#कडून | Explore Tumblr posts and blogs

airnews-arngbad · 1 day ago

Text

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक बातम्या दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२५ सकाळी ७.१० मि.

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar Date – 02 February 2025 Time 7.10 AM to 7.20 AM Language Marathi आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक बातम्या दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२५ सकाळी ७.१० मि.

• मध्यमवर्गाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर-१२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त • शेती-आरोग्य-रोजगार-लघू आणि मध्यम उद्योग आदी क्षेत्रांना अर्थसंकल्पात प्राधान्य • अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींचं मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत तर विरोधकांकडून टीका ��णि • पाणी प्रश्नाबाबत जागृतीसाठी मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानकडून जलसंवाद परिषदेचं आयोजन

देशाच्या मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत सादर केला. १६ लाख ४५ हजार कोटी रुपये तुटीच्या या अर्थसंकल्पात आगामी वर्षात कर महसुलातून ३४ लाख २० हजार कोटी रुपये उत्पन्न तर ५० लाख ६५ हजार कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित असल्याचं म्हटलं आहे. वित्तीय तूट ४ पूर्णांक ४ दशांश टक्के राहण्याची शक्यता असून, चालू आर्थिक वर्षात तुटीचं हे प्रमाण ४ पूर्णांक ८ दशांश टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य करदाते, शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरीकरण, आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे. सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या आयकर प्रणालीत मोठे सुधार अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केले, यामुळे करदात्याचं सुमारे १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होणार आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन अर्थात मानक वजावटीची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासंदर्भातलं नवं आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात मांडणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. नव्या आय कर रचनेनुसार ४ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त असेल. ४ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर ५ टक्के कर आकारला जाईल, ८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्नावर १० टक्के, १२ ते १६ लाखांपर्यंत १५ टक्के, १६ ते २० लाखांसाठी २० टक्के, २० ते २४ लाखांसाठी २५ टक्के तर २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर द्यावा लागणार आहे. सुधारित आयकर विवरण पत्र भरण्याची मुदत आता २ वर्षांवरुन ४ वर्ष करण्यात आली आहे. TDS आणि TCS साठीही अनेक सुधारणा अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केल्या. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा १ लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याचा लाभ दीड कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे साडे सात कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी, मच्छिमार आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचं कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. सुधारित व्याज अनुदान योजने अंतर्गत कर्ज मर्यादा तीन लाखांहून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातल्या बेरोजगारांना कौशल्य, तंत्रज्ञान पुरवलं जाणार आहे. तेलबियांसाठी राष्ट्रीय अभियान राबवण्यात येणार असून, तूर, उडीद, मसूर यांना केंद्रस्थानी ठेवून सहा वर्षांचा आत्मनिर्भर कार्यक्रम आखला जाणार आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून पुढील चार वर्षांसाठी नाफेड आणि NCCF कडून तेलबीयांची खरेदी केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणुकीची मर्यादा अडीच पटीने तर उलाढालीची मर्यादा दुपटीने वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय चर्मोद्योग, खेळणी, अन्नप्रक्रिया, पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञान निर्मिती अशा विविध क्षेत्रांसाठी संस्थांची स्थापना, एक कोटी असंघटित कामगारांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी, ३० हजार रुपयांची मर्यादा असलेली यूपीआय संलग्न क्रेडिट कार्ड आणि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेत वाढ, आदी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केल्या.

या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सुमारे पाच लाख कोटी, ग्रामीण विकास सुमारे अडीच लाख कोटी, कृषी १ लाख ७१ हजार कोटी, शिक्षण १ लाख २८ हजार कोटी, आरोग्य ९८ हजार कोटी तर क्रीडा क्षेत्रासाठी ३ हजार ७९४ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून, विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरुन १०० टक्के करण्यात आली आहे.

सौर बॅटरी, स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर, कृत्रिम दागिने, इलेक्ट्रीक वाहनं आणि मोबाईल फोन तसंच एलसीडी, एलईडी टीव्हीच्या सुट्या भागांवरच्या करात सवलत, आणि कर्करोगासह ३६ महत्त्वाच्या औषधांना सीमा शुल्कातून सूट प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आय आय टी मध्ये साडे सहा हजार तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या १० हजार जागा वाढवण्याचं या अर्थसंकल्पात नमूद असून, देशात तीन कृत्रीम बुद्धीमत्ता अभ्यास केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत.

येत्या तीन वर्षांत प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात कर्करुग्णांसाठी उपचार केंद्र, २५ हजार कोटी रुपये निधीसह मेरीटाईम बोर्डाची स्थापना, उडान योजनेची नव्याने स्थापना, ५० नव्या पर्यटन क्षेत्रांचा विकास, मेडिकल टूरिझमसाठी 'हील इंडिया'योजना, जलजीवन मिशनला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ, दीड लाख ग्रामीण टपाल कार्यालयं, पुरातन हस्तलिखितांचं जतन, तसंच आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नवीन पोर्टल सुरू करणार असल्याचं, अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. **** हा अर्थसंकल्प करदात्यांना दिलासा देणारा तसंच सर्वसमावेशक असल्याचं सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं. ते म्हणाले… जी इन्कम टॅक्सची रचना करण्यात आलेली आहे, याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीयांना, नोकरदारांना, नवतरूणांना होणार आहे. एकविसाव्या शतकातला हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा अर्थसंकल्प आहे. भारताला गतीने पुढे नेणारा अर्थसंकल्प आहे. आणि भारत हा प्रगल्भ अर्थव्यवस्थेकडे चाललेला आहे. आणि त्यासोबत सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेकडे चाललेला आहे. या दोन्ही गोष्टी आपल्याला या अर्थसंकल्पातनं पाहायला मिळतात. हा अर्थसंकल्प नोकरदार वर्गाला अभूतपूर्व दिलासा देणारा असल्याचं वर्णन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पातून विकसित भारताची पायाभरणी होत असल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातल्या पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेसाठी चार हजार कोटी, दळणवळण सुधारणांसाठी ६८३ कोटी, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी ५९६ कोटी, तर सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणीकरता एक हजार ९४ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आल्याचं, अजित पवार यांनी सांगितलं.

काँग्रेस पक्षाने हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त आकड्यांचा भुलभुलैया असल्याची टीका केली. प्रदेश काँग्��ेस अध्यक्ष नाना पटोले यांनी, या अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदार, शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकाची निराशा झाल्याचं मत नोंदवलं. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अर्थसंकल्पात कुठेही शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत मोठ्या कल्पना मांडण्यात आल्या नसल्याची टीका केली.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव डॉ भालचंद्र कांगो यांनी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे… हे बजट निराशाजनक आहे. कारण का की भारतापुढे आज अर्थव्यवस्थेचे अनेक प्रश्न आहेत. याच्यामध्ये वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि वाढती विषमता हे प्रश्न गंभीर आहेत. परंतू त्याचा कुठेही उल्लेखदेखील नाही. शेतकऱ्यांची जी मागणी आहे, एम एस पी ची, त्याचाही उल्लेख नाही. त्याचबरोबर पेन्शनसारख्या किंवा मनरेगासारख्या ज्या योजना असतात, त्याचा निधी वाढवलेला नाही.

किसान सभेचे डॉ अजित नवले यांनी या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी करण्यात आलेल्या बहुतांशी घोषणा या उद्योजक आणि औद्योगिक क्षेत्राला लाभ पोहोचवणाऱ्या असल्याची टीका केली. ते म्हणाले… फायदा आणि तरतुदी कॉर्पोरेट सेक्शन धार्जिण्या आणि भासवणं मात्र शेती क्षेत्राला फार मोठे उपकार केलेत. अशाच प्रकारची गोष्ट या अर्थसंकल्पात आपल्याला झालेली दिसते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून, आधारभावाच्या संरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आलेलं आहे. शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक असा हा अर्थसंकल्प आहे.

या अर्थसंकल्पात लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी कवच १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचं म��ाठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे कार्यकारिणी सदस्य उद्योजक दुष्यंत आठवले यांनी स्वागत केलं आहे.

पर्यटनविषयक होम स्टे या प्रकाराला चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीचं धाराशिव इथल्या पर्यटन जनजागृती समितीचे अध्यक्ष युवराज नळे यांनी स्वागत केलं आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला… होम स्टेच्या संदर्भात जास्तीत जास्त गुंतवणूक कशी होईलआणि होम स्टेच्या माध्यमातून पर्यटन क्षेत्र आणखीन जास्त कसं वृद्धींगत होत जाईल, यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये जो निर्णय घेतलेला आहे, त्याचं मी स्वागत करतो. आणि अपेक्षा करतो की याचं इंप्लिमेंटेशन मोठ्या प्रमाणावर व्हावं आणि तरूणांना याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती व्हावी.

मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या वतीनं आज छत्रपती संभाजीनगर इथं जलसंवाद २०२५ या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मराठवाड्याची पाण्याची गरज आणि पाणी उपलब्धतेच्या संभाव्य उपाययोजना या संदर्भात या परिषदेत चर्चा होणार आहे. चिकलठाणा परिसरात मसिआ संघटनेच्या सभागृहात आज सकाळी नऊ वाजता होणाऱ्या या परिषदेला उपस्थित राहण्याचं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे.

जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करू, असं पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०२५-२६ या वर्षाच्या ४११ कोटी १७ लाख रूपयांच्या प्रारुप आराखड्याला काल मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

गझल ही माणसाला माणसाच्या जवळ आणण्याचं काम करते असं मत, ख्यातनाम मराठी उर्दू गझलकार डॉ. संदीप गुप्ते यांनी व्यक्त केलं आहे. अंबाजोगाई इथं साधना प्रतिष्ठानच्या दुसऱ्या अखिल भारतीय एल्गार मराठी गझल संमेलनाचं काल उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. या कार्यक्रमात सागर पांपटवार आणि प्रियंका गिरी या नवोदित गझलकारांचा उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह तसंच शाल देऊन गौरव करण्यात आला.

परभणीच्या सय्यद शाह तुराबूल हक उर्सला आजपासून सुरुवात होत आहे. जिल्हाधिकारी राघुनाथ गावडे, पोलीस निरीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी यांच्या उपस्थितीत काल संदल मिरवणूक काढण्यात आली.

0 notes