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gokul2181 · 4 years ago

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Despite strong evidence in dowry murder case, accused continued to do official work, arrest after 21 years: Supreme Court | दहेज हत्या के मामले में पुख्ता सबूत रहने के बावजूद अभियुक्त सरकारी नाैकरी करता रहा, 21 साल बाद गिरफ्तारी: सुप्रीम कोर्ट

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Despite Strong Evidence In Dowry Murder Case, Accused Continued To Do Official Work, Arrest After 21 Years: Supreme Court

32 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

केस दर्ज करने के बावजूद 21 साल तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस दौरान आरोपी बीएसएनएल में नौकरी करता रहा

10 साल बाद पुलिस ने मामले में अपनी चार्टशीट रिपोर्ट दायर की थी, इसमें आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत होने की बात कही गई थी

(पवन कुमार) बिहार पुलिस गंभीर अपराध के मामलों में किस प्रकार गैर जिम्मेदाराना रवैया निभाती है, इसका एक उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में पेश आए एक मामले में देखने को मिला। दहेज हत्या के एक मामले में केस दर्ज करने के बावजूद पुलिस 21 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और कुछ नहीं किया, जबकि आरोपी इस दौरान बीएसए��एल में नौकरी करता रहा।

वह फरार भी नहीं था। हालांकि पुलिस ने खुद कोर्ट के समक्ष कहा था कि उसके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत है। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी को घटना के 21 साल बाद गिरफ्तार किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है।

कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर इतनी देरी क्याें हुई। दहेज हत्या की यह घटना वैशाली के राजापाकर थाने में दर्ज की गई थी। राजापाकर थाना कांड संख्या 8 /1999 है ��ो 2-2-1999 को दर्ज ��ुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी से पूछा- गिरफ्तारी में इतनी देरी की वजह क्या है?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकात और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने इस मामले में आरोपी बच्चा पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर इस देरी की वजह क्या है? कोर्ट ने उक्त दोनों को 4 सप्ताह में अपना जवाब दायर करने को कहा है। अब कोर्ट चार सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगा।

जस्टिस रमना ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम पटना हाईकोर्ट द्वारा आरोपी बच्चा पांडेय की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में दखल नहीं देंगे। मगर इस मामले में रिकार्ड में दर्ज साक्ष्य चौंकाने वाली स्थिति को दर्शाते हैं। दहेज हत्या के मामले में 2 फरवरी 1999 को पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर उसकी बहन के पति व बहन के ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बावजूद पुलिस ने 21 साल तक आरोपी बीएसएनएल कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया। उसे 7 जून 2020 में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने 10 साल की देरी से अपनी चार्जशीट रिपोर्ट दायर की थी। जिसमें उसने कहा था कि पीड़िता की बिसरा जांच में अत्यंत जहरीला पदार्थ पाया गया है और उनके पास आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं। उसके बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में 11 साल का और समय ले लिया। इतनी देरी परेशान करने वाली है। इस देरी का कारण भी स्पष्ट नहीं है। यह काफी चिंताजनक है। लिहाजा, डीजीपी बिहार और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एक रिपोर्ट दायर कर इस देरी का कारण स्पष्ट करें।

बच्चा पांडेय ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जिसे हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2020 को खारिज कर दिया। 7 जून 2020 काे गिरफ्तारी के बाद बच्चा पांडेय ने वैशाली जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की लेकिन जिला अदालत ने 12 जून 2020 काे खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी 6 जुलाई 2020 को इस निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 अक्टूबर को उसकी याचिका खारिज कर दी।

यह था पूरा मामला बिहार पुलिस ने भाई की शिकायत पर उसकी बहन के ससुराल वालों व पति के खिलाफ 2 फरवरी 1999 को दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने अपने बहन का विवाह 1993 में बच्चा पांडेय से किया था। विवाह के बाद से ही उसकी बहन को दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे 2 फरवरी 1999 को किसी अज्ञात से सूचना मिली कि उसकी बहन काे मार डाला गया है।

बच्चा पांडेय व उसके परिजनों ने उन्हें बिना इसकी जानकारी दिए उसकी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने करीब एक दशक तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने मामले में 10 साल की देरी से 30 सितंबर 2009 को चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने कहा था कि उनके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। पीड़िता की बिसरा जांच में अत्यंत जहरीला पदार्थ पाया गया है।

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countryinsidenews · 4 years ago

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कंट्री इनसाइड न्यूज़ -उप संपादक की रिपोर्ट -वाराणसी कार्यालय से /” सरकारी नौकरों को निजीकरण में दो ही नुकसान हैं “ " सरकारी नौकरों को निजीकरण में दो ही नुकसान हैं "1) आपको समय पर ऑफिस आकर पूरा काम करना होगा।2) आपका प्रमोशन आपकी जाति और मक्खनबाजी नही अपितु आपका कर्म तय करेगा।तुलनात्मक रूप से सरकारी नौकरी में अधिकतर अयोग्य ही मिलेंगे कारण कि वे MS Excel नहीं बल्कि कागज कलम पर गुणा-भाग करके नौकरी कर रहे हैं।प्राइवेट सेक्टर में कितनी ही बार होता है कि एक कम्पनी क�� अन्य कंपनी द्वारा टेकओवर कर लिया जाता है और बहुत से मैनेजमेंट चेंजेस होते है पर कर्मचारी तो कभी नही रोते। मगर सरकारी वाले रोते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्राइवेट में टिकना उनके बस का नही है।दूसरी बात आज से 15 साल पहले लोगों को शिकायत थी कि भारत आईटी में पीछे है। कारण भी पता था कि मक्कारी में बीएसएनएल के कर्मचारी स्टेट बैंक वालो से कम नही है। बाद में जैसे ही निजी उपक्रम आये और भारत देखते ही देखते आईटी हब भी बन गया, तो वही लोग बीएसएनएल के लिए फिर से रो रहे है।बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नही चाहते, नगर परिवहन की बसों में चलने से परहेज है, सरकारी बैंक के कर्मचारियों पर जोक फॉरवर्ड करके कहते हैं कि निजीकरण बुरा है। ढोंग करने की भी एक सीमा होती है।बहरहाल सरकार का ध्यान सिर्फ प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होना चाहिए। ट्रेन चलाना, विमान उड़ाना और बैंकिंग करना सरकार का काम नही है।। यदि अमेरिका और फ्रांस जैसी विश्वसत्ता के साथ गद्दी पर बैठना है तो भारत ��ो पूंजीवाद की ओर बढ़ना चाहिए ना कि समाजवादी पाखंड की ओर।यह मोदी जी का अंतिम शासनकाल है, कारण कि वे 75 से अधिक आयु वालों को बाहर कर रहे हैं। 2024 के बाद वे भी इसी कार्यप्रणाली का अंग होंगे। यदि इससे पूर्व वे सभी उपक्रमों का निजीकरण कर दें तो आज भले ही देश उन्हें कोसे मगर यही देश कुछ सालों बाद उनका एहसान मानेगा।एक जमाना था,गुजरात मे कॉंग्रेस राज में बिजली अक्सर गुल हुआ करती थी।चूँकि उस वक्त कोंग्रेस सत्ता में थी और GEB ( गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड ) नाम की सरकारी कंपनी थी। मोदी जी आए , फिर उन्होंने गुजरात की जनता को 24 घंटे बिजली का वादा किया और बहुत जल्द निभाया भी। GEB नामक सरकारी कंपनी के 4 टुकड़े किये और निजीकरण हुआ फिर गुजरात मे 24 घंटे ( रेसिडेंस ) बिजली मिली।ये शायद भारत का पहला राज्य बना जो 24 घंटे ( रेसिडेंस ) बिजली की आपूर्ति करता हो।शिकायतें भी सरकारी कंपनी के मुकाबले 90 % जल्दी सॉल्व हो जाती है।बिजली चोरी भी कम हुई ।ज्योतिग्राम योजना से 18 हजार गॉंवों में 3 फेज बिजली पहुँचा दी।।जिसके लिए वहां के विभागीय अधिकारियों ने 120 साल का समय मांगा था वो काम मोदी जी ने 4 वर्षों में कर दिया।मेरे एक जानने वाले लोको पायलट है उसकी सैलेरी 50,000 के लगभग है।2014 के बाद से वो नौकरी से परेशान रहने लगा, मैंने कारण पूछा तो पता चला पहले उसकी ड्यूटी 3 दिन में एक बार आती थी वो भी 8 घंटे की, उसमें भी 2 लोग साथ में ट्रेन चलाते थे, मोदी जी के आने के बाद हर दूसरे दिन ड्यूटी आती है, समय वही 8 घंटे। अब उससे ज्यादा बात होती नहीं है कारण वो मोदी जी को गाली देता है और मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ।।ये सच्चाई है सरकारी नौकरी वालों की। काम करना नहीं है पर सैलरी चाहिए आईएस/ आईपीएस वाली।जो पासपोर्ट बनवाने में 3 महीने लग जाते थे आज TCS से 3 दिनों मे बन जाता है बिना किसी परेशानी और बिना रिश्वत के।कामचोरी और हरामखोरी का एक ही विकल्प है: निजीकरण।।निजीकरण के विरोध के पीछे हरामखोरी मुख्य कारण है और राजनीति मे भ्रष्टाचार और जातिवाद इसी कारण से है।निजीकरण से सिर्फ फायदा है नुकसान नहीं।प्राईवेट कम्पनी के अच्छे पदों के कर्मचारियों के वेतन की कल्पना भी सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते।प्राईवेट सेक्टर में काम और योग्यता के आधार पर वेतन है। सरकारी कर्मचारियों मे योग्यता चाहे ज�� भी हो, काम करें न करें वेतन बराबर मिले यही कारण है प्राइवेटाईजेशन का विरोध।रेलवे मे मैने अच्छे अच्छे अधिकारियों और कर्मचारियों को देखा है जो बड़ी मेहनत और कर्मठता से कार्य करते हैं, पर वेतनमान सबके बराबर। जो कलम भी नहीं चलाते दिन भर गप्पे लड़ाकर दिन काटते हैं।वो भी वेतन लेकर मूछों पर ताव देते हैं। और ऐसे ही लोगो को हमेशा वेतन भी कम लगता है।और दिन भर नेतागिरी करके दिन काट देते हैं।जब भी कार्य और योग्यता के आधार पर वेतन निर्धारित किया जाता है तो ऐसे लोगों मे बिलबिलाहट लाजमी है, जो प्राईवेटाईजेशन मे होगा।यही कारण है विरोध का। सिया राम मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया । उप संपादक कंट्री इनसाइड न्यूज़ ।

#बनारसी न्यूज़

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chaitanyabharatnews · 5 years ago

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BSNL में नौकरी करने का शानदार मौका, सिर्फ इंटरव्यू देकर होगा चयन

चैतन्य भारत न्यूज भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। बीएसएनएल ने ग्रेजुएट अपरेंटिस और तकनीशियन (डिप्लोमा) अपरेंटिस के पदों पर आवेदन निकाले हैं। आवेदन प्रक्रिया 04 मार्च, 2020 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार इस नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले इससे संबंधित अधिक जानकारी नीचे पढ़े। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); पद का नाम और संख्या ग्रेजुएट अपरेंटिस - 75 पद तकनीशियन (डिप्लोमा) अपरेंटिस - 25 पद आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों आयु सीमा भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के नियमानुसार निर्धारित की जाएंगी। महत्वपूर्ण तारीखें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तारीख- 04 मार्च, 2020 NATS पोर्टल में नामांकन की अंतिम तारीख- 12 मार्च, 2020 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख- 16 मार्च, 2020 अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना देखें। शैक्षिक यो��्यता उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें। आवेदन प्रक्रिया इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाएं। फिर मौजूद दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 16 मार्च, 2020 तक पूरा करें। ध्यान रहें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन 19 मार्च, 2020 को होने वाले इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ये भी पढ़े... 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, अंतिम तारीख से पहले करें आवेदन हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, बिना देर किए जल्द करें आवेदन ISRO में इन पदों के लिए नौकरी, ये है आवेदन की अंतिम तिथि Read the full article

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fulltimereviewer · 5 years ago

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Digital India Essay in Hindi 2020

Digital India essay in Hindi for Students

Hello There Here We are again with yet another essay in Hindi, This time it's Digital India Essay in Hindi That most of the students are searching for, we hope you guys like this essay. Digital India? डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस कदम के लिए जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर तकनीकी सुधारों की आवश्यकता है, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस कदम के लिए जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर तकनीकी सुधारों की आवश्यकता है, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि।

भारत में लगभग 560 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ मोबाइल और इंटरनेट बाजार में बड़ी संभावना है। सरकार आम लेनदेन को डिजिटल बनाने में काफी हद तक सफल है जैसे - किराना भुगतान करना, बिजली बिल का भुगतान करना, शिकायत दर्ज करना, नौकरी के लिए आवेदन करना, सामान्य बैंक लेनदेन आदि। आने वाले वर्षों में सरकार ने सभी महत्वपूर्ण सरकार बनाने की योजना बनाई है सेवाओं डिजिटल। भारत में लगभग 560 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ मोबाइल और इंटरनेट बाजार में बड़ी संभावना है। सरकार आम लेनदेन को डिजिटल बनाने में काफी हद तक सफल है जैसे - किराना भुगतान करना, बिजली बिल का भुगतान करना, शिकायत दर्ज करना, नौकरी के लिए आवेदन करना, सामान्य बैंक लेनदेन आदि। आने वाले वर्षों में सरकार ने सभी महत्वपूर्ण सरकार बनाने की योजना बनाई है सेवाओं डिजिटल। 2015 ��ें, भारत सरकार ने "डिजिटल इंडिया" नाम से एक विशाल अभियान शुरू किया। यह देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए किया गया था। मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के लिए प्रौद्योगिकी की पहुंच में सुधार करना था। सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर काम किया और यह सुनिश्चित किया कि यह देश के दूरस्थ और ग्रामीण हिस्सों तक आसानी से पहुँचा जा सके। एक पहल में देश के ग्रामीण भागों को उच्च गति के इंटरनेट से जोड़ने की योजना शामिल थी। भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया गया था। अभियान ने इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं और उत्पादों के उपयोग को काफी बढ़ावा दिया। यह परियोजना एक सरकारी संस्था द्वारा संचालित है जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) कहा जाता है। Overview of Digital India in Hindi डिजिटल इंडिया, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2015 को (1 से 7 जुलाई तक डिजिटल सप्ताह के रूप में) शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत को पूरी तरह से सशक्त और विश्व के ज्ञानवान देश के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना को विभिन्न सरकारी विभागों जैसे आईटी, शिक्षा, कृषि, आदि द्वारा एक शानदार उज्ज्वल रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है। यह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नेतृत्व और नियोजित है। यह भारत के लिए सुनहरे अवसर की तरह है जब इसे ठीक से लागू किया गया। प्रोजेक्ट लॉन्च की शुरुआत में, राज्य सरकार द्वारा देश के लगभग 250,000 गाँवों और अन्य रिहायशी इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना थी। इस परियोजना में "भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)" द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका वास्तव में सराहनीय है। essay digital india in hindi डिजिटल इंडिया में डेटा का आसान डिजिटलीकरण होगा जो भविष्य में चीजों को अधिक कुशल और तेज बनाने में मदद करेगा। यह कागजी काम को कम करेगा, मैन पावर को बचाएगा और साथ ही समय की बचत करेगा। यह परियोजना सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच गाँठ बांधकर एक गति लेगी। उच्च गति नेटवर्क के साथ जुड़े गांवों की संख्या वास्तव में डिजिटल रूप से सुसज्जित क्षेत्रों को पूरा करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों से एक बड़ा परिवर्तन से गुजरना होगा। भारत के सभी शहरों, कस्बों और गांवों को अधिक तकनीक प्रेमी मिलेंगे। इस परियोजना को 2019 तक प्रमुख कंपनियों (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) के निवेश के साथ पूरा करने की योजना बनाई गई है। अंबानी द्वारा डिजिटल इंडिया परियोजना में लगभग 2.5 लाख करोड़ का निवेश करने की घोषणा की गई है। Objectives of Digital India बड़े पैमाने पर अभियान को तीन भागों में विभाजित कि��ा गया है जो निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं: देश के हर हिस्से को जोड़ने वाला एक स्थिर, सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच (ई-गवर्नेंस) जनता की डिजिटल साक्षरता पूरे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय लोगों के लिए एक उपयोगिता की तरह है क्योंकि यह सभी सरकारी सेवाओं को आसानी और तेजी के साथ उच्च गति इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। यह नागरिकों को आजीवन, अद्वितीय, ऑनलाइन और प्रामाणिक डिजिटल पहचान प्रदान करेगा। यह बैंक खाते, वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षित और सुरक्षित साइबर स्पेस, शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुंच बना देगा।

Essay on Digital india in hindi

सुशासन और ऑनलाइन सेवाओं की उच्च मांग डिजिटलीकरण के माध्यम से सभी सेवाओं को वास्तविक समय में उपलब्ध कराएगी। डिजिटल रूप से परिवर्तित सेवाएं वित्तीय लेनदेन को आसान, इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाकर ऑनलाइन व्यापार करने के लिए लोगों को बढ़ावा देगी। भारतीय लोगों का डिजिटल सशक्तिकरण वास्तव में सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को संभव करेगा। यह लोगों को स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों या किसी भी संगठन में आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने में सक्षम करेगा। भारत सरकार चाहती थी कि ग्रामीण जनता इंटरनेट का उपयोग करें और उन्हें विभिन्न सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करें। Aims of Digital India इस पहल के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू किया गया है: ब्रॉडबैंड राजमार्ग सुनिश्चित करने के लिए। मोबाइल फोन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। हाई स्पीड इंटरनेट वाले लोगों की सुविधा के लिए। डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकार में सुधार करके ई-गवर्नेंस लाना। सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण के माध्यम से ई-क्रांति लाने के लिए। सभी के लिए ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। अधिक आईटी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए। ई-शासन: डिजिटल इंडिया ने बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं की शुरुआत की है। उनमें से कुछ हैं: Mygov.in एक मंच जहां लोग प्रशासन की नीति और समग्र शासन पर आदानों और विचारों को साझा करते हैं। इसे पेश किया गया है ताकि नागरिक इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। UMANG (नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन) यह सभी मोबाइल प्लेटफार्मों के लिए विकसित किया गया एक एप्लिकेशन है और यहां तक कि फीचर फोन पर भी काम करता है। कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, आवेदन लोगों को कर भुगतान, रेलवे टिकट बुकिंग, शिक्षा पोर्टल, एक डिजिटल लॉकर और आधार पहचान नामक बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जैसी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। eHospital यह एक आवेदन है जो विभिन्न अस्पताल सेवाओं जैसे ऑनलाइन लैब रिपोर्ट, भुगतान गेटवे, एक नियुक्ति बुक आदि के लिए उपयोग प्रदान करता है। esign यह एक सेवा है जो पंजीकृत नागरिकों को प्रमाणीकरण के साधन के रूप में अपने आधार कार्ड का उपयोग करके एक दस्तावेज़ पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है। Digital india in hindi essay डिजिटल लॉकर एक डिजिटल लॉकर जो नागरिकों को अपने सभी सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने में मदद करता है। यह एक क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म एप्लिकेशन है जिसे प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में काम करने के लिए विकसित किया गया है। चूंकि दस्तावेजों को सरकार द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाता है, इसलिए नागरिकों को भौतिक प्रतिलिपि ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिजिटल साक्षरता यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने के लिए एक बड़ा कदम है। ग्रामीण आबादी के अधिकांश लोगों के पास 2015 तक इंटरनेट का उपयोग नहीं था। Benefits of Digital India यह डिजिटल लॉकर प्रणाली के कार्यान्वयन को संभव बनाता है जो बदले में भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करने के साथ-साथ पंजीकृत रिपॉजिटरी के माध्यम से ई-साझाकरण को सक्षम करके कागज के काम को कम करता है। यह एक प्रभावी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो "चर्चा, करो और दुष्प्रचार" जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से लोगों को शासन में संलग्न कर सकता है। यह सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न ऑनलाइन लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करता है। लोगों के लिए यह संभव है कि वे अपने दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र कहीं भी ऑनलाइन जमा करें जिससे शारीरिक काम कम हो। ई-साइन फ्रेमवर्क के माध्यम से नागरिक अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन हस्ताक्षरित कर सकते हैं। यह ई-अस्पताल प्रणाली के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को आसान कर सकता है जैसे कि ऑनलाइन पंजीकरण, डॉक्टर की नियुक्ति, शुल्क भुगतान, ऑनलाइन नैदानिक परीक्षण, रक्त जांच, आदि। यह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को आवेदन, सत्यापन प्रक्रिया, अनुमोदन और फिर वितरण की अनुमति देकर लाभ प्रदान करता है। यह एक बड़ा मंच है जो पूरे देश में अपने नागरिकों को सरकारी या निजी सेवाओं की एक कुशल डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। भारत नेट प्रोग्रेम (एक हाई-स्पीड डिजिटल हाईवे) देश की लगभग 250,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा। digital india essay in hindi language डिजिटल इंडिया पहल में मदद करने के लिए आउटसोर्सिंग नीति की भी योजना है। मोबाइल पर ऑनलाइन सेवाओं जैसे वॉइस, डेटा, मल्टीमीडिया इत्यादि के बेहतर प्रबंधन के लिए, बीएसएनएल की नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क 30 साल के टेलीफोन एक्सचेंज की जगह लेगी। लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय केंद्र लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रचार में मदद करेगा। पूरे देश में बीएसएनएल द्वारा वाई-फाई हॉटस्पॉट की बड़े पैमाने पर तैनाती की योजना बनाई गई है। कनेक्टिविटी से जुड़े सभी मुद्दों क�� संभालने के लिए ए�� ब्रॉडबैंड हाईवे है। सभी शहरों, कस्बों और गांवों में ब्रॉडबैंड राजमार्गों की खुली पहुंच माउस के क्लिक पर विश्व स्तरीय सेवाओं की उपलब्धता को संभव बनाएगी। Digital India- Sucess or Failure? डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि इस परियोजना ने निश्चित रूप से भारत के आम लोगों पर प्रभाव डाला है, लेकिन किए गए अधिकांश काम या तो किसी स्तर पर या दूसरे के लिए अपर्याप्त हैं। हालांकि, भारत में वर्ष 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 500 मिलियन हो गई है। अचानक, देश में नए जोड़े गए मासिक उपयोगकर्ताओं की उच्चतम दर है, जो हर दिन लगभग 10 मिलियन लोगों का योगदान देता है। निश्चित रूप से, सरकार की पहल ने तकनीकी रूप से उन्नत देश के लिए जमीनी कार्य करने में बहुत काम किया है, लेकिन जागरूकता, साक्षरता और बुनियादी ढांचे की कमी इस तरह से हो रही है। सरकार ने योजना के छत्र के नीचे और अधिक लोगों को कवर करने की उम्मीद की, लेकिन भारत के कुछ हिस्से अभी भी विभिन्न कारणों जैसे संसाधनों की कमी या समझ के कारण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में असमर्थ हैं। परियोजना को सामान्य शब्दों में सफल माना जा सकता है लेकिन व्यापक अर्थों में यह अभी भी असफल है। बेशक, दशकों और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान अभी भी अपने शुरुआती दौर में हैं। सरकार सक्रिय रूप से परियोजना को आगे बढ़ा रही है और 2019 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि वे निकट भविष्य में $ 5 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में काम करेंगे। we hope you guys liked this essay on Digital India in Hindi, if you guys liked this essay, please share this essay to the students who are in need of such information. Also, Read Independence day essay in Hindi Read the full article

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getdreamjobonline · 6 years ago

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इन सरकारी विभागों में GATE score के जरिए कर सकते हैं अप्लाई

GATE 2019 : विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Public Sector Units) (PSUs) में भर्तियों को लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं और उम्मीदवार GATE score के जरिए इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देश में 50 से ऊपर PSUs सीधे तौर पर Graduate Aptitude Test In Engineering (GATE) scores के आधार पर भर्तियां करती हैं। इन क्कस्ह्य में कई पदों को भरा जाता है और चयतिन उम्मीदवारों को अच्छा वे��न मिलता है। इन इकाइयों में नौकरी पाने वालों को अच्छे वेतन के अलावा कई सुविधाएं भी मिलती हैं। कई PSUs में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं और उम्मीदवार GATE score के आधार पर इन इकाइयों में आवेदन कर सकते हैं।

इन PSUs में अप्लाई कर सकते हैं -सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

-रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनोमिक सर्विस

-भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर

-राष्ट्रीय इस्पात निगल लिमिटेड

-गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

-नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

-हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

-न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

-एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया

-बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉॅम ऑफिसर

-रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

-स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

-हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड

-मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स

-राष्ट्रीय जल विद्युत निगल

-राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

-पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

rites में करें आवेदन, वेतन के रूप में मिलेंगे 1.40 लाख रुपए भारतीय रेल के अधीन RITES ने graduate engineer trainees से GATE 2019 और 2018 के score आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 40 पद के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर लॉग इन कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 मार्च को शुरू हुई थी जो 16 अप्रेल तक चलेगी। उम्मीदवारों को GATE score के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को भत्तों के अलावा वेतन के रूप में 40 हजार से 1 लाख 40 हजार रुपए मिलेंगे।

इंडियन ऑयल में GATE score के जरिए करें अप्लाई इंडियन ऑयल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर नोटिफिकेशन जारी कर इंजीनियर्स, ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर और सहायक आफिसर के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया GATE 2019 score के तहत की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवार 27 मार्च तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 17 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलेंगे। पोस्टग्रेजुएट (रसायन) पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 14 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलेंगे। उम्मीदवारों को GATE score पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को साक्षात्कार और अग��े राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, इसके आधार पर ही उम्मीदवारों को नौकरी दी जाएगी।

DDA recruitment 2019 : इंजीनियर पदों के लिए निकली भर्ती दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) ने नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से सहायक कार्यकारी अभियंता (assistant executive engineer) (Civil) और सहायक कार्यकारी अभियंता (assistant executive engineer) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार GATE 2019 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे GATE 2019 score के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रेल से शुरू होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in पर लॉग इन कर 9 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को तीन स्तरीय परीक्षा से गुजरना होगा।

CENTRAL ELECTRONICS LIMITED में करें अप्लाई Central Electronics Limited ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ग्रेजुएट इंजीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे GATE examination के आधार पर आधिकारिक वेबसाइट celindia.co.in पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 मार्च को शुरू हो गई थी, जो 16 अप्रेल तक चलेगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 8.35 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलेंगे।

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sabkuchgyan · 4 years ago

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BSNL के चार धांसू प्लान, सुपर फास्ट स्पीड के साथ, DATA की नहीं होगी कोई कमी

BSNL के चार धांसू प्लान, सुपर फास्ट स्पीड के साथ, DATA की नहीं होगी कोई कमी #BSNL #BSNLDataPlan

नई दिल्ली: बीएसएनएल (BSNL) ने निजी कंपनियों की डेटा योजनाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कई शानदार डेटा योजनाएं शुरू की हैं। जैसे BSNL, 3 जीबी डेटा और ग्राहकों को मुफ्त कॉलिंग के साथ कई प्रीपेड प्लान शामिल हैं। आइए हम आपको बीएसएनएल के इन डेटा प्लान के बारे में बताते हैं।

सरकारी नौकरियां यहाँ देख सकते हैं :-

सरकारी नौकरी करने के लिए बंपर मौका 8वीं 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन

BSNL का 78…

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#BSNL Best Calling Plan #BSNL Best Data Plan #BSNL Best Plans

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mastereeester · 4 years ago

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बीएसएनएल के कर्मचारियों को गद्दार बताया, 88 हजार कर्मियों को नौकरी से निकालने की धमकीDainik Bhaskar

भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हेगड़े ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारियों को गद्दार बताया है। भाजपा सांसद का कहना है कि यह कर्मचारी संकट में घिरी कंपनी के विकास के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी, इसके लिए 88 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा।

वायरल हुआ वीडियो

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा…

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vartha24-blog · 5 years ago

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सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की कोशिश करने वाली एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा कर्मचारी को बीएसएनएलने दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति...

सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की कोशिश करने वाली एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा कर्मचारी को बीएसएनएलने दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति…

एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को अब सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

बीएसएनएल ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश जारी कर दिए है, सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में घुसने की कोशिश करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किये गए थे

उधर फातिमा ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती देंगी। उन्होंने…

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vsplusonline · 5 years ago

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Sarkari Naukri 2020 Live: सरकारी विभागों में हो रही हैं भर्तियां, यहां कई पद हैं खाली

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Sarkari Naukri 2020 Live: सरकारी विभागों में हो रही हैं भर्तियां, यहां कई पद हैं खाली

खास बातें

Sarkari Naukri Live 2020: आज के युवाओं का रूझान सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। हर कोई इस दौड़ में आगे निकलना चाहता है। ऐसे में तैयारी कर रहे युवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन निकलने का इंतजार करते हैं। कभी-कभी तो आवेदन निकल जाते हैं, और उम्मीदवारों को पता ही नहीं चलता है और उनको फिर से नौकरी पाने के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन amarujala.com प्रतिदिन सरकारी नौकरी की अपडेट दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज किन-किन विभागाें ने आवेदन मांगे हैं…

लाइव अपडेट

12:50 PM, 12-Mar-2020

स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ने मांगे हैं आवेदन, यहां कई पद हैं खाली

TSPSC Recruitment 2020 : तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन (TSPSC) में कई पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। बता दें कि प्रबंधक (इंजीनियरिंग) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए गए मान्य होंगे।