#ओल्ड पेंशन योजना

[nationalistbharat]

पुरानी पेंशन योजना लागू कराने हेतु हस्ताक्षर अभियान

पुरानी पेंशन योजना लागू कराने हेतु हस्ताक्षर अभियान

पटना: राजस्थान, छत्तीसगढ़ , झारखंड ,पंजाब की तरह बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो, इसके लिए मानवाधिकार दिवस के अवसर पर 10 दिसंबर 2022 से पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है । उसी क्रम में आज आईटीआई दीघा घाट पटना में महासंघ गोप गुट के जिला सचिव मनोज कुमार यादव के नेतृत्व मे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया ।हस्ताक्षर अभियान चलाने के पूर्व एनएमओपीएस बिहार के राज्य अध्यक्ष वरुण पांडे ने…

[sharpbharat]

jamshedpur rural- इस बार के विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम एवं मंईयां सम्मान योजना रहा बड़ा फैक्टर

जमशेदपुर:झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना से स्पष्ट है कि झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को झारखंड में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ली है. इस बार पहले से भी मजबूत सरकार बनेगी. इस बार पूर्ण बहुमत के साथ-साथ झामुमो ने पिछली बार से जीती हुई सीटों से अपनी बढ़त बनाई है और उनका वोट प्रतिशत भी बड़ा है.(नीचे भी पढ़े) झारोटेफ/एनएमओपीएस महासंगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह एवं…

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पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर! प्रदेश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, इस दिन से होगी लागू

NCG NEWS DESK नई दिल्ली : देशभर में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर चल रही जंग के बीच में सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कई राज्य सरकारों नें अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू कर दिया है। अब ओल्ड पेंशन को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। हिमाचल सरकार ने भी देश भर में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला ले लिया है यानी अब से राज्य सभी लोगों को पुरानी पेंशन…

[prabudhajanata]

नई दिल्ली। देशभर में old pension पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग तेजी से हो रही है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का ऐलान किया है। जिसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए सीनियर अधिकारियों की एक समिति की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि समिति तय समय में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे पहले सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच बैठक भी हुई, लेकिन वह बेनतीजा रही। वहीं दूसरी ओर मुख्यंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की। सरकार का मनना है कि हड़ताल से प्रशासन का कामकाज प्रभावित हो सकता है। शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें फडणवीस, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता क्रमश: अजीत पवार और अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिंदे ने बैठक में कहा कि ओपीएस लागू करने वाले राज्यों की तरफ से इसके लिये कोई योजना या रणनीति पेश नहीं की गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ओपीएस की बहाली के लिए समर्थन व्यक्त किया है जैसा कि पंजाब में (भगवंत मान) सरकार ने किया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था।

[prakhar-pravakta]

पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन, सरकार को एक माह का अल्‍टीमेटम

भोपाल। सरकार एक माह में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय ले। यदि इस समय सीमा में सरकार हमारी इस मांग पर निर्णय नहीं ले पाती है, तो फिर कर्मचारी अपना काम करेंगे और सरकार के स्तर का काम खत्म हो जाएगा। रविवार को यह बात भेल दशहरा मैदान पर नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने कही। वरिष्ठता सह पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश…

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ओ.पी चौधरी ने प्रदेश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप,पढें पूरी खबर

रायपुर। भाजपा महामंत्री ओ.पी चौधरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कैबिनेट के फैसले के बाद लागू, ओल्ड पेंशन योजना के विषय में वित्त विभाग के जारी निर्देश ने कर्मचारियों के ��ामने समाधान की जगह नई समस्या पैदा कर दी है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 4 साल में लगभग 62000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है। कर्मचारी इस दिवालिया सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही है कि अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी…

[ashokgehlotofficial]

सवाई माधोपुर की बामनवास विधानसभा क्षेत्र के गांव भेड़ोली में स्वामी शिवानंद जी महाराज के 15वें निर्वाण दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। स्वामी शिवानंद महाराज जी ने आध्यात्मिक भाव रखते हुए शिक्षा, सामाजिक सद्भाव सहित जनहित में विभिन्न कार्य किए है। अंधविश्वास और कुरीतियों को मिटाने, वृद्धाश्रम की स्थापना में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा है।

सवाई माधोपुर जिले के विकास में कमी नहीं रखी गई है। क्षेत्र में 21 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, उप जिला अस्पताल से जिला अस्पताल में क्रमोन्नत, चिकित्सा व नर्सिंग महाविद्यालय, बामनवास व बौंली में नई नगरपालिका का गठन सहित अनेकों विकास कार्य हुए हैं। आगे भी स्थानीय जनता की मांग के अनुसार कार्य कराए जाएंगे। आमजन से आह्वान हैं कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं।

राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को अपने संसाधनों से पूरा करेगी। अभी 9600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, कार्य नहीं रूकेगा। इन जिलों में जल जीवन मिशन भी ईआरसीपी से पानी मिलने पर ही सफल हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, ताकि 13 जिलों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिले।

राजस्थान जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में कहीं भी नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और किडनी, हार्ट, सहित अन्य ट्रांसप्लांट का सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। चिकित्सा में ऐसी सुविधा देने में राज्य अग्रणी है।

मानवीय दृष्टि से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को पुनः लागू करना, उड़ान योजना में प्रतिमाह निःशुल्क 12 सैनेटरी नैपकिन का वितरण, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नरेगा में अतिरिक्त 25 दिन का कार्य, सामाजिक सुरक्षा के तहत लगभग 1 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और निःशक्तजनों को पेंशन, इंदिरा रसोई योजना, अनिवार्य एफआईआर सहित विभिन्न योजनाएं व अभियान सिर्फ राजस्थान में संचालित है। अभी तक 1.35 लाख नौकरियां दी गई, करीब 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है। एक लाख नौकरियों की घोषणा भी की है। राज्य रोजगार देने में भी अग्रणी बन गया है।

राज्य की योजनाओं को आगामी बजट में और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार को राजस्थान जैसी योजनाएं पूरे देश में लागू करके आमजन को संबल प्रदान करना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार की तरह केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का अधिकार भी देश में लागू करना चाहिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि श्री शिवानंद जी महाराज का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में रहा। वहीं, राज्य सरकार द्वारा हर जिले में मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज सहित जनकल्याण में ऐतिहासिक कार्य हुए है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री भजन लाल जाटव ने कहा कि जिले में 378 सड़क कार्यों के लिए लगभग 758 करोड रुपए की स्वीकृति जारी की है। इससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी। बामनवास विधायक श्रीमती इन्द्रा मीणा ने विधायक कोष से आश्रम भेडोली में यात्री विश्राम गृह के लिए हॉल मय बरामदा व अन्य सुविधाएं, आश्रम तालाब का सौंदर्यकरण, 200 फीट लंबा स्नान घाट एवं तालाब की चारदीवारी के निर्माण करवाने संबंधित घोषणा की।

समारोह में स्वामी नित्यानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया। समारोह से पहले स्वामी शिवानंद महाराज जी मंदिर पहुंचे। यहां पूजा-अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान विधायक श्री रामकेश मीणा, विधायक श्री रामनारायण मीणा, जिला प्रमुख श्रीमती सुदामा मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी उपस्थित रहे।

[rickztalk]

हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम पर आज मिल सकती है खुशखबरी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए संकेत

हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम पर आज मिल सकती है खुशखबरी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए संकेत

सुक्खू ने कहा, ''ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। हमने इस संबंध में आज बैठक बुलाई है। हम राज्य के विकास में योगदान देने वाले अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने जा रहे हैं।'' #हमचल #परदश #म #ओलड #पशन #सकम #पर #आज #मल #सकत #ह #खशखबर #सएम #सखवदर #सह #सकख #न #दए #सकत

[365store]

इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई, सरकारी लाभ पर बढ़े बोझ, जानें कितने पेंशन मिलेंगे

इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई, सरकारी लाभ पर बढ़े बोझ, जानें कितने पेंशन मिलेंगे

भारत में पुरानी पेंशन योजना राज्य: देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) लागू हो गई है, जिसके बाद इन राज्यों के सरकारी लाभों पर लाभ बढ़ गए हैं। इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्यों पर अपना नया ब्रांड हैंडबुक-2022 जारी कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना में वापस जाने वाले राज्यों में कर्मचारियों के पेंशन के आंकड़े बताए गए हैं। समान दूसरे और जिन राज्यों में पुरानी…

[khsnews]

पुरानी पेंशन योजना के पुनरुद्धार के लिए सरकारी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, नारे लगाए सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पुनरुद्धार के लिए खुला मोर्चा, नारे लगाए

पुरानी पेंशन योजना के पुनरुद्धार के लिए सरकारी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, नारे लगाए सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पुनरुद्धार के लिए खुला मोर्चा, नारे लगाए

نجگیر5 घंटे पहले लिंक की प्रतिलिपि करें प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भी भाग लिया। जांजगीर जिले में अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके लिए यूनाइटेड फ्रंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन्स ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस राजीवोत्सू के अवसर पर एक काला दिवस मनाया और प्रदर्शित किया। इस दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों ने…

[newsalert24]

बिहार वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट 2021 | old age Pension Amount Status

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | बिहार वृद्धा पेंशन योजना सूची 2021 | Bihar Old Age Pension List 2021 | Bihar Mukhyamantri Vridha Pension List 2021 | Bihar Old Age Pension Status 2021 | Bihar Vridhjan Pension Status 2021 | Bihar MVPY Status 2021 | Bihar MVPY List 2021 pdf बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को राज्य के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी. वृद्धजन पेंशन योजना को समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पात्र बुजुर्गों के लिए शुरू की गयी है. जिससे वृद्धजन का जीवन यापन अच्छे से हो सके और किसी के सामने हाथ न फ़ैलाने न पड़े. The purpose of this scheme to provide financial assistance to older aged above 60 years. Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana under Social Welfare Department.

बिहार वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट 2021

मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य के बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. जिसके अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु की महिला और पुरुषों को 400 रुपये और 80 या इससे अधिक उम्र वालों को 500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करना है. अगर आप भी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं या आवेदन स्थिति, लाभार्थी सूची या पेंशन स्थिति देखने के लिए ऑनलाइन रहें. बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लिस्ट 2021 Bihar Fasal Bima Yojana इसके लिए आप Social Security Pension Management Information System (SSPMIS) Social Welfare Department (Govt of Bihar). जैसे की हम सब जानते हैं 60 वर्ष की आयु के बाद लोगों की आय के साधन कम हो जाते हैं और आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है. और अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते. इसीलिए सरकार द्वारा वृद्धजनों को पेंशन के रूप में हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करना है. जिससे किसी भी वृद्ध महिला या पुरुष को किसी पर निर्भर न रहना पड़ें. योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि -  - Age limit 60-79 years - To provide Rs 400/- per month as pension amount under SSPY Bihar. - Above 80 years - To provide Rs 500/- per month as pension amount under SSPY Bihar.

Bihar Mukhyamantri Old Age Pension List 2021

Yojana Bihar Pension Yojana Department Social Welfare Department SSPMIS Social Security Pension Management Information System List Bihar Vridhjan Pension List 2021 Age limit People above 60 years Status Bihar Vridhjan Pension Status 2021 Under State Government of Bihar Pension amount Rs 400-500/- per month Mukhyamantri Vridhjan Pension Benefits - - योजना का लाभ केवल राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को मिलेगा - वृद्ध पेंशन योजना के तहत हर महीने 400 रुपये ( 60 से 79 वर्ष के लाभार्थी को), 500 रुपये (79 साल से अधिक के लाभार्थी को) मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी. - इस योजना का लाभ किसी सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चूका है उसको नहीं मिलेगा. - योजना के तहत प्रदान की जानेवाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी. बिहार बिजली बिल ऑनलाइन देखें योजना के लिए दस्तावेज - आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (60 वर्ष से अधिक होना चाहिए) वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के लिए आवेदन कैसे कर सकते है? अगर आपको बिहार ओल्ड ऐज पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो SSPMIS प��र्टल के माध्यम से कर सकते हैं. पोर्टल पर आपको पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा जिसमें पूछी गयी जानकारी को ध्यान से भरना होगा. इसके बाद फॉर्म को जमा कर दें, जमा करने के बाद सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा. अगर आप योजना के लिए पात्र हैं तो आपको पेंशन राशि प्राप्त होना शुरू हो जायेगा. Bihar MVPY Amount Status 2021 How to check vridhjan pension beneficiary list in Bihar? वृद्धजन पेंशन योजना का स्टेटस कैसे देखें?  SSPMIS Pension Status Bihar सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

Bihar SSPMIS Old age pension status 2021 इसके बाद आपको beneficiary status का विकल्प दिखाई देगा.

Bihar MVPY Beneficiary Status 2021 इसके बाद स्क्रीन पर पूछी गयी जानकारी को भरना होगा जैसे की beneficiary ID, district, block, security code आदि जानकारी देने के बाद आपको search के बटन पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपको योजना की लाभार्थी सूची/योजना का स्टेटस पता चल जायेगा. दोस्तों अगर आपको बिहार MVPY योजना से सम्बंधित कोई जानकारी चाहिए या आपको सम्बंधित विभाग से बात करनी है तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी समस्या को बता सकते हैं. पोर्टल पर विभाग की कांटेक्ट डिटेल्स उपलब्ध हैं. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए पेज से जुड़े रहें. अगर आप योजना की जानकारी चाहते हैं प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक���स में लिख सकते हैं.  Read the full article

[prabudhajanata]

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी (OP Chowdhary) ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों को उलझाने की नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कैबिनेट के फैसले के बाद लागू ओल्ड पेंशन योजना पर वित्त विभाग के जारी निर्देश ने कर्मचारियों के सामने समाधान की जगह नई समस्या पैदा कर दी है। यह सरकार किसी मुद्दे को सुलझाने में नहीं, उलझाने में भरोसा रखती है। ऐसा एक भी संवेदनशील मुद्दा नहीं है, जिसे इस सरकार की पैंतरेबाजी ने उलझाया न हो। इसी प्रकार ओल्ड पेंशन के नाम पर यह सरकार पेचीदगी खड़ी कर रही है। सरकार की नीयत में खोट है और कर्मचारी उस पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं हैं। प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी (OP Chowdhary) ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें शपथ पत्र देना होगा और एक शपथ पत्र देने के बाद कर्मचारी इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। भूपेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि पुरानी पेंशन योजना में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के खाते में जमा राशि, शासकीय अंशदान और आज दिनांक तक उस पर अर्जित लाभांश छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कोष में जमा करना होगा। यह राशि लगभग 17 हजार करोड़ है।यह राशि कर्मचारियों को सन 2004 से 2022 के बीच तत्कालीन सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी गयी है।यह कर्मचारियों की ही राशि है,जिस पर कांग्रेस सरकार अपनी गिद्ध दृष्टि डाली हुयी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 4 साल में लगभग 62 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। कर्मचारी इस दिवालिया सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसे कैसे सौंपें। सवाल यह है कि भूपेश बघेल राज्य के कर्मचारियों की जमा पूंजी 17 हजार करोड़ रुपये पर गिद्ध दृष्टि क्यों गड़ाए हैं???

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दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

कोई भी देश तभी सफल हो सकता है जब उनके नागरिक सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। जब लोग अपने बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तो यही वह समय होता है जब उन्हें सहायता और सहायता की आवश्यकता होती है। किसी भी सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, उसे अपने वरिष्ठ नागरिकों की अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ आई है जो व्यक्तियों को उनके बुढ़ापे का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। हाल ही में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, खिड़कियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में ऑनलाइन या ऑफलाइन बुढ़ापे की पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें।

दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की, और इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों के लिए विभिन्न लाभों की पेशकश करना था। वरिष्ठ नागरिकों ने जीवन भर देश की सेवा की है और अब उन्हें देश के समर्थन की आवश्यकता है।

इन व्यक्तियों ने अपने जीवन भर विभिन्न चरणों में बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। जब वे बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तो उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इन व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून लागू कर रहे हैं।

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

यहां आपको दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की विस्तृत जानकारी मिलेगी। पूर्व में लोगों को कार्यालयों में जाना पड़ता था और आवेदन जमा करने के लिए घंटों का समय लगता था लेकिन अब यह पूरी तरह बदल गया है।

आपको पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिजिटल इंडिया की पहल ने सुनिश्चित किया है कि अब आप आसानी से ओल्ड एज पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट www.perfectdocumentservice.com पर उपलब्ध आवेदन पत्र डाउनलोड करें। आपको बस अपने पूर्ण विवरण के साथ फॉर्म भरना होगा और इस फॉर्म को सीएसडी या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को जमा करना होगा। पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको जिन चरणों का पालन करना होगा:

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए www.perfectdocumentservice.com वेबसाइट पर जाएं

अब, अपने विशिष्ट विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें और इससे पहले आपको नगर निगम का स्थान चुनना होगा।

अब, आपको ऑनलाइन सेवाओं के क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है और फिर वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना आवेदन पत्र में विवरण भरें।

सभी विवरणों को विधिवत भरने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उत्पन्न ओटीपी का एक नोट लें। पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको हर बार इस ओटीपी का उत्पादन करना होगा।वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है���?यदि आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि आपने इन दस्तावेजों की विधिवत स्कैन की हुई प्रतियां हैं। § निवास का प्रमाण या निवास प्राधिकरण से प्रमाण पत्र§ बैंक विवरण जैसे कि बैंक खाता धारक का नाम, IFSC कोड, ü खाता संख्या और MICR कोडü Port पासपोर्ट साइज फोटोग्राफü Card आधार कार्डü ID वोटर आई.डी. § उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र)§ बीपीएल कार्ड दिखाने के लिए कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं§ मेडिकल रिकॉर्ड जो दिल्ली में इलाज दिखाता हैदिल्ली सरकार 60-69 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करती है; और यह उन व्यक्तियों को 1500 रु। प्रदान करता है जिनकी आयु 70 वर्ष से कम है। यदि वरिष्ठ नागरिक एससी / एसटी वर्ग से संबंधित है, तो वे पेंशन राशि के रूप में 500 रुपये अतिरिक्त पाने के पात्र हैं।हमें उम्मीद है कि उपरोक्त जानकारी आपको दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने का उत्तर देने में मदद करेगी।

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दो सप्ताह में लागु होगी पुरानी पेंशन प्रणाली : केजरीवाल

दो सप्ताह में लागु होगी पुरानी पेंशन प्रणाली : केजरीवाल : हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो पुरानी पेंशन योजना को दो सप्ताह के भीतर लागु किया जायेगा, यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने की है ! इन्हे भी पढ़े :- राम रहीम की पेशी को लेकर रोहतक में हाई अलर्ट वे सोमवार को पंचकूला के सेक्टर - 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में आयोजित हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के गठन के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे, उन्होंने कहा की कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम की मांग जायज है ! केजरीवाल ने सम्बोधन के दौरान भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा की हरियाणा में जब से भाजपा की सरकार ने सत्ता संभाली है तब से कर्मचारी अपने दफ्तरों में कम और सड़को पर अधिक नजर आ रहे है ! इन्हे भी पढ़े :- जींद उपचुनाव नामांकन में तीन दिन शेष, अभी नहीं हुए उम्मीदवार घोषित कर्मचारियों को अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है, इसके बाद भी मौजूदा सरकार उनकी मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है ! 2004 में कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी और अब भाजपा की सरकार बनी तो उसने नई पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी ! दो सप्ताह में लागु होगी पुरानी पेंशन प्रणाली : केजरीवाल स्त्रोत :- अमर उजाला छायाचित्र भिन्न हो सकता है. . . Read the full article

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बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित मेगा जॉब फेयर के अंतिम दिन युवाओं को संबोधित किया। देश में बेरोजगारी और महंगाई गंभीर समस्या है, लेकिन राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के सपने साकार करने में कोई कमी नहीं आने देगी। शिक्षा, रोजगार और युवा केंद्रित राज्य नीतियों से उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। जोधपुर तथा जयपुर के बाद बीकानेर का मेगा जॉब फेयर इसी सोच का परिणाम है। युवाओं में आत्मविश्��ास और इंटरव्यू दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे जॉब फेयर अब हर जिले में कराए जाएंगे। युवा सपने देखें और भविष्य के लिए लक्ष्य बनाएं। राज्य सरकार सदैव आपके साथ है।

युवाओं को राजकीय और निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान कराना हमारी प्राथमिकता में है। हाल ही इन्वेस्ट राजस्थान में 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जिनसे राज्य में 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सरकार द्वारा अभी राजकीय क्षेत्र में 1.35 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। लगभग 1.25 लाख प्रक्रियाधीन हैं तथा 1 लाख और देने की घोषणा की गई है। ऐसे में रोजगार देने में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है।

युवा शक्ति कुशल मानव संसाधन बने, हैप्पीनेस इंडेक्स बढे, यह सरकार की प्राथमिकता है इसके लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। भविष्य का भार युवाओं के कंधों पर है। नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है।

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा लागू ओल्ड पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और उड़ान योजना को देशभर में लागू करें ताकि आमजन को आर्थिक और सामाजिक संबल मिल सके। प्रधानमंत्री से पेंशन पॉलिसी बनाने का आग्रह है।

अच्छी सोच, बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरूआत की गई, जिससे गरीब तबके के विद्यार्थियों को शुरू से ही अंग्रजी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे उनका और परिवार का आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा किसानों को बिजली बिलों में भी राहत प्रदान की गई है। इससे 8 लाख किसानों के बिल शून्य हो गए है। शहरी उपभोक्ताओं को भी बिलों में काफी छूट मिली है।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से राजस्थान में खेलों का माहौल बना है। इनमें हर वर्ग के लगभग 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। अब राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक खेलों की भी शुरूआत की जाएगी।

जॉब फेयर में अच्छे पैकेज प्राप्त करने वाले युवाओं को जॉब ऑफर लैटर देकर सम्मानित किया। जॉब फेयर में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए युवाओं से संवाद किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि जॉब फेयर में लगभग 33 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें 1700 से अधिक युवाओं को मौके पर ही विभिन्न कंपनियों द्वारा ऑफर लैटर दिए गए। 10 सर्वश्रेष्ठ कार्य नियोक्ता संस्थाओं व कंपनियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान पोर्टिया मेडिकोज व 2050 हेल्थ क��यर के साथ एम.ओ.यू. किया गया, जिससे राज्य में 10 हजार रोजगार सृजित होंगे। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि के चेक भी वितरित किये।

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों को 4000-4500 रुपये भत्ता दिया जा रहा है। उन्हें संबल देने के साथ ही नौकरियां देने में भी प्रदेश अग्रणी रहा है। बीकानेर से पहले जोधपुर और जयपुर जॉब फेयर में हजारों युवाओं को ऑफर लैटर मिलना ही राज्य सरकार की युवाओं के भविष्य के प्रति सोच को दर्शाता है।

इस अवसर शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री गोविंदराम मेघवाल, संभागीय आयुक्त श्री नीरज के. पवन, कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार विभाग के शासन सचिव श्री पी.सी. किशन, जिला कलक्टर श्री भगवती प्रसाद कलाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं युवा उपस्थित थे।

राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर में पारिवारिक वानिकी के अंतर्गत विकसित गांधी संस्थागत वन का उद्घाटन किया। यहां प्रदेशभर में संचालित पारिवारिक वानिकी गतिविधियों, वानिकी संबंधित नवाचारों एवं गांधी वनों के छाया चित्रों का अवलोकन कर पौधारोपण किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक,  रिटायर कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। यह इच्छा के आधार पर दी गई कोई राशि नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण का कदम है और संकट की घड़ी में यानी कोरोना काल में बेहद जरूरी मदद है। इसलिए इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पीटीआई के मुताबिक,  पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सहायता है न कि इच्छा होने पर कोई कृपा। यह कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति…