#UP सिंचाई योजना

[pmoyojanaa]

UP Private Tubewell Connection Yojana: किसानों को मिलेगी सिंचाई में राहत, मिलेगा फ्री ट्यूबवेल कनेक्शन

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की बेहतरी और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम UP Free Tubewell Yojana Connection है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त प��नी उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने खेतों में अच्छा उत्पादन कर सकें और महंगे डीजल पंप व अन्य सिंचाई उपकरणों पर निर्भरता कम कर सकें। योजना के तहत सरकार किसानों…

[hindenews]

UP Kisan Uday Yojana 2024 : 10 लाख सोलर पंप किसानों को सिंचाई के लिए देगी

UP Kisan Uday Yojana 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में जारी की गई इस योजना के तहत कृषि समाज में आने वाली कई समस्याओं को काफी हद तक कम किया है। इस योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के वे किसान जो अपने खेतों में सिंचाई संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, अब उन्हें सरकार द्वारा सोलर पंप प्रदान किया जाएगा। इस योजना को जारी करते हुए यूपी सरकार ने यह भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में 10 लाख सोलर पंप लगाकर किसानों को सिंचाई की समस्याओं से मुक्त किया जाएगा।

[icnnetwork]

#UP-सोनभद्र पहुँचे सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गिनाई सरकार की उपलब्धि!

#swatantrdevsingh #BJP4UP #CMOfficeUP

#IrrigationUp #icnewsnetwork

#LoksabhaElections2024

[krishak-rastra-sandesh]

UP: 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर में मिल रहे सोलर पंप, कल इन जिलों में बांटे जाएंगे

UP: ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर में मिल रहे सोलर पंप, कल इन जिलों में बांटे जाएंगे

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार किसानों को सोल पंप बांट रही है. खास बात है कि सरकार पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप दे रही है. इससे पहले राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोल पंप पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी. सिंचाई की जरूरत पूरी कर रहा है सोलर पंप. (सांकेतिक फ��टो) Image Credit source: TV9 Digital किसानों के लिए फसलों की सिंचाई करना वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है.…

[exampur]

महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन्हें आपको यूपी लेखपाल परीक्षा हेतु अवश्य पढ़ना है।

जैसा की आप जानते है, Uttar Pradesh Revenue Lekhpal Exam 2022 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 24 जुलाई 2022 को आयोजित करवाई जा रही है। आशा है कि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कई छात्र परीक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं।  देखिए! स्ट्रेस लेना ठीक है लेकिन अगर स्ट्रेस लेना आपकी स्टडी रूटीन को प्रभावित कर रहा है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको योगा या मेडिटेशन करना चाहिए।

चूंकि हमारे हाथ में केवल कुछ दिन शेष हैं इसलिए मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग पहले ही पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो यही वह क्षण है जब आपको पढ़ी हुई चीजों को पुनः दोहराना शुरू कर देना चाहिए।

दोहराने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस समय किन विषयों को करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस पोस्ट के माध्यम से मैं प्रत्येक खंड से कुछ सबसे महत्वपूर्ण विषय साझा कर रही हूं। आइये देखते हैं-

गणित

संख्या प्रणाली, प्रतिश��, लाभ और हानि, औसत, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य और उनमें सम्बन्ध, ब्याज, केंद्रीय माप: समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, बार ग्राफ / पाई चार्ट / आवृत्ति बहुभुज, क्षेत्रमिति 2D और 3D, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज और द्विघात समीकरण।

ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज 

ग्राम विकास भारतीय सन्दर्भ में , ग्राम विकास प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व, लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था (कृषि व्यवस्था), उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं सामान्य जानकारी, पंचायती राज व्यवस्था/ उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था, केंद्र सरकार की योजनाएँ/ उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएँ।

सामान्य ज्ञान

सामान्य विज्ञान :- जीव विज्ञान (कोशिका, मानव शरीर, विटामिन, रोग) रसायन विज्ञान, भौतिकी, आदि

इतिहास: - भारतीय इतिहास के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू - प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और महत्व, राष्ट्रवाद का उदय

राजव्यवस्था;- भारतीय राजव्यवस्था - भारतीय संविधान, 

अर्थव्यवस्था:- भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना 

भूगोल: - विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल - भूमि, मिट्टी, नदियाँ, झीलें, झरने, कृषि, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ, जनजातियाँ, उद्योग, खनिज संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीवन अभयारण्य,

सामान्य कंप्यूटर ज्ञान।

स्टेटिक जीके

विविध; - भारत के वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों से विभिन्न विषय, भारत की भौतिक / पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय मुद्दे।

सामान्य संख्या

समास, सन्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वर्तनी, त्रुटि, वाक्य संशोधन, रस, अलंकार, छन्द, वर्ण, उच्चारण और वर्तनी

विकारी शब्द:- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण

अविकारी शब्द (अव्यय):- क्रिया-विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक

यूपी स्पेशल

उत्तर प्रदेश: एक नज़र में, जलवायु, नदियाँ और धाराएँ मिट्टी, ऐतिहासिक परिदृश्य - उत्तर प्रदेश और स्��तंत्रता संग्राम, संगीत, लोक गीत, लोक नृत्य, पेंटिंग, प्रमुख त्यौहार और मेले

संग्रहालय, दर्शनीय स्थल, जनजातीय समूह, कृषि, सिंचाई, पशुपालन और मत्स्य पालन

उद्योग, विद्युत ऊर्जा, खनिज संसाधन, परिवहन प्रणाली, वन और जीव संरक्षण, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, साहित्य और साहित्य, पत्रकारिता

महत्वपूर्ण संस्थान, बजट और कैबिनेट, खेल, पुरस्कार और सम्मान और यूपी सरकार की योजनाएं।

करंट अफेयर्स

महत्वपूर्ण व्यक्तियों, स्थानों, नियुक्तियों / श्रद्धांजलियों, पुरस्कारों और सम्मानों, खेल समाचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण सूचियों और सूचियों, पुस्तकों और इसके लेखकों, महत्वपूर्ण समिति, महत्वपूर्ण दिनों और वर्तमान के साथ-साथ आगामी वर्षों के लिए उनके विषय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विश्व भ्रमण के बारे में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, समझौते और समझौता ज्ञापन और सम्मेलन, राष्ट्रीय समाचार (भारतीय मामले), बजट, कर, सरकार द्वारा पारित विधेयक और अधिनियम, सरकारी योजनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पर्यावरण, रक्षा समाचार, बैंकिंग और आर्थिक समाचार, कला और संस्कृति, राजनीतिक मामलों और सभी वर्तमान समाचारों और यूपी करंट अफेयर्स पर क्रांतिकारी अपडेट।

सामान्य सुझाव

आपको UP Lekhpal Previous Year Question Papers का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इससे आपको प्रश्नों के कठिनाई स्तर को जानने में मदद मिलेगी।

आप किन वर्गों में परेशानी का सामना कर रहे हैं, आप Exampur में UP Lekhpal Sectional Test का अभ्यास कर सकते हैं जो छात्रों के लिए निःशुल्क है।

आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए Free UP Lekhpal Mock Test का भी अभ्यास कर सकते हैं।

आशा है कि आपको यह लेख मददगार लगा होगा। निःशुल्क अध्ययन सामग्री के लिए Exampur पर अवश्य जाए। 

[insolubleworld]

UP Free Boring Yojana: मात्र 7 दिनों में करवाएं फ्री बोरिंग, ये है आवेदन प्रक्रिया

UP Free Boring Yojana: मात्र 7 दिनों में करवाएं फ्री बोरिंग, ये है आवेदन प्रक्रिया

UP Free Boring Yojana: यूपी सरकार ने राज्य के किसानों को खेतो की सिंचाई करने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यूपी फ्री बोरिंग स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब एवं कमजोर वर्ग के किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत नलकूप स्थापित किये जाएंगे। क्या है यूपी बोरिंग स्कीम ? केवल 7 दिन में किसान कैसे फ्री में बोरिंग करवा सकते है। कैसे UP Free Boring Yojana के लिए…

[govtforms-blog]

UP free Boring Yojana 2021 (आवेदन) निःशुल्क नलकूप योजना ऑनलाइन फॉर्म

UP free Boring Yojana 2021 (आवेदन) निःशुल्क नलकूप योजना ऑनलाइन फॉर्म उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना फॉर्म 2021 | यूपी मुफ्त नलकूप योजना 2021 | UP Nishulk Boring Yojana Form 2021 | Free Boring Yojana UP Subsidy | Free Boring Yojana aavedan form download | UP Free Boring Subsidy Status 2021 दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं आरम्भ करती रहती है। जिनका उद्देश्य प्रदेश के किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर करना है। जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और फसलों का उत्पादन बढ़ें। ऐसे ही लघु और सीमांत किसानों के लिए सरकार द्वारा निशुल्क नलकूप योजना चलाई जा रही है। जिसके माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। योजना को सिंचाई विभाग के अंतर्गत चलाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के माध्यम से वभिन्न हार्सपावर के पंपसेट खरीदने पर ऋण की सीमा तय की गयी है।

UP free Boring Yojana 2021 Form

लघु और सीमांत किसान द्वारा पम्पसेट की खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर अनुदान (subsidy) प्रदान की जाती है। यह योजना पूर�� प्रदेश में स्वचालित रूप से चल रही है।

UP Free Boring Yojana 2021 सामान्य जाति के किसान (लघु और सीमांत) हेतु अनुदान -  - बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा - ₹ 5000 से ₹ 7000 रखी गयी है - सामान्य लाभार्थी के लिए जोत सीमा - 0.2 हेक्टेयर - इस श्रेणी के किसानों की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करना जरूरी नहीं है। - लेकिन पम्पसेट क्रय कर स्थापित करने पर लघु किसानों को ₹ 4500 तक और सीमांत किसानों हेतु ₹ 6000 का अनुदान अनुमन्य किया गया है। UP muft boring yojana 2021 as well as check UP Boring Subsidy Yojana 2021 अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए अनुदान राशि - - इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की सीमा ₹ 10000/- तय की गयी है। - न्यूनतम जोत का प्रतिबन्ध और पम्पसेट करने की कोई बाध्यता नहीं रखी गयी है। - ₹ 10000/- की सीमा के अंदर बोरिंग से धनराशि बचने पर रिफ्लेक्स वाल्व, बेंड, डिलीवरी पाइप आदि सुविधा प्रदान की जाएगी। - पम्पसेट करवाने पर अधिकतम ₹ 90000 की सब्सिडी तय की गयी है। HDPE पाइप के लिए सब्सिडी - जल के अपव्यय को रोकने के लिए अभिवृद्धि के दृष्टिकोण से कुल लक्ष्य के 25 लाभार्थियों को 90mm साइज का 30-60 m  HDPE पाइप लगाए जाने पर 50% अधिकतम ₹ 3000 अनुदान कराये जाने का प्रावधान है। किसानों की मांग को देखते हुए वर्ष 2016 से 110 m साइज के पाइप स्थापित करने की अनुमन्यता दी गयी है। UP Laghu Sinchai Vibhag Bharti 2021 or check UP Minor Irregation Recruitment 2021 details by visiting the official portal. Important link - - UP Gramin Bank Helpline number - संपत्ति विवाह पंजीकरण - UP Shadi Anudan Yojana - UP Free Smartphone Yojana चयन में प्राथमिकताएं - - जहाँ नलकूप लगाए जा रहे हैं वहां खेती होनी चाहिए - जहाँ प्रस्तावित नलकूप से लगभग 3 हेक्टेयर शुद्ध कृषि योग्य भूमि की सिंचाई संभव हो। - क्रिटिकल/अतिदोहित विकास खण्डों में कार्य नहीं किया जायेगा। - समग्र ग्राम विकास योजना एवं नक्सल प्रभावित समग्र विकास योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में प्राथनिकता के आधार पर कार्य किया जायेगा। निशुल्क बोरिंग योजना पात्रता - - आवेदक स्थाई रूप से राज्य का निवासी होना चाहिए - किसान के पास कृषि योग्य भूमि अधिकतम 2 हेक्टेयर होनी चाहिए - अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए कोई भूमि सीमा तय नहीं है। - आवेदक लघु या सीमांत किसान श्रेणी का होना चाहिए। दस्तावेज -  - आधार कार्ड - राशन कार्ड/किसान कार्ड - निवास प्रमाण पत्र - जमीन के कागजात - मोबाइल नंबर - पासपोर्ट साइज फोटो UP Nishulk Nalkup Yojana Registration 2021 अगर आप योजना के लिए आवेदन करने चाहते हैं तो आपको दिए गए दिशानिर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद आवेदन कर आप बोरिंग या पम्पसेट लगवाने पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी बिजली बिल ऑनलाइन भरें - छूट - अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। योजना सम्बंधित शासनादेश  निशुल्क नलकूप योजना - इसके बाद योजना के लिंक को ओपन करके आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।

Free Nalakup Subsidy Yojana Form - डाउनलोड करने के बाद प्रिंटआउट निकाल लें। - फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरना दें और मांगे गए दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा लें। - इसके बाद फॉर्म को जिले के खंड विकास अधिकारी/सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करवाना होगा। Read the full article

[hindenews]

UP Kisan Uday Yojana 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में जारी की गई इस योजना के तहत कृषि समाज में आने वाली कई समस्याओं को काफी हद तक कम किया है। इस योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के वे किसान जो अपने खेतों में सिंचाई संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, अब उन्हें सरकार द्वारा सोलर पंप प्रदान किया जाएगा। इस योजना को जारी करते हुए यूपी सरकार ने यह भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में 10 लाख सोलर पंप लगाकर किसानों को सिंचाई की समस्याओं से मुक्त किया जाएगा।

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UP free Boring Yojana 2021 (आवेदन) निःशुल्क नलकूप योजना ऑनलाइन फॉर्म

UP free Boring Yojana 2021 (आवेदन) निःशुल्क नलकूप योजना ऑनलाइन फॉर्म उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना फॉर्म 2021 | यूपी मुफ्त नलकूप योजना 2021 | UP Nishulk Boring Yojana Form 2021 | Free Boring Yojana UP Subsidy | Free Boring Yojana aavedan form download | UP Free Boring Subsidy Status 2021 दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं आरम्भ करती रहती है। जिनका उद्देश्य प्रदेश के किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर करना है। जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और फसलों का उत्पादन बढ़ें। ऐसे ही लघु और सीमांत किसानों के लिए सरकार द्वारा निशुल्क नलकूप योजना चलाई जा रही है। जिसके माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। योजना को सिंचाई विभाग के अंतर्गत चलाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के माध्यम से वभिन्न हार्सपावर के पंपसेट खरीदने पर ऋण की सीमा तय की गयी है।

UP free Boring Yojana 2021 Form

लघु और सीमांत किसान द्वारा पम्पसेट की खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर अनुदान (subsidy) प्रदान की जाती है। यह योजना पूरे प्रदेश में स्वचालित रूप से चल रही है।

UP Free Boring Yojana 2021 सामान्य जाति के किसान (लघु और सीमांत) हेतु अनुदान -  - बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा - ₹ 5000 से ₹ 7000 रखी गयी है - सामान्य लाभार्थी के लिए जोत सीमा - 0.2 हेक्टेयर - इस श्रेणी के किसानों की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करना जरूरी नहीं है। - लेकिन पम्पसेट क्रय कर स्थापित करने पर लघु किसानों को ₹ 4500 तक और सीमांत किसानों हेतु ₹ 6000 का अनुदान अनुमन्य किया गया है। UP muft boring yojana 2021 as well as check UP Boring Subsidy Yojana 2021 अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए अनुदान राशि - - इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की सीमा ₹ 10000/- तय की गयी है। - न्यूनतम जोत का प्रतिबन्ध और पम्पसेट करने की कोई बाध्यता नहीं रखी गयी है। - ₹ 10000/- की सीमा के अंदर बोरिंग से धनराशि बचने पर रिफ्लेक्स व��ल्व, बेंड, डिलीवरी पाइप आदि सुविधा प्रदान की जाएगी। - पम्पसेट करवाने पर अधिकतम ₹ 90000 की सब्सिडी तय की गयी है। HDPE पाइप के लिए सब्सिडी - जल के अपव्यय को रोकने के लिए अभिवृद्धि के दृष्टिकोण से कुल लक्ष्य के 25 लाभार्थियों को 90mm साइज का 30-60 m  HDPE पाइप लगाए जाने पर 50% अधिकतम ₹ 3000 अनुदान कराये जाने का प्रावधान है। किसानों की मांग को देखते हुए वर्ष 2016 से 110 m साइज के पाइप स्थापित करने की अनुमन्यता दी गयी है। UP Laghu Sinchai Vibhag Bharti 2021 or check UP Minor Irregation Recruitment 2021 details by visiting the official portal. Important link - - UP Gramin Bank Helpline number - संपत्ति विवाह पंजीकरण - UP Shadi Anudan Yojana - UP Free Smartphone Yojana चयन में प्राथमिकताएं - - जहाँ नलकूप लगाए जा रहे हैं वहां खेती होनी चाहिए - जहाँ प्रस्तावित नलकूप से लगभग 3 हेक्टेयर शुद्ध कृषि योग्य भूमि की सिंचाई संभव हो। - क्रिटिकल/अतिदोहित विकास खण्डों में कार्य नहीं किया जायेगा। - समग्र ग्राम विकास योजना एवं नक्सल प्रभावित समग्र विकास योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में प्राथनिकता के आधार पर कार्य किया जायेगा। निशुल्क बोरिंग योजना पात्रता - - आवेदक स्थाई रूप से राज्य का निवासी होना चाहिए - किसान के पास कृषि योग्य भूमि अधिकतम 2 हेक्टेयर होनी चाहिए - अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए कोई भूमि सीमा तय नहीं है। - आवेदक लघु या सीमांत किसान श्रेणी का होना चाहिए। दस्तावेज -  - आधार कार्ड - राशन कार्ड/किसान कार्ड - निवास प्रमाण पत्र - जमीन के कागजात - मोबाइल नंबर - पासपोर्ट साइज फोटो UP Nishulk Nalkup Yojana Registration 2021 अगर आप योजना के लिए आवेदन करने चाहते हैं तो आपको दिए गए दिशानिर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद आवेदन कर आप बोरिंग या पम्पसेट लगवाने पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी बिजली बिल ऑनलाइन भरें - छूट - अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। योजना सम्बंधित शासनादेश  निशुल्क नलकूप योजना - इसके बाद योजना के लिंक को ओपन करके आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।

Free Nalakup Subsidy Yojana Form - डाउनलोड करने के बाद प्रिंटआउट निकाल लें। - फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरना दें और मांगे गए दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा लें। - इसके बाद फॉर्म को जिले के खंड विकास अधिकारी/सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करवाना होगा। Read the full article

[upenews]

अब नहरों के किनारे पैदा होगी बिजली, उत्तर प्रदेश ने किए ये खास इंतजाम : Now in UP electricity will be produced on the banks of canals

अब नहरों के किनारे पैदा होगी बिजली, उत्तर प्रदेश ने किए ये खास इंतजाम : Now in UP electricity will be produced on the banks of canals

बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में जाखलौन पंप नहर प्रणाली राज्य की पहली नहर परियोजना होगी. इस योजना से किसानों को फसल की सिंचाई के ल��ए पानी के साथ ही बिजली भी पैदा होगी. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस नहर के टफ रुफ ग्रिड से सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा IANS | Updated on: 08 Apr 2021, 01:42:03 PM अल्ट्रामेगा पॉवर प्लांट (Photo Credit: आईएएनएस) highlights यूपी में नहरों के किनारे लगेंगे सोलर…

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The Union Cabinet approval

The Union Cabinet 6 feb 2019 accorded ex post facto approval to the Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, India and the Ministry of Fisheries, Marine Resource and Agriculture, Maldives signed on 17th December, 2018 during the State visit of President of Maldives to India. The MoU for establishing mutual cooperation to improve the ecosystem for agribusiness provides for cooperation in the fields of agriculture census, agribusiness, Integrated Farming System, Irrigation, improved seeds, Soil Health Management, research, capacity building of local agribusiness, enhancing knowledge of entrepreneurs in the areas of food security and nutrition, developing climate resilient agriculture system, establishing facilities to test pesticide residues etc. Under the MoU, a Joint Working Group will be constituted to prepare plans of cooperation, implement the tasks determined by the Parties and to indicate the implementation of activities outlined. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल 6 फ़रवरी 2019 कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय और मालदीव गणराज्‍य के मछलीपालन, समुद्री संसाधन एवं कृषि मंत्रालय के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। मालदीव के राष्‍ट्रपति के भारत के दौरे के अवसर पर 17 दिसम्‍बर, 2018 को इस समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गये थे। इस समझौते के परिणामस्‍वरूप कृषि गणना, कृषिगत कारोबार, समन्वित कृषि प्रणाली, सिंचाई, उन्‍नत बीज, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन, अनुसंधान, स्‍थानीय कृषिगत कारोबारों के क्षमता निर्माण, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में उद्यमियों की जानकारी बढ़ाने, जलवायु प्रतिरोधी कृषि प्रणाली विकसित करने, कीटनाशक अवक्षेपों आदि के परीक्षण के लिए सुविधाएं स्‍थापित करने आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच परस्‍पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत सहयोग की योजना तैयार करने, पक्षों द्वारा निर्धारित कार्यों को लागू करने और निर्धारित क्रियाकलापों के कार्यान्‍वयन के बारे में संकेत देने के लिए एक संयुक्‍त कार्य समूह गठित किया जायेगा। The Union Cabinet has approved Memorandum of Understanding (MoU) between India and Brazil on cooperation in the field of Traditional Systems of Medicine and Homeopathy. The MoU will enhance bilateral cooperation between India and Brazil in the areas of Traditional Systems of Medicine. This will be of immense importance to both countries considering their shared cultural heritage. India is blessed with well-developed systems of traditional medicine including medicinal plants, which hold tremendous potential in the global health scenario. India and Brazil share a very close and multi-fraceted relationship at bilateral level as well as in plurilateral for a such as BRICS, BASIC, G-20, G-4, BSA, and in the larger multilateral bodies such as the UN, WTO, UNESCO and Who. Brazil is one of the most important trading partners of India in the entire Latin America and Carribean region. Both India and Brazil are rich in biodiversity with a large range of health practices based on medicinal plants and history of use of traditional medicine. Ayurveda, Yoga and other traditional systems are popular in Brazil. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्‍सा की पारंपरिक प्रणालियों और होम्‍योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को स्‍वीकृति दे दी है। इस एमओयू से चिकित्‍सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ जाएगा। भारत और ब्राजील की साझा सांस्‍कृतिक विरासत को ध्‍यान में रखते हुए यह एमओयू दोनों ही देशों के लिए काफी महत्‍वपूर्ण साबित होगा। भारत में औषधीय पौधों सहित चिकित्‍सा की पारंपरिक प्रणालियां काफी विकसित हैं, जिनमें वैश्विक स्‍वास्‍थ्‍य परिदृश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए असीम क्षमता है। भारत और ब्राजील के बीच अत्‍यंत घनिष्‍ठ एवं बहुआयामी संबंध द्विपक्षीय स्‍तर के साथ-साथ ब्रिक्‍स, बेसिक, जी-20, जी-4 एवं ब���एसए जैसे बहुपक्षीय स्‍तर और इसके अलावा बहुपक्षीय संगठनों जैसे कि संयुक्‍त राष्‍ट्र, विश्‍व व्‍यापार संगठन, यूनेस्‍को और विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन में भी परिलक्षित होते हैं। यही नहीं, ब्राजील समूचे लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में भारत के सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण व्‍यापार साझेदारों में से एक है। औषधीय पौधों पर आधारित अनगिनत स्‍वास्‍थ्‍य प्रणालियों और पारंपरिक चिकित्‍सा के उपयोग के लंबे इतिहास के साथ भारत और ब्राजील दोनों ही जैव विविधता के मामले में काफी समृद्ध हैं। आयुर्वेद, योग और अन्‍य पारंपरिक प्रणालियां ब्राजील में भी लोकप्रिय हैं। The Union Cabinet has approved Signing of Agreement between the India and Ukrain for cooperation in Agriculture and Food Industry. The proposed Agreement provides for cooperation in various fields of agriculture and food Industry. A Joint Working Group comprising of representatives from both countries would be constituted, the task of which would be to discuss and prepare plans of cooperation in identified sectors and to monitor the implementation of tasks determined by the Parties. The meetings of the Working Group shall take place at least every two years, alternately in the Republic of India and in Ukraine. This Agreement shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of five (5) years, being automatically extended for subsequent periods of five (5) years. This Agreement can be terminated after six (6) months from the date of receipt of notification of either Party of its intention to terminate this Agreement. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र मे सहयोग के लिए यूक्रेन सरकार और भारत के बीच समझौते पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रस्‍तावित समझौते में कृषि एवं खाद्य उद्योग के विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों को प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्‍त कार्य समूह गठित किया जायेगा। यह समूह चयनित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना पर विचार-विमर्श करके उसकी रूपरेखा तैयार करेगा और पक्षों द्वारा निर्धारित कार्यों के कार्यान्‍वयन की निगरानी करेगा। इस कार्य समूह की बैठक बारी-बारी से भारत और यूक्रेन में कम-से-कम दो वर्ष में आयोजित होगी। यह समझौता इसपर हस्‍ताक्षर की तिथि प्रभावी होगा और पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। इसे अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए स्‍वत: बढ़ाया भी जा सकता है। किसी भी पक्ष से इस समझौते को निर���्‍त करने के आशय की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि से 6 माह के बाद समझौते को निरस्‍त किया जा सकता है। The Union Cabinet has approved the Memorandum of Understanding (MoU) between India and the United Arab Emirates on Development Cooperation in Africa. The MoU entails setting up of a framework of cooperation between the two countries for implementing development partnership projects and programmes in Africa. The proposal will help strengthen political and economic linkages between India and the countries of Africa and serve our broader strategic interests. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अफ्रीका में विकास संबंधी सहयोग पर भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात (यू��ई) के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। इस एमओयू में दोनों देशों के बीच सहयोग की रूपरेखा तय करने का उल्‍लेख किया गया है, ताकि अफ्रीका में विकास साझेदारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। इस प्रस्‍ताव से भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही व्‍यापक सामरिक हितों की पूर्ति होगी। The Union Cabinet has approved the MoU between India and Finland for collaborating based on mutual interest in the field of Biotechnology, for funding and implementing ambitious industry-led innovative and transnational projects with in the broad scope of research development and innovation. The Mou will support creation of long-term Research, Development & Innovation collaboration mechanism and to establish and strengthen cooperative network between Indian and Finnish organizations. By funding need-oriented, ambitious joint projects of high international standards, the two countries aim to help reach world-class innovations beneficial to both countries. It will also facilitate knowledge sharing and knowledge generation among scientists, researchers and industry in the two countries. Identifying innovation as the cornerstone of the collaboration, both DBT and Business Finland have agreed to cooperate with Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC), the Public Sector Enterprise of the Department of Biotechnology (DBT), Government of India for funding and implementing ambitious industry-led innovative and transnational projects. Based on their mutual interest following research areas have been identified, i. Mission Innovation;  Biofuture platform: biofuels, bioenergy and biomass based products; Environmental and energy applications of biotechnology; Business development of start-up and growth companies; and Education technologies and games in life sciences vi. Other fields of life science industry The MoU was signed in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of India on Co-operation in the fields of Science and Technology, signed in Helsinki on March 25th 2008, wherein, based on mutual interest it was agreed to promote long-term research and development and innovation (R&D&I) cooperation between Finnish and Indian organisations. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिनलैंड के बीच हुए समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन महत्वाकांक्षी उद्योग-जन्य नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को अनुसंधान विकास और नवाचार के व्यापक कार्य क्षेत्र में लागू करने और वित्त पोषण के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी हितों के आधार पर सहयोग करने के लिए किया गया है। यह समझौता ज्ञापन दीर्घकालीन अनुसंधान, विकास और नवाचार सहयोग करने तथा भारतीय और फिनलैंड के संगठनो के मध्य सहयोग नेटवर्क को स्थापित और मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगा। उच्च अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जरूरत आधारित महत्वाकांक्षी संयुक्त परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा दोनों देशों का उद्देश्य विश्व श्रेणी के नवाचारी लाभों को दोनों देशों तक पहुंचाने में सहायता करना है। इससे दोनों देशों के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और उद्योग के मध्य ज्ञान को साझा करना और ज्ञान का सृजन करने में मदद मिलेगी। नवाचार की सहयोग के केन्द्र बिन्दु के ��ूप में पहचान करने के लिए डीबीटी और बिजनेस फिनलैंड भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ महत्वाकांक्षी उद्योग-जन्य नवाचारी और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आपसी हितों के आधार पर निम्नलिखित अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई है- मिशन नवाचार; बायोफ्यूचर मंच; जैव ईंधन; जैव ऊर्जा; बायोमास आधारित उत्पाद; जैव प्रौद्योगिकी के पर्यावरणीय और ऊर्जा अनुप्रयोग; स्टार्ट-अप और प्रगतिशील कम्पनियों का व्यापार विकास; जीव विज्ञान में शिक्षा प्रौद्योगिकियां और खेल; जीव विज्ञान उद्योग के अन्य क्षेत्र। इस समझौता ज्ञापन पर फिनलैंड गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में हुए अनुबंध के अनुसार हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन पर 25 मार्च, 2008 को हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आपसी हितों के आधार पर फिनलैंड और भारतीय संगठनों के बीच दीर्घकालीन अनुसंधान और विकास तथा नवाचार (आईएंडडीएंडआई) सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति दी गई थी। The Union Cabinet has given ex-post facto approval approved the Memorandum of Understanding (MoU) for promoting bilateral cooperation in the field of e-Governance. The Agreement intends to promote close cooperation in the areas of e-Governance, IT education, Implementation and roll out of generic configurable e-Governance products / devices in various sectors, development of Data Centers etc. The Ministry of Electronics and Information Technology has been mandated to promote International Cooperation in the emerging and frontier areas of Information Communications Technology (ICT)under bilateral and regional framework, has entered into Agreements/Agreements with agencies of various countries to promote exchange of information in the identified areas. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच ई-प्रशासन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के समझौते को कार्योत्‍तर मंजूरी दी है। समझौते के उद्देश्‍यों में ई-प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग  तथा आईटी शिक्षा को बढ़ावा देना, विभिन्‍न क्षेत्रों के ई-प्रशासन उत्‍पादों/उपकरणों की शुरूआत करना तथा इनका कार्यान्‍वयन करना, डेटा केन्‍द्रों का विकास करना आदि शामिल हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय नेटवर्क के तहत सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उभरते क्षेत्रों में अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग को प्रोत्‍साहन प्रदान करना है। मंत्रालय ने चिन्हित क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्‍साहित करने के लिए विभिन्‍न देशों की एजेंसियों के साथ समझौते किए हैं। The Union has given ex-post facto approval to the Framework Agreement between India and Indonesia on cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes. The Framework Agreement was signed and exchanged t Jakarta on May 30, 2018.  This Framework Agreement shall enable the following potential interest areas of cooperation such as, space science, exploration of outer space, use of space technology, remote sensing of the earth; operation and maintenance of the integrated BIAK TTC station, hosting of Indian ground station, hosting of IRIMS station, in kind support for launching LAPAN made satellites,, cross utilisation of ground stations etc.  This Framework Agreement would lead to concluding Implementing Arrangements for specific activities. This would also lead to setting up a Joint Working Group, drawing members from DOS/ISRO, and Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), for the purpose of achieving the goals of this agreement. The signing of the Framework Agreement will strengthen the cooperation between India and Indonesia. This agreement will help in establishing ISRO's TTC station and IRIMS station at Indonesia India and Indonesia pursue space cooperation for more than two decades and Indian Space Research Organisation (ISRO) has established ground stations at Biak, Indonesia to provide Telemetry Tracking and Command (TTC) support for ISRO's launch vehicle and satellite missions. This cooperation currently pursued under agency level (ISRO- Indonesian National Institute of Aeronautics and Space -LAPAN) MoUs signed in 1997 and 2002. As per the 1997 MoU, the title of the equipment was to be handed over to LAPAN after 05 years, retaining the right of operation, maintenance, and utilisation. Considering the above, enhancing the cooperation to government level, ISRO and LAPAN have negotiated a draft Framework Agreement between India and Indonesia on cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes and arrived at mutually agreed version during the meeting between India and Indonesia held at Jakarta during April 23-26, 2018. On obtaining necessary approvals of Ministry of External Affairs (MEA) and Prime Minister as Minister-in-Charge, this Framework Agreement was signed and exchanged during the visit of Hon'ble Prime Minister of India to Indonesia on May 30, 2018. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच रूपरेखा समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इस रूपरेखा समझौते पर 30 मई, 2018 को जकार्ता में हस्ताक्षर किए गए थे और फिर इसका आदान-प्रदान किया गया था। यह रूपरेखा समझौता अंतरिक्ष विज्ञान, बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, पृथ्वी के सुदूर संवेदीकरण, समेकित बीआईएके टीटीसी केंद्र के परिचालन और रखरखाव, भारतीय ग्राउंड स्टेशन की होस्टिंग, आईआरआईएमएस स्टेशन की होस्टिंग, एलएपीएएन निर्मित्त उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए सहायता, ग्राउंड स्टेशनों के परस्पर उपयोग इत्यादि जैसे संभावित दिलचस्पी वाले क्षेत्रों में सहयोग करने में समर्थ बनाएगा।  इस रूपरेखा समझौते से विशिष्ट कार्यकलापों के लिए प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। इसके फलस्‍वरूप इस समझौते के लक्ष्यों को अर्जित करने के उद्देश्‍य से एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष विभाग/इसरो, इंडोनेशियन नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस (एलएपीएएन) के सदस्य शामिल होंगे। इस समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग को और सुदृढ़ बनायेगा। यह समझौता इंडोनेशिया में इसरो का टीटीसी केंद्र और आईआरएमएस केंद्र की स��थापना करने में सहायक होगा। भारत और इंडोनेशिया पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इसरो के प्रक्षेपण यान और उपग्रह मिशन के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड (टीटीसी) समर्थन देने के लिए इंडोनेशिया के बियाक में ग्राउंड स्टेशन की स्थापना की है। वर्तमान में यह सहयोग 1997 एवं 2002 में हस्ताक्षरित एजेंसी स्तर (इसरो- इंडोनेशियन नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस (एलएपीएन) समझौतों के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। 1997 के समझौता ज्ञापन के अनुसार,  परिचालन, रखरखाव एवं उपयोग के अधिकार को बरकरार रखते हुए उपकरण के टाइटिल को 5 वर्षों के बाद एलएपीएएन को सुपुर्द किया जाना था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार के स्तर पर सहयोग को बढ़ाते हुए इसरो एवं एलएपीएएन ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच रूपरेखा समझौते  के मसौदे पर बातचीत की एवं जकार्ता में 23-26 अप्रैल, 2018 में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक बैठक के दौरान आपसी रूप से सहमति जताई। विदेश मंत्रालय एवं प्रभावी मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 30 मई, 2018 को भारत के प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के दौरान इस रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और फिर इसका आदान-प्रदान किया गया। The Union Cabinet has approved the Memorandum of Understanding (MoU) between India and Norway on India-Norway Ocean Dialogue. The MoU will promote cooperation in the areas of mutual interest pertaining to the development of blue economy. Norway is a global leader in the area of Blue Economy and has cutting-edge technologies and expertise in areas such as fisheries, hydrocarbons, renewable energy, sustainable harnessing of ocean resources and maritime transport. The proposed MoU will contribute to create opportunities for collaboration in areas such as exploitation of hydrocarbons and other marine resources, as well as management of ports and tourism development for the mutual benefit of all stakeholders within the framework of the Joint Task Force (JTF). It will contribute to the objective of Food Security through infusion of new technologies in fisheries and aquaculture. It will further offer a platform for businesses in both countries to execute profitable ventures. Scientists and researchers may collaborate on studying ocean ecosystem also in the context of the Arctic region. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नॉर्वे के बीच भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता पर समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौते से महासागरीय अर्थव्‍यवस्‍था के विकास से संबंधित परस्‍पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। महासागरीय अर्थव्‍यवस्‍था के क्षेत्र में नॉर्वे विश्‍वभर में अग्रणी है। इसके पास मछली-पालन, हाइड्रोकार्बन, अक्षय ऊर्जा, समुद्री संसाधनों के समुचित दोहन और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों में अत्‍याधुनिक प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता है। प्रस्‍तावित समझौते से संयुक्‍त कार्यबल (जेटीएफ) के कार्यक्रम के भीतर सभी हितधारकों के परस्‍पर लाभ के लिए, हाइड्रोकार्बनों और अन्‍य समुद्री संसाधनों के दोहन के साथ ही बंदरगाहों के प्रबंधन और पर्यटन के विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी। मछली-पालन और एक्‍वाकल्‍चर के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके खाद्य सुरक्षा के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में इसका योगदान होगा। इससे दोनों देशों के बीच लाभदायक उद्यमों से जुड़े कारोबारों के लिए एक मंच उपलब्‍ध होगा। इसके परिणामस्‍वरूप वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता आ‍र्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में महासागरीय पारितंत्र के अध्‍ययन के मामले में भी सहयोग कर सकते हैं। The Union Cabinet has approved the signing of a Memorandum of Understanding between India and Malaysia for Mutual Cooperation to raise the status and prestige of the Practicing Company Secretary in both countries, and to facilitate the movement of the Company Secretaries across borders in the Asia-Pacific Region. Approval of the Cabinet is in respect of Memorandum of Understanding (MoU) between the "Institute of Company Secretaries of India (ICSI)" and "Malaysian Association of Company Secretaries (MACS)" to strengthen cooperation and to raise the status and prestige of the Practicing Company Secretary in both jurisdictions and to facilitate the movement of the company secretaries across borders in the Asia Pacific region. Institute of Company Secretaries of India (ICSI)" is a statutory body established an Act of Parliament of India, i.e The Company Secretaries Act, 1980 (Act No. 56 of 1980), to develop and regulate the profession of Company Secretaries in India. Malaysian Association of Company Secretaries (MACS)" is a Malaysian professional body of Company Secretaries whose core objective is to improve and advance the professional competence and status of Practicing Company Secretaries in Malaysia. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मलेशिया के बीच कंपनी सचिव के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग के समझौते पत्र पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्‍य दोनों देशों के कंपनी सचिवों के अभ्‍यास और सम्‍मान के स्‍तर को बढ़ाना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी सचिवों के आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करना है। भारत कंपनी सचिव संस्‍थान (आईसीएसआई) और मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ (एमएसीएस) के बीच समझौते का उद्देश्‍य दोनों देशों के कंपनी सचिवों के अभ्‍यास और सम्‍मान के स्‍तर को बढ़ाना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी सचिवों के आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। भारत कंपनी सचिव संस्‍थान (आईसीएसआई) संसद द्वारा पारित अधिनियम, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्‍या 56, 1980) के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्‍य भारत में कंपनी सचिव के पेशे को विकसित करना और इसका नियमन करना है। मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ (एमएसीएस) कंपनी सचिवों का एक निकाय है, जिसका उद्देश्‍य मलेशिया में कंपनी सचिवों की प्रतिष्‍ठा और कार्य कुशलता को बेहतर बनाना है। The Union Cabinet has approved the proposal for an MoU between India and the the Electoral Commission of Namibia (ECN) and with Electoral Tribunal of Panama (ETP) on cooperation in the field of electoral management and administration. This MoU contains standard articles/clauses which broadly express promotion of cooperation in the field of electoral management and administration including promotion of exchange of knowledge and experience in the field of organizational and technical development of electoral process; support in exchanging information, institutional strengthening and capacity building, training of personnel, holding regular consultations etc. The MOU would promote bilateral cooperation, aimed at building technical assistance/ capacity support for the Electoral Commission of Namibia (ECN) and with Electoral Tribunal of Panama (ETP). It envisages cooperation in the field of electoral management and administration and providing a leg-up to it in conducting elections in their respective countries. This would also result in bolstering India's international relations. The Election Commission (EC) has been participating in promoting cooperation in the field of election matters and electoral processes across the world with certain foreign countries and agencies by adopting the mode of Memorandum of Understanding (MoU) signed by the concerned parties. The Election Commission is a constitutional body which conducts the largest electoral exercise in the world. It is the responsibility of the EC to organize free and fair election in the country of about85 crore voters with diverse socio-political and economic backgrounds. The success of democracy in India has attracted the attention of almost every political system around the world.  In its pursuit of excellence, the Election Commission has been receiving various proposals from foreign electoral bodies for developing bilateral relations in the field of election and matters connected therewith. The Election Commission has forwarded proposals to the Ministry of Law and Justice, Legislative Department relating to signing of Memorandum of Understanding (MoU) by it with the Electoral Commission of Namibia (ECN) and with Electoral Tribunal of Panama(ETP) on cooperation in the field of electoral management and administration. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस समझौता ज्ञापन में ऐसे मानक अनुच्छेद/धाराएं शामिल हैं, जो मोटे तौर पर चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी तथा अनुभव का आदान-प्रदान करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना और क्षमता निर्माण करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, नियमित विचार-विमर्श आदि को बढ़ावा देना शामिल है। यह समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) और इलेक्शन ट्राई���्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के लिए तकनीकी सहायता/ क्षमता का निर्माण करना है। यह चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा उन देशों में चुनाव आयोजित कराने तक सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। निर्वाचन आयोग कुछ देशों और एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के माध्यम से दुनिया भर में चुनाव से संबंधित मामलों और निर्वाचन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता आया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो दुनिया में सबसे बड़े चुनावों का आयोजन करता है। निर्वाचन आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि वह विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करे। भारत में लोकतंत्र की सफलता ने दुनिया भर की लगभग हर एक राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उत्कृष्टता हासिल करने की जद्दोजहद में निर्वाचन आयोग चुनाव और उससे जुड़े मामलों के संबंध में द्विपक्षीय संबंध कायम करने हेतु विदेशी चुनाव निकायों की ओर से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त करता रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के साथ अपने समझौता ज्ञापन के बारे में ये ��्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग को अग्रेषित किये हैं। Read the full article

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Gorakhpur Super Fast News : गोरखपुर की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर।UP Live|Gorakhpur Express| Gorakhpur Super Fast News : गोरखपुर की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर।UP Live|Gorakhpur Express| कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को 5 सूत्री ज्ञापन दिया गया, सलेमपुर तहसील परिसर सील। कम्प्यूटर कक्ष के कार्यरत संविदाकर्मी निकला पॉजिटिव। उसके बाद तहसील कार्यालय सील किया गया। नगर पंचायत सलेमपुर से सेनेटाइजर छिड़कने की मशीन मंगवाई जा रही है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की असमय मृत्यु से क्षेत्र के लोग गमगीन हरनहीं के ग्राम गाजर -जगदीश निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हेड कॉन्स्टेबल संजय लाल पाठक की ड्यूटी के समय मृत्यु हो गई । .उपजिलाधिकारी कैम्पियरगंज अरुण कुमार सिंह ने आज ग्राम रामनगर केवटलिया हाट स्पाट क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, तथा मौजूद कर्मियों एवं ग्रमीणों को आवश्यक निर्देश भी दिये गोरखपुर के पैनेशिया अस्पताल में हुआ हंगामा। फर्जी कागजातों के जरिये अस्पताल पर अवैध कब्जा करने आये लोगों ने अस्पताल के डायरेक्टर्स को दी धमकी। कार्य भारी अनियमितता को लेकर ग्रामीण प्रर्दशन कर रहे हैं बड़हलगंज विकास खंड अंतर्गत घाघरा नदी के तटवर्ती गांव बुढ़नपुरा स्थित तपस्वी कुटी कटान स्थल पर बाढ़ खंड दो सिंचाई विभाग गोरखपुर द्वारा बोल्डर पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है । : विकास खंड सलेमपुर की ग्राम पंचायत देवरिया उर्फ शामपुर में हुए विकास कार्यों में 699427 रुपये गबन करने के आरोप में जिलाधिकारी अमित किशोर ने ग्राम प्रधान शगुफता परवीन का पावर सीज कर दिया है। धन गबन क�� मामले में प्रधान ने दो पन्ने में अपना स्पष्टीकरण दिया। गगहा ब्लॉक में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हडकंप गगहा । इलाके में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हडकंप मच गया । इसकी पुष्टि प्रभारी चिकित्साधिकारी गगहा डॉ. बृजेश कुमार बरवाल ने करते हुए बताया कि क्षेत्र में तीन कोरोना पॉजिटिव मिले है । जिसमें एक मरीज ग्राम कोरोना से जंग जीतकर लौटा रियल कोरोना योद्धा। बाँसगाँव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाँसगाँव द्वारा गठित रैपिड रिस्पॉन्स टीम के सदस्य स्वास्थ्य कर्मी प्रभात कुमार सिंह ने कोरोना को जंग में हरा कर किया घर वापसी। थाना गीडा द्वारा लूट के आरोप में वांछित अभियुक्त* गणेश पुत्र राजू निवासी नगवा थाना गीडा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया । परफार्मेंस ग्रांट के अंतर्गत कार्य योजना बनाने हेतु हुई खुली बैठक गोला के ग्राम पंचायत भड़सड़ा में स्थित पंचायत भवन पर परफार्मेंस ग्रांट के अंतर्गत कार्य योजना बनाने हेतु आयोजित हुई खुली बैठक।। जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण गोला गोरखपुर । गोला ब्लॉक में स्थित विभिन्न उर्वरक एवं बीज  विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का जिला कृषि अधिकारी डॉ अरविंद चौधरी ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान सभी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और सभी दुकानों से खाद का नमूना भी लिया।

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Nrega Job Card Application Form 2021 pdf डाउनलोड Nrega Apply Online

Nrega Job Card Application Form 2021 pdf डाउनलोड Nrega Apply Online MNREGA Job Card Apply Online 2021 | NREGA Job Card Form 2021 | NREGA Job Card Application Form download | नरेगा जॉब कार्ड आवेदन ऑनलाइन | नरेगा जॉब कार्ड फॉर्म 2021 | NREGA Card Form 2021 दोस्तों नरेगा जॉब कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप अपने राज्य के नाम अनुसार आप आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसके बाद विभाग द्वारा पात्र आवेदक को जॉब कार्ड वितरित किए जायेंगे. जैसे की हम सब जानते हैं MNREGA योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अंतर्गत चल रही है. आप अपने गाँव या शहर के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. जॉब कार्ड धारक वित्तीय वर्ष में MNREGAके तहत काम करेंगे. नरेगा जॉब कार्ड फॉर्म 2021 राज्यवार वितरित किए जाते हैं यह योजना श्रमिक और मजदूर वर्ग के लिए लाभकारी योजना है.

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मनरेगा जॉब कार्ड का लाभ लाखों करोड़ों  श्रमिकों को हो रहा है. जैसे की हम सब जानते हैं कोरोना महामारी की वजह से बहुत से श्रमिक अपने राज्य वापस लौट आये हैं. ऐसे में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय का साधन बिलकुल खत्म हो चूका है या ना के बराबर है. ऐसे में पात्र आवेदक नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है. अगर आप भी नरेगा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, पात्रता के बारे में जानना चाहते हैं, लाभ, उद्देश्य आदि की जानकारी लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.  योजना का उद्देश्य वापस आये श्रमिकों को लाभ मिल सके.

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नरेगा जॉब कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म राज्यवार | NREGA Job card Apply online State Wise AP Andhra Pradesh UP Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश Bihar बिहार Chandigarh चंडीगढ़ Chhattisgarh CG छत्तीसगढ़ Dadra & Nagar Haveli Daman & Diu Goa Haryana हरियाणा TS Telangana Punjab TN Tamil Nadu Himachal Pradesh HP हिमाचल प्रदेश Jharkhand झारखण्ड Kerala Delhi दिल्ली Karnataka Maharashtra महाराष्ट्र Jammu & Kashmir Lakshadweep Mizoram Nagaland Manipur Odisha Pudducherry Rajasthan राजस्थान MP Madhya Pradesh मध्य प्रदेश Tripura Sikkim WB West Bengal Ladakh Andaman & Nicobar Uttarakhand उत्तराखंड Assam असम Meghalaya NREGA Job Card Online Apply महात्मा गाँधी मनरेगा योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य -  श्रेणी A की गतिविधियाँ - सभी सार्वजानिक कार्य किए आते हैं जैसे की जन संरक्षण रचनाएँ, जलग्रहण प्रबंधन, सूक्ष्म एवं सिंचाई संरचना कार्य, परंपरागत जल स्त्रोत व पुनर्जीवीकरण, वनीकरण, शामलात भूमि पर भूमि विकास कार्य और चाराग्रह विकास. NREGA Job Card List श्रेणी B की गतिविधियाँ - इस श्रेणी में कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तिगत परीसंपत्तियां सर्जन करना. आजीविका विकास करना, पड़तऔर भूमि विकास कार्य श्रेणी C गतिविधियाँ - इस श्रेणी में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए भौतिक संसाधन सृजन कार्य. जैसे की कृषि उत्पादन बढ़ाना, बायोफ़र्टिलाइज़र के लिए संरचना, कृषि उत्पादन के लिए पक्का भण्डारण हेतु पक्का कार्य जैसे निर्माण करवाए जायेंगे. श्रेणी D की गतिविधियाँ - ग्रामीण स्वच्छता कार्य. बारहमासी सड़क जुडाव, खेल के मैदा का निर्माण कार्य, आपातकालीन प्रबंधन कार्य, भवन निर्माण कार्य आदि करवाए जायेंगे. नरेगा जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन 2021 नरेगा योजना के अंतर्गत क्या कार्य नहीं किए जा सकते -  योजना के तहत सभी सकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है. योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का निश्चित रोजगार कराया जा सकता है. जिससे योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को ��ामाजिक सुरक्षा के रूप में रोजगार प्राप्त होता है. जिन कामों को मापा नहीं जा सकता वो कार्य इस योजना के अंतर्गत नहीं आते जैसे की घांस को बार बार निकालना, कंकड़, कृषि कार्य कटाई आदि. देखें नरेगा मेट - श्रमिक किसी के द्वारा कार्य पर लगते हैं और टास्क के अनुसार मजदूरी दिलाने में सहायता करता है. NREGA Mate ग्राम पंचायत से जुदा होता है. नरेगा जॉब कार्ड के उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हर वर्ष कम से कम 100 दिन की गारंटी रहित कुशल रोजगार प्रदान किया जाता है. जिससे बेरोजगार लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है. Services available on the official portal -  Payment Status, Registration for Work, Job Card list, You can check Gram Panchayat Master Roll. नरेगा जॉब कार्ड पात्रता | NREGA Job Card Eligibility - आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए, आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए. राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो, बैंक खाता नंबर. NREGA Card Registration | नरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? PM Modi Yojana List सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.

MGNREGA Job Card State Wise इसके बाद होमपेज खुल जायेगा, यहाँ पर डाटा एंट्री का विकल्प दिखाई देगा. यहाँ पर राज्य का चयन करें, इसके बाद district, financial year, block, panchayat, user ID, password, captcha code आदि को चुनना होगा.

NREGA Card Registration State Wise इसके बाद registration & जॉब कार्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा. BPL Data को चुने, फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को ध्यान से भरें. जैसे की नाम, गाँव, परिवार के मुखिया का नाम, मकान संख्या, पंजीकरण की तारीख, लिंग, आयु, आधार कार्ड आदि भरनी होगी. इसके बाद फॉर्म को save कर दें. जिससे आपके मोबाइल नंबर या आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सूची NREGA Helpline number - 1800111555 Read the full article

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UP Budget 2020 Live Updates: योगी सरकार ने पेश किया सबसे बड़ा बजट, यहां सुनें LIVE बजट....

UP Budget 2020 Live Updates: योगी सरकार ने पेश किया सबसे बड़ा बजट, यहां सुनें LIVE बजट....

गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव 12:11 PM, 18-FEB-2020 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये वित्त मंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 81 करोड़ रुपये। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये। 12:08 PM, 18-FEB-2020 यूपी में होगा देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे यूपी में देश का सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। 12:07 PM, 18-FEB-2020 स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये। आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये। कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 12:06 PM, 18-FEB-2020 महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान सुरेश खन्ना ने कहा कि काम करने वाली महिलाओं को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी। 12:04 PM, 18-FEB-2020 पीएम आवास योजना के लिए 6240 करोड़ की व्यवस्था पीएम आवास योजना के लिए 6240 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 12:00 PM, 18-FEB-2020 गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव 11:57 AM, 18-FEB-2020 कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये वित्त मंत्री ने कहा कि ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए 458 करोड़। कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये। 11:54 AM, 18-FEB-2020 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये है। मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपये। 11:53 AM, 18-FEB-2020 निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा सुरेश खन्ना ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपये की धनराशि प्रतिमा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था है 11:52 AM, 18-FEB-2020 पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है। 11:48 AM, 18-FEB-2020 यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट है। 11:46 AM, 18-FEB-2020 नव नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्न��� ने कहा कि नव नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा। जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़, सैफई PGI को 309 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए बजट है। ग्रामीण CHC बेहतरी के लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। 11:44 AM, 18-FEB-2020 प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे, 8 नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। इनमें प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। 11:43 AM, 18-FEB-2020 अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। झांसी, आगरा और कानपुर में भूमि चिन्हित की गई अटल भूजल योजना प्रारंभ की जा रही है। 14 सिंचाई योजनाओं को इस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य है। 11:41 AM, 18-FEB-2020 तलाकशुदा महिलाओंं को 500 रुपये प्रति महीने पेंशन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि तलाकशुदा महिलाओंं के लिए पेंशन की सुविधा मिलेगी। 500 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ और निर्माण के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 11:36 AM, 18-FEB-2020 अग्निशमन के लिए 10 करोड़: सुरेश खन्ना ने कहा कि तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़, अग्निशमन के लिए 10 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 60 करोड़, युवाओं को 2500 रुपये हर महीने 11:36 AM, 18-FEB-2020 पुलिस बल योजना को 122 करोड़ रुपये यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस बल योजना को 122 करोड़ रुपये, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ और साइबर क्राइम के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट है। 11:32 AM, 18-FEB-2020 जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये का एलान: खन्ना यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि तीन राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनाया जाएगा। जहां उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुरेश खन्ना ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये का एलान किया। 11:31 AM, 18-FEB-2020 महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए: खन्ना वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। पुलिस फॉरेंसिक के लिए 20 करोड़ रुपये। डिफेंस एक्सपो में 3 एएमयू साइन किए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू किया। 11:28 AM, 18-FEB-2020 कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़: खन्ना वित्त मंत्री ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़ हैं, साइबर क्राइम के लिए तीन करोड़, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम ��ागू किया 11:27 AM, 18-FEB-2020 आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़: खन्ना वित्त मंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 122 करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ बजट रखा गया है। 11:25 AM, 18-FEB-2020 'यूपी मे कुंभ का भव्य आयोजन हुआ, डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ' वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी मे कुंभ का भव्य आयोजन हुआ, डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख करोड़ का निवेश आया है, 10 हजार करोड़ से ज्यादा की नई योजनाएं। 3.18 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व कर, आवासीय भवनों के लिए 600 करोड़ हैं। 11:21 AM, 18-FEB-2020 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित: खन्ना वित्तमंत्री बजट की प्रस्तावना पढ़ते हुए गीत गया 'गैर परो से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे'। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बोले 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है। 11:19 AM, 18-FEB-2020 जनता को पुलिस की सुविधा के लिए यूपी कॉप एप बनाया: वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप एप बनाया गया है। इस एप को पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। साइबर थानों पर जोर है। 16 साइबर थाने का निर्माण किया जाएगा। दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आई है। 11:16 AM, 18-FEB-2020 तेजी से विकास की कोशिश वित्त मंत्री ने कहा कि तेजी से विकास की कोशिश है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया गया है। तीन साल में दो इन्वेस्टर समिट किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। 11:14 AM, 18-FEB-2020 2020 के बजट में युवाओं पर फोकस: वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि 2020 के बजट में युवाओं पर फोकस है। यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य है। 11:10 AM, 18-FEB-2020 राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा: वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जनता का दिल जीता है। हम चुनौतियों से निपट रहे हैं। राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 11:09 AM, 18-FEB-2020 वित्त मंत्री ने 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश किया वित्त मंत्री ने 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश किया। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 11:06 AM, 18-FEB-2020 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पढ़ना शुरू किया विधानसभा का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पढ़ रहे हैं। 10:43 AM, 18-FEB-2020 सीएम और वित्त मंत्री पहुंचे विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंच गए हैं। कुछ देर में वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 10:41 AM, 18-FEB-2020 कैबिनेट बैठक खत्म मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों व विनियोग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 10:38 AM, 18-FEB-2020 विधानसभा में धरने पर बैठी कांग्रेस वहीं मंगलवार सुबह महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधानसभा में धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर नि��ाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में युवा बेरोजगार हैं। किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। 10:33 AM, 18-FEB-2020 झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम योजना का एलान संभव अनुसूचित जातियों को साधने के लिए सरकार झलकारी बाई कोरी हथकरघा योजना का एलान कर सकती है। अनुसूचित जाति के बुनकरों व उनके संगठनों को उन्नत किस्म के हथकरघा पिटलूम व फ्रेमलूम तथा ऑटोमेटिक शटललेस/ रैपियर लूम खरीदने के लिए अनुदान दिया जा सकता है। हथकरघा बुनकरों की समिति, स्वयं सहायता समूह व व्यक्तिगत बुनकरों को पिटलूम व फ्रमेलूम खरीदने पर अनुदान दिया जा सकता है। बुनकरों की ट्रेनिंग व हथकरघा कार्यशाला के निर्माण पर भी अनुदान संभव है। 10:31 AM, 18-FEB-2020 हर-घर जल, ओडीएफ प्लस, पाइप पेयजल, आवास से ग्रामीणों का ख्याल सरकार के चौथे बजट का एक सबसे बड़ा एलान हर-घर जल योजना होगी। इसके लिए प्रस्तावित जल शक्ति मिशन के लिए भारी-भरकम आवंटन का प्रस्ताव है। इसी तरह खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण व व्यवहार परिवर्तन के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ओडीएफ प्लस योजना का एलान हो सकता है। पीएम आवास योजना से छूटे पात्र परिवारों के आवास निर्माण का काम जारी रहेगा।

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Economic Survey: खेती-किसानी में मशीनीकरण के इस्तेमाल से आने वाला है बड़ा बदलाव

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Economic Survey: खेती-किसानी में मशीनीकरण के इस्तेमाल से आने वाला है बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: देश में कृषि क्षेत्र में हो रहे यंत्रों के इस्तेमाल से आने वाले दिनों में व्यापक बदलाव आने वाले हैं. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण से भारतीय कृषि, वाणिज्यिक कृषि के रूप में बदल जाएगी. केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश करते हुए किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के सरकार के संकल्प को दोहराया.

उन्होंने कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण, पशुधन तथा मछलीपालन क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, वित्तीय समावेश, कृषि ऋण, फसल बीमा, सूक्ष्म सिंचाई तथा सुरक्षित भंडार प्रबंधन पर बल दिया.

कृषि का यंत्रीकरण महज 40 फीसदी आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भूमि, जल संसाधन और श्रम शक्ति में कमी आने के साथ उत्पादन के क्षेत्र में यंत्रीकरण और फसल कटाई के बाद के प्रचालनों पर जिम्मेदारी आ जाती है. कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण से भारतीय कृषि वाणिज्यिक कृषि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी. कृषि में यंत्रीकरण बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चीन (59.5 फीसदी) तथा ब्राजील (75 फीसदी) की तुलना में भारत में कृषि का यंत्रीकरण महज 40 फीसदी हुआ है.

आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है और यह क्षेत्र किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा रहा है.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र में 7.9 फीसदी की क्रमागत वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है.

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मछलीपालन खाद्य, पोषाहार, रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन रहा है. मछलीपालन क्षेत्र से देश में लगभग 1.6 करोड़ मछुआरों और मछलीपालक किसानों की आजीविका चलती है. मछलीपालन के क्षेत्र में हाल के वर्षों में वार्षिक औसत वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है. इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए 2019 में स्वतंत्र मछलीपालन विभाग बनाया गया है.

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. प्रसंस्करण के उच्च स्तर से बबार्दी कम होती है, मूल्यवर्धन में सुधार होता है, फसल की विविधता को प्रोत्साहन मिलता है, किसानों को बेहतर लाभ मिलता है तथा रोजगार प्रोत्साहन के साथ-साथ निर्यात आय में भी वृद्धि होती है. 2017-18 में समाप्त होने वाले पिछले छह वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 5.6 फीसदी की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) से बढ़ रहा है. वर्ष 2017-18 में 2011-12 के मूल्यों पर विनिर्माण तथा कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) क्रमश: 8.83 फीसदी और 10.66 फीसदी रहा.

फसल बीमा की जरूरत पर बल देते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लाभों के बारे में बताया गया है, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई. इसमें फसल बुवाई के पहले से लेकर, फसल कटाई के बाद तक के प्राकृतिक जोखिमों को कवर करने का प्रावधान है. पीएमएफबीवाई की वजह से सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) 23 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. सरकार ने एक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का भी गठन किया, जिसमें सभी हितधारकों के लिए इंटरफेस उपलब्ध है.

विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक बदलाव की वजह से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान मौजूदा मूल्य पर देश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2014-15 के 18.2 फीसदी से घटकर वर्ष 2019-20 में 16.5 फीसदी हो गया.

आर्थिक समीक्षा में बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दरों की समीक्षा का प्रस्ताव किया गया है. आर्थिक समीक्षा में भारतीय खाद्य निगम के बफर स्टॉक के विवेकपूर्ण प्रबंधन की भी सलाह दी गई है.

खेतों के स्तर पर जल इस्तेमाल की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक समीक्षा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी योजनाओं के जरिए सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई) के इस्तेमाल की सलाह दी गई है.

आर्थिक समीक्षा में नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये के आरंभिक फंड के गठन के साथ समर्पित सूक्ष्म सिंचाई फंड का भी जिक्र किया गया है.

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