#भूमि बंदोबस्ती

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Jamshedpur dc janta darbar : जमशेदपुर के डीसी ने लगाया जनता दरबार, 50 से अधिक लोगों ने लगायी फरियाद, जांचोपरांत उचित कार्रवाई को लेकर किया आश्वस्त

जमशेदपुर : जमशेदपुर के समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना. इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा जिसपर जांचोपरांत यथोचित कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया गया. फरियादियों ने दुकान आवंटन, पेंशन भुगतान, निजी स्कूल संबंधी समस्या, राशन कार्ड, भूमि बंदोबस्ती, जमीन का म्यूटेशन, भूमि विवाद समेत…

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प्रखंड CO घूसखोर,पैसे लेकर कानून को दरकिनार कर किया बंदोबस्ती -MLA

प्रखंड CO घूसखोर,पैसे लेकर कानून को दरकिनार कर किया बंदोबस्ती -MLA

बरही झारखंड के अधिकारी कानून को ताक में रखकर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं । इसी तरह का एक मामला बरही प्रखंड के सर्किल ऑफिसर पर आरोप लगा है। मांडर विधायक शिल्पा नेहा तिर्की ने बरही सीईओ पर गंभीर आरोप लगाकर कहा कि बरही प्रखंड के अंचल अधिकारी द्वारा अधिसूचित वन भूमि थाना नंबर 57 मौजा पुरवा खाता संख्या 19 प्लॉट संख्या 391 रकबा 8 एकड़ को असंवैधानिक तरीके से मनोज यादव पिता सुकर यादव ��ो हस्तांतरित कर…

[nayesubah]

kaimoor: भूमि विवाद निराकरण शिविर के दौरान तीन मामलों में हुई सुनवाई, पूर्व के 6 मामलों का किया गया निष्पादन

kaimoor: भूमि विवाद निराकरण शिविर के दौरान तीन मामलों में हुई सुनवाई, पूर्व के 6 मामलों का किया गया निष्पादन

kaimoor: Hearing in three cases during the land dispute resolution camp, execution of 6 earlier cases   मामले की सुनवाई करते सीओ kaimoor: जिले के चैनपुर थाना परिसर में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को आयोजित होने वाली भूमि विवाद निराकरण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में मौके पर अंचलाधिकारी पुरेंद्र कुमार सिंह एवं प्रशिक्षु डीएसपी सह चैनपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में आवेदकों के…

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प्रदेश में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया फिर शुरु की जाएगी, ज़मीन पर महिलाओं को भी दिया जाएगा अधिकारः CM

प्रदेश में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया फिर शुरु की जाएगी, ज़मीन पर महिलाओं को भी दिया जाएगा अधिकारः CM

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सतपुली.मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में भूमि बन्दोबस्त लंबे समय से नहीं हुआ है. राज्य में जल्द भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि भूमि पर अपने पति के साथ महिलाओं का अधिकार भी हो, ताकि उन्हें लोन लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. इस पर भी सरकार जल्द…

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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी

बिहार सरकार ने केंद्र के पांचवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। संजय कुमार ने बताया कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता 284 प्रतिशत से बढ़ाकर 295 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार का यह निर्णय 01 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गया है। प्रधान सचिव ने बताया कि इसी तरह षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 148 प्रतिशत से बढ़ाकर 154 प्रतिशत किया गया है, जो 01 जनवरी 2019 से लागू हो गया है। संजय कुमार ने बताया कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पहले कनीय अभियंता एवं ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपए तक की योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार था लेकिन, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही तकनीकी स्वीकृति के लिए अधिकृत पदाधिकारियों के नाम में संशोधन की भी मंजूरी दी गई है।  प्रधान सचिव ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का प्रबंधन एवं अनुरक्षण पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज संस्थाओं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार पहले जिलाधिकारी की पांच लाख रुपये तक की शक्ति पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित हुई है। इसके तहत 50 हजार रुपये तक ग्राम पंचायत, एक लाख रुपये तक पंचायत समिति और पांच लाख रुपये तक के सैरातों बंदोबस्ती का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। संजय कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना के डाटा केन्द्र के उत्क्रमण के लिए 20 करोड़ 62 लाख 43 हजार रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के संगम ज्ञापन में संशोधन की भी मंजूरी दी गई है। Read the full article

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kharsawan endowment canceled- खरसावां के ग्रामीणों का प्रयास लाया रंग, 3.49 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती रद्द, ग्रामीणों ने शुरू किया श्रमदान, जमीन समतलीकरण कार्य प्रारंभ, प्रशासन ने लगाया बोर्ड, ग्रामीणों में उत्साह

सरायकेला:सरायकेला जिले के खरसावां प्रखंड के तुड़ियाग गांव के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है, जिससे ग्रामीणों में उत्साह है. बता दें कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए ग्रामीण विगत दो साल से आंदोलन चला रहे थे, जिस पर प्रशासन ने मुहर लगाते हुए उक्त भूखंड की बंदोबस्ती रद्द करते हुए उक्त जमीन के खरीद- बिक्री पर रोक लगाते हुए उसे सार्वजनिक घोषित कर दिया है. इस खुशी में सोमवार से…

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jamshedpur-rural-विधायक समीर महंती की पहल पर भूमिहीन सबरों को मिला भूमि पट्टा

jamshedpur-rural-विधायक समीर महंती की पहल पर भूमिहीन सबरों को मिला भूमि पट्टा

चाकुलिया: विगत एक माह पूर्व चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के तरंगा और पुर्णापानी गांव के कई भूमिहीन सबर परिवारों ने जिनकी अपनी भूमि नहीं होने के कारण सरकारी जमीन पर गुजर बसर कर रहे थे. विधायक समीर महंती से संपर्क कर उनसे भूमि पट्टा दिलाने की मांग की थी. भूमिहीन परिवार ने भूमि बंदोबस्ती के लिए आवेदन दिया था.(नीचे भी पढ़े) जिस पर विधायक की पहल पर आज प्रफुल्ल सबर, विपिन सबर, मुकुंद सबर, समय सिंह, माधव…

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अंचल कार्यालय के आधुनिक अभिलेखागार का डीएम ने किया निरीक्षण

अंचल कार्यालय के आधुनिक अभिलेखागार का डीएम ने किया निरीक्षण

Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल कार्यालय का बुधवार जिला पदाधिकारी कैमूर नवदीप शुक्ला के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण के दौरान अंचल कार्यालय में चल रहे विभिन्न योजनाओं की जांच की गई जैसे परिमार्जन, अभियान बसेरा, दाखिल खारिज, भूमि मापी, बंदोबस्ती सहित अन्य जिसके उपरांत आरटीपीएस कार्यालय में स्थित आधुनिक अभिलेखागार जहां डाटा डिजिटलाइजेशन का कार्य चल रहा है, उसकी…

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अतिक्रमण हटाने के बाद गरीबों को पूर्णवास ना मिलने के विरोध में मार्क्सवादी लोकल कमेटी ने दिया धरना

अतिक्रमण हटाने के बाद गरीबों को पूर्णवास ना मिलने के विरोध में मार्क्सवादी लोकल कमेटी ने दिया धरना

Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 17 अगस्त बुधवार मार्क्सवादी लोकल कमेटी चैनपुर चांद के लोकल कमेटी के सचिव मनोहर राम की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया और गरीबों के अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए आवासों के बदले भूमि की बंदोबस्ती और मापी तत्काल करवाने की मांग की गई। जानकारी देते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महामंत्री रंगलाल पासवान ने बताया मलिक सराय के…