#उपभोक्ता मामले

[rightnewshindi]

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया एचएएस का फाइनल परिणाम, 20 उम्मीदवार ने मारी बाजी; देखें रिजल्ट

HAS Results: सोमवार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेरिट के आधार पर फाइनल परिणाम घोषित किए। इसमें 9 उम्मीदवार एचएएस बने हैं, जबकि 3 उम्मीदवार तहसीलदार, 1 उम्मीदवार जिला पंचायत अधिकारी, 3 जिला वेल्फेयर कम प्रोबेशन अधिकारी, 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 1 उम्मीदवार जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पद पर चयनित हुए हैं। कुल 20 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरिट…

[bikanerlive]

*उपभोक्ता दिवस का मुख्य कार्यक्रम मंगलवार को*

बीकानेर, 23 दिसंबर। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार आयोजित उपभोक्ता सप्ताह के तहत सोमवार को थीम आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मोहता भवन में किया गया। इसमें स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष योगेश पालीवाल के नेत��त्व में आयोजित की गई। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मुख्य कार्यक्रम…

[advkaransinghlegal]

उधारी वसूलने के कानूनी उपाय क्या हैं?

उधारी वसूलने के लिए कई कानूनी उपाय हैं। यदि आपके द्वारा उधार दी गई राशि वापस नहीं की जा रही है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

लिखित प्रमाण:

सुनिश्चित करें कि आपके पास उधारी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं जैसे कि ऋण रसीद, चेक, बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल या संदेश के माध्यम से वार्तालाप।

नोटि�� भेजें:

एक कानूनी नोटिस भेजें जिसमें आप उधारी के विवरण को स��पष्ट रूप से बताएँ और वापसी के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। यह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है और इसे वकील द्वारा तैयार किया जा सकता है।

पुलिस में शिकायत:

यदि आपको लगता है कि उधारीदार धोखाधड़ी कर रहा है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको उचित सबूत प्रस्तुत करने होंगे।

उपभोक्ता फोरम:

यदि उधारी ब्याज के साथ है और यह उपभोक्ता मामला बनता है, तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं।

न्यायालय में मामला दायर करना:

यदि व्यक्ति पैसे नहीं चुका रहा है और अन्य सभी उपाय विफल हो गए हैं, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ सामान्य न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में वकील की मदद लेना उचित होगा।

मध्यस्थता और विवाद निपटान:

कई बार, कोर्ट में जाने से पहले विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने की कोशिश की जा सकती है। यह एक अधिक सरल और त्वरित प्रक्रिया हो सकती है।

समझौता करना:

यदि आपकी स्थिति अनुमति देती है, तो आप उधारीदार के साथ समझौता करने की कोशिश करें। कभी-कभी, एक बातचीत से समाधान हो सकता है।

इंटरनेट और डिजिटल फोरम:

कुछ मामले, विशेष रूप से यदि वे छोटे हैं या छोटे ट्रांजैक्शन हैं, तो आप ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफार्मों पर भी ले जा सकते हैं।

इन सभी उपायों के साथ-साथ, यह भी महत्वपूर्ण है कि आप सभी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करें। सलाहकार या वकील से मार्गदर्शन लेना हमेशा फायदेमंद होता है।

Advocate Karan Singh (Kanpur Nagar)

navneet.25dec@gmail.com

8188810555, 7007528025

[sharpbharat]

jamshedpur mp meets central minister : जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो ने की केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात, एफसीआइ के गोदाम से 179 कर्मचारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया

जमशेदपुर : जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर जमशेदपुर के भारतीय खाद्य निगम खाद्य संग्रह संग्रह भंडार जमशेदपुर के 179 विभाग की श्रमिकों का मनमाने तरीके से किए गए स्थानांतरण आदेश को अभिलंब निरस्त करने के संबंध में वार्ता की. सांसद श्री महतो ने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के…

[directsellingnow]

गोवा सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मॉनिटरिंग पॉलिसी पर चर्चा हेतु बैठक का आयोजन

Network Marketing Breaking News: गोवा राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Civil Supplies and Consumer Affairs) ने देश की विभिन्न डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस (Direct Selling Associations) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिस दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के डायरेक्टर Shri Jayant G. Tari के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई। विदित हो कि यह बैठक राज्य में डायरेक्ट सेलिंग हेतु मॉनिटरिंग पॉलिसी…

[dainikuk]

मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों संग की बैठक, सस्ता गल्ला विक्रेता के रिक्त पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता देने पर दिया ज़ोर

देहरादून: आज प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों की मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में रायपुर स्तिथ राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई । बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मंज़ूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को पूर्व में दिये गए निर्देशों की समीक्षा करी…

[indlivebulletin]

दुनिया में खर्च के मामले में भारतीय अमीर उद्यमी सबसे आगे हैं, इस सेगमेंट में निवेश ज्यादा

अमीर भारतीयों के मालिक विलासिता में अधिक खर्च करते हैं: एक ओर जहां भारत का मध्यम वर्ग बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव के बीच आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अमीरों को और अधिक अमीर होते देखा गया है। उसमें भी एचएसबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अमीर दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बन रहे हैं. विलासिता के सामानों की सबसे ज्यादा खरीदारी एचएसबीसी की ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल…

[imranjalna]

ग्राहक आयोग का ऐतिहासिक निर्णय: जैसवाल को मिला न्याय, TVS स्कूटर पर भारी छूट

ग्राहक आयोग का ऐतिहासिक निर्णय: जैसवाल को मिला न्याय, TVS स्कूटर पर भारी छूट Consumer Commission’s historic decision: Jaiswal gets justice, huge discount on TVS scooter जालना: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ग्राहक आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए विशाल जैसवाल को TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के मामले में न्याय दिलाया है. जैसवाल ने 22 अप्रैल 2022 को TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर…

[sarhadkasakshi]

उत्तराखंड हैल्थ प्रीमियर लीग के दूसरे दिन आयकर विभाग और सीएमओ देहरादून टीम ने हासिल की शानदार जीत

उत्तराखंड हैल्थ प्रीमियर लीग के दूसरे दिन आयकर विभाग और सीएमओ देहरादून टीम ने हासिल की शानदार जीत देहरादून, 15 अक्टूबर 2024: उत्तराखंड हैल्थ प्रीमियर लीग के दूसरे दिन दो रोमांचक मैच खेले गए। पहले मैच में आयकर विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को हराकर जीत हासिल की। यह मैच न केवल खेल के लिए, बल्कि दो महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य के लिए भी आयोजित किया गया था जिसमें उत्तराखंड को…

[rightnewshindi]

हरियाणा ने कमाई में हासिल किया दूसरा स्थान, लेकिन 63 फीसदी लोग बीपीएल में; जानें कैसे बंट गए इतने कार्ड

Haryana News: हरियाणा को देश के चंद समृद्ध राज्यों में गिना जाता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह काफी आगे है और कई ग्रामीण जिले में देश के तमाम शहरी क्षेत्रों को मात देते हैं। इसके बाद भी एक आंकड़ा सभी को चौंका रहा है कि हरियाणा में 70 फीसदी लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। राज्य के उपभोक्ता एवं आपूर्ति मामले मंत्रालय के डेटा से यह बात पता चली है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार आधार संचालित…

[bikanerlive]

*उपभोक्ता सप्ताह के तहत रस्सा खींच प्रतियोगिता आयोजित*

बीकानेर, 20 दिसंबर। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता सप्ताह के तहत शुक्रवार को रतन बिहारी पार्क में रस्सा खींच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और आम उपभोक्ताओं ने भागीदारी निभाई। प्रतियोगिता का संचालन पीटीआई गजानंद आचार्य और माणक चंद सुथार ने किया। इस दौरान संभागीय उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय के नरेश प्रजापत, योगेश पालीवाल, उपभोक्ता संरक्षण एवं सुरक्षा समिति…

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वो कौन से कानून है, जो हर भारतीय को पता होने चाहिए ताकि प्रशासन उन्हें ज्यादा ना घूमाए?

भारत में नागरिकों के अधिकार और उनके कानूनी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं, जिनसे हर भारतीय को अवगत होना चाहिए। ये कानून विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और प्रशासन के सामने उनके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। यहां कुछ प्रमुख कानूनों की सूची दी गई है:

संविधान का अधिकार:

अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार

अनुच्छेद 19: बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005:

इस कानून के तहत नागरिक सरकारी कार्यालयों से सूचना मांग सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988:

यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ है और नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत कर सकें।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2005:

इस कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और यह घरेलू हिंसा, यौन हिंसा आदि से बचाव करता है।

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012:

इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान हैं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955:

यह कानून जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:

यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, जैसे कि वस्त्र और सेवाओं की गुणवत्ता, चुनाव की स्वतंत्रता आदि।

आर्यन अधिनियम, 1989:

यह कानून शादी, तलाक, और उत्तराधिकार के मामले में अधिकार और नियम स्थापित करता है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कानून:

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं।

मानवाधिकार अधिनियम, 1993:

यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान करता है।

प्रशासनिक उत्पीड़न से बचने के लिए सुझाव:

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें: अपने अधिकारों के बारे में सूचित रहना आवश्यक है।

दस्तावेज़ों की प्रतियाँ बनाएं: प्रशासन से संपर्क करते समय सभी संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियाँ रखें।

RTI का उपयोग करें: अगर आपको किसी जानकारी की आवश्यकता हो, तो RTI का उपयोग करें।

शिकायत की प्रक्रिया समझें: प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया को समझें।

इन कानूनों और प्रावधानों का ज्ञान आपको प्रशासनिक उत्पीड़न से बचने में मदद कर सकता है और आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने का साहस देगा।

Advocate Karan Singh (Kanpur Nagar) navneet.25dec@gmail.com 8188810555, 7007528025

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केरल में डायरेक्ट सेलिंग मुद्दों पर मंत्री GR Anil की बैठक: Monitoring Committee का गठन हो सकता है जल्द

Direct Selling Industry: आज केरल राज्य सरकार के Consumer Affairs मंत्री श्री GR Anil ने डायरेक्ट सेलिंग Associations और State Trade Unions के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में सुधार और Consumers की सुरक्षा शामिल थी। इस दौरान बैठक में श्री अजीत कुमार, आई.ए.एस., सचिव – उपभोक्ता मामले और श्री मुकुंद ठाकुर, आई.ए.एस. – आयुक्त, सिविल…

[dpnewsmedia24]

मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने पर होगी कार्यवाही

DP NEWS MEDIA बालोतरा। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बालोतरा जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग निदेशक एवं जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव के निर्देशानुसार 27 अगस्त तक विशेष अभियान के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी…

[indlivebulletin]

बिजनेस: टमाटर के खुदरा दाम में राहत: एक ही महीने में 22 फीसदी की कमी

आपूर्ति में सुधार होने से अब टमाटर की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। मात्रा की कमी के कारण पिछले कई दिनों से टमाटर की कीमतें काफी ऊंची बनी हुई हैं। हालाँकि, उपभोक्ताओं को अब राहत मिली है कि खुदरा कीमतें कम हो गई हैं। 14 नवंबर को देशभर में टमाटर की खुदरा कीमत में 22 फीसदी की गिरावट आई। इस कटौती के साथ प्रति किलो कीमत 52 रुपये के स्तर पर पहुंच गई. उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा कि एक महीने पहले तक…

[sharpbharat]

Jamshedpur independence day : जमशेदपुर में शान से लहराया तिरंगा, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर गोपाल मैदान में मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया झंडोतोलन

जमशेदपुर : 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित किया गया. (नीचे भी पढ़ें) समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण तथा खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार बन्ना गुप्ता ने परेड प्लाटून का निरीक्षण के उपरांत झंडोतोलन कर तिरंगे को सलामी दी. (नीचे भी…