#bihar panchayat election date

[newsaryavart]

Bihar Panchayat Chunav : बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को लगा झटका, उम्मीदवारों के पार्टियों के बैनर तले प्रचार करने पर रोक

Bihar Panchayat Chunav : बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को लगा झटका, उम्मीदवारों के पार्टियों के बैनर तले प्रचार करने पर रोक

हाइलाइट्स: बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को लगा झटका उम्मीदवारों के पार्टियों के बैनर तले प्रचार करने पर रोक ऐसा करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ होगी कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश पटना:बिहार में भले ही राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में काम कर रहे हों लेकिन पार्टी का झंडा या प्रचार अब किसी सूरत में न हो पाएगा। उम्मीदवारों के किसी भी…

[dbpnews]

Bihar: Election dates for Gram Panchayat and Gram Kachari announced, votes will be cast in 11 phases

Bihar: Election dates for Gram Panchayat and Gram Kachari announced, votes will be cast in 11 phases

{“_id”:”6124da198c79e43b33703e10″,”slug”:”bihar-panchayat-election-dates-announced-know-when-elections-will-be-held-latest-news-update”,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”u092cu093fu0939u093eu0930: u0917u094du0930u093eu092e u092au0902u091au093eu092fu0924 u0914u0930 u0917u094du0930u093eu092e u0915u091au0939u0930u0940 u0915u0947 u091au0941u0928u093eu0935 u0915u0940…

[alakhbharat]

Panchayat Election 2021 : उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में कब होंगे पंचायती राज के चुनाव ?

Panchayat Election 2021 : उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में कब होंगे पंचायती राज के चुनाव ?

Panchayat Election News 2021: गाँव की चौधर यानी की पंचायती राज के चुनाव उत्तर प्रदेश में कब होंगे ? इस पर यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी (Panchayati Raj Minister Bhupendra Singh Chaudhary) संकेत दिए हैं, कि आगामी 20 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया…

[tmisin]

Bihar Panchayat Election 2021 Result Live Update Chunav Result date

Bihar Panchayat Election 2021 Result Live Update Chunav Result date

Bihar Panchayat Election 2021 Result live update Chunav Result date & link– Bihar Panchayat Election Result 2021 Live Vote Counting District Wise – Bihar Panchayat Election Result 2021 Live Updates: The voting for the Bihar Panchayat Election has been over and the Election Commission has completed its preparations. Votes are being counted today amid tight security. Bihar Panchayat Election Result…

[hindischeme]

ग्राम पंचायत चुनाव 2021 आरक्षण सूची Bihar”बिहार पंचायत चुनाव 2021 आरक्षण लिस्ट”बिहार पंचायत चुनाव 2021 नियमावली pdf Download”बिहार पंचायत चुनाव 2021 update”Bihar Panchayat Election 2021 nomination date

[govtforms-blog]

Bihar Panchayat Election Date 2021 लिस्ट | पंचायत चुनाव Nomination Dates

Bihar Panchayat Chunav Date 2021 | Bihar Mukhiya Chunav Date 2021 | बिहार पंचायत चुनाव 2021 तारीख | बिहार मुखिया चुनाव 2021 | CEO Bihar Panchayat Election 2021 News | Bihar Gram Panchayat Chunav 2021 date, guideline, rules schedule दोस्तों जैसे की हम अब जानते हैं बिहार में चुनावी दौर शुरू हो गया है. विधानसभा के चुनाव अक्टूबर और नवम्बर के महीने में आयोजित किए गए थे. इसके तुरंत बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हम सब जानते हैं पंचायत चुनाव का अपना एक खास महत्व होता है. पंचायत चुनाव का मुख्य मुद्दा आरक्षण होगा. और प्रदेश सरकार के अनुसार आरक्षण में बढ़ोतरी होगी. राज्य में कभी भी पंचायत के चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं. बिहार राज्य के पंचायत के चुनाव अप्रैल से मई के बीच कभी भी हो सकते हैं. बिहार पंचायत इलेक्शन को लेकर अभी भी दुविधा बनी हुई है जल्द ही चुनाव सम्बंधित घोषणा हो सकती है अगर आप बिहार राज्य से हैं और पंचायत चुनाव की जानकारी, नियम, खबर जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें. पंचायत चुनाव की जानकारी जल्द ही चुनाव आयोग द्वारा अपडेट की जाएगी. बिहार पंचायत चुनाव की तारीख से सम्बंधित सभी अटकलों को विराम मिल चूका है और राज्य के पंचायत चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी हैं.  चुनाव 10 चरण में आयोजित होंगे और 1 लाख 13 हजार मतदान केंद्र बनाये जायेंगे.

Bihar Panchayat Election Date 2021 News

बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी ने कहा की बिहार में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होंगे तो उसमे मौजूदा आरक्षण कोटा बढेगा. इस समय राज्य में अति पिछड़ों को 20% और SC/ST को 13% आरक्षण मिला हुआ है. अगले चुनाव में यह कोटा बढ़ सकता है. जैसे की कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर नियंत्रण पर लिया जायेगा, बिहार पंचायत चुनाव से सम्बंधित प्रक्रिया तेजी से संपन्न की जाएँगी.

CEO Bihar Mukhiya Chunav 2021 जैसा की हम सब जानते हैं हर पांच साल में पंचायत चुनाव होते हैं और इन चुनावों का अपना एक खास महत्व है. बिहार में मुखिया चुनाव 2021 में आयोजित करवाए जायेंगे. हालाँकि अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग बिहार की और से कोई पुष्टि नहीं हुई है. और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें और आधिकारिक पोर्टल से भी प्राप्त कर सकते हैं. Krishi Bihar Farmer Registration - PM Awas Yojana List 2021 Bihar Election Panchayat Election Department Chief Electoral Officer, Bihar Date Bihar Panchayat Election Date 2021 News Official portal ceobihar.nic.in Check online Bihar Panchayat Chunav News 2021 Tentative Schedule May to June Important Bihar Gram Panchayat Chunav Rules, schedule बिहार पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. मतदाता सूची इ सम्बंधित सभी जानकारी या अपडेट आपको आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध हैं. अब पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची, नियम आदि सम्बंधित जानकारी भी आपको ऑनलाइन ही प्राप्त होगी. सभी बिहार वासियों से अनुरोध है कृपया झूठी ख़बरों, अफवाहों पर ध्यान न दें. चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग सभी जानकारी निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध होगी. - प्रथम चरण - 24 सितम्बर 2021 (10 जिलों में 12 प्रखंड) - दूसरा चरण - 29 सितम्बर 2021 (34 जिलों के 48 प्रखंड) - तीसरा चरण - 8 अक्टूबर 2021 (35 जिलों के 50 प्रखंड) - चौथा चरण - 10 अक्टूबर 2021 (36 जिलों के 53 प्रखंड) - पांचवा चरण - 38 जिलों के 58 प्रखंड - छठा चरण 37 जिलों के 57 प्रखंड - सातवाँ चरण 37 जिलों के 63 प्रखंड - आठवां चरण - 36 जिलों के 55 प्रखंड  - नौवां चरण - 33 जिलों के 53 प्रखंड  - दसवां चरण - 34 जिलों के 53 प्रखंड  - 11वाँ  चरण (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में) - 20 जिलों के 38 प्रखंड)

Bihar Gram Panchayat Chunav Date 2021

Bihar Gram Panchayat Election Dates 2021 tentative - New schedule will be released soon, stick around this page to know about updates and news related to panchayat elections. Issue of office notification for Panchayat Polls 2021 February 2021 Model Code of Conduct Implementation February 2021 Start filling nomination forms for Panchayat Polls March 2021 Withdrawal of Name From Nomination March 2021 Scrutiny of Nomination Forms by SEC official March 2021 Distribution Panchayat Election Symbol of each candidate April 2021 Start of Panchayat Polls 2021 TBA Declaration of Panchayat Polls Result in 2021 TBA... Bihar Bijli Bill Check online & Pay - PM Suraskha Bima Yojana दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल के महीने में होने की स��्भावना है. बिहार पंचायत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य जिला परिषद्, मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत समिति, और वार्ड मेम्बर को चुनना है. और अधिक जानकारी के लिए सभी बिहार वासियों को सूचित किया जाता है Chief Electoral Officer or State Election Commission पर जाने की सलाह दी जाती है. लिंक नीचे दिया हुआ है जहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती है. बिहार ग्राम पंचायत के चुनाव मार्च से मई के महीने में ९ चरणों में होने की पूरी सम्भावना हो. पंचायत चुनाव में भी BJP, RJD and JDU उतारेंगे अपने अपने उमीदवार. पंचायत चुनाव में 700 मतदाताओं का एक बूथ का गठन किया जाना है. और पूरे राज्य में लगभग 1 लाख 13 हज़ार बूथ स्थापित किए जाने है. जल्द ही अन्य जानकारी भी आपको लेख के माध्यम से प्रदान की जाएगी। समय समय पर लेख को ध्यान से पढ़ें। बिहार ग्राम पंचायत आरक्षण सूची 2021 दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव के अंतर्गत आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है. इसका फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बैठक के दौरान लिया है. इसीलिए पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा. बिहार पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो चूका है. प्रथम 4 चरण की तारीख घोषित हो चुकी है और जल्द ही बाकि चरण की तारीख भी जल्द ही जारी की जाएगी. दोस्तों बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं और सबसे अधिक जनसँख्या वाले राज्यों में से एक है. राज्य में कुल 8406 पंचायत हैं और 45103 revenue village हैं. जिनके चुनाव आगामी वर्ष 2021 में आयोजित होंगे. और अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे दिए लिंक पर जाना होगा. यहाँ पर आपको चुनाव मतदाता सूची, चुनाव की ख़बरें और ग्राम पंचायत चुनाव की सारी जानकारी प्राप्त होगी. Bihar Voter List 2021 - PM Krishi Sinchai Yojana - PM Fasal Bima Yojana Form 2021 Bihar बिहार चुनाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए - यहाँ पर क्लिक करें.

CEO Bihar Panchayat Election 2021 SEC Bihar (State Election Commission) - Click Here

SEC Bihar Gram Panchayat Chunav 2021 बिहार पंचायत चुनाव कब होंगे? दोस्तों पंचायत चुनाव जून/जुलाई/अगस्त 2021 में 9 चरणों  होने की सम्भावना है. और अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन रहें और सीईओ बिहार से ऑनलाइन रहें. चुनाव आयोजित होने में अभी देर हो सकती है क्यूंकि कोरोना की दूसरी लहर और भी घातक है. हर रोज लाखों कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं. Bihar panchayat election dates list 2021 दोस्तों योजनाओं की जानकारी के लिए इस पेज से जुड़े रहें. देश और राज्य स्तर के चुनाव और योजनाओं के बारे में जानने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें. Read the full article

[abloodspatteredgalaxy]

Bihar Panchayat Chunav | Gram Sarpanch, Mukhiya Election 2021 Date, Notification, Reservation List, Latest News

[nayesubah]

Bihar, kaimoor: पंचायत चुनाव को लेकर अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन प्रारंभ, 21 अगस्त है आखिरी तिथि

Bihar, kaimoor: पंचायत चुनाव को लेकर अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन प्रारंभ, 21 अगस्त है आखिरी तिथि

Physical verification of licensed arms started for Panchayat elections, August 21 is the last date शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर थाना भवन में थाना क्षेत्र में सभी लगभग 250 से अधिक शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के शस्त्र का भौतिक सत्यापन प्रारंभ हो चुका है, उक्त शस्त्रों का सत्यापन 16 अगस्त से 21 अगस्त 2021 तक किए जाने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। मंगलवार प्रारंभ…

[globalexpressnews]

Bihar Panchayat election schedule announced, polling in 10 phases

Bihar Panchayat election schedule announced, polling in 10 phases

Image Source : PTI Bihar Panchayat election schedule announced, polling in 10 phases  Bihar Panchayat Election Dates: Panchayat elections in Bihar will be held in 10 phases from September 20 to November 25. The polls were earlier scheduled to be held in June, but had to be postponed due to the second Covid wave.  The Panchayat polls will be a litmus test for NDA government led by Chief Minister…

[etgresearch]

EtG Research provides the latest news for West Bengal Politics and Election Dates, Results, Exit Polls. EtG Research provides the latest news for Tamil Nadu Politics. EtG Research provides Andhra Pradesh Panchayat Election Results

[bigyack-com]

PF accounts of 4.5 lakh Bihar school teachers now opening - education

The process for opening provident fund (PF) accounts of nearly 4.5 lakh teachers appointed since 2006 through panchayati raj institutions (PRIs) has finally begun from Patna following the Patna High Court directive for compliance of the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act.The code numbers for PF have been issued in Patna and subsequently the process for generating Unique Account Number (UAN) for all the employees will have to be taken up by the establishments concerned. Similar process has also been initiated a few other districts, though it is not clear how long it would take.“At present we are doing it provisionally, as the matter is still in the court. The court will take a decision on the modalities and that is something the education department has to decide,” said Regional PF commissioner R W Syiem, when asked if the accounts will be made functional from retrospective effect.In the education department, officials feigned ignorance about any development on PF of school teachers. District programme officer (DPO), establishment, Keshav Prasad, said he was not aware about any government directive on PF of school teachers appointed since 2006.A senior official said that the legal opinion of the advocate general had also been sought on the matter. The problem is that the teachers have worked for nearly 14 years without any EPF facility. They now want EPF benefits from the date of their joining, creating a difficult situation for the government in the election years. The Bihar Secondary Teachers’ Association has already written to the government in this regard.Syeim, however, said he could not comment on what the education department was doing. “But we have initiated the process. After code number generation, the establishment has to take things forward for generation of Universal Account Number (UAN), which would require Aadhaar number and other details of the individual employees,” he said.Hearing a petition by two teachers from Muzaffarpur, the bench of Justice Ashutosh Kumar had observed on January 29 last that “it would be appropriate for the concerned authorities to let the representationists know that efforts being made to extend such privilege and that any lacklustre approach of the government in this regard would not be appreciated”.Last year, the bench of Justice Anil Kumar Upadhyay had directed the regional PF commissioner to see that the petitioners were benefited by the EPF scheme. “Necessary action in terms of the provisions of the Act must be taken by the officer at the earliest, preferably within a maximum period of 60 days from the date of receipt/production of a copy of this order,” the bench had observed.The petitioners had sought a court direction to the government to extend the benefits of the EPF to all teachers and librarians and others appointed under Bihar Panchayat/Nagar Nikay Elementary Teachers (Appointment and Service Conditions) Rules, 2006/2012.It was also submitted on behalf of the petitioners that notwithstanding the stand of the regional PF commissioner that such beneficial welfare measures are extendable to contractual employees including teacher, librarian and others of the education department also, nothing concrete has been done towards implementation of such Scheme.The petitioners also presented a communication made by the chief secretary to all the departmental secretaries for implementing the PF scheme to all the organisations where the employees are more than 20, including contractual employees.“But to date, no effort has been made nor any contribution collected from such employees and therefore nothing has been deposited with the EPF Commissionarate. A PIL was filed in the High Court vide in 2017, wherein the division bench by order dated January 11, 2018, took note of the fact that a decision at the governmental level has already been taken and therefore the matter would not require any immediate attention under PIL,” the petition said.In 2017, former chief secretary Anjani Kumar Singh had written to all the departments, citing the letter from additional PF commissioner (UP and Bihar), to start a special campaign for enrolment of all employees – be it contractual, daily wagers or outsourced – for enrolment with EPF. Bullet boxA safety net for teachersNearly 4.5 lakh teachers appointed since 2006 through panchayati raj institutions Have worked for nearly 14 years without any EPF facilityNow want EPF benefits from the date of their joiningLast year, hearing a petition by teachers, HC directed the regional PF commissioner to see teachers gets EPF benefitsCode numbers for PF have been issued in Patna Read the full article

[raghunathpursv]

सितंबर में जारी हो सकता है बिहार में पंचायत चुनाव का शेड्यूल, EVM मंगाने की शुरू हुई तैयारी

सितंबर में जारी हो सकता है बिहार में पंचायत चुनाव का शेड्यूल, EVM मंगाने की शुरू हुई तैयारी

कोरोना महामारी के कारण निर्धारित समय पर होने वाला पंचायत आम चुनाव टल गया है. लेकिन, राज्य निर्वाचन आयोग अगले दो से तीन महीनों में एक बार फिर से पंचायत आम चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है. आयोग ने पंचायत आम चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि इवीएम से ही कराया जायेगा. इसको लेकर पर्याप्त संख्या में इवीएम जुटाने की नये सिरे से तैयारी शुरू कर दी गयी है. इसके लिए दूसरे राज्यों से इवीएम उपलब्ध कराने को…

[thegandhigiri]

Bihar Panchayat Election 2021: नितीश बोले, 'बिहार में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव', जानिए मांझी ने क्या कहा ?

Bihar Panchayat Election 2021: नितीश बोले, ‘बिहार में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव’, जानिए मांझी ने क्या कहा ?

पटना: बिहार में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने स्वागत किया है। Bihar Panchayat Election 2021 मांझी ने ट्वीट कर लिखा कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट फ़ैसले लेने के लिए मा. नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। Bihar Panchayat Chunav यह भी…

[ppdeagle]

E-Governance – Convenient Way to Get Your Document Ready

The Government has made it mandatory by law to register every death that occurs with the concerned State Government, within 21 days from its occurrence. After the registration of the death, the applicants receive a death certificate which is crucial and has various purposes.

With the Coronavirus pandemic hitting the country, it has been tricky for the registrar of births and deaths to coordinate and dispatch death certificates, mainly since there was a massive decline in staff working at their offices. States like Mumbai and Chandigarh did mention that there were a lower number of deaths as compared to the previous year since the lockdown had a lot less fatal accidents which were quite common in these areas. April 2020 saw 5,536 recorded deaths in Mumbai, as compared to the 6,752 deaths of April 2019, and 6,740 of 2018.

 What are the purposes of a death certificate?

A death certificate has a lot of uses and is one of the primary documents to be put in place when dealing with someone who passed away, some of its various purposes including:

Establish the fact of death legally

Relieving the deceased from social, legal, and official obligations such as accessing pension benefits, claiming life insurance, settling estates, getting married, usually if a widow or widower needs to prove that their previous partner has passed

Used by the family for paperwork to be followed post-death, which may include arranging for a funeral or dealing with the religious formalities.

In some cases, the registrar considers death certificates, public documents, and individuals can obtain them, regardless of their relationship to the deceased. There are other instances where only a legal representative, spouse, parent, child, or sibling of the deceased may obtain a certified copy of the death certificate. In these instances, these people should provide some proof of their relationship to the deceased, when applying. Siblings can provide a copy of their birth certificate showing the parental relationship between the decedent.

Legal representatives need to provide documentation proving that they need the death certificate to determine property rights. In most cases, they have to include a letter stating who they represent and how they are related to the person. Most people should ideally work on this paperwork in advance on the off chance of such a situation arising.

Who issues death certificates in India?

There are multiple ways to apply for a death certificate, but when it comes to the documentation, they can apply for it through the Registrar of Births and Deaths, at their office or online. No matter the process, it is always coordinated through the Panchayat or the Municipality nearest to where the person resides.

Death certificates have information on the date and time that a person passed away. People can only apply for them if there are no pending investigations as to the cause of death since that is a reason that can even delay moving ahead with the funeral rites.

The challenges when it comes to applying for a birth certificate online

While the Government has implied that applying for a birth certificate is mandatory, many are not taking this seriously enough. A recent statistic showed that a large number of people from the rural parts of India from states like Uttar Pradesh, Bihar, Orissa among others had significantly lower birth certificate registrations as compared to Maharashtra, Karnataka among others. There are multiple reasons for this, but it seems that the lack of awareness could be one of the reasons for this happening.

With the increase in the number of births in the country, to reduce the load on the Registrar of Births and Deaths, through the intervention of Municipalities and Panchayats, the Government went a step further to create an online system to handle the same.

As soon as people began using the website, other private companies started creating their versions of the platform, seeing that the primary one was not well optimised, slow, and often lost all the form information added.

All websites created for this process handled just the application form filling, the additional documentation needed, and information about the process if people needed it. They did not work on anything more than that and coordinated the entire process through the Registrar. Additionally, the website also coordinated making changes to already issued birth certificates, such as typos or errors. It allowed people to apply for duplicate birth certificates if they lost their original ones.

The main benefit of the process was being able to coordinate it without leaving the house or running about, at an individual’s convenience. Furthermore, it reduced the length of the lines and queues at the Registrar, which would take quite some time to coordinate.

Challenges using the website for online registration of birth certificates

The website was a welcomed change from going to the office since most of the time individuals had to make multiple trips from the lack of documents. However, to put it simply, it was not for everyone.

A vast Indian population is not qualified enough to use the website and found themselves struggling with uploading their information, leading them back to the office with their questions.

India does not have the best internet connection with more than 70% of the country not connected to a proper internet connection. However, this number reduces further if you people consider using their phone internet connections. However, the phone internet connection is not stable, and sometimes drop, causing a loss of a lot of already entered information.

Overall, the website has been positive since it has seen a large number of people registering their birth certificates through the portal. In some cases, hospitals in Urban India prefer using the website since it is simple and finishes the process in a few simple steps. It has reduced the number of people coordinating the process through the Registrars office which is not a bad thing and saves people a trip since the application forms or most of the other information is freely available on the portal itself.

Applying for a passport through the website only takes a fraction of the time

A passport is one of the most important documents that an individual needs if they are planning on travelling out of the country. There are multiple types of passports issued across the world, but the most common is the general passport which is given to more than 80% of passport holder around the world.

Much like all passports by their respective country, the Indian passport is issued by the Ministry of External Affairs to Indian citizens. Other than allowing the bearer to travel internationally, it also serves as proof of Indian citizenship as per the Passports Act of 1967. While the passport office in every state works on issuing passports, some websites also assist with the process and coordinate with the passport office, making it easier for applicants who cannot keep travelling to the passport office. India issues passports at 93 passport offices located across India and at 197 Indian diplomatic missions abroad.

According to a report In 2015, India issued about 12 million passports globally making the Indian passport, the third-largest commonly used passport, only surpassed by China and the United States.

Process of applying for a passport

While the process of applying for a passport might seem easy, it is not. There are a lot of requirements when applying for one and, in many cases, if coordinating through the passport office, applicants might have to make multiple trips back and forth is they do not carry some of their documentation.

An easier method to get this done is through the passport portal that has all the application forms online and needs the applicant to fill them out. Additionally, it prompts them to upload certificates and documents that it requires throughout the process. After submitting everything and uploading it properly, applicants would receive a date when they would have to visit the office to get their eyes and fingers scanned. Passports are usually mailed to their address since they all fill in that information.

Documents needed for the passport process

While applying for a passport, the applicant has to prove their identity, the place where they stay and that they have some assets within the country. Here are some of the primary documents needed for the process.

Electricity bill

Proof of Gas Connection

Telephone (landline/ postpaid mobile bill)

Water Bill

Rent Agreement

Passbook of running Bank Account with a photograph attached.

Birth Certificate issued by the Registrar of Births and Deaths, the Municipal Corporation, or any other prescribed authority

PAN Card issued by the Income Tax Department

Aadhaar Card/E-Aadhaar

Driving License which has been issued by the concerned State Government’s Transport Department

Voter ID Card or the EPIC (Election Photo Identity Card) issued by the Election Commission of India

While all of these documents are not a requirement, it makes sense for an applicant to keep them handy when going through the process. Additionally, the applicant’s information should be consistent across all the documents, otherwise, there would be discrepancies, and additional documents would have to be submitted.

For Passport Renewal details please click here.

The post E-Governance – Convenient Way to Get Your Document Ready appeared first on Travel Experta - Family Travel Blog.

Read More

[iasshikshalove]

Current Affairs dated 26/7/2019

Daily Current Affairs Dated On 26-July-2019 GS-2 Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP Why in news? Under Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP), a total of 5440 dedicated retail outlets selling affordable generic medicines are functional in the country as on 15.07.2019. About PMBJP:  ‘Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana’ is a campaign launched by the Department of Pharmaceuticals, Govt. Of India, to provide quality medicines at affordable prices to the masses through special kendra’s known as Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra.  Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra (PMBJK) have been set up to provide generic drugs, which are available at lesser prices but are equivalent in quality and efficacy as expensive branded drugs.  Bureau of Pharma PSUs of India (BPPI) is the implementing agency of PMBJP. BPPI (Bureau of Pharma Public Sector Undertakings of India) has been established under the Department of Pharmaceuticals, Govt. of India, with the support of all the CPSUs. SALIENT FEATURES OF THE SCHEME:  Ensure access to quality medicines. Daily Current Affairs Dated On 26-July-2019  Extend coverage of quality generic medicines so as to reduce the out of pocket expenditure on medicines and thereby redefine the unit cost of treatment per person.  Create awareness about generic medicines through education and publicity so that quality is not synonymous with only high price.  A public programme involving Government, PSUs, Private Sector, NGO, Societies, Co-operative Bodies and other Institutions.  Create demand for generic medicines by improving access to better healthcare through low treatment cost and easy availability wherever needed in all therapeutic categories.  What is a generic medicine?  There is no definition of generic or branded medicines under the Drugs & Cosmetics Act, 1940 and Rules, 1945 made thereunder. However, generic medicines are generally those which contain same amount of same active ingredient(s) in same dosage form and are intended to be administered by the same route of administration as that of branded medicine.  The price of an unbranded generic version of a medicine is generally lower than the price of a corresponding branded medicine because in case of generic version, the pharmaceutical company does not have to spend money on promotion of its brand Migration in India A report Census 2011 data on migration released last week show Maharashtra had more migrants from Madhya Pradesh than from Bihar, and Gujarat had almost double the number of migrants from Rajasthan than from Bihar. Daily Current Affairs Dated On 26-July-2019 Details  Data from Delhi show only 2,321 persons declared Bangladesh as their last place of residence. Over 1.17 lakh said Pakistan — not surprising given the history of Partition.  The data come at a time when migration is a major phenomenon across the world, and “illegal Bangladeshis” is a hot-button political issue in India.  The data are also very late — it’s almost time for Census 2021 — and do not reflect the current situation.  Over 45.58 crore Indians were found to be “migrants” for various reasons during the enumeration exercises of Census 2011. The previous Census (2001) had recorded the number of migrants at 31.45 crore — more than 30% lower than the 2011 figure. Who is migrant?  According to the website of the Registrar General & Census Commissioner, India, “When a person is enumerated in Census at a different place than his/her place of birth, she/he is considered a ‘migrant’.”  Migration data began to be collected with the Census of 1872, but was not very detailed until 1961. Changes introduced in 1961 continued until 2001; in the Census of 2011, a more detailed format for collecting information on migrants was adopted. What data from Census 2011 show on migrations  Marriage and employment are the major reasons for migration, Census data show. The bulk of the migration takes place within individual states — out of the total number of persons registered as “migrants” in the 2011 Census, only 11.91% (5.43 crore) had moved to one state from another, while nearly 39.57 crore had moved within their states. Daily Current Affairs Dated On 26-July-2019 Women representation in Parliament why in news? The Global Gender Gap report for 2018 said that the widest gender disparity is in the field of political empowerment. To cite the Inter-Parliamentary Union 2018 report, women legislators account for barely 24% of all MPs across the world. However, the experience of the top-ranked countries in the IPU list does give an indication of how women’s presence in political spaces took an upward turn in those nations. What is global scenario?  Rwanda, a landlocked nation with a population of 11.2 million, tops the list, with 61.3% seats in the Lower House and 38.5% in the Upper House occupied by women.  Since 2003, the country has implemented a legislated quota of 30% in all elected positions, which has enabled a steady inflow of women parliamentarians after successive elections  . Its Constitution has also set a quota of 30% in all elected offices.  However, some believe that the higher representation of women in the country cannot be attributed solely to quotas — women were thrust into the political limelight due to the huge vacuum that emerged in the aftermath of the 1994 genocide, which resulted in a large chunk of the country’s male population getting killed.  Cuba, the largest Caribbean island nation with a population of about 11.1 million, holds the second rank, with 53.2 % seats of its 605-member single House being occupied by women representatives.  Sweden, the fifth-rank holder in the IPU, has a professedly feminist government and has maintained a women’s parliamentary representation of at least 40% since 90s. The 349-member single House, Swedish Parliament, now has 161 women with 46.1% representation.  Sweden does not have any constitutional clause or electoral law earmarking representation for women in elected bodies.  The issue of compulsory gender quota didn’t find favour in Sweden as it was believed that such a quota will create reverse discrimination and violate the principles of equal opportunities.  Almost all political parties there have adopted measures to ensure a fair representation for women at all levels. In 1993, the Social Democratic Party adopted the ‘zipper system’, described as “a gender quota system whereby women and men are placed alternately on all party lists.” This further boosted women’s seat share. Daily Current Affairs Dated On 26-July-2019 Nepal’s example  Closer home, Nepal occupies the 36th position in the IPU and its 275-member Lower House has 90 women, about 32.7% of the total strength.  The Nepal Constitution stole a march over many others in the South Asia by earmarking 33% seats for women in all state institutions, including the legislature. India's status  India, at 149 among the 192 countries in the IPU list, had barely 11.8% women’s representation in the 16th Lok Sabha, which improved to 14.5% in the current Lower House. At least seven out of the 29 States have not sent a single woman MP.  The 108th Constitutional Amendment Bill stipulating 33% quota for women in the Parliament and in State Assemblies remains in political cold storage.  The system of voluntary party quotas, which has worked well in many countries, is not likely to cut much ice in India’s deeply embedded patriarchal society.  As has happened in the case of panchayats and municipalities, only a legally mandated quota could perhaps ensure a large-scale entry of Indian women into the higher echelons of political power. GS-3 Global warning Why in news? While average global temperatures are currently around 1°C hotter than pre-industrial times, there have been a number of periods of cooling and warming over the centuries. This had led sceptics of manmade global warming to suggest that human activity is not the main driver of climate change. Daily Current Affairs Dated On 26-July-2019 Details of study  Researchers used data compiled from nearly 700 temperature indicators — tree rings, sediment cores, coral reefs and modern thermometer readings — to provide a comprehensive timeline of the planet’s recent climate history.  The findings are clear: at no point in modern human history did temperatures rise so quickly and so consistently as in the late 20th century — the period where the world’s post-war, fossil fuelpowered economy reached unprecedented heights of production and consumption.  The study found that pre-industrial temperature fluctuations were largely driven by volcanic activity.  But it also concluded that humans had never witnessed such rapid global warming as in the latter part of the 20th century.  Commenting on the studies, Mark Maslin, Professor of Climatology at University College London, said their results “should finally stop climate change deniers claiming that the recent observed coherent global warming is part of a natural climate cycle”. While average global temperatures are currently around 1°C hotter than pre-industrial times, there have been a number of periods of cooling and warming over the centuries. This had led sceptics of manmade global warming to suggest that human activity is not the main driver of climate change. Tiger census Why in news?  The survey — divided into four phases — began last winter.  India accounts for most of the 3,500-odd tigers that are scattered among Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russian Federation, Thailand, and Vietnam. The goal  As part of an agreement in 2010 among these countries, there is a goal to double the global tiger count by 2022. Daily Current Affairs Dated On 26-July-2019 Concerns  However, there have been doubts on tiger numbers by independent researchers. “...the claims of a 58% tiger population rise in India over the past 8 years [from 2006-2014] based on estimates from the three National Tiger Estimate surveys lack reliable scientific support,” a research paper of the Centre for Wildlife Studies, Bengaluru; Bengaluru, claims.  They say that a flawed methodology is being by the WII which exaggerates tiger numbers.