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यूएस ने "हानिकारक" ईरान-रूस सैन्य साझेदारी पर अलार्म बजाया

यूएस ने “हानिकारक” ईरान-रूस सैन्य साझेदारी पर अलार्म बजाया

अमेरिका ने कहा कि रूस हथियार विकास जैसे क्षेत्रों में ईरान के साथ सहयोग करना चाहता है। वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को रूस और ईरान के बीच “पूर्ण पैमाने पर रक्षा साझेदारी” पर चिंता व्यक्त की, इसे यूक्रेन, ईरान के पड़ोसियों और दुनिया के लिए “हानिकारक” बताया। ईरान पश्चिमी शक्तियों द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस को ड्रोन की आपूर्ति करने का आरोप लगाता है, क्योंकि मास्को खूनी…

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अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर की चुनावी सरगर्मी के बीच भारत यात्रा बताती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हो चुके हैं। कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या इस यात्रा का अमेरिकी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। मेरा मत है कि इस दौरे को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

असल में अमेरिका के कूटनीतिक और सुरक्षा खेमे की सोच में पिछले एक दशक में मूलभूत बदलाव आया है। जैसे अमेरिका शीत युद्ध के समय रूस को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था। उसी प्रकार अब अमेरिका का सुरक्षा तंत्र चीन को सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखने लगा है।

भारत की समस्या ये थी कि उसने पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रखा था और चीन के मामले में संभलकर चलने की कोशिश की। लेकिन भारत की मौजूदा सरकार ने अपना पूरा ध्यान चीन पर केंद्रित कर दिया है और ये बात अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी खबर है।

चीन ने भी भारत के रुख को बदलने में मदद की है। आखिर चीन ही तो सीमा पर भारत को आंख दिखाता आया है, लेकिन जब 2020 में चीन ने हरकत की तो भारत ने अप्रत्याशित तौर पर कड़ा रुख अपना लिया। चीन के प्रति भारत के रवैये ने अमेरिका को भारत के और करीब ला कर खड़ा कर दिया है।

वैश्विक व्यापार (तेल सहित) और उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका को दुनियाभर में आवश्यकतानुसार अपनी सेना उतारने की जरूरत पड़ी। कोविड से पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही थी, लेकिन कोविड ने एक तरह से अर्थव्यवस्था पर रोक ही लगा दी है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि मध्य एशिया से लेकर इंडो पेसिफिक क्षेत्र में जापान और ऑस्ट्रेलिया तक पुलिसिंग करने के लिए उसे पार्टनर मिले, ताकि उसका इस पर खर्च कम हो।

इतने बड़े क्षेत्र में अमेरिका की मदद अकेले न तो जापान कर सकता है ���र न ही ऑस्ट्रेलिया। दोनों देश मिलकर भी अमेरिका के साथ साझेदारी कर लें तो भी काफी नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका को भारत का साथ मिल जाता है तो वो हिंद महासागर से निश्चिंत हो जा सकता है।

उलटे अमेरिका को आर्थिक लाभ भी अप्रत्याशित होगा। मान लीजिए कि भारत हिंद महासागर में सैन्य दखल बढ़ाता है तो जिस तेजी से और जितनी मात्रा में उसे अत्याधुनिक हथियार चाहिए होंगे, उसकी पूर्ति अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। ये बात अमेरिका की वार मशीनरी को पता है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश की सरकार किस पार्टी के हाथ में है।

उसे तो बस ये पता है कि जितने हथियार अमेरिका से भारत खरीद सकता है, उतना कोई और देश नहीं खरीद सकता। लिहाजा भारत से गहरे रिश्ते का मतलब है कि अमेरिका का सैन्य खर्च कम होगा, हथियारों की बिक्री बढ़ जाएगी और चीन को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा।

भारत अगर साथ आ जाता है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य कई देश साथ आ सकते हैं। क्योंकि भारत के रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं, इसलिए चीन से मुकाबला करने में भारत रूस को भी अमेरिका के विरोध में जाने से रोक सकता है।

आज अमेरिका में भारत के महत्व पर कोई संदेह नहीं है। अब जब चीन ने खुलकर भारत को सीमा पर ललकार ही दिया है, ऐसे में भारत को भी खुलकर आमना-सामना करने में परहेज नहीं होगा। भारत को पता है कि अगर अमेरिका उसके साथ है तो वो पाकिस्तान को चीन की मदद नहीं करने देगा।

भारत की बस एक ही समस्या है। भारत अमेरिका का सहयोगी बनना नहीं चाहता। अमेरिका का सहयोगी होने का मतलब है हर मामले में अमेरिका का साथ देना। भारत ऐसा गठबंधन नहीं चाहता। भारत चीन के मामले में अमेरिका के साथ आ सकता है लेकिन वो अमेरिका के नजरिए से रूस या ईरान या अन्य देशों के पक्ष या विपक्ष में बैठना नहीं चाहता। (जैसा रितेश शुक्ल को बताया)

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अपर्णा पांडे, डायरेक्टर, इनीशिएटिव ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया (हडसन इंस्टीट्यूट)

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दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात करेंगे। पोम्पियो अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच सहयोग, साझेदारी और सद्भावना का संदेश लेकर भारत पहुंचे हैं।  वह बुधवार को मुलाकात के दौरान ईरान से तेल निर्यात, भारत रूस के बीच एस-400 समझौते, व्यापार, पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा और एशिया प्रशांत क्षेत्र में ट्रंप की महत्वाकांक्षी योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पोम्पियो इस दौरान भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव, अमेरिका की भारत से भविष्य के जुड़े हित और अमेरिका के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर भारत के समक्ष दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे।  यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिकी सांसद इलियट एल एंजल ने सलाह दी थी कि वह भविष्य की चिंता करते भारत से रिश्तों को और मजबूत करने के इरादे से पीएम मोदी से मिलें। पीएम मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ट्रंप प्रशासन के किसी अधिकारी का यह पहला भारत दौरा है। मोदी इसके बाद ओसाका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। हमारी मुलाकात सकारात्मक रुख के साथ होने जा रही है। हम व्यापार के मसले पर चर्चा करेंगे और साझे हित के बिंदुओं को तलाशने का प्रयास करेंगे। Read the full article