#IED लगाने की आशंका | Explore Tumblr posts and blogs

shaileshg · 4 years ago

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केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन ऑडियो-विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निगरानी के दायरे में शामिल कर लिया है। इसका असर यह होगा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉट स्टार जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर सरकार की निगरानी रहेगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बुधवार को नोटिफिकेशन जारी किया है।

इस फैसले के बाद आशंका जताई जा रही है कि इन प्लेटफॉर्म पर चलने वाले कंटेंट पर भी सेंसर की कैंची चल सकती है। दरअसल, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर कोई कानून नहीं था। इस वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले कंटेंट या फिल्मों को हटाने में सरकार के अधिकार सीमित हो रहे ��े।

अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही थीं और इन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट की निगरानी की मांग उठ रही थी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि OTT प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा? एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, OTT प्लेटफॉर्म 2024 तक 28% की सालाना दर से बढ़ेंगे।

आशंका भी जताई जा रही है कि वेब सीरीज या फिल्म पर रोक लगाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद अब यह कानून बन जाएगा और यह प्लेटफॉर्म सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत रहेंगे। हालांकि, इससे पहले सभी OTT प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित हो रहे थे, लेकिन किसी तरह का रेगुलेशन नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक, OTT प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को देखते हुए इसका मार्केट रेवेन्यू 2025 के अंत तक 4 हजार करोड़ तक हो सकता है। 2019 के अंत तक भारत में 17 करोड़ लोग ऐसे थे, जो OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे।

OTT प्लेटफॉर्म क्या है?

OTT प्लेटफॉर्म यानी ओवर-द टॉप प्लेटफॉर्म। यह एक तरह से ऑडियो और वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग की सेवाएं देते हैं, जो पहले कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुए थे। इसके बाद इन सभी प्लेटफॉर्म ने प्रोडक्शन से जुड़े कंटेंट, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज बनाना शुरू कर दिया।

यह सभी प्लेटफॉर्म अपने यूजर को अलग-अलग तरह का कंटेंट देते हैं। यूजर्स के OTT प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अलग-अलग तरह के कंटेंट देखने का सुझाव दिया जाता है।

अधिकतर प्लेटफॉर्म मुफ्त में कंटेंट प्रदान करते हैं और कुछ सालाना/मासिक शुल्क भी लेते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म कुछ चुनिंदा फिल्म प्रोडक्शन हाउस, जो पहले से फिल्म बना चुके हैं, उनके साथ मिलकर प्रीमियम कंटेंट (ऐसे कंटेंट जिन्हें देखने पर चार्ज लगता है) तैयार करते हैं और उसे स्ट्रीम करते हैं।

OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या कानून है?

भारत में OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए न कोई कानून है और न ही कोई नियम। यह मनोरंजन का नया माध्यम है, जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान तेजी से फला-फूला। TV, प्रिंट और रेडियो तो अलग-अलग कानूनों के तहत आते हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म एक तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए अब तक कोई रेगुलेशन नहीं है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के पास OTT प्लेटफॉर्म को लेकर सेल्फ-रेगुलेटरी मॉडल है।

ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCP) ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंपलेंट काउंसिल बनाने का प्रस्ताव रख�� था। हालांकि, इस प्रस्ताव पर मंत्रालय ने उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया था। न तो स्वीकार किया था और न ही खारिज किया था।

रेगुलेशन में आने से क्या होगा?

कानून बनने के बाद अब सभी OTT प्लेटफॉर्म को नए कंटेंट को रिलीज करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B मंत्रालय) से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। अगर मंत्रालय को कंटेंट पर कोई आपत्ति होगी तो वह उसे बैन भी कर सकता है। हालांकि, अभी सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं की है।

सरकार के इस कदम से OTT प्लेटफॉर्म को दिक्कत हो सकती है और वे इस पर अपना विरोध भी दर्ज कर सकते हैं। अक्सर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर राजनीति के विषय से जुड़ी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनती हैं तो सरकार के दबाव ��ें उसे ऐसा कंटेंट हटाना पड़ सकता है। अब बस यह देखना होगा, कि मंत्रालय इस संबंध में क्या निर्देश देता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को संकेत दिए कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन के संबंध में एक या दो दिन में कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो सकती है। यह गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि वेब सीरीज और अन्य कंटेंट पर सेंसर की कैंची चलेगी या कंटेंट बिना किसी रोक-टोक के ऐसे ही मिलते रहेगा, जो आज मिल रहा है।

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vsplusonline · 5 years ago

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तबलीगी जमात में शामिल लोगों की तलाश के लिए अभियान तेज, कोरोना के मामले 1900 के पार

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नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समूचे देश में अभियान तेज करते हुए विभिन्न राज्यों में प्रशासन ने कोविड-19 के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के आयोजन में शिरकत करने वाले 6,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की. देश भर में बुधवार को सर्वाधिक 450 नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 1900 के पार हो गई है और अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है .

जमात में हिस्सा लेने वाले 5,000 से ज्यादा लोगों को पृथक तौर पर रखा गया है . इनमें से कुछ लोगों को राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है . इसके साथ ही गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित अन्य जगहों पर 2,000 अन्य लोगों का पता ��गाया जा रहा है .

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इस सूची में विदेशी भी शामिल हैं जबकि राज्य के अधिकारियों ने ऐसे कुछ लोगों की पहचान की है जो दिल्ली से अपने अपने गृह नगर नहीं लौटे हैं. प्रशासन का कहना है कि मामलों में इतनी बढ़ोतरी तबलीगी जमात के कारण हुई है .

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 437 नए मामलों की पुष्टि करने के साथ कोरोना वायरस के 1834 मामले हो गए हैं और 41 लोगों की मौत हुई है . हालांकि विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा घोषित आंकड़ों का योग करें तो कुल 1949 मामले हो चुके हैं और कम-से-कम 59 मौत हुई है.

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली उन जगहों में शामिल हैं जहां बड़ी संख्या में नये मामलों का पता चला है. दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 152 हो गए हैं जिनमें 53 वो लोग हैं जो निजामुद्दीन के आयोजन में शामिल हुए थे.

तबलीगी जमात के लोगों ने क्‍वारंटाइन सेंटर में मचाया हुड़दंग, स्वास्थ्य कर्मियों पर ‘थूका’

महाराष्ट्र में बुधवार को यह संख्या 33 से बढ़कर 335 हो गई जिनमें अकेले मुंबई के 30 मामले शामिल हैं. संख्या में इजाफा होने की आशंका है क्योंकि पृथक रह रहे करीब 5,000 लोग उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं. राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है.

दिल्ली में तबलीगी जमात में शिरकत के बाद तमिलनाडु लौटे 110 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जिससे राज्य में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 234 हो गई है. तमिलनाडु में ऐसे 515 लोगों की पहचान हुई है जो निजामुद्दीन के आयोजन में शामिल हुए थे जबकि इनमें से 59 को पृथक रखा गया है. मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने बताया कि राज्य से करीब 1,500 लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे जिनमें से 1,131 लोग राज्य लौट आए हैं.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि निजामुद्दीन (पश्चिम) के मरकज़ को पूरी तरह खाली करा लिया गया है. करीब 36 घंटे में वहां से 2,361 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 617 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के प्रयासों को और तेज करते हुए, पृथक रखे गए लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए उनके मोबाइल फोन की निगरानी की जा रही है.

केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के संपर्कों का पता लगाने के लिये युद्ध स्तर पर काम करने को कहा .

सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं ��ीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाद में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशियों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के लिये कार्रवाई करने को भी कहा .

(इनपुट: एजेंसी भाषा)

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jodhpurnews24 · 6 years ago

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2013 की पुरानी, असंबद्ध तस्वीर का किसान-प्रदर्शन के प्रति पुलिस का रवैया दिखलाने क�� लिए उपयोग

2 अक्टूबर को कई राज्यों के किसानों को सुरक्षा कर्मियों ने जब राष्ट्रीय राजधानी में घुसने से रोका तो पुलिस और किसानों के बीच हिंसक संघर्ष हो गया। भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के बैनर तले आंदोलनकारी इन किसानों की रैली को दिल्ली-यूपी सीमा पर आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों से रोका गया। इस घटनाक्रम के शोरगुल के बीच, एक किसान पर बंदूक ताने पुलिसकर्मी की तस्वीर कई प्रमुख सोशल मीडिया यूजर ने शेयर की।

Look at the farmer with a brick in his hand, facing a cop with a gun. If you don't think the farmer is a terrorist – and I hope you don't – if you empathise with his anger, I hope you'll think again before you call a Kashmiri kid with a stone in his hand a terrorist. pic.twitter.com/7Omxax3sWj

— Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) October 2, 2018

आंदोलनकारी किसानों और पत्थरबाजी करने वाले कश्मीरियों के बीच समानता दिखलाने वाले सीपीआई (एमएल) की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन के उपरोक्त ट्वीट को 3500 बार से अधिक रीट्वीट और 8000 बार से अधिक लाइक किया गया। बाद में कृष्णन ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया। इसे रिट्वीट करने वालों में से एक ट्विटर अकाउंट @zoo_bear था।

Yesterday I had retweeted a tweet by Kavita Krishnan. The pic was actually from 2013 during meerut clashes and not of recent #FarmersProtest I apologise for my mistake. pic.twitter.com/eXmMh1Hfdc

— Zoo Bear (@zoo_bear) October 3, 2018

इस तस्वीर को हाल के किसान आंदोलन के दौरान लिया गया बताकर फेसबुक पर भी खूब शेयर किया गया।

Posted by I am With Barkha Dutt on Tuesday, 2 October 2018

2013 की पुरानी तस्वीर

ऑल्ट न्यूज़ ने तस्वीर की गूगल रिवर्स इमेज खोज से पाया कि यह तस्वीर हाल के आंदोलन की नहीं है। इसे 2013 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में लिया गया था। 30 सितंबर, 2013 को द पायनियर (The Pioneer) में एक लेख के साथ यह तस्वीर थी। इस तस्वीर को उसी दिन, पीटीआई (PTI) को श्रेय देते हुए, इंडियन एक्सप्रेस और द हिन्दू द्वारा भी प्रकाशित किया गया था।

2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी भाजपा नेता संगीत सोम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के बाद आईपीसी की धारा 144 (गैरकानूनी रूप से जमा होने की मनाही) लगाने के बाद वहां के स्थानीय लोग इसका उलंघन करते हुए पुलिस से भीड़ गए थे। तस्वीर तब ली गई थी ��ब पुलिस ने ग्रामीणों को महापंचायत के लिए जमा होने से रोकने की कोशिश की थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका में प्रशासन ने लोगों के इकट्ठा होने को प्रतिबंधित कर रखा था।

किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासनिक बेपरवाही और मनमानी दिखलाने के लिए 2013 की असंबद्ध तस्वीर का उपयोग किया गया। हालांकि पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच हुए हिंसक टकराव में कोई संदेह नहीं है, फिर भी, किसी अन्य घटना की पुरानी तस्वीर शेयर करने से न केवल सोशल मीडिया यूजर गुमराह हुए, बल्कि इससे शेयर करने वालों का पूर्वाग्रह भी उजागर हुआ।

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vsplusonline · 5 years ago

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DNA ANALYSIS : न्याय व्यवस्था में 'तारीख पर तारीख' वाले वायरस का विश्लेषण

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DNA ANALYSIS : न्याय व्यवस्था में 'तारीख पर तारीख' वाले वायरस का विश्लेषण

नई दिल्ली: हमारे देश में अक्सर न्याय मिलने में वर्षों और कई बार दशकों का समय लग जाता है. इसलिए अब हम अमेरिका में बलात्कार और यौन शोषण के खिलाफ महिलाओं को मिले इंसाफ से भारत की न्याय व्यवस्था को मिली एक सीख के बारे में बताएंगे .हॉलीवुड के 67 वर्ष के एक प्रोड्यूसर हार्वी वाइन्सटीन (Harvey Weinstein) को बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगने के 2 वर्ष 5 महीने 6 दिन बाद ही 23 साल जेल की सज़ा मिली है. और दूसरा मामला निर्भया केस (Nirbhaya Case) के चार दोषियों का है. जिनके खिलाफ 7 वर्ष 2 महीने और 20 दिन तक केस चलने के बाद, चौथी बार फांसी की तारीख तय हुई है.

अदालत के फैसले के मुताबिक 20 मार्च को सुबह साढ़े 5 बजे इन चारों को फांसी की सज़ा दी जाएगी. लेकिन निर्भया के दोषी अलग-अलग कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करके, पिछले लगभग 2 महीनों से फांसी से बचते रहे हैं. अब इन चारों दोषियों के पास कोई याचिका वाला विकल्प नहीं बचा है, लेकिन आशंका है कि इस बार भी कोई बड़ा वकील, बुद्धिजीवी या डिजाइनर पत्रकार इनके मानव-अधिकारों की बात करके, इन्हें मिली फांसी पर स्टे की मांग कर सकता है.

यह भी पढ़ें- #ZameenJihad: जम्‍मू, जमीन और जेहाद का DNA Analysis

आप दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका की न्याय व्यवस्था के अंतर को देखिए . अमेरिका में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हासिल हैं, और वहां पर महिलाओं को यौन शोषण करने वाले एक पुरुष के खिलाफ कम समय में ही इंसाफ मिल गया. और इस फैसले के ��ाथ अमेरिका ने एक जिम्मेदार देश का उदाहरण पेश किया है. जबकि भारत में हम महिलाओं को देवी के जैसा सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं. इसके बावजूद हमारे देश में निर्भया और इसके जैसे सैंकड़ों मामले अदालतों में इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं. यानी कहने को तो ये ट्वंटी-20 के ज़माने का भारत है. लेकिन इस भारत में न्याय की गति बहुत धीमी है .

5 अक्टूबर 2017 को हार्वी वाइन्सटीन के खिलाफ यौन शोषण का पहला मामला सामने आया और उन्हें अमेरिका में सिर्फ 888 दिनों में पुलिस की जांच और न्याय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सजा भी मिल चुकी है . जबकि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था . और 2 हजार 643 दिन बीतने के बाद भी निर्भया के 4 दोषी अब भी फांसी का इंतजार कर रहे हैं.

अमेरिका में हार्वी वाइन्सटीन पर बलात्कार और यौन शोषण के दो मामलों में मुकदमा चला. और इस जुर्म के लिए उसे 5 साल से 29 साल तक की सजा मिल सकती थी. और अमेरिका की न्याय व्यवस्था ने हार्वी वाइन्सटीन के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी और उसे 23 साल की जेल की सजा दी है.

यह भी पढ़ें- DNA ANALYSIS: कांग्रेस से होते ‘युवा मोहभंग’ का विश्लेषण

जबकि भारत में निर्भया केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये क्रूर वारदात रेयरेस्ट ऑफ रेयर (Rarest of Rare Cases) की श्रेणी में है. लेकिन फिर भी ये मामला अब तक अपनी अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंच पाया.

हार्वी वाइन्सटीन अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड में बड़ा प्रभाव रखने वाला फिल्म निर्माता थे. अमेरिका में हार्वी वाइन्सटीन को सज़ा मिल गई, लेकिन अगर भारत में ऐसा होता तो अदालतों के चक्कर लगाने में ही पीड़ित की आधी उम्र बीत जाती . और इस फैसले के बाद यौन शोषण के खिलाफ अमेरिका में महिलाओं की आवाज़ और बुलंद हुई है. लेकिन हमारे देश का सिस्टम पीड़ित और उसके परिवार को इंसाफ के लिए लंबा इंतज़ार करवाता है.

इसलिए आज बलात्कार की आशंका से इस देश की हर लड़की, हर महिला डरी हुई है.. जबकि ये डर अपराधियों के मन में होना चाहिए . आज आपको निर्भया की मां आशा देवी की बातें सुननी चाहिए. इस मां के सब्र का बांध अब टूट रहा है और वो हर दिन अपनी बेटी के लिए इंसाफ का इंतजार कर रही हैं.

लोडिंग

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