#व्यवसायिक र��नीति

[dabalikhabar]

शिवपुरीको बजेट ५० करोड २६ लाख १३ हजार, सिंचाई, सञ्चार, शिक्षा, खेलकुद प्राथमिकतामा

शिवपुरीको बजेट ५० करोड २६ लाख १३ हजार, सिंचाई, सञ्चार, शिक्षा, खेलकुद प्राथमिकतामा #shivapurimun

नुवाकोट – आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मत पारित गर्दै शिवपुरी गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। गाउँपालिकामा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने, व्यवसायिक कृषकहरुलाई उत्प्रेरणा दिने, प्रत्येक…

[samaya-samachar]

गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन गरिने

प्रदेश सरकारले “गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय” स्थापना र सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  

गण्डकी ।  प्रदेश सरकारले “गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय” स्थापना र सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा गण्डकी प्रदेशको पुस्तकालय नीति तर्जुमा गरी “गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय” स्थापना र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।         गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा…

[acharya123himal]

सैनामैनामा भूमि बैंक स्थापना र करार खेतीको नीति

सैनामैनामा भूमि बैंक स्थापना र करार खेतीको नीति

[ad_1]

५ असार, बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर हुंदै खाद्यान्न निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि शुक्रबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।

नगरपालिकाले भूमि बैंकको स्थापना गरी सामुहिक खेती, करार खेती र व्यवसायिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ ।…

[rupsunar]

शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सम्वन्धमा सार्वजनिक अपील।

                                                                                          मिति ः ६ साउन, २०७७   माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ   माननीय मन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं १, विराटनगर माननीय मन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं २, जनकपुर माननीय मन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश, हेटौडा माननीय मन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा माननीय मन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं ५, बुटवल माननीय मन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत माननीय मन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदुरपश्चिम प्रदेश, कैलाली सबै स्थानीय सरकार प्रमुख तथा उप–प्रमुखज्यूहरु   विषयः   वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सम्वन्धमा सार्वजनिक अपील।           माननीय मन्त्रीज्यूहरु तथा स्थानीय सरकार प्रमुखज्यूहरु,   विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७६ चैत्र ५ गतेदेखि सम्पूर्ण विद्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन बन्द गर्नुका साथै देशभर २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लक्डाउन) को घोषणा गरेको व्यहोरा बिदितै छ । लक्डाउनको करिव ४ महिनाको अवधिमा सरकारले अन्य क्षेत्र सञ्चालनको विषयमा विभिन्न निर्णय गरी उक्त क्षेत्रहरु क्रमिकरुपमा खुल्ला गरेको सन्र्दभमा विद्यालय तथा उच्च माध्यामिक तहको शिक्षा के कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट कुनै ठोस निर्णय सार्वजनिक हुन नसकेर अविभावक र विद्यार्थीहरुमा अन्यौलता  देखिएको छ । साथै यही २०७७ साउन १ गतेदेखि देशभरका नीजि विद्यालयहरुले समेत विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई वेतलवी बिदा दिई आंशिकरुपमा सञ्चालन हुँदै आएको भर्चुअल कक्षा समेत बन्द गर्ने सूचना जारी गरी लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड भैरहेको कुरा यहाँमा विदितै छ । एकातर्फ कोभिडको कारण निम्न आय भएका अविभावकहरु सरकारले बैकल्पिकरुपमा सञ्चालनका लागि आहन गरेको इन्टरनेट र टेलिभिजनजस्ता सञ्चारका साधनमा पहुँच नहुँदा शिक्षाको समान अवसरबाट बञ्चितिमा परी विभेदको सामना गरिरहेका छन भने अर्कोतर्फ नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले आंशिकरुपमा अनलाईन तथा टेलिभिजनमार्फत शुरु गरेको शिक्षण क्रियाकलापहरु समेत बन्द भएका छन्। त्यसैगरी अधिकांश उच्च शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम समेत बन्द नै छन । यसले विद्यार्थीहरुको शिक्षालाई थप अन्यौलतातर्फ धकेलेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र पारेको र सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले समेत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । नेपालको संबिधानको अनुसूचि ८ बमोजिम आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारको सूचिभित्र समावेश छ । साथै उक्त विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा समेत समावेश गरेको देखिन्छ । यसका अलावा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को देहाय (ज) बमोजिम आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।   उपरोक्त संबैधानिक तथा कानूनी संरचना स्थापित भएपनि शिक्षाको निरन्तरताको सन्र्दभमा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कार्य गर्नबाट चुकेको देखिन्छ भने संघीय सरकारले तय गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयहरुमा पुर्णरुपमा अलमल भएको आभाष हुन्छ । आजका मितिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको आंकडा हेर्ने हो भने ७ वटा जिल्लाहरु पूर्णरुपमा कोरोना मुक्त घोषणा भएका छन् भने कतिपय जिल्लामा केहीमात्रामा संक्रमितको संख्या रहेको भएपनि सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु संघीय सरकारकै निर्णय पर्खेर बसेको र  संघीय सरकारले शिक्षा सञ्चालनका सन्र्दभमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र शिक्षासँग सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसँग अपेक्षितरुपमा सम्वाद तथा सहकार्य समेत गरेको हामीले पाएका छैनौ । जसले गर्दा सवै तहका सरकारको तर्फबाट कोभिडको अवस्थाको आंकलनसँगै शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको स्पष्ट मार्ग रेखा तथा योजनाको अभाव नागरिकहरुले महशुस गरेका छन् ।     अतः नेपाल सरकारद्धारा प्रतिवद्ध मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेज तथा संविधानद्धारा मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत नागरिकको जीवनको आधारभूत अधिकार अन्तरर्गत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि सामुदा��िक तथा नीजि विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि शिक्षण सिकाई सुचारु तथा निरन्तरताको लागि तत्काल निम्नानुसारका कदम चाल्न आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल तथा यसमा आवद्ध देहायमा उल्लेखित नागरिक संस्थाको तर्फबाट तीन वटै तहका सरकार र सम्वन्धित निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।     तत्कालिन रुपमा लागु गर्नुपर्ने सुझावहरु ः १) कोभिड –१९ को सन्र्दभमा शिक्षालाई निरन्तरता दिनको लागि सबै तहका सरकार र यसका सरोकारवालावीच आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थी तथा अविभावकहरु अन्यौलको अवस्थामा रहेकोले कोभिड–१९ को विभिन्न अवस्थाको आंकलन तथा विश्लेषण (शैक्षिक सत्रको ४ महिना वा ६ महिना वा ९ महिना वा एक शैक्षिक सत्र पुरै अवरुद्ध भएमा शैक्षिक क्रियाकलापलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा) सहित भविष्यमा हुनेसक्ने यस प्रकारका अन्य प्राकृतिक विपत्तीको समयमा समेत यसै नीति नियमले सम्बोधन हुन सक्नेगरी शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । २) नीजिस्तरवाट सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाहरु नाफामूलकरुपमा सञ्चालनमा भएको भएतापनि उनिहरुको व्यवसायिक सामाजिक जवाफदेहीता समेत रहेको हुन्छ । तर केही नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई वेतलवी विदामा बस्न बाध्य पारिएको कारण त्यहाँबाट सञ्चालन भइरहेका बैकल्पिक शिक्षामा समेत असर परिरहेको हुनाले त्यहाँबाट सञ्चालन भइरहेका बैकल्पिक शिक्षाका अवसरहरुलाई सूचारु गर्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन । ३) आर्थिकरुपमा विपन्न, दलित तथा विभिन्न समूदाय (गुरुकुल, मदरसा लगायत) मा सञ्चालित शिक्षा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुन सक्छन वा सक्दैन���् र त्यसका के कस्ता विकल्पहरु हुन सक्छन भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुका साथै त्यस्ता समुदायमा शिक्षाको निरन्तरताको लागि सानो समूह बनाई आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी तथा भौतिक दुरी कायम गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विकल्पका विषयहरुमा समेत आवश्यक गृहकार्यका लागि सम्वन्धित स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने । ४) विद्यालय शिक्षालाई के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सम्वन्धित स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अविभावक लगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी छलफल तथा परामर्श गर्न सकिने भएतापनि संघीय र प्रदेश सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको स्थितिमा तीनवटै तहका सरकारको तर्फबाट शिक्षालाई अव कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन तय गरिनुपर्ने । ५) अझैपनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका भवन तथा कक्षा कोठाहरु कोभिडका सम्भावित विरामी राख्ने क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग भइरहेकोले विद्यार्थीहरुमा विद्यालय सुरु भएपछि पनि उक्त स्थानबाट कोरोना सर्न सक्छ भन्ने मानसिक त्रास र भय कायमै रहने हुन्छ । अतः उक्त विद्यालय भवन तथा कक्षा कोठाहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएबमोजिम निशंक्रमण गर्नुका साथै उक्त निशंक्रमण गरेको सन्देश सबै अविभावक र विद्यार्थीसमक्ष पुग्ने वातावरण श्रृजना गर्नुहुन । ६) यस प्रकारका संक्रमण र बिपत्तिहरु आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने भएकोले सबै विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउनुको बिकल्प छैन । कोभिडलाई विकासको अवसरको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यसैले यस अवधिमा सबै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी र विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष प्राविधिक कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले त्यतातर्फ स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने । साथै प्रविधिमैत्री शिक्षाको क्षमता विकास र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने । ७) यस अवधिमा सबै विधार्थीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षा दिन सम्भव नभए स्थानिय रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै इन्टरनेट र रेडियोको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय सरकार र सामाजिक संघ संस्थासँगको समन्वयमा सोको प्रभावकारिताको विषयमा सुझाव तथा पृष्ठपोषण लिने र सोको पहुँचको अनुगमनको व्यवस्था गर्नुहुन ।   ८) कोभिडको अवस्था केही सामान्य भएसँगै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु खुल्ने अवस्था भएमा विद्यार्थीले अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा विद्यालयले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वका विषयमा समेत आवश्यक गृहकार्य गरी सोको तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि सबै विद्यालय तथा शैक्षिक सस्थाहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने । ९) कोभिड –१९ का कारण विशेष गरी आर्थिकरुपमा विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा बालिकाहरु विद्यालय जानबाट बञ्चितिमा पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै “विद्यालय फर्काउ अभियान” का साथै नव प्रवेशी र विद्यालय बाहिर रहेका बालवालिकालाई अनि��ार्यरुपमा विद्यालयमा आउनसक्ने वातावरणका लागि सम्वन्धित विद्यालयलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुका साथै यसमा स्थानीय युवा तथा सामाजिक संघ सस्थालाई समेत सहभागी गराउनुहुन । १०) विद्यालय शिक्षा तथा शैक्षिक सस्थाहरुलाई बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, लैङ्गिकमैत्री तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री, भेदभाव रहित विद्यालय बनाउने अवधारणा लागु भएतापनि सोको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएकोले सबै बालवालिकालाई विद्यालय जानसक्ने र कम्तिमा माध्यामिक तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुहुन। ११) चालु बर्षमा रोजगारीको उल्लेख्य संख्या बढाउने सरकारको लक्ष पुरा गर्न औपचारिक शिक्षाका साथै अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट सीप हासिल गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने तथा सीप विकासका लागि विभिन्न सीप प्रशिक्षण केन्द्रहरुबाट सञ्चालन हुने शिक्षालाई समेत उत्तिकै महत्व दिनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवशायिक तालिम परिषद ९ऋत्भ्ख्त्० लगायतका संस्थामाार्फत सञ्चालन हुनसक्ने विभिन्न सीप विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरताको लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल गर्नु गराउनुहुन । दीर्घकालिन सुझावहरु ः   १२) शिक्षामा भएको निजीकरणलाई क्रमशः अन्त्य गर्नका लागि शिक्षा प्राधिकरण गठन गरि नीजि विद्यालयहरुलाई र सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नयाँ ब्यवस्थापन गरि शिक्षामा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्ने योजना सहित सामुदायिक विद्यालयमार्फत सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने र लगानी बमोजिमको जवाफदेहीता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।   १३) विद्यालय शान्ति क्षेत्र तथा शिक्षाको क्षेत्र घोषणा भएतापनि हेरक प्रकारका विपद, राहत तथा उद्धारका कार्यमा प्रभावित हुने निकाय नै विद्यालय भई विधार्थीहरुको पठनपाठनमा विभिन्न बहानामा अवरोध हुँदै आएकोले आगामी दिनमा यस प्रकारका राहत र उद्दारका कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि समुदाय र सरकारको संयुक्त साझेदारीमा हरेक वडा तथा समूदाय तहमा सामुदायिक भवन निर्माणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विद्यालय सञ्चालनलाई विना अवरोध सञ्चालन गर्न सकिनेतर्फका उपायहरु अवलम्बन गर्न गराउन अनुरोध गर्दछौ । साथै संबिधानले सुनिश्चित गरेबमोजिम शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तरिय शिक्षाको  सुनिश्चितताका लागि सबै तहका सरकारको गम्भिररुपमा ध्यान जाओस् भन्दै सबैको प्रयासबाट कोभिड १९ बिरुद्ध बिजय हाँसिल गर्न हामी सबैलाई सफलता मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं । १. अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, अध्यक्ष,  आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल सचिवालय, ललितपुर २. डा. मुक्ति रिजाल, कार्यकारी निर्देशक, आइ.जी.डि (क्ष्लकतष्तगतभ ायच न्यखभचलबलअभ बलम म्भखभयिऊभलत(क्ष्न्म्० काठमाडौं ३. श्री नारायण ढकाल, कार्यकारी निर्देशक,  इको हिमाल नेपाल, काठमाडौं ४. श्री पम्��ा परियार, अध्यक्ष, एडवान, काठमाडौं ५. श्री प्रदिप शाह, कार्यकारी निर्देशक, इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द्र, कपिलवस्तु ६. श्री केदार खडका, कार्यकारी निर्देशक, गो गो फाउण्डेशन, काठमाडौं ७. श्री जितराम लामा, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ, काठमाडौं ८. श्री रेम विश्वकर्मा, अध्यक्ष,  जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाडौं ९. श्री रुप सुनार, कार्यकारी प्रमुख, डिग्नीटी इनिसियटिभ १०. श्री दयासागर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल ११. श्री अशोक बहादुर सिंह, कार्यकारी निर्देशक, फियान नेपाल १२. श्री नरेन्द्र पासवान, अध्यक्ष, मधेशी दलित गैसस महासंघ १३. श्री मिनराज भण्डारी, कार्यकारी निर्देशक, मेड नेपाल, चितवन १४. अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य, कार्यकारी निर्देशक, न्याय तथा अधिकार संस्था– नेपाल (जुरी –नेपाल), ललितपुर १५. श्री सिमा खान, अध्यक्ष नेपाल महिला मुस्लिम संघ १६. श्री भगवति अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक नेपाल महिला एकता समाज, काठमाडौं १७. अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, सबैका लागि न्याय, काठमाडौं १८. श्री चित्र बहादुर के.सी., अध्यक्ष, स्वच्छ व्यवशायी समूह नेपाल, ललितपुर १९. श्री भागिराम चौधरी, कार्यकारी निर्देशक, समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड), दाङ २०. श्री पोमनारायण पौडेल, सल्लाहकार, सिद्दार्थ सामुदायिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु   २१. श्री कृष्ण चौधरी, अध्यक्ष, सोसाइटी फर एक्सन नेपाल (स्वान), लमही, दाङ

[janabolicom-blog]

फोहोर व्यवस्थापन संस्थाहरुका लागि वैकल्पिक उदाहरण काठमाडौंका गल्ली र सडक छेउछाउ अव्यव्सस्थित फोहोर देख्नु अपरिहार्य भएको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं जुन एक ताका संसारको साङ््गृला नामले चिनिन्थ्यो, आज संसारकै फोहोर शहरहरु मध्य एक बनेको छ । चोबार देखि ओखरपौवा वा गोकर्ण देखि बागमती र बिष्णुमती नदिको किनारमा फोहोर मैलाको समस्या वर्सौँ देखि यथावत नै छ । वास्तविकताको जाँच: काठमाडौंमा दैनिक ६५० टन ठोस फोहोर उत्पादन हुन्छ । काठमाडौं महानगरिय निगम बाहेक अरु ७० निजी र गैरसरकारी संगठनहरु फोहोर संकलनमा आवद्ध छन् । व्यक्तिगत रुपमा सजिलै पैसा कमाउने हिसावले फोहोर संकलन गर्ने कामदारहरुले प्लास् िटक बोतल, सिसा बोतल, फलाम आदि संकलन गरि फोहोर संकलन उद्द्मिहरुलाई बेच्ने गर्छन् जुन पछि भारतमा निर्यात गरिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५,००० भन्दा बढी फोहोर संकलन गर्ने कामदारहरु कार्यरत छन । समाधानको सिर्जना गर्ने प्रयास: नगरमित्र एक सामाजिक व्यवसायिक पहल हो जसले सामाजिक भेदभाव गरिएका फोहोर संकलन कार्यकर्ताहरुको जीवनस्त��मा सुधार ल्याएर शहरीय वातावरणको स्तर बृद्धि गर्ने उदेश्य लिएको छ । यस पहलले पेट (प्लास्टिक) फोहोर संकलन र प्रशोधन केन्द्र चलाएको छ जसले व्यवसायको आर्थिक उन्नती गर्दै छ र अधिक नाफा फोहोर संकलन कार्यकर्ताहरुको सामाजिक र आर्थिक स्तर उत्थान गर्न सहायता गरेको छ । कोका(कोला कम्पनी लगाएत जिआईजेट् र बोटलर्स नेपाल लि। को प्राविधिक अनि आर्थिक सहयोगमा सन् २०१४ मा स्थापना भएको नगरमित्रले १ ।३ करोड भन्दा बढी प्लास्टिक बोतल री(साईकल गरेर ४९८ टन बराबरको ग्रीनहाउस ग्यास घटाउन सहयोग गरेको छ । प्लास्टिक फोहोर संकलन र प्रशोधनको लागि यस कार्यालयले कसरी प्लास्टिक फोहोर संकलन गर्ने र नेपालको फोहोर संकलन कार्यालयहरुको लागि वैकल्पिक उदारहण ल्याउने प्रयास गरेको छ । फोहोर संकलन गर्ने कार्यकर्ताहरुको सामाजिक र आर्थिक स्तर बृद्धी गर्नु र सहर स्वच््छ र सफा बनाउन व्यापारिक नमुना यस कार्यालयले अपनाएको छ । यस संस्थाले विभिन्न रेष््टुरेन्ट, होटल, अफिस, फोहोर संकलन व्यवसाय र कार्यकर्ताहरुबाट प्लास्टिक बोतलहरु संकलन गर्ने र री(साईकल गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यसबाट प्राप्त गरेको नाफाले फोहोर संकलन गर्ने कामदार अनि उनीहरुको परिवारले सामजिक र आर्थिक फाईदाको लागि रकम प्रयोग गर्दै आएको छ । यस संस्थाले अपनायको व्यवसायिक नमुना अरु प्लास्टिक फोहोर संकलन गर्ने कार्यालयहरु भन्दा विशिष्ट रहेको छ । फोहोर संकलन कार्यकर्ताहरुलाई उचित फाईदा: फोहोर संकलन गर्ने कार्यकर्ताहरुको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिको लागि नगरमित्र सामाजिक संस्थाले आफ्ना कामदारहरुलाई प्लास्टिक बोतल संकलन र प्रशोधन गरे बापत उचित रकम वितरण गरेको छ । हरेक साता बजारमा प्रयोग भएका प्लास्टिक बोतलहरुको भाउको अध्ययन गरी १ किलो प्लास्टिक फोहोरको भाउ निर्धारण गरिन्छ । प्राय अरु फोहोर संकलन गर्ने संस्थामा कामदारहरुलाई थोरै तलब दिने गरेको छ । महिलावर्गका लागि रोजगारिको अवसर: यस संस्थाले महिलाको लागि काम गर्ने सुरक्षित र सफा वातावरणको सृजना गरेको छ । महिलाहरुले आफ्नो घरेलु काम अनुसार फुर्सद मिलाएर बिहान अथवा दिउँसो यस संस्थामा काम गर्न सक्ने छ । केहि महिना अगि यस संस्थाले कामदारको आय बदाउनको लागि शनिबार पनि काम गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएको छ । बालश्रम विरुद्धको नीति: फोहोर संकलन क्षेत्रमा बालश्रमको प्रयोग हुने गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर नगरमित्रले बालश्रम विरुद्धको नीती अपनायको छ । यस संस्थाले कुनैपनी फोहोर संकलन काम वा संस्थामा बालश्रमको प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ । फोहोर सांकलन गर्ने कामदारहरुको लागि स्वास्थ हेरचाह र फाईदाहरुस: यस संस्था आफ्ना सम्पूर्ण कामदारहरु र यस बाहेक २७६ जना व्यक्तिगत रुपले फोहोर संकलनमा लागेका कामदारहरुको स्वास्थ्य हेरचाह र फाईदाको लागि तत्पर छ ।यस संस्थाले वाटर प्रूफ ज्याकेट, ट्राउजर, पन्जा, मास्क, टोपी र जुत्ता जस्ता सेफ्टि सामग्रीहरु संस्था सँग आवद्ध र बाहिरी कामदारहरुलाई प्रदान गरेको छ । महिलाहरुले फोहोर छुत्याउन र पुरुषहरुले फोहोर थुपार्ने कार्य गर्दा अनिवर्य रुपमा यी स���फ्टि सामग्रीको प्रयोग गर्नु पर्ने नियम रहेको छ । यस संस्थाले फोहोर संकलन कामदार र परिवारका लागि प���क पटक निस्शुल्क स्वास्थ्य सिबिर र प्राथमिक उपचारको तालिम, औषधि र खोपको सुविधा पनि दिदै आएको छ । पदम राई, काठमाडौंको डल्लुमा रहेको एउटा फोहोर संकलन संस्थाका हकिम भन्नु हुन्छ, “नगरमित्र सँग आबद्ध भएर हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौ । हाम्रा कामदारहरुले धेरै फाईदाहरु पाएका छन् । उनीहरुलाई सेफ्टि सामग्री वितरण, प्राथमिक उपचारको तालिम र पटक पटक स्वास्थ्य सिविरमा डक्टरहरु सँग सर(सल्लाह गर्ने मौका प्रढान गरिएको छ । हामी एक्लेले फोहोर मैला संकलन र व्यवस्थापन गर्ने कामदारहरुलाई यी सुविधा दिन सक्ने थिएनौँ। फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्ने कामदारहरुका बालबालिकाको लागि शैक्षिक सहयोग: यस संस्थाले कामदारहरुका बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । अहिले सम्म यस संस्थाले ९० कामदारहरुका बालबालिकाहरुको लागि ’सद््भाव छात्रवृत्ति’ प्रदान गरेको छ, जस अन्तर्गत शिक्षाको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरु कपि, कलम, पेन, व्याग, युनिफोर्म आदि वितरण गरिन्छ । सरस्वती तामङ्, एक फोहोर संकलक भन्नु हुन्छ,’नगरमित्रले हामीलाई कमाउन मात्र नभएर अरु धेरै सहयोग गरेको छ । ती शैक्षिक सामग्रीहरु र युनिफोर्मले गर्दा मेरो छोरा छोरीलाई धेरै सहाएता भएको छ । मलाई धेरै राहत मिलेको छ ।“ नगरमित्रले अहिले सम्म १।३ करोड भन्दा बदि प्लास्तिक बोतलहरु री(साईकल गरेर ४९८ टन ग्रीनहाउस ग्यास घटाउन र २७६ फोहोर संकलन कामदारहरुको तलब १७५ ले बदाएर धेरै स्वास्थ्य हेरचाह, शैक्षिक आवश्यकतामा सहयोग पुर्याएर सामाजिक र वातावरणिय क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । नगरमित्र ले प्लास्टिक फोहोर संकलन गरेर एउटा उदाहरण दिएको छ । यस्तै अरु सामजिक संस्थाहरु मिलेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं र देशको विकास गर्न सक्छौं । यदि फोहोर मैलाको हामीले राम्रो सँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामीले धेरै फाईदा लिन सक्छौं । यही विश्व वातावरण दिवस देखि हामी पनि फोहोरलाई खेर नफालौं ।

[nepal123]

राप्रपाको घोषणापत्र सार्वजनिक (घोषणा पत्रको पूर्णपाठ) १३ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षधर राप्रपाले चुनाव जितेका स्थानीय तहका कार्यालयमा पृथ्वी नारायण शाहको फोटो राख्ने देखि १० बर्षमा प्रत्येक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाइनेसम्मका विषय समेटिएका छन् । घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्दै विकासको गतिलाई तिबता दिएर आर्थिक सम्वृद्धि प्रप्ति तर्फ अघि बढ्ने बताए । (हेर्नुस् घोषणा पत्रको पूर्णपाठ) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संकल्प पत्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाको प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रम नेपालमा स्थानिय निकाय सम्बन्धि विभिन्न स्वरुपका ब्यवस्थाको करिव सात दशक लामो अनुभव र अभ्यास रहेको छ । तर,हाल कायम भएको स्थानिय तह सम्बन्धि व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नविन र मौलिक प्र��ोग हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी १० वर्षमा प्रत्येक नगरपालिकालाई आधुनिक र सबै सुविधायुक्त शहर “स्मार्ट सिटी” को रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने प्रत्येक गाउ“पालिकालाई स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी आत्मनिर्भर र ब्यवस्थित नगरोन्मुख गाउ“को रुपमा विकसित गराउने संकल्प बोकेको छ । राप्रपाले गाँउ पालिका र नगरपालिकालाई स्थानिय सरकारको अवधारणा अनुरुप सशक्त, ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबा�� संचालन गर्ने नीति कायम गरेको छ । राप्रपाले चुनाव जितेको गाँउ/नगरपालिकाहरुलाई हामी देशभरि मै नमुनालायक स्थानिय तहको रुपमा स्थापित र संचालन गर्नेछौ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व र आर्थिक उदारवादको धरातलमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको क्रममा आगामि निर्वाचन महत्वपूर्ण कोसेढुंगा र खुड्किलो हुनेछ । यस क्रममा आगामी निर्वाचनको निमित्त राप्रपाले देहाय बमोजिमको प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । राप्रपाले चुनाव जितेको गाँउ/नगरपालिकाहरुमा निम्न बमोजिमका कार्यहरु अनिवार्य रुपले संचालन गरिने छ : (१) राष्ट्रियताको सुदृढिकरण (क) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडाहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श, मान्यता र योगदानको सम्मान गरिने छ । गाँउ/नगरपालिका अन्तर्गतका प्रत्येक कार्यालयमा राष्ट्रनिर्माताको तस्विर अनिवार्य रुपमा राखिने छ । राष्ट्रनिर्माताको दिव्य उपदेशको व्यापक प्रचार प्रसार गरिने छ । पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ति र राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि भव्यरुपले मनाईने छ । (ख) गाँउ ÷नगरपालिका भित्रका बिद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय ताको भावना अभिबृद्धि हुने बिषयहरु समावेस गरिने छ । (ग) राष्ट्रिय विभुती र महान शहीदहरुको सम्मानमा विभिन्न रचनात्मक कार्यहरु संचालन गरिने छ । (घ) स्थानिय भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्दै विविधतामा एकताको मान्यतालाई सुदृढ तुल्याईने छ । (२) हिन्दुत्वको संरक्षण र सम्बद्र्धन (क) सबै धर्मका बिचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चत गरिने छ । (ख) लोभलालच र भ्रम सिर्जना गरेर संगठित, योजनाबद्ध र जबरजस्ति रुपमा धर्म परिवर्तन गराउन दिईने छैन । (ग) गौहत्यालाई पूर्णत निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिने छ । (घ) गौरक्षाको लागि प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकाहरुमा गौशालाहरु निर्माण गरिने छ । (ड) हिन्दु, बौद्ध र किरा“त मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत अन्य धर्म÷आस्थाका पुजा आराधना स्थल (मस्जिद र चर्च)को निर्माण, संरक्षण र सञ्चालनमा सहयोग गरिने छ । (च) बिद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षा समेत समावेश गरिने छ । (३) सामाजिक सुधार र सुरक्षा (क) सबै प्रकारका जातिय, वर्गिय एवं लिङ्गिय भेदभाव र छुवाछु�� प्रथालाई अन्त गरिनेछ तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई सख्त कार्वाही गरिने छ । (ख) जातिय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने प्रथा पूर्णरुपमा अन्त गरिनेछ । सबै जाती र समुदायलाई समान रुपमा पुजा आराधना र उपासना गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ । (ग) बाल विवाह र बहुविवाह गर्न दिईने छैन । त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिने छ । (४) शिक्षा (क) गाउ ÷नगरपालिकाहरुको आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र बिनियोजन गरिने छ । (ख) गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने बिद्यालयहरुमा माध्यामिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क गरिने छ । (ग) सरकारी बिद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न बिशेष कार्ययोजना संचालन गरिने छ । अग्रेजी, गणीत र बिज्ञानका शिक्षकहरुको दक्षता बृद्धिमा जोड दिईने छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । (घ) शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरण अन्त गरिने छ । शिक्षकहरुलाई राजनैतिक पार्टीको सदस्य बन्न नपाईने व्यवस्था गरिने छ । (ड) प्रत्येक गाँउ÷नगरपालिकाले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गरि गाउँ÷नगरको जेहेन्दार बिद्यार्थी मध्येबाट एकजना डाक्टर र एकजना ईन्जिनियरलाई पढ्न पठाईने छ । त्यसरी पढेर आएको व्यक्तिले कम्तिमा पांच वर्ष सम्बन्धित गाउँ ÷नगरको अस्पतालमा काम गर्नु पर्नेछ । (च) सार्वजानिक र निजी विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्रीमा देखिएका भिन्नतालाई सम्बोधन गर्न पाठ्य सामग्रीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरूपता कायम गरिने छ । (छ) रोजगारी र उद्यमशीलताको लागि शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप शिक्षाको बिकास र बिस्तार गरिने छ । विद्यालयको पाठ्यक्रमले स्थानीय उत्पादन, श्रम एंव स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगार बृद्धि गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी रोजगारमूलक व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ । (ज) शिक्षण पेशालाई आकर्षक, पेशागत र मर्यादित बनाउने क्रममा गाउँ÷नगरपालिकाले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ । (झ) महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका नागरिकलाई शिक्षण पेशामा अवसर सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था गरिने छ । (ञ) सामुदायिक विद्यालयका आवश्यक पूर्वाधार जस्तै– सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्राछात्रका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी अनुपातमा गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिने छ । (ट) स्थानीय समुदायको सहमति लिएर तथा आवश्यकतानुसार कम्तिमा शिशु शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृ भाषामा अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाईने छ । (ठ) शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप (विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन, स्रोतसाधन वितरण, विकास नि��्माण, सरुवा, बढुवा, बन्द, हड्ताल, भ्रातृ संगठन खोल्ने, दलीय भागबण्डा) पूर्ण बन्द गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँदै शान्तिक्षेत्र बनाईने छ । (ड) शिक्षाको बिकासमा निजि क्षेत्रको भूमिकालाई आबश्यक नियमन गरि प्रोत्साहित गरिने छ । (५) स्वास्थ्य (क) प्रत्येक गाँउ/नगरपालिकाहरुमा कम्तिमा २५ बेडको एक अस्पताल निर्माण गरिने छ । (ख) गाउँ/नगरपालिकाहरुको अनुदान प्राप्त अस्पतालमा प्राथमिक स्वास्थ निःशुल्क गरिने छ । (ग) प्रत्येक गाँउ/नगरपालिकाहरु स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरिने छ । सो कोषबाट गाँउ÷नगरपालिकाहरुभित्रका क्यान्सर र मृगौला फेल भएका बिरामीहरुलाई १ लाख औषधोपचार खर्च दिईने छ । (घ) गाँउ/नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तिमा २ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्त गरिने छ तथा आबश्यक तालिम दिई स्वस्थ्य सम्बन्धि चेतना बिस्तार र प्रारम्भिक सेवा सुविधा घरदैलोमा नै पुराउने व्यवस्था गरिने छ । (ड) ५ बर्ष भित्र गाँउ/नगरपालिकाका प्रत्येक नगारिकको स्वास्थ्य विमा गरिने छ । (च) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कम्तिमा मासिक रु. २००० निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ । (छ) विपन्न परिवारका छोरा–छोरी जन्मिना साथ गाउ/नगरपालिकाले प्रति शिशु एकमुष्ठ रु. ५००० सुपोषण अनुदान प्रसुति हुने आमामार्फत प्रदान गरिनेछ । (६) आवास तथा भोजन (क) गाउ ÷नगरपालिकाका न्युन आय भएका लक्षित वर्गलाई आवास सुविधा उपलव्ध गराउन बिशेष आवास परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । (ख) कुनै पनि नेपाली परिवार आवास विहीन नहुन भन्ने मान्यता अनुरुप प्रथम चरणमा शहरी विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्गहरुलाई सहुलियत ऋण उपलव्ध गराएर आवासको सुविधा उपलव्ध गराइनेछ । (ग) स्थानीय जनताको आवासको सुव्यवस्थित प्रवद्र्धन गर्नका लागि “स्वामित्वमा साझेदारी” (शेयर्ड ओनरसिप) को अवधारणा लागु गरिनेछ । यस प्रणालीमा आवास उपभोक्ताले घरको केही अंश वा तल्ला वा फ््याट घरधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने र बांकि रकम घरमा बसेवापत मासिक भाडाको रुपमा भुक्तानी गर्दैजाने प्रणाली स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र ��ार्टी बहुमतले विजयी भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा लागु गरिनेछ । (घ) प्रत्येक गाउंपालिका र पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाहरुमा नेपाली जनताले मानवोचित जीवनयापनको क्रममा भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उदेश्यअनुरुप खाद्य सुरक्षानीति कार्यान्वयन गरिने छ । (ड) नगरपालिका तथा गाउंपालिकाका अति विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । (६) गरिबी निवारण र रोजगारी प्रबद्र्धन (क) गरिबी निवारणलाई बिशेष कार्ययोजनाको रुपमा संचालन गरिने छ । त्यस क्रममा भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता पांच प्राथमिकता निर्धारण गरिने छ । (ख) निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना भित्र गाउँ/नगरपालिकाहरुमा प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्था सर्वेक्षण गरिने छ । त्यसरी गरिने सर्वेक्षण���ो आधारमा सबैभन्दा कमजोरबाट शुरु गरि क्रमशः सबैको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ५ (पांच) बर्ष भित्र सबैलाई उपरोक्त पांच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सुविधा पुराईने छ । १० (दश) भित्र सबैलाई गरिबीको रेखा भन्दा माथि पुराईने छ । (ग) गाँउ/नगरपालिका भित्रका प्रत्येक परिवारमा कम्ति एकजनालाई रोजगारी उपलब्ध गराईने छ । (घ) बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई निःशुल्क अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गरिने छ । (ड) बैदेशिक रोजगारीमा गएका गाउँ/नगरपालिका भित्रका कुनै व्यक्तिको बिदेशमा निधन भएमा पिडित परिवारलाई एक लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने छ । (च) बित्तिय संस्थाको सहयोगमा रोजगारी प्रबद्र्धनका निमित्त एक स्वरोजगार कोष स्थापना गरिने छ । सो कोषबाट बेरोजगारहरुलाई तालिम, सहुलियत ऋण र अन्य सहयोग उपलब्ध गराईने छ । (७) कृषी,उद्योग तथा बाणिज्य क्षेत्रको बिकास (क) गाँउ÷नगरपालिका भित्र २५ जना भन्दा बढिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई १० वर्षसम्म सबै प्रकारका स्थानिय कर मिनाहा गरिने छ । (ख) उपरोक्त बमोजिमका उद्योग व्यवसायलाई जग्गा, बिजुली, पानी र बाटोमा सहुलियत दिईने छ । (ग) कृषी क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणका लागि प्रत्येक गाउँ ÷नगरपालिकाको बिशिष्ठताको आधारमा कृषि क्षेत्र बिकास योजना कार्यान्वन गरिने छ । (घ) गाँउ ÷नगरपालिकाको संभाव्यता अध्ययन गरि एक गाँउ ÷नगर एक उत्पादन अभियान संचालन गरिने छ । (ड) संगठित एवं संस्थागत कृषी व्यावसायलाई प्रोत्साहन गरिने छ । (च) उत्पादकत्व अभिबृद्धिका लागि साना सिंचाई योजनाहरु कार्यान्वन गरिने छ । (छ) गाँउ÷नगरपालिका क्षेत्रमा कुनैपनि बहानामा बन्द कार्यक्रम गरिने छैन । (ज) प्रत्येक गाँउ÷नगरपालिकामा कृषि उत्पादन बिक्रि वितरणमा सहयोग पुग्ने गरि कम्तिमा एक स्थानमा हाटबजार स्थापना गरिने छ । (झ) गाँउ÷नगरपालिका क्षेत्रमा अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहित गरिने छ । (ञ) गाँउ÷नगरपालिकामा गौपालनलाई व्यापक रुपले प्रोत्साहित गरिने छ । व्यावसायिक रुपमा गौपालन गर्नेलाई स्थानिय कर मिनाहा, निशुल्क पशुविमा र सहुलियतमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिने छ । (ट) व्यावसायिक रुपमा पशुपंक्षी र कुखुरा पालक किसानहरुलाई समेत उपराक्त बमोजिमका सुविधाहरु प्रदान गरिने छ । (८) पुर्वाधार बिकास (क) गाँउ÷नगरपालिका भित्रका प्रत्येक घरमा बिजुली र खानेपानी पुराईने छ (ख) गाँउ ÷नगरपालिका भित्रका प्रत्येक वडामा ५ बर्षभित्रमा मोटरबाटो पुराईने छ । (ग) प्रत्येक नगरपालिका र नगरउन्मुख गाँउ पालिकाहरुमा योजनाबद्ध शहरी बिकास योजना कार्यान्वन गरिने छ । नगरपालिकाहरुमा थप गरिएका नंया वडाहरुमा समेत समानुपातिक ढंगले बिकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ । (घ) गाँउ ÷नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिईने छ । साथै, १ बर्ष प्रत्येक वडाको समेत अलग कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरिने छ । (ड) गाँउ ÷नगरपालिकामा यातायात, संचार र साना जलबिद्युत आयोजनाको योजनाबद्ध बिकास गरिने छ । (च) गाँउ/नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिईने छ तथा फोहरमैलाबाट उर्जा उत्पादनको नीति कार्यान्वन गरिने छ । (९) पर्यटन बिकास र पर्यावरण सम्बद्र्धन (क) गाँउ÷नगरपालिका भित्रका प्राचिन, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका संरचना र सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिईने छ । पुरातात्विक महत्वका निजी घर वा संरचनालाई यथारुपमा संरक्षण गरि व्यावसायिक प्र��ोजनको लागि प्रयोग गर्न चाहने उद्यमिहरुलाई स्थानिय कर मिनाहा र अन्य सुविधा दिईने छ । (ख) गाँउ÷नगरपालिका क्षेत्रमा प्लास्टिकका झोलाहरु प्रयोगलाई पुर्णरुपमा निषेध गरिने छ । (ग) एक घर दुई बिरुवा अभियान संचालन गरिने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वन गर्न घरजग्गा नक्सापास गर्दा नै अनिवार्य मापदण्ड बनाई लागु गरिने छ । (घ) नगरपालिकाको प्रत्येक वडमा कम्तिमा एक बाल उद्यान निर्माण गरिने छ । (ड) गाँउ÷नगरपालिका भित्रका धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरि पर्यटन प्रबद्र्धनको निमित्त उपयोग गरिने छ । (च) गाँउ÷नगरपालिका भित्रका नदी, पोखरी र तालहरुको सफाई र संरक्षणमा जोड दिईने छ । (छ) गाँउ÷नगरपालिका भित्र धार्मिक, ग्रामिण र मनोरंजन पर्यटनको प्रबद्र्धनका निमित्त आबश्यक पुर्वाधारहरु निर्माण गरिने छ । साथै, होमस्टे पर्यटनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । (ज) गाँउ÷नगरपालिका भित्रका वन र वन्यजन्तु संरक्षण गरिने छ । (१०) स्थानीय ऊर्जा (क) सामुदायिक बिद्युत्त विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । यस क्रममा नगरपालिका तथा संगठित ग्रामिण समुदायहरुलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिन पहल गरिनेछ । (ख) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सबै स्थानमा सोलार सडकबत्ति र नगरपालिकाका धेरै बसोबास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडक बत्ति जडान गरिनेछ । गाउंपालिकाको हकमा मुख्य बस्ती वा चल्तीका स्थानीय सडकमा सोलार सडकबत्ति जडान गरिनेछ । (ग) स्थानीय र छरछिमेकका नगरपालिका र गाउंपालिकाको खपतका लागि अतिसाना र साना जलविद्युत वा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने कम्पनी गैर सरकारी संस्था वा उपभोक्ता समुदायलाई परियोजना लागतको ४० (चालिस) प्रतिशत रकम बराबर्र नगरपालिका र गाउंपालिकाहरुले अनुदान दिने वा कानुनबमोजिम नगरपालिका र गाउंपालिकाले शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । (११) सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन (क) गाँउ/नगरपालिकामा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कायम गरिने छ । यस प्रयोजनका लागि आबश्यक संरचनागत व्यवस्था र कानुनी आधार तयार गरिने छ । (ख) गाँउ/नगरपालिकाको काम कारवाही पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाईने छ । (ग) गाँउ/नगरपालिकामा कानुनी राज्यको सिद्धान्तको परिपालना तथा अनुभूति हुने व्यवस्था लागु गरिने छ । (घ) गाउं/नगरपालिकाहरुको सञ्चालन खुल्ला सरकारको अवधारणाअनुसार गरिनेछ । नगरपालिका र गाउंपालिकालाई “विकास र प्रगतिको केन्द्र” बनाइनेछ । (ड) भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहीता विहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्न “सूचनाको हक” र “तेश्रो पक्षको अनुगमन” (“थर्ड पार्टी मनिटरिङ”) गराइनेछ । (च) गाउं/नगरपालिकाहरुले प्रत्येक वार्डका जनतासमक्ष बर्षेनि कम्तिमा दुई पटक आफ्ना कार्ययोजना प्रगति विवरण अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनेछ । (छ) आमसञ्चार माध्यमलाई नगरपालिकाहरुबाट नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दामा सचेतना जगाए वापत मासिक “सचेतना कोष” उपलब्ध गराइनेछ । (ज) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउंपालिकाका कार्यालयहरु तथा अन्य स्थानी��� सरकारी कार्यालयहरुमा ��्रोड ब्यान्डको पहुंच बढाउदैं ती कार्यालय वरीपरीका क्षेत्रमा निःशुल्क वाईफाइ इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया र ईमेल चलाउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । (१२) महिला शसक्तिकरण (क) गाँउ/नगरपालिकाको बजेटको १५ प्रतिशत महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी मुलक कार्यक्रममा बिनियोजित गरिने छ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा रहने छ । (ख) महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन् अधिकारका कार्यक्रमहरु व्यापक रुपले सञ्चालन गरिने छ । साथै, स्थानिय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई महिला मैत्री बनाइने छ । (ग) महिलाहरुको आर्थिक स्थिती सुदृढ गर्न कृषिमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रमहरु तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । (घ) महिला साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ । (ड) बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुको अभिलेख राखी उनीहरुको स्थितीका वारेमा जानकारी राखिने छ । समस्या परेको अवस्थामा आबश्यक सहयोग गरिने छ । (१३) तराई मधेसको समुत्थान (क) तराई मधेशका गाँउ/नगरपालिकाहरुमा यातायात र संचारको पुर्वाधार बिकास एवं सिंचाई सुविधा बृद्धि गर्न ठोस कार्यक्रम संचालन गरिने छ । (ख) आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका तराई मधेसका विभिन्न समुदायको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन आय आर्जन सम्बन्धि योजना कार्यान्वन गरिने छ । (ग) तराई मधेशका गाँउ/नगरपालिकाहरुमा औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ । (घ) मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्कृति प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान खडा गरिने छ । (ड) थारु संस्कृतिको सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वन गरिने छ । (१४) आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्ग,मुस्लिम समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रको उत्थान (क) गाँउ /नगरपालिकाहरुमा जाति जनजाति, भाषाभाषी, धर्म र संस्कृतिले समानरूपमा बिकास र आत्मोन्नति गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिने छ । (ख) आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको हित, उत्थान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निमित्त बिशेष कार्ययोजना कार्यान्वन गरिने छ । (ग) जनसंख्याको अनुपातमा मानव बिकासको एकिकृत राष्ट्रिय सुचकांक अनुसार राष्ट्रिय औसत कायम नभए सम्म आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक र मुस्लिम समुदायको निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गरिने छ । यस्तो सुविधा आर्थिक सामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरीने छ । (घ) गाँउ÷नगरपालिकाहरुमा दलित र महादलितहरुका लागि समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारिको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गरिने छ । (ड) कर्णाली, सदूरपश्चिम लगायत देशका अन्य अति दुर्गम क्षेत्रका गाउँ ÷नगरपालिकाहरुमा बसोवास गर्ने जनताको जीवन स्तर अभिवृद्धि गर्न तथा ती क्षेत्रहरुको योजनावद्ध बिकासको निमित्त एकिकृत दुर्गम क्षेत्र बिकास परियोजना तयार गरी कार्यान्वन गरिने छ । (१५) बालबालिका तथा युवा (क) सामाजिक तथा नीजि क्षेत्रसंगको समन्वयमा आर्थिक विकास तथा उत्पादनका कार्यक्रमहरुमा युवाहरुलाई समावेश गरिने छ । बिशेष गरि सिमान्तीकृत, मधेशी ,मुस्लिम, आदिवासी, जनजात��� जस्ता पिछडिएका यु्वा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । (ख) गाउ/नगरपालिकाहरुमा बाल मैत्री स्थानिय शासन अवधारणालाई थप प्रवर्धन गर्दै युवामैत्री स्थानिय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वन गरिने छ । (ग) गाउ/नगरपालिकाहरु भित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने वालवालिकाहरुको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी र अनिवार्य तुल्याईने छ । (घ) गाउ/नगरपालिकाहरु भित्रका व्यवसाय उद्योग कलकारखाना तथा निजी घर खेत आदिमा वाल श्रमको प्रयोग पूर्णतः निषेध गरिने छ । साथै, दिवा शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापनालाई प्रोत्साहित गरिने छ । (ड) बाबुआमा गुमाएका वालवालिका तथा बिपन्न, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका वालवालिकाहरुका लागि बैकल्पिक पारिवारिक स्याहार तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । (च) गाउ/नगरपालिकाहरुमा वालवालिका विरुद्ध हुने हिंसा श्रमशोषण एवं बेचविखन पूर्णरुपमा अन्त गरिने छ । साथै, कुपोषण रोकथामका लागि पोषण कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपबाट सञ्चालन गरिने छ । (१६) भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद, तथा चलचित्र (क) गाउ/नगरपालिकाहरुमा साहित्य, कला, संस्कृति तथा चलचित्रको बिकास र प्रबद्र्धनका निमित्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । यस्ता कार्यहरुका संलग्न संघ सस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ । (ख)गाउ/नगरपालिकाहरुमा ५ बर्ष भित्र कम्तिमा एक खेलमैदान वा रंगशाला र कभर्ड निर्माण गरिने छ । (ग) गाउ/नगरपालिकाहरु भित्र खेलकूदको बिकासको निमित्त नियमित रुपले बिभिन्न खेलहरुको प्रतियोगिता र प्रशिक्षण संञ्चालन गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिने छ । (घ) सबै जाति, जनजाति, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृति, रितिरिवाज, नाचगान, चाडपर्व, जात्रा, मेला र परम्पराको सम्बद्र्धनका निमित्त स्थानीय तहको तर्फबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । (ड) स्थानीय धर्म–संस्कृतिलाई देशभरी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत परिचित गराउनका लागि गाउँ÷नगरपालिकाहरुमा हिन्दु बौद्ध शैलीका मन्दिर, सत्संग भवन र धर्मशालाको निर्माण गरी स्थानीय साझेदारलाई सञ्चालनको जिम्मेबारी दिइनेछ । यसबाट उठ्ने भेटी स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तथा “निःसहाय” हरुको कल्याणमा खर्च गरिनेछ । (च) जनकपुर, लुम्बिनी र विजयपुरलाई क्रमशः मिथिला, बौद्ध र किरात संस्कृतिको बृहत केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई बिश्व सम्पदा सूचिमा समावेश गर्न पहल गरिने छ । आदरणिय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु, यो चुनाव साधारण घटना होईन । २०६२ सालमा भएको नगर निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने करिव २० वर्षपछि स्थानिय चुनाव हुंदैछ र संबिधान जारी भएपछि पहिलो चुनाव हुंदैछ । साथै, यो चुनाव स्थानिय सरकारको चुनाव हो । तसर्थ, यो चुनाव ऐतिहासिक महत्वको महान प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । यो निर्वाचनको परिणामले स्थानिय तहको कार्यान्वन गर्ने र मुलुक��ो भावी राज्यप्रणालीको स्वरुपको आधारस्तम्भ निर्माण गर्ने मात्र होईन, मुलुकको समग्र भविष्यमा नै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । आफ्नो मतको प्रयोग गर्दा यो गंभीर दायित्वलाई प्रत्येक मतदाताले हृदयंगम गर्नु पर्दछ । १० बर्षको सशस्त्र दन्द र अर्को १० वर्षको अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमण पछि हामी नेपाली जनता आफ्नो ममताधिकारको प्रयोग गर्न गईरहेका छौ । यो निर्वाचनले सबै समस्या र संकटको समाधान त दिन सक्दैन । तर, यदी हामीले सहि निर्णय गर्न सक्षम भयौ भने यो चुनावले मुलकमा न्युनतम शान्ति, स्थायत्वि र प्रजातान्त्रिक वातावरण तयार गर्न सक्दछ, । हाम्रो एउटा गलत निर्णयले देशमा फेरि अराजकता र संकटको श्रृंखलाको पुनारवृत्ति हुन सक्दछ । यो अवस्थामा पार्टीको बन्दि भएर होईन, प्रजातान्त्रिक नेपालको स्वाभिमानी नागरिक भएर देशको कहाली लाग्दो अवस्थाको समिक्षा गरौं । अनि मात्र आफ्नो आत्मदान अर्थात मतदान गरौं । राप्रपा राष्ट्रनिर्माणको फरक बिचार र भिन्न मार्गचित्र बोकेर तपाईहरुको अगाडि खडा छ । हामीलाई बिश्वास गर्नुहोस् हामी देश बचाउने र बनाउन�� संकल्प गर्दछौ । तपाईहरुको सहयोग, सदभाव र समर्थनको लागि अपिल गर्दछौ । हाम्रो चुनाव चिन्ह गाई हो । गाईमा अमुल्य मत दिई देश र जनताको सेवागर्ने अवसर दिनुहोस् । धन्यवाद । जय राष्ट्र, जय जनता गाई चिन्हमा मतदान । नेपालीको सम्मान ।। The post राप्रपाको घोषणापत्र सार्वजनिक (घोषणा पत्रको पूर्णपाठ) appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[onlinekhabarapp]

प्रहरीमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्ति केन्द्रबाट दबाब दिन नपाइने

३० भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि शक्ति केन्द्रमा लबिङ गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता जारी भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले संगठनका आन्तरिक विषयमा व्यक्तिगत फाइदा वा बेफाइदा हुने गरी लबिङ गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यादेश, २०७७ जारी गरेका हुन् ।

महानिरीक्षकको सचिवालयका एक अधिकृतका अनुसार आचारसंहितामा संगठनको नियमित प्रक्रियामा असर पुर्‍याउने गरी कोही कसैलाई दबाब दिन वा प्रभावित गर्न निषेध गरिएको छ । कुटनीतिक व्यक्तिसँग भेटघाट गरेर भनसुन गर्न लगाउन पनि रोक लगाइएको छ ।

कुनै तेस्रो व्यक्तिमार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्य वा फाइदाका लागि कुनै विदेशी नागरिकसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।

प्रहरीका हरेक जसो सरुवा, बढुवाका लागि अधिकृतहरु शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका छन् । यसमा अन्य अधिकृतबाट अपवाद रहेका आईजीपी थापाले कडा नीति अख्तियार गरेपछि संगठनभित्र र बाहिर पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ ।

कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार कार्यदेशमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि वा कुनै बदनियतले संगठनभित्र वा बाहिर सञ्जाल वा गुट, उपगुट बनाउन पनि निषेध गरिएको छ ।

विगतमा प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रहेका अधिकृत र प्रतिष्��र्धी पक्षका अधिकृतबीच गुट, उपगुट बन्ने गरेका थिए । तर, यो पटक थापा र उनका प्रतिष्पर्धी हरिबहादुर पालबीच कुनै मतभेद देखिएको थिएन ।

राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संगठनका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिसँग भेटपछि छलफल भएका विषयबारे संस्थागत प्रयोगका लागि अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ

मन्त्री भेट्न कडाइ

प्रहरी महानिरीक्षकलाई संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री मात्र होइन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट पनि सरुवा, बढुवाका लागि दबाब आउने गर्छ । त्यसलाई लक्षित गरेर आईजीपी क्षेत्रीले केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रहरीका उच्च अधिकृत, अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारी, राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, विदेशी कुटनीतिज्ञ लगायतसँगको भेटघाटमा पनि कडाइ गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कार्यादेशमा प्रहरी कर्मचारी व्यवसायिक प्रायोजनबाहेक अन्य कारणले मन्त्री वा अन्य सरकारी अधिकारीलाई भेट्न नहुने भनिएको छ । कार्यालय प्रायोजनले भेटघाट तथा समन्वय गर्नु परेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

तर नाता सम्बन्ध वा पारिवारिक भेटघाटका लागि भने स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । व्यक्तिगत भेटका लागि निमन्त्रणा आएमा विभागीय अनुमति लिएर मात्र जान सकिने भनिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुसँगको भेट संस्थागत स्मरणका लागि तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रुपमा अभिलेख गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । विभागीय अधिकारीसँगको भेटका लागि पनि सिलसिलेवार रुपमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, पदीय मर्यादाको ख्याल गर्दै दुरुस्त र सभ्य खालको पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यादेशमा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

विभागीय अधिकारीलाई भेट्नुअघि विषयवस्तुबारे जानकारी दिनुपर्ने पनि भनिएको छ । निजामती कर्मचारी, सैनिक वा अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा व्यक्तिगत विचारका रुपमा राजनीतिक विषय वा अप्रासाङ्गिक विषयमा विचार, टीका–टिप्पणी दिन नहुने भनिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी तथा व्यवसायिक गोपनीयता कायम गर्न पनि भनिएको छ ।

कुनै प्रहरी कारबाहीका क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्ने भए आवश्यकता अनुसार जवाफदेही भएर न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ

राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संगठनका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिसँग भेट गर्दा अनुमतिलाई अनिवार्य गरिएको छ । भेट भइसकेपछि छलफल भएका विषयबारे संस्थागत प्रयोगका लागि अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा त्यसभन्दा माथिका अधिकृतले राजदूतावास, विदेशी नियोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जान पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । त्यसप्रकारका कार्यक्रमको निमन्त्रणा प्राप्त भए प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । साथै, आईजीपीको स्वीकृतिपछि मात्र कार्यक्रममा सरिक हुनुपर्ने भनिएको छ ।

स्वीकृतिपछि पनि कार्यक्रममा सामान्य बधाई ज्ञापन तथा अवसर विशेषको अभिवादनबाहेक अन्य अभिव्यक्ति दिन निषेध गरिएको छ ।

कार्यालय प्रमुखले अन्यलाई शुभकामना दिनुपर्ने !

आचारसंहितामा प्रहरी अधिकारीले ड्यूटी अनुसार तोकिएको पोशाक ��ुरुस्त लगाउनुपर्ने पनि भनिएको छ । अनुसन्धान गर्दा दशी, प्रमाण र कानुनको आधारमा वास्तविक अपराधी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने कुराको सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ ।

हिरासतमा रहेका थुनुवालाई कुनै शारीरिक वा मानसिक यातना नदिन पनि भनिएको छ । साथै, सबुत, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुठो मुद्दा बनाउने जस्ता कार्य गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

कुनै पनि प्रयोजनका लागि बल वा शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसअघि सम्भव भएसम्म सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने भनिएको छ । कारबाहीका क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्ने भए आवश्यकता अनुसार जवाफदेही भएर न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यालय प्रमुखका रुपमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतले मातहतका कर्मचारीको जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठलगायतको अभिलेख राख्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा भनिएको छ । त्यसको अभिलेख राखेर शुभकामना दिनुपर्ने भनिएको छ । कर्मचारीको जातीय, धार्मिक विशेष चाडपर्वलगायतको पनि शुभकामना दिनुपर्ने भनिएको छ ।

सिनियर प्रहरी अधिकृतले अनुकुल समयमा सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीसँग घुलमिल गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । त्यसका लागि खेलकुद, चियापान, सँगै खाना खाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न भनिएको छ ।

मिडिया नीति

आचारसंहिताले सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि कडा नीति ल्याएको छ । अब प्रहरी अधिकारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति वा आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्न नपाउने भनिएको छ । कुनै लोभलालचमा सूचना चुहावट वा सम्प्रेषण गरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने भनिएको छ ।

संगठनले सरोकारवालालाई सूचना प्रवाह गर्न तोकिएको प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाहेक अन्य कुनै प्रहरी कर्मचारीले संगठनको आन्तरिक सूचना बाहिर ल्याउन नहुने पनि भनिएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीले कुनै छापा वा अनलाइन सञ्चारमाध्यमा वा कुनै प्रकारको आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न वा लगानी गर्न नहुने पनि भनिएको छ । कुनै पनि घटना वा अनुसन्धानमा परिपक्वता नभई पत्रकार सम्मेलन नगर्न पनि भनिएको छ ।

राजनीतिक, धार्मिक तथा साम्प्रादायिक सद्भाव विथोलिने खालका पोष्ट अपलोड, लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नहुने पनि भनिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने घटनासम्बन्धी प्रकाशित भएका लेख, रिपोर्ट तथा जानकारीमा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउन निषेध गरिएको छ ।

[onlinekhabarapp]

निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याज र घरभाडा मिनाहा गर्न माग

२३ भदौ, काठमाडौं । निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी अवधीभरको बैंकको ब्याज र व्यवसायिक घरभाडा छुट गर्न नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय निकै ठूलो समस्यामा परेको भन्दै उक्त अवधिको बैंकको ब्याज र व्यवसायिक घरभाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरहकारसँग माग गरेको हो ।

महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ५ बुँदे माग पनि अघि सारेको छ । महासंघले बैंकको मात्रै नभइ सहकारी संस्थाहरुबाट व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको ब्याजसमेत सरकारले मिनाहा गरिदिनु पर्ने बताएको छ ।

यसैगरी उद्योग–व्यवसायहरुको घरभाडा (व्यवसायिक घरभाडा) बन्दाबन्दी अवधिभरको पूर्ण मिनाहाका लागि सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ ।

यसैगरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बिना धितो सहलियत ऋण दिनु पर्ने, केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरु छुटाउन पहल गर्नुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुसमेतको सहभागितामा समन्वय समिति गठन हुनु पर्ने लगायतका मागहरु महासंघले अघि सारेको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएको अवस्थामा बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिने महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए । आम्दानी एक रुपैयाँ पनि नभएको अवस्थामा बैंकको ब्याज र व्यवसायको घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अध्यक्ष कटुवालले सरकारले ��िनाहा गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामी सरकारले बनाएका नीति निर्देशनहरु सबै मान्न तयार छौं, सरकारले कति दिन घरभित्रै राखेर थुन्छ थुनोस्,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई पनि त बाँच्ने आधार दिनु पर्यो नि, हामी ऋणको ब्याज र व्यवसायको भाडा यो अवस्थामा तिर्न सक्दैनौ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो ।’

[onlinekhabarapp]

अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडा बालुवाटारमा !

२१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको पर्सिपल्ट बालुवाटारमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई डाके । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भेलामा राजीनामा दिइसके��ा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमेत उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ डा. खतिवडालाई पनि साथैमा राखेर ठूला उद्योगी-व्यवसायीका तीन संगठनका प्रतिनिधिहरुका कुरा सुने । कुरामात्रै सुनेनन्, डा. खतिवडाको आगामी भूमिकाका सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नयाँ सूचना दिए ।

केही उद्योगीले आवश्यक भएकै बेला विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पद छाड्नु परेको भन्दै गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’उहाँले अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुन दिनुभएन । अर्थमन्त्रीका रुपमा रहन नसके पनि उहाँ अब पनि देशको अर्थनीति र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भूमिकामै रहनुहुनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति अनि बालुवाटारमा खतिवडाको उपस्थितिले अब उनी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रुपमा रहेर भूमिका खेल्ने अनुमान आफूले गरेको एक उद्योगीले अनलाइनखबरलाई सुनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडा अर्थमन्त्रीका रुपमा नहरे पनि कुनै न कुनै रुपमा अर्थतन्त्रलाई सघाउने भूमिकामा रहने बताए । उनले खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीकै निकट रहने गरी कुनै विशिष्ट पोर्टफोलियोमा नियुक्ति दिने स्पष्ट संकेत गरेको बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले  अनलाइनखबरलाई बताए ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीले डाकेको उद्योगीहरुसँगको छलफलमा भर्खरै अर्थ मन्त्रालय छाडेका डा. खतिवडासहित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल र राष्ट्र बैंकका गर्भर महाप्रसाद अधिकारीसमेत उपस्थित थिए ।

५ः३० बजे बस्ने भनिएको छलफल आधाघण्टा  ढिलो शुरु भएको थियो । बैठकमा केही मन्त्रीहरुसमेत सहभागी थिए ।

छलफलमा उद्योगीहरुले आफ्ना गुनासा र मागहरु राखेपछि प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई सरकारले लगानीमैत्री नीति लिने र कोरोनाको महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक जटिलतालाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै समाधान गर्दै अघि बढ्ने वचन दिएको स्रोतले बतायो ।

सरकारलाई उद्योगीका दर्जनौं सुझाव

कोभिडले निजी क्षेत्रमा परेको असर र अब सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सुझाव लिएको बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले बताए ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी, नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरु छलफलमा सहभागी थिए ।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर, निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतका उद्योगी व्यवसायी सहभागी बैठकको शुरुमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाको विषयमा बोलेका थिए ।

खतिवडा गए पनि अब आफैं निजी क्षेत्रका गुनासाहरु सुन्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरुलाई ‘��ु बोल्नुस्’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सधैं बन्दाबन्दी नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले बन्दाबन्दी नै समाधान नभएको भन्दै अब स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर उद्योग-व्यवसायहरु खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

बोल्ले क्रममा सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासै गुनासा सुनाए । बैठकमा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लामो समय लकडाउन हुँदा उद्योग-व्यवसाय निकै अप्ठेरो अवस्थामा परेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका लागि राज्यको अहिले सहयोग चाहिएको बताए ।

चैतदेखि लगातार ४ महिना र त्यसपछि केही समय खुलेको र पुनः पहिलेको भन्दा कडा बन्दाबन्दी हुँदा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई श्रमिक तथा मजदूरको तलक भुक्तानी गर्न पनि समस्या परिरहेको श्रेष्ठले बताए । यस्तो अवस्थामा कर तिर्न पनि गाह्रो परेको भन्दै उनले २ महिना कर तिर्ने म्याद थप गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग मागसमेत गरे ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी नै उपाय नभएको भन्दै अब विभिन्न चरण गरेर खोल्नुपर्ने श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पसलहरु पनि निश्चित समय तोकेर कुन किसिमको पसल कुन समयमा खोल्ने भन्ने नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए । केही समय जोरविजोर लागू गरेर भए पनि बन्दाबन्दी भने खुलाउनै पर्ने श्रेष्ठको सुझाव थियो । उनले काठमाडौं उपत्यकालाई जोगाउन नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले उद्योगहरुलाई सहज वातावरणमा चल्न सक्ने अवस्था सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । कोभिडका कारण निकै अप्ठेरो अवस्था गुजारिरहेका उद्योगहरुलाई सरकारले केही सहुलियतका योजनाहरु ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले पनि उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक असर पर्ने भन्दै यसका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने बताएको बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

परिसंघका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि बोलेका थिए । उनले पनि अहिले निकै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कसरी हुन्छ, उद्योग व्यवसाय बचाउनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले पनि भनाइ राखेका थिए । अध्यक्ष राणाले बन्दाबन्दी नै समाधान नभएको भन्दै उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्याहरु चाडै समाधान हुनुपर्ने बताइन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले खासगरी साना तथा मझौला उद्योगहरुले अहिले धेरै समस्या खेपिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए ।

बैठकमा अहिले जारी निषेधाज्ञाका विषयमा भने छलफल भएन । काठमाडौं उपत्यकामा २४ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । त्यसपछि खुलाउनुपर्ने विषयमा भने कुनै कुरा नभएको स्रोतले बतायो । ‘स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर कामहरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उठ्यो, तर २४ गतेकै विषयमा भने केही कुरा भएन’ बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले भने ।

कोभिड अन्त्यका लागि एकजुट बनौँ : प्रधानमन्त्री

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सबैको सहयोग बिना चाँडै कोरोना अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा ��स्न नदिने बताए । उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएउँदै कोभिड र उद्योगमा देखिएका समस्याहरु सँगै समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ध्यान कर असुलीमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको विकासमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । अहिले सरकारको मुख्य ध्यान नागरिकको जीवन बचाउन केन्दि्रत भएको उनको भनाइ थियो ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निजी क्षेत्रका समस्या प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नुभयो, वहाँले उद्योग व्यवसायमा समस्या पर्न नदिने बताउनुभएको छ ।’

[onlinekhabarapp]

निजामती सेवा दिवसको औचित्य

‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ निजामती सेवा दिवस २०७७ सम्पन्न हुँदैछ । नेपालमा निजामती सेवाको लामो इतिहास रहेको भए तापनि निजामती सेवा ��न, २०१३ जारी भएको दिन ‘भाद्र २२’ लाई आधार मानेर सरकारले २०६१ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालेको हो ।

निजामती सेवा दिवस निजामती राष्ट्रसेवक, सार्वजनिक सेवाका सेवाग्राही र आम सरोकारवालाका लागि आफैंमा महत्त्व राख्ने दिन हो । यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण विगत वर्षजस्तो तामझामका साथ दिवस मनाउने अवस्था छैन ।

‘निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति’ले बन्दाबन्दीको नियम पालना र स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड अपनाएर दिवसमा सम्भव हुनेमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारका तीनै तहलाई निर्देशित गरिसकेको छ ।

यद्यपि, महामारीकै बीचमा निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा केेही हर्षोल्लास र खुशीयाली देखिनु स्वभाविक नै भएपनि निजामती सेवाको सञ्चालन र नागरिक सेवाप्रवाहका दृष्टिले देखापरेका विभिन्न चुनौति बीचमा दिवस मनाउन लागिएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

मुलुकी प्रशासनको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवा सरकारको अपरिहार्य कार्यकारी अङ्ग हो । निजामती सेवाले राज्यका अन्य सेवाहरूको तुलनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका र कार्य-जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक नीति तर्जुमामा सरकारका सबै तहमा राजनीतिक नेतृत्वलाई विशेषज्ञयुक्त सहयोग पुर्याउँदै राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने मूल अभिष्टले गठित योे सेवामा व्यवसायिक कर्मचारीहरू आबद्ध हुन्छन् ।

सरकार र आम जनताबीच सम्पर्क सेतुका रूपमा रहने भएकोले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ । हरेक नागरिकले दिनदिनै देख्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने सरकार भनेकै वास्तवमा निजामती सेवा नै हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यवसायिकता र सार्वजनिक सेवाप्रवाहको चुस्तताबाट नै गरिन्छ । जुनकुनै सरकारलाई पनि सफल, सहज र नागरिक सापेक्षरूपमा सञ्चालन गर्नमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाको स्थान र प्रभाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

देशको शासन प्रणाली र दैनिक प्रशासन सहजरूपमा सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्रायःले हरेक मुलुकमा निजामती सेवाको गठन भएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा नै निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानको धारा-२८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानमा नै राज्यका नीतिहरू अन्र्तगत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी स��शासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावली, कर्मचारी समायोजन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूले निजामती सेवा सञ्चालनको वैधानिक मार्गप्रशस्त गरेका छन् । नेपालको निजामती सेवा र यसको संगठनात्मक संरचना मूलतः यिनै संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबाट निर्देशित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।

मुलुकभर ग्रामीण तहसम्म फैलिएको संगठनात्मक संजाल तथा एकलाख हाराहारी जनशक्ति रहेको बृहत् आकारयुक्त यो सेवाले नागरिक हीतसापेक्ष विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै सेवाप्रवाह गरिरहेको छ । सेवाप्रवाहका दृष्टिले यसले नागरिक तहसम्म आधारभूत सेवादेखि लिएर विभिन्न किसिमका नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक सेवाप्रवाह गर्ने गरेको छ । यसबीचमा नेपालको निजामती सेवाले विभिन्न उपलब्धी हासिल गरेको छ । सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच बढ्दो रूपमा स्थापित भइरहँदा, विगतमा स्थानीय निकायहरू झण्डै दुईदशक जनप्रतिनिधीविहीन अवस्थामा रहँदा पनि स्थानीयस्तरमा राज्यको उपस्थितिबोध गराएको, वडा तहसम्म फैलिएको संगठन सञ्जालका साथ देशभरी प्रभावशाली उपस्थिति रहेको छ ।

यस्तै देशले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको, सेवालाई विस्तार गरी आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं समयसापेक्ष तुल्याउँदै लगेको जस्ता उपलब्धीहरू स्मरणयोग्य रहेका छन् । मुलुकमा पटक-पटक भएकाठूला राजनैतिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात र अनुकूलन गरी जस्तोसुकै राजनैतिक संक्रमणमा पनि नागरिक हितमा तत्पर रहने धैर्यता र व्यावसायिकता नेपालको निजामती सेवाले प्रदर्शन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको निजामती सेवा संघीय शासन व्यवस्थालाई कार्यरूपमा उतार्न लागिपरेको छ ।

यी सकारात्मक पक्षहरूका अलावा नेपालको निजामती सेवा अपेक्षित रूपमा सुदृढ बन्न र सेवाप्रतिको नागरिक विश्वासलाई बढोत्तरी गर्नभने सकेको छैन । निजामती सेवा र यसभित्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति आम नागरिकहरूको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन ।

निजामती सेवाभित्र रहेका जनशक्तिको सहीरूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । सेवाभित्र आबद्ध कर्मचारीहरूको सामान्य प्रशासनिक क्रियाकलाप पनि विकृत बन्दै गएका छन् । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निकै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

सिद्धान्ततः कर्मचारीको सरुवा हुनु कर्मचारी व्यवस्थापनको एउटा सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । तर, सरुवाका सम्बन्धमा व्यवस्थित भएका कानुनी व्यवस्था र मापदण्डहरूको कमजोर परिपालना लगायतका कारण यो प्रक्रिया हरेक वर्ष विवादित, आलोचित मात्र बन्दैन, कतिपय अवस्थामा सरुवाकै नाममा हात हालाहाल हुने, कार्यालय तोडफो�� हुने तथा झडपको स्थितिसमेत निम्तिने गर्दछ ।

यसलाई सामान्य र नियमित प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्न पूर्वानुमानयोग्य एवं स्वचालित सरुवा प्रणालीको आवश्यकता नेपालको निजामती सेवामा लामै समयदेखि खड्किएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली वैज्ञानिक र वस्तुगत बन्न नसक्दा कर्मचारीले गरेका कामको मूल्यांकन पनि सहीरूपमा हुन सकेको छैन । निजामती सेवा र विकास प्रशासनको अप्रभावकारिताका कारण सरकारी खर्च गर्ने क्षमता खस्किएको छ । पूँजीगत खर्चलाई उकास्ने कारकका रूपमा रहेको विकास प्रशासन अपेक्षित बन्न सकेको छैन ।

संख्यात्मक र संगठनात्मक रूपमा ठूलो आकारमा रहेको र सरकारका तिनवटै तहमा फैलिएको निजामती सेवाको उत्पादकत्व र प्रभावकारिता समयसापेक्ष रूपमा अभिबृद्धि गर्नु चुनौतिकै रूपमा रहेको छ । सेवाभित्र हुने गरेको अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेपले निजामती सेवालाई गिजोलिरहेको देखिन्छ ।

जीवन निर्वाह गर्न नै धौ-धौ हुने न्यून तलब र अस्वस्थ कार्यवातावरणका कारण एकातिर सेवाभित्रका जनशक्ति कामप्रति उत्प्रेरित हुनसकेका छैनन् भने अर्कोतिर यहीकारण श्रम बजारका उत्कृष्ट प्रतिभाहरू निजामती सेवामा भित्रन सकिरहेका छैनन् । पद-सोपानयुक्त संरचनासँगै सेवालाई वास्तविक रूपमा नै जनताप्रति उत्तरदायी, सेवामूलक र विकासमैत्री तुल्याउन कठिन भइरहेको देखिएको छ ।

नागरिक अपेक्षा बमोजिम आम जनताको घरदैलोमा सहजरूपमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु, सेवा प्रवाहमा पारदर्शीता एवं जवाफदेहीता सुनिश्चित गरी नैतिकता र सदाचारको प्रबर्द्धन गर्नु, सेवाप्रवाहलाई सरल, अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री, समयसापेक्ष र थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकहरूमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण र जनताप्रतिको सेवाभावको भावना जगाउनुजस्ता चुनौतिहरू नेपालको निजामती सेवासामु देखापरेका छन् । यसखालका समस्याहरूले निजामती सेवालाई अपेक्षित रूपमा सक्षम, व्यवसायिक, नागरिकमैत्री र कार्यकुशल तुल्याउन नसकिरहेको यथार्थ रहेको छ ।

संविधानतः मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा प्रवेश गरेको चार वर्ष पुग्नलाग्दा संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनयन्त्र पूर्णरूपमा संघीयतासापेक्ष बन्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनको कार्य अझै पनि ठोस निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विचाराधीन विधेयक संसदबाट पारित गराई स्थानीय तहलगायत प्रदेश र केन्द्र सरकारमा समेत दरबन्दीअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु मुलुकी प्रशासन र यसलाई हाँक्ने राजनैतिक नेतृत्वको जल्दोबल्दो जिम्मेवारी हो । प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन बेगर राजनीतिक संघीयता जनसमक्ष पुग्न नसक्ने भएकोले नागरिक हीत र सन्तुष्ट��लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने तवरले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको एजेण्डालाई निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने गहन कार्यभार हाम्रो प्रशासनसामु रहेको छ ।

देशमा निजामती सेवा प्रभावकारी बन्नुको प्रतिबिम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । नागरिकहरूले आवश्यक परेको बखत सहज र सुलभ रूपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नसक्ने गरिको पहुँच बृद्धि भई नागरिक अपेक्षाको पूर्ति हुनसक्नुमा नै निजामती सेवाको सार्थकता रहन्छ ।

अतः भावी दिनमा सेवामा देखिएका तमाम समस्याको सम्बोधनसहित मूल नारामा उल्लेख भएजस्तै स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासनमार्फत समृद्धि र सुशासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नसक्नुमा नै यसपटक मनाइएको दिवसको औचित्य रहनसक्ने देखिन्छ ।

(लेखक निजामती सेवामा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्)

[onlinekhabarapp]

जापानमा एक यात्रुले छक्याउँदा २१२ यात्रु होटेल क्वारेन्टिनमा

१८ भदौ, काठमाडौं । बन्द भएको ६ महिनापछि सरकारले केही सीमित गन्तब्यमा मंगलबारबाट व्यवसायिक उडान खोल्यो । त्यसमध्येको एउटा गन्तब्य हो, जापानको नारिता ।

यो गन्तब्यमा बुधबार राति काठमाडौंबाट उडेको जहाजले बिहीबार साँझ २१२ जना यात्रुलाई काठमाडौं ल्यायो । नारिताबाट जहाज चढ्ने बेला प्लेनमा सबै जना पीसीआर परीक्षण गरेका यात्रु मात्र भएकाले सबै जना घर जान पाउनेमा ढुक्क थिए । सरकारी नियम पनि त्यस्तै छ ।

तर, काठमाडौं झरिसकेपछि सेनाले कसैलाई घर जान अनुमति दिएन । कारण थियो, एक यात्रुसँग पीसीआर नभएर आरटीडी मात्र गरिएको रिपोर्ट भेटिनु ।

नेपाली सेनाले नेपाल एयरलाइन्सलाई नियम मिचेको भन्दै होटल खोजेर सबैलाई क्वारिन्टिन गर्न भन्यो ।

ती यात्रु कसरी आरडीटी रिपोर्टका भरमा काठमाडौं ओलिएर भनेर सोधखोज गर्दा विमानस्थलमा गम्भीर जाँच नभएको र यात्रुले पनि आफ्नो रिपोर्ट आरडीटीको भएको नबताएको पाइएको छ ।

कमजोरी कहाँ भयो ?

नियमित उडान बन्द भएको र तत्काल व्यवसायिक उडान सम्भव नभएपछि विदेशमा तलव मात्र खुवाएर कर्मचारी राख्न उपयुक्त नदेखेपछि नेपाल एयरलाइन्सले जापानको नारितास्थित कार्यालयका कर्मचारीलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । उनी फर्किर्एका थिएनन् ।

जापानमा नेपाल एयरलाइन्सले बुधबारको उडानको व्यवस्थापन स्थानीय जीएसएलाई दिएको थियो । नारिता विमानस्थलमा २१२ जना यात्रुलाई जहाज चढाउने बेला सबै यात्रुले रिपोर्ट देखाए ।

तर, एक यात्रुले चतुर्‍याइ गरे । ती यात्रुले आरडीटी परिक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र देखाइदिए । जीएसए र विमानस्थलका कर्मचारीले त्यसैलाई पीसीआर सम्भिmएर मान्यता दिए र जहाज चढाइदिए ।

सरकारले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएका र परीक्षण नै नगरेकाका यात्रुलाई एउटै जहाजमा ल्याउन नपाउने निर्णय गरेको छ । आरडीडी रिपोर्ट बोकेर आएका यात्रुबाट अन्यलाई जोखिम हुने अवस्था मूल्यांकन गरेर सेनालो होटल क्वारिन्टिनमा राख्न निगमलाई भन्यो ।

नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता अर्चना खड्का भन्छिन्, ‘प्रमाणपत्र हेर्दा नेगेटिभ देखेपछि जहाज चढ्न अनुमति दिएजस्तो देखिन्छ, हामीले एजेन्सीलाई विश्वास गर्‍यौं, एजेन्सीले यात्रुलाई ।’

सरकारले एउटै विमानमा सबै यात्रुको पीसीआर आएको भए मात्रै घर जान दिने, नभए होटल क्वारिन्टिमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । पीसीआर गरेका यात्रु र नगरेका यात्रुलाई एउटै विमानमा ल्याउन नपाइने नियम पनि छ ।

तर, एक यात्रु पीसीआर नगराई विमान चढेपछि २१२ जना यात्रु न�� काठमाडौंमा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नु परेको छ ।

अब होटलसहित उनीहरुको व्यवस्थापन खर्च एयरलाइन्सको थाप्लोमा आएको छ । ‘महामारीमा सरकारले बनाएको नियम त मान्नै पर्‍यो’, खड्का भन्छिन्, यो घटना हाम्रो लाग�� दुर्भाग्य भयो ।’

सरकारले आफ्ना नीति र प्रावधानबारे बेलैमा विदेशस्थित नियोगबाट नेपाली रहेका स्थानमा सूचित नगर्दा समेत अलमल र गल्ती हुने गरेको निगमको गुनासो छ ।

‘महामारीको बेला छ, छिनछिनमा निर्णयहरु परिवर्तन हुन्छन्’, नेपाल एयरलाइन्सका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, यात्रु साविकमा जस्तै सोचेर विमानस्थल आउँछन् ।’

एयरलाईन्सलाई दोहोरो घाटा

लामो समयदेखि व्यापार गर्न नपाएपछि संसारभर एयरलाइन्सहरु घाटामा छन् । अर्कोतर्फ यस्ता घटनाका कारण एयरलाइन्सले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

केही दिन अगाडि एयर अरेवियाले पनि यही समस्या भोग्यो । सरकारको निर्णय आउनु अगाडि नै टिकट काटेका यात्रुले सारजहाँबाट आरडिटी नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर काठमाडौं आए ।

उनीहरुलाई विमानस्थलमै रोकिदिएको भए दुई दर्जन नेपाली घर आउन पाउने थिएनन् । जहाज रित्तै उड्नुपर्ने थियो । काठमाडौं ल्याएर अहिले उनीहरुलाई कम्पनीले होटेल क्वारेन्टिनमा राखेको छ ।

यात्रुलाई सास्ती

गत शनिबार सिंगापुरबाट सिल्क एयर चढेर आएका केही यात्रुले ‘नक्कली रिर्पोट’ ल्याएको भन्दै सबै १ सय ८० जना यात्रुलाई विमानस्थलमा खटिएको सेनाले होटेल क्वारेन्टिनमा पठायो ।

तर, अष्ट्रेलियाबाट आएका यात्रुले आफुहरुले आधिकारिक अस्पतालबाटै परीक्षण गरी रिर्पोट ल्याएको भन्दै सक्कली रिर्पोट भएको दावी गरेका थिए ।

एक यात्रुका अनुसार उनीहरुको रिपोर्टमा अस्पतालले ‘पीसीआर नेगेटिभ’ लेखेको थिएन । सिधै ‘कोभिड नेगेटिभ’ लेखेको थियो ।

विमानस्थलमा यात्रुको व्यवस्थापनमा खटिएको नेपाली सेनाले पीसीआर नलेखेको रिर्पोट नक्कली भएको भन्दै उनीहरुलाई होटेल क्वारेन्टिनमा पठाएको थियो । तर, पछि एयरलाइन्सबाट पीसीआर सक्कली भएको प्रमाणित गरी चौथो दिनमा घर पठाइएको छ ।

नियमित उडान खोल्ने निर्णय गर्दा सरकारको प्रवक्ता अर्थ, सूचना तथा संचार मन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशबाट आउने सबै नागरिक अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसको दुई दिनपछि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रु सिधै घर जान पाउने तर एउटै जहाजमा परीक्षण भएका र नभएका यात्रु ल्याउन नपाउने विषय सार्वजनिक गरेका थिए । सोहीकारण अहिले यात्रुले जसरी पनि पीसीआर रिपोर्ट बनाउन थालेका छन् ।

[onlinekhabarapp]

पाँच महिनापछि नियमित उडान, विमानस्थलमा यात्रुको व्यवस्थापन सेनाबाटै

१६ भदौ, काठमाडौं । पाँच महिना लामो गतिरोधपछि सरकारले आज रातिबाट औपचारिकरुपमा नियमित उडान सुचारु गर्दै छ । मध्यराति १ बजे नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जापानको नारिताका लागि उड्ने भने बुधबार नै क्वालालाम्पुरबाट मालिन्दो एयरको जहाजले यात्रुलाई काठमाडौं ल्याउने छ ।

कोरोनाका कारण सरकारले गत चैत १० गतेबाट सबै हवाई उडानहरु बन्द गरेको थियो । त्यसयता विदेशमा अड्किएका नेपाली र नेपालमा अड्किएका विदेशीहरु ओसार्न चार्टर्ड उडानहरु भए पनि नियमित व्यवसायिक उडान हुन सकेको थिएन । अहिले विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सिमित संख्यामा सरकारले उडान सुचारु गर्न लागेको हो ।

विदेशबाट आउने यात्रुको विमानस्थलमा रिसिभ गर्ने प्रक्रिया १० चैतभन्दा अगाडीको जस्तै सामान्य भने हुने छैन । यात्रुले चार्टर्ड उडानमा जस्तै स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । यसको व्यवस���थापन नेपाली सेनाबाटै हुनेछ ।

त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्ण भन्छन्, ‘आज जसरी सेनाबाट यात्रुको व्यवस्थापन भइरहेको छ, भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ ।’

अहिले जहाजबाट झरिसकेपछि नेपाल एयरलाइन्सको र्‍याम्पबसले यात्रुलाई प्रस्थान टर्मिनलसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट सेनाले होल्डिङ सेन्टर लैजाने गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरबाट पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुलाई फाराम भराएर घर पठाइन्छ भने रिपोर्ट नभएका यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा पठाइन्छ ।

अब भने एउटै जहाजमा पीसीआर नेगेटिभ भएका र परीक्षण नगरेका यात्रुलाई ल्याउन पाइने छैन । यसरी ल्याएमा सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीको हुनेछ । अर्थात् सबै यात्रु अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ र त्यसको खर्च वायुसेवा कम्पनीले बेहोर्नु पर्नेछ ।

नियमित उडानका बीचमा पनि पीसीआर परीक्षण नहुने मुलुकमा भने सरकारले चार्टर्ड उडान गर्दैछ । सेप्टेम्बर महिनाभर यस्तो उडान जारी रहनेछ । पीसीआर रिर्पोट नभएका यात्रु भने सबै अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ । यसबाहेक विदेशबाट गैरआवासीय नेपालीलाई एकाघरमा कुनै मानिस गम्भीर बिरामी भएको वा मृत्यु भएको अवस्थामा आउन दिने नीति सरकारले लिएको छ ।

नेपालमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थी र विदेश विकास साझेदारका प्रतिनिधि कर्मचारीलाई समेत अब नेपाल आउने बाटो खुलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र यस मातहतका निकाय तथा कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी, प्रतिनिधि र उनीहरुको परिवारका सदस्यलाई पनि नेपाल आउने अनुमति प्राप्त भएको छ । उनीहरुले भने सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट भिसा र अनुमति भने लिनुपर्नेछ ।

पीसीआर रिर्पोट नेगेटिभ

अब नियमित उडानबाट नेपाल आउने हरेक यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट अनिवार्य बुझाउनु पर्छ । त्यो पनि ७२ घण्टा भित्रको । पीसीआर नेगेटिभ सुनिश्चित भएपछि मात्र सम्बन्धित वायुसेवाले यात्रुलाई बोर्डिङ पास दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घर जान पाइने शर्त

एउटै उडानबाट आएको सबै यात्रुको साथमा पिसिआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट भएमा सबै घर जान सक्नेछन् । घर गएपछि भने अनिवार्य १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ ।

यस्ता यात्रुको अनुगमन स्थानीय तह र स्थानीय तह कोभिड १९ व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नेछ । यात्रुले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारीसमेत सम���बन्धित स्थानीय तह र केन्द्रमा नियमित जानकारी गराउनुपर्ने गरी शर्त राखिएको छ ।

अनलाइन फाराम अनिवार्य

नियमित उडानबाट आउने सबै यात्रुले जहाज चढ्नुभन्दा ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाण र कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को वेवसाइटमा राखिएको र्फम भरेर त्यसको बारकोड वा पि्रन्ट अनिवार्यरुपमा ल्याउनु पर्नेछ ।

कुनै यात्रुले यस्तो फारम भर्न छुटाएको भए सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले अनबोर्ड गर्दाकै समयमा फारम यात्रुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने शर्तसमेत राखिएको छ ।

एउटै जहाजमा ल्याउन नपाइने अवस्था

वायुसेवा कम्पनीले एउटै जहाजबाट पीसीआर नेगेटिभ आएको र परिक्षण नै नगरेका यात्रुलाई ल्याउन पाउने छैनन् । कुनै वायुसेवा कम्पनीले मिसाएर ��्याएमा उक्त वायुसेवाले आफ्नो खर्चमा उक्त उडानका सबै यात्रुलाई सात दिन होटेल क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

परीक्षण नगरेका यात्रु ल्याए कारवाही

सरकारले पिसिआर परीक्षण सम्भव नहुने नेपालीहरु रहेका स्थानमा चार्टर्ड उडान राखेको छ । तर, नियमित उडानमा भने अब पिसिआर नभएका, कोरोना पोजेटिभ देखिएका र सरकारले जारी गरेको शर्त पालना नगरी यात्रु ल्याएमा भने त्यसको सजाय वायुसेवा कम्पनीले पाउने भएका छन् । त्यसरी ल्याएमा एकातर्फ कानुनअनुसार कारवाही हुने र अर्कोतर्फ यात्रुको खर्चसमेत एयरलाइन्सले भर्नुपर्ने गरी शर्त राखिएको छ ।

विदेशीको हकमा परिचयपत्र अनिवार्य

सरकारले पहिलो चरणको नियमित उडानका दौरान विदेशबाट नेपाली नागरिकबाहेक कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोगमा कार्यरत कर्मचारी र तीनका परिवारलाई मात्र आउन अनुमति दिएको छ ।

यस्ता व्यक्तिलाई बोर्डङ पास दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभागले जारी गरेको परिचयपत्र र पासपोर्ट हेर्नु पर्नेछ । कन्सुलर विभागले जारी गरेको परिचयपत्र नभएमा आफु कार्यरत संस्थाले जारी गरेको परिचयपत्रलाई आधार मानेर वायुसेवा कम्पनीले जहाज चढाउन सक्ने भएका छन् ।

भिसाको जिम्मा विभागलाई

कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोगमा कार्यरत कर्मचारी र तीनका परिवारलाई दिने भिसाको सम्बन्धमा भने अध्यागमन विभागको निर्देशन अनुसार निर्णय हुने भएको छ ।

विभागले अहिले अनअराइभल भिसा बन्द गरेका कारण भिसा लिन भने सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली नियोगमा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

नियुक्ति पत्रबाट छुट

कुनै पनि कुटनीतिक वा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न पहिलो पटक नेपाल आउने व्यक्तिको हकमा निजको नियुक्ति पत्र र पासपोर्टलाई आधार मानेर यात्राको अनुमित दिइने भएको छ  । यस्ता व्यक्तिको पनि पीसीआर परीक्षणसहित अन्य प्रावधान भने नेपालीलाई सरह लागू हुनेछ ।

स्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य

नेपाल आउने सबै यात्रुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उता, वायुसेवा र विमानस्थलका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छुट्टै निर्देशन समेत जारी गरेका छन् । वायुसेवा कम्पनीले ती निर्देशनको समेत पालना गर्दै यात्रु नेपाल ल्याउन पाउने छन् ।

जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट छनोट भएका होटेलको सूचि सार्वजनिक भइसकेको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने यात्रुले अग्रीम होटेल बुकिंग गर्नुपर्नेछ । सरकारले रोक्ने निर्देशन दिएको समयमा जुनसुकै बेला पनि चार्टर्ड तथा नियमित उडान बन्द हुन सक्ने समेत मन्त्रालयले राखेको शर्तमा उल्लेख छ ।

[onlinekhabarapp]

नेपालमा अब निजी जहाज राख्न पाइने !

१२ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा अब निजी प्रयोजनका लागि जहाज खरीद गर्न सकिने भएको छ । सरकारले निजी जहाज आयात गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरी नीति बनाएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई नीति २०७७ को अन्तिम मस्यौदामा यस्तो प्रावधान समेटिएको छ । सरोकारवालाको राय लिएर पास गर्ने प्रक्रियामा रहेको मस्यौदाअनुसार अब निजी तथा तालिम प्रयोजनका लागि एक इन्जिन भएको वायुयानको आयात र सञ्चालन गर्न पाइने छ । यसका लागि वायुयान उत्पादन गर्ने संस्थाले तोकेको इन्जिन परफरमेन्स, नियामक निकायले जारी गरेका शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।

त्यस्तो विमान व्यापारिक उडानमा भने लगाउन पाइने छैन । तर, यस्ता जहाजका लागि समेत हवाई उडान सुरक्षाका प्रावधान भने व्यवसायिक उडानसरह लागु हुने भएको छ ।

१२ वर्ष पुराना जहाज आयात गर्न नपाइने

अब नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले १२ वर्षभन्दा पुराना जहाज आयात गर्न पाउने छैनन् । १२ वर्ष पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा भएको वा ३५ हजार प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुनसुकै अवस्थाको जहाज पनि नेपालमा खरीद गर�� ल्याउन पाइने छैन । यसअघि १५ वर्षसम्म पुराना जहाज आयात गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।

स्वतन्त्र दुर्घटना जाँच संयन्त्र

अहिले कुनै जहाज दुर्घटना भएमा पर्यटनमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुर्घटना जाँच आयोग बनाउने प्रचलन रहेको छ । यसले हवाई दुर्घटनामा भएका जाँच र अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नयाँ नीतिले स्वतन्त्र जाँच संयन्त्र स्थापनाको अवधारणा ल्याएको छ ।

आइकाओ र युरोपेली युनियनले लामो समयदेखि नेपालमाथि उठाइरहेको एउटा प्रश्न दुर्घटना जाँच सम्बन्धमा स्वतन्त्र संयन्त्रको पनि हो । वायुयानको दुर्घटना जाँचलाई विश्वसनीय एवम् प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र, साधन स्रोत सम्पन्न दुर्घटना जाँच संयन्त्र स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी

अब अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सन्चालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्दा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी ल्याउन पाइने भएको छ । उता, फ्लाइङ स्कुल (तालीम तथा पठनपाठन)मा भने ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

मर्मत सम्भार संस्था (एमआरओ) स्थापना गर्दा भने ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीले स्वीकृति पाउनेछ ।

आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले भने अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी लगानी ल्याउन पाउने छन् ।

नेपालमा फ्लाइङ चलाउन चाहेमा उनीहरुलाई निश्चित अवधिसम्म विमानस्थल प्रयोग निःशुल्कसमेत गर्न सकिने प्रावधान छ । यसले स्वदेशमै तालीम तथा उडान प्रशिक्षण स्कुलहरु खोल्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । नेपालमा प्रयोगमा नरहेका विमानस्थलहरु यस्तो प्रयोजनमा उपयोग हुनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति खुकुलो

आन्तरिक उडानमा लगातार ५ वर्ष सेवा गरेका वायुसेवा कम्पनी अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि समेत योग्य हुनेछन् । यस्ता कम्पनीले त्यसपछि पनि कम्तिमा तीन वटा जहाजबाट आन्तरिक उडानलाई भने निरन्तरता दिनु पर्ने भएको छ ।

नयाँ स्थापना हुने वायुसेवा कम्पनीले कम्तिमा एक वर्षभित्र वायुयानको संख्या ३ वटा पु¥याउनु पर्नेछ ।

[onlinekhabarapp]

नेपालीको युरोप सपना

लाखौं ऊर्जाशील नेपाली बाध्यता वा रहरले विदेशमा छन् । अधिकांश युवाहरु जो अशिक्षा, गरिबी र बहिष्करणका कारण भारत  र खाडी देशहरुमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य हुँदै आएका छन् भने हजारौं शिक्षित, निम्न मध्यम वर्गीय वा शहरीया युवाहरु अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली देशहरुमा अनगिन्ती सपना बोकेर पलायन हुने क्रम जारी छ ।

उता सरकार रेमिटेन्स अर्थतन्त्रमा मख्ख पर्दै स्वदेशमै युवा रोजगारीको प्रवद्र्धन, दिगो स्वाधन अर्थतन्त्रको बिकास तथा श्रम बजारको बिस्तार र व्यवस्था परिवर्तनको रुपरेखा कोर्न असफल हुँदै गएको छ ।

कोरोना संक्रमणसँगै संसारमा देखिएको आर्थिक संकटसँगै लाखौं नेपालीले भोग्नुपरेको समस्या र जटिलताप्रति सरकार बेखबर वा उदासिन छ । सरकारसँग सही तथ्याङ्क र सम्पर्क संजालसमेत नहुँदा हजारौं नेपालीको मृत्युको खबर र शवसमेत नेपाल लैजान कठिन बनेको छ ।

यस लेखमा विशेषतः युरोपका नेपाली कथा, खासगरी पोर्चुगलका नेपाली समुदायले भोगेका समस्या र तिनका युरोप सपनाबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

राम भण्डारी

पोर्चुगलमा झण्डै ३० हजार नेपाली आप्रवासी नेपाली रहेको अनुमान छ । यहाँको आप्रवासन नीति तथा अन्य युरोपेली देशको तुलनामा सहजै हुने प्रवेश, दर्ता, नवीकरण, आवासीय अनुमति पाएसँगै परिवार ल्याउन पाइने र निरन्तर पाँच बर्षको नवीकरणपछि नागरिकता÷पासपोर्ट निवेदन दिन पाइने कारणले अन्य युरोपेली देशमा आएर बसेको कार्ड नभएका वैध, अवैध सबैखाले नेपालीको युरोप सपनाको अन्तिम गन्तव्य पोर्चुगल बनेको छ ।

थरीथरी नेपालीको जमघट

विभिन्न रुटबाट पोर्चुगल आइपुगेका नेपालीहरुमा आ–आफ्नै वर्ग र सम्बन्धहरु देखिन्छन् । तिनका कमाइ, जीवनशैली, सामाजिक–साँस्कृतिक व्यवहार नियाल्दा ठ्याक्कै नेपाली गाउँघरकै चित्र अगाडि आउँछ । पोर्चुगलमा औसत मासिक कमाइ ६ सय युरोदेखि १ हजार युरोसम्म हुन्छ, त्यही पनि औपचारिक आवासीय अनुमति नभएकालाई सजिलो छैन ।

सामान्य गुजारा गर्नेदेखि थोरै सम्पन्न परिवारहरु मेहनत गरेर सामान्य जीवनयापन गर्दै आएका छन् । केही व्यवसायिक र थोरै सफल उद्यमीहरु पनि भेटिन्छन् । अधिकांश युवाहरु जे पृष्ठभूमिका भएपनि ३÷४ थरी मजदुरी गर्नेहरु नै छन् । होटल, रेष्टुरेण्ट, घरायसी काम, कृषि, ट्याक्सी÷उवर र साना पसल नेपाली समुदायका पेसा हुन् ।

पोर्चुगल पर्यटनमा धेरै आकर्षक गन्तव्य हो । कोरोना संक्रमणसँगै पर्यटन व्यवसाय तहस–नहस भएपछि थृुप्रै होटल, होस्टेल, रेष्टुरेण्टहरु बन्द हुने स्थितिमा छन् । हजारौं नेपालीले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । यसको असर देखिने क्रम जारी छ । अभाव, बेरोजगारी, वितृष्णाले उब्जाएका व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा मानसिक तनाब र छटपटी सतहमा देखिन थालेका छन् ।

५ देखि १५ लाखसम्म खर्च गरेर पोर्चुगल आएका शिक्षित, अशिक्षित युवाहरुको युरोप सपना जब अन्तहिन संघर्षमा प्रवेश गर्छ, अनि बल्ल आफ्नो देश, समाज र स्वाधिनता गफगाफका विषय बन्छन् । त्यहीनेर केही टाठाबाठाहरु राजनीति, ठगी र बेइमानी शुरु गर्न थाल्छन् । १० बर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका, एकपटक पनि नेपाल नफर्केका अमन (नाम परिवर्तन) यसरी गुनासो गर्छन् ।

‘पोर्चुगलका नेपाली दलालहरुले हामी नेपालीलाई यसरी फसाए कि जसको ठगीको जालो नेपालसम्मै छ ।’ अमन भन्छन्, ‘१०–१५ लाख खर्च गरेर आएपछि हाम्रो जीवन फेरि फर्कने नसक्ने गरी भासिन्छ । अनि उठ्न गाह्रो पर्छ । त्यसैले म न त देश फर्कन सकें, न त युरोप सपना नै पूरा भयो । बर्षौंदेखि काममा घोटिएकै छु । ऋण तिर्नै सकिएन । यति हुँदा पनि न यो श्रृङ्खला रोकियो, न त ठगीको जालो नै तोडियो ।’

यस्ता सयौं कथाहरु छन् । काठमाडौं, दिल्ली र लिस्वनको ठगी धन्दा माल्टा, ग्रीस, टर्की, दुबई, इटली, स्पेन, पोल्याण्ड हुँदै सिंहदरबारसम्मै जोडिएका कुरा एनआरएनका पात्र र प्रवृत्तिले पनि उजागर गर्छ । हालसालै ठगी धन्दाकै आरोपमा माल्टास्थित सिंगो एनआरएनले राजीनामा दिएको छ ।

गत एक महिनाको अवधिमा माल्टाबाट झण्डै २ हजार नेपाली ��ामदार पोर्चुगल आएको देखिन्छ । त्यसैगरी पोल्याण्ड, ग्रीस, इटली, स्पेन हुँदै पोर्चुगल आएकाहरुसँग सोध्दा हरेक प्रक्रियामा ठगिएको बताउँछन् । युरोपमा बेलायतपछि सबैभन्दा धेरै नेपाली भएको पोर्चुगलमा अहिलेसम्म नेपाली दूतावास छैन । दूतावास नहुँदा नेपालीले भोग्नुसम्म समस्या भोगेका छन् ।

नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय यहाँका समस्यासँग बेखबर रहनु, नेपाली समुदायको हितमा काम गर्न नसक्नु तथा नेपालदेखि ठगी धन्दा रोक्न पहल नगर्नु ठूलो बिडम्बना हो ।

त्यसैगरी भर्खर स्तरोन्नती भएको महावाणिज्यदूतको कार्यालय प्रभावकारी नहुनु, नेपाली समुदायले भोगेका समस्याप्रति बेसरोकार बन्नु दुःखद पक्ष हो । झण्डै पाँच दर्जन बढी संघ÷संस्थाहरु विभिन्न दल, क्षेत्र, वर्गसँग संवन्धित छन् । तर, यहाँ आइपुगेका, बसोबास गरिरहेका समस्याग्रस्त नेपालीका बारेमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु नगण्य छन् ।

ठगी र शोषणका कहानी, सामाजिक विकृति तथा पारिवारिक विघटनका कथा, बालबच्चाका शिक्षा, सीप, प्रविधि, भाषा तथा युरोपेली समाजको लयमा अन्तर्घुलित हुने तर्फ बेलैमा सबै समुदाय तथा सम्वन्धित निकाय सचेत हुनुपर्छ ।

सरकारले बेलैमा युरोपका नेपालीले भोग्नुपरेका अवर्णनीय समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । होइन भने नेपालीको युरोप सपना भत्किरहने मात्र होइन, अन्तहिन यात्रामा फस्न जाने निश्चित छ ।

(भण्डारी पोर्चुगलमा बसोबास गर्छन्)