#29 ���े 31 जुलाई तक होगी परीक्षा

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बीपीएससी 66वीं की मुख्य परीक्षा की तिथि जारी, 29 से 31 जुलाई तक दो पालियों में होगा एग्जाम

बीपीएससी 66वीं की मुख्य परीक्षा की तिथि जारी, 29 से 31 जुलाई तक दो पालियों में होगा एग्जाम

BPSC 66th Main Exam Date 2021: बिहार लोक सेवा अयोग की 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 29 जुलाई से शुरु हो जाएगी। यह परीक्षा 31 जुलाई तक होगी। दोनों पालियों में… Source link

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जेईई-मेन में 14 विद्यार्थियों ने अर्जित किया 100 पर्सेन्टाइल स्कोर

एनटीए द्वारा जेईई-मेन जून परीक्षा का रिजल्ट घोषित, कुल 7.59 लाख ने दी परीक्षा, अगले चरण की परीक्षा 21 से 30 जुलाई तक न्यूजवेव @ कोटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन (JEE Main)जून-2022 का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया गया। इस वर्ष 24 से 29 जून तक 12 पारियों में बीटेक कोर्स के लिये परीक्षा हुई जिसमें 407 शहरों के 588 परीक्षा कंेद्रों पर कुल 7.59 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस वर्ष जेईई-मेन के पहले अटैम्प्ट में 14 विद्यार्थियों ने 100 पर्सेन्टाइल स्कोर अर्जित किया। साथ ही 43 स्टेट टॉपर्स की सूची भी जारी की गई। कुल 7,59,589 परीक्षार्थियों में General के 3.19,937, EWS के 74,370,OBC के 2,75,416, SC के 71,458, ST के 26,330 एवं PWD कैटेगरी के 2078 स्टूडेंट्स शामिल थे। विद्यार्थियों में 5.47 लाख लड़के तथा 2.21 लाख लडकियां शामिल थी। जेईई मेन के अगले चरण की परीक्षा 21 से 30 जुलाई के बीच होगी।

100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले 14 छात्रों में से चार तेलंगाना से हैं, उसके बाद तीन आंध्रप्रदेश से हैं। असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, पंजाब और कर्नाटक में एक-एक है। गुवाहाटी की स्नेहा पारीक ने 300/300 का परफेक्ट स्कोर हासिल कर टॉप रैंक हासिल किया है। अन्य 100 पर्सेंन्टाइल स्कोर करने वालों में जस्ति यशवंत वीवीएस तेलंगाना, सार्थक माहेश्वरी हरियाणा, अनिकेत ���ट्टोपाध्याय तेलंगाना, धीरज कुरुकुंडा तेलंगाना, कोय्याना सुहासी आंध्र प्रदेश, कुशाग्र श्रीवास्तव झारखंड, मृणाल गर्ग पंजाब, स्नेहा पारीक असम, नव्या राजस्थान, पेनिकालपति रवि किशोर आंध्रप्रदेश, पॉलिसेटी कार्तिकेय आंध््रप्रदेश, बोया हरेन सात्विक कर्नाटक, सौमित्र गर्ग उत्तर प्रदेश और रूपेश बियाणी तेलंगाना शामिल हैं। किस स्कोर पर कौनसी एनआईटी  जेईई-मेन में 99 पर्सेन्टाइल से अधिक होने पर शीर्ष एनआईटी जैसे त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, राउरकेला, कालीकट व जयपुर, कुरूक्षेत्र जैसे एनआईटी एवं ट्रिपलआईटी इलाहाबाद में कोर ब्रांचे मिलने की संभावनाएं हैं। 99 से 98 पर्सेन्टाइल वालों को शीर्ष के टॉप 10 एनआईटी की कोर ब्रांच के अतिरिक्त अन्य ब्रांच के साथ-साथ टॉप 10-20 एनआईटी एवं ट्रिपल आईटी जबलपुर, ग्वालियर, गुवाहाटी, कोटा, लखनऊ, में कोर ब्रांच मिलने की संभावनाएं बन सकती है। इन एनआईटी में भोपाल, सूरत, नागपुर, जालंधर, दिल्ली, हमीरपुर, दुर्गापुर शामिल हैं। 98 से 96 पर्सेन्टाइल स्कोर होने पर टॉप 20 एनआईटी की कोर ब्रांचों के अतिरिक्त अन्य ब्रांचेज एवं शेष एनआईटी जिसमें नोर्थईस्ट के एनआईटी के साथ-साथ पटना, रायपुर, अगरतला, श्रीनगर, सिल्चर, उत्तराखंड एनआईटी एवं बिट्स मिसरा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है। साथ ही विद्यार्थियों को नए ट्रिपलआईटी डोदरा, पुणे, सोनीपत, सूरत ,नागपुर, भोपाल, तिरछी,रायचूर  कांचीपुरम,रांची , धारवाड़,अगरतला, कल्याणी की कोर ब्रांचेंज मिलने की संभावना रहेगी। 96 से 94 पर्सेन्टाइल स्कोर होने पर टॉप 25 से 31 एनआईटी की कोर ब्रांचों के अतिरिक्त अन्य ब्रांचें एवं जीएफटीआई में प्रवेश मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। Read the full article

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दोबारा जारी हुई परीक्षा की डेट शीट, 16 से 18 अगस्त तक होगी छात्रों की मूल्यांकन परीक्षा दोबारा जारी हुई परीक्षा की डेट शीट, 16 से 18 अगस्त तक होगी छात्रों की मूल्यांकन परीक्षा

दोबारा जारी हुई परीक्षा की डेट शीट, 16 से 18 अगस्त तक होगी छात्रों की मूल्यांकन परीक्षा दोबारा जारी हुई परीक्षा की डेट शीट, 16 से 18 अगस्त तक होगी छात्रों की मूल्यांकन परीक्षा

गुडगाँव16 घंटे पहले लिंक की प्रतिलिपि करें स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट (SET) 16 से 18 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसके दौरान स्थगित परीक्षा जुलाई के महीने में होगी। स्कूल ��िक्षा निदेशालय ने स्थगित सेट परीक्षाओं की डेटशीट फिर से जारी कर दी है। तकनीकी खराबी के कारण ऑपर्च्युनिटी ऐप काम नहीं कर रहा था और 29, 30 और 31 जुलाई को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई थी. बाद में संदेश को स्थगित कर दिया गया। इस…

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BITSAT 2021: बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद में एडमिशन के लिए करें अप्लाई Divya Sandesh

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BITSAT 2021: बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद में एडमिशन के लिए करें अप्लाई

BITS admission 2021: बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) में एडमिशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। बिट��स के तीन कैंपस- पिलानी (), गोवा (BITS Goa) और हैदराबाद (BITS Hyderabad) के विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम जून 2021 में आयोजित की जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए जा चुके हैं। डीटेल आगे पढ़ें…

बिट्स में एडमिशन के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट (BITSAT) का आयोजन करता है। इसके जरिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE), बीफार्मा (BPharma) और मास्टर ऑफ साइंस (MSc) कोर्सेस में एडमिशन मिलता है। () का आयोजन 24 से 30 जून 2021 तक किया जाने वाला है। एडमिशन लिस्ट 31 जुलाई 2021 को जारी की जाएगी।

कैसे करें अप्लाई ( 2021 application detail) बिटसैट के लिए बिट्स एडमिशन की वेबसाइट bitsadmission.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। बिटसैट 2021 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। आप 29 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 3400 रुपये और महिलाओं के लिए 2900 रुपये है। अगर आप दुबई में परीक्षा केंद्र चुनते हैं, तो सभी के लिए फीस 7000 रुपये होगी।

क्या होनी चाहिए योग्यता (BITS admission eligibility) बिटसैट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को बिट्स के कैंपसेस में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा क्लास 12 में फीजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ��स/बायोलॉजी 75 फीसदी अंक होने जरूरी हैं। बीफार्मा के लिए अप्लाई करने वालों ने 12वीं में बायोलॉजी की पढ़ाई की हो और बीई वालों ने मैथ्स की पढ़ाई की हो।

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टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन भारत के सेंट्रल बोर्ड्स जैसे- सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (CISCE) और सभी स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त करने वालों को यहां डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। यानी उन्हें एंट्रेंस एग्जाम (BITSAT) में शामिल नहीं होना पड़ेगा।

कैसा होगा एग्जाम पैटर्न (BITSAT exam pattern) यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर तीन घंटे की होती है। इसमें चार सेक्शंस में सवाल पूछे जाते हैं – फीजिक्स (40 सवाल), केमिस्ट्री (40 सवाल), बायोलॉजी या मैथ्स (45 सवाल) और इंग्लिश प्रोफीशिएंसी (15 सवाल) एंड लॉजिकल रीजनिंग (10 सवाल)। कुल 150 सवाल पूछे जाते हैं। हर सही जवाब के लिए 3 अंक मिलते हैं और हर गलत जवाब पर एक अंक कटता है।

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परीक्षा के दौरान आप वापस जाकर अपने किसी सवाल का जवाब बदल भी सकते हैं। अगर आप बिना एक भी सवाल छोड़े बिना सभी 150 सवालों के जवाब दे देते हैं और समय बचा रहता है, तो आपको अंत में 12 अतिरिक्त सवाल अटेंप्ट करने का मौका मिलेगा। इससे आपको ज्यादा स्कोर करने का मौका मिलेगा।

[getdreamjobonline]

UPSC CMS Exam 2020 : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (यूपीएससी) (UPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2020 (Combined Medical Services Examination 2020) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे यूपीएससी सीएमएस परीक्ष 2020 (UPSC CMS Exam 2020) में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम (provisional) होगा।

UPSC CMS Exam 2020 : जरूरी तारीखें -आवेदन करने की तारीख : 29 जुलाई, 2020

-आवेदन करने की अंतिम तिथि : 18 अगस्त, 2020

-ऑनलाइन आवेदन वापस लेने की तारीख : 25 से 31 अगस्त, 2020

-ई-एडमिट कार्ड : परीक्षा से तीन हफ्ते पहले जारी होगा

UPSC CMS Exam 2020 : उम्र सीमा (01 अगस्त, 2020) -परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार की उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए। यानि, उम्मीदवार 2 अगस्त, 1988 से पहले पैदा नहीं हुआ हो। सरकार के नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी।

UPSC CMS Exam 2020 : ऐसे करें आवेदन उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर लॉग इन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते वक्त केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी मान्यता प्राप्त किसी भी फोटो पहचान पत्र की स्कैन कॉपी को अपलोड करनी होगा। परीक्षा देते वक्त और अन्य संदर्भों के लिए उम्मीदवारों को वहीं फोटो पहचान पत्र साल रखना होगा जो आवेदन करते वक्त जिसकी जानकारी दी होगी।

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[kisansatta]

जानिए क्या है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ?

मौजूदा वक़्त की शिक्षा नीति राजीव गाँधी द्वारा 1986 में लागू की गई थी। 1992 में नरसिम्हा राव के समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था लेकिन वह प्रणाली अब नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह बदलेगी।

जब देश आज़ाद हुआ तब से ले कर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करते थे लेकिन फिर राजीव गाँधी सरकार ने इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। इस नाम को लेकर आर.एस.एस. से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने आपत्ति जताई थी और साल 2018 के अभिवेशन में इस नाम को बदलने की मांग भी उठाई थी। दलील यह दी थी कि मानव को संसाधन नहीं मान सकते ऐसा करना भारतीय मूल्यों के विरुद्ध होगा।आज पूरे 34 साल ���ाद फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामांकरण शिक्षा मंत्रालय के रूप में हुआ।

यह भी पढ़ें :सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा है आर.एस.एस. : सरदार वल्लभ भाई पटेल के पत्र का एक अंश

क्या है नई शिक्षा नीति 2020 : नई नीति के अनुसार जी.डी.पी. का 6% शिक्षा में इस्तेमाल होगा जो की वर्तमान समय में 4.3 % है।नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। 2014 के लोक सभा चुनाव में नई शिक्षा नीति भा.जा.पा. के घोषणापत्र का हिस्सा थी।नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमणियम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमिटी बनाई।कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दी इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमिटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट एच आर डी मंत्री रमेश पोखरयाल को सौंपा गया। इस ड्राफ्ट पर मंत्रालय ने लोगो के सुझाव भी मांगे जिस पर 2 लाख सुझाव आए और उसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंज़ूरी दे दी।

क्यों पड़ी नई शिक्षा नीति की ज़रूरत ? सरकार ने यह दलील दी कि बदलते समय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने और शिक्षा की गुडवत्ता को बढ़ाने के लिए नवोन्मेष ,शोध की तरफ बढ़ने के लिए और देश को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत पड़ी। मौजूदा वक़्त की शिक्षा नीति राजीव गाँधी द्वारा 1986 में लागू की गई थी। 1992 में नरसिम्हा राव के समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था लेकिन वह प्रणाली अब नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह बदलेगी।

एच.आर.डी. मंत्री के बदलाव को लेकर विचार:  एच.आर.डी. मिनिस्टर ने बदलाव पर जो कथन कहे वो इस प्रकार हैं “आज हिंदुस्तान के हाँथ में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसका परिवर्तन कार्य सुधारो के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधान मंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है ,जो स्वच्छ भारत होगा ,स्वस्थ भारत होगा ,सशक्त भारत होगा ,समृद्ध भारत होगा श्रेष्ठ भारत होगा ,एक भारत होगा उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी।”

क्या ��दलाव होंगे ?

मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय करदिया जाएगा।

जब देश आज़ाद हुआ तब से ले कर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करते थे लेकिन फिर राजीव गाँधी सरकार ने इसे मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया।

एच आर डी मिनिस्टर शिक्षा मंत्री कहलाएंगे

उच्च शिक्षा में बदलाव :

क्या है क्रेडिट ट्रांसफर ?:

अब यह शिक्षा अनेक प्रविष्टि और बाहर निकलने वाली होगी इसका मतलब यह है की अगर किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर के बाद किसी भी समस्या के कारण पढाई जारी ना कर पाने की स्थिति आई या कोई और कोर्स करने का मन हुआ तो यह एक साल व्यर्थ नहीं होगा इस एक साल के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा यदि दो साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा और कोर्स पूरा करने पर डिग्री मिलेगी।

  यह भी पढ़ें :नील विद्रोह ; किसानो द्वारा पहला आंदोलन

बी.ए.या बी.एस.सी. जैसे ग्रेजुएशन करने वालो के लिए खुशखबरी : जिन्हे नौकरी करनी है केवल उनके लिए यह कोर्स 3 साल का होगा और जिन्हे आगे रिसर्च करनी है उनके लिए 4 साल।फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का पी.एच.डी. जिसमे अब एम.फिल. की ज़रूरत नहीं होगी। बहु अनुशासनात्मक शिक्षा होगी ,यानि की कोई एक स्ट्रीम नहीं होगी कोई भी मनचाहे विषय चुन सकता है। यदि आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोलिटिकल साइंस या म्यूजिक जैसे विषयो में रूचि रखते हैं तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं।

कॉलेजो में होगी ग्रेडेड ऑटोनोमी : कई कॉलेज एक ही विश्वविद्यालय से संबद्ध यानि एफिलिएटेड होते हैं और उनकी परीक्षा विश्वविद्यालयों के हाँथ में होती है।लेकिन अब कॉलेजो को भी अधिकार होंगे।

सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा :

इस समय कई अलग संस्थाए हैं जो उच्च शिक्षा के लिए नियम बनती हैं जैसे यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., आदि।इन सबको मिला कर एक कर दिया जाएगा।

देश के हर विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा के मानक एक सामान होंगे यानि की केंद्र,राज्य या डीम्ड विश्वविद्यालय हो सबका स्तर एक जैसा होगा।

प्राइवेट कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर सकेंंगे। जिसके लिए फी कप तय होंगे।

शोध की फंडिंग के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा।जिसमे साइंस और ��र्ट्स सभी विषयो को फण्ड किया जाएगा।तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।आभासी या वर्चुअल लैब भी शुरू किये जाएंगे।

स्कूली शिक्षा में बदलाव :

वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा 10 + 2 के आधार पर है जिसमे 10वी तक सभी विषय पढ़ने होते हैं और और 11वी में स्ट्रीम तय करनी होती है।

नए सिस्टम के तहत 5 +3 +3 +4 बताया गया है जिसमे स्कूल के आखरी साल 9वी से 12वी तक एक समान होंगे।

जिसमे विषयो को गहराई से पढ़ाया जाएगा लेकिन स्ट्रीम का चुनाव ज़रूरी नहीं होगा यह पढाई मल्टीस्ट्रीम होगी मैथ्स

वाला इतिहास भी पढ़ सकेगा और एक्स्ट्रा सुर्रिकुलुर में जैसे म्यूजिक या स्पोर्ट्स भी शामिल कर लिया जाएगा। इन विषयो को एक्स्ट्रा ना मान कर मुख्य समझा जाएगा।

3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार होगा जिसमे उन्हें खेल -खेल में सिखाया जाएगा जिसके लिए शिक्षकों की भी अलग तरह से ट्रेनिंग होगी।

6 से 9 साल तक के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए इस बात पर ध्यान दिए जाएगा जिसके लिए नेशनल मिशन शुरू होगा।

कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाई जाएंगे यह पढाई स्किल बेस्ड होगी और इसमें इंटर्नशिप भी होगी जिसमे वह किसी एक जगह जा कर काम सीखेंगे।

6ठी कक्षा से बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड सिखने के मॉडल तैयार किये जाएंगे। इन्हे कोडिंग भी सिखाई जाएगी। सिलेबस में बदलाव होंगे। सिलेबस में बदलाव सारे देश में एक जैसा होगा।

मात्र भाषा में पढ़ाने के लिए ज़ोर दिया जाएगा।

साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाए कराई जा सकती हैं जिसमे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी हो सकते हैं।

रिपोर्ट कार्ड में ना केवल शिक्षकों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी एक कॉलम होगा जिसमे बच्चे स्वयं अपना मूल्याँकन करेंगे, और एक कॉलम में सहपाठी में उनका मूल्याँकन करेंगे।

स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा हो इसके लिए राष्ट्रीय सहायता केंद्र बनाए जाएंगे।

स्कूल से निकलते वक़्त हर बच्चे के पास एक व्यावसायिक कौशल होगा।

यह भी पढ़ें  :आज़ादी की लड़ाई में तवायफों की भूमिका

लेखक : लुबना हाश्मी

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[cnnworldnewsindia]

यूपीपीएससी को नहीं मिल रहे सीसीटीवी वाले परीक्षा केंद्र, कई केंद्रों में निगरानी वीडियो फोटोग्राफी पर ही होगी आधारित

इलाहाबाद : परीक्षाओं के लिए भी उप्र लोकसेवा आयोग, यूपीपीएससी को सीसीटीवी से लैस पर्याप्त केंद्र नहीं मिल रहे हैं। जो हाल 29 जुलाई को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में हो रहा है वैसा ही पीसीएस और वन विभाग की संयुक्त (प्रारंभिक) परीक्षा 2018 में रहने की आशंका गहरा गई है। यूपीपीएससी ने परंपरागत 21 जिलों की जगह 31 जिलों में परीक्षा केंद्र की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी से केंद्रों के संबंध में व्यवस्थाओं की रिपोर्ट मांगी है। 1यूपीपीएससी की ओर से 28 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस 2018 के अलावा एसीएफ/आरएफओ 2018 की संयुक्त (प्रारंभिक) परीक्षा में छह लाख 37 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीएससी प्रदेश के 21 जिलों में कराता रहा है। लेकिन, आगामी परीक्षा के लिए अभी तक 10 जिले बढ़ाए जा चुके हैं, यानी और जिले न बढ़े तो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 31 जिलों में हो सकती है। 1सूत्र बताते हैं कि कई जिलों में ऐसे स्कूल चयनित किए गए हैं जहां सीसीटीवी लगे ही नहीं हैं। हालांकि स्कूलों के रिकॉर्ड अच्छे हैं। इसे देखते हुए वहां अभ्यर्थियों पर निगरानी रखने के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 1कुछ ऐसी ही व्यवस्था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में भी थी। यह भी जानकारी है कि जिन जिलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा कराई गई थी उन्हें इस बार भी चुना गया है। हालांकि यूपीपीएससी का यह रवैया उन अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहा है जो पहले भी पीसीएस की परीक्षा दे चुके हैं।

Read full post at: http://www.cnnworldnews.info/2018/09/blog-post_25.html

[sandhyabakshi]

विश्वविद्यालय परीक्षा यूजीसी दिशानिर्देश 2020: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

विश्वविद्यालय परीक्षा यूजीसी दिशानिर्देश 2020: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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विश्वविद्यालय परीक्षा यूजीसी दिशानिर्देश 2020: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को नोटिस जारी कर अंतिम ईयर की परीक्षाओं को प्रदान करने के विरोध में दायर करने के लिए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आयोग 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

शीर्ष अदालत को विभाजित -19 के दौर में देश भर के…

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UPSC CMS Exam 2020 नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी, इस तिथि तक करें अप्लाई

UPSC CMS Exam 2020 : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (यूपीएससी) (UPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2020 (Combined Medical Services Examination 2020) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे यूपीएससी सीएमएस परीक्ष 2020 (UPSC CMS Exam 2020) में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम (provisional) होगा।

UPSC CMS Exam 2020 : जरूरी तारीखें -आवेदन करने की तारीख : 29 जुलाई, 2020

-आवेदन करने की अंतिम तिथि : 18 अगस्त, 2020

-ऑनलाइन आवेदन वापस लेने की तारीख : 25 से 31 अगस्त, 2020

-ई-एडमिट कार्ड : परीक्षा से तीन हफ्ते पहले जारी होगा

UPSC CMS Exam 2020 : उम्र सीमा (01 अगस्त, 2020) -परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार की उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए। यानि, उम्मीदवार 2 अगस्त, 1988 से पहले पैदा नहीं हुआ हो। सरकार के नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी।

UPSC CMS Exam 2020 : ऐसे करें आवेदन उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर लॉग इन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते वक्त केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी मान्यता प्राप्त किसी भी फोटो पहचान पत्र की स्कैन कॉपी को अपलोड करनी होगा। परीक्षा देते वक्त और अन्य संदर्भों के लिए उम्मीदवारों को वहीं फोटो पहचान पत्र साल रखना होगा जो आवेदन करते वक्त जिसकी जानकारी दी होगी।

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खुशखबर ! शिक्षकों की कमी होगी दूर, सरकार ने निकाली बंपर भर्ती

बिहार में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। शिक्षा विभाग माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 32 हजार रिक्त पदों पर बहाली करेगा। इसके तहत 14 जून को अभ्यर्थियों की मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 32 हजार पदों में से इस महीने पहले चरण में 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जुलाई-अगस्त में 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

अधिकारी के अनुसार, पांचवें चरण में पूर्व में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इनके नियोजन के बाद जो पद खाली बचेंगे, उसके लिए फिर से एसटीईटी आयोजित की जाएगी। पांचवें चरण की नियुक्ति में अन्य प्रकियाएं पूरी करने के बाद 28 और 29 जून को जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इससे पहले चयनित शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र संबंधित नियोजन इकाई में जमा कराना अनिवार्य होगा।

उल्लेखनीय है कि कुल 17 हजार शिक्षकों की बहाली होनी थी और उन्हें सितंबर, 2017 तक पूरा किया जाना था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही 31 अक्टूबर, 2017 को पटना उच्च न्यायालय का ‘समान कार्य समान वेतन’ को लेकर आदेश आ गया, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई। उस समय तक 5,000 शिक्षकों की ही नियुक्ति हो पाई थी। अब उसी में से 12 हजार पदों के लिए नियुक्ति प्रारंभ होगी। गौरतलब है कि समान काम-समान वेतन पर इसी वर्ष 10 मई को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है।

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SSC MTS Recruitment 2019 : नोटिफिकेशन जारी, ऐसे करें अप्लाई

कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) (SSC) ने सोमवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर SSC Multi Tasking Staff (MTS) Non-Technical पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए 29 मई, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, उम्मीदवार 31 मई, 2019 तक फीस अदा कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन दो स्तरीय लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, पहले स्तर की परीक्षा 2 जुलाई से 6 अगस्त, 2019 तक आयोजित होगी, जबकि दूसरे स्तर की परीक्षा 17 नवंबर, 2019 को आयोजित होगी। पहले स्तर की परीक्षा एमसीक्यू आधारित होगी, जबकि दूसरे स्तर की परीक्षा विवरणात्मक (descriptive) होगी। जिन उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है और जिन्होंने क्लास 18 या Secondary School Certificate हासिल कर रखा है, वे इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

SSC MTS notification 2019 : पात्रता मानदंड शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवारों ने Matriculation Examination या समकक्ष परीक्षा पास कर रखी हो।

उम्र सीमा : SSC MTS exam 2019 के लिए अप्लाई करने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और अधिकतम उम्र 25 साल रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

SSC MTS notification 2019 : ऐसे करें अप्लाई -आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर लॉग इन करें

-‘log-in’ box में ‘register now’ पर क्लिक करें

-सामान्य सूचनाओं के साथ रजिस्टर करें

-फॉर्म भरें, इमेज अपलोड करें

-फीस का भुगतान करें

SSC MTS notification 2019 : फीस उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम के जरिए 100 रुपए फीस के रूप में अदा करने होंगे

SSC MTS notification 2019 : इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत -आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट

-वोटर आईडी कार्ड

-ड्राइविंग लाइसेंस

-पैन कार्ड

-पासपोर्ट

-स्कूल/कॉलेज आईडी कार्ड

-नियोक्ता का पहचान पत्र (Govt./ PSU/ Private), आदि

-जाति प्रमाण पत्र

-आय प्रमाण पत्र

-दो पासपोर्ट फोटोग्राफ

SSC MTS notification 2019 : सैलेरी चयनित उम्मीदवारों को 5200-20 हजार 200 रुपए की पे स्केल पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही 1800 रुपए की अतिरिक्त ग्रेड पे दी जाएगी।

नोट : पिछले साल 10 हजार पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन 2019 में भी उम्मीद थी की इतने ही पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, हालांकि पदों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। माना जा रहा है कि परीक्षा के बाद पदों की संख्या जारी की जाएगी, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।

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