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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की कर रहे हैं प्लानिंग, जानें लें इसके पांच नुकसान

पीपीएफ खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर आपको किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा. वहीं SCSS खाते में जमा राशि पर 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर आपको टीडीएस देना होगा. Source link

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आप इन वित्तीय साधनों का उपयोग करके डाकघर में अपना पैसा रख सकते हैं

आप इन वित्तीय साधनों का उपयोग करके डाकघर में अपना पैसा रख सकते हैं

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एक डाकघर में एक बचत खाता खोल सकता है और एटीएम कार्ड का उपयोग करके इसे संचालित कर सकता है।

इंडिया पोस्ट बैंकिं��� और प्रेषण सेवाओं का एक समूह उपलब्ध कराता है। इनमें नौ छोटी बचत योजनाएं – 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि, किसान विकास प्रमाण पत्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, चार अलग-अलग प्रकार की सावधि जमाएँ आदि शामिल हैं। एक में बचत खाता भी खोला जा सकता…

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बड़ी राहत! अब गांव के डाकघर में भी खोले जा सकेंगे PPF-MIS खाता, शहर जाने की जरूरत नहीं

बड़ी राहत! अब गांव के डाकघर में भी खोले जा सकेंगे PPF-MIS खाता, शहर जाने की जरूरत नहीं

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गांव के डाकघर में भी खुल जाएगा PPF, SCSS खाता ग्रामीण क्षेत्रों में, 1,31,113 शाखा डाकघर (Post Office) काम कर रहे हैं. पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्��ल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा, इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब…

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टैगोरट के बाद पूरी तरह से जुड़ने के लिए इनवेस्टमेंट में, देखें विवरण

टैगोरट के बाद पूरी तरह से जुड़ने के लिए इनवेस्टमेंट में, देखें विवरण

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: अगर आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। हम योजना और अन्य जानकारों के लिए सुरक्षित हैं। अगर आप वित्तीय संस्थाएँ हैं। इन को आप अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आपके लिए अपने इन्वेंटरी का पता लगाना है, और आपके डिवाइस की ��यु 60 वर्ष से अधिक ��ै तो अवर सेनी सिटीजन सेविंग्स (या नागरिक बचत योजना- एससीएसएस) में शामिल हो सकते हैं। इस रोग…

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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) के लाभ। पढ़ना

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) के लाभ। पढ़ना

पीपीएफ और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना लंबी अवधि के निवेश के अच्छे विकल्प हैं अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक और सुरक्षित निवेश की तलाश करने वाले निवेशक हमेशा कुछ समय-परीक्षणित डाकघर बचत योजनाओं पर भरोसा कर सकते हैं। आइए लंबी अवधि के निवेश के लिए इन डाकघर बचत योजनाओं को देखें। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) एक छोटी…

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डाकघर के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 1 अप्रैल से बदलें बचत योजना के नियम

डाकघर के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 1 अप्रैल से बदलें बचत योजना के नियम

डाकघर नया नियम: अगर आपके डाकघर में बचत खाता है, तो यह आपके लिए खबर है। डाकघर बचत योजनाओं से नियम बदल गए हैं। नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों के अनुसार, डाकघर बचत पर ब्याज अब पूरा नहीं होता है। यह ब्याज खाताधारक के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। डाकघर मासिक आय (डाकघर मासिक आय योजना – एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना – एससीएसएस), डाकघर सावधि जमा (डाकघर…

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... तो, क्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज आय पूरी तरह से कर मुक्त हो सकती है?

… तो, क्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज आय पूरी तरह से कर मुक्त हो सकती है?

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में लघु बचत योजना, या छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अप्रैल-जून तिमाही के लिए तय किया है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत योजना (एनएससी) सहित इन सभी योजनाओं ने ब्याज दरों में 0.70 प्रतिशत से 1.40 प्रतिशत की कटौती की है। लेकिन इस सब के बीच, एसबीआई द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट में, सरकार को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) पर ब्याज आय को पूरी…

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Consumer News In Hindi : 7 point 1 pc interest rate to continue on PPF in July September 2020 quarter government did not change the interest rates of small savings schemes | पीपीएफ पर जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही में मिलता रहेगा 7.10 फीसदी ब्याज, सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें नहीं बदलीं

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Consumer News In Hindi : 7 point 1 pc interest rate to continue on PPF in July September 2020 quarter government did not change the interest rates of small savings schemes | पीपीएफ पर जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही में मिलता रहेगा 7.10 फीसदी ब्याज, सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें नहीं बदलीं

अप्रैल-जून तिमाही के लिए लघु बचत याजनाओं की ब्याज दरों में 0.7-1.4 फीसदी तक की कटौती की गई थी

दूसरी तिमाही के लिए दरों में और कटौती होती, तो पीपीएफ की ब्याज दर 7 फीसदी से नीचे चली जाती

दैनिक भास्कर

Jul 01, 2020, 09:39 PM IST

नई दिल्ली. सरकार ने चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में लघु बचत योजनाओं या पोस्ट ऑफिस योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। भारतीय डाक विभाग ने बुधवार को जारी एक सर्कुलर में यह बात कही। सर्कुलर के मुताबिक दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2020) में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) की ब्याज दर 7.10 फीसदी बरकरार रहेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) की ब्याज दर 7.40 रहेगी। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स की ब्याज दर 5.5-6.7 फीसदी रहेगी। पहली तिमाही के लिए भी इन योजनाओं पर इतनी ही ब्याज दरें थीं।

डाक घर की जमा योजनाओं की ब्याज दरें

बचत योजना

1 जुलाई-30 सितंबर 2020

के लिए ब्याज दर (%)

सेविंग्स डिपॉजिट 4 1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट 5.5 2 वर्षीय टाइम डिपॉजिट 5.5 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट 5.5 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट 6.7 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट 5.8 5 वर्षीय सीनियर सिटीजन सेविंग्स सकीम 7.4 5 वर्षीय मंथली इनकम अकाउंट 6.6 5 वर्षीय नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट 6.8 पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1 किसान विकास पत्र (124 महीने पर मैच्योरिटी) 6.9

सुकन्या समृद्धि योजना

7.6

स्रोत : डाक विभाग का सर्कुलर

7 % से नीचे जाने से बची पीपीएफ की ब्याज दर

अप्रैल-जून तिमाही के लिए सरकार ने लघु बचत याजनाओं की ब्याज दरों में 0.7-1.4 फीसदी तक की कटौती कर दी थी। यदि सरकार ने दूसरी तिमाही के लिए भी ब्याज दरों में इतने की ही कटौती होती, तो पीपीएफ की ब्याज दर 7 फीसदी से नीचे चली जाती, जो कि 46 साल का निचला स्तर होता।

हाल में बैंकों की जमा दरों में काफी कमी आई है

लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें नहीं बदलने से बचतकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। आरबीआई की मुख्य ब्याज दर में भारी गिरावट के बाद बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज घटा दि��ा है। कुछ एफडी की ब्याज दर तो कुछ बचत खाते की ब्याज दर से भी कम हो गई है। बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स की ब्याज दर में भी काफी कमी आई है।

हर तिमाही लघु ब्याज दरों की समीक्षा होती हैं

लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा होती है। इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति ने दिया था। समिति ने सुझाव दिया था कि लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें समान मैच्योरिटी वाले सरकारी बांड के यील्ड  से 0.25-1.00 फीसदी ज्यादा होनी चाहिए।

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ये सबसे बेहतर स्थिति में सुधार करने वाली स्थिति में है, तो बेहतर स्थिति होगी

ये सबसे बेहतर स्थिति में सुधार करने वाली स्थिति में है, तो बेहतर स्थिति होगी

बेस्ट टैक्स सेवर स्कीम्स इंडिया 2022: अगर आप अपने व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं, तो आप सरकारी में निवेश कर सकते हैं। ️ स्कीम️ स्कीम️ सार्वजनिक बीमा योजना (एनपीएस), सार्वजनिक बीमा योजना (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और बुजुर्ग रक्षा योजना (एससीएसएस) के बारे में। अपडेट रहने की स्थिति में सुधार करें और बेहतर करें। सुकन्या समृद्धि योजनासुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना- SSY)…

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नई दिल्ली। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को टैक्स सिस्टम के दो विकल्प दिए हैं। टैक्सपेयर पुरानी या नई व्यवस्था, दोनों में से एक चुन सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में डिडक्शन्स मिलेंगे लेकिन नए सिस्टम में डिडक्शन्स खत्म कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था काफी आसान है। आइए जानते हैं कि आपको कौन-से डिडक्शन्स ने सिस्टम के चुनाव पर आपको नहीं मिलेंगे।

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन सैलरी से हुई कुल कमाई में एक एकमुश्त रकम घटा दी जाती है, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। इस रकम ��ो घटाए जाने के बाद टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। फिलहाल सैलरीड को 50,000 रुपये तक स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलता है। यानी नया टैक्स सिस्टम चुना तो आप यह डिडक्शन नहीं ले सकते।

LTA लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) कर्मचारी के सीटीसी (कॉस्ट-टू-कंपनी) का हिस्सा होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत कर्मचारी ट्रैवलिंग पर होने पर वाले खर्च के लिए छूट का दावा कर सकते हैं। देश में कहीं भी यात्रा करने पर यह छूट मिलती है। एलटीए छूट 4-4 साल के ब्लॉक में 2 यात्राओं के लिए मिलती है। नई टैक्स प्रणाली में आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे।

HRA एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला अलाउंस है, जो मकान का किराया देने के लिए कंपनी देती है। एम्प्लॉयी के हाथ में आते ही यह टैक्सेबल हो जाता है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(13ए) के तहत कुछ सीमाओं के साथ एचआर पर टैक्स छूट ली जा सकती है। एचआरए के रूप में हुई आमदनी पर टैक्स छूट का फायदा वही उठा सकता है जिसकी सैलरी में एचआरए हो और वह किराये के मकान में रहता हो। नई टैक्स प्रणाली में आप इस छूट के लिए भी दावा नहीं कर पाएंगे।

एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ खास कर्मचारियों को मिलता है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्‍शन 16 के तहत यह अलाउंस डिडक्‍शन कि लिस्ट में आता है। गैर-सरकारी कर्मचारी के मामले में यह अलाउंस टैक्सेबल है।

होम लोन पेमेंट पर छूट होम लोन के ब्याज की पेमेंट पर टैक्‍स छूट मिलती है। ब्याज के लिए इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 24बी के तहत 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। किराये की प्रॉपर्टी पर ब्याज कटौती के लिए क्लेम करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

सेक्‍शन 80सी के तहत मिलने वाली छूट सेक्‍शन 80सी के तहत इन्वेस्टमेंट के कई ऐसे विकल्‍प हैं जिन पर टैक्‍स में फायदा मिलता है। इनमें ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग एफडी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, एनपीएस, एनएससी, एससीएसएस , नाबार्ड बॉन्ड और कुछ अन्य शामिल हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आयकर कानून क��� सेक्शन 80डी के तहत जीवनसाथी, बच्चों और अपने लिए प्रिवेंटिव हेल्थकेयर चेक-अप के खर्च सहित हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लेम की यह रकम 25,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 50,000 रुपये तक अतिरिक्त डिडक्शन ले सकते हैं। शर्त यह है कि माता-पिता सीनियर सिटिजन हों। इस त��ह आप 75,000 रुपये तक टैक्स बचत कर लेते हैं। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में आप यह छूट भी नहीं ले सकते।

डिपेंडेंट का मेडिकल खर्च देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सेक्शन 80डीडीबी के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अपने या परिवार के डिपेंडेंट सदस्य के मेडिकल खर्च पर यह डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। कानून के तहत डिपेंडेंट के दायरे में जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, भाई और बहन आते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस डिडक्शन को भी नहीं क्लेम किया जा सकता।

एजुकेशन लोन के ब्‍याज पर टैक्‍स छूट एजुकेशन के लिए लिया गया लोन भी टैक्स बचाने में मददगार है। अपने, पत्नी या बच्चों के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट हासिल मिलती है। कानूनी रूप से आप उसके अभिभावक हैं जिसके लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इसके ब्याज पेमेंट पर आपको छूट मिलती है। नए टैक्स सिस्टम में आप यह डिडक्शन नहीं ले पाएंगे।

डोनेशन इनकम टैक्स कानून की धारा 80जी के तहत किसी चैरिटेबल संस्था को डोनेशन पर डिडक्शन का फायदा मिलता है। कुछ फंडों और संस्थानों में दान देने पर टैक्स छूट मिलती है। दान की रकम कुल टैक्स योग्य आय से कट जाती है। इस कटौती का फायदा कोई भी टैक्सपेयर ले सकता है।

नया टैक्‍स सिस्टम चुनने वाले इनकम टैक्स ऐक्ट के चैप्‍टर VIए (80सी, 80सीसीसी, 80सीसीडी, 80डी, 80डीडी, 80डीडीबी, 80ई, 80ईई, 80ईईए, 80ईईबी, 80जी, 80जीजी, 80जीजीए, 80जीजीसी, 80आईए, 80-आईएबी, 80-आईएसी, 80-आईबी, 80-आईबीए इत्‍याद‍ि) के तहत उपलब्‍ध किसी भी डिडक्‍शन को क्‍लेम नहीं कर सकेंगे।

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एससीएसएस के तहत वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें 8.6% ब्याज मिलता है। इस योजना में ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स चुकाना पड़ता है। योजना की अवधि 5 साल है। इसे 3 साल और…