवाई दमन की कार्रवाई है इसके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। ���्रतिनिधिमंडल में रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, अवधेश…
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हमारा संगठन MSU बिल्कुल गैर राजनीतिक है और आंदोलन भी छात्रों का था इसलिए हमने दरभंगा भाजपा नेताओं के बार-बार उकसाने पर भी शांति से काम लिया। उन्होंने कई बार हमारे बैनर-पोस्टर फाड़े, लोगों को भड़काया, हमें राजनीतिक कहा पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 15 तारीख से एक दिन पहले बीजेपी नेताओं ने आंदोलन को समूल नष्ट करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिस किया। रात में बैनर-पोस्टर देखने गए हमारे संगठन के विश्वविद्यालय टीम अध्यक्ष सागर नवदिया को अकेले पकड़ के इतना मारा गया की अगले दिन उसे डीएमसीएच में भर्ती करवाना पड़ा। एक और कार्यकर्ता विजय को पकड़ के मारा गया, चोरी का आरोप लगाके पुलिस से पिटवाया गया, वीडियो बनाके वायरल करवाने का प्रयास किया गया ताकि हमें गुंडा-चोर ठहराया जा सके। भाजपा नेत्री ने उसके घर से 50000 चोरी और कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस को बताया गया की हमारे कार्यकर्ता 50 से ज्यादा संख्या में जाके वहां मारपीट किये। इस पूरे आंदोलन को सफल बनाने के लिए पिछले तीन महीने से सागर घर बार छोड़के तैयारी कर रहे थे लेकिन एक दिन पहले उन्हें इतना ज्यादा मारा गया की वो बोल पाने में भी सक्षम नहीं हो रहे हैं। विजय का मोबाइल छीन लिया गया था और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था आंदोलन से एकदिन पहले। ये सब आंदोलन से एक दिन पहले यानी की 14 नवंबर की रात को हुआ पर हमने अपना मुंह बंद रक्खा ताकि आंदोलन सफल हो और इसका राजनीतिकरण न हो पर अब जब आंदोलन सफल हो गया है और दरभंगा भाजपा के नेता हमपे आरोप-केस और धमकी दे रहे हैं तो अब सामने आना जरूरी हो गया है। हमारे पूरे संगठन ने अभी इस पूरे मामले पे अपना स्टैंड कहीं जारी नहीं किया है, हमारा कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है और ये कुछ बिल्कुल गैरराजनीतिक नौजवानों का संगठन है पर आंदोलन की सफलता ने हमारे दुश्मन अपने आप पैदा कर दिए हैं। अब ये मिथिला को तय करना है की जिसके लिए हम लड़ते हैं बिना स्वार्थ के। उनके लिए राजनीतिक नेता महत्वपूर्ण हैं या ये पिला टीशर्ट वाले नौजवान ? (at Darbhanga : The Heart of Mithila)
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बजरंगियों ने जबरन बंद कराया स्कूल, रामनवमी पर हो गई दो दिन की छुट्टी#COMMUNAL#HINDUISM#RAMNAVMI नई दिल्ली: हिंदूवादी हुड़दंग लगातार बढ़ रहा है और संघ से जुड़े संगठनों की गुंडा गर्दी भी . राम नवमी के दिन जब लोग भगवान राम के चरित्र से सीख रहे थे , उनकी कथाओ��� का आयोजन ��ो रहा था तो भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता पूजापाठ छोड़कर स्कूलों के बाहर हंगामा कर रहे थे. इन लोगों ने भोपाल में कैंपियन स्कूल के बाहर हंगामा किया और उसे बंद करवा दिया. इससे बच्चे काफी डर गए. हुड़दंगियों का आरोप था कि छुट्टी के बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था. हालांकि स्कूल के मैनेजमेंट ने कहा कि स्कूल में सीबीएसई के हिसाब से रामनवमी की छुट्टी 4 अप्रेल को ही होगई थी और एक दिन पहले ही स्कूल में रामनवमी की छुट्टी हो गई थी. बजरंग दल वाले दो दिन छुट्टी की मांग कर रहे थे. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कैंपियन स्कूल के बाहर जय श्री राम और स्कूल विरोधी नारे लगाये. हंगामे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन किया कुछ नहीं. बजरंगियों के हंगामे के बाद जब तक स्कूल के सेकेट्ररी ने लिखित रूप से माफी नहीं मांगी तब तक कार्यकर्ता वहां से नहीं गये. स्कूल की प्रिसिंपल ए. लाकड़ा ने कहा कि हमनें सीबीएसई के नियमों के अनुसार मंगलवार को राम नवमी की छुट्टी दी थी, हम लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं. हमनें लिखित में माफी मांग ली है. हमेशा ऐसा ही करता है स्कूल बजरंग दल के जिला कॉर्डिनेटर लोकेश मालवीय ने आज तक से बातचीत में कहा कि यह स्कूल हमेशा से ही बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ भेदभाव करता है. बुधवार को सभी स्कूल बंद हैं, लेकिन यह स्कूल खुला था. यही कारण था हमनें स्कूल से लिखित रूप में माफी मांगी है, इस माफीनामा को हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास लेकर जाएंगे. उन्होंने कहा कि हमनें उन्हें चेतावनी दी है कि आगे से ऐसी गलती ना करें, वरना उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा. वैलेंटाइन पर भी करते हैं ऐसा बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इससे पहले वैलेंटाइन डे पर भी देश के अलग अलग हिस्सों में पैट्रोलिंग करते नजर आते हैं. खासकर पार्कों में जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रेमी जोड़ों के साथ बदसलूकी और मारपीट तक करते हैं.
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लक्षद्वीप ने दिया प्रस्ताव, केरल की जगह कर्नाटक हाई कोर्ट का हो UT में क्षेत्राधिकार Divya Sandesh
#Divyasandesh
लक्षद्वीप ने दिया प्रस्ताव, केरल की जगह कर्नाटक हाई कोर्ट का हो UT में क्षेत्राधिकार
कोच्चि/नई दिल्ली अपनी कुछ नीतियों की वजह से स्थानीय लोगों के विरोध का सामना कर रहे लक्षद्वीप प्रशासन ने विधिक न्यायाधिकार क्षेत्र को से हटाकर में करने का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन की ओर से यह प्रस्ताव ऐसे समय में किया गया है जब लक्षद्वीप के नए प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल के फैसलों के खिलाफ कई याचिकाएं केरल हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इनमें कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं को संशोधित करना, गुंडा अधिनियम को लागू करना और सड़कों को चौड़ा करने के लिए मछुआरों की झोपड़ियों को हटाने जैसे फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाएं शामिल हैं।
पटेल दमन और दीव के प्रशासक हैं और दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह में लक्षद्वीप के पूर्व प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का बीमारी से निधन होने के बाद प���ेल को लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इस साल 11 रिट याचिकाओं सहित कुल 23 आवेदन लक्षद्वीप प्रशासक के खिलाफ और पुलिस या स्थानीय सरकार की कथित मनमानी के खिलाफ दायर किए गए है। हालांकि, विधिक न्यायाधिकार क्षेत्र को केरल से कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव की सही वजह तो लक्षद्वीप प्रशासन ही जानता है जो इन मामलों से निपटने को लेकर चर्चा में है। इस बारे में प्रशासक के सलाहकार ए अंबरासु और लक्षद्वीप के कलक्टर एस अस्कर अली से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। न्यायाधिकार क्षेत्र को स्थानातंरित करने के सवाल को लेकर इन अधिकारियों को किए गए ईमेल और वॉट्सऐप संदेशों के जवाब नहीं आए।
संसद के कानून से ही हो सकता है ट्रांसफर कानून के मुताबिक, किसी हाई कोर्ट का न्यायाधिकार क्षेत्र केवल संसद के कानून से ही स्थानांतरित हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद-241 के मुताबिक, ‘संसद कानून के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट का गठन कर सकती है या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए किसी अदालत को उसका उच्च न्यायालय सभी कार्यों के लिए या संविधान के किसी उद्देश्य के लिए घोषित कर सकती है।’ हालांकि, इस अनुच्छेद की धारा-4 के अनुसार अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में संशोधन आदि के बारे में संसद के अधिकार को कम करता हो।
लोकसभा में लक्षद्वीप से सदस्य पीपी मोहम्मद फैजल ने कहा, ‘यह उनकी (पटेल) न्यायिक अधिकार क्षेत्र को केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की पहली कोशिश थी। वह इसे स्थानांतरित करने को लेकर क्यों इतने प्रतिबद्ध हैं…यह इस पद के लिए पूरी तरह से अनुचित है। इस धरती पर रहने वाले लोगों की मातृभाषा मलयालम है। ’ फैजल ने कहा, ‘किसी को नहीं भूलना चाहिए कि अदालत का नाम केरल एवं है। उक्त प्रस्ताव उनके लक्षद्वीप के पहले दौरे के समय सामने आया।’ उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत क्या है और वह कैसे इस प्रस्ताव को न्यायोचित ठहराएंगे।
संसद और अदालत में करेंगे विरोध: मोहम्मद फैजल लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य फैजल ने कहा कि पटेल से पहले 36 प्रशासक आए लेकिन इससे पहले किसी ने ऐसा विचार नहीं रखा। उन्होंने कहा, ‘हालांकि, अगर यह प्रस्ताव आता है तो हम संसद और अदालत में पूरी ताकत से विरोध करेंगे।’ उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप बचाओ मोर्चा (एसएलएफ) ने केंद्र से प्रशासक को यथाशीघ्र बदलने की अपील की है। फैजल ने कहा, ‘एसएलएफ अहिंसक जन आंदोलन है जो केंद्रीय नेतृत्व से पटेल को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रशासक बनाने का अनुरोध कर रहा है जो लोगों का प्रशासक बन सके।’ लक्षद्वीप के कानूनी जानकारों ने कहा कि मलयालम भाषा केरल और ��क्षद्वीप दोनों जगह बोली व लिखी जाती है, इसलिए प्रक्रिया सुचारु चलती है। न्यायाधिकार क्षेत्र बदलने से पूरी न्यायिक प्रणाली बदल जाएगी क्योंकि केरल उच्च न्यायालय से सभी न्यायिक अधिकारी समान भाषा और लिपि होने की वजह से भेजे जाते हैं।
राजकोष पर पड़ेगा भार लक्षद्वीप की प्रमुख वकील सीएन नूरुल हिदया ने कहा कि उन्होंने न्यायाधिकार क्षेत्र बदलने के बारे में सुना है। उन्होंने कहा, ‘लेकिन यह सही कदम नहीं है। वे कैसे न्यायाधिकार क्षेत्र बदल सकते हैं जब हम भाषा से जुड़े हैं और अदालती दस्तावेजों को मलयालम भाषा में ही स्वीकार किया जाता है।’ उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग इस कदम का विरोध करेंगे क्योंकि यह उन्हें एक तरह से न्याय देने से इनकार करने जैसा होगा। हिदया ने कहा, ‘एक बात समझनी होगी कि केरल हाई कोर्ट केवल 400 किलोमीटर दूर है जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट 1,000 किलोमीटर दूर है और वहां के लिए सीधा संपर्क भी नहीं है।’ कानूनी जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट को बदलने से राजकोष पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा क्योंकि मौजूदा मामलों पर नए सिरे से सुनवाई करनी होगी।
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किसान होना यूपी में बना अपराध, समर्थन करने भर से पुलिस बता रही गुंडा
किसान होना यूपी में बना अपराध, समर्थन करने भर से पुलिस बता रही गुंडा
किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दमन करने के खिलाफ़ इंडिया सिविल वाच ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस अभियान में अब तक देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संगतिन किसान मजदूर संगठन की नेता और एनएपीएम संयोजक ऋचा सिंह को उनके सीतापुर आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। वह डायबिटीज समेत कई बीमारियों से ग्रसित होने…
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#Farmer leader#Government Repression#release#signature campaign#UP#किसान नेता#जारी#यूपी#सरकारी दमन#हस्ताक्षर अभियान
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किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को योगी पुलिस कर रही है तंग, ऋचा सिंह नजरबंद और राम जनम पर गुंडा एक्ट
किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को योगी पुलिस कर रही है तंग, ऋचा सिंह नजरबंद और राम जनम पर गुंडा एक्ट
लखनऊ। रिहाई मंच ने सीतापुर में एनएपीएम राष्ट्रीय संयोजक ऋचा सिंह की हाउस अरेस्टिंग और वाराणसी के किसान नेता रामजनम यादव को वाराणसी प्रशासन द्वारा गुंडा एक्ट तहत भेजी गई नोटिस को किसान आंदोलन के दमन की साजिश बताते हुए कड़ी निंदा की। रिहाई मंच अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसान आंदोलनों में जाने वालों को प्रताड़ित कर रही है। रामजनम यादव को गुंडा एक्ट का नोटिस दिया जाना…
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होर्डिंग, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर के बाद रासुका के जरिए सीएए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही योगी सरकार- रिहाई मंच
लखनऊ 11 सितंबर 2020। रिहाई मंच ने मऊ का दो दिवसीय दौरा कर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर किए जा रहे पुलिसिया उत्पीड़न के पीड़ितों, उनके परिजनों से मुलाकात की। मंच ने कहा कि मुख्तार अंसारी के नाम पर आंदोलन के दौरान आरोपी बनाए गए लोगों पर गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर और अब रासुका की कार्रवाई दमन की कार्रवाई है इसके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, अवधेश…
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होर्डिंग, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर के बाद रासुका के जरिए सीएए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही योगी सरकार- रिहाई मंच
लखनऊ 11 सितंबर 2020। रिहाई मंच ने मऊ का दो दिवसीय दौरा कर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर किए जा रहे पुलिसिया उत्पीड़न के पीड़ितों, उनके परिजनों से मुलाकात की। मंच ने कहा कि मुख्तार अंसारी के नाम पर आंदोलन के दौरान आरोपी बनाए गए लोगों पर गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर और अब रासुका की कार्रवाई दमन की कार्रवाई है इसके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, अवधेश…
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होर्डिंग, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर के बाद रासुका के जरिए सीएए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही योगी सरकार- रिहाई मंच
लखनऊ 11 सितंबर 2020। रिहाई मंच ने मऊ का दो दिवसीय दौरा कर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर किए जा रहे पुलिसिया उत्पीड़न के पीड़ितों, उनके परिजनों से मुलाकात की। मंच ने कहा कि मुख्तार अंसारी के नाम पर आंदोलन के दौरान आरोपी बनाए गए लोगों पर गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर और अब रासुका की कार्रवाई दमन की कार्रवाई है इसके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, अवधेश…
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होर्डिंग, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर के बाद रासुका के जरिए सीएए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही योगी सरकार- रिहाई मंच
लखनऊ 11 सितंबर 2020। रिहाई मंच ने मऊ का दो दिवसीय दौरा कर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर किए जा रहे पुलिसिया उत्पीड़न के पीड़ितों, उनके परिजनों से मुलाकात की। मंच ने कहा कि मुख्तार अंसारी के नाम पर आंदोलन के दौरान आरोपी बनाए गए लोगों पर गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर और अब रासुका की कार्रवाई दमन की कार्रवाई है इसके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, अवधेश…
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होर्डिंग, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर के बाद रासुका के जरिए सीएए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही योगी सरकार- रिहाई मंच
लखनऊ 11 सितंबर 2020। रिहाई मंच ने मऊ का दो दिवसीय दौरा कर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर किए जा रहे पुलिसिया उत्पीड़न के पीड़ितों, उनके परिजनों से मुलाकात की। मंच ने कहा कि मुख्तार अंसारी के नाम पर आंदोलन के दौरान आरोपी बनाए गए लोगों पर गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर और अब रासुका की कार्रवाई दमन की कार्रवाई है इसके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, अवधेश…
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