#आरबीआई दिशानिर्देश
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कार्ड टोकनाइजेशन: ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर आरबीआई के नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे
कार्ड टोकनाइजेशन: ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर आरबीआई के नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे
कार्ड टोकनाइजेशन: आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लेनदेन करने वाले ग्राहकों को अगले साल से हर बार अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का विवरण दर्ज करना होगा। आरबीआई के नए नियम 1 जुलाई, 2022 से, Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां या Zomato जैसी ऑनलाइन डिलीवरी एग्रीगेटर, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए दिशानिर्देशों के तहत अपने प्लेटफ़ॉर्म पर कार्ड की जानकारी…
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#Flipkart#आरबीआई कार्�� टोकनाइजेशन#आरबीआई के नए नियम#आरबीआई दिशानि��्देश#कार्ड टोकन विवरण#कार्ड टोकनाइजेशन#कार्ड बचाओ#कार्ड सेव टोकनाइजेशन आरबीआई दिशानिर्देश ईकॉमर्स अमेज़ॅन फ्लिपकार्ट जोमैटो उबर प्रक्रिया शु#क्रेडिट कार्ड#ज़ोमैटो#डेबिट कार्ड#भारतीय रिजर्व बैंक#मास्टर कार्ड#वीसा
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1 जनवरी से, आरबीआई के ये नियम ऑनलाइन कार्ड लेनदेन के लिए लागू होते हैं
1 जनवरी से, आरबीआई के ये नियम ऑनलाइन कार्ड लेनदेन के लिए लागू होते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशानिर्देशों के तहत 1 जनवरी, 2022 से, Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां या Zomato जैसे ऑनलाइन डिलीवरी एग्रीगेटर अपने प्लेटफॉर्म पर कार्ड की जानकारी को सेव नहीं कर पाएंगे। नए नियमों के अनुसार, किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लेनदेन करने वाले ग्राहकों को अगले साल से हर बार अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का विवरण दर्ज करना होगा। हालांकि, ग्राहक परेशानी से…
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आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक में सरकार, एलआईसी हिस्सेदारी बिक्री के लिए मंच तैयार किया
आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक में सरकार, एलआईसी हिस्सेदारी बिक्री के लिए मंच तैयार किया
नई दिल्ली: सरकार की बिक्री शुरू करने के लिए मंच तैयार करना और एलआईसी शेयर में आईडीबीआई बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम शेयरधारिता की सीमा में ढील देने के इच्छुक हैं, बशर्ते वे इक्विटी में चरणबद्ध कमी के लिए एक योजना प्रस्तुत करें। बैंकिंग नियामक ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के अनुरोध को स्वीकार करने का भी फैसला किया है, जो केवल उन लोगों से बोलियां आमंत्रित करने से पहले, जो…
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#आईडीबीआई#आईडीबीआई बैंक#आरबीआई के दिशानिर्देश#एलआईसी शेयर#बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज#भारतीय रिजर्व बैंक#व्यापार समाचार
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RBI wants you to memorise all your debit, credit card numbers, expiry and CVV | Here's why
RBI wants you to memorise all your debit, credit card numbers, expiry and CVV | Here's why
छवि स्रोत: पिक्साबे आरबीआई चाहता है कि आप अपने सभी डेबिट, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी याद रखें | यहाँ पर क्यों 16 अंकों के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर याद रखना एक मुश्किल काम है। खासकर उन लोगों के लिए जो एक से ज्यादा कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) चाहता है कि आप इसे समाप्ति की तारीख और CVV के साथ याद रखें। यह सब ऑनलाइन व्यापारियों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों…
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#Flipkart#Netflix#आधार सामग्री भंडारण#आरबीआई 2021 डेटा स्टोरेज अपडेट#आरबीआई 2021 दिशानिर्देश अपडेट#आरबीआई के नए दिशानिर्देश#आरबीआई डेटा स्टोरेज दिशानिर्देश#आरबीआई द्वारा डेटा भंडारण दिशानिर्देश#आरबीआई भुगतान गेटवे नियम#आरबीआई मर्चेंट पेमेंट रूल्स 2022#आरबीआई संशोधित नियम 2022#ई-कॉमर्स#क्रेडिट कार्ड#क्रेडिट कार्ड नंबर#डेबिट कार्ड नंबर#डेबिट कार्ड्स#नैसकॉम#भारतीय रिजर्व बैंक#भुगतान एग्रीगेटर#मर्चेंट गेटवे#वीरांगना
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RBI New Loan Restructuring Plan for Borrowers, MSMEs: Eligibility, Deadline and Key Points
RBI New Loan Restructuring Plan for Borrowers, MSMEs: Eligibility, Deadline and Key Points
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऋण पुनर्गठन या व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों और एमएसएमई उधारकर्ताओं के दूसरे दौर की भी घोषणा की। तुम्हें सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है ।
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#rbi.org.in#आरबीआई ऋण अधिस्थगन#आरबीआई ऋण पुनर्गठन#आरबीआई नए दिशानिर्देश#एमएसएमई#भारतीय रिजर्व बैंक#शक्तिकांता दास
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रिज़र्व बैंक ने डिजिटल उधार पर कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए
रिज़र्व बैंक ने डिजिटल उधार पर कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को धोखाधड़ी और गैरकानूनी गतिविधियों की बढ़ती संख्या पर नकेल कसने के लिए डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। एक विज्ञप्ति के अनुसार, आरबीआई ने कहा कि सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता और आरई के बैंक खातों के बीच उधार देने वाले सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) या किसी तीसरे पक्ष के किसी भी पास थ्रू / पूल खाते के बिना निष्पादित किए जाने की…
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1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव: मुख्य बातें जो आपको याद रखनी चाहिए
1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव: मुख्य बातें जो आपको याद रखनी चाहिए
नए क्रेडिट कार्ड नियमों के तहत, आरबीआई ने कार्ड जारी करने, बिलिंग और बंद करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका उद्देश्य आम आदमी की मदद करना है।
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डिजिटल बैंकिंग इकाई मानदंड: 24×7 संचालन, टियर 1-6 केंद्रों में
डिजिटल बैंकिंग इकाई मानदंड: 24×7 संचालन, टियर 1-6 केंद्रों में
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को वित्त मंत्री के बाद डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) की स्थापना पर दिशानिर्देश जारी किए निर्मला सीतारमणवित्त वर्ष 2022-2023 के अपने बजट भाषण में, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की थी। आरबीआई ने कहा कि डीबीयू डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी…
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बैंक लॉकरों के लिए आरबीआई की नई गाइडलाइन, चोरी होने पर देना होगा 100 गुना मुआवजा
बैंक लॉकरों के लिए आरबीआई की नई गाइडलाइन, चोरी होने पर देना होगा 100 गुना मुआवजा #RBI #Bank
नई दिल्ली: समाचार एजेंसी – बैंक लॉकर्स पर आरबीआई की नई दिशानिर्देश | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बैंक लॉकर्स (RBI New Guideline on Bank Lockers) पर एक नई गाइडलाइन जारी की, जो 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी। यह दिशानिर्देश नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर लागू होगा, जिन्होंने बैंक में लॉकर सुविधा का लाभ उठाया है। आरबीआई द्वारा समीक्षा आरबीआई ने लॉकर सुविधा की समीक्षा की और भारतीय बैंक संघ और…
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जारी किए गए नए दिशानिर्देश! RBI ने चालू खाता मानदंडों में ढील दी, बैंकों के लिए नए नियम लागू करने की समय सीमा इस तिथि तक बढ़ा दी
जारी किए गए नए दिशानिर्देश! RBI ने चालू खाता मानदंडों में ढील दी, बैंकों के लिए नए नियम लागू करने की समय सीमा इस तिथि तक बढ़ा दी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बैंकों द्वारा चालू खाता खोलने पर सर्कुलर के कार्यान्वयन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। केंद्रीय बैंक ने पिछले साल अगस्त में जारी किए गए चालू खातों पर नए नियमों को लागू करने के लिए बैंकों को अक्टूबर अंत तक का समय दिया है। इससे पहले आरबीआई ने 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की थी। उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन लागू करने के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी…
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आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के दिशानिर्देश जारी किए Divya Sandesh
#Divyasandesh
आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के दिशानिर्देश जारी किए
मुंबई, 27 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों और आवास ऋण देने वाली कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद लागू होंगे। हालांकि, जमाएं नहीं लेने वाली 1,000 करोड़ रुपये से कम की परिसंपत्ति वाली एनबीएफसी के पास मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने का विकल्प होगा।शहरी सहकारी बैंकों को एससीए/ एस की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से वार्षिक आधार पर स्वीकृति लेनी होगी। चूंकि शहरी सहकारी बैंकों और गैस बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पहली बार इस व्यवस्था में लाया जा रहा है इस लिए उनको उचित ��यम देने के लिए उन पर यह व्यवस्था अपनाने को 2021-22 के उत्तरार्ध से अपनाने की छूट होगी।
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RBI ने बैंकों को लाभांश भुगतान 50 प्रतिशत तक सीमित रखने के दिए निर्देश
RBI ने बैंकों को लाभांश भुगतान 50 प्रतिशत तक सीमित रखने के दिए निर्देश
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को पूंजी के संरक्षण और लचीला बने रहने के लिए लाभांश (डिविडेंड) भुगतान को 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्देश दिया है। सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के लिए जारी एक अधिसूचना में आरबीआई की ओर से डिविडेंड भुगतान को लेकर जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि कोरोनावायरस के संक्रमण की दूसरी लहर जिस गत�� से बढ़ रही है, उससे आर्थिक अनिश्चितता जैसे हालात बनने का…
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Finance Ministry issues guidelines on interest rebate on loans – वित्त मंत्रालय ने कर्ज पर ब्याज छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गयी मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है.
#Coronavirus#Finance Ministry#interest rebate#Nirmala Sitharaman#कोरोनावायरस#निर्मला सीतारमण#ब्याज में छूट#वित्त मंत्रालय
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Finance Ministry issues guidelines on interest rebate on loans – वित���त मंत्रालय ने कर्ज पर ब्याज छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गयी मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है.
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अब Paytm से सीधे PhonePe में भेज सकेंगे पैसे, वो भी UPI के बिना, जानिए कैसे Divya Sandesh
#Divyasandesh
अब Paytm से सीधे PhonePe में भेज सकेंगे पैसे, वो भी UPI के बिना, जानिए कैसे
नई दिल्ली जल्दी ही आप अपने मोबाइल पर एक डिजिटल वॉलेट (digital wallet) से दूसरे वॉलेट में यूपीआई (UPI) के बिना पैसा भेज सकेंगे। आरबीआई (RBI) ने बुधवार को घोषित अपनी मॉनीटरी पॉलिसी (monetary policy) में फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बैंक ने साथ ही फुल केवाईसी पीपीआई में आउटस्टेंडिंग डिपॉजिट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा है।
अभी आरबीआई के नियमों के तहत कुछ ही कंपनियों को इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति है। यही वजह है कि अभी अधिकांश मामलों में किसी वॉलेट में रखा गया पैसा उसी प्लेटफॉर्म पर ही ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे पेटीएम से पेटीएम या फोनपे से फोनपे पर इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि आप अपने बैंक अकाउंट से जुड़े वॉलेट से यूपीआई के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन यह वॉलेट से बैंक या बैंक से वॉलेट या बैंक से बैंक में ट्रांसफर होता है। आरबीआई का इंटरऑपरेबिलिटी प्रपोजल लागू होने पर आप विभिन्न वॉलेट के बीच पैसों का लेनदेन कर सकते हैं। यानी पेटीएम यूजर फोनपे वॉलेट यूजर को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
आउटस्टेंडिंग डिपॉजिट की सीमा बढ़ी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक ने साथ ही फुल केवाईसी पीपीआई में आउटस्टेंडिंग डिपॉजिट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा है। दास ने कहा कि पीपीआई को फुल-केवाईसी में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय बैंक इस बारे में जरूरी दिशानिर्देश जारी करे���ा।
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