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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का झोटवाड़ा के लिए संकल्प: जनवरी से जुलाई 2024 तक ₹ 924.32 करोड़ के विकास कार्य

प्रस्तावना

विकास कार्य का विवरण

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के प्रमुख विकास कार्यों की संक्षेप में विवरण देते हुए, इसके तहत समुदाय के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां कुछ मुख्य कार्य शामिल हैं:

पानी संसाधन

पानी के संसाधन के विस्तार के लिए ₹ 200 करोड़ का बजट निर्धारि�� किया गया है। इसमें सभी गाँवों में जल सुरक्षा के लिए नई टैंकर और जल संयोजन की व्यवस्था शामिल है।

पर्यटन का विकास: सड़क निर्माण

जिले में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए ₹ 300 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इससे सड़क सुरक्षा और जनता की सुविधा में सुधार किया जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ₹ 250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इससे स्थानीय विद्यालयों में अधिक व्यावसायिक क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

कृषि और ग्रामीण विकास

झोटवाड़ा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। हमने यहां पर कृषि में प्रौद्योगिकी और सशक्तिकरण के उपाय उठाए हैं। किसानों को नए और अधिक उत्पादक तकनीकों से परिचित कराया गया है जिससे उनकी उत्पादनता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, हमने गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे कि गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

झोटवाड़ा के विकास कार्य

जिसमें झोटवाड़ा में ₹188 करोड़ की लागत से हो रहा सड़कों का विकास, सीवर की समस्या दूर करने ₹ 35 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का विस्तार, ₹164 करोड़ रुपए की लागत से झोटवाड़ा के हर घर स्वच्छ जल की व्यवस्था, ₹3.25 करोड़ की लागत से झोटवाड़ा विधानसभा के 14 राजकीय विद्यालयों का कायाकल्प, ₹18.69 करोड़ की लागत से रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर शेड्स की व्यवस्था शामिल है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी का कहना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे देश के विकास के लिए काम करते हैं। उनसे ही प्रेरणा लेकर मैंने झोटवाड़ा के निरंतर विकास का संकल्प लिया है।

झोटवाड़ा में जनवरी माह से अबतक (जुलाई) हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कर्नल साब ने बताया कि झोटवाड़ा में सीवर की समस्या के समाधान के लिए ₹35 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य जारी है।

झोटवाड़ा की जनता को बेहतर आवागमन की सुविधा मिले इस हेतु ₹188 करोड़ की लागत से पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का विकास हो रहा है। इसी के साथ ही ₹164 करोड़ रुपए की लागत से हर घर स्वच्छ जल के प्रबंध किए जा रहे हैं।

समर्थन और प्रगति

यह पहल के तहत जनता के विकास के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुधारा जा सकेगा। नरेंद्र मोदी जी और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी के संयुक्त प्रयासों से झोटवाड़ा जिले को एक नया दौर दि��ा है, जहां विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है।

प्रदेश की भाजपा सरकार राजस्थान समेत झोटवाड़ा के जन-जन के समग्र विकास के लिए संल्पित है। यहां के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सरकार अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन, व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बेहतर आवागमन के लिए नगरीय बस सेवाएं,आसलपुर जोबनेर रेलवे स्टेशन ट्रेनों का ठहराव करवाया गया। बजट में झोटवाड़ा विधानसभा के लिए Satellite Hospital, 87 करोड़ रुपए की लागत से 4 Lane ROB, 15 करोड़ रुपए की लागत से RUB, 50 करोड़ रुपए की लागत से Sector Roads, आयुष्मान Model CHC, Elevated Roads (DPR) का ROADMAP प्रस्तावित है

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का विकास कार्य झोटवाड़ा जिले में जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम है। ₹ 924.32 करोड़ के इस पैकेज के माध्यम से समुदाय को विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास एक उत्कृष्ट उदाहरण साबित हो रहा है।

[ashokgehlotofficial]

जोधपुर में तीन दिवसीय डिजिफेस्ट जॉब फेयर व प्रदर्शनी के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। जॉब फेयर में 270 कंपनियां आई हैं तथा पहले दिन ही 500 युवाओं का चयन नौकरी के लिए हो चुका है। 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। 75 हजार प्रतिभागियों ने जॉब फेयर में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। यहां आई कम्पनियों में लगभग 30 हजार वेकेंसी है, जिन्हें तीन दिन चलने वाले इस जॉब फेयर में भरा जाएगा। युवाओं और बेरोजगारों के लिए नौकरी प्राप्त करने का यह एक बड़ा अवसर है।

इस अवसर पर डिजिफेस्ट के पहले ही दिन प्रतिष्ठित कम्पनियों से 18-18 लाख के उच्चस्तरीय पैकेज प्राप्त करने वाले 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

आज देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। राज्य सरकार युवाओं और छात्रों को केन्द्र में रखकर नीतियां बना रही है। वर्तमान आई.टी. युग में भारतीय युवाओं की प्रतिभा का लोहा विश्वभर के देशों ने माना है। राज्य सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा देने तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान युग आई.टी. का युग है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का देश को आई.टी. से जोड़ने का स्वप्न आज साकार हो ��हा है। राज्य सरकार प्रदेश में आई.टी. शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार निर्णय ले रही है। जोधपुर में 600 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सेन्टर एवं इनोवेशन हब तथा जयपुर में राजीव गांधी सेन्टर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। आज ई-मित्र के माध्यम से जनता को 600 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है।

राज्य सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए कृत-संकल्पित है। युवा देश का भविष्य है। सभी युवाओं को सपने बड़े देखने चाहिए तथा उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। युवाओं के सपने साकार करने के लिए राज्य सरकार हर कदम पर अपना सहयोग दे रही है। प्रदेश में अब तक 1.25 लाख सरकारी पदों पर भतियां की जा चुकी हैं, लगभग इतने ही पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। राज्य सरकार का आने वाला बजट युवाओं और छात्रों को समर्पित होगा। बजट के लिए आमजन से सुझाव मांगे गए हैं। अभी तक 21 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। यह इंगित करता है कि आमजन राज्य सरकार के कार्यों में भागीदारी निभाने के लिए तत्पर है।

राजस्थान में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की आज पूरे देश में चर्चा है। चिरंजीवी योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इस योजना के तहत प्रदेशवासियों के लिए 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क कर दिया गया है। लीवर ट्रांस्प्लांट, किडनी ट्रांस्प्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट आदि जटिल उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोडने के क्रम में 1 करोड़ से अधिक लोगों को पेंशन दी जा रही है। इन्दिरा गांधी शहरी रोजगारी गारंटी योजना द्वारा शहरी क्षेत्र में आमजन को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। इन्दिरा रसोई योजना में 8 रूपए में आमजन को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के कारण विदेशी सैलानी भी इन्दिरा रसोई में आकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना में 20 हजार से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया गया है, साथ ही उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आरजीएचएस योजना शुरू की गई है। राज्य में कोरोना महामारी के दौरान शानदार प्रबंधन किया गया। यहां के भीलवा���ा मॉडल की पूरे देश में सराहना की गई। इन जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ��धिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि कोई भी पात्र नागरिक इनके लाभ से वंचित ना रहे।

प्रदर्शनी में लगे हुए विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया तथा जॉब फेयर में आए युवाओं के साथ संवाद किया।

कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुभाष गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक श्री किशनाराम विश्नोई, विधायक श्रीमती मनीषा पंवार, राजस्थान पशु धन विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सोलंकी, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल, आरसीए अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत, महापौर श्रीमती कुन्ती देवड़ा परिहार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जॉबफेयर में आए युवा उपस्थित थे।

[bikanerlive]

विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग वितरण के लिए ब्लॉक स्तर पर होंगे शिविर12 से 18 नवंबर तक पात्र लाभार्थी कर सकेंगे आवेदन

बीकानेर, 11 नवंबर। राजस्थान सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा विशेष योग्यजनों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 20 हजार रुपए तक के कृत्रिम अंग या उपकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके क्रियान्वयन में 15 दिसम्बर को संपूर्ण राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर 10 हजार विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग या उपकरण वितरित किए जाएंगे।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग…

[dpnewsmedia24]

विशेष योग्यजन 30 नवम्बर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजनाDP NEWS MEDIA बालोतरा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के अंतर्गत विशेष योग्यजनों से 30 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी घेवरचंद प्रजापत ने बताया कि राजस्थान सरकार बजट 2024-25 की घोषणा के अनुरूप युवा दिव्यागों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से दो हजार विशेष योग्यजनों को स्कूटी प्रदान करने के लिए आवेदन…

[bihar-ujala]

LPG Price Hike: दिल्ली से लेकर पटना तक महंगा हुआ गैस सिलेंडर, बजट के बाद बढ़े दाम

LPG Price Hike: बजट के बाद अब लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दामों ने झटका देना शुरू कर दिया है, जहां इस वक्त देश के कई राज्यों में देखा जाए तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत बदल चुकी है. अगस्त का महीना शुरू होने के साथ बदलाव नजर आ रहा है, जहां दिल्ली, राजस्थान, पटना, श्रीनगर, चेन्नई तक कीमतों में परिवर्तन दिख रहा है. आपको बता दे कि ऑयल मार्केटिंग पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG…

[tophindinews]

राजस्थान बजट: काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा खाटू श्याम कॉरिडोर, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का भी ऐलान - Aaj Tak

http://dlvr.it/T9RCPl

[mahatvapoorna]

राजस्थान में बजट से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक

जयपुर: कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को होटल मेरिएट में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रन्धावा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, शांति धारीवाल समेत कांग्रेस के विधायक बैठक में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक से पहले डोटासरा और जूली ने भजनलाल…

[cyberpolicenacho]

कोटा ,सड़क निर्माण,ग्रामपंचायत चंबल ढ़ीपरी में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य...

कोटा ग्रामीण राजस्थान

संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया

सड़क निर्माण:- ग्���ाम पंचायत चंबल ढ़ीपरी में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग।

कोटा जिले की ग्राम पंचायत चंबल ढ़ीपरी में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है ग्राम पंचायत सरपंच गिर्राज प्रसाद आर्य से स्थानीय संवाददाता ने इस निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने बताया कि पीसीसी सड़क निर्माण ग्रेवल सिर्फ 2 इंच व काली बजरी का उपयोग किया जा रहा है जबकि इसमें सीमेंट की मात्रा 25% है सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है राजस्थान सरकार ने लाखों रुपए इसका बजट पास किया है फिर भी सरपंच की अनदेखी या लापरवाही से पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरते हुए पीसीसी सड़क निर्माण कार्य की जांच की जाये। ग्रामीण मुरारी लाल केवट, मुरलीधर केवट चौथमल बैरवा रामहेत बैरवा ओमप्रकाश बैरवा राकेश गुर्जर आदि

[hardinnews0207]

राजस्थान में कांग्रेस के शासन में मिनी-मुख्यमंत्री हैं: भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला किया

टोंक (राजस्थान), 11 अक्टूबर: राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता Rajendra Rathore ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने बिना किसी बजट प्रावधान के केवल विज्ञापनों पर खर्च किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः नेतृत्व विभाजित हो गया है। राज्य में मिनी-मुख्यमंत्री” राठौड़ ने कहा, “राजस्थान सरकार ने बिना किसी बजट प्रावधान के कई दिनों तक विज्ञापनों में खर्च किया है।

[abhinews1]

धौलपुर जिले में कमिश्नर की जनसुनवाई संपन्न

धौलपुर जिले में कमिश्नर की जनसुनवाई संपन्न

धौलपुर जिले में कमिश्नर की जनसुनवाई संपन्न आज दिनांक 17 अगस्त क��� कमिश्नर भरतपुर साबर मल वर्मा ने जनसुनवाई की जिसमें कई फरियादियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए श्रम विभाग मैं दीपू कार्मिक की शिकायत आई जिस पर अनावश्यक परेशान करने का आरोप और पैसे मांगने की शिकायत हुई जिस पर कमिश्नर महोदय ने श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर शिवचरण मीणा को तत्काल आदेशित किया श्रम कल्याण अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इस कार्य में को हटाने के आदेश जारी कर दिए कई शिकायतों के समाधान के लिए अन्य अधिकारियों को आदेशित किया गया श्रम विभाग में भी 5 महीने से छात्रों की छात्रवृत्तियों में मृत्यु आवेदनों में बजट नहीं डाला है जिस श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार 22 फरवरी तक की सभी पत्रावली आ ऑर्डर जनरेट करके जयपुर भेज दिए गए हैं देखना यह होगा तुम मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार एसीएस निखिल अरोरा वित्त विभाग कब तक ट्रेजेडी को पैसे उपलब्ध करा पाएंगे तब जाकर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार सारे राजस्थान में मृत्यु आवेदनों एवं छात्रवृतियों में एवं प्रसूता में पैसे जा सकेंगे पूरा राजस्थान अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की तरफ देख रहा है इस घोषणा को अधिकारी कितना विलंब करेंगे यह भी एक प्रश्न है जनसुनवाई में जिला कलेक्टर धौलपुर अवकाश पर हैं मौके पर एडिशनल एसपी धौलपुर सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर एवं सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे

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[bikanerlive]

*मुख्यमंत्री की अभिनव पहलः इस बार खास होगी हरियाली तीज*

*एक दिन में एक करोड़ पौधे लगा इतिहास रचेगा राजस्थान* बीकानेर। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की अभिनव पहल पर बुधवार को प्रदेश में एक करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब शहरों से लेकर गांव-गांव में उत्सवी माहौल के बीच ‘एक पेड़ मां के नाम’ लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री की यह पहल इस बार हरियाली तीज को और भी खास बनाएगी। इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान के तहत…

[dpnewsmedia24]

विधायक अरूण चौधरी ने की मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट

डीपी न्यूज मीडिया पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्यों की बजट घोषणा के लिए आभार व्यक्त कियाबालोतरा। राजस्थान के सर्वांगीण विकास को समर्पित एवं विकासोन्मुखी बजट 2024-25 के अंतर्गत पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों के प्रस्तावित होने के उपरांत, मुख्यमंत्री आवास पर विधायक डॉ. अरूण चौधरी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एवं विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख…

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स्वतंत्रता दिवस के मौके को और यादगार बनाने के लिए आज प्रदेशवासियों के हित में निम्न फैसले किए हैं-

➡️ जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा. इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविन्दगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, थानागाजी एवं बानसूर ब्लॉक्स हेतु पेयजल योजना बनाई जा सकेगी.

➡️ 13 जिलों की महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई ��ई DPR में 26 बांध शामिल किए गए थे. ERCP की इस DPR में कई बांध वंचित रह गए थे. अब दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा. इससे ERCP की परियोजना लागत 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे.

➡️ वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित की हुई है जिससे कई जरूरतमंद परिवार NFSA के लाभों से वंचित रह जाते हैं. कोविड के दौरान राज्य सरकार ने निराश्रित परिवारों का सर्वे करवाया था और करीब 33 लाख NFSA एवं नॉन-NFSA परिवारों को 5500 रुपये की आर्थिक सहायता दी. NFSA परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-NFSA परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी.

➡️ राज्य में वर्तमान चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चल रही है जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है. इस योजना से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है. अब इस योजना में सम्मान राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी एवं कानून व्यवस्था की समस्या उतपन्न होने पर पुलिस की सहायता करने वाले लोगों के लिए भी इस तरह की योजना लाई जाएगी.

➡️ प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं व महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं. इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है. इस योजना के अगले चरण में बजट घोषणा के मुताबिक करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे.जिसकी गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे जिनको दिखाकर अगले चरण में वो अपना स्मार्टफोन निशुल्क ले सकेंगी.

➡️ कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने का विशेष “राजस्थान पुलिस पंचसती मेडल“ दिया जाएगा.

➡️ पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वर्तमान में परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है. अब इस व्यवस्था में बदलाव कर कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से की जाएगी.

[satyakipehchaan]

पिछले 9 वर्षों में राजस्थान का रेल बजट भी 2014 की तुलना में 14 गुणा बढ़ा है। बीते 9 वर्षों में राजस्थान के लगभग 75 प्रतिशत रेल नेटवर्क का बिजलीकरण किया जा चुका है। - प्रधानमंत्री श्री @narendramodi @cpjoshibjp

[kharikhoti]

पिछले 9 वर्षों में राजस्थान का रेल बजट भी 2014 की तुलना में 14 गुणा बढ़ा है। बीते 9 वर्षों में राजस्थान के लगभग 75 प्रतिशत रेल नेटवर्क का बिजलीकरण किया जा चुका है। - प्रधानमंत्री श्री @narendramodi @cpjoshibjp

[cyberpolicenacho]

Rajasthan धौलपुर-घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित

कोटा ग्रामीण राजस्थान

संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया

सड़क निर्माण:- ग्राम पंचायत चंबल ढ़ीपरी में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग।

कोटा जिले की ग्राम पंचायत चंबल ढ़ीपरी में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है ग्राम पंचायत सरपंच गिर्राज प्रसाद आर्य से स्थानीय संवाददाता ने इस निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने बताया कि पीसीसी सड़क निर्माण ग्रेवल सिर्फ 2 इंच व काली बजरी का उपयोग किया जा रहा है जबकि इसमें सीमेंट की मात्रा 25% है सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है राजस्थान सरकार ने लाखों रुपए इसका बजट पास किया है फिर भी सरपंच की अनदेखी या लापरवाही से पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरते हुए पीसीसी सड़क निर्माण कार्य की जांच की जाये। ग्रामीण मुरारी लाल केवट, मुरलीधर केवट चौथमल बैरवा रामहेत बैरवा ओमप्रकाश बैरवा राकेश गुर्जर आदि