#सीएजी रिपोर्ट | Explore Tumblr posts and blogs

realtimesmedia · 7 months ago

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भाजपा का घोषणा पत्र ठगने वाला : डॉ गुप्ता

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के विगत 10 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवा बदहाल हुई है। सीएजी के रिपोर्ट में प्रमाणित हुआ है कि आयुष्मान योजना के नाम पर हजारों करोड़ के घपले, घोटाले किये गये। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। स्वास्थ्य जैसे…

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sagar-jaybhay · 1 year ago

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Best Student Internship Programme 18 Nov 2023

Student Internship Programme In Office Of The Comptroller & Auditor General Of India

विवरण (Details)

भारतीय लेखा और महानियंत्रक कार्यालय द्वारा छात्र इंटर्नशिप प्रोग्राम छात्रों को इंटर्नशिप का मौका देता है जो स्नातक/स्नातकोत्तर/शोध कर रहे होते हैं और किसी भी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त, प्रसिद्ध संस्थानों से अध्ययन कर रहे होते हैं, और उनका अकादमिक रिकॉर्ड बेहतर हो। छात्र इंटर्न के लिए इंटर्नशिप की अवधि 2-3 महीने होती है। इन्टर्न को प्रति माह ₹ 10,000/- (सभी शामिल) का मामूली भत्ता मिलता है, और इसे उनकी इंटर्नशिप को संतुष्टीपूर्वक पूरा करने और उनकी रिपोर्ट/पेपर सबमिट करने पर दिया जाता है। प्रशिक्षुओं की संख्या (Number of Interns) भारत के सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छात्र प्रशिक्षुओं की संख्या समय-समय पर वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगी। अवधि (Duration) स्टूडेंट इंटर्न के लिए इंटर्नशिप की अवधि 2-3 महीने होगी। उपस्थिति एवं कार्य दिवस (Attendance & Working Days) एसआई के कार्य घंटे इस कार्यालय के नियमित समय के समान होंगे। कार्यालय समय से अधिक या शनिवार/रविवार/राजपत्रित छुट्टियों पर काम करने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। पोस्टिंग की जगह (Place of Posting) पोस्टिंग का स्थान CAG का कार्यालय, नई दिल्ली या भारत भ�� में CAG का कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय होगा। छुट्टी (Leave) एसआई किसी भी प्रकार की छुट्टी का हकदार नहीं होगा।

फ़ायदे (Benefits)

- प्रतिभूति प्रति माह, प्रति इंटर्न को ₹ 10,000/- (सभी समाविष्ट) की टोकन प्रतिभूति उनकी इंटर्नशिप को संतुष्टीपूर्वक पूरा करने और उनकी रिपोर्ट/पेपर सबमिट करने पर दी जाएगी। - यात्रा समर्थन इंटर्न्स को आवश्यक यात्रा समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे की कार्यालय स्थान और इंटरनेट सुविधा वाला कंप्यूटर। - स्थानांतरण इंटर्नशिप के अंत में, एक अनुभव प्रमाण पत्र / सिफारिशी पत्र दिया जाएगा।

पात्रता(Eligibility)

योग्य छात्र निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं और 15 जून से पहले [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं। अभ्यर्थी किसी भी आवेदन को डाक/कूरियर/किसी अन्य शारीरिक माध्यम से नहीं भेजेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

पेपर सबमिशन इंटर्न्स को इंटर्नशिप के अंत में निर्धारित विषय पर एक रिपोर्ट/पेपर को संबंधित कार्यालय के प्रमुख/फ़ील्ड ऑफिस के प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। प्रतिक्रिया इंटर्न्स को कार्यक्रम के अनुभव पर अपनी प्रतिक्रिया देना अनिवार्य है। इसे संबंधित कार्यालय के प्रमुख/फ़ील्ड ऑफिस को देनी होगी। For More Post Like This Visit Here Read the full article

#GovofIndia #ModiGov #StudentInternshipProgramme

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sharpbharat · 1 year ago

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West singhbhum mp geeta kora attacks pm : सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज घोटालों को लेकर सिंहभूम सांसद ने केंद्र पर बोला हमला, सांसद गीता कोड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी मामले की जांच की चुनौती

रामगोपाल जेना/चाईबासा : कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने चाईबासा कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं, कई घोटाले सामने आए हैं. कैग की रिपोर्ट मे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में अनियमितता पाई गई है. द्वारका एक्सप्रेस वे, जहां 18 करोड़ रुपये…

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wnewsguru · 1 year ago

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CAG द्वारा आयोग्य लाभार्थियों को बाटी गई धनराशि

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के एक ऑडिट से पता चला है कि 2017 से 2021 के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत अयोग्य लाभार्थियों को करीब 79 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। संसद में पेश ऑडिट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थियों को उनकी मृत्यु के बाद भी दो करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वहीं, समय-समय पर सर्वेक्षण…

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#Accountability #AuditReport #BeneficiaryVerification #CAGAudit #CAGFunds #FundDistribution #IllegalAllocation #IneligibleBeneficiaries #MisuseofFunds #TransparencyMatters

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hindinewsmanch · 1 year ago

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सरकारी खजाने के 30 हजार करोड़ रुपये की लूट में से 900 करोड़ डकारने के पक्के सबूत मिले, लुटेरों पर कार्यवाही का इंतजार

Noida News : उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा शहर के कामकाज का संचालन करने वाले नोएडा प्राधिकरण में 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में सरकारी खजाने से 30 हजार करोड़ रुपये की लूट करने वाले इस घोटाले में से नोएडा प्राधिकरण के अफसरों, कर्मचारियों, नेताओं एवं बिल्डरों द्वारा 900 करोड़ रुपये हजम करने के पक्के सबूत सरकार के सामने आए आ गए हैं।

Noida News : Noida Authority Scam

आपको बता दें कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद की एक जनसभा में घो��णा की थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं जीडीए में लाखों रुपये के घोटाले की जांच सीजीआई से कराई जाएगी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और पीएम मोदी की घोषणा के अनुरुप नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के घपले घोटालों की जांच सीएजी को सौंप दी गई। सीएजी ने एक साल तक जांच करके 400 पेज की अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंप दिया।

इस रिपोर्ट में 30 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता यानि घोटाले का जिक्र है। इतने बड़े घोटाले को और अधिक विस्तार से समझने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षक (Local Audit Bureau) से आडिट कराया गया। इस आडिट की रिपोर्ट हाल ही में विधानसभा पटल पर रखी गई है। इस रिपोर्ट में 900 करोड रुपये के घोटाले के पक्के सबूत दिए गए हैं।

#Noida News #Hindi News #Latest News #Chetna Manch #Noida Authority News #Noida Authority Scam

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prabudhajanata · 2 years ago

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अविरल समाचार के 12 वे स्थापना दिवस के मौके पर समाचार प्रत्र समूह और भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा वर्तमान परिदृश्य में संसदीय पत्रकारिता विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया| जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में जनधारा ग्रुप के एडिटर अभय किशोर और विधानसभा के पूर्व सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े शामिल हुए | इस परिचर्चा में जनधारा ग्रुप के एडिटर अभय किशोर ने युवाओं को गंभीरता से संसदीय रिपोर्टिंग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा की सदन में जो सवाल उठाए जाते है वे महत्वपूर्ण होते है और उसके तह तक जाना जरूरी है। उन्होंने मीना खलखो कांड सहित कई मामले का भी उदाहरण दिया। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट पर भी खबर बनाने की बात कही। कार्यक्रम में विस के पूर्व सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने भी अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने कहा की संसदीय पत्रकारिता बहुत ही क्लिस्ट विषय है और इसमें बहुत कुछ अपने विचारों से रिपोर्टिंग करने का अवसर नहीं मिलता है। उन्होंने कहा की विधानसभा में जो कार्यवाई होती है उसे ही प्रसारित करना होता है। उन्होंने ने वि��ानसभा में प्रवेश पास नहीं मिलने की वजह कम सीट होने को बताया। हालांकि वेब पोर्टल को भी प्रवेश पास देने पर उन्होंने सहमति जताई, लेकिन इसके द्वारा गलत खबर प्रसारित करने को लेकर चिंता जाहिर की। कार्यक्रम में भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार नितिन चौबे ने कहा की संसदीय रिपोर्टिंग के लिए अध्यन और नियमों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने पत्रकारिता की शैली कम होने पर चिंता जाहिर की। इस मौके पर अविरल समाचार के संपादक और भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव मनीष वोरा ने पत्रकारिता के पावर को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा की पत्रकारिता में अभी भी सम्मान मिलता है जो शायद किसी फिल्ड में नही मिलता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजीव गांधी ने परिचर्चा के विषय की प्रस्तावना को रखा और संसदीय पत्रकारिता का अनुभव बताया। इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा की आजकल के पत्रकारों को संसदीय पत्रकारिता के नियमों की जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से कई विषय जो सदन में आते है उन्हे जनता के बीच नही पहुंचा पाते है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा, राम अवतार तिवारी ने छत्तीसगढ की पहली विधानसभा की कार्य��ाही की जानकारी दी। इस मौके पर शंकर पांडेय, गोपाल वोरा, प्रशांत शर्मा, बृजेश चौबे, अनिरुद्ध दुबे, उचित शर्मा, कौशल स्वार्णबर, भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष सुखनंदन बंजारे, कोषाध्यक्ष गंगेश द्विवेदी, सचिव पवन ठाकुर, सचिव विक्की पंजवानी, जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा, तजिन नाज़, संतोष महानंद, विजय देवांगन, कुणाल राव, सुशांत राव, कांग्रेस प्रवक्ता हसन खान, अमित श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

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rudrjobdesk · 2 years ago

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नोएडा में शुरू होगी सीलिंग की कार्रवाई, अथॉरिटी की 10 हजार करोड़ की जमीन पर है कब्जा

नोएडा. कैग (CAG) की रिपोर्ट के बाद नोएडा (Noida) में सीलिंग की कार्रवाई शुरू होने जा रही है. नोएडा अथॉरिटी 25 जून से सीलिंग की कार्रवाई कर सकती है. रिपोर्ट की मानें तो नोएडा में अथॉरिटी (Noida Authority) की करीब 45 लाख वर्गमीटर जमीन पर भूमाफियाओं (Land Mafia) ने कब्जा कर लिया है. इस जमीन की कीमत 10 हजार करोड़ के आसपास बताई जा रही है. सीईओ (CEO) नोएडा अथॉरिटी रितु माहेश्वारी के मुताबिक अथॉरिटी की…

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lazypenguinearthquake · 3 years ago

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यूआईडीएआई के कामकाज पर सीएजी की रिपोर्ट में आधार बुनियादी ढांचे की खामियां विस्तृत हैं

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के कामकाज पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें उसने आधार के बुनियादी ढांचे में मौजूद खामियों की एक सूची की ओर इशारा किया है। यह रिपोर्ट उस प्रणाली के माध्यम से भारतीय निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न करने की प्रक्रिया में भी कमियों को रेखांकित करती है जिसे 2009 में वापस लाया गया था और 2016 में…

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#आधार कार्ड नंबर में खामियां खामियां सुरक्षा मुद्दे यूआईडीएआई सीएजी रिपोर्ट आधार #भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक #यूआईडीएआई #सीएजी

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insolubleworld · 3 years ago

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'मनमोहन को लगता है अन्ना आंदोलन ने कैग की रिपोर्ट में हेराफेरी की' | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

‘मनमोहन को लगता है अन्ना आंदोलन ने कैग की रिपोर्ट में हेराफेरी की’ | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा संचालित ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन ने “प्रेरित” सीएजी रिपोर्टों में हेराफेरी की, और नीलामी में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के यूपीए के प्रयासों को भाजपा ने विफल कर दिया। संसद, यूपीए के साथ की कोशिश पर एक नई-लॉन्च की गई किताब कहती है भ्रष्टाचार और भारत के नियंत्रक और महालेखा…

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#आज की खबर #आज की ताजा खबर #इंडिया #कोयला उत्पादक राज्य #गूगल समाचार #भारत समाचार #भारत समाचार आज #भ्रष्टाचार #मनमोहन सिंह #संप्रग #सीएजी की रिपोर्ट

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lok-shakti · 3 years ago

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हरियाणा सरकार के पैनल ने अरावली को फिर से परिभाषित करने का सुझाव दिया, संरक्षित क्षेत्र को छोटा कर देगा

हरियाणा सरकार की एक उच्च-स्तरीय समिति ने इस बात पर जोर देते हुए कि राजस्व रिकॉर्ड केवल ‘गैर मुमकिन पहाड़ (बिना खेती योग्य पहाड़ी क्षेत्र)’ की पहचान करते हैं और ‘अरावली’ का कोई उल्लेख नहीं करते हैं, ने अधिकारियों से 1992 की अधिसूचना के आधार पर अरावली के तहत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) का, ��ो केवल पुराने गुड़गांव जिले…

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#अरावली #अरावली अतिक्रमण #अरावली पारिस्थितिक गिरावट #अरावली रेंज #इंडियन एक्सप्रेस न्यूज&039;#चंडीगढ़ समाचार #पारिस्थितिक क्षरण अरावली सीएजी रिपोर्ट #शिवालिक हिल्स

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sagar-jaybhay · 1 year ago

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Best Student Internship Programme 18 Nov 2023

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Best Student Internship Programme 18 Nov 2023

Student Internship Programme In Office Of The Comptroller & Auditor General Of India

विवरण (Details)

भारतीय लेखा और महानियंत्रक कार्यालय द्वारा छात्र इंटर्नशिप प्रोग्राम छात्रों को इंटर्नशिप का मौका देता है जो स्नातक/स्नातकोत्तर/शोध कर रहे होते हैं और किसी भी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त, प्रसिद्ध संस्थानों से अध्ययन कर रहे होते हैं, और उनका अकादमिक रिकॉर्ड बेहतर हो।

छात्र इंटर्न के लिए इंटर्नशिप की अवधि 2-3 महीने होती है। इन्टर्न को प्रति माह ₹ 10,000/- (सभी शामिल) का मामूली भत्ता मिलता है, और इसे उनकी इंटर्नशिप को संतुष्टीपूर्वक पूरा करने और उनकी रिपोर्ट/पेपर सबमिट करने पर दिया जाता है।

प्रशिक्षुओं की संख्या (Number of Interns)

भारत के सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छात्र प्रशिक्षुओं की संख्या समय-समय पर वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

अवधि (Duration)

स्टूडेंट इंटर्न के लिए इंटर्नशिप की अवधि 2-3 महीने होगी।

उपस्थिति एवं कार्य दिवस (Attendance & Working Days)

एसआई के कार्य घंटे इस कार्यालय के नियमित समय के समान होंगे। कार्यालय समय से अधिक या शनिवार/रविवार/राजपत्रित छुट्टियों पर काम करने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पोस्टिंग की जगह (Place of Posting)

पोस्टिंग का स्थान CAG का कार्यालय, नई दिल्ली या भारत भर में CAG का कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय होगा।

छुट्टी (Leave)

एसआई किसी भी प्रकार की छुट्टी का हकदार नहीं होगा।

फ़ायदे (Benefits)

प्रतिभूति प्रति माह, प्रति इंटर्न को ₹ 10,000/- (सभी समाविष्ट) की टोकन प्रतिभूति उनकी इंटर्नशिप को संतुष्टीपूर्वक पूरा करने और उनकी रिपोर्ट/पेपर सबमिट करने पर दी जाएगी।

यात्रा समर्थन इंटर्न्स को आवश्यक यात्रा समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे की कार्यालय स्थान और इंटरनेट सुविधा वाला कंप्यूटर।

स्थानांतरण इंटर्नशिप के अंत में, एक अनुभव प्रमाण पत्र / सिफारिशी पत्र दिया जाएगा।

पात्रता(Eligibility)

योग्य छात्र निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं और 15 जून से पहले [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं। अभ्यर्थी किसी भी आवेदन को डाक/कूरियर/किसी अन्य शारीरिक माध्यम से नहीं भेजेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

पेपर सबमिशन

इंटर्न्स को इंटर्नशिप के अंत में निर्धारित विषय पर एक रिपोर्ट/पेपर को संबंधित कार्यालय के प्रमुख/फ़ील्ड ऑफिस के प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिक्रिया

इंटर्न्स को कार्यक्रम के अनुभव पर अपनी प्रतिक्रिया देना अनिवार्य है। इसे संबंधित कार्यालय के प्रमुख/फ़ील्ड ऑफिस को देनी होगी।

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#Gov of India #Modi Gov #Student Internship Programme

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trendingwatch · 2 years ago

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सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को 5 साल में 26,364 करोड़ रुपये का घाटा

सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य पोर्टफोलियो में 26,364 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया नई दिल्ली: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की सभी चार बीमा कंपनियों को समूह नीतियों में अधिक दावों के कारण पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो में 26,364 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। हाल ह�� में संसद में पेश सीएजी…

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#पीएसयू बीमा कंपनियां #व्यवसाय

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life-of-a-public-auditor · 3 years ago

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sachtaknews · 3 years ago

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वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला : सीबीआई ने पूर्व सीएजी शशिकांत शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की पढ़िए पूरी रिपोर्ट ...

वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला : सीबीआई ने पूर्व सीएजी शशिकांत शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की पढ़िए पूरी रिपोर्ट …

सीबीआई ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और भारतीय वायु सेना के चार कर्मियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया, जो 2011 और 2013 के बीच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने से…

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#CAG

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prabudhajanata · 2 years ago

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रायपुर । बजट आवंटन और उसके उपयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तथ्यहीन आरोप पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार का बजट जनसरोकार से प्रेरित होता है। रमन सरकार का फोकस केवल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में होता था। 15 साल सत्ता में रहने के दौरान भाजपा नेताओं को ना जनता से किये गये वायदे याद रहे और ना ही संकल्प पत्र। चुनावी साल को छोड़कर ना किसानों को बोनस दिया, ना युवाओं को रोजगार। 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने, प्रत्येक आदिवासी परिवा�� से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वायदा कभी बजट के दौरान रमन सिंह को याद नही आया। मोदी जी की तरह रमन सिंह की सरकार में रहते, अपनी छवि चमकाने विज्ञापन में सैकड़ों करोड़ हर साल फूंका करते थे। रमन सरकार ने केवल 2018 में 450 करोड़ विज्ञापन में फूंके जिसमें 190 करोड़ 60 लाख़ भुगतान किए बिना ही चले गए यह राशि भी भूपेश सरकार भुगतान कर रही है। जो छत्तीसगढ़ ��ें 15 साल के कुशासन में रमनराज में हुआ वही केंद्र में मोदी स��कार कर रही है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में चालू वित्त वर्ष में राजस्व आधिक्य का बजट है वही केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो बजट में कुल प्राप्तिओं का 35 प्रतिशत कर्ज के द्वारा आना बताया गया है। राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहे हैं, एनपीए बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार के संरक्षण में बैंक फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही है। देश के संसाधन, सार्वजनिक उपक्रम और देश की संपत्तियां चंद पूंजीपति मित्रों को औने पौने दाम पर बेच रही है। देश पर कर्ज का भार विगत 8 वर्षों में 3 गुना बढ़ गया है, महंगाई और बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है। दरअसल केंद्र की उपेक्षा और भेदभाव के बावजूद छत्तीसगढ़ में सुशासन और आमजनता की समृद्धि को छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता पचा नहीं पा रहे हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार के वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का ही परिणाम है कि चालू वित्त वर्ष में 701 करोड़ का राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत किया गया था जो अनुपूरक बजट के बाद राजस्व आधिक्य बढ़कर 800 करोड़ से ऊपर हो गया है। सभी के साथ न्याय और आम जनता की समृद्धि ही भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान खेल एवम युवा कल्याण, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण जैसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी मद के बजट आवंटन की राशि का 70 प्रतिशत तक खर्च ही नहीं किया जाता था। क्योंकि रमन सरकार के फोकस में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हुआ करती थी। 14000 करोड रुपए नई राजधानी में बिना बसाहट के फूंके गए, अनुपयोगी स्काईवॉक, घटिया मोबाइल और गुणवत्ताहीन एक्सप्रेसवे, जो उद्घाटन से पहले ही जर्जर हो गया था, जिसे त��ड़ कर पुनः बनाना पड़ा, ऐसी योजनाएं रमन सरकार के फोकस में हुआ करती थी। रमन सरकार के आखरी वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए खर्च के संदर्भ में सीएजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कमजोर वित्तीय प्रबंधन और रमन सरकार की लापरवाही के कारण बजट का 20 प्रतिशत धनराशि खर्च ही नहीं किए गए। सीएजी की रिपोर्ट में रमन सिंह के वित्तीय अपराध में संलिप्त होने के संबंध में गंभीर सवाल खड़े किए। कृषि जीवन ज्योति योजना में भी चुनावी वर्ष 2017-18 में 225 करोड़ का आर्थिक नुकसान छत्तीसगढ़ को जानबूझकर पहुंचाया गया।

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crickettr · 3 years ago

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SLG vs CAG Dream11 Prediction, Fantasy Cricket Tips, Dream11 Team, Playing XI, Pitch Report, Injury Update- FanCode European T10 Gibraltar

एसएलजी बनाम सीएजी ड्रीम11 भविष्यवाणी, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ड्रीम11 टीम, प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट, फैनकोड यूरोपियन टी10 जिब्राल्टर मैच का स्लॉगर्स और कैलपे जायंट्स के बीच चोट का अपडेट। एसएलजी बनाम सीएजी फैनकोड यूरोपीय टी10 जिब्राल्टर मैच 17 और 18 विवरण: 17वां और 18वां FanCode यूरोपियन T10 जिब्राल्टर के मैच में 7 को स्लोगर्स का सामना Calpe Giants से होगावां यूरोपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में…

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