#राजस्थान पॉलिटेक्निक परीक्षा

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राजस्थान : तकनीकी विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की होगी परीक्षा, ये छात्र होंगे बिना परीक्षा पास

राजस्थान : तकनीकी विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की होगी परीक्षा, ये छात्र होंगे बिना परीक्षा पास

राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी कोविड-19 महामारी की स्थति में परीक्षा के संबंध में स्थिति साफ कर दी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश के तकनीकी… Source link

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अभ्यार्थी के साथ-साथ प्रशासन भी रीट की तैयारियों मैं -जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

अभ्यार्थी के साथ-साथ प्रशासन भी रीट की तैयारियों मैं -जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

बीकानेर,19 जुलाई। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल एवं पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने मंगलवार को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया।उन्होंने कोषालय में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज में सामग्री संग्रहण व्यवस्था का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूर्ण गंभीरता से किया जाए, इस व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक कार्मिक कर्त्तव्यों का…

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Rajasthan DTE Admissions 2021 Begin, How to Apply

Rajasthan DTE Admissions 2021 Begin, How to Apply

तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) राजस्थान ने राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में द्वितीय वर्ष के तीसरे सेमेस्टर में लेटरल एंट्री के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. वे उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे डीटीई की आधिकारिक वेबसाइट dte.rajasthan.gov.in या hte.rajasthan.gov.in पर ऐसा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू हो गई है और 20 अगस्त तक चलेगी। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों…

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निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।

स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षिक

(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 का अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्य��ान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा।

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी।

पशुपालन विभाग में पदोन्नति में विसंगतियां होंगी दूर

बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाया

मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा।

कार्मिकों एवं पेंशनरों को आरजीएचएस का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के जरिए राजस्थान गवर्नमंेट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू करने पर राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के द्वारा सेवा के दौरान राजस्थान स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम के स्थान पर आरजीएचएस में अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के पंेशनरों एवं 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मचारियों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति

बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। पारिस्थितिकी पर्यटन के तीन आधारभूत सिद्धांतों- संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित इस नीति में वन क्षेत्र, वन्यजीव क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी पारिस्थितिकी पर्यटन को सम्मि��ित किया गया है।

डीएमआईसी के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी

बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रस्ट लिमिटेड के साथ संयुक्त पूंजी वाली कंपनी (एसपीवी) का गठन हो सकेगा। जिसमें 51 प्रतिशत अंश पूंजी रीको के माध्यम से राज्य सरकार की होगी तथा शेष अंश पूंजी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रस्ट की होगी।

आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान

कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।

छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का अनुमोदन

मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

फ्लेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ

बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा। यदि किसी ��ाह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी महीनों में किया जाएगा। योजना के तहत 1450 करोड़ रूपए वार्षिक व्यय होना अनुमानित है।

कॉलेजों के मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का होगा गठन

बैठक में राज्य में निजी क्षेत्र में नए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित कॉलेज हेतु मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय किया गया।

एक माह में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े

बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 1 मई से लागू इस योजना में अब तक करीब 89 करोड़ रूपए के 1 लाख 23 हजार 521 क्लेम के माध्यम से 82 हजार 843 मरीजों को लाभान्वित किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत सभी अस्पतालों को कोविड उपचार के लिए योजना से संबद्ध किया गया है और म्यूकरमाइकोसिस का नया पैकेज जोड़ा गया है। योजना में अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए दो वर्ष के कार्य के स्थान पर एक वर्ष तथा सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल के लिए 6 माह का प्रावधान किया गया है। इससे एक माह में 87 नए अस्पताल योजना से जुड़े हैं। उपचार के लिए मना करने वाले अस्पतालों पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। बैठक में कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत 30 दिन में 100 से अधिक अस्पतालों को जोड़ने, निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित करने, रेफरल सेवाओं का प्रावधान करने तथा धोखाधड़ी रोकने के लिए संभाग स्तर पर मेडिकल ऑडिटर्स का पैनल बनाने पर भी चर्चा की गई।

इंदिरा रसोई योजना के विस्तार पर चर्चा

मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से शुरू की गई ‘इंदिरा रसोई योजना’ को और बेहतर बनाने तथा इसके विस्तार पर चर्चा की गई। योजना में अब तक 3.41 करोड़ भोजन वितरण किया गया है। कोविड की दूसरी लहर के समय जरूरतमंदों तथा कोविड संक्रमितों को 71 लाख निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गए। मंत्रिपरिषद ने योजना के सकारात्मक फीडबैक को देखते हुए अधिक आबादी वाले कस्बों, ग्रामीण पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, नगरीय क्षेत्र के बाहर के भवन निर्माण, खनन एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए तथा रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, कृषि एवं सब्जी मंडी आदि स्थानों पर इसका विस्तार करने का सुझाव दिया।

प्रदेश में 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का होगा चयन

��मजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई। योजना में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रों’ का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलन्टियर्स बनाये जाने हैं। साथ ही सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में भी विधायकों, पूर्व विधायकों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार-विमर्श किया गया।

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल 2012 को विधानसभा में पारित हुए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में राज्य सरकार की राय मांगी थी। इस पर मंत्रिपरिषद ने विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने हेतु राज्य सरकार के अभिमत से अवगत कराने का निर्णय किया।

मंत्रिपरिषद ने कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान की गति धीमी पड़ने से कोविड संक्रमण की रोकथाम पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। साथ ही तीसरी लहर का खतरा भी बना रहेगा।

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प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से Divya Sandesh

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प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में गांधी जयंती दो अक्टूबर से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।

यह खबर भी पढ़ें: वाजपेयी के साथ PMO में काम कर चुके हैं अश्विनी वैष्णव, संक्षिप्त में जानिए उनका अब तक का सियासी सफर

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा।

कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी। बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।

मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा।

बैठक में राज्य में निजी क्षेत्र में नए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित कॉलेज हेतु मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय किया गया। बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने

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राजस्थान में गांवों की परीक्षा में कांग्रेस फेल: भाजपा ने अब तक पंचायत समितियों की 44% और जिला परिषद की 55% सीटें जीतीं

राजस्थान में गांवों की परीक्षा में कांग्रेस फेल: भाजपा ने अब तक पंचायत समितियों की 44% और जिला परिषद की 55% सीटें जीतीं

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप नागौर/झुंझुनूं12 मिनट पहले कॉपी लिंक हनुमानगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंटिंग जारी। राजस्थान के 21 जिलों में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की काउंटिंग चल रही है। 21 जिलों में 636 जिला परिषद सीटों में से 635 के नतीजे आ चुके हैं। 222 पंचायत समितियों के लिए 4371 सदस्यों में से 4304 का फैसला हो चुका है। राज्य में…

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इस वर्ष 12वीं बोर्ड की मेरिट से हो सकते हैं इंजीनियरिंग में दाखिले

तृतीय बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बैठक में राज्य के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्नीक कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई पर हुई चर्चा न्यूजवेव @ जयपुर  राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नये सत्र से बीटेक, बीआर्क के लिये विद्यार्थियों को 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर सीधे प्रवेश देने पर उच्चस्तरीय विचार विमर्श किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में गुरुवार को इंजीनियरिंग कॉलेजों के बोर्ड ऑफ गर्वनर्स की तृतीय ऑनलाइन बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। उन्होने गांधीनगर स्थित आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षाविदों से सुझाव लिये।

Dr Subhash Garg बैठक में शिक्षाविदों ने सुझाव दिया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण जेईई-मे�� तथा जेईई-एडवांस्ड प्रवेश परीक्षायंे जुलाई में होंगी, जिससे काउसंलिंग के बाद प्रवेश प्रक्रिया में देरी होने से नया शैक्षणिक सत्र समय पर प्रारंभ नहीं हो सकेगा। यदि 12वीं बोर्ड की मेरिट सूची से प्रवेश दिये गये तो इंजीनियरिंग कॉलजों में सीटें खाली नहीं रहेंगी तथा सत्र की शुरूआत समय पर हा सकेगी। स्मार्ट क्लासेस से ऑनलाइन होगी पढाई डॉ. गर्ग ने कहा कि राज्य में सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों व पॉलिटेक्निक में स्थायी रूप से ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जाएगा जिससे रिमोट क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस से नियमित पढाई जारी रख सकेंगे। डॉ. गर्ग ने कहा कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुये राज्य के सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट बढ़ाए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। बैठक में बी टेक व एम टेक के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षायें आयोजित कर जल्द रिजल्ट घोषित करने पर चर्चा की गई। साथ ही, बीटेक प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने पर भी विचार किया गया। शिक्षाविदों ने दिये महत्वपूर्ण सुझाव वीडियो कांफ्रेंसिंग में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति प्रो. आर.ए. गुप्ता, SRM यूनिवर्सिटी, चैन्नई के कुलपति प्रो. संदीप संचेती, IISC, बैंगलुरु के प्रो. एन शिव प्रकाश,NIT कालीकट के प्रो.अश्विनी चतुर्वेदी, NIT कुरुक्षेत्र के प्रो.सतीश तथा MNIT के पूर्व निदेशक प्रो. दहिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान तकनीकी शिक्षा विभाग में उचित एक्शन लेने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक के दौरान संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रिंसिपल एवं सदस्य सचिव द्वारा टेक्यूप-3 से संबंधित एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर, अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, झालावाड सहित महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर एवं भीलवाड़ा के बोर्ड ऑफ गर्वनर्स के सदस्यों ने भाग लिया। Read the full article

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Big News: राजस्थान पटवारी भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ी, यहां जानें पूरा विवरण

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आरएसएमएसएसबी पटवारी भर्ती 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से चूक गए उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है क्योंकि अब 26 फरवरी, 2020 तक 23:59 तक किया जा सकता है। इससे पहले, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बुधवार, 19 फरवरी 2020 थी।

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 26 फरवरी के बाद ऑनलाइन आवेदन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आवेदन सुधार खिड़की 27 फरवरी, 2020 से 5 मार्च, 2020 तक खुली रहेगी। अन्य सभी नियम और शर्तें विज्ञापन में दिए गए अनुसार ही रहेंगी।

एक नोटिस के अनुसार, आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित, कोई भी मैट्रिक पास पूर्व सैनिक जिसने भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना में 15 वर्षों तक सेवा की है और एक विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उसे स्नातक उम्मीदवार के बराबर माना जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन भरते समय ये उम्मीदवार उपयुक्त कॉलम का चयन कर सकते हैं और उन्हें योग्यता के रूप में स्नातक का चयन करने की अनुमति है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने सीधी भर्ती के माध्यम से 4421 (नॉन-टीएसपी 3815 और टीएसपी 606) पटवारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्दिष्ट ई-मित्रा कियोस्क / सार्वजनिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। उम्मीदवारों के पास एक वैध ई-मेल आईडी और सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए।

RSMSSB पटवारी भर्ती 2020: महत्वपूर्ण तिथियाँ S. No. घटना दिनांक 1 आवेदन शुरू होने की तारीख 20 जनवरी, 2020 2 आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2020 फीस भुगतान की 3 अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2020 4 आवेदन सुधार खिड़की खुली तारीख 27 फरवरी, 2020 5 सुधार करने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2020 4 एडमिट कार्ड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ 5 परीक्षा तिथि अभी घोषित की जानी है

RSMSSB पटवारी भर्ती 2020: रिक्ति विवरण क्षेत्रवार रिक्ति विवरण गैर टीएसपी क्षेत्र 3815 टीएसपी क्षेत्र 606 रिक्ति की कुल संख्या 4421

RSMSSB पटवारी भर्ती 2020: आवेदन शुल्क एस। श्रेणी श्रेणी शुल्क 1 जनरल / ओबीसी (क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए रु। 450 / 2 अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए रु। 450 / - 3 ओबीसी (गैर-मलाईदार परत) उम्मीदवारों के लिए रु। 350 / - 4 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रु। 250 / - नोट: भुगतान ऑनलाइन मोड से नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या केवल ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।

RSMSSB पटवारी भर्ती 2020: आयु सीमा (1 जनवरी, 2020 तक) न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष

RSMSSB पटवारी भर्ती 2020: ��ैक्षिक योग्यता

पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी होना चाहिए:

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रण में NIELIT नई दिल्ली / DOEACC द्वारा संचालित 'O' या उच्चतर स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स।

या नेशनल / स्टेट काउंसिल या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के तहत आयोजित कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) / डेटा प्रिपर��शन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (DPCS) सर्टिफिकेट। या

भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री / डिप्लोमा /।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में तीन साल। RSMSSB पटवारी भर्ती 2020 आधिकारिक अधिसूचना पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें RSMSSB पटवारी भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सीधा लिंक

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उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 2016/ राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई 621 उप निरीक्षक पदों की अभ्यर्थना

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जयपुर। पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग ने 621 उप निरीक्षक पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी है। पूर्व में आरपीएससी को 330 पदों की अभ्यर्थना भेजी थी। इन पदों में 181 पद अतिरिक्त जोडकर कुल 511 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। दोनों भर्तियों के पूरा होने पर पुलिस बेड़े में 1132 उप निरीक्षक शामिल होंगे। पुलिस विभाग द्वारा आरपीएससी को उप निरीक्षक सीधी भर्ती, 2016 के लिए 330 पद की अभ्यर्थना भेजी गई थी। जिस पर आरपीएससी ने 5 अक्टूबर, 2016 को विज्ञप्ति जारी की। उप निरीक्षक पदों के लिए 4 अक्टूबर, 2018 को वित्त विभाग ने 391 अतिरिक्त पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की। इन पदों को भी पूर्व अभ्यर्थना (330) में शामिल करने के लिए आरपीएससी को भेजा गया। इस पर आरपीएससी ने विभाग को अवगत कराया है कि राजस्थान पुलिस सेवा अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 17 (2) (सी) के अनुसार भर्ती के लिए विज्ञप्ति किये गये पदों (प्रत्येक शाखा) में अधिकतम 50 प्रतिशत पद ही जोड़े जा सकते है। आरपीएससी के नियम का हवाला देने पर विभाग ने 330 पदों के 50 प्रतिशत पद के आधार पर 164 पदों की अभ्यर्थना पुनः आरपीएससी को भिजवाई। जिस पर आरपीएससी ने 5 दिसम्बर, 2018 को 494 (330 व 164) पदों के शुद्धि पत्र का प्रकाशन किया। कार्मिक विभाग द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर 17 अतिरिक्त पदों के लिए विभाग द्वारा आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी गई। जिस पर आरपीएससी ने 23 अगस्त, 2019 को शुद्धि पत्र जारी कर 511 (494 व 17) पदों का प्रकाशन किया।  वर्तमान में पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के 2130 पदों में से 1200 पद रिक्त है। 1200 पदों में से 621 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी जा चुकी है तथा 511 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अतः उप निरीक्षक भर्ती 2016 में न तो 227 पद विज्ञापित किए गए थे और न ही विज्ञापित पदों में कोई भी कटौती की गई थी। पुलिस विभाग भी चाहता है कि शीघ्र ही अधिकतम पुलिस उप निरीक्षक विभाग में शामिल होकर जनता की सेवा करें।   ��ह खबर भी पढ़े: पॉलिटेक्निक शिक्षकों के लिए राहत की खबर, दूर हुई 7वांं वेतनमान दिए जाने की अड़चने  

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उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 2016/ राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई 621 उप निरीक्षक पदों की अभ्यर्थना

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सरकारी कॉलेजों में होगी शिक्षकों की भर्ती! जाने पूरी डिटेल्स

राजस्थान के राज��ीय अभियांत्रिकी व पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। चयन का आधार लिखित परीक्षा और ओपन इंटरव्यू होगा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने शनिवार को झालाना स्थित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में आयोजित राजकीय अभियांत्रिकी व पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक में पदों को भरने के संकेत दिए।

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उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि वे अपने कमरों में नहीं बैठें, बल्कि फील्ड में जाकर नियमित रूप से निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। इसके लिए इनमें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलें।

ये संकेत भी दिए (1) विद्यार्थियों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिग्री देने। (2) छात्राओं के लिए नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण। (3) विद्यार्थियों को मामूली दर पर आइआइटी के लिए कोचिंग सुविधा के लिए भी सिस्टम विकसित करने।

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