#PradhanmantriGaribKalyanYojana

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🎉प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)🎉

🌾 हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित एक 🤝Public Meeting में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों की सहायता करने के उद्देश्य से एक मुफ्त राशन योजना, जिसे शुरू में 2020 में COVID-19 Pandemic के दौरान शुरू किया गया था, जिसमे जरूरतमंद लोगों को हर महीने 5 किलो free food grains🍚 प्रदान करती है।

🌾इस योजना की अवधि को ��गले और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।🌾

Source: Times of India

[namoagainnarendramodi]

PM ने PM-KISAN के तहत वित्तीय लाभ की आठवीं किस्त जारी की.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 9,50,67,601 लाभार्थी किसानों को 2,06,67,75,66,000 रुपये क��� वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए, प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अरविंद की सराहना की, जो अपने क्षेत्र के युवा किसानों को जैविक खेती और नई कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर जैविक खेती करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार के पैट्रिक की सराहना की। उन्होंने अपने क्षेत्र के 170 से अधिक आदिवासी किसानों का मार्��दर्शन करने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एन वेन्नुरामा द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में अदरक पाउडर, हल्दी, दालचीनी आदि मसालों के उत्पादन के लिए मेघालय के रेविस्टार की सराहना की। उन्होंने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के खुर्शीद अहमद से भी बातचीत की, जो शिमला मिर्च, हरी मिर्च और ककड़ी जैसी सब्जियों की जैविक खेती करते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि पहली बार पश्चिम बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने इस महामारी के दौरान कठिनाइयों के बीच खाद्यान्न और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन करने वाले किसानों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल एमएसपी पर खरीद में नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। एमएसपी पर धान खरीद ने नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब एमएसपी पर गेहूं की खरीद भी नए रिकॉर्ड बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक एमएसपी पर लगभग 10 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की गई है. अब तक करीब रु. गेहूं खरीद के लिए 58,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में पहुंच गए हैं.

प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि सरकार खेती में नए समाधान और नए विकल्प प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना भी ऐसा ही एक प्रयास है। जैविक खेती अधिक लाभ देती है और अब युवा किसानों द्वारा पूरे देश में इसका अभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब गंगा के दोनों किनारों पर और करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती की जा रही है, ताकि गंगा साफ रहे. प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस COVID-19 महामारी के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की समय सीमा बढ़ा दी गई है और किश्तों को अब 30 जून तक नवीनीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सदी में एक बार आने वाली यह महामारी दुनिया को चुनौती दे रही है, क्योंकि यह हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ताकत से कोविड-19 से लड़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि हर सरकारी विभाग देश के दर्द को कम करने के लिए दिन-रात काम कर रहा है।

प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर अधिक से अधिक देशवासियों को तेजी से टीकाकरण कराने में सक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक देश भर में लगभग 18 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। देशभर के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क टीकाकरण किया जा ��हा है। प्राइम मिनिस्टर ने सभी से आग्रह किया कि जब उनकी बारी आए तो वे वैक्सीन के लिए पंजीकरण कराएं और हर समय कोविड का उचित व्यवहार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह टीका कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है और गंभीर बीमारी के खतरे को कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बल पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें भी चला रहा है। देश का फार्मा सेक्टर बड़े पैमाने पर दवाओं का निर्माण और डिलीवरी कर रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति की कालाबाजारी का मुकाबला करने के लिए सख्त कानून सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि भारत ऐसा देश नहीं है जो कठिन समय में आशा खो देता है और आशा व्यक्त की कि इस चुनौती को ताकत और समर्पण के साथ दूर किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी COVID-19 के प्रसार के बारे में चेतावनी दी और ग्राम पंचायतों से अपने-अपने क्षेत्रों में उचित जागरूकता और स्वच्छता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

[netitharam]

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[janprahar]

जनधन खाते में भेजे गए 500 रु. वापस ले रही सरकार, तुरंत निकालने पहुंचे लोग, जानें पूरी बात।

जनधन खाते में भेजे गए 500 रु. वापस ले रही सरकार, तुरंत निकालने पहुंचे लोग, जानें पूरी बात। #CoronaVirus #Lockdown #PradhanMantriGaribKalyanYojana #Jandhan #Government

पूरे देश में कोरोना का कहर है ऐसे में लोग पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच सरकार ने जनधन खातों में गरीबों को 500-500 रु. भेजे थे। अब सोशल मीडिया पर खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत जो पैसा भेजा गया था वो सरकार वापस लेगी। इस खबर को सुनते ही जनधन खाता धारक तुरंत पैसा निकलाने भाग खड़े हुए। एटीएम के बाहर लंबी लाइन लग गई।…

[future-post-magazine-blog]

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[namoagainnarendramodi]

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। महामारी को पिछले सौ वर्षों की सबसे बड़ी आपदा बताते हुए, एक महामारी जिसे आधुनिक दुनिया में न तो देखा गया और न ही अनुभव किया गया, प्रधान मंत्री ने कहा कि देश ने कई मोर्चों पर महामारी से लड़ाई लड़ी। श्री मोदी ने कई अहम घोषणाएं कीं।

जब कई राज्य टीकाकरण रणनीति पर पुनर्विचार करने और 1 मई से पहले की प्रणाली को वापस लाने की मांग के साथ आगे आए, तो प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास जो 25 प्रतिशत टीकाकरण था, उसे अब किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा। इसे दो हफ्ते में रोल आउट कर दिया जाएगा। दो हफ्ते में केंद्र और राज्य नए गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी तैयारियां करेंगे. प्रधान मंत्री ने आगे घोषणा की, कि 21 जून से, भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त टीका प्रदान करेगी। भारत सरकार वैक्सीन उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। कोई भी राज्य सरकार टीकों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करेगी। अब तक करोड़ों लोगों को मिलती थी मुफ्त वैक्सीन, अब इसमें 18 साल का सेगमेंट जोड़ा जाएगा। भारत सरकार सभी नागरिकों को नि:शुल्क टीके उपलब्ध कराएगी, प्रधानमंत्री ने दोहराया।

श्री मोदी ने बताया कि निजी अस्पतालों द्वारा सीधे खरीदे जा रहे 25 प्रतिशत टीकों की व्यवस्था जारी रहेगी। राज्य सरकारें निगरानी करेंगी कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों की निर्धारित कीमत से केवल 150 रुपये का सेवा शुल्क लिया जाता है।

एक अन्य बड़ी घोषणा में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने के निर्णय से अवगत कराया। यानी नवंबर तक 80 करोड़ लोगों क�� हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा. महामारी के दौरान, सरकार गरीबों के साथ उनकी सभी जरूरतों के लिए उनके दोस्त के रूप में खड़ी है, प्रधान मंत्री ने कहा।

अप्रैल और मई के महीनों के दौरान दूसरी लहर के दौरान चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि को याद करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार की सभी प्रणालियों को तैनात करने की चुनौती को युद्ध स्तर पर पूरा किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी मांग का अनुभव कभी नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और देश टीकों की वैश्विक मांग से काफी कम हैं। ऐसे में मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रधान मंत्री ने कहा कि अतीत में, भारत को विदेशों में विकसित होने के दशकों बाद भी टीके मिलते थे। इसका परिणाम हमेशा अतीत में एक ऐसी स्थिति के रूप में सामने आया जहां भारत टीकाकरण शुरू भी नहीं कर सका जबकि अन्य देश वैक्सीन का काम खत्म कर देते थे। श्री मोदी ने कहा कि हमने मिशन मोड में काम करते हुए 5-6 वर्षों में टीकाकरण कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है। हमने न केवल गति बढ़ाई बल्कि टीकाकरण का दायरा भी बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने कहा,

इस बार, प्रधान मंत्री ने कहा, भारत ने सभी आशंकाओं को दूर कर दिया और, साफ इरादों, स्पष्ट नीति और निरंतर कड़ी मेहनत के माध्यम से, भारत में कोविड के लिए न केवल एक, बल्कि दो मेड-इन-इंडिया टीके लॉन्च किए गए। हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता साबित की। देश में अब तक 23 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं।

प्रधान मंत्री ने याद किया कि वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन तब किया गया था जब केवल कुछ हजार कोविड -19 मामले थे और वैक्सीन कंपनियों को सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए परीक्षण और वित्त पोषण में हर संभव तरीके से समर्थन दिया गया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के कारण आने वाले दिनों में वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ने वाली है. उन्होंने बताया कि आज सात कंपनियां अलग-अलग तरह के टीके तैयार कर रही हैं। तीन और टीकों का परीक्षण उन्नत चरण में है, प्रधानमंत्री को सूचित किया। प्रधान मंत्री ने बच्चों के लिए दो टीकों और एक 'नाक के टीके' के परीक्षण की भी बात की।

प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण अभियान पर विभिन्न हलकों से अलग-अलग विचारों पर प्रकाश डाला। जैसे ही कोरोना के मामले घटने लगे, राज्यों के लिए विकल्प की कमी पर सवाल उठने लगे और कुछ लोगों ने सवाल किया कि केंद्र सरकार सब कुछ क्यों तय कर रही है। लॉकडाउन में लचीलापन और एक आकार-जो-नहीं-फिट-सभी प्रकार के तर्क को आगे बढ़ाया गया। श्री मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से अप्रैल के अंत तक भारत का टीकाकरण कार्यक्रम ज्यादातर केंद्र सरकार के अधीन चलाया गया। सभी का नि:शुल्क टीकाकरण आगे बढ़ रहा था और लोग अपनी बारी आने पर टीकाकरण कराने में अनुशासन दिखा रहे थे। इन सबके बीच टीकाकरण के विकेंद्रीकरण की मांग उठाई गई, कुछ आयु समूहों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। कई तरह के दबाव डाले गए और मीडिया के कुछ वर्गों ने इसे अभियान के रूप में लिया।

प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं और इनके खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है।