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चंबल के जल संकट से बाह क्षेत्र पर मंडरा रहा खतरा, सिंचाई और जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका

चंबल नदी का पानी फतेह��ुर सीकरी तक ले जाने की योजना से बाह तहसील में भयंकर जल संकट उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। इस परियोजना से न केवल किसानों की सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी, बल्कि स्थानीय जलस्रोतों पर भी गहरा असर पड़ेगा। जल संकट के गंभीर परिणामों को देखते हुए सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और क्षेत्रीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया है। जल दोहन से प्रभावित होगी बाह की अर्थव्यवस्था पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चंबल नदी का जल पहले से ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। कोटा बैराज से आगरा जिले तक पहुंचने वाली जलराशि का पहले से ही अत्यधिक दोहन हो रहा है। ऐसे में यदि कोई नई परियोजना शुरू की जाती है, तो राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह चंबल लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम की नहरों का संचालन ठप हो सकता है, जिससे बाह तहसील की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, "बाह मेरी कर्मभूमि है, और मैं यहां के किसानों और आम जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। यदि इस योजना पर अमल किया गया, तो मैं इसका कड़ा विरोध करूंगा।" उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी रानी पक्षालिका सिंह वर्तमान में बाह की विधायक हैं और वह भी इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगी। चंबल नदी में पहले से ही पानी की कमी

बाह तहसील के जल संकट पर सिविल सोसाइटी आगरा के सचिव अनिल शर्मा, सदस्य राजीव सक्सेना और असलम सलीमी के साथ चर्चा करते हुए राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि चंबल नदी के पानी का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही आगरा क्षेत्र को मिलता है। इस सीमित जलराशि में से 450 क्यूसेक पानी बाह के लिए निर्धारित है, और यही जल नेशनल चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट के 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जलस्तर 111 मीटर से नीचे जाते ही नदी में रहने वाले घड़ियाल और डॉल्फिन जैसे जलचरों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यदि जल की निकासी इसी प्रकार होती रही, तो यह संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। रुड़की विश्वविद्यालय की योजना से बढ़ेगा जल संकट रुड़की विश्वविद्यालय (IIT रुड़की) की एक योजना के तहत चंबल नदी से जल संग्रह कर उटंगन नदी पर एक डैम बनाया जाएगा और इस पानी को फतेहपुर सीकरी विकास खंड में पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना की जानकारी सामने आते ही बाह तहसील के किसानों और पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ गई है। राजा अरिदमन सिंह ने कहा, "रुड़की विश्वविद्यालय की इस योजना को स्थानीय हितों को नजरअंदाज कर बनाया गया है, और इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। हमें इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यदि इस योजना पर काम शुरू हुआ, तो हम इसका हर संभव विरोध करेंगे।" सिंचाई परियोजना पर संकट के बादल चंबल डाल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बाह के किसानों के लिए किसी जीवनदायिनी से कम नहीं है। यह नहर बाह तहसील के पिनहाट विकास खंड से शुरू होकर कई गांवों तक जल आपूर्ति करती है। यदि इस जलराशि को अन्यत्र भेजा गया, तो किसानों को भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि उनके पूर्वज महाराज महेंद्र रिपुदमन सिंह ने अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर इस परियोजना को स्वीकृत कराया था, ताकि बाह तहसील के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। सरकार ने इस परियोजना का नाम भी ‘राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह चंबल डाल परियोजना’ रख दिया, जिससे इसकी महत्ता साफ झलकती है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 69.6 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर, 67.1 किलोमीटर लंबी रजवाहा और 20.1 किलोमी��र लंबी अन्य जल धाराओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। इस प्रणाली से भूजल स्तर भी संतुलित रहता है और पेयजल संकट की स्थिति नहीं बनती। नेशनल चंबल सेंचुरी पर भी असर यदि चंबल नदी से अधिक मात्रा में जल निकासी की गई, तो इसका सबसे बड़ा असर नेशनल चंबल सेंचुरी पर पड़ेगा। डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे जलचर जल स्तर कम होने के कारण संकट में आ जाएंगे। जलस्तर घटने पर सेंचुरी प्रशासन की मोटर नौकाओं का संचालन भी मुश्किल हो जाता है, जिससे अवैध शिकार और रेत खनन जैसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि पहले मार्च-अप्रैल तक चंबल में जलस्तर 111 मीटर तक बना रहता था, लेकिन अब फरवरी के दूसरे सप्ताह में ��ी जल की भारी कमी देखी जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग पैदल ही नदी पार करने लगे हैं। कोटा बैराज से उत्तर प्रदेश को मिलने वाले जल पर संकट कोटा बैराज से उत्तर प्रदेश को मिलने वाले जल का दस प्रतिशत ही आगरा के लिए आवंटित होता है। इस जलराशि में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश अपने हिस्से का पानी रोक लेते हैं, जिससे आगरा क्षेत्र में जल की उपलब्धता और भी कम हो जाती है। कोटा बैराज का कुल जलग्रहण क्षेत्र 27,332 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें से केवल 137 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही जल मुक्त रहता है। कोटा बैराज से निकलने वाले पानी का 50 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में चला जाता है। ऐसे में आगरा और बाह क्षेत्र के किसानों को पहले ही जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस जलराशि को और कम किया गया, तो हालात विकट हो जाएंगे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने किया विरोध सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सचिव अनिल शर्मा ने इस परियोजना का पुरजोर विरोध किया है और सरकार से अपील की है कि बाह क्षेत्र के किसानों और स्थानीय जल आपूर्ति को बचाने के लिए इस योजना को रद्द किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस परियोजना को लागू किया गया, तो क्षेत्र में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। Read the full article

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Iowa Agriculture Department Addresses Recent Layoffs Amidst Industry Pressures

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) – In the wake of recent layoffs across Iowa’s agricultural sector, Secretary Mike Naig of the Department of Agriculture has shed light on the challenges faced by the industry, attributing the job losses to what he terms as “historic” pressures.

Naig stated, “It’s certainly a sign of the times. We knew that coming into 2024, we would see downward pressure on farm income.” Citing projections from the USDA indicating a potential 25 percent reduction in farm income, Naig underscored the gravity of the situation.

A confluence of factors, including drought conditions and the state of the national economy, has led to the wave of layoffs sweeping across the state. Farmers grappling with lower selling prices for commodities such as corn and soybeans find themselves burdened by escalating costs of inputs like fertilizers and equipment. Naig characterized this phenomenon as a “squeeze,” wherein the disparity between revenue and expenses narrows, severely impacting farmers’ bottom lines.

Lowa’s Response to Agricultural Sector Challenges

“This is something that unfortunately folks involved in agriculture have to weather from time to time,” Naig lamented, acknowledging the cyclical nature of the industry’s challenges.

Despite the current bleak outlook, Naig expressed optimism that the year could culminate on a positive note, contingent upon favorable weather conditions and global demand for agricultural products. “Demand around the world will continue to be strong, and we’ll continue to work towards that,” he affirmed, highlighting the resilience of Iowa’s agricultural community in the face of adversity.

In response to the layoffs and the ensuing economic strain on affected individuals and families, Iowa offers a range of resources and support mechanisms. These include unemployment benefits, job training programs, and financial assistance initiatives aimed at aiding those impacted by the downturn in the agricultural sector.

As Iowa’s farmers and agricultural workers navigate through these challenging times, Secretary Naig emphasized the importance of solidarity and collective efforts in overcoming the obstacles confronting the industry. “We’re in this together,” he asserted, rallying support for Iowa’s agricultural community and emphasizing the crucial role it plays in the state’s economy and identity.

Building Resilience: Iowa’s Ag Sector Looks Forward

The Department of Agriculture remains committed to monitoring the situation closely and collaborating with stakeholders to implement strategies that mitigate the impact of layoffs and foster long-term sustainability in Iowa’s agricultural sector. In conclusion, while the recent spate of layoffs underscores the formidable challenges facing Iowa’s agricultural industry, Secretary Naig’s unwavering optimism and the state’s supportive measures offer a glimmer of hope amidst the adversity. As farmers and stakeholders band together to weather the storm, the resilience and determination of Iowa’s agricultural community serve as a testament to its enduring spirit and resilience.

[chadsmithdad]

Lots of stress out there on the farm and I talked to an expert about simple ways to mitigate the stress we see in rural America these days. If you know someone who's showing some serious distress about their farm, please pass it along?