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पत्रकारों को 'विचारधारा या राज्य द्वारा सहयोजित' होने का विरोध करना चाहिए: CJI रमण

पत्रकारों को ‘विचारधारा या राज्य द्वारा सहयोजित’ होने का विरोध करना चाहिए: CJI रमण

प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में निहित एक मूल्यवान और पवित्र अधिकार था और लोकतंत्र के कुशल संचालन के लिए एक निडर मीडिया आवश्यक था, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने बुधवार को कहा और पत्रकारों को “सह-चुने” होने का विरोध करना चाहिए। एक विचारधारा या राज्य द्वारा”। उन्होंने कहा कि एक निडर और स्वतंत्र प्रेस के साथ ही एक स्वस्थ लोकतंत्र पनप सकता है, लेकिन चेतावनी दी कि “विचारों के साथ…