#केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन

[prakhar-pravakta]

कैट ने की वित्तमंत्री  सीता रमन से मुलाकात एमएसएमई को 45 दिनों में भुगतान को लेकर कैट ने किया आग्रह

सतना : देश के व्यापारियों की शीर्ष संस्था ‌कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया टेंडर्स कैट ने  आय कर के क़ानून 43(बी)एच को लेकर  देश भर के व्यापारियों में उपजी चिंताओं को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री  प्रवीन खंडेलवाल ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से उनके कार्यालय में मुलाक़ात की । कैट के प्रदेश सचिव अशोक दौलतानी ने बताया कि आज प्रवीण खंडेलवाल ने इस विषय पर एक ज्ञापन देकर कहा कि देश का…

[sharpbharat]

cait demands : एमएसएमइ को 45 दिन के अंदर भुगतान के विषय पर वित्त मंत्री सीतारमण से मिला कैट का प्रतिनिधिमंडल, इन सारे विषयों पर हुआ डिमांड

जमशेदपुर : आयकर के क़ानून 43(बी)एच को लेकर जमशेदपुर सहित देश भर के व्यापारियों में उपजी चिंताओं को लेकर कनफ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से आज उनके कार्यालय में मुलाक़ात की. कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोन्थालिया ने कहा कि देश का व्यापारी वर्ग सरकार के इस कदम का स्वागत करता है जो…

[uttarakhandlatestnews]

उत्तराखंड में होगा रेल सुविधाओं का विकास, केंद्रीय बजट में रखा गया 5004 करोड़ रूपये का प्रावधान

देहरादून। :  उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है।   उत्तराखंड में रेल सुविधाओ के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है की उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के कई ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे है जिनमे से एक रेल कनेक्टिविटi भी है। इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का विशेष…

[nationalistbharat]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एम्स में भर्ती किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एम्स में भर्ती किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एम्स में भर्ती किया गया है। कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण रूटीन चेकअप के लिए एम्स पहुंच गए हैं। रूटीन चेकअप के बाद वह घर जा सकते हैं।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि सीतारमण को अस्पताल के एक निजी वार्ड में रखा गया है। 63 वर्षीय सीतारमन को आज सोमवार दोपहर एम्स अस्पताल ले जाया गया।…

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वित्तीय आपदा ने कहा- एनपीएस में पैसा पैसा का, राज्य सरकारें नहीं

वित्तीय आपदा ने कहा- एनपीएस में पैसा पैसा का, राज्य सरकारें नहीं

एनपीएस धन निकासी नियम: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन) ने बैंलट में स्टेट्स लागू किया है। ️ सीतारमण️ पेंशन️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ है। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. सूत्रों हैं. कांग्रेस राज्य में 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर 2022 को है। स्थिति की जांच करने के लिएसीतारमण…

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Budget 2021: बजट में किसानों के लिए ये बड़े ऐलान कर सकती है सरकार, इन योजनाओं में मिलेगा फायदा ही फायदा

Budget 2021: बजट में किसानों के लिए ये बड़े ऐलान कर सकती है सरकार, इन योजनाओं में मिलेगा फायदा ही फायदा

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट से किसानों को भी कई उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़ाने के लिए कई अहम ऐलान कर सकती है. कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन को देखते हुए सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दे सकती है. बढ़ाया जा सकता है कृषि लोन का टारगेट1 फरवरी…

[prakhar-pravakta]

भविष्य का दर्शन है बजट‌ : कैट

व्यापार में होगी वृद्धि-अशोकसतना -केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा आज संसद में पेश किया गया वो��� ऑन अकाउंट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का “ प्रोग्रेसिव दस्तावेज” है जो देश के भविष्य के विकास का दर्शन कराता है। कनफ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश सचिव अशोक दौलतानी ने बताया कि ( कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भारतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन…

[sharpbharat]

Jamshedpur CAIT-कैट ने पेय पदार्थों पर जीएसटी कर कम करने का आग्रह किया

जमशेदपुर:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से आग्रह किया की छोटे व्यापारियों पर अनेक वस्तुओं जिसमें खास तौर पर पेय पदार्थ शामिल हैं पर जीएसटी टैक्स की दर बेहद अधिक होने के कारण से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है और यदि टैक्स का सरलीकरण…

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Nirmla Sitaraman: रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर हो रहा मजबूत, वित्त मंत्री के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना

Nirmla Sitaraman: रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर हो रहा मजबूत, वित्त मंत्री के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना

छवि स्रोत: पीटीआई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाइलाइट केंद्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम के कार्यक्रम पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम केंद्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम ने कार्यक्रम को पूरा किया अमेरिका की खुद की सुरक्षा पर निर्मला सीतारमन: हों. हालांकि, संचार का प्रसारण किया गया है। दैनिक ने कहा कि जनता के बाद तक Google की “अक्षांशमता और गलत बैटरी” की कीमत. मोदी के मौसम के अनुसार “100 के बाद के मौसम…

[realtimesmedia]

बजट को लेकर वित्त मंत्री ने ली बड़ी बैठक, प्रदेश से शामिल हुए अमर अग्रवाल, सौरभ सिंह, सीए अमित चिमनानी

बजट को लेकर वित्त मंत्री ने ली बड़ी बैठक, प्रदेश से शामिल हुए अमर अग्रवाल, सौरभ सिंह, सीए अमित चिमनानी

रायपुर(realtumes) देश के आगामी केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के नेतृत्व एक बड़ी वर्चुअल बैठक की जिसमे देश के हर राज्य के भाजपा के प्रतिनिधियों को जोड़ा गया। वित्त मंत्री 4 घंटे चली बैठक में खुद सुझावों को नोट किया। छतीसगढ़ से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक सौरभ सिंह व सीए अमित चिमनानी जुड़े। सौरभ सिंह व सीए अमित चिमनानी ने संयुक्त बयान में बताया,…

[praveenpradhan254121]

अफगानिस्तान पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, शीर्ष मंत्री मौजूद

अफगानिस्तान पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, शीर्ष मंत्री मौजूद

अफगान संकट: 1,650 से अधिक लोगों ने भारत लौटने के लिए आवेदन किया है, एएनआई ने बताया। नई दिल्ली: युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया। भारत ने काबुल…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad Date – 01 July 2021 Time 7.10 AM to 7.20 AM Language Marathi आकाशवाणी औरंगाबाद प्रादेशिक बातम्या दिनांक – ०१ जुलै २०२१ सकाळी ७.१० मि. ****

देशात १८ वर्षांवरील सर्वांना कोविड-19 प्रतिबंधक लस मोफत देण्यात येत आहे. तरूणांना आमचा सल्ला आहे की, त्यांनी ही लस अवश्य घ्यावी आणि इतरांना लसीकरणासाठी मदत करावी. कोरोना विषाणू संसर्गाचा धोका अद्याप संपलेला नाही. त्यामुळे सर्वांनी संपूर्ण काळजी घेणं आवश्यक आहे. महत्वाचं काम असेल तरच घराबाहेर पडावं, असं आवाहन श्रोत्यांना करण्यात येत आहे. सुरक्षित राहण्यासाठी नाका-तोंडावर मास्क लावावा, एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर राखावं, हात आणि चेहरा स्वच्छ ठेवावा. कोविड-19 शी संबंधित अधिक माहिती आणि मदतीसाठी आपण ०११- २३ ९७ ८० ४६ आणि १०७५ या राष्ट्रीय मदतवाहिनीशी किंवा ०२०- २६ १२ ७३ ९४ या राज्यस्तरावरच्या मदत वाहिनीशी संपर्क करू शकता.

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·      आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या सहा लाख २८ हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी.

·      कोविड-19 मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.

·      राज्यात नऊ हजार ७७१ नवे कोविड रुग्ण; मराठवाड्यात १५ जणांचा मृत्यू तर ४०७ बाधित.

·      विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या तीन मुद्यांवर कारवाई करण्याचे राज्यपालाचे मुख्यमंत्र्यांना निर्देश.

·      जालन्याच्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या उपकेंद्रात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी १६५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार तर पैठणचं संतपीठ येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु होणार - उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत.

आणि

·      लातूर शहरातल्या भूमिगत वीजवाहिन्यांची कामं पाच वर्षात पूर्ण करण्याचं नियोजन करण्याच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचना.

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केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत सोमवारी जाहीर केलेल्या सहा लाख २८ हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं काल मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नवी दिल्ली इथं झालेल्या बैठकीनंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. यामध्ये कोविड साथीचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठीच्या एक लाख दहा हजार कोटी, आणि दीड लाख कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन पत हमी योजनेच्या दोन लाख ६० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचाही समावेश आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ देण्यासही मान्यता दिली आहे. तसंच आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींची नावनोंदणी करण्याची मुदत आणखी नऊ महिन्यांनी म्हणजे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

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कोविड १९ मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याचे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं ही रक्कम येत्या सहा आठवड्यात निश्चित करण्याचं प्राधिकरणाला सांगितलं आहे. कोविड-19 मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये भरपाई रक्कम देण्यात यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे, त्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर झाल्यामुळे यामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई द्यावीच लागेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

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राज्यात ७५ वर्षावरील नागरीक आणि अंथरुणाला खिळलेल्या विकलांग नागरीकांचं घरी जाऊन लसीकरण करण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहिली जाणार नाही, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी काल मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची प्रायोगिक सुरुवात पुणे इथून करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं. काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनं यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.

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राज्यात काल नऊ हजार ७७१ नवे कोविड रुग्ण आढळले. त्यामुळे राज्यभरातल्या कोविड बाधितांची एकूण संख्या ६० लाख ६१हजार ४०४ झाली आहे. काल १४१ रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, राज्यात या संसर्गानं दगावलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या, एक लाख २१ हजार ९४५ झाली असून, मृत्यूदर दोन पूर्णांक एक दशांश टक्के झाला आहे. काल १० हजार ३५३ रुग्ण या संसर्गातून मुक्त झाले. राज्यात आतापर्यंत ५८ लाख १९ हजार ९०१ रुग्ण, कोरोना विषाणू संसर्गातून मुक्त झाले असून, कोविडमुक्तीचा दर ९६ पूर्णांक दोन दशांश टक्के झाला आहे. सध्या राज्यभरात एक लाख १६ हजार ३६४ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

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मराठवाड्यात काल ४०७ कोविड बाधितांची नोंद झाली, तर १५ जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मृतांमध्ये जालना जिल्ह्यातल्या सहा, बीड पाच, नांदेड दोन, तर औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यातल्या प्रत्येकी एका रुग्णाचा समावेश आहे.

बीड जिल्ह्यात १७३ रुग्ण आढळले. औरंगाबाद ९०, उस्मानाबाद ६६, लातूर ३५, परभणी १९, जालना १४, नांदेड नऊ, तर हिंगोली जिल्ह्यात एक नवा रुग्ण आढळून आला.

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कोविड-१९ मुळे अनुसूचित जातीच्या ज्या कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू झाला आहे, त्या कुटुंबियाचं पुनर्वसन करण्याच्या हेतुनं व्यवसायासाठी कर्ज देण्याची स्माईल योजना, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत किमान एक ते पाच लाख रूपयांपर्यंतचं कर्ज मिळू शकणार आहे. पात्र कुटुंबातल्या व्यक्तीनं महामंडळाच्या कार्यालयात संपर्क साधण्याचं आवाहन, करण्यात आलं आहे.

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विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या तीन मुद्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यपाल भगतसिंह कोश्��ारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहेत. विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणं आदी मुद्यांसंदर्भात फडणवीस यांनी आपल्याला निवेदन दिलं असल्याचं राज्यापालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

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सर्वोच्च न्यायालयानं वारंवार मुदत देऊनही इतर मागासवर्गीय-ओबीसी समाजाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही, त्यामुळेच ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप, आमदार अतुल सावे यांनी केला आहे. सावे यांनी काल औरंगाबाद इथं जाहीर केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून, महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली.

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राज्य सरकारनं ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी मराठवाड्यात रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा, वंचित आघाडीचे मराठवाडा विभाग प्रवक्ते डॉ. धर्मराज चव्हाण यांनी दिला आहे. ते काल औरंगाबाद इथं वार्ताहर परिषदेत बोलत होते. ओबीसी आणि भटके विमुक्तांच्या नावाखाली उभे केले जात असलेले आरक्षणाचे लढे म्हणजे, जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आखलेला डाव असल्याची टीका, चव्हाण यांनी केली.

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राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक जुलै २०२० रोजी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. वित्त विभागानं काल यासंदर्भातला आदेश जारी केला असून, त्यानुसार वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचीही थकबाकी दिली जाणार आहे. थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्यास मात्र स्थगिती देण्यात आली आहे. भविष्य निर्वाह निधी लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केली जाईल, तर इतर कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम रोखीने अदा केली जाईल, असं या आदेशात म्हटलं आहे.

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जालना इथल्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या उपकेंद्रात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी राज्यशासनाकडून १६५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली़. जालना शहरातल्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या उपक्रेंद्राला काल भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर ते बोलत होते. या उपकेंद्रासाठी मंजूर २०३ एकर जमिनीचं रेखांकन करुन ही जमीन ताब्यात घ्यावी, तसंच पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सामंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

दरम्यान, कोकणातल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशिक्षण विद्यापीठाचं विभागीय केंद्र, औरंगाबाद इथल्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सुरु करण्यात येणार असल्याचं, उदय सामंत यांनी सांगितलं. ते काल औरंगाबाद इथं पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पैठण इथलं संतपीठ येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु करण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याहस्ते या संतपीठाचं उद्घाटन होणार असल्याची माहिती, त्यांनी दिली.

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नाशिक जिल्ह्यातल्या बागलाण तालुक्यात आखतवाडी इथल्या चंद्रकांत याळीस या युवा शेतकऱ्यानं, दहा गुंठे क्षेत्रावर सफरचंद लावले असून, आता हाती आलेल्या या फळाला चांगला भाव मिळत असल्याचं, चंद्रकांत याळीस यांनी सांगितलं. ते म्हणाले –

हिमाचल प्रदेशातील विलासपूर येथे जाऊन एच आर एम ९९ या सफरचंद वाणासाठी जमीन, पाणी, औषधे, खते इत्यादी माहिती घेतल्यानंतर आम्ही जुलै २०१७ मधे ट्रायल म्हणून ३० रोपांची बुकिंग केली. रोपं जानेवारी २०१८ मधे मिळाल्यानंतर शेताची नागटी करून रोपांची लागवड केली. आणि झाडांना ड्रीपने पाणी देण्याची सोय केली. चालू वर्षी जानेवारी महिन्यात सफरचंद झाडाला फुले आली. खते, पाणी, औषधे यांचे योग्य नियोजन आखून आम्हाला १५० ते २०० ग्रॅम वजनाची सफरचंद मिळाली. त्यांची आम्ही स्थानिक १५० रूपये किलोने विक्री केली.

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राष्ट्रीय डॉक्टर दिन आज साजरा होत आहे. यानिमित्त ख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातल्या सर्व डॉक्टरांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. येणाऱ्या काळातही तुमची सेवा, समर्पण, कौशल्य आम्हाला हवं आहे, डॉक्टरांमुळेच कोविडविरुद्धच्या लढ्याचा गोवर्धन पेलणं शक्य झालं, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

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राज्यात नांदेडसह पाच ठिकाणी उर्दू घर निर्मितीचं काम सुरू आहे. या उर्दू घरांची कामं लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत असून, त्यांच्या व्यवस्थापनासंदर्भातही धोरण निश्चित करण्यात आलं असल्याची माहिती, या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. नांदेड इथल्या उर्दू घरासाठी आठ कोटी १६ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या घराचं बांधकाम पूर्ण झालं असून, लवकरच त्याचं लोकार्पण करण्यात येईल, असं ते म्हणाले.

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लातूर शहरातल्या भूमिगत वीजवाहिन्यांची कामं पाच वर्षात पूर्ण करण्याचं नियोजन करावं, अशा स्पष्ट सूचना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिल्या आहेत. लातूर जिल्ह्यातल्या ऊर्जा विभागाच्या कामांचा आढावा लातूरचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आला, त्यावेळी ऊर्जामंत्री राऊत बोलत होते. वीज महानिर्मिती कंपनीकडून औसा तालुक्यात शिंदाळा-लोहारा इथं नियोजित ६० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

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कोविडच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा पंढरपूर आषाढी वारीचा पायी सोहळा राज्य शासनानं रद्द केला आहे. पैठण इथल्या संत एकनाथ महाराजांच्या पालखी सोहळ्याची, गेल्या ४२२ वर्षाची परंपरा खंडीत होऊ नये, यासाठी यंदा एसटी बसने मानाच्या ५० वारकऱ्यांसह, पालखी पंढरपूरला जाणार आहे. काल एकनाथ महाराजांची पालखी समाधी मंदिरात १८ दिवस मुक्कामासाठी दाखल झाली, पालखी व्यवस्थापक चंद्रकांत अंबिलवादे यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले –

आज गुरुवार रोजी साडे अकरा वाजता शांतीब्रम्ह श्रीसंत एकनाथ महाराज यांच्या पवित्र पादुका गावातील नाथ मंदिर या ठिकाणी येऊन पालखी वज्रावरती विसावा करून बाहेरच्या समाधीमंदिरामधे अठरा दिवस मुक्काम करणार आहे. त्यानंतर १९ जुलै रोजी सकाळी सकाळी आठ वाजता पालखी सोहळ्याचे प्रमुख आणि भक्तपरायण रघुनाथबुवा पालखीवाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंढरपूर येथे ५० मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या दोन बसेस रवाना होणार आहेत.

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परभणी जिल्ह्यातल्या पूर्णा तालुक्यातल्या नावकी इथं कृषी संजीवनी मोहिमेअंतर्गत काल शेतकरी मार्गदर्शन शिबीर घेण्यात आलं. कृषी विस्तार संचालक डॉक्टर डी. बी.देवसरकर यांनी शेतकऱ्यांना, बीजोत्पादन, पिकाची फेरपालट, जमीन आरोग्य पत्रिकेनुसार एकात्मिक खत व्यवस्थापन, आणि पिकाच्या विविध संशोधित वाणांची माहिती दिली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष आळसे, तालुका कृषी अधिकारी तांबिले, यांनीही शेतकऱ्यांना यावेळी मार्गदर्शन केलं.

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परभणी जिल्ह्यात मानवत इथल्या महेश कृषी केंद���राचा परवाना येत्या १२ ऑगस्टपर्यंत, म्हणजे ४५ दिवसांच्या कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. सोयाबीन बियाणाची जादा दराने विक्री केल्याचं निष्पन्न झाल्यामुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस.बी.आळसे यांनी परवाना निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत.

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उस्मानाबाद इथल्या शासकीय जिल्हा रुग्णालयात रक्तसाठ्याचा तुटवडा आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या, उस्मानाबाद विभागीय केंद्राच्या वतीनं, काल रक्तदान शिबीर घेण्यात आलं. सामाजिक संघटानांनी पुढाकार घेऊन रक्तदान शिबीरं आयोजित करावीत, असं आवाहन शासकीय जिल्हा रुग्णालयातल्या रक्त संक्रमण अधिकारी अश्विनी गोरे यांनी केलं आहे.

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[abhay121996-blog]

लॉकडाउन की स्थिति में सरकार व्यापारियों को मुआवजा दें : कैट Divya Sandesh

#Divyasandesh

लॉकडाउन की स्थिति में सरकार व्यापारियों को मुआवजा दें : कैट

नई दिल्ली। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगने लगे हैं, जिसके बाद से राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में कन्फेडरेशनऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र भेज मांग की है कि इस महामारी से बचाव में यदि कोई राज्य लॉकडाउन की घोषणा करता है, जिससे दुकानें बंद हो, तो सरकार को उन सभी व्यापारियों को उचित मुआवजा देना चाहिए। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, “सरकार के आदेश पर किए गए लॉकडाउन के कारण बंद हुई दुकानों को सरकार से मुआवजा लेने का हक बनता है।”

कैट ने मुआवजे देने के फॉमूर्ले को बताते हुए कहा, “जिस दुकान की जो वार्षिक टर्न ओवर है उसके अनुपात में सरकार को ऐसे व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए।”

कैट के अनुसार, देश में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होता है, जो प्रति माह लगभग 6 .5 लाख करोड़ का होता है। अकेले महाराष्ट्र का मासिक कारोबार लगभग 1 लाख करोड़ रुपये तथा दिल्ली का मासिक कारोबार लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का होता है।

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खंडेलवाल ने आगे कहा, “पिछले वर्ष के लॉकडाउन में व्यापारियों ने न केवल अपनी दुकानें ही बंद कीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर करोना के भीषण समय में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को निर्बाध रूप से जारी रखा, जिसके कारण देशभर के व्यापारियों को अपने व्यापार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हुई है।”

कैट ने कहा, “जहां केंद्र सरकार ने गत वर्ष विभिन्न वर्गों के लिए अनेक पैकेज दिए, वहीं देश के व्यापारियों को किसी भी पैकेज में एक रुपये की भी सहायता नहीं दी गई एवं न ही किसी राज्य सरकार ने व्यापारियों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप व्यापारी वर्ग आज तक वित्तीय तरलता के बड़े संकट का सामना कर रहा है।”

— आईएएनएस

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केंद्रीय बजट से व्यापारियों को उम्मीदें कैट

सतना: एक फ़रवरी को प्रस्तुत होने वाले अंतरिम बजट में कनफ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से आग्रह किया है कि बजट में देश के व्यापारी वर्ग को विशेष तवज्जो दी जाये। जीएसटी का सरलीकरण हो : अशोककैट के प्रदेश सचिव अशोक दौलतानी ने जीएसटी को एक सरलीकृत प्रणाली बनाने के लिए जीएसटी क़ानून की नये सिरे से समीक्षा मांग करते हुए कहा कि क़ानून ऐसा बनाया जाये…

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निर्मला सीतारमन कहती हैं कि केरल कट्टरपंथियों का अपना देश बन गया है

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केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और राजनीतिक हिंसा उग्र हो गई है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केरल, जिसे कभी “भगवान का अपना देश” कहा जाता था, कट्टरपंथियों का अपना देश बन गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के। सुरेन्द्रन द्वारा आयोजित विजय यात्रा के सिलसिले में त्रिपुनिथुरा में बोलते हुए, सुश्री सीतारमण ने कहा कि 1921 के मैपीला…