#अंशदान

[opennewsmedia]

Unified Pension Scheme (U.P.S.) की जानकारी-

केन्द्र सरकार द्वारा जारी UPS( एकीकृत पेंशन योजना) की श्रोतों द्वारा अर्जित की गई जानकारी निम्नलिखित है-

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सुधार के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारी मांग करते रहे हैं कि उन्हें अपनी पेंशन में निश्चितता की आवश्यकता है, विशेष रूप से पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन । जबकि सरकार इन चिंताओं को पूरी तरह समझती है, सरकार की आम नागरिक के हितों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी है ताकि भविष्य में पेंशन के कारण उन पर उच्च करों का भारी बोझ न पड़े। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मौजूदा एनपीएस की समीक्षा करने और मामले में सिफारिशें करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने राज्य सरकारों के साथ-साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया और संघों, विशेषज्ञों आदि के सुझावों पर विचार किया। समिति ने अंतरराष्ट्रीय अनुभव को भी देखा और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया। कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यूपीएस समिति की सिफारिशों पर आधारित है और समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के माध्यम से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने व्यापक सहमति बनाने के लिए समिति को बहुमूल्य सुझाव दिये। यूपीएस की व्यापक रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1-जिन कर्मचारियों के पास पर्याप्त सेवा है, उन्हें पेंशन के रूप में उनके पिछले 12 महीनों के मूल वेतन का औसत वेतन कम से कम 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।2-कम से कम 10 साल की सेवा वाले कार्मिकों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

3- जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन पेंशन का 60% धनराशि के रूप में दिया जाएगा।

4-सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत दी जाएगी न कि मंहगाई भत्ता।

5-इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाएगी।

6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के मामले में अभी नियम और इसका मूल ढांचा तैयार न होने तक स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि किसी कर्मचारी द्वारा VRS लेने के उपरांत उसे पेंशन तत्काल मिलना प्रारंभ होगा अथवा उसके वास्तविक सेवानिवृत की दिनांक के पश्चात अर्थात कितने वर्ष पश्चात उसे पेंशन देना प्रारंभ किया जाएगा।

7. कर्मचारियों के वेतन से दिया जा रहे अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि केंद्र सरकार अपना अंशदान 18.5 % कर देगी, जो लोग एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी इस लाभ के पात्र होंगे। ऐसे पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को उनके द्वारा पहले ही की गई निकासी को समायोजित करने के बाद बकाया का भुगतान किया जाएगा।

योजना का विवरण और पात्रताएं नीचे दी गई हैं-

1- कर्मचारी के योगदान (मूल वेतन + डीए) के 10% पर कटौती जारी रहेगी।

2- सरकारी योगदान वर्तमान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा।

पेंशन कोष दो फंडों में बांटा जाएगा-

2 (A) - एक व्यक्तिगत पेंशन निधि जिसमें कर्मचारी का योगदान (मूल वेतन और डीए का 10%) और समान सरकारी योगदान जमा किया जाएगा।

2(B) - अकेले अतिरिक्त सरकारी योगदान के साथ एक अलग पूल कॉर्पस (सभी कर्मचारियों के मूल और डीए का 8.5%)

2(C) -कर्मचारी अकेले व्यक्तिगत पेंशन कोष के लिए निवेश का विकल्प चुन सकता है। कर्मचारी सुनिश्चित पेंशन में आनुपातिक कटौती के साथ व्यक्तिगत पेंशन कोष का 60% तक निकाल सकता है।

2(D) -सुनिश्चित पेंशन पीएफआरडीए द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के 'डिफ़ॉल्ट मोड' पर आधारित होगी और व्यक्तिगत पेंशन कॉर्पस के पूर्ण वार्षिकीकरण पर विचार किया जाएगा। यदि बेंचमार्क वार्षिकी सुनिश्चित वार्षिकी से कम है, तो कमी को पूरा किया जाएगा। यदि व्यक्तिगत कर्मचारी कोष सुनिश्चित वार्षिकी (कर्मचारी द्वारा चुने गए निवेश विकल्प के आधार पर) से अधिक उत्पन्न करता है, तो कर्मचारी ऐसी उच्च वार्षिकी का हकदार होगा। हालाँकि, यदि उत्पन्न वार्षिकी डिफ़ॉल्ट मोड से कम है, तो यूपीएस के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किया गया टॉप अप बेंचमार्क वार्षिकी तक सीमित होगा।

2(E) - न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए पूर्ण सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध होगी। कम सेवा के लिए, कम से कम 10 वर्षों से शुरू करके, आनुपातिक सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी।

2(F) -कर्मचारियों के पास यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। यदि कोई कर्मचारी चाहे तो एनपीएस को जारी रखना चुन सकता है।

यूपीएस 01.04.2025 से प्रभावी होगा। आवश्यक प्रशासनिक/कानूनी सहायता ढांचा स्थापित किया जाएगा, इस योजना को राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। इससे 90 लाख से अधिक कर्मचारियों (23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के 3 लाख कर्मचारी और राज्य सरकारों के 56 लाख कर्मचारी और राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने पर राज्य स्वायत्त निकायों के 10 लाख कर्मचारी) को लाभ होने की उम्मीद है कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ यह आम नागरिकों के कल्याण की भी रक्षा करेगा क्योंकि यह योजना पूरी तरह से वित्त पोषित होगी, यानी सरकार हर साल अपना योगदान पूरी तरह से भुगतान करेगी और पेंशन व्यय को स्थगित नहीं करेगी, इस प्रकार नागरिकों की भावी पीढ़ियों के लिए वित्तीय कठिनाई को रोका जा सकेगा।

इस लेख की कुछ जानकारी श्रवण कुमार कुशवाहा जी के पत्र से भी ले गई है अतः उनका बहुत बहुत आभार

[rightnewshindi]

पुलिसकर्मी शासकीय कार्यों से करते हैं यात्रा, अंशदान में की बढ़ोतरी वापस ले सरकार; जयराम ठाकुर

Himachal News: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने परिवहन निगम की बसों में सफर के लिए पुलिसकर्मियों के अंशदान में पांच गुना बढ़ोतरी किए जाने को अनुचित बताते हुए वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी शासकीय काम से ही यात्रा करती है, ऐसे में उसे अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने मारी पलटी: जयराम ठाकुर एक बार सरकार एचआरटीसी की बसों में अनुदानित यात्रा पर रोक लगा…

[narmadanchal]

छह साल से लंबित क्रीड़ा अंशदान की वसूली गठित हुआ दल

इटारसी। जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) ने 2018-19-20-21-22-23-24 की फीस नहीं जमा करने वाले शासकीय, अशासकीय विद्यालयों से क्रीड़ा अंशदान की राशि नियम अनुसार लेने दल गठित किया है। दल में पीके पटवा (PK Patwa), वंदना रघुवंशी (Vandana Raghuvanshi), हरीश चौलकर (Harish Chaulkar), अश्विनी मालवीय (Ashwini Malviya,), दीपक चंद्रोल (Deepak Chandrol) शामिल हैं। यह दल आज इटारसी (Itarsi) के…

[seedharam]

#सच्ची_समाज_सेवा...

✓ ऐसा क्या बात हैं सन्त रामपाल जी महाराज में, कि जिनके उपदेश को स्वीकार (अंगीकार) करते हुए उनके फालोवर्स श्रमदान,अंशदान, अन्नदान और रक्तदान जैसे समाज सेवा के पुनीत कार्य में अपना योगदान देने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं।

बलिहारी गुरू आपकी,पल पल कोटि हजार *

मानुष से देवता करत, पलक ना लागी बार **

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[itsmarttricks]

घरेलू कामगारांसाठी मासिक नोंदणी फी रुपये 30/- वरुन रुपये 1/- व अंशदान रुपये ५/- वरुन रुपये १/- इतके करण्याबाबत शासन निर्णय.

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date – 05 January 2024

Time 7.10 AM to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०५ जानेवारी २०२४ सकाळी ७.१० मि.

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नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार शासन सेवेत रुजू झालेल्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मराठा समाजाचं सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण काम सात दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश

बीड जिल्ह्यातल्या गेवराई इथं अवैध गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या चौघांना अटक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अविष्कार महोत्सवाला आजपासून प्रारंभ

आणि

केपटाऊन कसोटीच्या दुसऱ्याच दिवशी भारतीय क्रिकेट संघाचा दक्षिण आफ्रिकेवर सात गडी राखून विजय

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नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय, राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल ही बैठक झाली. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, तसंच कर्मचाऱ्यांना, जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी, शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. जे अधिकारी-कर्मचारी या मुदतीत हा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील, तसंच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील, असं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

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नांदेड - बीदर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाचा वाटा ७५० कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी भूसंपादनासह सुमारे पंधराशे कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्याच्या ५० टक्के म्हणजे ७५० कोटी ४९ लाख इतका राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग असेल.

दरम्यान, सरकारने हा निधी मंजूर केल्याबद्दल नांदेडचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. या मार्गामुळे नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळेल, असं चिखलीकर यांनी म्हटलं आहे.

दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय देखील काल मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातल्या सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना ११ जानेवारी २०२४ ते १० फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत राबवण्यात येईल.

मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता, शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी ५० टक्के कमी दराने पथकर आकारणी, तसंच वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णयही काल घेण्यात आला.

केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-दोन ही योजना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यात राबवण्यास, तसंच द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबवण्यास मंत्रिमंडळानं काल मान्यता दिली.

सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढवण्यात आला असून, दोन वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

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मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या सर्वेक्षणाचं काम युद्धपातळीवर सात दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं दिले आहेत. यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना नोडल अधिकारी म्हणून सरकारनं नियुक्त केलं आहे. पुण्यातली गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं तयार केलेली प्रश्नावली टॅबसारख्या उपकरणात भरायची आहे. या सर्वेक्षणासाठी शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहित करण्याचे अधिकार सरकारनं नोडल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सर्वेक्षणाची माहिती त्याचदिवशी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि महसूल विभागाच्या अतिरीक्त मुख्य सचिवांना पाठवण्याचे आदेशही सरकारनं दिले आहेत.

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नांदेड जिल्ह्यात प्रत्येकी एक हजार घराच्या सर्वेक्षणासाठी एक अधिकारी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नांदेड जिल्ह्यातली ही मोहिम अधिक प्रभावीपणे यशस्वी करू, असा विश्वास जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी व्यक्त केला.

लातूर जिल्ह्यातही या सर्वेक्षणासाठी नऊ हजार ६८५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सर्वेक्षण कालावधीत कोणालाही मुख्यालय सोडता येणार नाही अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

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दरम्यान, मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार दोन्ही समाजाची फसवणूक करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे. ते काल शिर्डी इथं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन दिवसीय शिबिराच्या समारोप प्रसंगी बोलत होते. मराठा आरक्षणाला आपला पाठिंबा असून हे आरक्षण देताना अन्य घटकांचं नुकसान होणार नाही अशी आमची भूमिका असल्याचं ते म्हणाले.

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राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदी ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातला शासन आदेश काल जारी करण्यात आला. राज्याच��या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत.

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अवैध गुटखा विक्रीप्रकरणी तीन वेळा कारवाई झालेला विक्रेता पुन्हा गुटखा विक्री करताना आढळल्यास त्याच्यावर थेट महाराष्ट संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा-मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी काल नाशिक इथं ही महिती दिली. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात लवकरच ५०० जणांची भरती करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

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बीड जिल्ह्यात गेवराई इथं अवैध गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या चौघांना काल अटक करण्यात आली.

गेवराई इथं घरात अवैध गर्भपात होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हा शल्य चिकीत्सक अशोक बडे यांच्या पथकाने काल याठिकाणी छापा टाकला. यावेळी गर्भपात करणारी सामग्रीसह काही यंत्रसामुग्री जप्त करण्यात आली. याप्रकरणी घरमालक आणि एका महिलेसह त्यांना मदत करणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेण्यात आला असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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छत्रपती संभाजीनगर इथल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अविष्कार महोत्सवाला आजपासून सुरुवात होत आहे. उद्योजक राम भोगले यांच्या हस्ते आज सकाळी साडे दहा वाजता विद्यापीठाच्या सिफार्ट सभागृहात या स्पर्धेचं उद्घाटन होईल. या महोत्सवात यंदा ३६९ संघांनी नोंदणी केली असून, ५६७ संशोधकांचा समावेश आहे.

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केपटाऊन इथं झालेल्या दुसऱ्या क्रिकेट कसोटी सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाने कालच्या दुसऱ्याच दिवशी दक्षिण आफ्रिकेवर सात गडी राखून विजय मिळवला. या विजयासह भारताने दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत एक-एक अशी बरोबरी साधली. दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्या डावात अवघ्या ५५ धावांत रोखल्यानंतर भारतीय संघाने पहिल्या डावात १५३ धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात ऍडन मॅकरमच्या शतकाच्या जोरावर १७६ धावा केल्या. भारतीय संघाने दुसऱ्या डावात तीन गड्यांच्या मोबदल्यात ८० धावा करत विजयी लक्ष्य पूर्ण केलं. अवघे पाच सत्र आणि ६४२ चेंडूत सर्वात लवकर संपलेला कसोटी सामना अशी या सामन्याची नोंद झाली. मोहम्मद सिराज सामनावीर तर डीन एल्गार आणि जसप्रित बुमराह यांना विभागून मालिकावीर पुरस्कार देण्यात आला.

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पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा काल मुंबईत विकसित भारत संकल्प यात्रेत सहभागी झाले. यावेळी मिश्रा यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री मुद्रा आणि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या लाभर्थ्यांना धनादेश वितरित करण्यात आला.

मेरी कहानी मेरी जुबानी अंतर्गत परभणी जिल्ह्यातल्या होळा गावातले गीता जाधव आणि निवृत्ती खोंड यांनी त्यांना मिळालेल्या लाभांची माहिती दिली.

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अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गांवरील अहमदनगर ते आष्टी रेल्वेमार्ग सुरु झाल्यानंतर आता अमळनेर पर्यंत ही रेल्वे धावणार आहे. त्या��ाठीची चाचणी आज होणार आहे. अहमदनगर ते एगनवाडी पर्यंत ६६ किलोमीटर अंतरावर रेल्वेचं काम १०० टक्के पूर्ण झालं असून, त्यासाठी  चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे रेल्वे विभागाने सांगितलं आहे.

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छत्रपती संभाजीनगर इथं काल कोविडचे तीन नवे रुग्ण आढळले. शहरात सध्या ४२ सक्रीय रुग्ण असून, त्यांच्यावर गृहविलगीकरणात उपचार सुरु आहेत.

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हिंगोली जिल्ह्यातल्या आखाडा बाळापूर इथल्या कवयित्री डॉ. संध्या रंगारी यांना, साहित्य क्षेत्रातल्या योगदानाबद्दल, आणि स्त्रीवादी लिखाणाबद्दल 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले समाजभूषण पुरस्कार' जाहीर झाला आहे. बुद्धिस्ट रिसर्च फाउंडेशनतर्फे जाहीर झालेल्या या पुरस्काराचं वितरण सात जानेवारीला नांदेड इथं सावित्री - रमाई महोत्सवात करण्यात येणार आहे.

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परभणी शहर वाहतूक पोलीसांतर्फे काल रस्ते वाहतूक सुरक्षा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमात शहरातल्या विविध महाविद्यालयांमधल्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता.

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[wnewsguru]

जीपीएफ खाताधारकों के खातों में मासिक अंशदान की कटौती शुरू

प्रदेश में पुरानी पेंशन की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ओर से 1, 02, 500 जीपीएफ खातों का आवंटन किया गया है। इन कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना था।जबकि अन्य खातों को तैयार किया जा रहा है। वहीं जिन खातों को तैयार कर लिया गया है, उन खाताधारकों के खातों में मासिक अंशदान की कटौती शुरू कर दी है। लगभग 60, 000 रुपये कटौतियां इस माह में प्राप्त होने की संभावना है।

[gstnitbuddies-blog]

Foreign Contribution Regulation Act

FCRA का मतलब Foreign Contribution Regulation Act, जो भारत के भीतर होने वाले विदेशी योगदानों को नियंत्रित करता है। सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी भी पंजीकृत ट्रस्ट, सोसायटी, संस्था, एसोसिएशन और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किसी विदेशी अंशदान या विदेशी अनुदान को प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य दायित्व है।

The minimum requirement for FCRA Registration

A) Obligations for Proper FCRA Registration:

• आवेदक(applicant) एक पंजीकृत संस्था होगी और उसका न्यूनतम 5 साल तक संचालन होना चाहिए।

• आवेदक इकाई को अपनी मुख्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए पिछले तीन वर्षों में कम से कम INR 10 लाख खर्च करना चाहिए, जिसके लिए इकाई को प्रशासनिक व्यय को छोड़कर पंजीकृत किया गया था।

• एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित पिछले तीन वर्षों का वित्तीय विवरण एक आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

B) The Obligation for Prior Permission FCRA Registration:

• यदि नव पंजीकृत संस्था (newly registered entity) विदेशी अंशदान foreign contributions प्राप्त करने के लिए तैयार है या विदेशी अनुदान पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करेगा |

• उसी के लिए आवेदन करने के दौरान, यह एक विदेशी मालिक से संबंधित विवरण देगा जो निधि में योगदान दे रहा है

• प्राप्त फंड का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा

Following documents shall be annexed with the online application:

• Self-certified copy of incorporation certificate, trust deed, or any other certificate hold by such entity.

• PAN of NGO

• Copy of MOA & AOA of associations and institutions

• Signature of the chief judiciary in JPG format

• A detailed report on activities of the preceding three years.

• Audited copy of financial statement, P&L account, Income-Expenditure details, and cash flow statement of the preceding three years.

• CTC of the resolution passed by a governing body authorized by NGO

• Certificate obtained under section 80G and 12A of Income Tax. Section 80G and 12A provide tax exemption to NGOs under the Income-tax Act.

FCRA Registration Process

• FCRA की आधिकारिक वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म एफसी -3 भरने के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें

• FCRA के तहत पंजीकरण के लिए विकल्प "एफसीआरए ऑनलाइन फॉर्म" पर क्लिक करें।

• आवेदक को कई विकल्पों के लिए अगले पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जैसे कि केंद्र सरकार की अनुमति लेने के लिए आवेदन, विदेशी रसीद सूचना, एफसीआरए पंजीकरण के लिए आवेदन आदि।

एफसीआरए पंजीकरण (एफसी -3) के लिए आवेदन के तहत "ऑनलाइन आवेदन करें" विकल्प चुनें

• नए उपयोगकर्ता को आवेदन पत्र पूरा करने के लिए साइन अप करना होगा

• फॉर्म भरें और सभी अनिवार्य विवरणों को पूरा करें

• फॉर्म पूरा हो जाने के बाद, सेव बटन पर क्लिक करें जिसके बाद “यूजरआईडी”अपने आप जेनरेट हो जाएगी।

• फिर आवेदक को उपरोक्त प्रक्रिया पर स्वचालित रूप से उत्पन्न लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके साइन अप करना होगा।

• कदम पंजीकरण द्वारा कदम शुरू करना जारी रखें।

• पूरा फॉर्म पूरा हो जाने के बाद, आवेदक को पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेजों को स्कैन और संलग्न करना होगा।

• ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके ऑनलाइन पंजीकरण को पूरा करें।

Renewal of FCRA License

FCRA registration पांच साल के लिए वैध रहता है, जिसे नवीकरण के लिए आवेदन करके नवीनीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित समयसीमा के भीतर नवीकरण के लिए एक इकाई लागू होगी:

• लाइसेंस रद्द होने की तारीख से कम से कम छह महीने पहले।

• पंजीकरण से कम से कम 12 महीने पहले जब पंजीकरण में कमी होती है, तो इस मामले में इकाई बहु-वर्षीय परियोजना पर काम कर रही है।

Cancellation/Suspension of FCRA Registration

1. एनजीओ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है।

2. यदि इकाई नियत तारीख के भीतर वार्षिक रिटर्न जमा करने में विफल रहती है

3. यदि किसी संगठन द्वारा परिचालन में किसी गलत काम के लिए लगाए गए किसी भी आरोप के लिए कोई जाँच की जाती है, और ऐसा आरोप सही साबित हुआ है

4. प्राप्त अंशदान का उपयोग FCRA पंजीकरण आवेदन के दौरान बताए गए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न तो इकाई के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है।

[sharpbharat]

jamshedpur rural- बहरागोड़ा में विधायक समीर महंती ने 20 लाभुकों के बीच किया गाय का वितरण

बहरागोड़ा: बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय के समीप प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय परिसर में सोमवार को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 20 लाभुकों के बीच दुधारु गाय का वितरण विधायक समीर महंती ने किया. झारखंड सरकार पशुपालन विभाग द्वारा निम्न अंशदान पर सब्सिडी मे दी जा रही है. जिसमे मनरेगा के तहत गाय के रहने के लिए एक शेड का भी निर्माण के लिए योजना दिया जा रहा है. (नीचे भी पढ़े) विधायक श्री महंती ने कहा…

[bhupendrasinghsonwal]

बिजली कर्मचारियों के लिए जी का जंजाल बनी ओल्ड पेंशन स्कीम

जयपुर: राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम सभी विभागों में लागू कर दी है लेकिन यह पेंशन विद्युत कर्मचारियों के लिए जंजाल बन गई है सरकार ने कर्मचारियों से ईपीएफ अंशदान को 12% ब्याज के साथ जमा कराने के आदेश दिए हैं तभी जाकर यह पेंशन मिलेगी इस आदेश से कर्मचारियों पर अत्यधिक वित्तीय भार आ गया है अधिकांश कर्मचारियों ने हाउस लोन पर्सनल लोन सीपीएफ लोन ले रखे हैं आधी सैलरी तो लोनों की ईएमआई भरने में ही…

[bikanerlive]

एनपीएस बैंक खाता में राशि हस्तांतरित ना करें कोई भी आहरण एवं वितरण अधिकारी.. कड़े निर्देश

बीकानेर, 8 जून। राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की जा चुकी है। 19 मई 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनानुसार कार्मिकों की निजी/राजकीय अंशदान की राशि एवं प्राप्त प्रतिफल (संपूर्ण कॉर्पस) को राज्य सरकार द्वारा खोले गये सामान्य राजस्व बजट मद (8009-01-101-03-00) में जमा किया जावेगा। राज्य बीमा…

[nidarchhattisgarh]

खुद का आवास पाने के लिए पात्र हितग्राहियों को जमा करना होगा अंशदान का राशि तभी लॉटरी में किया जाएगा शामिल, 24 मई को होगा लॉटरी का आयोजन

NCG NEWS DESK भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान, मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत केनाल रोड एवं अन्य विकास कार्यों से प्रभावित हितग्राही जिन्हें बेदखली व्यवस्थापन हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। आवास आबंटन के लिए अंशदान की संपूर्ण राशि 75000 रुपए एकमुश्त दिनांक 22 मई 2023 तक जमा कर दें। ताकि दिनांक 24 मई 2023 को प्रातः 11:00 बजे होने वाली लॉटरी में…

[narmadanchal]

अब सेप्टिक टैंक की सफाई में नहीं होगी देरी, चार नये वैक्यूम टैंकर आये

इटारसी। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन के तहत 60 प्रतिशत केंद्र सरकार 40 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान से शासन ने नगर पालिका इटारसी के लिए 4 वैक्यूम टैंकर, टैक्टर स्वीकृत किए थे, जो आज इटारसी नगरपालिका को प्राप्त हुए। लगभग 66 लाख की लागत से मिले चारों वैक्यूम टैंकर से अब शहर में सेप्टिक टैंक की सफाई में विलंब नहीं होगा। वैक्यूम टैंक में तीन हजार लीटर की क्षमता है। सभापति राकेश जाधव ने आज गैराज पहुंच कर…

[vocaltv]

राज्यपाल ने रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा सुसज्जित बिलासपुर जिला अस्पताल के तीन वार्डों का किया लोकार्पण

राज्यपाल ने रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा #Chhattisgarh

राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, राज्यपाल ने इस अवसर पर भारतीय रेडक्रास सोसायटी बिलासपुर द्वारा सुसज्जित जिला अस्पताल के तीन वार्ड एचडीयू, चिल्ड्रन वार्ड और एनआरसी का लोकार्पण किया, राज्यपाल हरिचंदन को कलेक्टर सौरभ कुमार ने बिलासपुर जिले का राज्य अंशदान के लगभग 1 लाख 95 हजार रूपए का…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chatrapati Sambhajinagar

Date – 04 January 2024

Time 18.10 to 18.20

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – ०४ जानेवारी २०२४ सायंकाळी ६.१०

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नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, दूध उत्पादकांना प्रती लिटर पाच रुपये अनुदान देण्यास मान्यता

राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदी रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती

अवैध गर्भपात प्रकरणी गेवराईत एका घरावर छापा, चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल

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दुसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात भारताचा दक्षिण आफ्रिकेवर सात गडी राखून विजय

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नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय, राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक झाली. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना, जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय निवडण्यासाठी, शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी सहा महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील, असं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या  ७५० कोटी रुपयास मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह जवळपास पंधराशे कोटी इतका खर्च येणार असून, त्याच्या ५० टक्के म्हणजे ७५० कोटी ४९ लाख इतका राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग असेल.

दूध उत्पादकांना प्रती लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातल्या सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबवण्यात येईल.

राज्यातल्या रेशीम शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-दोन ही योजना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राबवण्यास, तसंच द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबवण्यास मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.

सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढवण्यात आला असून, दोन वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

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दिव्यांग बांधवांसाठी उपयुक्त अशा विविध साधनं आणि उपकरण संचांचं आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आलं. मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षातर्फे या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात २६ दिव्यांग लाभार्थ्यांना बॅटरी संचलित तीनचाकी सायकल, वैद्यकीय उपकरणांचा संच अशा साहित्याचं वितरण करण्यात आलं.            

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अवैध गुटखा विक्रीप्रकरणी तीन वेळा कारवाई झालेला विक्रेता पुन्हा गुटखा विक्री करताना आढळल्यास त्याच्यावर थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा-मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचं, राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी म्हटलं आहे. ते आज नाशिक इथं पत्रकारांशी बोलत होते. शाळा परिसरात ५०० मीटरवर असणाऱ्या गुटखा विक्रेत्यांवर कारवाईसाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात लवकरच ५०० जणांची भरती करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

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राज्य सरकारनं पोलिस महासंचालकपदी ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती केली आहे. यासंदर्भातला शासन आदेश आज जारी करण्यात आला. राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्त होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत.

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अयोध्येत येत्या २२ जानेवारीला भव्य श्री रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठापना होणार असून, यादिवशी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात, २२ तारखेला राज्यात, सार्वजनिक दिपोत्सवासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती देखील केली आहे.

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२०२७ पर्यंत भारत डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल, असं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. मूग आणि चणाडाळ उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर आहे, पण इतर डाळींच्या बाबतीत आपण आजही आयातीवर अवलंबून आहोत, असं ते म्हणाले. नवी दिल्ली इथं तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी, खरेदी आणि देयक वितरणासाठीच्या पोर्टलचं उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते. देशातले शेतकरी या क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

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बीड जिल्ह्यात गेवराई शहरातल्या संजय नगर परिसरातल्या एका घरात अवैध गर्भपात होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हा शल्यचिकीत्सकांच्या पथकाने आज याठिकाणी छापा टाकला. यावेळी गर्भपात करणारी सामग्री आणि विविध मशीन जप्त करण्यात आल्या. या घरात अवैध गर्भपात केला जात असल्याची तक्रार बीड जिल्हा वैद्यकीय अधिक्षकांकडे प्राप्त झाली होती, त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकीत्सक अशोक बडे यांनी ही कारवाई केली. याप्रकरणी घरमालक आणि एका महिलेसह त्यांना मदत करणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं असून, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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भारतीय क्रिकेट संघाने दुसऱ्या क्रिकेट कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर सात गडी राखून विजय मिळवला. या विजयासह भारताने दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत एक-एक अशी बरोबरी साधली. दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्या डावात अवघ्या ५५ धावांत रोखल्यानंतर भारतीय संघाने पहिल्या डावात १५३ धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात ऍडन मॅकरमच्या शतकाच्या जोरावर १७६ धावा केल्या. भारतीय संघाने तीन बाद ८० धावा करत विजयी लक्ष्य पूर्ण केलं. अवघे पाच सत्र आणि ६४२ चेंडू अशी लवकर संपलेली कसोटी अशी या कसोटी सामन्याची नोंद झाली. मोहम्मद सिराज सामनावीर तर डीन एल्गार आणि जसप्रित बुमराह यांना विभागून मालिकावीर पुरस्कार देण्यात आला.

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विकसित भारत संकल्प यात्रेला सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. मेरी कहानी मेरी जुबानी अंतर्गत परभणी जिल्ह्यातल्या होळा गावातले गीता जाधव आणि निवृत्ती खोंड यांनी त्यांना मिळालेल्या लाभांची माहिती दिली.

बाईट - गीता जाधव आणि निवृत्ती खोंड, होळा, जि.परभणी

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महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत करण्यात येणाऱ्या मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचं सर्वेक्षण करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात प्रत्येकी एक हजार घराच्या सर्वेक्षणासाठी एक अधिकारी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नांदेड जिल्ह्यातली ही मोहिम अधिक प्रभावीपणे यशस्वी करू, असा विश्वास जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. यासंदर्भातल्या बैठकीत ते आज बोलत होते.

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परभणी शहर वाहतूक पोलीसांतर्फे आज रस्ते वाहतूक सुरक्षा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमात शहरातल्या विविध महाविद्यालयांमधल्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. या कार्यक्रमाला पोलीस अधिक्षक रागसुधा आर तसंच अप्पर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे यांच्यासह पोलिस प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.

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हिंगोली जिल्ह्यातल्या आखाडा बाळापूर इथल्या कवयित्री डॉ. संध्या रंगारी यांना, साहित्य क्षेत्रातल्या योगदानाबद्दल, आणि स्त्रीवादी लिखाणाबद्दल 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले समाजभूषण पुरस्कार' जाहीर झाला आहे. बुद्धिस्ट रिसर्च फाउंडेशनतर्फे जाहीर झालेल्या या पुरस्काराचं वितरण सात जानेवारीला नांदेड इथं सावित्री - रमाई महोत्सवात करण्यात येणार आहे.

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नांदेड जिल्हा परिषदेच्या महिला, बाल विकास आणि आरोग्य विभाग यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातल्या कुपोषित बालकांच्या पोषणासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी आयआयटी मुंबईच्या आहारशास्त्र विभागाशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातून सुपोषित नांदेड करता विशेष अभियान राबवण्यात येणार असल्याची माहिती, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी दिली आहे. या कराराअंतर्गत आयआयटीच्या माध्यमातून जिल्��्यातल्या आशा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचं आहारशास्त्रामध्ये कौशल्यवर्धन केलं जाणार आहे, तसंच गर्भवती, स्तनदा माता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं समुदेशनही केलं जाणार आहे.

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[thebharatexpress]

Atal Pension Yojana Benefits: मजदूरों को हर महीने 5000 रुपए देगी सरकार, आज ही खुलवाएं खाता

Atal Pension Yojana Benefits नई दिल्ली: Atal Pension Yojana Benefits केंद्र एवं राज्य की सरकार देश की जनता को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना है, जिसके तहत लोगों को अंशदान दिया जाता है। वहीं, सरकार ने हाल ही में अटल पेंशन योजना में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत 1 अक्‍टूबर से हुए बदलाव के तहत इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने वाला…