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सुप्रीम कोर्ट ने दार्जीलिंग से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हटाने की दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित दार्जिलिंग क्षेत्र से आठ मार्च के बाद केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की शेष चार कंपनियां हटाने की केन्द्र को आज मंजूरी दे दी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल कि याचिका पर विचार करते हुए कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक अधिकार में आती है| इसके बाद दार्जीलिंग क्षेत्र से शेष सीएपीएफ़ की कंपनियों को वापस लेने की अनुमति दी|  इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को भी ख़ारिज कर दिया, जिसमें यह कहते हुए केन्द्र को दार्जीलिंग क्षेत्र से सीएपीएफ की कंपनी को हटाने से रोक दिया था कि वहां हालात सामान्य नहीं हुए हैं|   Read the full article