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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान: ग्रामीण विकास के लिए बजट का 25% खर्च करें राज्य, जानें क्या है पूरा मामला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण भारत के विकास को लेकर एक अहम टिप्पणी की है, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए अपने बजट का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर खर्च करें। यह बयान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता को प्राथमिकता…