#संसदीय पैनल | Explore Tumblr posts and blogs

trendingwatch · 2 years ago

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स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में धार्मिक शिक्षाओं की विविधता पर प्रकाश डाला जाना चाहिए: संसद पैनल

समिति ने जोर देकर कहा कि स्थानीय नायकों, दोनों पुरुषों और महिलाओं, जिन्हें वर्षों से नजरअंदाज किया गया है, को देश के इतिहास और एकता में उनके योगदान के साथ उजागर किया जाना चाहिए। Source link

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#एनसीईआरटी #शिक्षा #संसदी�� पैनल

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indlivebulletin · 16 days ago

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Waqf Bill: जेपीसी की बैठक में फिर हुआ विवाद, विपक्षी नेताओं ने किया वॉकआउट

दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कई विपक्षी नेताओं ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से बहिर्गमन किया। वॉकआउट करने वाले सदस्यों ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक, जो पैनल के समक्ष उपस्थित हुए थे, ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रेजेंटेशन में बदलाव कर दिए। बैठक से बाहर निकलने वालों में आप सांसद संजय…

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latestnewsandjokes · 20 days ago

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याह्या अफरीदी: राष्ट्रपति जरदारी ने याह्या अफरीदी को पाकिस्तान एससी का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बुधवार को जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी याह्या अफरीदीके तीसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्टमंगलवार की रात 12 सदस्यीय संसदीय पैनल द्वारा उन्हें देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जाने के बाद।संविधान में हालिया विवादास्पद संशोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति संसद में स्थानांतरित हो गई है। अफरीदी की नियुक्ति 12…

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realtimesmedia · 8 months ago

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लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने तय किए 7 सीटों पर नाम

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपने अधिकांश प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। 11 सीटों में से 7 सीटों पर नाम तय किए गए हैं। रायपुर सहित अन्य चार सीटों पर दो से तीन उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया है। रायपुर. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अधिकांश प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की सहमति के बाद, माना जा रहा है कि बस्तर संसदीय क्षेत्र से…

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khetikisaniwala · 1 year ago

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मोदी@9 | प्रधानमंत्री की किसान योजना सफल, लेकिन सरकार कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य से अभी भी दूर

इस साल 23 मार्च को संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कृषि पर एक संसदीय पैनल ने कहा कि सरकार किसानों की कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य से बहुत दूर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश का कृषि क्षेत्र कई उतार-चढ़ाव से गुजरा। जबकि भारत के खाद्य उत्पादन में वृद्धि देखी गई, वित्त वर्ष 2012 में भारत के कृषि निर्यात में $ 50 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ, तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की शुरूआत के बाद हजारों किसानों के विरोध में सड़कों पर आने के बाद सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा।

किसानों की आय दोगुनी करने का मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण शुरू करने के बावजूद पूरा नहीं हुआ है।

बड़ा वादा

पिछले चार वर्षों में, किसानों की आय को दोगुना करना इस क्षेत्र का मुख्य विषय रहा है, क्योंकि मोदी ने 2017 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के टर्म 2.0 घोषणापत्र में इसे फिर से दोहराया गया। पार्टी ने क्षेत्र के लिए बढ़ती कृषि क्षेत्रीय आय और समृद्धि का वादा किया।

2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई। कृषि वार्षिक बजट 2023 में पांच गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2013-14 में 30,223.88 करोड़ रुपये था।

इस वर्ष 21 मार्च को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये हो गया।

2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत, छोटी जोत वाले किसानों के लिए एक आय सहायता योजना, जो तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करती है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सफलता की कहानी रही है। रुपये से अधिक। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि डिजिटल ट्रांसफर का मतलब है कि पैसा अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचता है।

इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ऋण चुकाने वाले सभी लोगों के लिए रियायती संस्थागत ऋण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया जा रहा है। यह किसानों को ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के ऋणग्रस्तता से खुद को छुटकारा दिलाने का एक उपाय है, और अधिक सदस्यों को नामांकित करने के लिए फरवरी 2020 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 23 दिसंबर, 2022 तक 387.87 लाख से अधिक नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए थे, जिनकी स्वीकृत क्रेडिट सीमा रु. ड्राइव के हिस्से के रूप में 4,49,443 करोड़।

सरकार ने जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसमें नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष का निर्माण शामिल है, साथ ही कृषि उपयोग के लिए ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीक की शुरुआत भी की गई है। 2014-15 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, कृषि मशीनीकरण के लिए 5,490.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जैसा कि कृषि मंत्रालय ने 21 मार्च, 2023 को एक बयान में कहा था। किसानों को सब्सिडी के आधार पर 13,88,314 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

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dainiksamachar · 2 years ago

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सावरकर के बलिदान को भुला नहीं सकते... पवार की राहुल से अलग राय, अडानी मुद्दे पर SC कमिटी को बताया ज्यादा असरदार

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार ने सावरकर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सावरकर ने कई प्रगतिशील बातें कही हैं। उन्होंने राहुल गांधी के सावरकर के बारे में टिप्पणी पर छिड़े विवाद को लेकर कहा कि अब यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सेलुलर जेल में उनके कारावास को भुलाया नहीं जा सकता है। उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार का यह बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।शरद पवार ने कहा, 'सावरकर ने कई प्रगतिशील बातें कही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें सावरकर का प्रगतिशील पक्ष देखना चाहिए। आज वह यहां नहीं हैं। इसलिए जो यहां नहीं हैं उनके बारे में किसी विषय पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सावरकर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है।' अडानी मामले में भी अलग राय पवार ने आगे कहा, 'इसके अलावा ब्रिटिश राज की ओर से राष्ट्र के लिए उनके बलिदान और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में उनके कारावास को भुलाया नहीं जा सकता है।' इसके अलावा अडानी मामले की जांच में भी शरद पवार ने अलग रुख रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 6 सदस्यीय कमिटी को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की तुलना में अधिक प्रभावी बताया। बता दें कि कांग्रेस मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रही है। राहुल की लंदन स्पीच पर क्या बोले पवार पवार ने अपने स्टैंड को सही ठहराते हुए कहा, 'यह एक सामान्य ज्ञान है कि जेपीसी में बीजेपी के अधिक सदस्य होंगे क्योंकि संसद में इसका भारी बहुमत है। इसलिए, प्रभाव के संदर्भ में, जेपीसी सर्वोच्च न्यायालय की ओऱ से नियुक्त समिति के खिलाफ संतुलित पैनल नहीं होगा, जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं।' लंदन में राहुल गांधी की स्पीच पर भी शरद पवार ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आलोचना की जा रही है, अतीत में भी नेताओं ने सरकार की आलोचना की है। केवल अब ऐसे मुद्दों को बार-बार उठाया जा रहा है। अगर देश में किसी मुद्दे पर लोगों को समस्या है और कोई उनकी बात करता है तो उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।' http://dlvr.it/SlrJbG

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gadgetsforusesblog · 2 years ago

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Financetime.in जगदीप धनखड़ विशेषाधिकार पैनल में

विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण राज्यसभा में बार-बार व्यवधान देखा गया। (फोटो भरें) नयी दिल्ली: राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस और आप के 12 विपक्षी सांसदों द्वारा बार-बार सदन में अच्छी तरह से घुसने, नारेबाजी करने और काम में बाधा डालने के लिए विशेषाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक संसदीय समिति को कहा है। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक, नौ सांसद कांग्रेस से हैं और तीन आम आदमी…

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loktantraudghosh · 2 years ago

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अडानी को लेकर लोकसभा में हुआ जमकर हंगामा

सी. एल. जैन अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अडाणी ग्रुप के वित्तीय लेनदेन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्यवाही शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इधर, आर बी आई ने सभी बैंकों से अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड…

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mwsnewshindi · 2 years ago

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ट्विटर ने भारत के संचालन पर दावों पर संसदीय पैनल द्वारा पूछताछ की

ट्विटर पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व वाली सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने शुक्रवार को अपने भारत संचालन पर एक व्हिसलब्लोअर के खुलासे को लेकर कड़ी पूछताछ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में पूछा गया। ट्विटर के अधिकारियों ने व्हिसलब्लोअर के दावों का खंडन किया। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, पैनल ने ट्विटर के अधिकारियों द्वारा दिए गए…

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#ट्विटर इंडिया ऑपरेशंस ने संसदीय पैनल पर सवाल उठाए शशि थरूर ट्विटर #डाटा प्राइवेसी #डाटा सुरक्षा #संसदीय पैनल

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trendingwatch · 2 years ago

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पार्लियामेंट लाइव अपडेट्स: T3 अराजकता पर, दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ को संसदीय पैनल ने आज बुलाया; केंद्रीय गृह सचिव सुबह 11 बजे अधिकारियों से मिलेंगे

अधिक पढ़ें डिजीयात्रा ऐप, और बहुत कुछ। लेकिन 24 दिसंबर से शुरू होकर जनवरी के पहले सप्ताह तक छुट्टियों का चरम मौसम होने के कारण मंत्रालय यह आकलन कर रहा है कि क्या यह पर्याप्त होगा। लोकसभा में विपक्ष ने एक बार फिर बुधवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी आक्रामकता पर चर्चा की मांग की। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बहस की मांग करते हुए सरकार से लद्दाख, जम्मू-क��्मीर और अरुणाचल प्रदेश के पूरे…

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lazypenguinearthquake · 3 years ago

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संसदीय समिति : किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से दूर सरकार | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

संसदीय समिति : किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से दूर सरकार | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: ए संसदीय पैनल अपनी रिपोर्ट में कृषि पर संसद गुरुवार को, नोट किया कि सरकार की आय को दोगुना करने के अपने 2022 के लक्ष्य से दूर है किसानों जिसकी घोषणा केंद्र ने छह साल पहले की थी। हालांकि पैनल, भाजपा की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति लोकसभा सदस्य पीसी गद्दीगौदर ने 2015-16 में मासिक कृषि घरेलू आय को 8,059 रुपये से बढ़ाकर 2018-19 में 10,218 रुपये करने के केंद्र के प्रयासों की सराहना की, इसने…

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aajkitaazakhabar2022 · 3 years ago

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संसदीय समिति : किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से दूर सरकार | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

संसदीय समिति : किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से दूर सरकार | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: ए संसदीय पैनल अपनी रिपोर्ट में कृषि पर संसद गुरुवार को, नोट किया कि सरकार की आय को दोगुना करने के अपने 2022 लक्ष्य से दूर है किसानों जिसकी घोषणा केंद्र ने छह साल पहले की थी। हालांकि पैनल, भाजपा की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति लोकसभा सदस्य पीसी गद्दीगौदर ने 2015-16 में मासिक कृषि घरेलू आय को 8,059 रुपये से बढ़ाकर 2018-19 में 10,218 रुपये करने के केंद्र के प्रयासों की सराहना की, इसने…

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hbadigitech · 3 years ago

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अब, भाजपा सांसद ने संसद के नागरिक उड्डयन पैनल के सदस्यों को उड़ाया, वीडियो साझा किया

राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों का अभिवादन किया और उन्हें बताया कि यह एक “विशेष और अनूठी उड़ान” है। नई दिल्ली: द्रमुक सांसद दयानिधि मारन एक यात्री थे और सोशल मीडिया पर थंब-अप प्राप्त करने के कुछ दिनों बाद, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक उड़ान का संचालन किया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित एक संसदीय स्थायी समिति के कई सदस्य थे। इसके यात्री। सारण के सांसद और एयरबस 320-321 को उड़ाने वाले एक…

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#राजीव प्रताप रूडी #संसदीय पैनल

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praveenpradhan254121 · 3 years ago

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अब, भाजपा सांसद ने संसद के नागरिक उड्डयन पैनल के सदस्यों को उड़ाया, वीडियो साझा किया

राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों का अभिवादन किया और उन्हें बताया कि यह एक “विशेष और अनूठी उड़ान” है। नई दिल्ली: द्रमुक सांसद दयानिधि मारन एक यात्री थे और सोशल मीडिया पर थंब-अप प्राप्त करने के कुछ दिनों बाद, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक उड़ान का संचालन किया जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित एक संसदीय स्थायी समिति के कई सदस्य थे। इसके यात्री। श्री रूडी, सारण के सांसद और एक वाणिज्यिक पायलट, जो…

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#राजीव प्रताप रूडी #संसदीय पैनल

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mrdevsu · 3 years ago

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IT मंत्री का अकाउंट क्यों रहा बंद? संसदीय समिति ने Twitter से 2 दिनों के भीतर मांगा जवाब

नई दिल्ली: नया समाचार पत्र केंद्र सरकार और विवाद का सामना करना पड़ता है। मध्य आज लोकसभा की एक समिति ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और विकलांग के बुजुर्ग शशि थरूर के अस्थाई रूप से खाता बंद करने के मामले में ट्विटर को नोटिस दिया। इस तरह से कहा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष और बुजुर्गों के बुजुर्ग शशि सूर हैं। सूचना, 25 जून को सूर्यशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक ��ंटे तक लॉग…

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#ट्विटर #ट्विटर समाचार #रविशंकर प्रसाद #रविशंकर प्रसाद न्यूज #शशि थरूर #शशि थरूर न्यूज #संसदीय पैनल

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newsreporters24 · 3 years ago

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Parliamentary panel summons Google, Facebook on June 29 amid row over new IT rules

छवि स्रोत: पिक्साबे/गूगल (फ़ाइल) नए आईटी नियमों पर विवाद के बीच संसदीय समिति ने 29 जून को गूगल, फेसबुक को तलब किया नए आईटी नियमों को लेकर माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ तनातनी के बीच, सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसद की स्था��ी समिति ने अब 29 जून को फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और दुरुपयोग की रोकथाम पर उनके विचार सुनने के लिए तलब किया है।…

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#आईटी नियम भारत #गूगल #नए आईटी नियम #फेसबुक #भारत में सोशल मीडिया के नियम #संसदीय पैनल #सोशल मीडिया नियम

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