#राजस्थान में कोरोना के कुल मामले

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हाई कोर्ट ने कोरोना काल में जमा स्कूल फीस को 15 फीसदी माफ करने का आदेश दिया

हाई कोर्ट ने कोरोना काल में जमा स्कूल फीस को 15 फीसदी माफ करने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के स्कूलों से 2020-21 के लिए बच्चों की 15 प्रतिशत फीस वापस करने को कहा, जब महामारी के कारण ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकीं मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की पीठ ने कहा कि सत्र 2020-21 में ली जाने वाली कुल फीस का 15 प्रतिशत अगले सत्र में समायोजित करना होगा। कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस के नियमन को लेकर कई अभिभावकों की ओर से याचिका दायर की गई थी कोर्ट में याचिकाकर्ता अभिभावकों की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि वर्ष 2020-21 में निजी स्कूलों में ऑनलाइन ट्यूशन के अलावा कोई सेवा नहीं दी गई। इस प्रकार, निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस से एक रुपया भी ��धिक वसूलना और कुछ नहीं बल्कि शिक्षा का मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण है याचिकाकर्ताओं ने अपने समर्थन में भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूल बिना कोई सेवा प्रदान किए फीस की मांग करना शिक्षा में मुनाफाखोरी के बराबर है हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्कूल छोड़ चुके बच्चों को साल 2020-21 में ली गई फीस का 15 फीसदी स्कूलों को वापस करना होगा इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को 2 महीने का समय दिया है। सभी याचिकाओं पर छह जनवरी को सुनवाई हुई थी और फैसला सोमवार को आया है।

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राजस्थान में कोरोना के मामले में हो रहा तेजी से इजाफा, जयपुर में मिले सबसे ज्यादा नए केस

राजस्थान में कोरोना के मामले में हो रहा तेजी से इजाफा, जयपुर में मिले सबसे ज्यादा नए केस

Rajasthan Covid-19 Update:  देश के तमाम राज्यों की तरह राजस्थान (Rajasthan) में भी एक बार फिर कोरोना (Corona) का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. फिलहाल प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 329 पहुंच गई है.  अगर आज की बात की जाए तो राज्य में लगभग 250% कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ है. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं.  जयपुर के कौन-कौन से इलाकों में कितनी है मरीजों की…

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1. देश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों से PM मोदी चिंतित , मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर हालात का लेंगे जायजा

2. दिल्ली में जिस दर से कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा था, उसकी रफ्तार धीमी हुई है: केजरीवाल

3. बसपा सप्रीमो मायावती ने की घोषणा, आगामी विधानसभा के चुनाव में किसी भी शहर से नही लड़ेगी चुनाव

4. इन 4 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 400 से ज्यादा केस, कुल संख्या बढ़कर हुई 4,461

5. महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 1,247 मामले सामने आए हैं, इसके बाद राजस्थान में 645 मामले, दिल्ली में 546 मामले, कर्नाटक में 479 मामले और केरल में 350 मामले में संक्रमण के केस आए हैं.

6. दक्षिण अफ्रीका के साथ ODI से पहले भारत को बड़ा झटका,वॉशिंगटन सुंदर की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 

7. यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका :स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में हुए शामिल

8. दिल्ली सरकार ने सभी निजी कार्यालयों को बंद करने का दिया आदेश, ICMR ने जारी किया नया परामर्श

9. कौन होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ? नवजोत सिंह सिद्धू बोले- पंजाब की जनता करेगी तय

10. 403 विधानसभा क्षेत्रों में सघन संपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी , बूथों पर घर घर ��ाएंगे कार्यकर्ता

11. कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने वालों के लिए ��ुशखबरी! सस्ते में हवाई सफर करा रही ये कंपनी

12. देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना , पिछले 24 घंटे में 1,68,063 केस , महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले

13. पूर्वी भारत में आज से भारी बारिश की संभावना, यलो अलर्ट जारी

14. मौसम विज्ञान विभाग ने 11 से 13 जनवरी तक भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश और घने कोहरे की चेतावनी दी है.

15. कोरोना की चपेट में आए दिल्ली के 1200 डॉक्टर, 2000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी

16. दीमक की तरह’ गुपचुप तरीके से पूरी व्यवस्था बिगाड़ रहा है संघ : दिग्विजय सिंह

17. कोरोना संक्रमित होने पर नहीं कटेगी सैलरी, साथ ही छुट्टी का भी ऐलान

18. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील

19. दिल्ली में कोरोना के आतंक के बीच लागू हुई सख्त पाबंदियां, सभी प्राइवेट दफ्तर हुए बंद, जानें कहां मिली छूट

20. भारत में कोरोना के 1,68,063 नए केस सामने आए,नए मामलों में 6.4 फीसदी की गिरावट दर्ज

[lok-shakti]

भारत का ओमाइक्रोन टैली 1,892 तक पहुंचा; कोविड -19 मामलों में एक दिन में 37,379 . का स्पाइक देखा जाता है

भारत का ओमाइक्रोन टैली 1,892 तक पहुंचा; कोविड -19 मामलों में एक दिन में 37,379 . का स्पाइक देखा जाता है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को भारत में कोरोना वायरस के नए संस्करण ओमाइक्रोन की संख्या 1,892 तक पहुंच गई। सबसे अधिक मामले ���हाराष्ट्र (568) में दर्ज किए गए, इसके बाद दिल्ली में नए संस्करण के 382 मामले दर्ज किए गए। केरल (185), राजस्थान (174), गुजरात (152) और तमिलनाडु (121) ने भी ओमाइक्रोन के सौ से अधिक मामले दर्ज किए। कुल मिलाकर, ओमाइक्रोन के कुल मामलों में से, 766 या तो ठीक हो…

[juramaurkanoon]

राजस्थान में कोरोना वायरस के 62 नये मामले।

राजस्थान में कोरोना वायरस के 62 नये मामले।

राजस्थान (आफताब सिद्दीकी) राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62 मामले सामने आए। जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 318 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर,जयपुर में बीते 6 महीनों में पहली बार 46 मामले सामने आए हैं। इससे पहले 19 जून को पिंक सिटी में 55 मामले सामने आए थे। जयपुर के अलावा,उदयपुर में 4 मामले,बीकानेर गंगानगर में…

[darkwombatnacho]

Omicron: 5 राज्यों में 19 नए केस की हुई पुष्टि, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या अब बढ़कर 174 हुई

Omicron: 5 राज्यों में 19 नए केस की हुई पुष्टि, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या अब बढ़कर 174 हुई

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के 19 और नए मामले आने के बाद कुल संख्या 174 हो गई है. सोमवार को 5 राज्यों, दिल्ली में 8, कर्नाटक में 5, केरल में 4, राजस्थान और गुजरात में एक-एक नए केस दर्ज किए गए. दिल्ली में सामने आए ज्यादातर मामलों में लोगों ने दूसरी जगह की यात्रा की थी. राष्ट्रीय राजधानी में नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई है, वहीं कम…

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वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लिए राजस्थान के 2 युवाओं समेत कुल 22 युवाओं को प्रदान किए गए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार Divya Sandesh

#Divyasandesh

वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लिए राजस्थान के 2 युवाओं समेत कुल 22 युवाओं को प्रदान किए गए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

जयपुर। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के मौके पर आज राजस्थान के 2 युवाओं समेत कुल 22 युवाओं को वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के मनीष कुमारदवे को वर्ष 2017-18  और दिव्या कुमारी जैन को वर्ष 2018-19  का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। अनुराग ठाकुर ने कृषि-उद्यम चुनौती एस.ओ.एल.वी.ई.डी 2021 (सामाजिक उद्देश्य-नीत स्वयंसेवी उद्यम विकास) की दस युवा विजेता उद्यमी टीमों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्रालय की सचिव उषा शर्मा;  संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर डिर्डे बॉयड और युवा मामलों के संयुक्त सचिव असित सिंह उपस्थित थे।

अनुराग ठाकुर ने पुरस्कार समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा, “आज संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का वार्षिक उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है। भारत के युवा “भारत का भविष्य” होने के साथ-साथ व्यापक रूप में “भारत का वर्तमान” हैं। वे एआई यानी “आत्मनिर्भर इनोवेशन” (आत्मनिर्भर नवाचार) के इस युग में विचारों और नवाचार के संचालक हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विषय खाद्य प्रणालियों को बदलने पर केंद्रित है; युवाओं के साथ जुड़ाव इस बदलाव की कुंजी है। युवाओं के नेतृत्व में कृषि-तकनीक नवाचार इस क्षेत्र में नए उभरते रुझानों को प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह के वैश्विक प्रयास की सफलता युवाओं की सार्थक भागीदारी के बिना हासिल नहीं की जा सकती। 

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमारे युवा नागरिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल, स्टार्टअप फंडिंग (वित्त पोषण) की दिशा में विभिन्न पहलों को प्राथमिकता दी है। हमारा लक्ष्य भारत के युवाओं को दुनिया का सबसे बड़ा कौशल बनाना है। मैं सभी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। पुरस्कार प्रदान करने के पीछे हमारा उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना है।”

इस अवसर पर डिर्डे बॉयड ने कहा कि भारत के पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ जानकारी उपलब्‍ध है, भारत में युवाओं की बड़ी आबादी है। युवाओं में परिवर्तन करने की शक्ति होती है, उनके पास देश की प्रगति के लिए बेहतर और नवीन विचार होते हैं। दुनिया भर में युवा सतत विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

युवा मामले विभाग की सचिव उषा शर्मा ने कहा कि भारत के युवा एक परिवर्तनकर्ता, नवप्रवर्तक, युवा उद्यमी और समुदाय के हितों की रक्षा करने वाले निस्वार्थ स्वयंसेवक के रूप में बहुआयामी भूमिका निभा रहे हैं।

व्यक्तिगत और संगठनों की श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए हैं। एनवाईए 2017-18 के लिए कुल 14 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी में दिए गए 10 पुरस्कार और संगठन श्रेणी में दिए गए 4 पुरस्कार शामिल हैं। एनवाईए 2018-19 के लिए कुल 8 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी में दिए 7 पुरस्कार और संगठन श्रेणी में दिया गया एक पुरस्कार शामिल हैं। इस पुरस्कार में व्‍यक्तिगत श्रेणी में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार तथा संगठन श्रेणी में 3,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

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युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा मामले विभाग व्‍यक्तियों (आयु 15-29 वर्ष के बीच) और संगठनों को स्वास्थ्य, मानवाधिकारों के संवर्द्धन, सक्रिय नागरिकता, सामुदायिक सेवा जैसे विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (एनवाईए) प्रदान करता है।

इन पुरस्कारों का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना, युवाओं में समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उनकी व्यक्तिगत क्षमता में अच्‍छे नागरिकों के रूप में सुधार करना एवं समाज सेवा सहित राष्ट्रीय विकास के लिए युवाओं के साथ का�� करने वाले स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्य���ा प्रदान करना है।

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ग्रामीण, उप-शहरी और शहरी भारत के युवाओं के लिए दिसंबर 2020 में एस.ओ.एल.वी.ई.डी चैलेंज का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्‍य  कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला में नवाचारी, युवा नेतृत्व वाले उद्यमशीलता समाधानों की पहचान और पोषण करना है। 

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इसके लिए पूरे भारत से 850 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया और कई दौर की प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के बाद, जम्मू और कश्मीर, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात सहित अनेक राज्यों से 10 विजेता सामने आए।

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नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेशचंद्र, वरिष्ठ सलाहकार श्री योगेश सूरी तथा सलाहकार श्री राजनाथ राम के साथ बैठक में राज्य हित से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की। इन विषयों पर पुरजोर पैरवी करते हुए कहा कि कोविड महामारी के कारण राज्यों का अर्थतंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजस्व में बड़ी कमी के साथ-साथ जरूरतमंद वर्गों को अधिक सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इन स्थितियों में केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना किसी भी राज्य के लिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं है।

सहयोगी संघवाद की भावना को मजबूत करने की दिशा में राज्यों को उनके विकास के लिए केन्द्र से मिलने वाले आर्थिक एवं नीतिगत सहयोग को बढ़ाने का आग्रह किया है। विगत कुछ वर्षों में आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी, प्राकृतिक आपदाओं सहित अन्य कारणों से देश के सभी राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा का दायरा और अधिक बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में आर्थिक एवं सामाजिक विकास से जुड़ी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को अधिक सहयोग प्रदान करे।

जल जीवन मिशन में मिले 90 प्रतिशत केंद्रीय अंश

प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार राज्य को जल जीवन मिशन में उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की तरह 50ः50 के स्थान पर 90ः10 के अनुपात में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए। वर्ष 2013 तक राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के तहत मरुस्थलीय क्षेत्रांे के लिए 90ः10 के अनुपात से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती थी। बाद में इसे घटाकर 60ः40 एवं अब 50ः50 कर दिया गया है। कि ��ाज्य में सतही स्रोत सीमित होने के साथ ही गांव-ढाणियां दूर-दूर बसी हुई हैं। इसके कारण पेयजल योजनाओं की लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक आती है।

ईआरसीपी को मिले राष्ट्रीय दर्जा, लंबित रेल परियोजनाओं पर जल्द शुरू हो काम

राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के 13 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। करीब 37,247 करोड़ रुपये की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना से झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर की वर्ष 2051 तक पेयजल आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी और 2 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा। डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा, अजमेर (नसीराबाद) से सवाई माधोपुर (चौथ का बरवाड़ा) वाया टोंक, धौलपुर सरमथुरा-आमान परिवर्तन एवं गंगापुर सिटी तक रेल लाइन के विस्तारीकरण तथा गुलाबपुरा-भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री की स्थापना के कार्य को भी जल्द शुरू करवाया जाए।

राज्य की तर्ज पर केंद्र भी करे एमएसएमई नियमों में बदलाव

एमएसएमई एक्ट-2019 के अनुरूप प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को केन्द्रीय अधिनियमों एवं नियमों के तहत निरीक्षण एवं स्वीकृति से मुक्त किए जाने की मांग रखी। इस एक्ट के तहत एमएसएमई उद्यमों को राज्य में 3 वर्ष तक स्वीकृति एवं निरीक्षण से छूट दी गई है और ऐसा अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान देश में प्रथम राज्य है।

स्वदेश दर्शन योजना में राज्य के प्रस्तावों को मिले जल्द मंजूरी

राजस्थान की पर्यटन की दृष्टि से पूरी दुनिया में अलग पहचान है और यहां पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में स्वदेश दर्शन योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रेषित विभिन्न पर्यटन अवसंरचना विकास प्रस्तावों एवं परियोजनाओं पर पुनर्विचार कर इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जल्द जारी की जाए। इनमें ईको-एडवेंचर सर्किट, मेगा डेजर्ट सर्किट, वाईल्ड लाईफ टूरिस्ट सर्किट, आदिवासी पर्यटन सर्किट, डीग-कुम्हेर-भरतपुर सर्किट, शेखावाटी सर्किट सहित श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ फोर्ट को विकसित करना तथा आमेर को आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित करने की परियोजनाएं शामिल हैं।

एनडीआरफ और एसडीआरफ के प्रावधानों में हो संशोधन

प्राकृतिक ��पदाओं के दौरान पीड़ित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) एवं राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। सूखे के दौरान छोड़े गये अनुत्पादक एवं अन्य पशुओं का रख-रखाव करने वाली गौशालाओं के सभी पशुओं के लिये राहत सहायता उपलब्ध करवाने, वास्तविक प्रभावित कृषकों की संख्या के आधार पर कृषि आदान अनुदान का परिकलन करने तथा कृषि आदान अनुदान की पात्रता की सीमा को 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर तक करने की मांग रखी। सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए गौशालाओं एवं नंदीशालाओं के लिए सहयोग का आग्रह किया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाए केंद्र

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या एवं पेंशन राशि को बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि इन पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या की सीमा के कारण पात्र सभी व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते शेष पात्र व्यक्तियों को राज्य पेंशन योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे में केन्द्रीय पेंशन योजनाओं में पेंशनर्स की संख्या की सीमा को समाप्त किया जाए। साथ ही इन योजनाओं में मिलने वाली सहायता राशि को राज्यों द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि के समान किया जाए।

खाद्य सुरक्षा का लाभ बढ़ी जनसंख्या के आधार पर मिले

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों की सीमा में बढ़ोतरी की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करते हुए कुल 4.46 करोड़ व्यक्तियों हेतु सीलिंग सीमा निर्धारित की गयी है। केन्द्र सरकार को सभी राज्यों हेतु 2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार सीलिंग सीमा को पुनर्निर्धारित करना चाहिए। यदि जनसंख्या वृद्धि के तार्किक आधार पर शीघ्र निर्णय लेने में कठिनाई है तो लाभार्थियों की चयन संख्या 4.46 करोड़ के स्थान पर इसे लाभार्थियों की वितरण सीमा 4.46 करोड़ निर्धारित किया जाना उचित होगा।

गोडावण संरक्षण मामले में केंद्र का मिले सहयोग

पश्चिमी राजस्थान में गोड़ावण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर लगाई रोक के संदर्भ में केंद्र से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि इस रोक के चलते राज्य के वर्ष 2025 तक के घोषित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 37.5 गीगावाट की प्राप्ति में बाधा आएगी। इससे वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट एवं वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति भी प्रभावित होगी।

तीन मेडिकल कॉलेज, ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क को स्वीकृति मिले

राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। केवल जालौर, प्रतापगढ़ एवं राजसमन्द जिले में में ही सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है। इन जिलों की पिछड़ी स्थिति ��वं यहां की जनजातीय बाहुल्य जनसंख्या को देखते हुए इन तीनों जिलों में भी नवीन मेडिकल कॉलेज प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति दी जाए।

केन्द्र सरकार ने देश में तीन बल्क ड्रग पार्कों एवं चार मेडिकल डिवाइसेज पार्कों की स्थापना के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। राज्य में इन पार्कों के विकास की विपुल संभावनाओं, भूमि की उपलब्धता एवं उद्यमियों द्वारा दिखायी गयी रुचि को देखते हुए कोटा में एक बल्क ड्रग पार्क तथा जोधपुर में एक मेडिकल डिवाइसेज पार्क के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की जाए।

पीसीपीआईआर के लिए जल्द जारी हो नोटिफिकेशन

राज्य सरकार बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम, केमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कर रही है। जिसमें रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आधारित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार इसका नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करे। बजरी खनन के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी गाइडलाइन-2020 की समीक्षा एवं संशोधन की भी मांग रखी। व्यापक जनहित, रोजगार सृजन एवं राजस्व अर्जन को ध्यान में रखते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में गाइडलाइन में संशोधन करे। उन्होंने राज्य के खनन से संबंधित लंबित मुद्दों के शीघ्र निस्तारण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। केंद्र सरकार प्रधान खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनः निर्धारण, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कॉपर, लेड, जिंक के लिए पीएल/एमएल क्षेत्र में वृद्धि, लाइम स्टोन खनन लीज का अप्रधान से प्रधान खनिज में परिवर्तन, पोटाश खनिज की रॉयल्टी दरों एवं विक्रय मूल्य का प्रकाशन तथा लौह अयस्क एवं लाइम स्टोन की खोज के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से वित्त पोषण के मामलों में जल्द समुचित कार्यवाही करे।

ऋण सुविधा के लिए बैंकिंग संस्थाओं को दें दिशा-निर्देश

प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-ए तथा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के सुचारू संचालन के लिए केंद्र द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया, जिससे इन योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर ऋण सुविधा प्राप्त हो सके।

कोविड का किया बेहतरीन प्रबंधन

प्रदेश में कोविड की पहली एवं दूसरी लहर के प्रभावी प्रबंधन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रदेशभर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। ऑक्सीजन एवं आईसीयू बैड की संख्या दोगुनी की जा रही है। एक हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तथा 40 हजार ऑक्सीजन कॅन्सन्ट्रेटर खरीदे गए हैं। हर जिले में ��क्सीजन बैंक स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के नजदीक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए 332 कोविड कन्सल्टेशन केयर सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। मानव संसाधन के रूप में 7 हजार से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, एक हजार कोविड स्वास्थ्य सलाहकारों तथा स्वास्थ्य सहायकों के रूप में 25 हजार नर्साें और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं ली गई हैं।

नीति आयोग ने राजस्थान की परफोरमेंस को सराहा

नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद्र ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, निर्यात क्षेत्र, स्कूली शिक्षा, मनरेगा, कृषि एवं पशुपालन, स्वास्थ्य, रिन्यूएबल एनर्जी, महिला सशक्तीकरण, एमएसएमई सेक्टर आदि क्षेत्रों में राज्य की परफोरमेंस को सराहा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर काम हुआ है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हुए गुणात्मक सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े राज्य में शिक्षा का बेहतर स्तर अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण और उद्योग आधारित गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री श्री बीडी कल्ला ने जल जीवन मिशन में केंद्रीय भागीदारी के अनुपात को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने, प्रदेश में सतही जल आधारित पेयजल योजनाओं को बढ़ाने के लिए अन्तर्राज्यीय जल समझौतों की प्रभावी क्रियान्विति के संबंध में राज्य का पक्ष रखा।

उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए 147 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना पर विचार किया जाए। शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बजट प्रावधान करने के साथ ही राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास परियोजनाओं के संबंध में सुझाव दिए।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि विगत ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा मामलात, ऊर्जा, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। प्रदेशवासियों के साथ-साथ निवेशकों को भी इनका लाभ मिल रहा है।

आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद मायाराम ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य द्वारा पहले व्यय करने के बाद ही केंद्रीय अंश जारी करने की अनिवार्यता को हटाने, पेट्रोल एवं डीजल पर सेस कम करने एवं डिविजिबल पूल में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को बढ़ाने, राज्यों की वित्तीय स्थिति के आकलन के बाद ही उदय योजना के प्रस्तावित द्वितीय चरण को लागू करने के संबंध में सुझाव दिए।

��लाहकार श्री गोविंद शर्मा ने राजस्थान में ��ोटाश के दोहन की दिशा में सहयोग तथा प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा ने जीएसटी के क्षतिपूर्ति भुगतान को वर्ष 2027 तक बढ़ाने का आग्रह किया। शासन सचिव आयोजना श्री नवीन जैन ने केंद्र के स्तर पर राज्य के लंबित मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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जी हां दोस्तों नमस्कार चलिए जानते है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बारे में अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रही हो तो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना, कुछ आपके काम की भी खबरें निकलकर है जो कि इस वीडियो में हम जानेंगे । जी हां दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को भी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें

1. ओमीक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच PM मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक , चुनाव के मुद्दे पर भी हो सकती है चर्चा

2. UP Election Survey: 43 फीसदी लोगों ने योगी सरकार का कामकाज बताया अच्छा , 37 फीसदी ने बताया बेकार

3. कांग्रेस में फिर शामिल होंगे सुनील शास्त्री, प्रियंका गांधी से की मुलाकात

4. 1 जनवरी से एटीएम मशीन से कैश निकालना होगा महंगा , बैंको ने अपने ग्राहकों को चेताया

5. जेपी नड्डा कहां सपा ने अयोध्या में चलवाई थी गोलियां , भाजपा ने रामभक्तों को दिया भव्य मंदिर

6. UP में बारिश ने दी दस्तक, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने 2 दिनो तक की चेतावनी

7. दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी जारी, सामने रखी अपनी मांगे

8. देश में अब तक ओमिक्रॉन के 781 मामले मिले, दिल्ली में सबसे ज्यादा 238 केस

9. अगले 3 दिन इन राज्यों में होगी बारिश और ओलावृष्टि, 1 जनवरी से इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

10. 31 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीत लहर चलने की संभावना है।

11. 1 और 2 जनवरी को उत्तरी राजस्थान में भी शीत लहर चल सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई है।

12. UAE में गैर-मुस्लिमों को तोहफा, शादी के रजिस्ट्रेशन की मिली इजाजत

13. आंध्र प्रदेश में (BJP) के अध्यक्ष सोमू वीरराजू का मतदाताओं से वादा! 'बीजेपी को 1 करोड़ वोट दीजिये, हम 50 रुपये में शराब मुहैया कराएंगे'

14. जूतों, कपड़ों पर भी GST.. 1 जनवरी से बदल जाएंगे आपकी 'जेब' से जुड़े ये नियम

15. भारत में कोरोना के 9,195 नए मामले, ओमिक्रॉन के 781 केस,इसी दौरान 302 लोगों की मौत, कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,80,592 

16. Rahul Gandhi ने फिर साधा निशाना , बोले- पीएम मोदी के गलत फैसलों के आगे जो झुक जाते हैं , वही कर रहे हैं ' हिंदुत्व ' का पालन

17. 3 दिन बाद करोड़ों किसानों के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे रुपये

18. पहला टेस्ट, तीसरा दिन : 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बने शमी

19. उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में मंथन, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का तय होगा भाग्य का फैसला

20. पीएम और अमित शाह के जवाब में अखिलेश ने कहा, पीयूष जैन भाजपा का आदमी

21. अखिलेश यादव , बोले- पीयूष जैन बीजेपी का आदमी , उसका सपा से कोई लेना - देना नहीं

22. CM योगी का कांग्रेस पर आरोप , कहा मालेगांव मामले में हिंदू नेताओं को फंसाने की घिनौनी साजिश रची गई

23.पीएम मोदी की कानपुर रैली के दौरान दंगों की थी साजिश , सपा का एक नेता गिरफ्तार

24. ओमीक्रॉन के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत की यात्रा रद्द

25. दिल्ली में कोरोना मामलों में आया उछाल , सत्येंद्र जैन बोले- अंतरराष्ट्रीय उड़ानें है बढ़ोतरी के पीछे बड़ी वजह

26. ममता के राजभवन में राजा बैठा है बयान पर राज्यपाल धनखड़ ने जताई कड़ी आपत्ति, बताया अपमानजनक

[mhabrain]

राजस्थान में 28 नए सीओवीआईडी ​​-19 मामले, कोई ताजा मौत नहीं

राजस्थान में 28 नए सीओवीआईडी ​​-19 मामले, कोई ताजा मौत नहीं

राजस्थान में 28 नए सीओवीआईडी ​​-19 मामले, कोई ताजा मौत नहीं जयपुर: राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस से कोई ताजा मौत दर्ज नहीं की गई, जबकि राज्य में 28 नए मामलों ने संक्रमण की संख्या को बढ़ाकर 9,53,187 कर दिया। राजस्थान में महामारी से मरने वालों की संख्या 8,945 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजा सीओवीआईडी ​​-19 के दस मामले जयपुर से और छह अलवर से सामने आए। राज्य में कुल 9,43,629 लोग संक्रमण…

[juramaurkanoon]

राजस्थान:-24 घंटे में ओमिक्रोन के 21 मामले आये सामने, मचा हड़कंप,जयपुर में सबसे ज्यादा मामला

राजस्थान:-24 घंटे में ओमिक्रोन के 21 मामले आये सामने, मचा हड़कंप,जयपुर में सबसे ज्यादा मामला

जयपुर (आफताब सिद्दीकी) देशभर में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ती जा रही है। राजस्थान में बीते 24 घंटे के अंदर ओमिक्रॉन के कुल 21 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से जयपुर में 11 मामले,अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 केस मिला है। प्रदेश में कुल प्रदेश में अचानक से ओमिक्रॉन के इतने मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के ताबिक नए मामलों को मिलाकर कुल 43 ओमिक्रॉन केस अब तक पाए…

[newscup2021]

Black Fungus को इस राज्य में महामारी घोषित किया, अधिसूचना जारी

Black Fungus को इस राज्य में महामारी घोषित किया, अधिसूचना जारी

कोरोना (Corona) से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकर माइकोसिस यानि Black Fungus को बुधवार को राजस्थान में महामारी घोषित कर दिया है. भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में Black Fungus को महामारी घोषित कर दिया है, बता दें की यह रोग Covid-19 से ठीक होने वाले मरीजों में भी पाया जाने लगा है. राज्य में अब तक कुल 8 लाख 79 हजार 664 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें…

[abhay121996-blog]

राजस्थान में अचानक बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले इतने संक्रमित Divya Sandesh

#Divyasandesh

राजस्थान में अचानक बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले इतने संक्रमित

जयपुर। अगस्त में देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। गुरुवार को राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली है।

गुरुवार को प्रदेश से संक्रमण के 40 नए मामले मिले हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अब तक प्रदेश में 8,954 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं, वहीं कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9,53,773 तक पहुंच गई है।

प्रदेश में धीरे-धीरे कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे थे। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में 15 से 20 संक्रमण के मामले ही सामने आ रहे थे, लेकिन गुरुवार को एक बार फिर संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को अजमेर से 2, अलवर से 4, बांसवाड़ा से 2, बीकानेर से 1, हनुमानगढ़ से 2, जयपुर से 13, नागौर से 4, पाली से 5, सीकर से 2 और उदयपुर से 5 संक्रमण के नए मामले मिले हैं। प्रदेश में सक्रिय केस की संख्या गुरुवार को 231 हो गई है।

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[ashokgehlotofficial]

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) योजना का लाभ लेने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बंद होने से पूर्व तक प्राप्त आवेदनों की शीघ्र जांच कर पात्र परिवारों को योजना के तहत सस्ते अनाज सहित अन्य लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर खाद्य सुरक्षा के नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए भी आग्रह किया जाएगा।

निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान कहा कि पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा की जाए, जिनमें कई माह से लाभार्थी राशन का गेंहू नहीं ले रहे हैं, ताकि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितियों में उनके स्थान पर अन्य जरूरतमंद लोगों को तात्कालिक लाभ देते हुए सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा सके।

वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों का नाम एनएफएसए के लाभार्थी की सूची में जोड़ने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में एनएफएसए के लाभार्थियों की संख्या को 4.46 करोड़ तक सीमित रखना अपर्याप्त है। निर्देश दिए गए कि इस संख्या को तार्किक रूप से बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण फिर से शुरू करने के लिए भारत सरकार को लिखा जाए। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आमजन पर पड़ रही मार के दृष्टिगत इन कीमतों पर नियंत्रण के लिए भी केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार किया जाएगा।

अनाज लेने के लिए राशन डीलर की दुकान तक पहुंच पाने में असमर्थ निशक्तजन सहित अन्य लाभार्थियों को डोर-स्टेप डिलिवरी के तहत अनाज उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इससे असमर्थ एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से अच्छी क्वालिटी का आयोडाइज्ड नमक, चाय, आटा आदि खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की योजना फिर से शुरू करने के भी निर्देश दिए।

उपभोक्ताओं क�� हितों के संरक्षण में नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत संचालित विधिक माप विज्ञान (नाप और तौल) प्रकोष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस प्रकोष्ठ के अधिकारियों को अधिक प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को सही वजन और माप-तौल की सामग्री की आपूर्ति हो। इसके लिए अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर राजस्थान में इस प्रकोष्ठ के पुनर्गठन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री श्री सुखराम विश्नोई ने भी प्रदेश में एनएफएसए लाभार्थियों की सूची का विस्तार करने के लिए पंजीकरण पोर्टल को जल्द खोलने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में बड़ी संख्या में लोग खराब आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं। एनएफएसए पोर्टल पर नए पंजीकरण शीघ्र शुरू होने से ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों द्वारा अनाज वितरण में इस्तेमाल की जा रही पीओएस मशीनों के समुचित रख-रखाव तथा खराब मशीनों को बदलने का काम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कोरोना महामारी के दौर में जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को बेहतरीन प्रबंधन के साथ निभाया है। इसी के चलते बीते वर्ष केंद्र सरकार की ओर से राज्य को अतिरिक्त अनाज की खरीद के लिए उधार सीमा में दो प्रतिशत की वृद्धि का लाभ दिया गया था।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव श्री नवीन जैन ने विभाग की उपलब्धियों, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति आदि पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि राशन डीलर की मृत्यु होने पर आश्रित परिवारजन को अनुकंपात्मक डीलरशिप आवंटन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पौत्र, पौत्री अथवा पुत्रवधू को डीलरशिप आवंटन तथा आयु सीमा में छूट देने की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए अब तक प्राप्त कुल 185 आवेदनों को 31 जुलाई तक निस्तारित कर दिया जाएगा। उन्हांेने कहा कि इस वर्ष सितंबर तक 16 करोड़ रूपए की लागत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा ऑनलाइन निगरानी के लिए कम्प्यूटीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

श्री जैन ने बताया कि विभाग द्वारा इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के उद्देश्य से औचक निरीक्षण के लिए अधिकारियों का चयन कम्प्यूटराइज्ड रेंडम रोस्टर के तहत किया जाता है। साथ ही, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं का भी त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 एवं 2020 की कोई भी परिवेदना लंबित नहीं है तथा वर्ष 2021 में प्राप्त अधिकतर लंबित परिवेदनाएं 30 दिवस से कम अवधि क��� हैं, जिनको जल्द ही निस्तारित कर दिया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कुल 23.13 लाख मैट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई, जो इस सीजन में 22 लाख मैट्रिक टन खरीद के लक्ष्य से अधिक है। विभाग ने 387 खरीद केंद्रों के माध्यम से 2.24 लाख किसानों का गेंहू एमएसपी पर खरीद कर उनको कुल 4,185 करोड़ रूपए का भुगतान किया। प्रदेश में एनएफएसए लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। साथ ही, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन के अनाज वितरण के लिए इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था शुरू हो गई है।

बैठक में विशिष्ट शासन सचिव वित्त (व्यय) श्री नरेश ठकराल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक श्री विजय पाल सिंह सहित खाद्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

[khsnews]

राजस्थान में कोरोना संक्रमण हर दिन बढ़ रहा है, 24 घंटे में 16,613 नए मामले

राजस्थान में कोरोना संक्रमण हर दिन बढ़ रहा है, 24 घंटे में 16,613 नए मामले

पिछले 24 घंटों में, 120 लोग मारे गए हैं, जो राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,63,372 है। नई दिल्ली। राजस्थान में कोरोना संक्रमण दूर नहीं हो रहा है। अब, 24 घंटे के भीतर 16,613 नए कोरोना संक्रमण सामने आए हैं। वहीं, बीते दिन 120 लोग मारे गए हैं। इन आंकड़ों के साथ, राज्य में कुल मामलों की संख्या अब 5,63,577 है। वहीं, बीमारी से 3,926 लोगों की मौत हुई है। कोरोना राज्य में 1,63,372 सक्रिय मामले…