#पिटीशन

[sharpbharat]

Supreme Court- सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई 18 को, प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस

नयी दिल्ली/ रांची: लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए इस मामलेको शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने…

[imranjalna]

इंग्लिश स्कूल बस चालकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत High court gives big relief to English school bus drivers

* सेवा समाप्ति के विवादित आदेश को दिया स्टेटस-को *  मध्य शैक्षिक वर्ष में अचानक  ही बस बंद करने का निर्णय संदिग्ध जालना: स्थानीय श्री एम एस जैन इंग्लिश स्कूल के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने वेतन आयोग के तहत वेतन अदायगी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद डिवीजन बेंच में रिट पिटीशन दायर की है. जिसके बाद से ही स्कूल प्रशासन द्वारा संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को किसी न किसी कारण को…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 11 September 2023

Time 18.10 to 18.20

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – ११ सप्टेंबर २०२३ सायंकाळी ६.१०

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मराठा आरक्षणाबाबत आज मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक, इतर समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन.

महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी बचतगटाच्या योजनांसह विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांचे निर्देश.

जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या माध्यमातून भारत जगाला जैवइंधन क्षेत्रातला एक नवीन मार्ग दाखवेल - केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी.

आणि

राज्यात आतापर्यंत सरासरी ८६ टक्के पाऊस, औरंगाबाद विभागात ७९ पूर्णांक २८ टक्के पावसाची नोंद.

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मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याच्या चौकटीत राहून मार्ग काढण्यासाठी आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक होणार आहे. आरक्षणाबाबत सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी होणाऱ्या या बैठकीत सत्ताधारी तसंच विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना बोलावण्यात आलं आहे.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास सिद्ध करण्याला सरकारचं प्राधान्य असून, इतर समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. आज मुंबईत वार्ताहरांशी बोलताना ते म्हणाले -

जो आपण निर्णय घेऊ तो टीकला पाहिजे कायद्याच्या चौकटीवर. सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील क्युरेटीव्ह पिटीशन पेंडींग आहे. सुप्रीम कोर्टालादेखील विनंती आपण करण्याचा प्रयत्न कणार आहोत. आणि मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आहे हे सिद्ध करण्याचं देखील करण्याचं काम आपले लोकं करत आहेत. आणि जे आरक्षण देऊ ते टीकेल. फुलप्रुफ असेल अशा प्रकारची स्पष्ट भूमिका सरकारची आहे. या राज्यामध्ये जसं सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी कायदा सुव्यवस्था राखण्याची, शांतता राखण्याची आहे, तसंच विरोधी पक्षाचं देखील सहकार्य अपेक्षित आहे. आणि यामध्ये तर बिलकुल राजकारण आणण्याची इच्छा कोणाचीही असता कामा नये.

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या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वांची व्यापक सहमती तयार करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. ते आज नागपुरात वार्ताहरांशी बोलत होते. याबाबतीत सर्व मागण्यांचा एकत्रित विचार करून समाजाचा हिताचा निर्णय घेणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. ते म्हणाले -

राज्यात याच्यावर राजकारण न होता समाजाच्या हिताचा निर्णय कसा घेता येईल असा प्रयत्न आम्ही त्याच्यामध्ये करणार आहोत. काहीही झालं तरी ओ बी सी समाजावर कुठलाही अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही. ओ बी सी समाजाला देखील माझी विनंती आहे की त्यांनीही कुठला गैरसमज करून घेऊ नये.

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स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज जालना जिल्ह्यातल्या आंतरवाली सराटी इथं उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याकरता आपण खासदार असतांना लोकसभेत प्रथम मागणी केली होती, राज्यातल्या आणि दिल्लीतल्या नेत्यांनी आरक्षण कसं लवकर देता येईल याचा विचार करावा, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, जरांगे यांच्या उपोषणाचा आजचा १४ दिवस असून, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा समाजबांधव अंतरवाली सराटी इंथ मोठ्या संख्येनं येत आहेत.

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दरम्यान, बीड तालुक्यातल्या केतुरा इथं विठ्ठल रहाडे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेलं उपोषण आज मागे घेतलं. शिवसेनेचे बीड जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांच्या मध्यस्थीने आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्या उपस्थितीत आज पाचव्या दिवशी रहाडे यांनी उपोषण सोडलं. यावेळी उपजिल्हाधिकारी स्वामी यांना मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आलं.

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महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनाला आवश्यक बाजारपेठ मिळवून देण्यासोबतच महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी बचतगटाच्या योजनांसह विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमबबजावणी करा, असे निर्देश केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिले आहेत. औरंगाबाद इथं आज मौलाना अबुल कलाम आझाद संशोधन केंद्रात महिला बचत गटांसह विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना कर्जवाटप करण्यात आलं, त्यावेळी ते बोलत होते. सर्वसामान्य, कष्टकरी तसंच गरजूंना उद्योगासाठी बँकेच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा अधिकाधिक लाभ द्यावा, असं आवाहनही कराड यांनी यावेळी केलं.

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जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या माध्यमातून भारत जगाला जैवइंधन क्षेत्रातला एक नवीन मार्ग दाखवेल, असं केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटलं आहे. जागतिक ऊर्जा क्षेत्राच्या इतिहासात नोंद होईल अशी जागतिक जैवइंधन आघाडी स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी 20 परिषदेच्या अनुषंगाने केली, त्यावर पुरी यांनी ट्विट करुन ही प्रतिक्रिया नोंदवली. वसुधैव कुटुंबकम या मंत्राचं अनुसरण करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे संपूर्ण जगाचे पेट्रोल आणि डिझेलवरचं अवलंबित्व नक्कीच कमी होईल, असा विश्वास पुरी यांनी व्यक्त केला.

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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज चौथ्या आणि शेवटच्या श्रावणी सोमवारी पुणे जिल्ह्यातल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर या ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन घेऊन विधिवत पूजा केली. बळीराजावरचं संकट दूर कर, राज्यभर समाधानकारक पाऊस पडू दे, राज्यातल्या सर्व घटकांना सुख, समाधान आणि आनंद मिळू दे अशी प्रार्थना भीमाशंकराकडे केल्याचं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. पुजेनंतर मुख्यमंत्र्यांचा भीमाशंकर देवस्थान ट्रस्टच्यावतीनं सत्कार करण्यात आला.

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श्रावणी सोमवार निमित्त हिंगोली जिल्ह्यात औंढा नागनाथ इथं भाविकांनी शिवलिंगाच्या दर्शनासाठी प्रचंड गर्दी केल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

बीड जिल्ह्यातल्या परळीवैजनाथ इथं देखील भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली आहे. शेवटचा श्रावणी सोमवार असल्यामुळे आज दुपारपर्यंत देशभरातून विविध ठिकाणांहून आलेल्या जवळपास तीस हजार भाविकांनी वैजनाथाचं दर्शन घेतलं असल्याचं समितीचे बाबासाहेब देशमुख यांनी सांगितलं.

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काँग्रेस पक्षातर्फे सुरु असलेली जनसंवाद यात्रा आज गोंदिया इथं दाखल झाली. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी तिरोडा इथं शक्तिप्रद���्शन करत कार्यकर्त��यांशी संवाद साधला. त्यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना पटोले यांनी, केंद्र आणि राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली. मराठवाड्यात ६८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा मुद्दा उपस्थित करुन त्यांनी यासाठी सरकारला जबाबदार धरलं. तसंच जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारीला देखील सरकार जबाबदार असल्याचं पटोले म्हणाले.

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महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - उमेदच्या महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या पर्यावरणपूरक गणपती मूर्तींची जालना जिल्ह्यातल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी खरेदी करावी, असं आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांनी केलं आहे. या संदर्भातल्या नियोजनासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आज घेण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. महिला बचत गट अधिक सक्षम व्हावेत हा या उपक्रमाचा उद्देश असून, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने उमेदच्या बचत गटांना सहकार्य करावं, असं त्या म्हणाल्या. उमेदच्या माध्यमातून जालना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ३० ठिकाणी गणेशमूर्ती विक्री केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.

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राज्यात आतापर्यंत सरासरी ८६ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. यात सर्वाधिक पाऊस कोकण विभागात पडला असून, इथल्या सरासरी पावसाचं प्रमाण १०१ पूर्णांक १४ टक्के इतके नोंदवण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. त्या पाठोपाठ विदर्भ विभागात ९४ पूर्णांक १५ टक्के, अमरावती विभागात ८६ पूर्णांक ११ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. औरंगाबाद विभागात ७९ पूर्णांक २८ टक्के पाऊस झाला आहे, तर नाशिक आणि पुणे विभागात सर्वात कमी अनुक्रमे, ६५ पूर्णांक चार आणि ५८ पूर्णांक नऊ टक्के पावसाची नोंद झाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

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आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत कोलंबो इथं सुरु असलेल्या भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानच्या सामन्यात शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा भारताच्या दोन बाद २८६ धावा झाल्या होत्या. विराट कोहली ८०, तर के एल राहुल ८६ धावांवर खेळत आहे. हा सामना काल पावसामुळे थांबवण्यात आला होता.

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मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयानं तयार केलेल्या 'क्रांतिशाली लातूर' या चित्ररथाला जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी आज हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केलं. या चित्ररथाद्वारे मराठवाडा मुक्तिसंग्राम लढ्यावर आधारित चित्रफित दाखवण्यात येणार आहे.

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इतर मागास प्रवर्ग - ओबीसींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी चंद्रपूत इथं ओबीसी कार्यकर्ते रवींद्र टोंगे यांनी आज अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं.

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[approxpropertyjaipur]

Property Rights : क्या गोद लिए बच्चे को असली मां-बाप की संपत्ति में मिलेगा हिस्सा, जानिए कोर्ट का फैसला

Property Rights : अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर क्या गोद लिए बच्चे को असली मां-बाप की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं... आइए इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानते है नीचे इस खबर में।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गोद लेने के बाद वो बच्चा अपने जन्म देने वाले परिवार का सहदायिक नहीं होता। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत, सहदायिक शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिसे हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म से ही पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलता है।

इसका मतलब यह हुआ कि गोद लिए गए बच्चे के पास जन्म देने वाले परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार नहीं है।

क्या था तेलंगाना हाई कोर्ट का मामला1977 से यह केस चल रहा था। सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ था। पिटीशन दायर करने वाले व्यक्ति को उसके सगे मामा ने गोद लिया था। जब उसे यह सच्चाई पता चली तब उसने अपने जन्म के परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की।

अगर आप बच्चा गोद लेते हैं तो उसके अधिकार क्या है, खासकर तब जब बच्चे को रिश्तेदार या जानने वालों ने अडॉप्ट किया हो, तब उसे संपत्ति कैसे मिलती है। इसके बारे में आज जरूरत की खबर में सुप्रीम कोर्ट के वकील सचिन नायक से जानते हैं…

सवाल: गोद लिए गए बच्चे के क्या अधिकार हैं?

जवाब: उस बच्चे को वो तमाम अधिकार मिले हैं जो एक बायोलॉजिकल बच्चे के होते हैं। यह बच्चा अपने नए माता-पिता से अपने अधिकार उस दिन से मांग सकता है, जिस तारीख से उसे गोद लिया गया है।

उसी तारीख से उसका उसके असली माता-पिता से भी कानूनी रूप से रिश्ता खत्म हो जाता है।

सवाल: अगर जन्म देने वाले माता-पिता ने प्रॉपर्टी का बंटवारा गोद देने से पहले कर दिया है, तब भी क्या उस व्यक्ति को बायोलॉजिकल पेरेंट्स की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा?

जवाब: तेलंगाना हाई कोर्ट में दायर हुए इस मौजूदा केस में इस सवाल का जवाब जजों ने दिया है। जस्टिस पी. नवीन राव, जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी और जस्टिस नागेश भीमापाका की पीठ ने 27 जून के फैसले में कहा कि अगर गोद लेने से पहले बंटवारा हुआ हो गया है और गोद दिए गए व्यक्ति को उस संपत्ति में हिस्सा मिल गया है, तब वो अपना हिस्सा रख सकता है।

अगर ऐसा नहीं हुआ है तब वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से संपत्ति मांग नहीं सकता। वो ��नकी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होता।

#approxproperty #nitikjain

[tvhundred-blog]

Supreme Court: केंद्रीय कानून मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के काम को सराहा, बोले- 'दिल छू लिया'

यूं तो भारत की न्यायपालिकाओं में बेहतरीन जजों की नियुक्ति है।  चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर निचली अदालतों में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक से बढकर एक बेहतरीन जजों के माध्यम से सुनाए गए फैसले अन्य देशों के लिए भी नजीर बने हैं। ऐसे में बात जब देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के काम को आंकने की आई तो खुद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उनकी तारीफ किए बगैर खुद को नहीं रोक पाए हैं। 

एक फैसले पर किरेन रिजिजू ने की मुख्य न्यायाधीश की तारीफ

देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज के पद पर नियुक्ती के लिए कई कसौटियों पर खुद को साबित करना होता है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश का पद डीवाई चंद्रचूड़ को सौंपना एक बेहतरीन फैसला रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री भी उनके काम के मुरीद होकर उनकी तारीफों के पुल बांधे बगैर खुद को नहीं रोक सके। दरअसल किरेन रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश की जमकर तारीफ एक फैसले को लेकर की। जिसमें एक व्यक्ति को बीमारी की वजह से लिखने में दिक्कत थी। ऐसे में युवक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को लिखने के लिए एक लेखक ले जाने की अनुमति की मांग कर कोर्ट में अपील की थी। इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए फैसले को केंद्रीय कानून मंत्री ने जमकर सराहा है। 

क्या बोले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू 

मुख्य न्यायाधीश की जमकर सराहना करते हुए किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि-  'यह माननीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल को छू लेने वाली कार्रवाई की है। उत्तराखंड के न्यायिक सेवा की परीक्षा में एक दिव्यांग उम्मीदवार को लेखक की सुविधा देकर उसे बड़ी राहत दी है। एम्स ने उसके दिव्यांगता के सर्टिफिकेट दिया था जिस पर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर न्याय मिलना बेहद संतोषजनक है।'

यहां जानिए पूरा मामला

उत्तराखंड के उम्मीदवार धनंजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने लिखा था कि वह अपनी बीमारी के कारण लिखने में असमर्थ है। ऐसे में उसे परीक्षा के लिए लेखक ले जाने की अनुमति दें। याचिकाकर्ता ने यह बताया कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसकी मांग को खारिज कर दिया है। इससे हताश होकर ��ी उनसे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। धनंजय ने यह याचिका के साथ एम्स अस्पताल द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया, जिसमें उसकी बीमारी और लिख ना पाने की समस्या के बारे में जानकारी दी गई थी। याचिका पर गौर करते हुए मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा वाली पीठ ने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता को परीक्षा में लेखक ले जाने की अनुमति दे दी है। 

याचिकाकर्ता के वकील ने भी की तारीफ

वहीं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने फैसले की तारीफ करते हुए ट्वीट कर कहा है कि - 'हमने साढ़े 11 बजे रिट पिटीशन दायर की थी। जिसका डायरी नंबर सुबह सवा 10 बजे मिला। सुबह साढ़े 10 बजे उसे मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई की और उसी दिन अंतरिम आदेश पारित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के इस कदम से जनता का न्यायपालिका में विश्वास कायम रहेगा।' 

वकील के ट्वीट पर कानून मंत्री ने दी प्रतिक्रिया 

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए ट्वीट को संज्ञान में लेकर ही केंद्रीय कानून मंत्री ने ट्विटर पर रिप्लाई करते हुए कहा कि - कानून मंत्री की मुख्य न्यायाधीश को लेकर यह तारीफ ऐसे समय सामने आई है, जब सरकार और न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। 

[bihar-teacher]

Supreme Court Order: कर्मचारियों को 3 माह के भीतर मिल���गा वेतनमान, एरियर का भी होगा भुगतान! कोर्ट ने जारी किया नोटिफिकेशन!

Supreme Court Order: कर्मचारियों को 3 महीने के भीतर सातवें वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है। इसके अलावा एरियर का भी भुगतान बात चल रही है। इसके लिए कोर्ट के तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किये गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के खाते में एक बड़ी रक़म आएगी। आदिम जाति कल्याण विभाग में मांग पत्र प्रस्तुत कर कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 90 दिन के भीतर स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित देने की मांग की है। वेतनमान सहित एरियर के भुगतान के आदेश जारी सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के समस्त स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग स्थाई कर्मचारियों के समान ही दिसम्बर 2016 के आदेश जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी द्वारा आदिम जाति कल्याण मंत्री से यह मांग की गई है। कर्मचारी संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में जल्द ही स्थाई कर्मचारियों को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित भुगतान करने के आदेश जारी किए जाएं। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल का बड़ा फैसला एमपी कर्मचारी मंच के नेतृत्व में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थाई कर्मचारियों द्वारा रिट पिटीशन दायर किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा सातवें वेतनमान का लाभ देने के मामले में दायर की गई याचिका की सुनवाई की गई। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने तीन माह के भीतर स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। Supreme Court Order: 2016 से बकाए एरियर भुगतान का दिया आदेश हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिसंबर 2016 के एरियर सहित सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश को मान्य किया गया है। और सरकार द्वारा स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिया गया। जबकि अन्य 52 विभागों में स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ आज भी नहीं मिल रहा है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद 90 दिन के भीतर उन्हें 2016 से बकाया एरियर सहित सातवें वेतनमान का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे भी पढ़ें>>> कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ा झटका! संसद में मंत्री का सनसनी खेज बयान! बकाया 18 माह का DA एरियर पर लगी रोक! Read the full article

[365store]

बिलकिस बानो ने दोषियों की रिहाई को दी चुनौती, SC के फैसले के खिलाफ दाखिल की रिव्यू पिटीशन

बिलकिस बानो ने दोषियों की रिहाई को दी चुनौती, SC के फैसले के खिलाफ दाखिल की रिव्यू पिटीशन

छवि स्रोत: फाइल फोटो बिलकिस बानो बिलकिस बानो ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोषियों की समय से पहली बार सामने आने को लेकर बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। बिलकिस ने उच्च न्यायालय में उस आदेश के खिलाफ एक समान याचिका दायर की है, जिसमें दोषियों ने फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था। फिर गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया था। बिलकिस ने सभी को फिर से जेल…

[todaypostlive]

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज

रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को खनन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित बच्चू यादव की जमानत याचिका  सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किये जाने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बेल पिटीशन पर बहस हुई। बहस के दौरान एक तरफ बच्चू यादव के वकील ने उसे जमानत देने के पक्ष में दलीलें पेश कीं। दूसरी तरफ ईडी के वकील ने…

[rudrjobdesk]

Ram Rahim: 'जेल में बंद राम रहीम नकली है, असली वाला किडनैप कर लिया गया है', कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हुए उसके भक्त

Ram Rahim: ‘जेल में बंद राम रहीम नकली है, असली वाला किडनैप कर लिया गया है’, कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हुए उसके भक्त

Image Source : FILE PHOTO Ram Rahim  Highlights पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका मामले में कल सोमवार को कोर्ट करेगा सुनवाई अभी जेल से बाहर अपने बागपत आश्रम में रह रहा है राम रहीम Ram Rahim: बलात्कार मामले में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम अक्सर ख़बरों में बना ही रहता है। जब वह जेल के बाहर अपनी सत्ता चल रहा था तब भी वह सुर्ख़ियों में था और अब जब वह जेल में है तो उसके…

[lazypenguinearthquake]

साइरस मिस्त्री: टाटा-साइरस मिस्त्री मामला: एससी 9 मार्च को शापूरजी पल्लोनजी समूह की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा - टाइम्स ऑफ इंडिया

साइरस मिस्त्री: टाटा-साइरस मिस्त्री मामला: एससी 9 मार्च को शापूरजी पल्लोनजी समूह की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया शापूरजी पलोनजी ग्रुप के सिलसिले में टाटा समूह बनाम साइरस मिस्त्री मामला। साइरस मिस्त्री की याचिका पर नौ मार्च को खुली अदालत में सुनवाई होगी. मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था टाटा संस‘ सॉल्ट-टू-सॉफ्टवेयर समूह के अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को बर्खास्त करने का निर्णय। शीर्ष अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ…

[sharpbharat]

Supreme Court- हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन, स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की

रांची/नयी दिल्ली : रांची जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शीर्ष अदालत में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की है. हेमंत सोरेन ने झारखंड हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date : 23 April 2023

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक : २३ एप्रिल २०२३ दुपारी १.०० वा.

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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date : 23 April 2023

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक : २३ एप्रिल २०२३ दुपारी १.०० वा.

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कोविड विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि ठ���णेसह राज्यातल्या दहा अतिजोखमीच्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देण्यात यावं, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिल्या आहेत. कोरोना विषाणु संसर्गावर काम करण्यासाठी गठीत विशेष कृतीदलाच्या बैठकीत पुणे इथं ते बोलत होते. कोविड चाचण्यांची संख्या वाढवावी, आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सराव प्रात्यक्षिकात आढळलेल्या त्रुटींचं तत्काळ निराकरण करावं. जत्रा, मॉल, थिएटर, बाजार अशा गर्दीच्या ठिकाणी मास्क आवर्जून वापरण्याबाबत आवाहन करण्यात यावं, अशा सूचना आरोग्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांनी यावेळी दिल्या.

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गेल्या २४ तासात देशभरात कोरोना विषाणू संसर्गाचे १० हजार ११२ नवे रुग्ण आढळले. आणि ९ हजार ८३३ रुग्ण या आजारातून बरे झाले. सध्या देशात ६७ हजार ८०६ कोरोना विषाणुग्रस्त रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. आणि रुग्ण बरे होण्याचा देशातला दर ९८ पूर्णांक ६६ दशांश टक्के आहे.

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मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा इतर मागासप्रवर्ग ओबीसीमध्ये समावेश करावा, या एकमेव मागणीसाठी येत्या १ मे पासून छत्रपती संभाजीनगर इथं क्रांती चौकात ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्धार सकल मराठा समाजानं केला आहे. यासंद���्भात झालेल्या बैठकीत सकल मराठा समाजाच्या नेत्यांनी आरक्षणासंबंधी विविध मुद्यांवर चर्चा केली. राज्य शासनाचा क्युरेटिव्ह पिटीशन - सुधारणा याचिका दाखल करण्याचा आणि नवा आयोग नेमण्याचा निर्णय हा वेळकाढूपणा असल्याचा सूर या बैठकीतून निघाला. कोणीही राज्य सरकारशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईला जाऊ नये, तर शासनाला छत्रपती संभाजीनगर इथं येण्यास भाग पाडावं, असा निर्धारही या बैठकीत करण्यात आला.

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सोलापूर शहरातील श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या जवळ असलेल्या कागद कारखान्याला आज सकाळी भीषण आग लागली. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. या आगीत कारखान्याचं मोठं नुकसान झाल्याची भीती वर्तवली जात आहे.

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छत्रपती संभाजीनगर इथं गेले तीन दिवस सुरू असलेल्या शेक्सपिअर महोत्सवाचा आज समारोप होत आहे. काल या महोत्सवात शेक्सपियर यांच्या साहित्यकृतींवर आधारित शेक्सपियर दर्शन हा कार्यक्रम झाला. आज प्रसिद्ध कवी इंद्रजित भालेराव यांच्या कवितांवर आधारित आम्ही काबाडाचे धनी या काव्यगायनानं या महोत्सवाचा समारोप होणार आहे.

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भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख तथा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उद्या सोमवारी सायंकाळी छत्रपती संभाजीनगर इथं जाहीर सभा घेणार आहेत. या सभेत विविध पक्षांतील अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते भारत राष्ट्रीय समितीमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं, या पक्षाकडून सांगण्यात आलं आहे.

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इंडियन प्रीमिअर लीग आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेत आज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सामना होणार आहे, दुपारी साडे तीन वाजता बंगळुरु इथल्या के एम चिन्नास्वामी मैदानावर सामन्याला सुरुवात होईल. या स्पर्धेतला अन्य सामना कोलकाता नाईट राईडर्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज या संघादरम्यान होणार आहे. सायंकाळी साडे सात वाजता कोलकाता इथल्या ईडन गार्डन्स मैदानावर हा सामना खेळला जाईल.

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तुर्की इथल्या जागतिक धनुर्विद्या स्पर्धेत आज तिसऱ्या सुवर्णपदकासाठी पुरुष रिकर्व गटात भारत आणि चीन यांच्यात लढत होणार आहे. भारतीय संघात अतनु दास, धीरज बोम्मादेवरा आणि तरुणदीप राय या नेमबाजांचा समावेश आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार थोड्या वेळात म्हणजे दुपारी १ वाजून १० मिनिटांनी या लढतीची सुरुवात होईल. पुरुष रिकर्व एकल स्पर्धेच्या उपान्त्यफेरीत भारताचा धीरज बोम्मादेवरा आणि मोल्दोवाचा डॅन ओलारु यांच्यात सामना होणार ��सून संध्याकाळी ५ वाजून ४६ मिनिटांनी या सामन्याला सुरुवात होईल.

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नांदेड रेल्वे विभागातील आदिलाबाद इथून सुटणारी रेल्वेगाडी आदिलाबाद - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई नंदीग्राम एक्स्प्रेस आजपासून येत्या ३० तारखेपर्यंत दादर पर्यंतच धावणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेल्वे स्नानकावर काही दिवस घेण्यात येणाऱ्या लाईन ब्लॉक मुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

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[allgyan]

टूलकिट क्या पुराने पोस्टर जैसे है -

टूलकिट ऐसे ही चर्चे में आ गयी और तो और दिल्ली पुलिस ने भी इसकी जांच कर रही है |हुआ ये की जब ग्रेटा थनबर्ग न��� किसान आंदोलन का समर्थन किया था |उन्होंने सोशल साइट पर एक टूलकिट शेयर की थी और कहा था की अगर आप किसानो की मदद करना चाहते है |आप इस टूलकिट से मदद ले सकते है | और उसी के बात टूलकिट भी चर्चा में आ गया | लेकिन आपको हम बताएँगे की टूलकिट आखिर क्या चीज है और ये कैसे बनता है |सीधा सा मतलब है आप देखते आ रहे है दुनिया में लगातार परिवर्तन हो रहा है पहले भी विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे और अब भी हो रहे है |दोनों प्रदर्शन में कई तरह के अंतर आये है पहले न सोशल मीडिया था न इतनी जल्दी खबरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती थी |

टूलकिट क्या है -

लेकिन अब ऐसा नहीं है |लेकिन पुराने दौर में भी जब आंदोलन होते थे तो आंदोलन में भाग लेने वाले लोग आंदोलन कैसे चलेगा उसका पूरा प्लान लिखकर रखते थे | यानी कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करते हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए की जा सकती हैं|अब थोड़ा परिवर्तन आने से जो भी एक्शन प्लान है उसको जिस जिस दस्तावेज़ में नोट किया है उसे ही अब टूलकिट कहा जाता है |टूलकिट को अक्सर उन लोगों के बीच शेयर किया जाता है, जिनकी मौजूदगी आंदोलन के प्रभाव को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है|टूलकिट को आप दीवारों पर लगाये जाने वाले उन पोस्टरों का आधुनिक रूप कह सकते हैं, जिनका इस्तेम��ल वर्षों से आंदोलन करने वाले लोग अपील या आह्वान करने के लिए करते रहे हैं|बस यहाँ जगह सोशल मीडिया है |इसका असर ये होता है कि एक ही वक्त पर लोगों के एक्शन से किसी आंदोलन या अभियान की मौजूदगी दर्ज होती है, यानी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में और फिर उनके ज़रिये लोगों की नज़र में आने के लिए इस तरह की रणनीति बनायी जाती है|

ग्रेटा थनबर्ग  के ट्ववीट्स के टूलकिट कब शेयर किया -

3 फ़रवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था| उसी दिन एक अन्य ट्वीट में ग्रेटा ने एक टूलकिट भी शेयर की थी और लोगों से किसानों की मदद करने की अपील की थी| मगर बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और बताया कि 'जो टूलकिट उन्होंने शेयर की थी, वो पुरानी थी|4 फ़रवरी को ग्रेटा ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया. साथ ही उन्होंने एक और टूलकिट शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "ये नई टूलकिट है जिसे उन लोगों ने बनाया है जो इस समय भारत में ज़मीन पर काम कर रहे हैं. इसके ज़रिये आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं|

ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट में क्या था -

इस टूलकिट में में सबसे ऊपर एक नोट लिखा हुआ है, जिसके अनुसार "यह एक दस्तावेज़ है जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन से अपरिचित लोगों को कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और किसानों के हालिया प्रदर्शनों के बारे में जानकारी देता है|नोट में लिखा है कि "इस टूलकिट का मक़सद लोगों को यह बताना है कि वो कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसानों का समर्थन कर सकते हैं|इस नोट के बाद, टूलकिट में भारतीय कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर बात की गई है और बताया गया है कि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है और उनकी स्थिति वाक़ई ख़राब हैटूलकिट में सुझाव दिया गया है कि लोग #FarmersProtest और #StandWithFarmers हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए|

किसानों के समर्थन में ट्वीट कर सकते हैं|टूलकिट में किसानों के समर्थन में कुछ ऑनलाइन-पिटीशन साइन करने की भी अपील की गई है, जिनमें से एक ऑनलाइन-पिटीशन तीनों कृषि बिल वापस लेने की है|और ऐसी गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने इसका विरोध किया है क्योकि हो भी क्यों न हो क्योकि अगर ट्ववीट आप करते है तो ये आपका इंडीविसुअल विचार है लेकिन उसके लिए पूरी रणनीति बनाते है तो इसमें कोई न कोई आपका एक उद्देश्य छुपा हो सकता है | रही बात विचारों को तो कोई भी बांध नहीं सकता है न कभी भी बांध पायेगा |सोशल मिडिया का अच्छे सोच के लिए इस्तेमाल हो सकते है तो कई ख़राब गतिविधियों को लिए भी हो सकते है |इसलिए आप सदा सावधान रहे |हमारा यही मानना है |

[femalelawyerfashion]

टिकटॉक समेत इन 52 apps को बताया सुरक्षा ऐजंसियों ने खतरा । जल्दी से हटा कर करें अपना फोन सुरक्षित।

आखिरकार बहुत सी चीनी मोबाईल ऐपों (apps) को भारत सरकार ने फ्लैग कर दिया है । अर्थात बहुत सी चीनी ऐपों के बारे में भारत सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि या तो इस ऐपों को बहुत ही सावधानी से प्रयोग कीजिए या फिर इन्हें फिलहाल के न ही प्रयोग में लाएं तो ही अच्छा होगा । कुल 52 ऐसी ऐप हैं, जिन्हें सुरक्षा ऐजंसियों की रिपोर्ट पर सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है । इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी सहमति जताई है । ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सुरक्षा ऐजंसियों का मानना है कि इन सभी ऐपों का सीधा संबंध चीनी सरकार से है । इसमें आजकल बहुत ��्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली जूम ऐप (Zoom App) भी शामिल है, जोकि दफ्तरों व स्कूलों में वीडियो कानफ्रेंसिंग के लिए काम में लाया जा रहा है । हालांकि यह अमरीकी ऐप है, लेकिन इसके सर्वर चीन में हैं । इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जूम ऐप को बैन करने की पिटीशन भी दायर की जा चुकी है ।

      इसके अलावा बहुत समय से प्रयोग किया जाने वाला ऐप शेयरइट (SHAREit) भी शामिल है । यदि हममें से किसी को भी इन अपने फोन या कंप्यूटर से किसी भी किस्म का डाटा या फाईल अन्य मोबाईल या कंप्यूटर पर भेजना होता है तो शेयरइट एक बहुत आसान व सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप है । इन ऐपों पर यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों देशों के बीच युद्ध होने के पूरे आसार हैं । गलवान घाटी में जो चीन ने किया, उसके बाद वैसे भी भारत चुप बैठने वाला नहीं था । जितना चीन ने भारत का नुकसान किया, उससे दुगुना भारत ने भी उनका नुकसान किया है । हालांकि चीन अपने नुकसान के आंकड़े डर के मारे छुपा रहा है । सीमावर्ती इलाकों पर तो भारत ने अपने -गश्त तेज कर दी है और लड़ाकू विमान भी तैनात हो गए हैं, किंतु भारत के भीतर भी जनता की निजता और डाटा को जो खतरा बहुत समय से था, उसके भी पुख्ता इंतजाम करने भारत ने शुरू कर दिए हैं ।                         

      वैसे 1962 का इकलौता युद्ध था, जो चीन ने जीता था । लेकिन उसके बाद से जब भी भारत के सा�� चीन का तकरार हुआ है, हर बार चीन ने बुरी तरह मुंह की खाई है । चाहे वह तकरार 1967 की हो, 1975 की या फिर 1989 की, तीनों बार ही चीन पर भारी पड़ा है । और यह बात चीन को भी पता है ।

      शाओमी (Mi – Xiomi) जैसे मोबाईल फोन का भी इस चेतावनी में नाम है । यानि ऐप के अलावा जिस फोन को बहुत से भारतीय आज के दिन प्रयोग कर रहे हैं, उसे भी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा माना गया है । इससे पहले 2014 में शाओमी के बारे में भारतीय वायुसेना ने यह चेतावनी दी थी कि यह कंपनी संदिग्घ है और सारा डाटा वह चीन में रखे सर्वरों में भेज रहा है । हालांकि शाओमी ने बाद में इसमें साफ किया था कि वे सारा डाटा भारतीय सर्वरों पर ही भेज रहा है । इसके अलावा भी अन्य कई बार कंपनी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं । यदि किसी को लगता है कि उनका डाटा जैसे फोन के कॉटेंक्ट, फोटो, ईमेल, पासवर्ड आदि बिलकुल भी काम के या ऐसे नहीं हैं कि उनका प्रयोग किया जाए तो वह पूरी तरह गलत है । तेल के ईजाद के बाद से अब एक नई कहावत उभर कर आई है कि ‘डाटा ही अब नया तेल है’ (Data is the new Oil). यानि जिस कपंनी के पास जितना अधिक डाटा होगा, उतना ही अधिक वह उसे बेचकर पैसा कमाएगी और उसका देश उतनी ही अधिक तरक्की करेगा ।

      नीचे उन सभी ऐप की सूची दी गई है, जोकि भारत सरकार व भारत की सुरक्षा ऐजंसियों द्वारा खतरा बताई गई है और उन्हें इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है:-

360 Security,

Tik Tok,

UC Browser,

SHAREit,

WeChat,

Club Factory,

APUS Browser,

Baidu Map,

Baidu Translate,

Beauty Plus,

Bigo Live,

CacheClear,

DU apps studio,

Clash of Kings,

Clean Master – Cheetah,

CM Browser,

DU Battery Saver,

DU Browser,

DU Cleaner,

DU Privacy,

DU Recorder,

ES File Explorer,

Helo, Kwai, LIKE,

Mail Master,

Mi Community,

Mi Store,

Mi Vidoe Call – Xiaomi,

NewsDog,

Parallel Space,

Perfect Corp,

Photo Wonder,

QQ International,

QQ Launcher,

QQ Mail,

QQ Music,

QQ NewsFeed,

QQ Player,

QQ Security Centre,

ROMWE,

SelfieCity,

SHEIN,

UC News,

Vault – Hide,

Vigo Video,

Virus Cleaner (Hi Security Lab),

Viva Video – QU Video Inc,

Weibo,

WeSync,

Wonder Camera,

Xender,

YouCam Makeup

Zoom

      कुछ लोगों का सवाल है कि इस ऐप से भारत को क्या खतरा हो सकता है । इसका उत्तर है कि कि इस समय भारत और चीन का विवाद अपने चरम पर है और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि कही इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरूआत ही न हो जाए । जब ऐसी स्थिति होती है तो दोनों देशों की सुरक्षा ऐजंसियाँ जहाँ तक हो सकें हर वो हथकंठा अपनाती हैं, जिससे दुश्मनी देश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाए और उसे उसी के विरुद्ध इस्तेमाल कर नुकसान पहुँचाया जा सके ।

      हालांकि देश में एक तरफ हमारे सैनिक हरसंभव कोशिश कर देश की रक्षा कर रहे हैं और यहाँ तक की अपनी जान का भी बलिदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । वे अब भी टिकटॉक पर अपनी वीडियो बना कर खुश हो रहे हैं । देशभक्ति से उनका रत्ती भर भी कुछ लेना – देना नहीं होता । ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों के कारण ही सरकार कोई कदम उठाने से पहले कई बार सोचती है । यदि सभी भारतवासी ऐसे गंभीर मसलों पर पार्टी की राजनीति न करके देशहित के बारे में सोचें तो देश पाकिस्तान चीन जैसे देशों से भिड़ने व उनसे पार पाने में अधिक समय नहीं लगाएगा ।

      अत सभी भारतवासियों से अपील है कोरोना वायरस व चीनी हमले के ��स दौर में सरकार के साथ एकजुट खड़े रहिए क्योंकि इसी से सीमा पर खड़े फौजियों को दुश्मन के सामने का साहस मिलता है । 

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं - https://rawpolitics.in/

[newsdaynight]

लाल किले पर हमले के दोषी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज की

Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के दोषी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने उसकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन ने 22 दिसंबर 2000 में लाल किले पर आतंकवादी हमला किया था। इस हमले सेना के तीन जवान मारे गए थे। http://dlvr.it/Sc9vt2