#National Kamdhenu scheme

[newsreadersin]

New Post has been published on http://newsreaders.in/priority-to-cow-and-farmer-in-general-budget-2019/

Priority to cow and farmer in General budget 2019

New Delhi : Presenting the general budget 2019 in the Modi government’s finance minister Piyush Goyal, he has tried to give a lot of favor to farmers and cows. Goyal presenting the budget said that the National Kamdhenu Scheme for cows will start. 750 crore rupees were allocated for national Gokul scheme. Government will never go back for Gau Mata.

Acting Finance Minister Piyush Goyal did not disappoint the farmers and made some big announcements for them. Announcing the announcement of the farmers for the farmers said, ‘Farmers will get Kisan Vikas Samman Yojna for farmers.

Small farmers, who have land up to 2 hectares (about 5 acres), will go to the farmers’ account every year for 6 thousand rupees.

This amount will go directly to bank accounts in 3 installments. The Prime Minister Farmer’s Honor will be given to the small and middle class farmers to get the minimum amount. This will benefit about 12 crore farmers.

While presenting the budget, the Finance Minister said that the MSP cost of crops one and a half times. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana Approved Farmers with land up to 2 hectares will get 6 thousand rupees every year.

In the account of farmers, money will go to 3 installments. It will benefit 12 million farmers. The scheme will be implemented from 1st December, 2018. A sum of Rs 75,000 crore has been allocated for the farmers fund.

Read more : News Readers

[letsnipunalambayan-blog]

Highlights Of Interim Budget 2019-20

The Interim Budget was presented to the Union Finance, Corporate Affairs, Rail and Coal Minister, Mr. Piyush Goyal on February 2, 2019 for the year 2019-20. केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए 2 फ़रवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश किया गया | 12 crore small and marginal farmers to be provided with assured yearly income of Rs. 6000 per annum under PM-KISAN Outlay of Rs. 75,000 crore for FY 2019-20 with additional Rs. 20,000 crore in RE 2018-19 Outlay for Rashtriya Gokul mission increased to Rs 750 crore Rashtriya Kamdhenu Ayog to be setup for sustainable genetic up-gradation of the Cow resources New separate Department of Fisheries for welfare of 1.5 crore fishermen 2% interest subvention to Farmers for Animal husbandry and Fisheries activities; additional 3% in case of timely repayment. Interest subvention of 2% during disaster will now be provided for the entire period of reschedulement of loan प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसान के बैंक में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएंगी। इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम से 75,000 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा। संशोधित अनुमान 2018-19 में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपये का व्यय। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये किया गया। गऊ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा। 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग। पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ, इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी। Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan scheme to ensure fixed monthly pension to 10 crore unorganized sector workers.  Rs 3000 per month after 60 years of age with an affordable contribution of only Rs 100/55 per month प्रधान श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए निश्चित मासिक पेंशन। केवल 100/55 रुपये का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन। 22nd AIIMS to be setup in Haryana 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। Rs. 60, 000 crore allocation for MGNREGA in BE 2019-20 मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन। Fiscal deficit pegged at 3.4% of GDP for 2019-20 Target of 3% of fiscal deficit to be achieved by 2020-21. Fiscal deficit brought down to 3.4% in 2018-19 RE from almost 6% seven years ago Total expenditure increased by over 13% to Rs.27,84,200 crore in 2019-20 BE Capital Expenditure for 2019-20 BE estimated at Rs. 3,36,292 crore Centrally Sponsored Schemes (CSS) allocation increased to Rs. 3,27,679 crore in BE 2019-20 National Education Mission allocation increased by about 20% to Rs. 38,572 crore in BE 2019-20 Allocation for Integrated Child Development Scheme (ICDS) increased by over 18% to Rs. 27,584 crore in BE 2019-20 Substantial increase in allocation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes - Allocation for SCs increased by 35.6% - from Rs. 56,619 crore in BE 2018-19 to Rs. 76,801 crore in BE for 2019-20 Allocation for the STs increased by 28% - from 39,135 crore in BE 2018-19 to Rs. 50,086 crore in 2019-20 BE Government confident of achieving the disinvestment target of 80,000 crore Focus now on debt consolidation along with fiscal deficit consolidation programme वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत। राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य 2020-21 तक हासिल किया जाएगा। राजकोषीय घाटे को 2018-19 आरई में घटाकर 3.4 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा। वर्ष 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3,27,679 करोड़ रुपये होगा। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019-20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये किया गया। एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि- अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया, जो 2018-19 में 56,619 करोड़ रुपये था। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर 2019-20 में इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 2018-19 में यह 39,135 करोड़ रुपये था। सरकार को विश्वास है कि वह 80 हजार करोड़ को विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेगी। राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम के साथ ऋण समेकन पर विशेष ध्यान। Income upto Rs. 5 lakh exempted from Income Tax More than Rs. 23,000 crore tax relief to 3 crore middle class taxpayers Standard Deduction to be raised to Rs. 50,000 from Rs. 40,000 TDS threshold to be raised from Rs. 10,000 to Rs. 40,000 on interest earned on bank/post office deposits Existing rates of income tax to continue Tax exempted on notional rent on a second self-occupied house Housing and real estate sector to get boost- TDS threshold for deduction of tax on rent to be increased from Rs. 1,80,000 to Rs. 2,40,000 Benefit of rollover of capital gains increased from investment in one residential house to two residential houses for capital gains up to Rs. 2 crore. Tax benefits for affordable housing extended till 31st March, 2020 under Section 80-IBA of Income Tax Act Tax exemption period on notional rent, on unsold inventories, extended from one year to two years 5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट। मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत। मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया। बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है। आयकर की वर्तमान दरें जारी रहेंगी। अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट। आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा। किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव। पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा। सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है। बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया। “First right on the resources of country is that of the poor”: FM 25% additional seats in educational institutions to meet the 10% reservation for the poor Targeted expenditure to bridge urban-rural divide & to improve quality of life in villages All willing households to be provided electricity connections by March 2019 देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों काः वित्त मंत्री गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें। शहरों और गांव के बीच की खाई को पाटने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय। सभी इच्छित परिवारों को मार्च 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। Allocation to be increased by 21% to Rs. 58,166 crore in 2019-20 BE over 2018-19 BE Arunachal Pradesh came on the air map recently Meghalaya, Tripura and Mizoram came on India’s rail map for the first time Container cargo movement through improved navigation capacity of the Brahmaputra 2018-2019 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए आवंटन को 58,166 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जायेगा। अरूणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गों का आवागमन। A new committee under NITI Ayog to identify all the remaining De-notified nomadic and semi-Nomadic tribes. New Welfare development Board under Ministry of social justice and empowerment for development and welfare of De-notified nomadic and semi nomadic tribes सभी शेष गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति। गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों के विकास और कल्याण के लिए समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड। Defence budget to cross Rs 3,00,000 crore for the first time ever रक्षा बजट में पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया। Capital support of Rs.64,587 crore proposed in 2019-20 (BE) from the budget Overall capital expenditure programme to be of Rs. 1,58,658 crore Operating Ratio expected to improve from 98.4% in 2017-18 to 96.2% in 2018-19 (RE) and to 95% in 2019- 20 (BE) बजट से 2019-20 (अनुमानों) में 64,587 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव किया गया। समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये किया गया। संचालन अनुपात के वर्ष 2017-18 98.4 प्रतिशत से 2018-19 के 96.2 प्रतिशत और 2019-20 (बजट अनुमानों) में 95 प्रतिशत तक सुधार। Indian filmmakers to get access to Single window clearance as well for ease of shooting films Regulatory provisions to rely more on self-declaration To introduce anti-camcording provisions in the Cinematograph Act to control piracy भारतीय फिल्म निर्माता, फिल्मों की शूटिंग में सहायता के साथ-साथ एकल खिड़की स्वीकृति सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। स्व-घोषणा पर और अधिक भरोसे के लिए नियामक प्रावधान। चोरी पर नियंत्रण करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रावधान की प्रस्तुति। 2% interest subvention on an incremental loan of Rs 1 crore for GST registered SMEs Atleast 3% of the 25% sourcing for the Government undertakings will be from women owned SMEs Renewed Focus on Internal trade ; DIPP renamed to Department for Promotion of Industries and Internal trade जीएसटी पंजीकृत एसएमई उद्यमों के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट। सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए होगा। आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए डीआईपीपी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग का नाम दिया गया। The Government to make 1 lakh villages into Digital Villages over next five years सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी। New National Artificial Intelligence portal to support National Program on Artificial Intelligence आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन। Read the full article

[sarkarimirror]

Highlights Of Interim Budget 2019-20

Highlights Of Interim Budget 2019-20  The key highlights of the Interim Budget 2019-20 presented by the Union Minister for Finance, Corporate Affairs, Railways & Coal, Shri Piyush Goyal in Parliament today are as follows: New Announcements Farmers ·         12 crore small and marginal farmers to be provided with assured yearly income of Rs. 6000 per annum under PM-KISAN o   Outlay of Rs. 75,000 crore for FY 2019-20 with additional Rs. 20,000 crore in RE 2018-19 ·         Outlay for Rashtriya Gokul mission increased to Rs 750 crore ·         Rashtriya Kamdhenu Ayog  to be setup for sustainable genetic up-gradation of the Cow resources ·         New separate Department of Fisheries for welfare of 1.5 crore fishermen ·         2% interest subvention to Farmers for Animal husbandry and Fisheries activities; additional 3% in case of timely repayment. ·         Interest subvention of 2% during disaster will now be provided for the entire period of reschedulement of loan Labour ·         Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan scheme to ensure fixed monthly pension to 10 crore unorganized sector workers o   Rs 3000 per month after 60 years of age with an affordable contribution of only Rs 100/55 per month Health ·         22nd AIIMS to be setup in Haryana MGNREGA ·         Rs. 60, 000 crore allocation for MGNREGA in BE 2019-20 Direct Tax proposals ·         Income upto Rs. 5 lakh exempted from Income Tax ·         More than Rs. 23,000 crore tax relief to 3 crore middle class taxpayers ·         Standard Deduction to be raised to Rs. 50,000 from Rs. 40,000 ·         TDS threshold to be raised from Rs. 10,000 to Rs. 40,000 on interest earned on bank/post office deposits ·         Existing rates of income tax to continue ·         Tax exempted on notional rent on a second self-occupied house ·         Housing and real estate sector to get boost- o   TDS threshold for deduction of tax on rent to be increased from Rs. 1,80,000 to Rs. 2,40,000 o   Benefit of rollover of capital gains increased from investment in one residential house to two residential houses for capital gains up to Rs. 2 crore. o   Tax benefits for affordable housing extended till 31st March, 2020 under Section 80-IBA of Income Tax Act o   Tax exemption period on notional rent, on unsold inventories, extended from one year to two years Fiscal Programme ·         Fiscal deficit pegged at 3.4% of GDP for 2019-20 ·         Target of 3% of fiscal deficit to be achieved by 2020-21. ·         Fiscal deficit brought down to 3.4% in 2018-19 RE from almost 6% seven years ago ·         Total expenditure increased by over 13% to Rs.27,84,200 crore in 2019-20 BE ·         Capital Expenditure for 2019-20 BE estimated at Rs. 3,36,292 crore ·         Centrally Sponsored Schemes (CSS) allocation increased to Rs. 3,27,679 crore in BE 2019-20 ·         National Education Mission allocation increased by about 20% to Rs. 38,572 crore in BE 2019-20 ·         Allocation for Integrated Child Development Scheme (ICDS) increased by over 18% to Rs. 27,584 crore in BE 2019-20 ·         Substantial increase in allocation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes - o   Allocation for SCs increased by 35.6% - from Rs. 56,619 crore in BE 2018-19 to Rs. 76,801 crore in BE for 2019-20 o   Allocation for the STs increased by 28% - from 39,135 crore in BE 2018-19 to Rs. 50,086 crore in 2019-20 BE ·         Government confident of achieving the disinvestment target of 80,000 crore ·         Focus now on debt consolidation along with fiscal deficit consolidation programme Poor and Backward Classes ·         “First right on the resources of country is that of the poor”: FM ·         25% additional seats in educational institutions to meet the 10% reservation for the poor ·         Targeted expenditure to bridge urban-rural divide & to improve quality of life in villages ·         All willing households to be provided electricity connections by March 2019 North East ·         Allocation to be increased by 21% to Rs. 58,166 crore in 2019-20 BE over 2018-19 BE ·         Arunachal Pradesh came on the air map recently ·         Meghalaya, Tripura and Mizoram came on India’s rail map for the first time ·         Container cargo movement through improved navigation capacity of the Brahmaputra Vulnerable sections ·         A new committee under NITI Ayog to identify all the remaining De-notified nomadic and semi-Nomadic tribes. ·         New Welfare development Board under Ministry of social justice and empowerment for development and welfare of De-notified nomadic and semi nomadic tribes Defence ·         Defence budget to cross Rs 3,00,000 crore for the first time ever Railways ·         Capital support of Rs.64,587 crore proposed in 2019-20 (BE) from the budget ·         Overall capital expenditure programme to be of Rs. 1,58,658 crore ·         Operating Ratio expected to improve from 98.4% in 2017-18                                                                              to 96.2% in 2018-19 (RE) and                                                                              to 95% in 2019- 20 (BE) Entertainment Industry ·         Indian filmmakers  to get access to Single window clearance as well for ease of shooting films ·         Regulatory provisions to rely more on self-declaration ·         To introduce anti-camcording provisions in the Cinematograph Act to control piracy MSME and Traders ·         2% interest subvention on an incremental loan of  Rs 1 crore for GST registered SMEs ·         Atleast 3% of the 25% sourcing for the Government undertakings will be from women owned SMEs ·         Renewed Focus on Internal trade ; DIPP renamed to Department for Promotion of Industries and Internal trade Digital Villages ·         The Government to make 1 lakh villages into Digital Villages over next five years Other Announcement(s) ·         New National Artificial Intelligence portal to support National Program on Artificial Intelligence Achievements during 2014-19 State of the Economy ·         India universally recognized as a bright spot of the global economy during last five years ·         “Country witnessed its best phase of macro-economic stability during 2014-19”, says FM ·         India is now the 6th largest economy in the world from being the 11thlargest in 2013-14 ·         Annual average GDP growth during 2014-19 higher than any government since 1991 ·         Government has broken inflation’s back from backbreaking inflation during 2009-14: FM ·         Average inflation down to 4.6%, lower than during any other Government ·         Inflation in December 2018 down to 2.19% only ·         Fiscal deficit down to 3.4% in 2018-19 RE from the high of almost 6% seven years ago ·         CAD likely to be only 2.5% of GDP this year against a high of 5.6% six years ago ·         India attracted massive amount of FDI, worth $239 billion, during the last 5 years ·          “India is solidly back on track and marching towards growth and prosperity”, says FM ·         India becomes the fastest growing major economy in the world ·         Double-digit inflation contained and fiscal balance restored ·         Liberalization of FDI policy, allowing most FDI to come through the automatic route Farmers ·         Assured MSP of minimum 50% to all 22 crops ·         Interest subvention doubled in last 5 years ·         Soil Health card, Neem coated Urea game changer in farm sector Labor ·         Employment opportunities expanded ; EPFO membership increased by 2 crore ·         Minimum income for every category of workers increased by 42% in last 5 years Poor and Backward Classes ·         10% reservation for the poor  in educational institutions and government jobs ·         Free electricity connection to every household under Saubhagya Yojana ·         World’s largest healthcare programme, Ayushman Bharat, for nearly 50 crore people ·         Aspirational Districts Programme for development in 115 most backward districts ·         Rs. 1,70,000 crore spent during 2018-19 for cheaper food grains to poor and middle class ·         143 crore LED bulbs provided in mission mode with the cooperation of private sector ·         Poor & middle class are saving Rs. 50, 000 crore p.a. in electricity bills due to LED bulbs ·         10 lakh patients benefited from free treatment under Ayushman Bharat ·         Jan Aushadhi Kendras providing medicines at affordable prices to poor and middle class ·         14 out of 21 AIIIMS operating presently have been announced since 2014 ·         Government tripled rural roads’ construction under the PMGSY ·         15.80 lakh habitations out of 17.84 lakh connected with pucca roads ·         Rs. 19,000 crore for PMGSY in BE 2019-20 against Rs. 15,500 crore in RE 2018-19 ·         1.53 crore houses built under PM Awas Yojana during the 2014-18 Women development to women led development ·         6 crore free LPG gas connections provided under Ujjwala Yojna ; All 8 crore by next year ·         70% of MUDRA Loan availed by Women ·         Maternity leave extended to 26 weeks ·         Financial support for pregnant women under Pradhan Mantri Matru Vandana Youth ·         Over one crore youth trained under Pradhan Mantri Kaushal Vikash Yojana ·         Self-employment boost through MUDRA, STAND-UP and START-UP India MSME and Traders ·         Up-to Rs 1 crore loans can be availed in less than an hour ·         25%-28% is the average savings due to GeM (Government e-Market place) Income Tax ·         Tax collections nearly doubled in five years- from Rs. 6.38 Lakh crore in 2013-14 to almost Rs. 12 lakh crore this year ·         80% growth in tax base- from 3.79 crore to 6.85 crore in five years ·         Tax administration streamlined- Last year, 99.54% of the income-tax returns accepted as were filed ·         Technology intensive project approved to improve assessee friendliness –In two years, returns to be processed in 24 hours and refunds issued simultaneously ·         Earlier benefits given to middle class- o   Basic exemption limit increased from Rs. 2 lakh to Rs. 2.5 lakh o   Tax rate reduced from 10% to 5% for the tax slab of Rs. 2.5 lakh to Rs. 5 lakh o   Standard deduction of Rs. 40,000 introduced for the salaried class o   Deduction of savings under section 80C increased from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakh o   Deduction of interest for self-occupied house property raised from Rs. 1.5 lakh to Rs. 2 lakh ·         Special benefits and incentives already given to small businesses and startups- o   Overall compliance processes simplified. o   Threshold for presumptive taxation of business raised from Rs. 1 crore to Rs. 2 crore o   Benefit of presumptive taxation extended for the first time to small professionals fixing threshold limit at Rs. 50 lakh o   Presumptive profit rate reduced from 8% to 6% to promote a less cash economy o   Tax rate for about 99% companies reduced to 25% GST ·         GST made India a common market ·         GST led to increased tax base, higher collections and ease of trade ·         Inter-state movements now faster, more efficient, and hassle free ·         Responsive and sensitive reduction of tax rates - Most items of daily use now in the 0% or 5% tax slab ·         Relieving the businesses and service providers- o   Exemptions from GST for small businesses doubled from Rs. 20 lakh to Rs. 40 lakh o   Small businesses having turnover up to Rs. 1.5 crore pay only 1% flat rate and file one annual return only o   Small service providers with turnover upto Rs.50 lakhs can opt for composition scheme and pay GST at 6% instead of 18% o   Soon, businesses comprising over 90% of GST payers to be allowed to file quarterly return ·         Encouraging GST revenue trends - The average monthly tax collection in the current year is Rs. 97,100 crore per month as compared to Rs. 89,700 crore per month in the first year Infrastructure ·         Civil Aviation – UDAN Scheme o   Number of Operational Airports crossed 100 o   Latest: Pakyong airport in Sikkim o   Domestic Passenger traffic doubled in last 5 years ·         Roads o   India is the fastest highway developer in the world o   27 kms of highways built each day o   Stuck projects completed - Eastern Peripheral Highway around Delhi                                                   - Bogibeel rail-cum-road bridge in Assam and Arunachal Pradesh ·         Waterways o   Flagship programme of Sagarmala along the coastal areas o   For first time, container freight movement started on Kolkata to Varanasi inland waterways ·         Railways o   ‘Safest year’ for railways in its history o   All Unmanned Level Crossings on broad gauge network eliminated. o   Semi high-speed "Vande Bharat Express" introduced - first indigenously developed and manufactured Climate Change ·         International Solar Alliance o   To promote renewable energy o   First treaty based international inter-governmental organisation headquartered in India o   Installed solar generation capacity grown over ten times in last five years o   Now creating lakhs of new age jobs Digital India Revolution ·         More than 3 lakh Common Service Centres (CSCs) exist to deliver services to the citizens ·         India now leading the world in the consumption of mobile data ·         Monthly consumption of mobile data increased by over 50 times in the last five years ·         Under Make in India, mobile and parts manufacturing companies increased from 2 to more than 268 providing huge job opportunities Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) and Direct Benefit Transfer ·         In the last five years, nearly 34 crore Jan Dhan bank accounts opened ·         Aadhaar now near universally implemented ·         Ensure the poor and middle class receive the benefits of Government schemes directly in their bank accounts by eliminating middlemen Customs and trading across borders ·         Customs duties on 36 capital goods abolished ·         Digitization of import and export transactions ·         RFID technology to improve logistics Steps against corruption ·         Government walked the talk on corruption and ushered in a new era of transparency: FM ·         RERA and Benami Transaction (Prohibition) Act have brought transparency in real estate ·         The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 to help confiscate economic offenders ·         Government conducted transparent auction of natural resources such as coal & spectrum Drive against Black money ·         Undisclosed income of about Rs 1,30,000 crore brought under tax through initiatives like Black money Law,  Fugitive Criminal offenders Act, Demonetisation etc. ·         Benami assets worth Rs 6,900 crore have been attached ·         18% growth in Direct tax Banking Reforms and Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ·         The IBC has institutionalized a resolution-friendly mechanism ·         Government has stopped the culture of “phone banking”: FM ·         Government adopted 4Rs approach of recognition, resolution, re-capitalization & reforms ·         Government has implemented measures to ensure ‘Clean Banking’ ·         Government has already recovered Rs. 3 lakh crore in favor of banks and creditors ·         Government has invested Rs. 2.6 lakh crore for recapitalization of public sector banks Cleanliness ·         Government launched Swachh Bharat Mission as a tribute to 150 years of Gandhi Ji ·         FM thanks 130 crore Indians for translating Swachh Bharat into a national revolution ·         India has achieved 98% rural sanitation coverage  5.45 lakh villages have been declared "Open Defecation Free” Defence ·         OROP under implementation in full spirit with Rs 35,000 crore already disbursed ·         Military pay service hiked Other achievements ·         Government put a stop to questionable practices of hiding high NPAs ·         Swachh Bharat Mission as the world’s largest behavioral change movement Key message in the Interim Budget 2019-20 ·         Moving towards realizing a ‘New India’ by 2022 - o   Clean and healthy India with universal access to toilets, water and electricity to all o   An India where Farmers’ income would have doubled o   Ample opportunities to youth and women to fulfil their dreams o   An India free from terrorism, communalism, casteism, corruption and nepotism Vision for the next Decade ·         Foundation for India’s growth and development laid in the past 5 years ·         Poised to become a Five Trillion Dollar Economy in the next five years ·         Aspire to become a Ten Trillion Dollar Economy in the next 8 years thereafter Ten dimensions of Vision for India of 2030 India would be a modern, technology driven, high growth, equitable and transparent society 1.      To build physical as well as social infrastructure and to provide ease of living 2.      To create a Digital India, digitize government processes with leaders from youth 3.      Making India pollution free by leading transport revolution with Electric Vehicles and focus on Renewables 4.      Expanding rural industrialisation using modern digital technologies to generate massive employment 5.      Clean Rivers, safe drinking water to all Indians and efficient use of water through micro-irrigation 6.      Besides scaling up of Sagarmala, Coastline and Ocean waters powering India’s development and growth 7.      Aim at our space programme – Gaganyaan, India becoming the launch-pad of satellites for the World and placing an Indian astronaut into space by 2022 8.      Making India self-sufficient in food, exporting to the world to meet their food needs and producing food in the most organic way 9.      A healthy India via Ayushman Bharat with women having equal rights and concern for their safety and empowerment 10.  Transforming India into a Minimum Government Maximum Governance nation with pro-active and responsible bureaucracy ***** Read the full article

[u4u-voice]

Key Highlights of Interim Budget 2019-20

Highlights of Interim Budget for 2019-20: Tax rebates for the middle class, mega pension yojana for the unorganised sector and assured income scheme for farmers were some of the highlights of the interim budget 2019, presented before the Lok Sabha elections by Piyush Goyal today. Following are the highlights from the Budget 2019: TAX 1.  Within 2 years, tax assessment will be done electronically 2. IT returns processing in just 24 hours 3. Minimum 14% revenue of GST to states by Central government 4. Custom duty abolished from 36 Capital Goods 5. Recommendations to GST Council for reducing GST rates for home buyers 6. Full rebate up to Rs 5 lakh annual income after all deductions 7. Standard deduction increased from Rs 40,000 to Rs 50,000 8. Exemption on tax on second self-occupied house 9. Ceiling Limit of TDS u/s 194A increased from Rs 10,000 to Rs 40,000 for women 10. Ceiling Limit of TDS u/s 194I increasedd from Rs 180,000 to Rs 240,000 11. Capital tax Benefit u/s 54 increased from investment in one residential house to two residential houses. 12. Benefit u/s 80IB increased to one more year i.e. 2020 13. Benefit given to unsold inventory increased from one year to two years Other Areas 14. State share increased to 42% 15. PCA restriction abolished from 3 major banks 16. 2 lakh seats will increase for the reservation of 10% 17. Rs 60,000 crore for MGNREGA 18. Rs 1.7 lakh crore to ensure food for all 19. 22nd AIIMS to open in Haryana 20. Approval has to be given to PM Kisan Yojana 21. Rs 6,000 per annum to be given to every farmer having up to 2 hectare land. Applicable from September 2018. Amount will be transferred in 3 installments 22. National 'kamdhenu ayog' for cows. Rs 750 crore for National Gokul Mission 23. 2% interest subvention for farmers pursuing animal husbandry. Creation of separate department for fisheries. 24. 2% interest subvention for farmers affected by natural calamities and additional 3% interest subvention for timely payment. 25. free gratuity limit increased to Rs 20 lakh from Rs 10 lakh 26. Bonus will be applicable for workers earning Rs 21,000 monthly 27. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will provide assured monthly pension of Rs 3,000 with contribution of Rs 100 per month for workers in unorganized sector after 60 years of age. 28. Our government delivered 6 crore free LPG connections under Ujjawala scheme 29. 2% interest relief for MSME GST registered person 30. 26 weeks of Maternity Leave to empower the women 31. More than Rs 3 lakh crore for defence 32. One lakh digital villages in next 5 years 33. Single window for approval of Indian filmmakers. TAX PROPOSALS: *Double the threshold tax exemption limit to Rs 5 lakh and increased the standard deduction to Rs 50,000 from Rs 40,000. *Individuals with gross income up to Rs 6.5 lakh will not need to pay any tax if they make investments in provident funds and prescribed equities. * TDS threshold on rental income raised from Rs 1.8 lakh to Rs 2.4 lakh. *TDS slab on interest on bank, post office deposits raised to Rs 40,000. *Ceiling Limit of TDS u/s 194A increased from Rs 10,000 to Rs 40,000 for women. *Exemption on levy of income tax on notional rent on a second self-occupied house is also now proposed. Currently, income tax on notional rent is payable if one has more than one self-occupied house. *Gratuity limit increased from 10 lakh to 30 lakh rupees. *Within 2 years, tax assessment will be done electronically. *Custom duty abolished from 36 Capital Goods. *Minimum 14% revenue of GST to states by Central government UNORGANISED WORKERS: *Pension scheme called Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan, to provide assured monthly pension of Rs 3000 per month, with the contribution of Rs 100 per month, for workers in unorganized sector after 60 years of age. FARMERS: * Direct annual income support of Rs 6,000 to farmers with land holding of two hectares. *Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme has been approved to provide assured income support for small and marginal farmers. This initiative will benefit 12 crore small and marginal farmers, at an estimated cost of Rs. 75,000 crore. *2% interest subvention to the farmers pursuing the activities of animal husbandry and fisheries, who avail loan through Kisan Credit Card. Further, in case of timely repayment of loan, they will also get an additional 3% interest subvention. DEFENCE FORCES: * More than Rs 3 lakh crore for defence, the highest in any year so far. *Rs 35,000 crore disbursed for soldiers under ‘One Rank One Pension', substantial hike in military service pay announced. FILM INDUSTRY: *Single window clearance for ease of shooting films. A facility is so far available only to foreign film makers. *Anti-camcording provision to also to be introduced to Cinematography Act to fight piracy. RURAL PUSH: *One lakh digital villages in next 5 years. * Rs 60,000 crore for MGNREGA. HOMEBUYERS: *GST on homebuyers must come down. Government has set up a Group of Ministers to bring down this burden. Government will act on the proposals they submit. SCHEDULED CASTES/TRIBES: *An increase in budget is proposed in the allocation for welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. FISHERIES: *To provide sustained and focused attention towards development of Fisheries, the Government has decided to create a separate Department of Fisheries. Finance Minister said that through the measure, the Government wants to promote further growth over 7% to promote livelihood of about 1.45 crore people dependent on the sector. ALLOCATIONS FOR SCHEMES: *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is being allocated Rs.19,000 crore in 2019-20 as against Rs.15,500 crore in 2018-19. *By March, 2019, all households will be provided with electricity connection. Till now, 143 crore LED bulbs have been provided in a mission mode which has resulted in saving of Rs.50,000 crore for the poor and middle class. *National 'kamdhenu ayog' for cows. Rs 750 crore for National Gokul Mission. HEALTHCARE: *Ayushman Bharat to provide medical treatment to nearly 50 crore people in the country, around 10 lakh patients have already benefited through free treatment for medical treatment which would have otherwise cost them Rs. 3,000 crore. RAILWAYS: *A capital expenditure allocation of Rs 1.58 lakh crore for the railways, the highest ever for the national transporter. WOMEN *26 weeks of Maternity Leave to empower the women Read the full article

[consumerinfoline]

Govt to set up commission to protect cows, boost milk output

Govt to set up commission to protect cows, boost milk output

New Delhi, Feb 1 (PTI) The government will set up a ‘Rashtriya Kamdhenu Aayog’ (National Cow Commission) to boost cow milk production and an effective implementation of laws and welfare schemes for cows, Finance Minister Piyush Goyal announced Friday.

He also increased the allocation for centrally sponsored scheme Rashtriya Gokul Mission to Rs 750 crore for the current financial year from the…

[postolo]

Interim Budget 2019-2020 — Major Highlights

The key highlights of the Interim Budget 2019-20 presented by the Union Minister for Finance, Corporate Affairs, Railways & Coal, Shri Piyush Goyal in Parliament today are as follows:

 New Announcements

Farmers

12 crore small and marginal farmers to be provided with an assured yearly income of Rs. 6000 per annum under PM-KISAN

            o   Outlay of Rs. 75,000 crore for FY 2019-20 with additional Rs. 20,000 crore in RE 2018-19

 Outlay for Rashtriya Gokul mission increased to Rs 750 crore

 Rashtriya Kamdhenu Ayog  to be setup for sustainable genetic up-gradation of the Cow resources

New separate Department of Fisheries for welfare of 1.5 crore fishermen

2% interest subvention to Farmers for Animal husbandry and Fisheries activities; additional 3% in case of timely repayment.

Interest subvention of 2% during disaster will now be provided for the entire period of re-schedulement of loan.

Labour

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan scheme to ensure fixed monthly pension to 10 crore unorganized sector workers

          o   Rs 3000 per month after 60 years of age with an affordable contribution of only Rs 100/55 per month

Health

22nd AIIMS to be setup in Haryana

MGNREGA

Rs. 60, 000 crore allocation for MGNREGA in BE 2019-20

Direct Tax proposals

Income upto Rs. 5 lakh exempted from Income Tax

More than Rs. 23,000 crore tax relief to 3 crore middle class taxpayers

 Standard Deduction to be raised to Rs. 50,000 from Rs. 40,000

TDS threshold to be raised from Rs. 10,000 to Rs. 40,000 on interest earned on bank/post office deposits

 Existing rates of income tax to continue

Tax exempted on notional rent on a second self-occupied house

Housing and real estate sector to get boost-

           o   TDS threshold for deduction of tax on rent to be increased from Rs. 1,80,000 to Rs. 2,40,000

           o   Benefit of rollover of capital gains increased from investment in one residential house to two residential houses for capital gains up to Rs. 2 crore.

           o   Tax benefits for affordable housing extended till 31st March, 2020 under Section 80-IBA of Income Tax Act

           o   Tax exemption period on notional rent, on unsold inventories, extended from one year to two years

Fiscal Programme

Fiscal deficit pegged at 3.4% of GDP for 2019-20

Target of 3% of fiscal deficit to be achieved by 2020-21.

Fiscal deficit brought down to 3.4% in 2018-19 RE from almost 6% seven years ago

Total expenditure increased by over 13% to Rs.27,84,200 crore in 2019-20 BE

Capital Expenditure for 2019-20 BE estimated at Rs. 3,36,292 crore

Centrally Sponsored Schemes (CSS) allocation increased to Rs. 3,27,679 crore in BE 2019-20

National Education Mission allocation increased by about 20% to Rs. 38,572 crore in BE 2019-20

 Allocation for Integrated Child Development Scheme (ICDS) increased by over 18% to Rs. 27,584 crore in BE 2019-20

Substantial increase in allocation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes –

          o   Allocation for SCs increased by 35.6% – from Rs. 56,619 crore in BE 2018-19 to Rs. 76,801 crore in BE for 2019-20

          o   Allocation for the STs increased by 28% – from 39,135 crore in BE 2018-19 to Rs. 50,086 crore in 2019-20 BE

Government confident of achieving the disinvestment target of 80,000 crore

Focus now on debt consolidation along with fiscal deficit consolidation programme

Poor and Backward Classes

“First right on the resources of country is that of the poor”: FM

 25% additional seats in educational institutions to meet the 10% reservation for the poor

Targeted expenditure to bridge urban-rural divide & to improve quality of life in villages

All willing households to be provided electricity connections by March 2019

North East

Allocation to be increased by 21% to Rs. 58,166 crore in 2019-20 BE over 2018-19 BE

Arunachal Pradesh came on the air map recently

Meghalaya, Tripura and Mizoram came on India’s rail map for the first time

Container cargo movement through improved navigation capacity of the Brahmaputra

Vulnerable sections

A new committee under NITI Ayog to identify all the remaining De-notified nomadic and semi-nomadic tribes.

New Welfare development Board under Ministry of social justice and empowerment for development and welfare of De-notified nomadic and semi-nomadic tribes

Defence

Defence budget to cross Rs 3,00,000 crore for the first time ever

Railways

Capital support of Rs.64,587 crore proposed in 2019-20 (BE) from the budget

Overall capital expenditure programme to be of Rs. 1,58,658 crore

Operating Ratio expected to improve from 98.4% in 2017-18

                                                                             to 96.2% in 2018-19 (RE) and

                                                                             to 95% in 2019- 20 (BE)

Entertainment Industry

Indian filmmakers  to get access to Single window clearance as well for ease of shooting films

Regulatory provisions to rely more on self-declaration

To introduce anti-camcording provisions in the Cinematograph Act to control piracy

MSME and Traders

2% interest subvention on an incremental loan of  Rs 1 crore for GST registered SMEs

Atleast 3% of the 25% sourcing for the Government undertakings will be from women-owned SMEs

Renewed Focus on Internal trade; DIPP renamed to Department for Promotion of Industries and Internal trade

 Digital Villages

The Government to make 1 lakh villages into Digital Villages over next five years.

Detailed Budget–Notification

Ministry of Finance

Tweet

The post Interim Budget 2019-2020 — Major Highlights appeared first on SCC Blog.

Interim Budget 2019-2020 — Major Highlights published first on https://sanantoniolegal.tumblr.com/

[nidaanindia]

HIGHLIGHTS OF BUDGET 2019

*Tax*

1. Within 2 years, Tax assessment will be done electronically

2. IT returns processing in just 24 hours

3. Minimum 14% revenue of GST to states by Central Govt.

4. Custom duty has abolished from 36 Capital Goods

5. Recommendations to GST council for reducing GST rates for home buyers

6. *Full Tax rebate upto 5 lakh annual income after all deductions.*

7. Standard deduction has increase from 40000 to 50000

8. Exempt on tax on second self-occupied house

9. Ceiling Limit of TDS u/s 194A has increased from 10000 to 40000

10. Ceiling Limit of TDS u/s 194I has increased from 180000 to 240000

11. Capital tax Benefit u/s 54 has increased from investment in one residential house to two residential houses.

12. Benefit u/s 80IB has increased to one more year i.e. 2020

13. Benefit has given to unsold inventory has increased to one year to two years.

*Other Areas*

14. State share has increased to 42%

15. PCA restriction has abolished from 3 major banks

16. 2 lakhs seats will increase for the reservation of 10%

17. 60000 crores for manrega

18. 1.7 Lakh crore to ensure food for all

19. 22nd AIIMS has to be opened in Haryana

20. Approval has to be given to PM Kisan Yojana

21. Rs. 6000 per annum has to be given to every farmer having upto 2 hectare land. Applicable from Sept 2018. Amount will be transferred in 3 installments

22. National kamdhenu ayog for cows. Rs. 750 crores for National Gokul Mission

23. 2% interest subvention for farmers pursuing animal husbandry and also create separate department for fisheries.

24. 2% interest subvention for farmers affected by natural calamities and additional 3% interest subvention for timely payment.

25. Tax free Gratuity limit increase to 20 Lakhs from 10 Lakhs

26. Bonus will be applicable for workers earning 21000 monthly

27. The scheme, called Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan, will provide assured monthly pension of Rs. 3,000 with contribution of Rs. 100 per month for workers in unorganized sector after 60 years of age.

28. Our government delivered 6 crores free LPG connections under Ujjawala scheme

29. 2% interest relief for MSME GST registered person

30. 26 weeks of Maternity Leaves to empower the women

31. More than 3 Lakhs crores for defence

32. One lakh digital villages in next 5 years

33. Single window for approval of India film makers

Regards

NIDAAN Intelligence Services & Team.

[global-research-posts-blog]

HIGHLIGHTS OF BUDGET 2019

Tax

1. Within 2 years, Tax assessment will be done electronically 2. IT returns processing in just 24 hours 3. Minimum 14% revenue of GST to states by Central Govt. 4. Custom duty has abolished from 36 Capital Goods 5. Recommendations to GST council for reducing GST rates for home buyers 6. Full Tax rebate upto 5 lakh annual income after all deductions. 7. Standard deduction has increase from 40000 to 50000 8. Exempt on tax on second self-occupied house 9. Ceiling Limit of TDS u/s 194A has increased from 10000 to 40000 10. Ceiling Limit of TDS u/s 194I has increased from 180000 to 240000 11. Capital tax Benefit u/s 54 has increased from investment in one residential house to two residential houses. 12. Benefit u/s 80IB has increased to one more year i.e. 2020 13. Benefit has given to unsold inventory has increased to one year to two years. Other Areas 14. State share has increased to 42% 15. PCA restriction has abolished from 3 major banks 16. 2 lakhs seats will increase for the reservation of 10% 17. 60000 crores for manrega 18. 1.7 Lakh crore to ensure food for all 19. 22nd AIIMS has to be opened in Haryana 20. Approval has to be given to PM Kisan Yojana 21. Rs. 6000 per annum has to be given to every farmer having upto 2 hectare land. Applicable from Sept 2018. Amount will be transferred in 3 installments 22. National kamdhenu ayog for cows. Rs. 750 crores for National Gokul Mission 23. 2% interest subvention for farmers pursuing animal husbandry and also create separate department for fisheries. 24. 2% interest subvention for farmers affected by natural calamities and additional 3% interest subvention for timely payment. 25. Tax free Gratuity limit increase to 20 Lakhs from 10 Lakhs 26. Bonus will be applicable for workers earning 21000 monthly 27. The scheme, called Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan, will provide assured monthly pension of Rs. 3,000 with contribution of Rs. 100 per month for workers in unorganized sector after 60 years of age. 28. Our government delivered 6 crores free LPG connections under Ujjawala scheme 29. 2% interest relief for MSME GST registered person 30. 26 weeks of Maternity Leaves to empower the women 31. More than 3 Lakhs crores for defence 32. One lakh digital villages in next 5 years 33. Single window for approval of India film makers.