#भारत लॉकडाउन अखबार की आपूर्ति | Explore Tumblr posts and blogs

ashokgehlotofficial · 5 years ago

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कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव ��दम उठा रही है। प्रदेश में अभी तक 11 हजार 136 कोविड-19 के टेस्ट किये गये हैं। जो केरल के बाद किसी दूसरे राज्य द्वारा किये गये सर्वाधिक टेस्ट हैं। यहां निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति एवं लॉकडाउन के हालात के बारे में जानकारी ली। राजस्थान में कोरोना टेस्ट भारत सरकार की संस्था इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा राज्यों को दी गई गाइड लाइन के तहत किये जा रहे हैं। रेपिड टेस्ट किट के लिए आईसीएमआर ने जिन कम्पनियों को अधिकृत किया है राज्य सरकार के अधिकार��यों द्वारा उनसे संपर्क किया जा रहा है। रेपिड टेस्ट किट उपलब्ध होने के बाद प्रदेश में और अधिक संख्या में टेस्ट किये जा सकेंगे। राज्य सरकार ने सही समय पर सही फैसले लिए हैं। पूरे देश में राजस्थान सरकार के इन कदमों की सराहना की जा रही है। कोविड-19 का कम्यूनिटी ट्रंासमिशन रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए गए उपायों की सराहना केन्द्र सरकार ने भी की है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से अपील की है कि सही जानकारियां आमजन तक पहुंचाएं, ताकि आमजन में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो। राजस्थान सरकार ने समय रहते जो फैसले लिए हैं उन्हें सकारात्मक रूप से आमजन तक पहुंचाया जाए। होम क्वारंटाइन में रखे गये लोगों से अपील की कि वे क्वारंटाइन के दौरान गाइड लाइन का पालन करें और घर से बाहर नहीं जाएं ताकि दूसरे लोगों में इस वायरस के फैलने का खतरा नहीं हो। जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के इस प्रकोप के दौरान सामान्य एवं गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को भी राज्य में सभी स्तरों के अस्पतालों में उचित इलाज मिले इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये। हमें यह ध्यान रखना होगा कि दूसरी बीमारियों वाले मरीज परेशान नहीं हों। लॉकडाउन के दौरान राशन की दुकानें खुली रहें और गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये। जो गरीब एवं जरूरतमंद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं हो रहे हैं, उन तक राशन पहुंचाया जाए ताकि उन्हें भूखा नहीं रहना पडे़। दवाइयां, किराना, दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहे साथ ही मसाले, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, कीटनाशक, सरफेस क्लीनर, चार्जर, बैटरी जैसी आवश्यक वस्तुएं भी लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध रहें यह सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार ने डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) में जमा राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इस पर राजस्थान सरकार ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। जिन जिलों में यह राशि उपलब्ध है, अब वहां इसका व्यय किया जा सकेगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सूची के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत कई अन्य वस्तुओं एवं गतिविधियों को इसमें शामिल करते हुए राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए ��ैं। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चैन से जुड़ी ई-कॉमर्स कम्पनियों, होम डिलीवरी कम्पनियों, मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों, गोदाम एवं वेयर हाउस आदि को अनुमति दी गई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति, अस्पताल, क्लिीनिक भी इसमें शामिल हैं। कृषि उपकरणों, फर्टिलाइजर, खाद-बीज की दुकानों, कृषि उपकरणों में काम आने वाले पार्टस आदि की सप्लाई चैन भी लॉकडाउन में बाधित नहीं रहेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में कामयाबी मिली है। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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khabaruttarakhandki · 4 years ago

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नेपाल में पीएम ओली के खिलाफ बगावत, भारत की पूरे मामले पर करीबी नजर

Edited By Dil Prakash | टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated: 27 Jun 2020, 09:28:00 AM IST

ओली और प्रचंड

हाइलाइट्स

अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में बगावत का सामना करना पड़ रहा हैं नेपाल के प्रधानमंत्री को

उनके धुर विरोधी प्रचंड ने कहा कि वह ओली के मनमाने ढंग से काम करने के तरीके से तंग आ चुके हैं

कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की इस हफ्ते हुई बैठक में ओली और प्रचंड ने एकदूसरे को खरी-खरी सुनाई

प्रचंड ने इस मीटिंग में कई सनसनीखेज खुलासे किए, बताया सत्ता में बने रहने के लिए क्या-क्या हरकतें कर रहे हैं ओली

नई दिल्ली नेपाल के प्रधानमंत्री के पी ओली ने भारत के कुछ इलाकों को अपने देश के नए नक्शे में शामिल करके दोनों देशों को रिश्तों में कड़वाहट घोल दी थी। लेकिन अब उन्हें अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। भारत नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। पिछले कुछ दिनों में नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पी के शर्मा ओली को दिन अब गिने चुने रह गए हैं लेकिन पार्टी में उनके धुर विरोधी पी के दहल प्रचंड ने साफ कहा है कि वह ओली की मनमाने ढंग से काम करने के तरीके से तंग आ चुके हैं।

नेपाल से आ रही खबरों के मुताबिक ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस बीच यह खबर भी आई थी कि नेपाल ने चीन को जमीन दी है लेकिन नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है।

भारत की सधी प्रतिक्रिया नेपाल के हालिया आंतरिक घटनाक्रम पर भारत ने नपीतुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने काठमांडू को केवल इतना याद दिलाया कि लॉकडाउन के बावजूद भारत ने न��पाल को जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभा��ित नहीं होने दी है। मई में नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यापार 30 करोड़ डॉलर को पार कर गया। भारत का साफ कहना है कि दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का संबंध है।

कालापानी विवाद के बाद नेपाल में रहकर भारत में कारोबार मुश्किल, रोजी-रोटी पर संकट

नेपाली मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की इस हफ्ते हुई बैठक में ओली और प्रचंड ने एकदूसरे को खरी-खरी सुनाई। काठमांडू पोस्ट ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रचंड ने इस मीटिंग में कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सत्ता में बने रहने के लिए ओली क्या-क्या हरकतें कर रहे हैं। अखबार ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि प्रचंड ने बैठक में कहा, ‘हमने सुना है कि सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तानी, अफगानी और बांग्लादेशी मॉडल अपनाए जा रहे हैं लेकिन ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे।’

नेपाल में विवादित नक्शे का रास्ता साफ ओली से खुश नहीं हैं प्रचंड स्टैंडिंग कमेटी में ओली गुट अल्पमत में है। प्रचंड ने बैठक में कहा कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में किसी को भी जेल भेजना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सेना की मदद से देश पर राज करना आसान नहीं है। पार्टी को तोड़कर विपक्ष के साथ गठजोड़ करके सरकार नहीं चलाई जा सकती है।‘ हालांकि प्रचंड की सोच भी भारत के मुफीद नहीं रही है लेकिन भारत का मानना है कि उन्होंने कभी भी भारतीय हितों की उस तरह से अनदेखी नहीं की है जैसी ओली कर रहे हैं।

गुरुवार को नेपाल ने इन बात का खंडन किया कि चीन के उसकी जमीन पर कब्जा किया है। उसने कहा कि चीन और नेपाल की सीमा 1961 के सीमा समझौते और उसके बाद हुए समझौतों के मुताबिक चिह्नित की गई है।

नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली की पार्टी टूट के कगार पर, प्रचंड ने मांगा इस्तीफा

नेपाल में सत्‍ता में वामपंथी, चीन से नजदीकी नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्‍हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत के नाक��बंदी के बाद भी उन्‍होंने नेपाली ��ंविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील कर ली। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाज़त नेपाल को दे दी।

भारत का विरोध कर जीता चुनाव पीएम केपी शर्मा ओली ने भी पिछले चुनाव में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। उन्‍होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़‍ियों और अल्‍पसंख्‍यकों को एकजुट किया और सत्‍ता हास‍िल कर ली। वहीं पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपथ्‍य में चली गई है और वाम दल पहाड़ी लोगों में भारत के खिलाफ दुष्‍प्रचार करने में लगे हुए हैं।

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vsplusonline · 5 years ago

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महाराष्ट्र पर कोरोना का कहर: खाने-पीने के सामान की हो सकती है किल्लत, नहीं मिलेंगे अखबार

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मुंबई: कोरोना वायरस (Corona Virus) ने भारत में तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है. स्वास्ठ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 420 के पार पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है. यहां कोरोना के 89 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से तीन पीड़ितों की जान चली गई है. बड़ी बात ये है कि तीनों मौतें मुंबई में हुई हैं. ऐसे में पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है.

नवी मुंबई-पुणे की सब्जी मंडियां बंद कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट को 25 तारीख से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान किया गया है. निर्णय मार्केट संघ ने लिया है. इसके अलावा पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने भी मंगलवार रात से बंद करने का ऐलान किया है. इस मंडी से पूरे पुणे शहर को सब्जी और फल की आपूर्ति की जाती है. ऐसे में इन मंडियों के बंद होने से मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और आस पास के इलाकों में सब्जी और फलों की किल्लत हो सकती है.

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मुंबईकरों को नहीं मिलेगा न्��ूजपेपर कोरोना के चलते आज मुंबईकरों के घरों में न्यूजपेपर नहीं आए. रविवार को जनता कर्फ्यू था ऐसे में जो पेपर कल नहीं बिके थे आज वह न्यूजपेपर विक्रेता उन्हें बेच रहे हैं. इस बीच अखबार वितरकों के प्रतिनिधियों ने उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के साथ बैठक की है. बैठक में फैसला लिया गया है कि मुंबई में अगले दो दिन अखबारों का वितरण नहीं किया जाएगा. 25 मार्च को को बैठक में समीक्षा के बाद आगे के बारे में फैसला लिया जाएगा.

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प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन बैन की मांग उधर, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जीतेंद्र आव्हड ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों को घरों में रहने की सलाह दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया जाए. अव्हाण का कहना है कि जनता इस बीमारी को उनती गंभीरता से नहीं ले रही है जितनी उसे लेने की जरूरत है. लॉकडाउन के बावजूद भी भारी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं. ऐसे में प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन पर बैन लगाना ही एकमात्र उपाय बचा है. उधर, NCP सुप्रीमो शरद पवार भी लोगों से अपने घरों में रहने की अपील कर चुके हैं.

सांगली में लाठीचार्ज महाराष्ट्र के सांगली के मिरज इलाके में अनावश्यक जमा हुए लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस का कहना है कि पूरे महाराष्ट्र मे धारा 144 लागू है फिर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं. ऐसे में उन्हें डराने के लिए हल्का लाठी चार्ज किया गया.

सीएम उद्धव ने दी चेतावनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने और कानून नहीं तोड़ने की अपील की है. उन्होंने कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है. बता दें कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी सोमवार को बड़ी तादाद में मुंबईकर निजी वाहन लेकर घरों से बाहर निकले. थाणे से मुंबई को जोड़ने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर मुलुंड टोल नाका पर कारों की लंबी कतार देखने को मिली.

गाड़ियां लेकर निकले लोग इस वक्त पूरे देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन किया जा रहा है. एक दिन के जनता करफ्यू की सफलता के बाद लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो आगे भी इस लड़ाई को जीतने में सरकार की मदद करें, लेकिन मुंबई में नजारा कुछ और ही देखने को मिला. मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो मीरा रोड, दहिसर जैसे इलाकों को मुंबई के सबअर्बन इलाकों बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा, दादर से जोड़ता है यहां गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दीं. वहीं बाहरी दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए.

मुंबईकरों ने बढ़ाई पुलिस की सिरदर्दी लोग लॉक डाउन के इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं हैं. पुलिस कई जगह अपनी टीम बनाकर लोगों को घर पर ही रुकने की हिदायत दे रही है. जो लोग जबरदस्ती घूमने निकले हैं, उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेजा जा रहा है. लेकिन लोगों के पास बहाने भी बहुत हैं. इस बीच पीएम मोदी ने लोगों से लॉकडाउन में सहयोग करने को कहा है.

(राकेश त्रिवेदी, नित्यानंद शर्मा और अहसान अब्बास की रिपोर्ट)

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khabaruttarakhandki · 4 years ago

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नेपाल में पीएम ओली के खिलाफ बगावत, भारत की पूरे मामले पर करीबी नजर

Edited By Dil Prakash | टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated: 27 Jun 2020, 09:28:00 AM IST

ओली और प्रचंड

हाइलाइट्स

भारत की सधी प्रतिक्रिया नेपाल के हालिया आंतरिक घटनाक्रम पर भारत ने नपीतुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने काठमांडू को केवल इतना याद दिलाया कि लॉकडाउन के बावजूद भारत ने नेपाल को जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी है। मई में नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यापार 30 करोड़ डॉलर को पार कर गया। भारत का साफ कहना है कि दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का संबंध है।

नेपाल में सत्‍ता में वामपंथी, चीन से नजदीकी नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्‍हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत के नाकेबंदी के बाद भी उन्‍होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील कर ली। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाज़त नेपाल को दे दी।

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