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abhay121996-blog · 4 years ago

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एलआईसी के कर्मचारियों को एक दिन में मिलीं 2 खुशखबरी, पहला 5 दिन काम दूसरा सैलरी में बढ़ोतरी, जानिए कितनी! Divya Sandesh

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एलआईसी के कर्मचारियों को एक दिन में मिलीं 2 खुशखबरी, पहला 5 दिन काम दूसरा सैलरी में बढ़ोतरी, जानिए कितनी!

Two good news for LIC Employees: भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) यानी एलआईसी (LIC) के करीब 1.14 लाख कर्मचारियों के लिए नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन (AIIEA) के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत मिश्रा ने कहा है कि उनकी सैलरी में करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी (25% hike in lic employees pay packets) की खबर से सभी कर्मचारी बेहद खुश हैं। गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों की रीवाइज्ड सैलरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन काम करने का तोहफा (lic employees 5 days week arrangement) भी दिया है।Two good news for LIC Employees: एलआईसी (LIC) के करीब 1.14 लाख कर्मचारियों को एक ही दिन में दो बड़ी खुशखबरियां (Two good news for LIC Employees) मिली हैं। पहली तो ये कि उनकी सैलरी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी (25% hike in lic employees pay packets) की जा रही हैं। वहीं सरकार ने उन्हें हफ्ते में 5 दिन काम करने का तोहफा (lic employees 5 days week arrangement) दिया है।Two good news for LIC Employees: भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) यानी एलआईसी (LIC) के करीब 1.14 लाख कर्मचारियों के लिए नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन (AIIEA) के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत मिश्रा ने कहा है कि उनकी सैलरी में करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी (25% hike in lic employees pay packets) की खबर से सभी कर्मचारी बेहद खुश हैं। गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों की रीवाइज्ड सैलरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन काम करने का तोहफा (lic employees 5 days week arrangement) भी दिया है।कब से प्रभावी होगी बढ़ी हुई सैलरी?नई सैलरी 1 अगस्त 2017 से प्रभावी होगी। एलआईसी कर्मचारियों का 1 अगस्त, 2017 से ही वेज रिविजन बकाया था। यूनियन के एक लीडर ने कहा था कि एलआईसी के इतिहास में यह पहला मौका है जब वेज रिविजन में इतनी देर हुई है। मिश्रा के अनुसार मैनेजमेंट से मांग तो 40 फीसदी वेज हाइक की थी, लेकिन आखिरकार 25 फीसदी वेज हाइक पर समझौता हुआ है।पहले 10 और फिर 15 फीसदी पर फंसी थी बातमिश्रा ने बताया कि पहले 10 फीसदी वेज हाइक करने का फैसला हुआ था, लेकिन दूसरे राउंड में इसे बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया। इस पर कर्मचारियों की तरफ से कहा गया था कि इससे उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। 15 फीसदी वेज हाइक का ऑफर 30 सितंबर 2020 को दिया गया था। इससे पहले 10 फीसदी का ऑफर मार्च 2019 में ऑफर किया गया था। मैनेजमेंट से लगातार बातचीत हो रही थी, जिसके बाद य�� बढ़ोतरी हुई है।कर्मचारियों को मिला हफ्ते में 5 दिन काम करने का तोहफाभारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। नए नियमों के तहत केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब एलआईसी के लिए हर शनिवार को पब्लिक हॉलिडे माना जाएगा। यानी अब हर शनिवार को एलआईसी की छुट्टी रहेगी। सरकार ने यह बदलाव नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत मिली ताकत के आधार पर किया है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको एलआईसी के ऑफिस में जाकर कोई काम कराना है तो आपको सोमवार से शुक्रवार के बीच में ही जाना होगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी, जिसके चलते ऑफिस बंद रहेगा।

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vilaspatelvlogs · 4 years ago

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सरकारी नौकरी 2021 : भारतीय सामान्य बीमा निगम के विभिन्न पदों पर भर्ती, फौरन करें आवेदन

भारतीय सामान्य बीमा निगम (बीजीआईसी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए अकाउंटेंट, जनरल, बीमा और लीगल के विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। 11 मार्च, 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्नातक और स्नातकोत्तर इसके लिए बीजीआईसी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.gicofindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को…

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chaitanyabharatnews · 5 years ago

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LIC में हो रही भर्तियां, 32 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

चैतन्य भारत न्यूज भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 168 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जो उम्मीदवार लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह शानदार मौका है। इन पदों पर आवेदन करने से पहले इस नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी नीचे देखें। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); पदों के नाम AAO (CA) AAO (Actuarial) AAO (Legal) AAO (Rajbhasha) AAO (IT) शैक्षणिक योग्यता इन सभी पदों पर योग्यता अलग-अलग है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। आवदेन शुल्क जनरल उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 और SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क महज 85 रुपए है। जरूरी तारीखें आवेदन करने की तारीख - 25 फरवरी 2020 आवेदन करने की आखिरी तारीख- 15 मार्च 2020 ऑनलाइन प्रीलिमनरी परीक्षा का कॉल लेटर 27 मार्च से 4 अप्रैल 2020 के बीच जारी हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आ��िकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमनरी परीक्षा और मेंस ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर होगा। सैलरी चुने गए उम्मीदवारों को प्रति महीने 32795 रुपए की सैलरी दी जाएगी। ये भी पढ़े... BSNL में नौकरी करने का शानदार मौका, सिर्फ इंटरव्यू देकर होगा चयन 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, अंतिम तारीख से पहले करें आवेदन हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, बिना देर किए जल्द करें आवेदन Read the full article

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vsplusonline · 5 years ago

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LIC का IPO आने से हो सकते हैं ये फायदे, मार्च 2020 से पहले लाने का लक्ष्य - Lic ipo benefits for many aim to bring it by march 2020 tutd

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LIC के आईपीओ लेकर हैं कई तरह की आशंकाएं

यह आईपीओ मार्च 2021 से पहले लाने का टारगेट

रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि इसके कई फायदे हैं

सरकार इसका 6 से 7 फीसदी हिस्सा बेच सकती है

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्तावित आईपीओ की काफी चर्चा है. इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, लेकिन इससे कुछ फायदे भी होंगे. यह आईपीओ अगले साल मार्च तक लोन का लक्ष्य है. आपको बताते हैं कि वे फायदे क्या हो सकते हैं.

बढ़ेगी पारदर्श‍िता

रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि LIC के प्रस्तावित आईपीओ से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की जवाबदेही और पारदर्शिता बेहतर होगी. एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के संबंध में वित्त सचिव राजीव कुमार ने बजट के बाद बताया था कि LIC को अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सूचीबद्ध किया जाएगा. यानी मार्च 20121 से पहले LIC का आईपीओ आएगा. हालांकि फिच का कहना है क‍ि आईपीओ आने में कुछ देरी हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: LIC में आपके जमा पैसे पर बढ़ रहा जोखिम! NPA 5 साल में दोगुना, 30000 करोड़ पहुंचा

अपनी हालिया रिपोर्ट में फिच ने कहा, ‘एलआईसी अधिनियम के कुछ वर्गों में संशोधन के बाद कानूनी अड़चनें, स्वतंत्र मूल्यांकन करने के साथ ही रेगुलेटरी मंजूरी हासिल करने से मार्च 2021 के अंत में सरकार के तय लक्ष्य से कुछ देरी हो सकती है.’

इसी तरह 2018 में, सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तीन गैर-जीवन बीमा कंपनियों – नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करने के अपने फैसले की घोषणा की थी और बाद में उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया. बीमाकर्ताओं की कमजोर पूंजी क्षमता सहित कई कारकों के कारण लगभग एक साल की देरी के बाद इनकी विलय प्रक्रिया 2020 में समाप्त होने की संभावना है.

इससे पहले सरकार ने 2017 में देश की दो सबसे बड़ी बीमा कंपनियों न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक आईपीओ मार्ग के माध्यम से सूचीबद्ध किया था.

पूरे बीमा सेक्टर को फायदा

एलआईसी के आईपीओ से पूरे बीमा उद्योग को फायदा होगा. फिच ने कहा कि इसका लाभ संभवत: पूरे बीमा उद्योग को मिलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि उद्योग अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित कर पाएगा, जिससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह भी बढ़ेगा.

और कंपनियों का भी आएगा आईपीओ

फिच ने उम्मीद जताई है कि एक बार एलआईसी का आईपीओ आने के बाद निजी क्षेत्र की कुछ बीमा कंपनियां भी ��ध्यम अवधि में अपने शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने को प्रोत्साहित होंगी. हालांकि मौजूदा रेगुलेशन के तहत सभी बीमा कंपनियों के लिए सूचीबद्ध होना अनिवार्य नहीं है.

क्या होता है आईपीओ

जब भी कोई कंपनी या सरकार पहली बार आम लोगों के सामने कुछ शेयर बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) कहा जाता है. यानी एलआईसी के आईपीओ को सरकार आम लोगों के लिए बाजार में रखेगी. इसके बाद लोग एलआईसी में शेयर के जरिए हिस्सेदारी खरीद सकेंगे.

CEA ने दी है ये जानकारी

सरकार के मुख्य आर्थ‍िक सलाहकार (CEA) केवी सुब्रमण्यम ने हाल में संकेत दिया था कि सरकार इसकी 6 से 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 90 हजार करोड़ रुपये जुटा सकती है. इसका मतलब यह है कि सरकार पूरी कंपनी का वैल्यूएशन 13 से 15 लाख करोड़ रुपये तक होने की उम्मीद कर रही है.

इसे भी पढ़ें: पांच दिन में 5.51 लाख करोड़ डूबे, शेयर बाजार को अचानक क्या हुआ?

बजट में क्या था ऐलान

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त ��र्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया था कि एलआईसी को शेयर बाजार में उतारा जाएगा यानी उसका आईपीओ लाया जाएगा. बजट 2020-21 में विनिवेश प्रक्रिया से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.

योजना के मुताबिक इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश और 90 हजार करोड़ रुपये बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के विनिवेश से हासिल करने का लक्ष्य है. पहले यह कहा गया था कि 90 हजार करोड़ रुपये LIC और IDBI Bank के विनिवेश से हासिल होंगे, लेकिन अब सुब्रमण्यम ने यह साफ किया है कि यह पूरी राश‍ि अकेले एलआईसी के विनिवेश से हासिल होगी.

कितना है एलआईसी का एसेट

फिलहाल एलआईसी का कुल एसेट करीब 34 लाख करोड़ रुपये है. जीवन बीमा कंपनियों का बाजार मूल्य कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे नया बिजनेस प्रीमियम, एम्बेडेड वैल्यू,एंटरप्राइजेज वैल्यू, एसेट अंडर मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा आदि.

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getdreamjobonline · 6 years ago

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ग्रेजुएट्स के लिए निकली बंपर नौकरियां, 29 मार्च से पहले करें अप्लाई

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), वड़ोदरा ने हाल ही सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और टैरिटरी ��ैड के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोनों पदों के लिए आवेदक की उम्र अलग-अलग तय की गई है। आयु सीमा की गणना 01 मार्च, 2019 के अनुसार होगी। आरक्षित वर्गों के अनुसार पदों की संख्या बांटी गई है साथ ही आयु सीमा भी अलग-अलग तय की गई है।

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आवेदन की अंतिम तिथि : 29 मार्च, 2019

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। एमबीए या इसके समान योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। कम से कम 3 वर्ष या 8 वर्ष का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया : एकडेमिक क्वालिफि��ेशन के अलावा कार्यानुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट करने के बाद अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/पर्सनल इंटरव्यू/ग्रुप डिसकशन के लिए बुलाया जाएगा।

नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां जाएं : www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/Advertisement-08-03-2019-Wealth-Management-Services.pdf

ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां जाएं : https://apps.bobinside.com/wmphase3/

अधिक जानकारी के लिए देखें : www.bankofbaroda.com/index.htm

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), वड़ोदरा सहित कई सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियों हेतु आवेदन करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आप भी इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानिए ऐसी ही कुछ भर्तियों की डिटेल्स के बारे में...

भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, मुंबई पद : असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स (590 पद) आवेदन की अंतिम तिथि : 22 मार्च, 2019

सीएसआइआर- सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली पद : टेक्नीशियन, टेक्नीकल असिस्टेंट (41 पद) आवेदन की अंतिम तिथि : 14 अप्रेल, 2019

अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केन्द्र, नई दिल्ली पद : रिसर्च एसोसिएट (09 पद) आवेदन की अंतिम तिथि : 20 मार्च, 2019

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली पद : डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर व जूनियर अकाउंटेंट (08 पद) आवेदन की अंतिम तिथि : 15 अप्रैल, 2019

from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://www.patrika.com/jobs/apply-for-govt-jobs-in-bob-and-other-departments-4267747/

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rana2hinditech · 7 years ago

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11 Current affairs नवीनतम समसामयिकी

वर्तमान में भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) कौन हैं? उत्तर- श्री कोट्टायम कटनकोट वेणुगोपाल (30 जून 2017 से)

वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। (एचपीसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं? उत्तर- श्री मुकेश कुमार सुराना

वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर- श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य

वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (गेल) के अध्यक्ष कौन…

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upcomingyojana · 21 days ago

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General Insurance Corporation Recruitment 2024 - भारतीय जनरल बीमा निगम भर्ती 2024

आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे General Insurance Corporation भर्ती 2024 के बारे में। जो अलग-अलग पदों पर भर्ती होगी जिनमें असिस्टेंट मैनेजर का पद होने वाला है इसके साथ-साथ और अन्य पदों पर भर्ती होने वाली है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं तो इस भर्ती में क्या एजुकेशन क्वालीफिकेशन देखने को मिलेगी क्या आयु सीमा रहने वाली कब से कब ��क आवेदन करना होगा सारी जानकारी आगे इस आर्टिकल में आपको…

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thesandhyadeepme · 5 years ago

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न्यायालय का एलआईसी की ‘जीवन सरल’ बीमा पॉलिसी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार

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नयी दिल्ली 15 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने ‘जीवन सरल’ बीमा पॉलिसी के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को क��ित रूप से गुमराह करने और उनके साथ छल करने के आरोप में भारतीय जीवन बीमा निगम के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने ‘मनी लाइफ फाउण्डेशन’ संगठन की याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुये सालिसीटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन का संज्ञान लिया कि इस पॉलिसी से पीड़ित बीमाधारक राहत के लिये उपभोक्ता अदालत जा सकता है।

लोकसभा ने एनआईए संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी

मेहता का कहना था कि न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए।मेहता ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा कोई भी नयी पॉलिसी लाने से पहले भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से स्वीकृति प्राप्त करती है और इसे लेकर किसी प्रकार की शिकायत होने पर उसके निदान की व्यवस्था है। याचिकाकर्ता संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द दातार ने कहा कि विवाद का केन्द्र बनी पॉलिसी ने अनेक व्यक्तियों, विशेषकर सेवानिवृत्त व्यक्तियों की गाढ़ी कमाई को ठगा है।याचिका के अनुसार इस योजना के प्रस्ताव फार्म में न्यूनतम मेच्योरिटी और एश्योर्ड रकम का जिक्र नहीं है बल्कि मृत्यु की स्थिति में अधिक लाभ का प्रावधान है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीमा दस्तावेजों में मेच्योरिटी के लाभ मुद्रित नहीं है और उपभोक्ताओं को प्रीमियम के रूप में जमा करायी गयी कुल रकम से कम राशि मिल सकती है।

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thedailygraph-blog · 6 years ago

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अब पीएम मोदी ने कर्मचारियों के लिए रिलायंस की हेल्थ बीमा पॉलिसी अनिवार्य की मोदी सरकार ने कर्मचारियों।के लिए रिलायंस की हेल्थ बीमा पॉलिसी अनिवार्य की। अब मोदी जी से पूूूूछना चाहिए कि उन्होंने अंबानी बंधुओं से कितना पैसा ले रखा है पिछले चुनाव मे कि वे रिलायंस कंपनी का कर्ज़ उतार रहे है। कर्मचारियों की संस्था का कहना है कि एक निजी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार उन पर अतिरिक्त भार सौंप रही है। मोदी सरकार ने रिलायंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक नई कारिस्तानी की है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए रिलायंस की हेल्थ बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य कर दिया है। 20 सितम्बर को जारी इस आदेश में राज्यपाल ने कहा है कि सरकारी बीमा कंप��ी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बजाय रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बीमा लिया जाए। राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि सरकार ने रिलायंस के साथ समझौता किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को सालाना 8,777 रुपए और पेंशनधारियों को 22,229 रुपए की किस्त जमा करनी होगी। यह बीमा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों (गैजेटेड और नॉन गैजेटेड) राज्य के विश्वविद्यालयों, आयोगों और तमाम स्वायत संस्थानों के लिए जरूरी होगी। कांग्रेस नेता सलमान निज़ामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा है कि पीएम मोदी घाटे में चल रही रिलायंस को संभालने का जिम्मा उठा चुके हैं। राज्य में कर्मचारियों की संयुक्त कार्य समिति ने भी इस पहल की निंदा की है। समिति ने कहा है कि यह निर्णय एक खास निजी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है, इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह राज्य के कर्मचारियों पर एक अतिरिक्त बोझ है। डेलीएक्सेलसियर की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भी काफ़ी ज्यादा है। रिपोर्ट में इसे अनुचित और अस्वीकार्य ठहराया गया है। अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी ने इस बीमा के लिए सालाना प्रीमियम 5,300 रुपए तय किया था। जबकि, रिलायंस इसी बीमा पर 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 8,770 रुपए की किस्त ले रही है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर घोर पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। विभिन्न रिपोर्टों में कहा गया था कि भाजपा सरकार ने नियमों में हेराफेरी कर मुकेश अंबानी की जियो इंस्टीच्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया था। फ्रांस से राफेल विमान के सौदे को लेकर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार सवालों के घेरे में फंस चुकी है। कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने विमान सेवा में अनुभवहीन रिलायंस डिफेंस को इस सौदे के लिए आगे किया।

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cnnworldnewsindia · 7 years ago

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68500 SHIKSHK BHARTI: Current Affairs 2018 के कुछ प्रश्न

रामनाथ कोविंद – राष्ट्रपति• वेंकैया नायडू– उपराष्ट्रपति• सुमित्रा महाजन – अध्यक्ष, (लोक सभा)• एम. थंबीदुरई – उपाध्यक्ष, (लोक सभा)• वेंकैया नायडू– सभापति, (राज्यसभा)• पी. जे. कुरियन – उपसभापति, (राज्यसभा)• नरेन्द्र मोदी – अध्यक्ष, (नीति (NITI) आयोग)• राजीव कुमार – उपाध्यक्ष, (नीति (NITI) आयोग)• डॉ. विजय केलकर – अध्यक्ष, (13वां वित्त आयोग)• वाई. वी. रेड्डी – अध्यक्ष, (14वां वित्त आयोग)● N. K. Singh - अध्यक्ष - 15 वें वित्त आयोग• पी. वी. रेड्डी – अध्यक्ष, (19वां विधि आयोग)• ए. पी. शाह – अध्यक्ष, (20वां विधि आयोग)• मुकुल रोहतगी – महान्यायवादी• रंजीत कुमार – भारत के महा–अधिवक्ता• डॉ. आर. चिदंबरम – भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक ��लाहकार• अजीत कुमार डोभाल – राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार• अजीत सेठ – कैबिनेट सचिव• एस. जयशंकर – विदेश सचिव• अशोक कुमार मुखर्जी – संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि• शेखर सेन – अध्यक्ष, (संगीत नाटक अकादमी)• के .के. चक्रवर्ती – अध्यक्ष, (ललित कला अकादमी)• वी. पी. तिवारी – अध्यक्ष, (साहित्य अकादमी)• आर. के. श्रीवास्तव – चेयरमैन, (भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण (AAI)• रत्न कुमार सिन्हा – अध्यक्ष, (परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC)• एस. एस. बजाज – अध्यक्ष, (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB)• एस. एस. मंथा – अध्यक्ष, (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)• प्रफुल पटेल – अध्यक्ष, (अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (AIFF)• रोहित नंदन – अध्यक्ष, (एयर इंडिया (AI)• गौतम सेन गुप्ता – महानिदेशक, (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI)• सुनील कानोरिया – अध्यक्ष, (एसोसिएटेड चैबर्स ऑफ कामर्स एंडइंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)• शेखर बसु – निदेशक, (भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)• जगमोहन डालमिया – अध्यक्ष, (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)• अनुपम श्रीवास्तव – अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी), भारत संचार निगम लि. (BSNL)• राजीव महर्षि – नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)• अनिल कुमार सिन्हा – निदेशक, (केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)• विनीत जोशी – अध्यक्ष, (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन (CBSE)• अनिता कपूर – अध्यक्ष, (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)• नजीब शाह– अध्यक्ष, (केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC)• प्रसून जोशी – अध्यक्ष, (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)• नंदिता दास – अध्यक्ष, (भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी (CFSI)• आरके माथुर – मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)• डॉ. नसीम जैदी – मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)• अजय. एस. श्रीराम – अध्यक्ष, (भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)• दीपक मिश्रा– सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI)• डी. आर. देशमुख – अध्यक्ष, (कंपनी लॉ बोर्ड (CLB)• एम. ओ. गर्ग – महानिदेशक, (औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् (CSIR)• प्रेमा करियप्पा – अध्यक्ष, (केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (CSWB)• राजीव – (कार्यवाहक) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC)• अश्विन पांड्या – अध्यक्ष, (केंन्द्रीय जल आयोग (CWC)• मंगू सिंह – प्रबंधक निदेशक, (दिल्ली मैट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (DMRC)• आर. के. माथुर – अध्यक्ष, (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)• हर्षवर्धन नेओतिया – अध्यक्ष, (फिक्की (FICCI)• अशोक कुमार रॉय – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, (��नरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (GIC)• निशी वासुदेवा – अध्यक्ष, (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL)• दिनेश्वर शर्मा – डायरेक्टर, (गुप्तचर ब्यूरो (IB)• टी. एम. भसीन – अध्यक्ष, (इंडियन बैंकस् एसोसिएशन (IBA)• के. रघु – अध्यक्ष, (भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI)• एस. अयप्पन – महानिदेशक, (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)• बासुदेव चटर्जी – अध्यक्ष, (भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (ICHR)• एम. एस. राघवन – भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)• एम. असलम – कुलपति, (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)• एन. रामचंद्रन – अध्यक्ष, (भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)• बी. अशोक – अध्यक्ष, (इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC)• टी. एस. विजयन – इंश्योरेंस रेगूलेटरी एंड डवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI)• ए. एस. किरण कुमार – अध्यक्ष, (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंध��न संगठन (ISRO)• एस. के. रॉय – अध्यक्ष, (भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

Read full post at: http://www.cnnworldnews.info/2018/03/68500-shikshk-bharti-current-affairs.html

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vilaspatelvlogs · 4 years ago

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Sarkari Naukri 2021 LIVE : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी, एनआईटी व फायरमैन के 2523 पदों पर करें आवेदन

12:52 PM, 13-Mar-2021 Sarkari Naukri 2021 LIVE : बीजीआईसी में विभिन्न पदों पर हो रही हैं भर्तियां बीजीआईसी यानी भारतीय सामान्य बीमा निगम ने अकाउंटेंट, जनरल, बीमा और लीगल के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। 11 मार्च, 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्नातक और स्नातकोत्तर इसके लिए बीजीआईसी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.gicofindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते…

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chaitanyabharatnews · 5 years ago

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LIC में हो रही भर्तियां, 32 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

चैतन्य भारत न्यूज भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 168 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जो उम्मीदवार लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह शानदार मौका है। इन पदों पर आवेदन करने से पहले इस नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी नीचे देखें। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); पदों के नाम AAO (CA) AAO (Actuarial) AAO (Legal) AAO (Rajbhasha) AAO (IT) शैक्षणिक योग्यता इन सभी पदों पर योग्यता अलग-अलग है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। आवदेन शुल्क जनरल उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 और SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क महज 85 रुपए है। जरूरी तारीखें आवेदन करने की तारीख - 25 फरवरी 2020 आवेदन करने की आखिरी तारीख- 15 मार्च 2020 ऑनलाइन प्रीलिमनरी परीक्षा का कॉल लेटर 27 मार्च से 4 अप्रैल 2020 के बीच जारी हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमनरी परीक्षा और मेंस ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर होगा। सैलरी चुने गए उम्मीदवारों को प्रति महीने 32795 रुपए की सैलरी दी जाएगी। ये भी पढ़े... BSNL में नौकरी करने का शानदार मौका, सिर्फ इंटरव्यू देकर होगा चयन 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, अंतिम ता��ीख से पहले करें आवेदन हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, बिना देर किए जल्द करें आवेदन Read the full article

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