#सख्त भू कानून

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जन प्रतिनिधियों ने भरी हुंकार, सख्त भू कानून लागू करे सरकार

जन प्रतिनिधियों ने भरी हुंकार, सख्त भू कानून लागू करे सरकार गजा, डी पी उनियाल: नरेन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के तहसील गजा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सभा सांसद महेंद्र भट्ट को 7 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं जल,जंगल, जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए कृषि भूमि को धारा 143 के तहत गैर कृषि में उपयोग करने पर…

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उत्तराखण्ड में जल्द लागू होगा सशक्त भू-कानून : सीएम

भू-कानून लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा भराड़ीसैंण में हुई अहम बैठक मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून के सम्बन्ध में भू कानून के लिए बनाई गई सम���ति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू…

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Uttarakhand Land Law : उत्तराखण्ड में जल्द लागू होगा सशक्त भू-कानून- सीएम

Uttarakhand Land Law : मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून के सम्बन्ध में भू कानून के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भू-कानून को जन…

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यदि लागू हुई सिफारिशें तो खंडूरी से ज्यादा मजबूत होगा धामी का भू - कानून

यदि लागू हुई सिफारिशें तो खंडूरी से ज्यादा मजबूत होगा धामी का भू – कानून

उत्तराखंड में यदि भू कानून समिति की सिफारिशें लागू होती है तो व्यवस्थाएं पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के समय से भी अधिक सख्त हो जाएंगी धामी सरकार का भू कानून खंडूरी सरकार के भू कानून से मजबूत होगा राज्य मैं जमीनों की बंदरबांट पर रोक लगेगी राज्य के लोग भूमि ही नहीं ��ो पाएंगे वह भूमाफिया से भी जमीनी सुरक्षित रहेंगी यदि समिति की सिफारिशें लागू की जाती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कानून…

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उत्तराखंड भू कानून को लेकर बड़ा अपडेट, आज लग सकती है रिपोर्ट पर मुहर...

उत्तराखंड भू कानून को लेकर बड़ा अपडेट, आज लग सकती है रिपोर्ट पर मुहर…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून (land law in uttarakhand) में जबरदस्त संशोधन की मांग की जा रही है। ऐसे में भू कानून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार ( आज) भू कानून के परीक्षण एवं सुझाव को लेकर गठित समिति की रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लग सकती है। आज होने वाली बैठक में भू-कानून पर फैसला हो सकता है। जिसके बाद माना जा रहा है कि राज्य में जल्द ही सख्त भू…

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निवास पर गृह विभाग के साथ बैठक में आन्तरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। इस दौरान प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति, मादक पदार्थों, जाली नोट, हथियारों आदि की तस्करी रोकने सहित अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

अपराध के खिलाफ राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता एवं चौकसी बरती जाए।

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे बड़े भू-भाग से भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती है। पिछले कुछ सालों में सीमावर्ती जिलों में क्रूड ऑयल निकलने, रिफाइनरी, सोलर पावर प्लांट तथा विंड एनर्जी इकाइयों की स्थापना के कारण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। बेहतर सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी के कारण यहां लोगों का आवागमन भी बढ़ा है। इसके चलते इस क्षेत्र में विशेष निगाह रखे जाने की आवश्यकता है। आपराधिक घटनाओं का असर विकास गतिविधियों पर पड़ता है। नागरिक प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सेना एवं बीएसएफ के साथ सतत् सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखकर सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान करें।

छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर विरोध स्वरूप रास्ता रोकने तथा इस कारण कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की घटनाएं चिंतनीय हैं, भविष्य में इन पर पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऐसे तत्वों की पहचान करने और उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में गृह राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री एम.एल. लाठर, डीजी इंटेलीजेंस श्री उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम श्री आरपी मेहरड़ा, एडीजी एसओजी श्री अशोक राठौड़, एडीजी कानून-व्यवस्था श्री हवासिंह घुमरिया, एडीजी सुरक्षा श्री एस सेंगथिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर बुधवार 30 मार्च को दोपहर 12 बजे पुलिस महानिरीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे।

[lokkesari]

मानव श्रंखला बनाकर की भू— कानून लागू करने की मांग

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मानव श्रंखला बनाकर की भू— कानून लागू करने की मांग

हरिद्वार। पर्वतीय सांस्कृतिक समिति द्वारा उत्तराखंड भू— कानून के समर्थन में शिवालिक नगर चौक पर एकत्रित होकर कोविड गाइड लाइंस का पालन करते हुए ’मानव श्रृंखला’ बना कर ’उत्तराखंड सरकार से प्राथमिकता के साथ शीघ्रातिशीघ्र वर्तमान भ—��� कानून की धाराआें में परिवर्तन कर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम माडल की तरह सख्त भू—कानून लागू करने की अपील की। संस्था की अध्यक्ष सुमन पंत व सचिव कैलाश भंडारी ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति, जमीन ,जल, जंगल को सुरक्षित रखने हेतु शीघ्र भू— कानून लागू किये जाने की आवश्यकता है। कोविड गाइडलाइंस के चलते कार्यक्रम को सीमित रखा गया। परंतु भविष्य में सब सामान्य होने पर समिति इस मुहिम को बड$ा रूप देगी। इस मानव श्रृंखला में अमित भट्ट, रविंद्र उनियाल, रितेश गौड$, दीपा जोशी, तेजपाल सिंह नेगी, जसवंत सिंह बिष्ट, एसपी बौठियाल, सुजान सिंह बिष्ट, चंद्र बुटोला, दीपक नौटियाल, केदारसिंह रावत, राहुल जोशी, महावीर गुसाईं, एनएस भंडारी, उत्तम सिंह भंडारी, जेएस भंडारी, रुक्कम सिंह, बीपी काला इत्यादि शामिल रहे।

[mensrightsff]

RT @KishorMathpal: 1) डबल इंजन की सरकार किस प्रदेश की ? 2) डबल राजधानी किस प्रदेश की ? 3) 3 मुख्यमंत्री किस प्रदेश के? 4) बिना आमदनी कौन सा प्रदेश चलता है? 5) दिल्ली से नजदीकी किस प्रदेश की? सबका जवाब एक #उत्तराखंड अब भीख नहीं हक चाहिए, हमको भू कानून सख्त चाहिए I #उत्तराखंड_मांगे_भू_कानून https://t.co/iJh02nn6fF

[kisansatta]

यूपी : प्रदेश में मायावती ने साधु-संतो की सुरक्षा की मांग

लखनऊ : प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गोंडा में एक मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने प्रदेश सरकार से साधु-संतों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि साधु संतो की सरकार में यदि सधी-संत भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित हो सकता है |

मायावती ने सोमवार सुबह ट्वीट के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तरह यूपी के गोण्डा जिले में मन्दिर के पुजारी पर भू-माफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा करने के इरादे से किया गया जानलेवा हमला अति-शर्मनाक है।

जम्मू-कश्मीर : रामबाग में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में दो आतंकी का सफाया

उन्होंने प्रदेश सरकार से इस मामले में सभी पहलुओं का गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा इस घटना से जुडे़ सभी भू-माफियाओं की सम्पत्ति जब्त करने की मांग की है। उन्होंने साधु-सन्तों की सुरक्षा भी बढ़ाए जाने की मांग की है।

देश की सरहद की सुरक्षा के लिए रक्षामंत्री ने लद्दाख समेत 7 राज्यों में 44 पुलों का किया उद्घाटन

https://kisansatta.com/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a8/ #Bsp, #Mayawati, #Up, #Upnews, #UPMayawatiDemandsProtectionOfSaintsAndSaintsInTheState #bsp, #mayawati, #up, #upnews, UP: Mayawati demands protection of saints and saints in the state State, Top, Trending #State, #Top, #Trending KISAN SATTA - सच का संकल्प

[newshut24-blog]

बीजेपी सांसद ने कहा- भारत में मुसलमानों का क्या काम, पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएं… भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय कटियार ने देश के मुसलमानों को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है. कटियार ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि वंदे मातरम न बोलने वालों को भी सजा देने के लिए कानून लाया जाना चाहिए. इससे आगे जाकर कटियार ने मुसलमानों को भारत से चले जाने की बात कही. बीजेपी सांसद ने यहां तक डाला कि मुसलमान इस देश में रहना ही नहीं चाहिए. कटियार ने कहा, 'मुसलमानों ने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया तो इस देश में रहने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें अलग भू-भाग दिया गया, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं, यहां उनका क्या काम है? दरअसल, ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में भारतीय मुसलमानों के हक में एक विशेष प्रकार के कानून की मांग वाला बयान दिया थ��. ओवैसी ने कहा था कि केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए कि जिसके तहत अगर कोई शख्स किसी भारतीय को पाकिस्तानी कहता है, तो ऐसे में ��हने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और लोगों के लिए तीन साल की सजा का प्रवाधान किया जाए. ओवैसी के इस बयान पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा है कि अगर कोई वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है और पाकिस्तानी झंडे फहराता है तो ऐसे लोगों को सजा देने वाला कानून भी होना चाहिए.

[dainikuk]

उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखण्ड निवास’ का नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखण्ड निवास’ का नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। उत्तराखण्ड निवास में राज्य की संस्कृति, ��ोक कला और वास्तुकला का किया गया है समावेश। श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों के लिए उत्तराखण्ड निवास में लगेगा विशेष काउंटर। यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की गरिमा का प्रतीक बनेगा-सीएम। आने वाले बजट सत्र में राज्य में एक सख्त भू-कानून लाया जायेगा-…

[devbhumimedia]

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने सुना जनता का दर्द तीन घंटे से भी अधिक समय तक सुनी फरियादियों की समस्या  राजेन्द्र जोशी  जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत सोमवार को कड़क मिज़ाज़ के साथ कई बार फरियादियों के सामने बहुत ही सरल नज़र आये इतना ही कई मायनों में सरकार का यह जनता दर्शन कार्यक्रम अलग सा ही दिखाई दिया। प्रदेश की जहाँ समूची ब्यूरोक्रेसी यहाँ तालाब की गयी थी तो जिला देहरादून के तमाम आला अधिकारियों तक को भी तलब किया गया था , हालाँकि जनता से जुडी अधिकाँश समस्याएं कानून व्यवस्था, राजस्व, आपदा मुआवजा, आर्थिक सहायता से जुड़ी समस्याएं जो जिले स्तर के अधिकारियों के स्तर पर ही हल करने लायक थी जिन्हे बेवजह अधिकारियों ने लम्बे समय से लटका रखा था और इन समस्याओं को डीएम की जगह सीएम को सुननी पड़ी। इस जनता दर्शन कार्यक्रम से यहाँ भी साफ़ हो गया सूबे की ब्यूरोक्रेसी किस कदर जनता के सवालों को सुलझाने की कोशिश करती है और यह भी बात सामने आयी कि यदि प्रदेश की जनता अपनी इन समस्यायों को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लेकर न जाए तो आखिर कहाँ जाये। वहीँ जनता की समस्याओं के देखते हुए मुख्यमंत्री रावत ने जनता दर्शन के लिए निर्धारित समय सीमा को लांघते हुए लगभग तीन  घंटे  से भी ज्यादा समय तक सबकी समस्याओं के निराकरण की कोशिश की इस दौरान मुख्यमंत्री कभी कड़क तो कभी नरम नज़र आये। देहरादून :  सोमवार सुबह से ही आम जन अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पहुंचना शुरू हो गए। सभी लोगों की शिकायतों को बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया। फिर एक-एक कर शिकायतकर्ताओं का नाम पुकारा गया। बारी-बारी से लोगों ने मुख्यमंत्री के रूबरू होकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने भी लोगों की बातों को पूरे गौर से सुना और आवश्यक निर्देश दिए। श्री गंगा सिंह द्वारा कहा गया कि वे राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और उनके पास आंदोलन के समय पास घायल होने की मेडिकल रिपोर्ट भी है। इस पर मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि श्री गंगा सिंह ��ी शिकायत को डीएम चमोली को भेजते हुए निस्तारण एक सप्ताह कर दिया जाए। श्री मनमोहन सिंह बिष्ट के जमीन संबंधी विवाद का मामला काफी समय से लम्बित रहने की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि जमीन संबंधी मामलों को तेजी से हल किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में  पेट्रोल में हेराफेरी की शिकायत आने पर मुख्यमंत्री ने पैट्रोल पम्पों में घटतौली की जांच के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। एक शिकायतकर्ता द्वारा प्राईवेट जमीन पर भूमाफिया द्वारा सड़क बना दिए जाने व कुछ अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा भी भू माफिया संबंधी शिकायत किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने शिकायतें सही पाए जाने पर संबंधित भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एक व्यक्ति द्वारा यह कहे जाने पर कि 50 गज के प्लाॅट में मकान बनाने में भी अड़चनें पैदा की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने एमडीडीए के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आम जन को बिना वजह मकान बनाने में तंग न किया जाए। एक निर्धन बालक विशाल रस्तोगी के ईलाज के लिए मुख्यमंत्री ने 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की। सेवानिवृत्ति  संबंधी लाभ समय पर न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में हीलाहवाली बरदाश्त नहीं की जाएगी। एक शिकायत यह आने पर कि पद न होने पर भी स्थानांतरण कर दिया गया, मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वर्ष 2013 की आपदा में ब्याज माफी की घोषणा के बावजूद कुछ लोगों को लाभ न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत सही पाए जाने पर राज्य सरकार स्वयं ब्याज वहन करेगी।  वहीँ वन गुज्र्जरों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने जल्द ही एक बैठक अलग से बुलाए जाने के निर्देश दिए। पेंशन संबंधी मामलों पर अगले 15 दिन में पेंशन अदालत लगाई जाएगी।

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पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक

LUCKNOW: अपनी कार्यशैली से चर्चा में चल रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पुलिसवालों की क्लास लगाई. यूपी के डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शपथ लेने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं. योगी के आदेश का ही असर है कि यूपी में पुलिस के अधिकारी शाम होते ही जवानों के साथ पैदल गश्त करते नजर आ रहे हैं. बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से क्या कहा : लगभग 40 मिनट की बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा की यूपी में कानून का राज सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने पुलिस से काम करने के तरीके में बदलाव लाने के निर्देश दिए और कहा कि थानों में फरियादियों से हर हालत में अच्छा व्यवहार हो. जिससे जनता को राहत और सुरक्षा महसूस हो. पुलिस छोटी से छोटी घटनाओं का संज्ञान ले और जनता से सीधा संवाद बनाएं.पुलिस अधिकारी कुछ समय निकालकर जवानों के साथ अलग- अलग क्षेत्रों में कुछ किलोमीटर पैदल निकलें. बैठक में योगी ने और क्या निर्देश दिए : मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करीब 40 मिनट की बैठक में खुद ही बोले. उन्होंने कहा “सुरक्षा और शांति के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए. खनन, वन, गो-माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान सख्त कार्यवाई की जाये. एसिड अटैक और उत्पीड़न जैसी घटनाओँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो.” आपको बता दें कि 23 मार्च को सीएम योगी लखनऊ के हजरतगंज थाने का औचक निरीक्षण करने गए थे. बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जमीन पर कानून व्यवस्था में सुधार के लिए क्या काम हो रहा है ये जानने के लिए वो रियलिटी टेस्ट करते रहेंगे. आज शास्त्री भवन लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की दिये ज़रुरी निर्देश pic.twitter.com/KV3qfc5SV4 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 28, 2017 व्यस्त बाजारों में पुलिस अधिकारी एंव कर्मचारी प्रतिदिन डेढ़ से दो कि0मी0 पैदल घूमकर जनता में विश्वास पैदा करें-@myogiadityanath — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 26, 2017 Click to Post

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संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। हर अधिकारी और कर्मचारी इस सूत्र वाक्य को आत्मसात कर जनता से जुड़े कामों में किसी तरह की कमी नहीं रखें। निर्देश दिए कि कार्मिक विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाए, जिसमें ऎसे अधिकारी-कर्मचारी जो काम में लापरवाह हैं तथा जिनकेे विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हो या आदतन रूप से अनुशासनहीनता करते हाें, उनके प्रकरण भिजवाए जाएं। राज्य सरकार उन प्रकरणों पर विचार कर दोषी कार्मिक के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष, सिलिकोसिस योजना, राजस्व मामलों तथा मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों सहित आमजन से जुड़े अन्य विषयों पर समीक्षा की।

लोगों के वाजिब काम समय पर पूरे करना सरकार का दायित्व है। अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता है, तो उसे होने वाली पीड़ा के लिए सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार है। गुड गवर्नेंस की दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आम तौर पर देखा जाता है कि लोगों को छोटे-छोटे राजस्व वादों के निस्तारण के लिए भी लम्बे समय तक चक्कर काटने पड़ते हैं। नामान्तरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, भू-संपरिवर्तन सहित अन्य राजस्व सम्बंधी मामलों का समय पर निस्तारण नहीं होने से आमजन अपने अधिकार से वंचित रहता है। जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी और कार्मिक इन कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ टाइमलाइन में पूरा करें। राज्य सरकार आमजन के ऎसे जरूरी कामों को ��ौके पर ही करने के लिए जल्द ही प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग अभी से तैयारी शुरू कर दें। काश्तकारों को खेत का रास्ता देने के लिए हमारी पिछली सरकार के समय कानून में संशोधन किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस मंशा के अनुरूप काम नहीं हुआ। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि काश्तकारों को खेतों तक रास्ता देने के लिए अभियान चलाएं।

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा तहसीलों को ऑनलाइन करने के काम को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। बाड़मेर के पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर भू-संपरिवर्तन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन माध्यम से जमाबन्दी, गिरदावरी एवं नामान्तरकरण की प्रतिलिपि जैसी सुविधाओं से आमजन को लाभान्वित किया जाए। प्रत्येक कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर अपवादित खातों एवं लम्बित तरमीमों का निस्तारण शीघ्र कराएं। साथ ही, भू-अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण का काम त्रुटिरहित हो, ताकि भविष्य में राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित विवाद पैदा न हों। गैर खातेदारी से खातेदार अधिकार प्रदान करने के लम्बित मामलों में भी प्रभावी कार्यवाही करने तथा नियमों में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए।

दुर्घटना के प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने में देरी होने से पीड़ित को तत्काल सहायता का औचित्य समाप्त हो जाता है। निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर इन मामलों में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार को तुरन्त प्रभाव से सहायता उपलब्ध कराएं। सिलिकोसिस योजना के तहत प्रमाणीकरण के लम्बित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण में तेजी लाकर राजस्थान को इस य���जना में देश में अव्वल बनाएं। यह प्रसन्नता की बात है कि योजना के सफल क्रियान्वयन से राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। फिर भी हमें इसी से संतुष्ट नहीं होना है और लगातार मॉनिटरिंग से अव्वल स्थान हासिल करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सम्पर्क पोर्टल पर आने वाली आमजन की समस्याओं का पूरी गंभीरता के साथ समय पर समाधान हो। जयपुर जिले से सेवानिवृत्त एक पटवारी के पेंशन प्रकरण में देरी, जालौर में गार्गी पुरस्कार के चैक का समय पर वितरण नहीं होने तथा प्रतापगढ़ में म्यूटेशन के प्रकरण में अनावश्यक देरी पर जिला कलेक्टरों को संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

जल्द ही वैक्सीनेशन की शुरूआत होने जा रही है। जिस तरह सभी जिला कलेक्टरों ने कोरोना का कुशल प्रबंधन किया, उसी भावना के साथ काम कर राजस्थान को वैक्सीनेशन के काम में हमें अव्वल रखना है। आमजन में यह विश्वास बनाए रखने की जरूरत है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और लोगों की जान बचाने के लिए है।

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पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में फिर से विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जब माफिया समाप्त होता है तो जनता में शासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रदेश में सभी प्रकार के माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन एक बार फिर धरातल पर दिखना चाहिए, जिससे लोगों में प्रशासन और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े।

निवास से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। करीब पांच घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में अपराध नियंत्रण तथा प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गृह विभाग तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। पुलिस अधिकारियों को भू-माफिया, शराब, बजरी, अवैध खनन तथा रॉयल्टी से जुड़े माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों पर अनुचित दबाव को रोकें

बीते कुछ सालों में सोलर एवं विंड एनर्जी, क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन तथा रिफाइनरी के कारण पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है और समृद्धि भी आई है। लेकिन इसके साथ ही वहां उद्योगों को अनुचित रूप से दबाव देकर प्रभावित करने वाले स्थानीय माफिया भी पनपने लगे हैं। इसे समय रहते सख्ती से रोकने की आवश्यकता है ताकि निवेशकों का विश्वास नहीं डिगे। पुलिस अधिकारियों को इसके खिलाफ कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

अन्तर्राज्यीय समन्वय से रोकें प्रदेश में मादक पदार्थों की बिक्री

प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री एवं इनकी तस्करी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सिंथेटिक ड्रग तथा गोलियों के नाम पर नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रचलन हम सभी के लिए चिंता का विषय है। कॉलेजों, स्कूलों सहित शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे युवाओं के स्वास्थ्य से हो रहे इस खिलवाड़ को रोकने के लिए पुलिस अन्तरराज्यीय समन्वय के साथ ड्रग माफिया की गतिविधियों पर लगाम लगाए।

लॉकडाउन के समय में पुलिस ने जिस संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ निचले स्तर तक काम किया उससे पुलिस और आमजन के बीच नया विश्वास कायम हुआ है। इसे आगे भी बरकरार रखें।

राजस्थान में अवैध बजरी खनन के कारण कानून व्यवस्था की जो समस्या बनी है, उसके समाधान के लिए मुख्य सचिव तथा खान विभाग के अधिकारी ��्यायालय में प्रभावी पैरवी कर समाधान करवाएं। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और इससे पनप रहा माफिया भी खत्म होगा।

राजस्थान पुलिस के एनालिटिक्स डैश बोर्ड को लॉन्च किया

इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार किए गए राजस्थान पुलिस के एनालिटिक्स डैश बोर्ड को भी लॉन्च किया। इस डैश बोर्ड में एक क्लिक पर राज्य, रेंज, जिला, सर्किल एवं थानेवार अपराध से संबंधित विश्लेषणात्मक सूचनाएं उपलब्ध होंगी। इससे अपराधों की मॉनीटरिंग में उच्चाधिकारियों को मदद मिलेगी साथ ही जरूरी सूचनाओं के संकलन एवं एकत्रीकरण में लगने वाले समय की भी बचत होगी।

इससे पहले मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि लॉकडाउन के समय पुलिस ने जिस संवेदनशीलता के साथ काम किया, उससे पुलिस की छवि को लेकर आमजन में सकारात्मक संदेश गया है। कमजोर वर्गों, महिलाओं एवं बालिकाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित उत्पीडन के प्रकरणों में पुलिस और अधिक प्रो-एक्टिव रहकर कार्रवाई करे।

पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस को उसकी कार्यप्रणाली तथा दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी है। करीब 75 करोड़ रूपए की लागत से 1682 नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे पुल��स का रेस्पोंस टाइम सुधरा है। इसके साथ ही उप निरीक्षक एवं कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इससे विभाग में रिक्त पदों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार ने अपने प्रस्तुतीकरण में कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ ही ‘नो मास्क-नो एंट्री‘ के संकल्प को साकार करने तथा सड़क सुरक्षा आदि मंे सोशल पुलिसिंग की भूमिका पर जोर दिया।

महानिदेशक अपराध श्री एमएल लाठर ने अपराध नियंत्रण, अति. पुलिस महानिदेशक एटीएस एवं एसओजी श्री अशोक राठौड़ ने साइबर एवं तकनीक आधारित अपराधों, अति. पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था श्री सौरभ श्रीवास्तव ने कानून-व्यवस्था को लेकर चुनौतियां पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिए। जयपुर एवं जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्तों, विभिन्न रेंज आईजी तथा जिला पुलिस अधीक्षकों ने भी अलग-अलग विषयों पर प्रस्तुतीकरण में अपराध नियंत्रण की स्थिति और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी।

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निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि हर आपराधिक प्रकरण में पुलिस की तफ्तीश पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हो। किसी भी निर्दोष और पीड़ित व्य��्ति के साथ अन्याय न हो। निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई से ही पुलिस मह��मे का इकबाल बुलंद होगा। राजस्थान पुलिस अपनी कार्यशैली और अनुसंधान के तौर-तरीकों में प्रोफेशनल एप्रोच के साथ बदलाव लाकर देश की नंबर वन पुलिस के रूप में अपनी पहचान बनाए।

कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर के समय लॉकडाउन को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने में पुलिस विभाग ने सकारात्मक भूमिका से आमजन के बीच बेहतर छवि बनाई और इससे पुलिस के प्रति विश्वास कायम हुआ। पुलिस की यही छवि आगे भी बरकरार रहनी चाहिए।

राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं। थानों में उचित माहौल में फरियादियों की सुनवाई के लिए स्वागत कक्षों के निर्माण, तथा अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस महकमे के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को देशभर में सराहा गया है। प्रदेश के सभी थानों में स्वागत कक्ष बनाने के काम को गति दी जाए।

महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में पुलिस मानवीय नजरिए के साथ तफ्तीश करे। संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों के बीच पुलिस की छवि में सुधार हो। विभिन्न प्रकार के माफिया तथा संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। खनन, भू-माफिया, मादक पदार्थ तथा हथियारों की तस्करी, धोखाधड़ी तथा निवेश के नाम पर पैसा हड़पने वाले माफियाओं में पुलिस अपनी कार्रवाई से कानून का भय पैदा करे।

पुलिस कार्मिकों को फील्ड पोस्टिंग देते समय उनके पिछले कार्यकाल का फीडबैक जरूर लिया जाए। फील्ड में पोस्टिंग के बाद आमजन के बीच से निरंतर फीडबैक प्राप्त करने का एक सिस्टम तैयार किया जाए, जिसकी प्रभावी मॉनीटरिंग गृह विभाग करे।

पुलिस विभाग के कार्मिकों की आचरण एवं शिष्टाचार को लेकर नियमित ट्रेनिंग कराई जाए क्योंकि पुलिस के खिलाफ अधिकतर शिकायतें उनके व्यवहार से जुड़ी होती हैं। थानों में हिरासत में होने वाली मौतों एवं मारपीट की घटनाओं पर अंकुश के लिए सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम को गति देने के निर्देश दिए, जिनकी हर जिले में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। जहां अभय कमाण्ड सेंटर हैं, वहां थानों को इससे जोड़ा जा सकता है।

बीट कांस्टेबल की भूमिका को और प्रभावी बनाने तथा मिलीभगत की शिकायतों को रोकने के लिए एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाने पर भी बल दिया। अच्छा काम करने वाले पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहन मिले और ला��रवाह एवं अपराधियों से सांठगांठ करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

आमजन में बेहतर छवि बनाने के लिए पुलिस कार्मिकों का सतत फीडबैक और मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि खनन माफिया, मादक पदार्थों तथा पिछड़े वर्गों के खिलाफ आपराधिक मामलों में पुलिस और अधिक प्रभावी कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाए।

पुलिस महानिदेशक श्री एमएल लाठर ने बताया कि कई आपराधिक घटनाओं में पुलिस कार्मिकों की लिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गयी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, सभी प्रकार के माफियाओं तथा एनडीपीएस प्रकरणों में प्रो-एक्टिव होकर कार्रवाई की है। विभिन्न प्रकार के अपराधों में त्वरित अनुसंधान कर अपराधियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत करने का प्रतिशत भी बढ़ा है।

प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार ने कहा कि सीसीटीएनएस व्यवस्था को और अधि�� सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग कर रही है।

एडीजी क्राइम श्री आरपी मेहरडा ने विभिन्न प्रकार के अपराधों तथा पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की तुलनात्मक स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। एडीजी एसओजी एवं एटीएस श्री अशोक राठौड़ ने संगठित अपराधों, साइबर क्राइम एवं तस्करी के प्रकरणों में तथा कोरोना की दूसरी लहर के समय दवाओं एवं उपकरणों की कालाबाजारी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में बताया। एडीजी कानून-व्यवस्था श्री सौरभ श्रीवास्तव ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया।

बैठक में एडीजी पुलिस मुख्यालय श्री भूपेन्द्र दक एवं एडीजी इंटेलीजेंस श्री उमेश मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।