#उच्चतर शिक्षा निदेशक | Explore Tumblr posts and blogs

ashokgehlotofficial · 4 years ago

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निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।

स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षिक

(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 का अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा।

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी

पशुपालन विभाग में पदोन्नति में विसंगतियां होंगी दूर

बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी ��ई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाया

कार्मिकों एवं पेंशनरों को आरजीएचएस का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के जरिए राजस्थान गवर्नमंेट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू करने पर राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के द्वारा सेवा के दौरान राजस्थान स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम के स्थान पर आरजीएचएस में अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के पंेशनरों एवं 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मचारियों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति

बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। पारिस्थितिकी पर्यटन के तीन आधारभूत सिद्धांतों- संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित इस नीति में वन क्षेत्र, वन्यजीव क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी पारिस्थितिकी पर्यटन को सम्मिलित किया गया है।

डीएमआईसी के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी

बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रस्ट लिमिटेड के साथ संयुक्त पूंजी वाली कंपनी (एसपीवी) का गठन हो सकेगा। जिसमें 51 प्रतिशत अंश पूंजी रीको के माध्यम से राज्य सरकार की होगी तथा शेष अंश पूंजी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रस्ट की होगी।

आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान

कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 ��े प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।

छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का अनुमोदन

युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

फ्लेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ

बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा। यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी महीनों में किया जाएगा। योजना के तहत 1450 करोड़ रूपए वार्षिक व्यय होना अनुमानित है।

कॉलेजों के मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का होगा गठन

एक माह में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े

बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 1 मई से लागू इस योजना में अब तक करीब 89 करोड़ रूपए के 1 लाख 23 हजार 521 क्लेम के माध्यम से 82 हजार 843 मरीजों को लाभ��न्वित किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत सभी अस्पतालों को कोविड उपचार के लिए योजना से संबद्ध किया गया है और म्यूकरमाइकोसिस का नया पैकेज जोड़ा गया है। योजना में अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए दो वर्ष के कार्य के स्थान पर एक वर्ष तथा सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल के लिए 6 माह का प्रावधान किया गया है। इससे एक माह में 87 नए अस्पताल योजना से जुड़े हैं। उपचार के लिए मना करने वाले अस्पतालों पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। बैठक में कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत 30 दिन में 100 से अधिक अस्पतालों को जोड़ने, निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित करने, रेफरल सेवाओं का प्रावधान करने तथा धोखाधड़ी रोकने के लिए संभाग स्तर पर मेडिकल ऑडिटर्स का पैनल बनाने पर भी चर्चा की गई।

इंदिरा रसोई योजना के विस्तार पर चर्चा

मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से शुरू की गई ‘इंदिरा रसोई योजना’ को और बेहतर बनाने तथा इसके विस्तार पर चर्चा की गई। योजना में अब तक 3.41 करोड़ भोजन वितरण किया गया है। कोविड की दूसरी लहर के समय जरूरतमंदों तथा कोविड संक्रमितों को 71 लाख निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गए। मंत्रिपरिषद ने योजना के सकारात्मक फीडबैक को देखते हुए अधिक आबादी वाले कस्बों, ग्रामीण पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, नगरीय क्षेत्र के बाहर के भवन निर्माण, खनन एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए तथा रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, कृषि एवं सब्जी मंडी आदि स्थानों पर इसका विस्तार करने का सुझाव दिया।

प्रदेश में 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का होगा चयन

आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से र��ज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई। योजना में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रों’ का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलन्टियर्स बनाये जाने हैं। साथ ही सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में भी विधायकों, पूर्व विधायकों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार-विमर्श किया गया।

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल 2012 को विधानसभा में पारित हुए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में राज्य सरकार की राय मांगी थी। इस पर मंत्रिपरिषद ने विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने हेतु राज्य सरकार के अभिमत से अवगत कराने का निर्णय किया।

मंत्रिपरिषद ने कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श किया ��र केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान की गति धीमी पड़ने से कोविड संक्रमण की रोकथाम पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। साथ ही तीसरी लहर का खतरा भी बना रहेगा।

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abhay121996-blog · 4 years ago

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प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से Divya Sandesh

#Divyasandesh

प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से

जयपुर�� मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में गांधी जयंती दो अक्टूबर से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।

यह खबर भी पढ़ें: वाजपेयी के साथ PMO में काम कर चुके हैं अश्विनी वैष्णव, संक्षिप्त में जानिए उनका अब तक का सियासी सफर

कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी। बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।

मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा ��त्र में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

बैठक में राज्य में निजी क्षेत्र में नए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित कॉलेज हेतु मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय किया गया। बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने

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imsaki07 · 4 years ago

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एनआईओएस ने 18 तक बढ़ाई ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि #news4

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की मार्च-अप्रैल 2021 की माध्यमिक एवं उच्चतर की सार्वजनिक परीक्षा जून 2021 में होनी है। इसके लिए परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 13 अप्रैल थी। क्षेत्रीय निदेशक डॉ. रचना भाटिया ने कहा कि परीक्षार्थी अंतिम तिथि से पहले केवल ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षा…

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sarkarinaukrinotifications · 4 years ago

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Recruitment on 2003 posts of Assistant Professor candidates will be able to apply from February 25 – Job-Govt.Com

UPHESC Assitant Professor Recruitment 2021: प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने साढ़े चार साल के बाद सोमवार को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की है। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों एवं विज्ञापन संख्या 46 के…

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gktodaycurrentaffairs · 4 years ago

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Recruitment on 2003 posts of Assistant Professor candidates will be able to apply from February 25 – Job-Govt.Com

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lokkesari · 4 years ago

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पत्रिका 'सृजन' के प्रकाशन पर संयुक्त निदेशक ने दी चकराता महाविद्यालय को शुभकामनाएं

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चकराता, (संजय राजपूत)। श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चकराता द्वारा वार्षिक पत्रिका ‘सृजन’ के प्रकाशन पर संयुक्त निदेशक प्रो.पी.के.पाठक ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रिका एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों की लेखन क्षमता विकसित होती है। प्राचार्य प्रो.के.एल.तलवाड़ ने बताया कि ‘सृजन’ के तृतीय संयुक्ताक में जहां एक ओर महाविद्यालय की तमाम गतिविधियों का सचित्र प्रकाशन हुआ है वहीं दूसरी ओर इसमें जौनसार-बावर क्षेत्र की वेशभूषा, खानपान, रीति-रिवाज, मेले-उत्सव और पर्यटन स्थलों की भी विस्तृत जानकारी दी गई है।पत्रिका में प्राचार्य सहित समस्त प्राध्यापकों के लेखों को प्रकाशित किया गया है साथ ही विद्यार्थियों की रचनाओं को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। ‘सृजन’ के माध्यम से महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, विभागीय निरीक्षण, खेल-कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), अभिभावक शिक्षक परिषद, छात्र-संघ,पूर्व छात्र संगठन, पुस्तकालय, नवाचार गोष्ठी, एक भारत-श्रेष्ठ भारत आदि गतिविधियों का सचित्र प्रकाशन हुआ है।पत्रिका के प्रधान संपादक डा.अरविंद वर्मा, सह संपादक डा.सीमा पुंडीर, छात्र संपादक अनिषा तोमर व सैरीन मलिक हैं।

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apnahimachalapnishaan · 3 years ago

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हि.प्र. कोविड-19 सॉलिडेरिटी राहत निधि में 3,68,709 रुपये का अंशदान

सीएम जय राम ठाकुर को आज हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी राहत निधि में 3,68,709 रुपये के अंशदान चेक सचिव शिक्षा राजीव शर्मा और निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा ने भेंट किए। उन्होंने यह राशि एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा (3,22,709 रुपये) और जिला चम्बा के डीएवी कालेज बनीखेत (46,000 रुपये) की ओर से इस निधि में भेंट की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए महाविद्यालय प्रबन्धन का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह…

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sandhyabakshi · 5 years ago

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अच्छी खबर: UPHESC को असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती की मंजूरी

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प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय बहुत जल्द उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को रिक्त पदों का ब्योरा (अधियाचन) भेज देगा।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ। वंदना शर्मा ने बताया कि आयोग को अधियाचन प्रेषक से पूर्व एक बार फिर क्रास…

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abhay121996-blog · 4 years ago

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प्रदेश में परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले अगली कक्षा में प्रमोट हुए हज़ारों विद्यार्थी Divya Sandesh

#Divyasandesh

प्रदेश में परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले अगली कक्षा में प्रमोट हुए हज़ारों विद्यार्थी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में दसवीं व बारहवीं को छोड़ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अन्य 10 कक्षाओं (पहली से नौंवीं और ग्यारहवीं) के हज़ारों विद्यार्थी बिना परीक्षा परिणाम के अगली कक्षाओं में प्रमोट हो गए हैं। कोरोना संकट के चलते हिमाचल सरकार के शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने इस ��ाबत मंगलवार देर शाम को आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि पहली से नौंवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए बिना छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार ने लगातार दूसरे वर्ष स्कूली विद्यार्थियों को फेल नहीं करने का निर्णय लिया है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्राइमरी से लेकर मिडिल लेवल तक क्लासरूम पढ़ाई नहीं हुई है। 9वीं और 11वी कक्षाओं के लिए भी स्कूल वार्षिक परीक्षाओं से एक माह पहले फरवरी में खुले थे। ऐसे में विद्यार्थियों को सिलेबस कवर करने में काफी दिक्कत आई। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने 10 कक्षाओं ( पहली से नौंवी और 11वी) के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। हालांकि इन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम बुधवार (31) मार्च को घोषित होना है।

यह खबर भी पढ़ें: सुहागरात को पति-पत्नी के लिए पान खाना क्यों हैं फायदेमंद, जानिए कारण

निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि पहली से नौंवी और 11वी कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा परिणाम की घोषणा के लिए विद्यार्थियों को स्कूलों में न बुलाएं। विद्यार्थियों को फोन पर परिणाम की जानकारी दें।

उन्होंने यह भी कहा कि पहली से नौंवी और 11वी कक्षाओं के जो विद्यार्थी कोविड के कारण वार्षिक परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए थे, ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षाएं दो माह के भीतर आयोजित की जाएंगीं।

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imsaki07 · 4 years ago

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निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय के बाहर गरजा छात्र-अभिभावक मंच #news4

शिमला : निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस में 15 से 65 प्रतिशत बढ़ौतरी व कम्प्यूटर फीस में सौ प्रतिशत तक की बढ़ौतरी, छात्रों व अभिभावकों को मानसिक तौर पर प्रताडि़त करने व निजी स्कूलों में प्रबंधन द्वारा शिक्षकों व गैर शिक्षकों की कोरोना काल में छंटनी व उनको वेतन न देने के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मंच का प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त निदेशक उच्चतर…

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cnnworldnewsindia · 6 years ago

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बीटीसी 2015 चौथे सेमेस्टर का मूल्यांकन सही न होने पर फूटा गुस्सा, 25 हजार प्रशिक्षुओं के फेल हो जाने की गड़बड़ी की जांच और सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल करने की मांग

प्रयागराज : बीटीसी 2015 चौथे सेमेस्टर का मूल्यांकन सही न होने के विरो�� में प्रशिक्षुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदेश भर के करीब 25 हजार प्रशिक्षुओं के फेल हो जाने की गड़बड़ी की जांच और सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है। प्रशिक्षु जल्द बैक पेपर परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा नियामक कार्यालय ने यह मांगे मानने से इन्कार किया है, यह भी कहा है कि जिसे मूल्यांकन पर आपत्ति है वह स्क्रूटनी करा ले या जन सूचना अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका देख ले। बीटीसी 2015 के प्रशिक्षुओं ने तृतीय सेमेस्टर का परिणाम आने के बाद भी इसी तरह का प्रदर्शन किया था। उस समय छह अभ्यर्थियों के अंक पूर्णाक से अधिक होने का मुद्दा बनाया गया। उस पर कॉपियों की स्क्रूटनी कराई गई जिसमें मूल्यांकन सही मिला। प्रकरण कोर्ट तक पहुंचा फिर भी प्रशिक्षुओं को राहत नहीं मिली। अब चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट आया है इसमें करीब 25 हजार प्रशिक्षु फेल हैं। उनका आरोप है कि अंग्रेजी व गणित विषय में ऐसे साथियों को फेल किया गया है, जो टीईटी 120 से अधिक अंक अर्जित कर चुके हैं। प्रशिक्षुओं की माने तो 25 अंक के पूर्णाक वाले प्रश्नपत्र में 20 से 22 अंक का सही जवाब देने वालों का भी बैक पेपर आया है। प्रयागराज के आकाश राज, फतेहपुर के अतिरेक तिवारी, चंदौली के मनोज गुप्ता और मथुरा की शिल्पी जैसे मेधावी प्रशिक्षुओं को बहुत कम अंक मिले हैं। प्रशिक्षुओं की मांग है कि परीक्षा नियामक कार्यालय उनकी बैक पेपर की जल्द परीक्षा कराकर परिणाम जारी करे, ताकि वे शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें या फिर उन्हें भर्ती में शामिल करने की छूट दी जाए। यह अल्टीमेटम भी दिया है कि मांगे न मानी जाने पर आंदोलन जारी रहेगा और अनशन करेंगे। परीक्षा नियामक कार्यालय का कहना है कि मूल्यांकन सही हुआ है। जिसे आपत्ति है वह स्क्रूटनी करा सकता है। फिलहाल बैक पेपर परीक्षा नहीं कराई जा सकती और न ही भर्ती में शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान रायबरेली के नीरज वर्मा की हालत बिगड़ गई वह प्राथमिक उपचार कराकर धरना स्थल पर फिर डट गया है। राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : प्रदेश के महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों ने नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी न होने और नियुक्ति पत्र अब तक न मिलने पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय उप्र, प्रयागराज का घेराव कर खूब खरी खोटी सुनाई। निदेशक कार्यालय के समक्ष ही माइक लगाकर धरना प्रदर्शन किया। कहा कि उन्हें विभिन्न अनर्गल सूचनाएं मिल रही हैं, निदेशालय स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है न ही यह बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। उप्र प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षा निदेशालय परिसर में कानपुर, लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, फीरोजाबाद, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों का जमावड़ा लगा। विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी भी शामिल हुए। कहा कि 10 सितंबर को उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम में मानदेय शिक्षकों के नियमितीकरण का संशोधन आदेश विधायी अनुभाग की ओर से निर्गत किया गया था। शिक्षक 1998 से मानदेय पर कार्यरत हैं।

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himachalnewsdaily · 4 years ago

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ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने के प्रयास- गोविन्द सिंह ठाकुर

शिमला, 08 जून, 2021। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज प्रदेश में महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की परीक्षाएं आयोजित करवाने संबंधी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोविड महामारी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को विषय संबंधी पढ़ाई करवाई जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा से…

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#निदेशक उच्चतर शिक्षा डाॅ. अमरजीत शर्मा #विशेष सचिव शिक्षा राखी काहलो #शिक्षा सचिव राजीव शर्मा #हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

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lokkesari · 4 years ago

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विधानसभा अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा मंत्री ने संयुक्त रुप से किया ऋषिकेश महाविद्यालय में 218 . 22 लाख रुपए से निर्मित पुस्तकालय का लोकार्पण

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ऋषिकेश 19 अक्टूबर, पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र पोषित योजना के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फेस 2 के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से भूतल में निर्मित दो स्मार्ट कक्षो लागत 135 .35 लाख का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अ��्रवाल एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया साथ ही महाविद्यालय ऋषिकेश में सरकार द्वारा 218 .22 लाख रुपये से निर्मित पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया किया गया । लोकार्पण समारोह के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश मे अभूतपूर्व कार्य हुए हैं । उन्होंने ऋषिकेश महाविद्यालय में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के परिसर स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया और कहा है कि ऋषिकेश महाविद्यालय श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस के रूप में स्थापित होने से इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त होगा । श्री अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत जी द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की सराहना की उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय में लाइब्रेरी के स्थापित होने से छात्र छात्राओं को शोध कार्य करने में आसानी होगी । इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत जी कहां है कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को वाईफाई कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ई लाइब्रेरी हर महाविद्यालय में स्थापित की जाएगी । जिससे छात्र छात्राओं को सूचना तकनीकी के युग में हर प्रकार का लाभ मिल सके । उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि छात्र-छात्राओं के सुविधा के लिए सत प्रतिशत फर्नीचर, प्रोफेसर सभी व्यवस्थाओं से महाविद्यालयों को सुसज्जित किया जा रहा है । उन्होंने श्री देव सुमन विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए ₹40 करोड़ देने की घोषणा भी की । साथ ही उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय नशा मुक्त हो एवं पर्यावरण से युक्त होना चाहिए। इस अवसर पर डॉ सत्येंद्र कुमार एवं विद्यालय की एक अन्य पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया! इस अवसर पर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ पीपी ध्यानी, उच्च शिक्षा के पूर्व निदेशक डॉक्टर एन पी माहेश्वरी, डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ सुधा भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष दिनेश सती, मंडल अध्यक्ष अरविंद चौधरी, भास्कर बिजलवान, अंजू भट्ट , बीएल गुप्ता, सत्येंद्र कुमार, पार्षद शिव कुमार गौतम, विकास तेवतिया, संजीव पाल, प्रदीप कोहली, सुमित पवार, विकास शर्मा, नितिन सक्सेना, राजू नरसिंम्हा, प्रदीप कोहली आदि लोग उपस्थित थे! कार्यक्रम का संचालन डॉ दयाधर दीक्षित ने किया।

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