#राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

[digitalbharat12]

Telecom Bill 2023: मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बदल जाएंगे नियम, जानिए फ़ायदे और नुक़सान

लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023) बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए टेलीकॉम विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023) को मंजूरी दे दी है। इसके पश्चात्, इस विधेयक को कानून बना दिया गया है। इसी के साथ इस बिल को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह मिलने जा रही है। यह बिल कानून बनता है तो बहुत से नियम पहले की तरह नहीं रहेंगे। नए नियमों के साथ कई नए बदलाव देखे जा सकेंगे। नए नियमों के साथ अनचाही कॉल्स पर शिकंजा कसा जा सकेगा। यह विधेयक सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को प्रबंधित, प्रतिबंधित, या निलंबित करने की अनुमति प्रदान करता है। Read more...

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date – 27 October 2024

Time 18.10 to 18.20

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – २७ ऑक्टोबर २०२४ सायंकाळी ६.१०

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डिजिटल अरेस्ट सारख्या सायबर घोटाळ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकानं जागरुक राहण्याची आवश्यकता - मन की बात मध्ये पंतप्रधानांचं प्रतिपादन

विकसित भारताच्या वाटचालीत महाराष्ट्राच��� मोठा वाटा - परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर

राष्ट्रवादी काँग्रेस, तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर

आणि

किनवट इथं मतदार जनजागृतीसाठी युवा संसद, संकल्प पत्र आणि मतदार शपथ कार्यक्रम

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डिजिटल अरेस्ट सारख्या सायबर घोटाळ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकानं जागरुक राहण्याची आवश्यकता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. ते आज आकाशवाणीवरच्या मन की बात या कार्यक्रम श्रृंखलेच्या तिसऱ्या आवृत्तीतल्या पाचव्या भागातून संवाद साधत होते. सायबर घोटाळ्याविरोधातल्या मोहिमेत सर्व विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. समाजातल्या सगळ्यांच्या प्रयत्नानेच या आव्हानाचा सामना करू शकतो, असं सांगताना, पंतप्रधानांनी या प्रकारापासून सावध राहण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केलं –

Digital सुरक्षा के तीन हैं – ‘रुको-सोचो-Action लो’। Call आते ही, ‘रुको’ - घबराएं नहीं, शांत रहें, संभव हो तो screenshot लें और Recording जरूर करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। दूसरा चरण कोई भी सरकारी Agency Phone पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही ऐसे पैसे की मांग करती है - अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। तीसरा चरण कहता हूँ - ‘एक्शन लो’। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। साथीयों, digital arrest जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, तमाम जांच एजेंसियाँ, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन बहुत जरूरी है – हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता।

सु��ेखन, लोककला, शास्त्रीय नृत्यकला, या सांस्कृतिक विषयांसह संरक्षण, अंतराळ आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताच्या यशस्वी वाटचालीचा त्यांनी आढावा घेतला. फिट इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने पंतप्रधानांनी विविध मुद्यांच्या माध्यमातून व्यायामाचं महत्त्व विशद केलं.

आशय आणि सर्जनशीलतेमुळे मनोरंजनपर ॲनिमेशनमधली भारतीयांची कामगिरी जगभर नावाजली जाते, त्यामुळेच भारतातील ॲनिमेशन स्टुडिओज, डिस्ने आणि वॉर्नर ब्रदर्स सारख्या जगातल्या नावाजलेल्या निर्मिती संस्थांबरोबर काम करत असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं. देशातलं गेमिंग अवकाशही झपाट्यानं विस्तारत असून, भारत एक नवी क्रांती घडवण्याच्या मार्गावर असल्याचं ते म्हणाले. ॲनिमेशन क्षेत्रामुळे भारतीयांची सर्वाधिक निर्मिती असलेल्या व्ही आर अर्थात आभासी पर्यटनालाही मोठी चालना मिळाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. उद्या २८ ऑक्टोबरला जागतिक ॲनिमेशन दिवस साजरा होणार असून, यानिमित्तानं देशाला जागतिक ॲनिमेशन ऊर्जा केंद्र बनवण्याचा संकल्प करायचं आवाहनही त्यांनी केलं. यावेळी पंतप्रधानांनी भारतानं लडाखमध्ये हानले इथं आशियातल्या सर्वात मोठ्या एम ए सी ई या इमेजिंग टेलिस्कोपची स्थापना केल्याविषयी देखील सांगितलं.

सरदार पटेल आणि भगवान बिरसा मुंडा यांच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती महोत्सवात सहभागी होण्याचं तसंच सरदार वन फाईव्ह झिरो तसंच बिरसामुंडा वन फाईव्ह झिरो या हॅशटॅगसह या दोन्ही राष्ट्रपुरुषांबाबतचे विचार सामाजिक संपर्क माध्यमांवरून सामायिक करण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं. सरदार पटेल यांच्या जयंतीदिनी ३१ ऑक्टोबरला होणारी राष्ट्रीय एकता दौड यंदा दिवाळीमुळे २९ ऑक्टोबरला होणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.

सर्व देशवासियांना दीपावली आणि छट पूजेसह सर्व सणांच्या शुभेच्छा देतांना, vocal for local चा मंत्र लक्षात ठेवत, या सणांसाठीची खरेदी स्थानिक दुकानदारांकडूनच करण्याचं आवाहन करत, पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनाचा समारोप केला.

दरम्यान, सैन्य दलाचा इन्फन्ट्री दिवस आज साजरा होत आहे. यानिमित्त पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

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गेल्या दहा वर्षात भूमीबंदरांचा जो विका�� झाला आहे, त्यामुळे शेजारी देशांमधल्या भाषा, संस्कृती आणि साहित्य यांच्यातल्या आदानप्रदानात भर पडत असल्याचं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पेत्रापोल या भारत-बांगलादेश सीमेवरील पेट्रापोल या लँडपोर्टवर उभारलेल्या ‘मैत्रीद्वार’ या प्रवेशद्वाराचं तसंच प्रवासी टर्मिनल इमारतीचं उद्घाटन केल्यानंतर ते आज बोलत होते. लँडपोर्ट ॲथॉरिटीचं काम हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समृद्धी, शांतता, भागीदारी आणि विकास या चतुःसुत्रीवर चालत असल्याचं शाह यांनी सांगितलं. बांगलादेशातून दररोज पाच ते सहा हजार माणसे भारतात वैद्यकीय इलाजासाठी येतात. या भूमीबंदरावरच्या वाढत्या सुविधांमुळे व्यापार वाहतूकीत वाढ होईल, परिणामी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असंही त्यांनी सांगितलं.

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विकसित भारताच्या वाटचालीत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असल्याचं, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटलं आहे. ते आज मुंबईत भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जेथे राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्र काम करतात, तेथे उद्योगांची सहाजिकच पहिली पसंती असते. सुसज्ज सुविधांसोबतच महाराष्ट्र हे भौगोलिकदृष्ट्या गुंतवणुकीस सर्वाधिक योग्य राज्य असल्याची जागतिक उद्योगांची भावना असल्याचं जयशंकर यांनी सांगितलं.

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या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात कर्मचारी राज्य विमा योजनेत २० लाख ७४ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत सहा पूर्णांक आठ शतांश टक्के जास्त कामगारांनी नोंदणी केल्याचं आकडेवारीतून दिसून आलं आहे. यापैकी जवळपास १० लाख कर्मचारी २५ वर्षांखालच्या वयोगटातले आहेत. ऑगस्ट महिन्यात नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी ४ लाख १४ हजार महिला आहेत.

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राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची तिसरी यादी आज जाहीर केली. यात बीड जिल्ह्यातल्या गेवराईतून विजयसिंह पंडित, अहिल्यानगर जिल्ह्यात पारनेर मधून काशिनाथ दाते, नाशिक जिल्ह्यात निफाड इथं दिलीप बनकर आणि सातारा जिल्ह्यातल्या फलटण इथून सचिन सुधाकर पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेही उमेदवारांची तिसरी यादी आज जाहीर केली. यामध्ये माजलगाव मतदारसंघातून मोहन जगताप, परळी - राजेसाहेब देशमुख, कारंजा - ज्ञायक पाटणी, हिंगणघाट - अतुल वांदिले, हिंगणा - रमेश बंग, अणुशक्तीनगर - फहद अहमद, चिंचवड - राहुल कलाटे, भोसरी - अजित गव्हाणे तर मोहोळ मतदारसंघातून सिद्धी ��मेश कदम यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

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श्रोते हो, विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं ‘आढावा विधानसभा मतदारसंघांचा’ हा कार्यक्रम दररोज संध्याकाळी सात वाजून १० मिनिटांनी आकाशवाणीवरुन प्रसारित होत आहे. या कार्यक्रमात आज रायगड जिल्ह्यातल्या विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा आपल्याला ऐकता येईल.

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नांदेड जिल्ह्यातल्या किनवट इथल्या सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात युवा संसद, संकल्प पत्र आणि मतदार शपथ कार्यक्रम घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा स्वीपच्या नोडल अधिकारी मीनल करणवाल यांच्या संकल्पनेतून हे उपक्रम राबवण्यात आले. नव मतदारांच्या युवा संसद कार्यक्रमात नवमतदारांचं स्वागत करण्यात आलं. सर्वांनी आपल्या आई-वडिलांना, पत्र लिहून मतदान करण्याचं आवाहन केलं, तसंच शिक्षकांसह सर्व नवमतदार युवक युवतींना मतदान शपथ देण्यात आली.

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नागपूर इथं आज सीमा शुल्क विभागाने मोठा मद्यसाठा जप्त केला. यात मद्याच्या ४४८ सिलबंद बाटल्या तसंच वाहन आणि मोबाईलसह एकूण ३८ लाख ६९ हजार रूपयांचा मुद्येमाल जप्त करत तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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मुंबईत वांद्रे रेल्वे स्थानकावर आज पहाटे प्रवाशांच्या गर्दीने झालेल्या चेंगराचेंगरीत काही प्रवाशांची प्रकृती बिघडली. पहाटे सहा वाजेच्या सुमारास वांद्रे गोरखपूर एक्सप्रेस सुटण्याच्या वेळी ही घटना घडली. नऊ प्रवाशांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यापैकी दोन जण अत्यवस्थ आहेत.

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महिला क्रिकेटमध्ये, भारत-न्यूझीलंड दरम्यान तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतल्या दुसर्या सामन्यात न्यूझीलंडने भारताला २६० धावांचं लक्ष्य दिलं आहे. प्रथम फलंदाजी करत न्यूझीलंडच्या संघाने निर्धारित षटकात नऊ बाद २५९ धावा केल्या. भारताकडून राधा यादवनं चार, दीप्ती शर्मानं दोन, तर सायमा ठाकोर आणि प्रिया मिश्रा यांनी प्रत्येकी एक खेळाडू बाद केला. शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा भारताच्या तीन बाद चौतीस धावा झाल्या होत्या.

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दक्षिण मध्य रेल्वेनं नांदेड-पनवेल-नांदेड आणि विजयवाडा-नांदेड या विशेष गाड्यांची प्रत्येकी एक फेरी चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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[unmquolalee96]

राष्ट्रपिता 'बापू'

गांधी जी व्यक्ति से ऊपर एक संस्था हैं, सर्वोदय के अग्रदूत गांधी जी का जन्मदिन २ अक्टूबर १८६९ को पोरबंदर में हुआ,

गांधीजी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके पिता जी का नाम करम चंद गांधी था, तथा माता का नाम पुतली बाई।

गांधी जी की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई, उस समय के अनुरूप उनका विवाह १४ वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ हो गया था। वर्ष १८८८ में यह शिक्षा हेतु गांधीजी विलायत गए थे, वर्ष १८९१ में गांधी जी बैरिस्टर बन कर बम्बई लौटे थे, जहाँ वह प्रैक्टिस करने लगे, १८९३ में एक दीवानी मुकदमे में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जिसका फैसला वर्ष १८९४ में समझौते का हुआ, वर्ष १८९५ में गांधी जी नटाल के उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए, तथा वहाँ नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। बाल गंगाधर तिलक, एवं गोपाल कृष्ण गोखले और नेताओं से गांधी जी वर्ष १९०६ में मिले, जब वह मात्र ६ माह के लिए आये थे, उनके गतिविधियों से चिढ़े हुए अंग्रेजो ने गांधी विरुद्ध प्रदर्शन किए, इस उम्मीद में कि अंग्रेज भारतीयों के प्रति नरमी रखेंगे, वहां रहने वाले ३०० आम भारतीय ८०० बंधुआ भारतीयों जिनको गिरमिटिया कानून के बतौर गुलामी करने लाया गया था, के मदद से एम्बुलेंस सेवाओ में अंग्रेजी सरकार की बोअर युद्ध* में मदद किया।**

वर्ष १९०१ में वह राजकोट, भारत लौटकर आये तथा महामारी प्लेग से पीड़ित जगहों में जन सेवा का गठन किया, तथा दिसंबर में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। तीन माह पश्चात गांधी जी पुनः अफ्रीका लौट गए जहाँ १९०३ में उन्होंने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया और इंडियन ओपिनियन नाम से संस्था स्थापित किया, १९०६ में हुए ज़ुलु विद्रोह जिसमे ज़ुलु के नेतृत्व ने और अतिरिक्त कर देने से मना किया था, उसी का नतीजा था, ��िसमे गांधी जी ने अंग्रेजो से नेटल में रहते समय अपने द्वारा सहयोग की बात उस समय के तत्कालीन गवर्नर से की जिसे मानते हुए गांधी जी और अन्य सहयोगियों को घायल ज़ुलु लोगो की सेवा सुश्रुषा के लिए दिया गया क्योंकि गोरे सवयंसेवक इस कार्य के लिए तैयार नहीं थे, गांधी जी के व्यवहार से वह सभी बेहद प्रभावित हुए, गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे, और टॉलस्टॉय के नाम पर एक आश्रम आरम्भ किया जहां वह भारतीयों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार पर सत्याग्रहका केंद्र बना।

सन् १९१४ में लंदन में सरोजिनी नायडू से गांधी जी की पहली भेंट हुई जब वह उनसे मिलने गई तो उन्होंने यह देखा कि एक विश्वप्रसिद्ध नेता जो दक्षिण अफ्रिका से अंग्रेजो से सीधी टक्कर ले कर आ रहा है, वह काफी साधारण अवस्था मे एक लकड़ी के कटोरे में अत्यंत साधारण सा भोजन कर रहा है, तो उनकी हँसी छूट गईं, आंख उठा कर गांधी जी उन्हें देख वह भी बड़े जोर से हँसे और

पहचान लिया।●●●

वह बाद में गांधी जी के विचारधारा में कदम कदम चलती रही तथा समर्थक रही, सामान्य घर गृहस्थी छोड़ कर भी गांधी जी के पीछे पीछे जेल गईं, जब वह जेल में नहीं होती थी तब सामाजिक कार्यों में सलग्न रहती थी।

भारत लौटे गांधी जी को सन् १९१५ में केसर-ए-हिन्द का खिताब दिया गया था, यहां से गांधी जी भारत भ्रमण पर निकले गांधी जी से तब काका कलेलकर(दत्तात्रेय बालकृष्ण कलेलकर) से और आचार्य जे बी कृपलानी(जीवतराम भगवान दास कृपलानी) से हुई, काका कलेलकर इसके पश्चात वह गांधी जी से प्रभावित हो कर साबरमती आश्रम के सदस्य बने तथा सर्वोदय में संपादकीय भूमिका निभाई। काका कलेलकर ने गांधी जी से प्रभावित हो कर अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की।

जे बी कृपलानी, देशभक्त के साथ एक समाजवादी और पर्यावरणविद थे, तथा गांधी जी के शिष्य और विचारों के घोर समर्थक थे।

सन् १९१९ से गांधी जी ने पत्रिकाओं यंग इंडिया और नवजीवन का संपादन कार्य किया था। पं. जवाहर लाल नेहरू से गांधी जी पहली भेंट १९१६ में काशी विश्वविद्यालय के स्थापना अवसर के बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई। स्थापना दिवस पर ६ फरवरी को जहाँ गांधी जी ने भाषण दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर कहा जैसे कि हिंदी भाषा के ऊपर आंग्ल भाषा भाषण के लिए चुना जाना, वाइसराय हार्डिंग के लिए चाक चौबंद सुरक्षा होना, मंदिर के आसपास व्याप्त गन्दगी, विभिन्न महाराजाओं का आकंठ सोने से लदे रह��ा, जो कि दरिद्रों के शोषण का पर्याय है, उन्होंने स्वयं को अराजकतावादी घोषित किया, किसानो के उठ खड़े होने से भारत को मुक्ति मिलेगी आदि।उपस्थित राजाओ ने थोड़े देर के बाद बहिर्गमन कर दिया।

नेहरू जी को वह अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे, नेहरू ने इस विषय मे कहा है कि उस समय गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता न दिखाते हुए भारतीयों के दक्षिण अफ्रिकाई मुद्दों पर जुड़े रहना चाहते थे।

सन् १९१७ में मुजफ्फरपुर बिहार में महात्मा गांधी की भेंट डॉ० राजेन्द्र प्रसाद से हुई, वह कलकत्ता कॉलेज से विधि स्नातक तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थे, उन्होंने पत्रिका साप्ताहिक बिहार विधि की नींव रखी।

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रथम राष्ट्रपति थे। वैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के क्रम में शाश्वत उत्तराधिकारी होने में कोई बाधा नहीं है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, परन्तु इसमें डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दुबारा पद में दावेदारी न रखने का उदाहरण रखा।

विचार

सर्वोदय: इसका अर्थ सब का समान रूप से उदय हैं, यह शब्द पहली शताब्दी के जैन सन्त सुमन्तभद्र के कार्य से प्रेरित हैं, गुजराती में रूपांतरित जॉन रस्किन के अन टू द लास्ट, "आखिरी व्यक्ति तक", से उत्प्रेरित गाँधी जी द्वारा एक फिनिक्स आश्रम स्थापित किया गया, सर्वोदय का अर्थ लोकनीति से है जो राजनीति से ऊपर रहेगा, यह एक आदर्श समाज की स्थापना करने वाला है जिसमे कोई जाति या वर्ग नहीं होगा, आधुनिक दर्शन के उलट जिसमे त्याग से ऊपर उपभोग और अधिक उपभोक्तावाद को तरजीह दी जाती हैं, गांधी जी के दर्शन सर्वोदय का कार्य शासन और आम जनता हर एक के ऊपर इस मंतव्य को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी डालती है।

छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रभाव

गोंड जाति के मांझी उपभाग की राजमोहिनी देवी इनमे से एक है, जब १९५१ के एक बहुत व्यापक भुखमरी और अकाल से क्षुब्ध यह बड़े चट्टान में आंख मूंद के बैठी थी तब इन्हें गांधी जी के विचार के प्रासंगिकता की अनुभूति हुई जिसके बाद इन्होंने २१ दिवस का उपवास किया और इसके बाद वर्षा हुई, इन्होंने बापू धर्म या सूरज धर्म की स्थापना की, इनके द्वारा स्थापित संस्था बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मण्डल के कार्य से इन्होंने खद्दर का प्रचार किया जो कि देशी बुनकरों द्वारा सृजन की हुई हो, मदिरापान को तम्बाकू सेवन को निषिद्�� किया गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात कही, गांधी जी के विचारों की शिक्षाओं के प्रसार हेतु यह पैदल ही निकल पड़ी थी, इनके कार्य से जुड़ने वालो को भगत कहा जाता था।

अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ महात्मा गांधी ने देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने 1933 में समाज के दलित वर्ग के उद्धार के लिए एक आंदोलन के रूप में 'हरिजन यात्रा' शुरू की थी। इसी क्रम में गांधी नवम्बर 1933 में छत्तीसगढ़ के तीन दिन के दौरे पर आए थे। इन तीन दिनों में उन्होंने विशेषकर दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जिलों के अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और सभाएं संबोधित की। इस यात्रा का एक उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन के लिए धन जुटाना भी था।

गांधी दुर्ग से होते हुए रायपुर पहुंचे थे। उनका स्वागत आमापारा नाका पर किया गया। वहां से बूढ़ापारा में पंडित रविशंकर शुक्ल के आवास तक पहुंचने में उन्हें 3 घंटे लगे थे। उस दिन रायपुर में ऐसी रोशनी की गई थी कि आगे दीपावली का दीपोत्सव फीका पड़ रहा था। रायपुर में उनकी एक सभा कोतवाली के पास उस स्थल पर हुई जिसे अब गांधी चैक के नाम से जाना जाता है। दूसरी सभा कंपनी गार्डन (आज के मोतीबाग) में हुई जहां ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। तीसरी-लारी स्कूल (आज के सप्प्रे स्कूल) में हुई। आनंद समाज पुस्तकालय के पास भी उन्होंने बड़ी सभा की थी जिसमें उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली भी थे। सभी स्थानों पर अपार जनसमूह जुटा था।

वास्तव में पूरे रायपुर जिले से लोग उन्हें देखने और सुनने आए थे। सबसे दिलचस्प घटना कोतवाली के पास मैदान में सभा में हुई। इसमें गांधी ने पहले तो अपने आंदोलन की रूप-रेखा सरल शब्दों में बताई और फिर आग्रह

किया कि देश का प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन में तन-मन-धन से सहयोग करे। गांधी के भाषण के बाद एक झोली सभा में घुमाई गई। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने उसके पास जो कुछ था वह दान स्वरूप दे दिया। जब वह झोली गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा- 'मैं बनिया हूं। इन चीजों की नीलामी करूंगा।' उनकी यह बात सुनकर पूरी सभा में हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। इसके बाद तो गांधी ने दान में मिली चीजों को एक-एक कर बेच दिया। बड़ी बात यह है कि हर चीज अपनी वास्तविक कीमत से कई गुना दाम पर बिकी। नीलामी के बाद गांधी ने जनता को धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय बात यह है कि नवम्बर 1933 की इस सभा के बाद ही कोतवाली के पास का मैदान गांधी चौक के नाम से मशहूर हो गया।

*बोअर: दक्षिण अफ्रीका के मूल डच निवासियों के वंशज थे। १८०६ में ब्रिटेन द्वारा कब्जाए जाने के बाद यह जनजातीय इलाको में पलायन कर गए और ट्रांसवाल ऑरेंज फ्री स्टेट की स्थापना की, १८६७ तक शांति रहने के बाद हीरे और सोने की खोज ने युद्ध की नींव डाली, (ट्रांसवाल: वाल नदी के उत्तर कई राज्य और प्रशासनिक संभाग आते थे, प्रिटोरिया जोहानसबर्ग) बोअर गणराज्य या ऑरेंज फ्री स्टेट क्या हैं?

ऑरेंज एवं वाल नदी के मध्य स्थित होने से, ट्रांसवाल का अर्थ वाल नदी के उत्तर से है, या उसके पार, सन् १८९० में मामूली लड़ाई और १८९९ में पूर्ण पैमाने में युद्ध शुरू हुआ, फिर १९०० में उस पर ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण आ गया, और १९०२ तक सारे विद्रोह कुचल दिए गए, तथा ३१ मई को सैन्य प्रशासन लागू कर दिया गया, सन् १९१० में नेटल एक प्रान्त था दक्षिण अफ्रीका के स्वायत्त संघ में।

**संदर्भ: विकिपीडिया

•••संदर्भ: नेशनल हेराल्ड इंडिया, भारत के गौरव (आंठवा भाग)

००ब्रिटानिका

[deshbandhu]

Amarica Khuphiya Agencieyon ne Trump ko di Hatya ki Gambheer Chetaavanee, Iran se Khatare ka Sanket

नई दिल्ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से उनकी जान को होने वाले 'वास्तविक और विशिष्ट' खतरे के बारे में सूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश में अराजकता फैलाना है।

ट्रंप की चुनावी अभियान के संचार निदेशक स्टीवन च्यांग ने मंगलवार रात कहा था कि आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप को राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय की ओर से ईरान से उन्हें हत्या के प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। खुफिया अधिकारियों ने इन लगातार और समन्वित हमलों की पहचान की है, जो पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं। सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नवंबर के चुनावों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से बचने के लिए काम कर रही हैं।

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[imranjalna]

एसडीपीआई जालना ने नितेश राणे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

जालना: एसडीपीआई जालना ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले नितेश राणे के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) और एमपीडीए (महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियां निरोधक कानून) के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.ज्ञापन में बताया गया है कि 1 सितंबर 2024 को अहमदनगर में एक कार्यक्रम के दौरान नितेश राने ने नफरत भरा भाषण दिया. उन्होंने रामगिरी महाराज का समर्थन…

[dainiksamachar]

अपराधी खुलआम घूमते हैं, पीड़ित डर में रहते हैं... महिला सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने न्यायपालिका के समक्षजताईचिंता

नई दिल्ली: ने रविवार को कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में ‘स्थगन की संस्कृति’ को बदलने के प्रयास किए जाने की जरूरत है। जिला न्यायपालिका के दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने की जरूरत है। 'न्याय की रक्षा करना देश के सभी जजों की जिम्मेदारी' राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि न्याय की रक्षा करना देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालती माहौल में आम लोगों का तनाव का स्तर बढ़ जाता है। उन्होंने इस विषय पर अध्ययन का भी सुझाव दिया। उन्होंने महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'अपनी स्थापना के बाद के पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र की न्याय-व्यवस्था के सजग प्रहरी के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उच्चतम न्यायालय ने भारत के न्याय-शास्त्र यानी jurisprudence को बहुत सम्मानित स्थान दिलाया है।' राष्ट्रपति ने कहा कि जनपद स्तर के न्यायालय ही करोड़ों देशवासियों के मस्तिष्क में न्यायपालिका की छवि निर्धारित करते हैं। इसलिए जनपद न्यायालयों द्वारा लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ, कम खर्च पर न्याय सुलभ कराना हमारी न्यायपालिका की सफलता का आधार है। राष्ट्रपति ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा उन्होंने आगे कहा कि मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में न्यायिक अधिकारियों के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण, कई राज्यों में कुल न्यायिक अधिकारियों की संख्या में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। मैं आशा करती हूं कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रहों से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। स्थानीय भाषा में न्याय देने पर जोर राष्ट्रपति ने आगे कहा कि स्थानीय भाषा और स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद ‘न्याय सबके द्वार’ तक पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होगी। यह हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि, कुछ मामलों में, साधन-सम्पन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और स्वच्छंद घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं, वे डरे-सहमे रहते हैं, मानो उन्हीं बेचारों ने कोई अपराध कर दिया हो। उन्होंने कहा कि कभी-कभी मेरा ध्यान कारावास काट रही माताओं के बच्चों और बाल अपराधियों की ओर जाता है। उन महिलाओं के बच्चों के सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है इस विषय पर ��कलन और सुधार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।इस कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्चतम न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिह्न भी जारी किया। http://dlvr.it/TCg14H

[sharpbharat]

Bar association of india appeal : बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नयी कानून को लेकर वकीलों से की यह अपील, केंद्र सरकार के साथ होगी वार्ता, एक जुलाई से बदलने वाले है कानून

नयी दिल्ली/रांची/जमशेदपुर : देश भर के अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर की संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने देश भर के बार एसोसिएशन और लायर्स संस्थानों से अपील की है कि नये आपराधिक कानून के खिलाफ किसी तरह का आंदोलन या विरोध प्रदर्शन नहीं करें. एक जुलाई से नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहा है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के…

[abhinews1]

हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए रवाना हुई ED की टीम, गाड़ियों में दर्जनों हेलमेट भी भरकर ले गए अधिकारी

हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए रवाना हुई ED की टीम, गाड़ियों में दर्जनों हेलमेट भी भरकर ले गए अधिकारी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम सीएम हाउस के लिए रवाना हो गई है. उससे पहले हेमंत ने अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया.। हेमंत सोरेन से पूछताछ से ईडी को कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है. इसके लिए ईडी ने झारखंड सरकार को चिट्ठी भी लिखी है. उनसे सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा था. इसके लिए सरकार ने तीन टीमें ��नाई हैं. ईडी की टीम खुद हेलमेट लेकर सीएम हाउस जा रही है.। राजभवन में बैठक के बाद डीजीपी ने बताया था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यभर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें अतिरिक्त 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी शामिल है. सीएम हाउस, राजभवन और डोरंडा स्थित ईडी कार्यालय समेत रांची के प्रमुख इलाकों में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. हेमंत सोरेन सत्तारूढ़ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. वे 27 जनवरी की रात राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुए थे. राज्य में उनका निर्धारित सरकारी कार्यक्रम बिना किसी जानकारी के अचानक रद्द कर दिया गया था।

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[currenthunt]

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिमला विकास योजना 2041 को मंज़ूरी दी गई

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिमला विकास योजना 2041 को मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के राजधानी शहर में निर्माण गतिविधियों को टिकाऊ बनाने के साथ विनियमित करना है। शिमला विकास योजना 2041 - शिमला योजना क्षेत्र 2041 के लिये विकास योजना का मसौदा फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था। - विकास योजना भारत सरकार की अमृत (कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन),उप-योजना के अंर्तगत हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई है। - योजना GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित है। यह हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अंर्तगत शिमला नगर निगम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। - योजना में कहा गया है कि "नगर नियोजन NGT के दायरे में नहीं आता है"। विधिक लड़ाई की पृष्ठभूमि - योजना की प्रारंभिक मंज़ूरी पिछली राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में दी गई थी। - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के अनुसार, योजना को असंवैधानिक घोषित करने के साथ वर्ष 2017 में लगाए गए पहले के निर्णयों का उल्लंघन माना गया था, जिसने हस्तक्षेप किया और मई 2022 में स्थगन आदेश जारी किये। - NGT के वर्ष 2017 के निर्णय ने शिमला योजना क्षेत्र में दो मंज़िला तथा दो मंजिल से ऊपर की इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। - NGT ने पाया कि योजना ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में अधिक मंज़िलों के साथ नए निर्माण की अनुमति देकर प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। NGT ने राज्य में जारी रहने पर कानून, पर्यावरण तथा सार्वजनिक सुरक्षा में हानि की चेतावनी दी। - राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तथा मई 2023 में  सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को विकास योजना के मसौदे पर आपत्तियों का समाधान करने के साथ छह सप्ताह के भीतर अंतिम योजना जारी करने का निर्देश दिया। क्या है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय - शिमला विकास योजना 2041 को जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के पहले के निर्णयों को पलटते हुए मंज़ूरी दे दी थी। न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को विकास योजना का मसौदा तैयार करने के बारे में निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। - न्यायालय ने उल्लेख किया कि NGT ��ाज्य सरकार को योजना तैयार करने का आदेश नहीं दे सकती है, लेकिन योजना की गुणवत्ता के आधार पर जाँच कर सकती है। - न्यायालय ने माना कि वर्ष 2041 की विकास योजना संतुलित एवं सतत् प्रतीत होती है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि पक्ष अभी भी योजना के विशिष्ट पहलुओं को उनकी योग्यता के आधार पर चुनौती देने के लिये तैयार हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) - यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (2010) के अंर्तगत स्थापित एक विशेष निकाय है। - NGT की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया। - सात निर्धारित कानून (अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध) जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 तथा जैवविविधता अधिनियम 2002 हैं। जिन्होंने विवाद के साथ NGT अधिनियम की विशेष भूमिका को जन्म दिया। - NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उसका निपटान करना अनिवार्य है। - NGT की बैठक के पाँच स्थान हैं, नई दिल्ली बैठक का प्रमुख स्थान है और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई अन्य चार स्थान हैं। - न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, जो प्रधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं, के साथ ही न्यूनतम 10 न्यायिक सदस्य तथा अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। - न्यायाधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। न्यायाधिकरण के पास अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्तियाँ हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब 90 दिनों के भीतर निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। Read the full article

[hindinewsmanch]

Noida News : देश में बढ़ रहे आईटी अपराधों पर लगाम लगाने तथा डीपफेक पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नए आईटी नियमों को लागू करने जा रही है। यह बात केंद्रीय मंत्री कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जल शक्ति राजीव चंद्रशेखर ने कही।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर नोए��ा स्थित बूट (boAt) की विनिर्माण इकाई के दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नवाचार के हर लाभ के साथ चुनौतियां और नुकसान भी हैं। हमारी नीतियां, हमारे नियम और हमारा दृष्टिकोण खुले, सुरक्षित और जवाबदेह इंटरनेट का है। उन्होंने कहा कि, यह हमारा कर्तव्य है कि हर भारतीय इंटरनेट पर सुरक्षा और विश्वास का अनुभव करे। हम इसके लिए नियम और कानून बनाएंगे। डीपफेक मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि एक एडवाइजरी अधिसूचित की है। हम आने वाले समय में नए आईटी नियम भी अधिसूचित करेंगे।

[academypediahi]

COMINT - संचार खुफिया - परिभाषा, इतिहास, अनुप्रयोग (सैन्य खुफिया, राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति, कानून प्रवर्तन), लाभ, चुनौतियां और सीमाएं, तरीके और उपकरण, संचार के प्रकार COMINT द्वारा बाधित, कानूनी और नैतिक विचार, एजेंसियां COMINT में शामिल हैं

संचार खुफिया (COMINT) क्या है ?संचार खुफिया, जिसे COMINT के रूप में भी जाना जाता है, खुफिया जानकारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें व्यक्तियों या संगठनों के बीच संचार एकत्र करना और विश्लेषण करना शामिल है . यह बुद्धि के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है, जो प्राचीन सभ्यताओं में वापस आ [...] https://academypedia.info/hi/glossary/comint-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%a4/

#business #communication #data #education #ict #information #intelligence #technology - Created by David Donisa from Academypedia.info

[digitalbharat12]

लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023) बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए टेलीकॉम विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023) को मंजूरी दे दी है। इसके पश्चात्, इस विधेयक को कानून बना दिया गया है। इसी के साथ इस बिल को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह मिलने जा रही है। यह बिल कानून बनता है तो बहुत से नियम पहले की तरह नहीं रहेंगे। नए नियमों के साथ कई नए बदलाव देखे जा सकेंगे। नए नियमों के साथ अनचाही कॉल्स पर शिकंजा कसा जा सकेगा। यह विधेयक सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को प्रबंधित, प्रतिबंधित, या निलंबित करने की अनुमति प्रदान करता है।

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[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date 27 October 2024

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२४ दुपारी १.०० वा.

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Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date 27 October 2024

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२४ दुपारी १.०० वा.

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डिजिटल अरेस्ट सारख्या सायबर घोटाळ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकानं जागरुक राहण्याची आवश्यकता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. ते आज आकाशवाणीवरच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रम श्रृंखलेच्या तिसऱ्या आवृत्तीतल्या पाचव्या भागातून संवाद साधत होते. सायबर घोटाळ्याविरोधातल्या मोहिमेत सर्व विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं. समाजातील सगळ्यांच्या प्रयत्नानेच या आव्हानाचा सामना करू शकतो, असं सांगताना, पंतप्रधानांनी या प्रकारापासून सावध राहण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केलं –

Digital सुरक्षा के तीन हैं – ‘रुको-सोचो-Action लो’। Call आते ही, ‘रुको’ - घबराएं नहीं, शांत रहें, संभव हो तो screenshot लें और Recording जरूर करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। दूसरा चरण कोई भी सरकारी Agency Phone पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही ऐसे पैसे की मांग करती है - अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। तीसरा चरण कहता हूँ - ‘एक्शन लो’। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। साथीयों, digital arrest जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, तमाम जांच एजेंसियाँ, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन बहुत जरूरी है – हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता।

सुलेखन, लोककला, शास्त्रीय नृत्यकला, या सांस्कृतिक विषयांसह संरक्षण, अंतराळ आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताच्या यशस्वी वाटचालीचा त्यांनी आढावा घेतला. फिट इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने पंतप्रधानांनी विविध मुद्यांच्या माध्यमातून व्यायामाचं महत्त्व विशद केलं. 

उद्याच्या 'जागतिक ॲनिमेशन दिवसाच्या निमित्तानं बोलतांना, पंतप्रधानांनी ॲनिमेशनच्या जगात ‘मेड इन इंडिया’ आणि ‘मेड बाय इंडियन्स’ ह्यांचा प्रभाव असल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करत, भारताला जागतिक ॲनिमेशन ऊर्जा केंद्र  बनवण्याचा संकल्प करण्याचं आवाहन केलं. आपल्या आसपासच्या परिसरातल्या नवीन शोधाबाबत किंवा स्थानिक स्टार्ट-अपबाबत आत्मनिर्भर इनोव्हेशन ह्या हॅशटॅगसह सामाजिक संपर्क माध्यमांवर लिहिण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं.

सरदार पटेल आणि भगवान बिरसा मुंडा यांच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती महोत्सवात सहभागी होण्याचं तसंच सरदार वन फाईव्ह झिरो तसंच बिरसामुंडा वन फाईव्ह झिरो या हॅशटॅगसह या दोन्ही राष्ट्रपुरुषांबाबतचे विचार सामाजिक संपर्क माध्यमांवरून सामायिक करण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं. सरदार पटेल यांच्या जयंतीदिनी ३१ ऑक्टोबरला होणारी राष्ट्रीय एकता दौड यंदा दिवाळीमुळे २९ ऑक्टोबरला होणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं.

सर्व देशवासियांना दीपावली आणि छट पूजेसह सर्व सणांच्या शुभेच्छा देतांना, vocal for local चा मंत्र लक्षात ठेवत, या सणांसाठीची खरेदी स्थानिक दुकानदारांकडूनच करण्याचं आवाहन करत, पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनाचा समारोप केला.

दरम्यान, सैन्य दलाचा इफन्ट्री दिवस आज साजरा होत आहे. यानिमित्त पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

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मुंबईत वांद्रे रेल्वे स्थानकावर आज पहाटे प्रवाशांच्या गर्दीने झालेल्या चेंगराचेंगरीत काही प्रवाशांची प्रकृती बिघडली. पहाटे सहा वाजेच्या सुमारास वांद्रे गोरखपूर एक्सप्रेस सुटण्याच्या वेळी ही घटना घडली. नऊ प्रवाशांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यापैकी दोन जण अत्यवस्थ आहेत.

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राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची तिसरी यादी आज जाहीर केली. यात बीड जिल्ह्यातल्या गेवराईतून विजयसिंह पंडित, अहिल्यानगर जिल्ह्यात पारनेर मधून काशिनाथ दाते, नाशिक जिल्ह्यात निफाड इथं दिलीप बनकर आणि सातारा जिल्ह्यातल्या फलटण इथून सचिन सुधाकर पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

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महिला क्रिकेटमध्ये भारत-न्यूझीलंड दरम्यान तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतला दुसरा सामना आज खेळला जाईल. थोड्याच वेळात अहमदाबाद इथं हा सामना सुरु होत आहे. याआधीचा पहिला सामना भारतानं जिंकून एक-शून्य अशी आघाडी घेतली आहे.

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दक्षिण मध्य रेल्वेनं, नांदेड-पनवेल-नांदेड आणि विजयवाडा-नांदेड या विशेष रेल्वे गाड्यांची प्रत्येकी एक फेरी चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नांदेड-पनवेल नांदेड अशी अजून एक विशेष रेल्वे मनमाड - कल्याण मार्गे चालवण्याचं नियोजन होतं, मात्र प्रवाशांच्या प्रतिसादाअभावी ही गाडी रद्द करण्यात आली आहे.

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[newsuniversal-in]

राज्यस्तरीय पत्रकार महाधिवेशन सह सम्मान समारोह का आयोजन

लखीसराय, बिहार। शहर के नया बाजार आरलाल कॉलेज के समीप सम्राट अशोक भवन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन बिहार इकाई के बैनर तले राज्यस्तरीय पत्रकार महाधिवेशन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन  बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत कुमार सम्राट ने की। समारोह का उद्घाटन डीएम अमरेंद्र कुमार, एडीएम सुधांशु शेखर, एसडीओ डॉ निशांत राज, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ प्रवीण कुमार सिन्हा, ऑल बिहार को-ऑपरेटिव बैंक इम्पलाइज फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सह वरीय शाखा प्रबंधक विपिन कुमार, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी व मुख्य अतिथि गंगेश गुंजन, एसके राजीव, पीके आजाद व वरीय अधिवक्ता कुमारी बबीता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जबकि कार्यक्रम का संचालन मनोज मेहता व वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार ने की। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्घाटन कर्ता सह डीएम अमरेंद्र कुमार ने कहा कि पत्रकारिता एक जुनून है, लेकिन इसमें भी सोच समझकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने नवोदित पत्रकारों से कहा कि बायस्ड होकर खबर नहीं करें, दोनों पक्षों की बातों को भी अपने खबरों में समाहित करें. जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार गंगेश गुंजन ( एडीटर इन चीफ़ - न्यूज 22 स्कोप) ने महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों को अपने हक और अधिकार के लिए एकजुटता जरूरी है। समाज में शांति स्नेह और सद्भाव के साथ खबरों की वास्तविकता आम और आवाम के बीच परोसने की जरूरत है। जनता के बीच विश्वास पैदा कर सरकार से अपने हक और हुकूक के लिए पत्रकारों को लड़ना होगा। अति विशिष्ट अतिथि सह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी ने वर्तमान परिस्थिति में पत्रकारों के हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि आये दिन पत्रकार पर हमले किये जा रहे हैं तथा सरकार पत्रकार को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। सरकार द्वारा समय-समय पर पत्रकारिता पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिससे पत्रकारों में आक्रोश व्यक्त है। सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून व मिडिया नीति बनाएं। स्वागत गान से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत पवन बिहारी एंड ग्रुप द्वारा स्वागत गान से की गयी, इसके बाद पत्रकार के सम्मान का दौर शुरू हुआ। ��ससे पूर्व आंगतुक अतिथियों को एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बुके देकर माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सम्राट, मो. अनवारूल हक (लखनऊ), इश्तियाक अहमद (नेपाल), डी एन एम न्यूज के संपादक पीके आजाद, रफ्तार मिडिया पटना के मदन गुप्ता, राजीव रंजन उपाध्याय, केवल सच के प्रबंध संपादक अरुण बंका, ईटीवी भारत पटना के कुंदन कुमार, नवबिहार के संपादक अमरजीत मौआर, न्यूज 22 स्कोप के बिहार हेड एसके राजीव, मिथलेश कुमार नवादा। मनीष कमालिया नवादा, अजीत कुमार केशरी जमुई, के.एम.राज (मुंगेर), मनीष कुमार (मुंगेर), चंदन वर्मा (शेखपुरा), विश्वनाथ गुप्ता (लखीसराय), पंकज झा (बेगूसराय), राकेश कुमार सिंह, सुधांशु रंजन शुक्ला(पटना), बृज मोहन भगत, रफ्तार मिडिया से आशीष कुमार, दिपक कुमार।  लखीसराय जिलाध्यक्ष सुनील कुमार, राजीव मुरारी सिन्हा, दिवाकर सिंह रामपुरिया, सुधाकर पाण्डेय,रामायण सिंह राजपूत, अमलेश पाण्डेय, संतोष पाण्डेय,मनीष गुप्ता, कुमार हिमांशु, अजय कुमार झा, देव कुमार, भोला यादव, चांद किशोर यादव, जेपी सिंह, चंदन कुमार मिश्रा, सुमित सिंह, नलिनी रंजन, रजा मुराद (सुपौल। मो. शाहिद(मधेपुरा), राकेश रोशन, प्रदीप कुमार, अभिषेक सिन्हा, मिन्हाज( दरभंगा),गुलाम सरवर, लक्ष्मण कुमार, फरोग रहमान के आलावे नगर परिषद के उपाध्यक्ष शिवशंकर राम, रविशंकर सिंह अशोक,नेशनल चैम्बर आँफ काँमर्स के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद  नूतन विपिन ,रंजय सिंह, शिक्षाविद रंजन कुमार, धर्मेन्द्र कुमार आर्य, प्रेमचंद कुमार, सिकंदर विद्यार्थि, प्रकाश मंडल, रंजन पासवान, अरविंद कुमार, रामाशीष बिंद, धर्मदेव चौधरी, अमन कुमार आदि उपस्थित रहे। Read the full article

[deshbandhu]

किसानों के मार्च शुरू करने की तैयारी को देखते हुए दिल्ली में सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी

प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बुधवार को दिल्ली की ओर नियोजित मार्च के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पड़ोसी राज्यों के साथ प्रमुख सीमा प्रवेश स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कानून-व्यवस्था में किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने के लिए ट���करी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शहर की ओर किसानों के मार्च की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है।

[ashokgehlotofficial]

स्वतंत्रता दिवस के मौके को और यादगार बनाने के लिए आज प्रदेशवासियों के हित में निम्न फैसले किए हैं-

➡️ जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान ��हर परियोजना (ERCP) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा. इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविन्दगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, थानागाजी एवं बानसूर ब्लॉक्स हेतु पेयजल योजना बनाई जा सकेगी.

➡️ 13 जिलों की महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई DPR में 26 बांध शामिल किए गए थे. ERCP की इस DPR में कई बांध वंचित रह गए थे. अब दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा. इससे ERCP की परियोजना लागत 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे.

➡️ वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित की हुई है जिससे कई जरूरतमंद परिवार NFSA के लाभों से वंचित रह जाते हैं. कोविड के दौरान राज्य सरकार ने निराश्रित परिवारों का सर्वे करवाया था और करीब 33 लाख NFSA एवं नॉन-NFSA परिवारों को 5500 रुपये की आर्थिक सहायता दी. NFSA परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-NFSA परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी.

➡️ राज्य में वर्तमान चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चल रही है जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है. इस योजना से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है. अब इस योजना में सम्मान राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी एवं कानून व्यवस्था की समस्या उतपन्न होने पर पुलिस की सहायता करने वाले लोगों के लिए भी इस तरह की योजना लाई जाएगी.

➡️ प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं व महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं. इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है. इस योजना के अगले चरण में बजट घोषणा के मुताबिक करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे.जिसकी गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे जिनको दिखाकर अगले चरण में वो अपना स्मार्टफोन निशुल्क ले सकेंगी.

➡️ कांस्��ेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने का विशेष “राजस्थान पुलिस पंचसती मेडल“ दिया जाएगा.

➡️ पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वर्तमान में परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है. अब इस व्यवस्था में बदलाव कर कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से की जाएगी.