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किसान, गरीब, मजदूर, महिलाएं और डॉक्टरों के लिए सरकार ने किए ये 10 बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कई ऐलान किए। सीतारमण ने महिलाओं के लिए जनधन खाते (Jan Dhan Account) में तीन महीने तक 500 रुपए डालने का ऐलान किया है। यानी सरकार द्वारा अगले तीन महीने तक देश की करीब 20 करोड़ महिलाओं को यह मदद दी जाएगी। बता दें केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत जीरो बैलेंस सेविंग खाता खोलती है। इसमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्रॉफ्ट फैसेलिटी, चेक बुक समेेत कई दूसरे लाभ भी मिलते हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत देश के करीब करोड़ों बीपीएल परिवारों को आने वाले तीन महीने तक मुफ्त में सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत देश की करीब 8.5 करोड़ महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन खोले गए थे। सरकार द्वारा किए गए ऐलान में अनाज को लेकर भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लोगों को आगामी तीन महीने तक 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल दिए जाएंगे। इसका फायदा 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। साथ ही 1 किलो दाल भी दी जाएगी। ये सभी अनाज मुफ्त मिलेगा। जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस के इलाज में लगे डॉक्टरों, पारामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा कर्मियों को सरकार द्वारा 50 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा कवर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2-2 हजार रुपए की अग्रिम किस्त का भुगतान। देश के करीब 3 करोड़ गरीब वृद्धों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1-1 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। कई कंपनियों के लिए अगले तीन माह तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का भविष्य निधि योगदान सरकार जमा करेगी। कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते से 75 प्रतिशत जमा राशि और तीन महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने और दूसरे कारणों के लिए करें। ये भी पढ़े... कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकार ने किए ये 15 बड़े ऐलान, आम आदमी को मिलेगी राहत निर्मला सीतारमण के पति ने की अर्थव्यवस्था की आलोचना, अब वित्त मंत्री ने दिया करारा जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Yes Bank के ग्राहकों को दिलाया भरोसा, कहा- नहीं डूबेगा आपका पैसा Read the full article

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कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकार ने किए ये 15 बड़े ऐलान, आम आदमी को मिलेगी राहत

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. कोरोना वायरस के चलते लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बीच केंद्र सरकार की ओर से देशवासियों को बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहत की घोषणा करते हुए बताया कि अब लोगों को इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने आईटीआर, आधार-पैन लिंकिंग, GST, आदि को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। आइए जानते हैं निर्मला सीतारमण द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस की खास बातें- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। अब तक इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी। अब देर से पेमेंट जमा करने पर ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है। अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना मुफ्त कर दिया गया है। अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है। मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है। इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है। सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी। 'विवाद से विश्वास' योजना को भी अब 30 जून कर दिया गया है। यानी 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। बता दें सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है। टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं किया गया है। लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने जीएसटी फाइलिंग को लेकर भी राहत दी है। मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दि�� के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 15 दिन बाद ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर पर होगी। 30 जून 2020 तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी। कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है. यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है। कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है। शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव पर सरकार और सेबी लगातार नजर रखे हुए हैं। दिन में लगभग तीन बार इसकी निगरानी हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर अलग-अलग क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। Read the full article