#ब्रिटेन का वित्त मंत्रालय
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सैनिटरी उत्पादों पर ब्रिटेन ने बिक्री कर को समाप्त कर दिया
सैनिटरी उत्पादों पर ब्रिटेन ने बिक्री कर को समाप्त कर दिया
ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने महिलाओं के सैनिटरी उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर को समाप्त कर दिया है। सनक ने कहा, “स्वच्छता उत्पाद आवश्यक हैं, इसलिए यह सही है कि हम वैट नहीं लेते हैं।” “हम पहले से ही स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में मुफ्त सेनेटरी उत्पादों को रोल आउट कर चुके हैं और यह प्रतिबद्धता हमें सभी महिलाओं के लिए उन्हें उपलब्ध और सस्ती बनाने के करीब ले जाती है,”…
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#Brexit#ऋषि सनक#टैम्पोन टैक्स#ट्रेजरी प्रमुख#ब्रिटन ने वैट को समाप्त कर दिया#ब्रिटेन का वित्त मंत्रालय#स्वच्छता उत्पादों
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केयर्न एनर्जी टैक्स विवाद: सरकारी बैंकों को विदेश के खातों से पैसे निकालने का मिला निर्देश, सीज होने का डर Divya Sandesh
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केयर्न एनर्जी टैक्स विवाद: सरकारी बैंकों को विदेश के खातों से पैसे निकालने का मिला निर्देश, सीज होने का डर
नई दिल्ली केयर्न एनर्जी () और भारत सरकार के बीच टैक्स विवाद गहराता जा रहा है। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) को कहा है कि वे अपने विदेशी करेंसी अकाउंट्स से पैसे निकाल लें। इसकी वजह है कि सरकार को डर सता रहा है कि आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थ के फैसले के बाद केयर्न एनर्जी इन बैंकों का कैश सीज करने की कोशिश कर सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बात दो सरकारी अधिकारियों और एक बैंकर ने कही है।
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने केयर्न के पक्ष में फैसला सुनाया था और भारत सरकार को केयर्न को 1.4 अरब डॉलर का भुगतान करने को कहा था। यह फैसला दिसंबर 2020 में आया था। इस फैसले के बाद दोनों पक्षकार अपने-अपने तरीके से मामले में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ केयर्न एनर्जी ने विदेशों में भारत सरकार की संपत्ति की पहचान करना शुरू कर दिया है। इनमें सरकारी बैंकों के विदेशी अकाउंट्स भी शामिल हैं। अगर केयर्न और भारत सरकार के बीच सेटलमेंट नहीं हुआ तो कंपनी इन अकाउंट्स को सीज कर सकती है।
इन देशों की अदालतों में दायर कर चुकी है अपीलकेयर्न 21 दिसंबर के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को लेकर भारत के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर, क्यूबेक की अदालतों में पहले ही अपील दायर कर चुकी है। इससे उसके लिए भारत सरकार की विदेशी संपत्तियों को सीज करना और मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय रकम की वसूली करना आसान हो सकता है।
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एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, इस सप्ताह की शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक दिशानिर्देश भेजा गया है, जिसमें उनसे नोस्ट्रो खातों से फंड निकाल लेने को कहा गया है। यह निर्देश वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। नोस्ट्रो खाते से अर्थ बैंक के उस अकाउंट से है जो विदेश में किसी अन्य बैंक में खुला होता है। ऐसे खाते अंतरराष्ट्रीय व्यापार और दूसरे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस सेटल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
भारत सरकार के साथ लगातार स��पर्क में: केयर्नभारत के एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वित्त मंत्रालय ने केयर्न मामले में नया निर्देश भेजा है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि विदेशी अदालतें उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारत के सरकारी बैंकों के फंड को केयर्न को देने का आदेश दे सकती हैं। केयर्न का कहना है कि वह इस मसले को हल करने के लिए भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। एक अन्य सरकारी अधिकारी का कहना है कि सरकार और केयर्न के बीच बातचीत थोड़ी कामयाब हो रही है लेकिन मंत्रालय का निर्देश दर्शा रहा है कि भारत सरकार केयर्न द्वारा एसेट्स सीज किए जाने की संभावना को लेकर चिंता में है।
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2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह का आज 89वां जन्मदिन है। देश के महान अर्थशास्त्रियों में से एक के रूप में पहचान रखने वाले मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था।
डॉ. सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया।
डॉ. सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव; योजना आयोग के उपाध्यक्ष; भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष; प्रधानमंत्री के सलाहकार; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 1991 से 1996 तक वित्तमंत्री रहे और उन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक स्तर पर नीति बनाई। 1987 में उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया।
डॉ. सिंह 2004 से 2014 तक 10 साल 4 दिन प्रधानमंत्री रहे। देश में जवाहरलाल नेहरू (करीब 17 साल) और इंदिरा गांधी (करीब 11 साल) के बाद सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी पिछले छह साल ��े इस पद पर हैं और इस समय वे सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे नेताओं में सिंह के बाद चौथे नंबर पर आते हैं।
इतिहास में आज को इन घटनाओं के लिए भी याद किया जाता है...
1087: विलियम द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट बने।
1777: अमेरिकी क्रांति: ब्रिटिश सैनिकों का फिलाडेल्फिया पर कब्जा।
1820: प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म।
1872: न्यूयाॅर्क सिटी में पहला मंदिर बना।
1923: हिंदी फिल्म अभिनेता देवानंद का जन्म।
1932: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म।
1950: संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों से सोल को अपने कब्जे में लिया।
1950: इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की।
1959: जापान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली तूफान ‘वेरा’ से 4580 लोगों की मौत और 16 लाख लोग बेघर हुए।
1960: अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों जॉन एफ केनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच बहस का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण।
1984: ब्रिटेन, हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हुआ।
1998: सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेन्स का विश्व रिकार्ड तोड़ा।
2009: फिलीपींस, चीन, वियतनाम, कंबोडिया, ला ओस और थाईलैंड में कैट्साना तूफान से 700 लोगों की मौत।
2014: मेक्सिको के इगुआला में 43 छात्रों का सामूहिक अपहरण।
2018: सुप्रीम कोर्ट ने 12 अंकों वाले आधार नंबर की वैधता को कायम रखा। लेकिन कहा कि बैंक अकाउंट्स, सेलफोन कनेक्शन और स्कूल एडमिशन के लिए इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
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देश कि गिरती GDP में कृषि क्षेत्र पर प्रभाव
देश में फैली वैश्विक महामारी कोरोना के चलते वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) करीब एक चौथाई के घाटे में चली गयी है जिससे भारतीय बाज़ारो में बड़ी गिरावट देखी गयी हैं। जिसके बाद से आंकड़ों को लेकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है | जून तिमाही की जीडीपी में 23.9 फीसदी की भारी गिरावट आई है | सरकार की तरफ से मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) केवी सुब्रमण्यम ने इसका जवाब दिया है कि आखिर यह गिरावट क्यों हुई?
जानकारी के लिए आपको बता दें कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून की इस वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 23.9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट आई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा की भारतीय बाजरो में उछाल के लिए सरकार कौन कौन से नि��मों को जनता के बीच लाएगी जिससे सीधे तौर पर जनता के जेब पर असर डालने के लिए काफी होगा। वही दूसरी ओर केवी सुब्रमण्यम ने कहा, ‘देश में दो महीने तक कठोर लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके कारण जीडीपी में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने आगे की बात करते हुए कहा कि अब कोर सेक्टर में सुधार हुआ है। बिजली की खपत बढ़ी है, इसके अलावा मालगाड़ी ट्रैफिक में तेजी आई है, ई-वे बिल बढ़ा है। ये ऐसे संकेत हैं जिससे साफ पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है।
उन्होने कहा, ‘यह (कोरोना) एक-डेढ़ शताब्दी में होने वाली घटना है, जिसका सामना हम कर रहे हैं। अप्रैल से जून में भारत में लॉकडान की वजह से ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों पर रोक था। ये आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान ब्रिटेन की जीडीपी में भी 22 फीसदी की गिरावट आई है।
किसानों के ऊपर इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.35 फ़ीसदी हो गई है जो नवंबर में 5.54 फ़ीसदी थी। इसके अलावा खाद्य महंगाई दर में भी साल के आख़िरी महीने में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर में खाद्य महंगाई दर 10.01 फ़ीसदी थी, जो दिसंबर में बढ़कर 14.12 फ़ीसदी हो गई। पिछले कुछ दशकों के दौरान, अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ा है, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट हुई है। 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां 50% था, वहीं 2015-16 में यह गिरकर 15.4% रह गया (स्थिर मूल्यों पर)। पिछले कुछ दशकों के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर अस्थिर रही है। 2005-06 में जहां यह दर 5.8% थी, वहीं 2009-10 में 0.4% और 2014-15 में -0.2% थी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में इतना अंतर आय को तो प्रभावित करता ही है, इससे खेती में निवेश करने के लिए किसानों की कर्ज लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
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170 देशों में संक्रमण और 8,231 मौतें: संक्रमित लोगों का आंकड़ा दो लाख के पार, यूरोप में एशिया से ज्यादा मौतें
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170 देशों में संक्रमण और 8,231 मौतें: संक्रमित लोगों का आंकड़ा दो लाख के पार, यूरोप में एशिया से ज्यादा मौतें
वायरस के कारण सऊदी प्राइवेट सेक्टर में कामकाज 15 दिन बंद, अमेरिका नेवी मेडिकल शिप इस्तेमाल करेगा
विदेश में 276 भारतीय संक्रमित पाए गए, ईरान में सबसे ज्यादा 255 तो यूएई में 12 लोग वायरस की चपेट में
ईरान में 103 साल की संक्रमित महिला स्वस्थ, इससे पहले 93 साल की महिला भी स्वस्थ हुई थी
दैनिक भास्कर
Mar 18, 2020, 07:09 PM IST
वॉशिंगटन. दुनिया में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बुधवार दोपहर 2 लाख 03 हजार 842 हो गया। 170 देश प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या 8 हजार 231 पहुंच गई है। 82,866 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। यूरोप में एशिया से ज्यादा मौतें हो गई हैं। यूरोप में कुल 3,421 और एशिया में 3,384 मौतें हो चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन ने संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार को अपनी सीमाओं को सील कर दिया। उधर, अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन नूचिन के कहा है कि अमेरिका में बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच सकती है। वहीं, लॉस एंजिल्स के अस्पतालों में खून की कमी हो गई है। इसकी वजह रक्तदान करने वालों की कमी है। हवाई द्वीप ने पर्यटकों से फिलहाल न आने की गुजारिश की है। अमेरिकी सरकार संक्रमण से बेहतर तरीके से निपटने के लिए जल्द ही नेवी के दो हाईटेक शिप इस्तेमाल कर सकती है।
ईरान: 103 साल की संक्रमित बुजुर्ग महिला ठीक हुई ईरान में कोरोनाावयरस की चपेट में आने के बाद 103 साल की बुजुर्ग महिला स्वस्थ हो गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वह सेमनान शहर के अस्पताल में भर्ती थी। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह ईरान में दूसरी सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला हैं, जो इस संक्रमण से बच निकलीं। इससे पहले केर्मान शहर में 91 साल की महिला के ठीक होने का मामला सामने आया था।
श्रीलंका : दो हफ्ते इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आएंगी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बुधवार सुबह एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया, “कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए श्रीलंका में अगले दो हफ्ते तक किसी इंटरनेशनल फ्लाइट को उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी।” मंगलवार को सरकार ने तीन दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। सरकार ने ��क बयान अलग से भी जारी किया। कहा, “मुश्किल दौर में आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी नागरिक घर में ही रहें। भीड़ वाली जगहों पर बिल्कुल न जाएं। सरकारी नियमों का पालन करें।” श्रीलंका में बुधवार सुबह तक कुल 44 मामले सामने आ चुके थे।
श्रीलंका सरकार ने मंगलवार से तीन दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यहां बौद्ध मंदिर भी फिलहाल सूने नजर आ रहे हैं।
सऊदी अरब : प्राईवेट सेक्टर में फिलहाल कामकाज बंद
सऊदी अरब सरकार ने संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्राईवेट सेक्टर को 15 दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए। सरकारी बयान में कहा गया, “पानी, बिजली और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्राईवेट सेक्टर में 15 दिन कामकाज नहीं होगा।” मंगलवार को सऊदी प्रशासन ने मस्जिदों में होने वाली नमाज पर रोक लगा दी थी। सऊदी में मंगलवार तक संक्रमण के 171 मामले सामने आ चुके थे।
जापान : शिंजो करेंगे समीक्षा
सीएनएन ने जापान सरकार के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे जल्द ही कोरोनावायरस के कारण उपजे हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। आबे की दिक्कत टोक्यो ओलिंपिक को लेकर ज्यादा है। दुनिया में कई खेल आयोजन रद्द किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल ओलिंपिक एसोसिएशन पर भी दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, आबे ने सोमवार को ही कहा था कि जापान टोक्यो ओलिंपिक रद्द या टालेगा नहीं।
मंगलवार शाम टोक्यो के खाली बाजार से गुजरती महिला।
अमेरिका : हवाई में पर्यटक न आएं अमेरिका के हवाई द्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर पर्यटन पर निर्भर है। लेकिन, कोरोनावायरस ने इसे झकझोर दिया है। गवर्नर डेविड इगे ने होनोलुलु में कहा, “मैं उन सभी पर्यटकों से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि वो हवाई में छुट्टियां मनाने का कार्यक्रम कम से कम एक महीने के लिए टाल दें। बेहतर होगा आप अपने प्रोग्राम को री-शेड्यूल करें।” हवाई में अब भी सैकड़ों पर्यटक मौजूद हैं। प्रशासन सभी का हेल्थ चेकअप कर रहा है।
अमेरिका : सभी 50 राज्यों तक पहुंचा संक्रमण, रोजगार पर असर
अमेरिका में 50 राज्य हैं। बुधवार को कोरोनावायरस ने इन सभी को चपेट में ले लिया। बुधवार को अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 105 हो गया। वेस्ट वर्जीनिया में कोरोना का पहला मामला मंगलवार शाम सामने आया। वॉशिंगटन में 50 लोग संक्रमण से मारे जा चुके हैं। न्यूयॉर्क में 12 और कैलिफोर्निया में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में मंगलवार रात कोरोनावायरस के अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर मीटिंग हुई। वित्त मंत्री स्टीवन नूचिन ने रिपब्लिकन सीनेटर्स को बताया कि संक्रमण का खतरा इसी तरह बढ़ता रहा तो अमेरिका अर्थव्यवस्था की हालत 2008 की आर्थिक मंदी से भी बदतर हो सकती है। नूचिन ने चेतावनी दी कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच सकती है। इसके पहले अमेरिकी मीडिया ने चेतावनी दी थी कि कोरोना का असर हेल्थ सेक्टर के साथ अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर सकता है।
नासा : टेलिवर्क का आदेश
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बुधवार को संक्रमण से बचने के लिए सख्त कदम उठाया। नासा के प्रशासनिक प्रमुख जिम ब्रिडस्टाइन ने कहा, “ये सही है कि हमारे बुहत कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन, जोखिम मोल नहीं लिया जा सकता। लिहाजा, सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि टेलिवर्क ही करें। यानी इन्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है।”
मंगलवार को जिनेवा एयरपोर्ट का रिसेप्शन एरिया बिल्कुल खाली नजर आया।
यूएन : सुरक्षा परिषद की सभी बैठकें रद्द
संयुक्त राष्ट्र ने इस हफ्ते प्रस्तावित सुरक्षा परिषद की सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फिलहाल चीन के पास है। चीन ही कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। संक्रमण का पहला मामला भी यहीं सामने आया था। हालांकि, यूएन ने एक बयान में ये भी कहा है कि राजनयिकों और मीडिया के लिए विश्व संस्था खुली रहेगी।
इजराइल : हेल्थ सेक्टर को मदद देगी सेना टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, इजराइली जल्द ही देश में मेडिकल फेसेलिटीज को मदद करने जा रही है। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए सेना ने एक आदेश भी तैयार कर लिया है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइल में संक्रमण छिपाने के कुछ मामले सामने आने के बाद संदिग्धों के फोन टैप किए जा रहे हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो यहां नेशनल लॉकडाउन किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी सेना संभालेगी।
इजराइल की राजधानी येरुशलम में मंगलवार को सैन्य भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने आईं लड़कियां।
पाकिस्तान : हालात भयावह, इमरान ने राष्ट्रीय एकता दिखाने की अपील की
जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान में बुधवार दोपहर तक कोरोनो संक्रमण के कुल 249 मामले सामने आ चुके हैं। दो लोगों की मौत हो चुकी है। दिक्कत ये है कि संक्रमण के संदिग्धों को क्वारैंटाइन या आइसोलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंध के कुछ स्कूलों में संदिग्धों को ठहराया जा रहा है। यहां एक ही हॉल में 58 संदिग्ध संक्रमित मौजूद हैं। सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने महामारी से निपटने के लिए लोगों से जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय एकता दिखाने की अपील की है। उन्होंने टीवी पर राष्ट्र ��ो संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मेडिकल सुविधाओं और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है।
मंगलवार को पाकिस्तान के कराची में एक महिला की जांच करता मेडिकल स्टाफर।
बांग्लादेश: कोरोनावायरस से पहली मौत, नेपाल में सिनेमा हॉल पर रोक बांग्लादेश में कोरोनावायरस की वजह से बुधवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहां 14 लोग संक्रमित है। उधर, नेपाल सरकार ने सिनेमा हॉल, कल्चरल सेंटर, स्टेडियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, हेल्थ क्लब, म्यूजियम, स्विमिंग पुल और अन्य मनोरंजक गतिविधियों को 30 अप्रैल तक बंद कर ���िया गया है।
यूएस नेवी के मेडिकल शिप इस्तेमाल होंगे अमेरिका में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिल जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के देखते हुए अमेरिकी नौसेना के दो नेवी शिप हॉस्पिटल आम लोगों को हेल्थ फैसेलिटी दे सकते हैं। इनमें से एक शिप सैन डियागो और दूसरा नॉरफ्लॉक में तैनात है। दुनिया में किसी अन्य देश के पास अमेरिकी नेवी जैसे मोबाइल शिप हॉस्पिटल नहीं हैं। इनमें किसी फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं और हर तरह के मेडिकल उपकरण मौजूद हैं। रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि अमेरिकी सेना ने हेल्थ डिपार्टमेंट को पांच लाख मास्क मुहैया कराए हैं।
लास एंजिल्स में खून की कमी
सीएनए के मुताबिक, लॉस एंजिल्स में कोरोनावायरस के डर की वजह से लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से यहां के ब्लड डोनेशन सेंटर्स में खून की कमी हो गई है। शहर की हेल्थ डायरेक्टर क्रिस्टियाना घाली ने कहा, “हर रोज की तुलना में रक्तदान करने वालों की संख्या साढ़े पांच हजार कम हो गई है। मैं साफ कर देना चाहती हूं कि ब्लड डोनेशन पूरी तरह सुरक्षित है।”
यूरोपीय संसद के सदस्य रहे जर्मनी के नेता कोरोना पॉजिटिव जर्मनी में चांसलर पद के उम्मीदवार फ्��ेडरिक मर्ज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्रेडरिक 1989-1994 तक यूरोपीय संसद के सदस्य भी रहे हैं। वह क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं।
जर्मनी में चांसलर के उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज।
विदेश में 276 भारतीय संक्रमित, सबसे ज्यादा ईरान में विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को लोकसभा को बताया गया कि विदेश में 276 भारतीय कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा ईरान में 255 हैं। इसके साथ ही यूएई में 12, इटली में 5, और हॉन्गकॉन्ग, कुवैत, रवांडा और श्रीलंका में एक-एक संक्रमित है।
फेसबुक और गूगल संक्रमण को ट्रैक करेंगी अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक और गूगल सरकार के साथ मिलकर संक्रमण को ट्रैक करेंगी। इसके लिए वह अपने पास मौजूद लोगों के डेटा का इस्तेमाल करेंगी। स्मार्टफोन से लोगों की लोकेशन ट्रेस की जाएगी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गूगल प्रवक्ता जॉनी लू ने यह जानकारी दी। ऐसे में चिंता जताई जा रही है कि लोगों के पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।
अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर चेतावनी इम्पीरियल कॉलेज लंदन के रिसर्चर नील फर्ग्युसन का नया अध्यन अमेरिका और ब्रिटेन को सख्त चेतावनी है। फर्ग्युसन मैथमैटिकल बॉयोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा, ‘अगर वक्त रहते कोरोनावायरस पर काबू नहीं पाया गया तो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए तस्वीर भयावह हो सकती है। अमेरिका में 22 और ब्रिटेन में 5 लाख नागरिक इस संक्रमण से मारे जा सकते हैं।’ फर्ग्युसन ने कोविड-19 की तुलना 1918 में फैले फ्लू से की। प्रोफेसर के मुताबिक, कोरोना का असर सिर्फ हेल्थ सेक्टर सीमित तक नहीं रहेगा। आने वाले वक्त अर्थव्यवस्था पर भी इसका गंभीर असर हो सकता है।
पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्यों का टेस्ट हुआ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर प��तिन के प्रशासन में शामिल सदस्यों का कोरोना टेस्ट किया गया है। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कसोव ने इस बात की जानकारी दी। बताया कि पुतिन की क्रीमिया यात्रा में जाने वाली पत्रकार कोरोनावायरस से संक्रमित पाई गई है। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार विदेश होकर आए हैं, उन्हें राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।
संक्रमण से प्रभावित टॉप 10 देश
देश मामले मौतें चीन 80,894 3,237 इटली 31,506 2,503 ईरान 17,361 1,135 स्पेन 13,716 598 फ्रांस 7,730 175 अमेरिका 6,524 116 द. कोरिया 8,413 84 नीदरलैंड 1,705 43 जापान 1601 36 जर्मनी 10,069 26 भारत 152 3
नोट: यह आंकड़े 18 मार्च बुधवार दोपहर तक के हैं।
इसी के साथ आप ये खबरें भी पढ़ सकते हैं…
चीनी मीडिया का दावा / कोरोनावायरस का पहला मरीज 17 नवंबर को ट्रेस हो गया था, लेकिन चीन ने 21 दिन बाद 8 दिसंबर को बताया
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कोरोनावायरस यूरोप में / इटली का लोम्बार्डी दुनिया का नया वुहान बना, यहां अब तक 1200 से ज्यादा मौतें, एम्बुलेंस कम पड़ गईं, आईसीयू में मरीजों के लिए जगह नहीं
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70 साल पुराने मामले में पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब भारत को मिलेगा हैदराबाद के निजाम का अरबों रुपया
चैतन्य भारत न्यूज लंदन. ब्रिटेन के कोर्ट ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। इस बार मामला हैदराबाद के सातवें निजाम के करीब 306 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है। दरअसल हैदराबाद के निजाम की इस करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई दशकों से विवाद चलता आ रहा था, जिसका बुधवार को अंत हो गया। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान को झटका देते हुए भारत के पक्ष में फैसला सुनाया कि, इस रकम पर सिर्फ भारत और निजाम के उत्तराधिकारियों का हक है।
बता दें निजाम के वंशज प्रिंस मुकर्रम जाह और उनके छोटे भाई मुफ्फखम जाह भी इस लड़ाई में भारत सरकार के ही साथ थे। लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज मार्कस स्मिथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, 'हैदराबाद के सातवें निजाम उस्मान अली खान इस धनराशि के मालिक थे। निजाम के बाद उनके वंशज और भारत इस रकम के दावेदार हैं।' वहीं हैदराबाद के निजाम की ओर से लड़ रहे पॉल हेविट ने कहा कि, 'हमें खुशी है कि कोर्ट ने अपने फैसले में निजाम की संपत्ति के लिए उनके वंशजों के उत्तराधिकार को स्वीकार किया है।' (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); पाक उच्चायुक्त के खाते में किया था ट्रांसफर जानकारी के मुताबिक, साल 1948 में हैदराबाद के निजाम के वित्तमंत्री ने ब्रिटेन में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला के बैंक खाते में इस रकम को ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद इस रकम को लंदन के एक बैंक खाते में जमा कराया गया था। फिलहाल ये रकम लंदन के ही नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में जमा है। ये है पूरा मामला भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान निजाम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। उस वक्त हैदराबाद एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य था, जिसका नेतृत्व निजाम के हाथ में था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा देश को जोड़ने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए थे, जिसे देखते हुए निजाम ने अपना सारा पैसा पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम के खाते में जमा करवा दिया था। इस बारे में भारत को पता चल गया था, जिस वजह से पाकिस्तान उच्चायुक्त इस रकम को नहीं निकाल सके।
निजाम ने लंदन स्थित नेटवेस्ट बैंक में करीब एक मिलियन पाउंड (करीब 8.87 करोड़ रुपए) जमा कराए थे। लेकिन अब यह रकम बढ़कर करीब 35 मिलियन पाउंड (करीब 306 करोड़ रुपए) हो गई है। इस रकम को लेकर ही पिछले 70 साल से भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है। बिना इजाजत रकम पाक उच्चायुक्त बैंक खाते में भेजी निजाम के वंशज ने दावा किया है कि, साल 1948 में निजाम मीर उस्मान अली खान के वित्त मंत्रालय का काम संभालने वाले मीर वनाज जंग ने उनक�� इजाजत के बिना ही लंदन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बैंक खाते में 10 लाख पाउंड जमा करवा दिए थे। इस कारण पाकिस्तान इस रकम पर अपना ��धिकार जमा रहा था। Read the full article
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किडनी संबंधी बीमारी की जांच के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली अचानक अमेरिका रवाना - Finance minister arun jaitley leaves us kidney disease dat
वित्त मंत्री अरुण जेटली किडनी संबंधी अपनी बीमारी की जांच के लिए अचानक अमेरिका रवाना हो गए हैं. गौरतलब है कि 14 मई, 2018 को जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. पिछले नौ महीनों से उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की है. जेटली को एक फरवरी को अपना छठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का आखिरी बजट पेश करना है. हालांकि, इस बार का बजट अंतरिम बजट होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनका बजट भाषण आम बजट के जैसा ही होगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों ने जानकारी दी कि वह रविवार की रात को ही अमेरिका रवाना हो गए थे. उन्हें पिछले साल अप्रैल में एम्स में भर्ती कराया गया था जहां वह डायलसिस पर थे और बाद में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. तब जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी रेलमंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी. जेटली ने फिर 23 अगस्त 2018 को वित्त मंत्रालय की कमान संभाली थी. उन्हें पिछले साल अप्रैल में 10वें भारत-ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्त संवाद के लिए लंदन जाना था, लेकिन अपनी गुर्दे की बीमारी के चलते उन्हें यह यात्रा रद्द करनी पड़ी थी.
सितंबर, 2014 में अरुण जेटली ने वजन कम करने वाली बैरियाट्रिक सर्जरी भी कराई थी. उन्होंने यह सर्जरी दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कराई थी, लेकिन कुछ जटिलताओं की वजह से बाद में उन्हें एम्स में भर्ती कर दिया गया था. कुछ साल पहले वह हॉर्ट की भी सर्जरी करा चुके हैं.
बीमारी से उबरते हुए हाल में वह पार्टी और सरकार में काफी सक्रिय नजर आए थे. संसद में सामान्य वर्ग के आरक्षण के पक्ष में उन्होंने प्रभावी भाषण दिया था. राफेल पर राहुल गांधी के वार का भी उन्होंने सरकार की तरफ से बखूबी बचाव किया था. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण के संविधान संशोधन ��िल पर बहस के बीच हस्तक्षेप करते हुए इस बिल को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज किया.
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प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए : मनप्रीत बादल
नई दिल्ली:
Unlock1: पंजाब अब प्रवासी मजदूरों को वापस बुला रहा है. इसके लिए पंजाब सरकार ने रेल मंत्रालय को और पंजाब के इंडस्ट्री मंत्री ने भारत सरकार को भी पत्र लिखा है. मगर वह ट्रेनों का इंतजार नहीं कर रहे हैं. पंजाब सरकार ने मजदूरों को वापस लाने के लिए बसों का इंतजाम किया है. तीन बसें इन प्रवासी मजदूरों को लेकर वापस भी आ चुकी हैं.
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार सभी मजदूरों को अगले 15 दिनों में उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करे. पंजाब को ये मजदूर इसलिए चाहिए क्योंकि पंजाब में एमएसएमई का सेक्टर बहुत बड़ा है. भारत की 90 प्रतिशत साइकिलें पंजाब में बनती हैं, 70 फीसदी ट्रैक्टर पंजाब में बनते हैं, 90 परसेंट होज़ियरी-स्वेटर का सामान पंजाब में बनता है. इसके लिए मजदूरों की जरूरत है. यही वजह है कि पंजाब के उद्योगपति अपनी बसें भेजकर मजदूरों को वापस बुला रहे हैं. पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि ”हमें तो इन मजदूरों की बड़ी शिद्दत से जरूरत है. अब हम अपनी क्षमता अनुसार रेलें तो नहीं भेज सकते, लेकिन हमने बसें भेजी हैं और बसों से उनको वापस ला रहे हैं.”
बादल ने कहा कि ”पंजाब की धरती ऐसी धरती है, यहां पर लोगों को ऐसा सुकून महसूस होता है जैसे एक बच्चे को अपनी मां की गोद में महसूस होता है. यहां पर कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं है. लंगर की बड़ी प्रथा है. लोग पसंद करते हैं कि अगर कमाई करनी है तो पंजाब चला जाए. आज ही तीन बसें झारखंड से पंजाब आई हैं. झारखंड, बिहार और यूपी से लोग हमारे यहां मजदूरी करने आते हैं और हमारे यहां से लोग कनाडा और ब्रिटेन इंग्लैंड में काम करने जाते हैं. तो हमें वहां जैसा व्यवहार मिलता है, और हमारे व्यक्ति वहां पर जैसा व्यवहार करते हैं, तो उन चीजों से हम समझते हैं…”
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना है कि ”पंजाब की इस धरती पर अनजाने ��ें भले ही कोई भूखा सो गया हो, तो इसकी तो मै�� गारंटी नहीं देता, लेकिन जानबूझकर कोई भी व्यक्ति चाहे वह देसी हो या विदेशी हो पंजाब की धरती पर कभी भी कोई भूखा नहीं सोया है. यह धरती मां है जो सारे हिंदुस्तान का पेट भरती है. व्यक्ति यहां से भुखमरी से या उसे वेतन नहीं मिला… इन वजह से नहीं गया.”
पंजाब से जाने वालों की संख्या, जिन लोगों ने रजिस्टर किया वह 1000000 थी लेकिन जब जाने की बारी आई तो सिर्फ 50000 लोग ही गए, और 50000 लोग यहीं रुक गए. एक-दो दिन पहले ही जालंधर से एक ट्रेन चली थी जिसमें 1800 लोग जा सकते थे लेकिन सिर्फ 300 लोग गए. पंजाब के वित्त मंत्री का यह भी कहना है कि कोई नीति तो होनी चाहिए. मजदूर मजदूरी करता है, उसके लिए कोई एक निश्चित नीति होनी चाहिए. एकदम से लॉकडाउन हो गया और मजदूर जहां थे, वहीं फंस गए.
बादल ने कहा कि ”मैं यह मानने को तैयार नहीं कि एटमी ताकत के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अपने मजदूरों को उनके घर पहुंचा सके. ऐसे में निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ नीतियां ऐसी बनानी पड़ेंगी ताकि भारत के बेटे-बेटियों को इस तरह का दर्द सहन ना करना पड़े.” पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि ”लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर अपने घरों के लिए निकले इस परिस्थिति को संभालने में सरकारों से भारी गलती हुई है.”
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Rishi Sunak: इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्तमंत्री - infosys co-founder narayana murthy's son-in-law rishi sunak uk's new finance minister
Rishi Sunak: इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्तमंत्री – infosys co-founder narayana murthy’s son-in-law rishi sunak uk’s new finance minister
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लंदन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को गुरुवार को नया वित्तमंत्री बनाया। सुनक इन्फोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वह जॉनसन मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दूसरे बड़े मंत्री हैं। भारतीय मूल की ही प्रीति पटेल इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। इससे पहले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था। उन्होंने अप्रत्याशित…
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कोविड की दूसरी लहर से अनिश्चितता बढ़ेगी, जरूरत होने पर सरकार कदम उठाएगी : राजीव कुमार Divya Sandesh
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कोविड की दूसरी लहर से अनिश्चितता बढ़ेगी, जरूरत होने पर सरकार कदम उठाएगी : राजीव कुमार
(बिजय कुमार सिंह) नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर के बीच देश को उपभोक्ता और निवेशक धारणा को लेकर ‘अधिक अनिश्चितता’ ��े लिए तैयार रहना चाहिए। कुमार ने रविवार को कहा कि इस स्थिति से निपटने को सरकार जरूरत होने पर राजकोषीय उपाय करेगी। कुमार ने इस बात को स्वीकार किया कि संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से मौजूदा स्थिति पूर्व की तुलना में अधिक कठिन हो गई है। हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 11 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही संक्रमण से मौतों का आंकड़ा भी ऊपर जा रहा है। इस वजह से कई राज्य सरकारों ने लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाया है। कुमार ने कहा कि भारत इस महामारी को हराने के करीब था, लेकिन ब्रिटेन और अन्य देशों से वायरस के नए प्रकार की वजह से स्थिति अब काफी मुश्किल हो गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘इससे सेवा जैसे कुछ क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी लहर से आर्थिक वातावतरण को लेकर भी अनिश्चितता पैदा होगा, जिसका आर्थिक गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में हमें उपभोक्ता और निवेशक धारणा दोनों के मोर्चों पर अधिक अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार कोई नया प्रोत्साहन पैकेज लाने पर विचार कर रही है, कुमार ने कहा कि इस सवाल का जवाब तभी दिया जा सकता है जबकि वित्त मंत्रालय कोविड की दूसरी लहर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का आकलन कर ले। कुमार ने कहा, ‘‘आपने इस बारे में रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया देखी है। मुझे भरोसा है कि जरूरत होने पर सरकार भी राजकोषीय उपाय करेगी।’’ इससे पहले केंद्रीय बैंक ने इसी महीने मुख्य नीतिगत दर को चार प्रतिशत पर कायम रखा है। साथ ही रिजर्व बैंक ने अपने नरम रुख को भी जारी रखा है। केंद्र सरकार ने 2020 में महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज की घोषणा की थी। कुल मिलाकर यह पैकेज 27.1 लाख करोड़ रुपये का है जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13 प्रतिशत से अधिक है। चालू वित्त वर्ष में वृद्धि के बारे में कुमार ने कहा कि विभिन्न अनुमानों के अनुसार यह 11 प्रतिशत के आसपास रहेगी। रिजर्व बैंक ने पिछली मौद्रिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। संसद में इसी साल पेश आर्थिक समीक्षा में वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार, 2020-21 में अर्थव्यवस्था में आठ प्रतिशत की गिरावट आएगी।
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नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री
नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को गुरुवार को नया वित्तमंत्री बनाया. सुनक इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं.
वह जॉनसन मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दूसरे बड़े मंत्री हैं. भारतीय मूल की ही प्रीति पटेल इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं।
इससे पहले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था. उन्होंने अप्रत्याशित रूप…
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नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री
नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री
लंदन:
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को गुरुवार को नया वित्त मंत्री बनाया। सुनक इन्फोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वह जॉनसन ग्रींग में भारतीय मूल के दूसरे बड़े मंत्री हैं। भारतीय मूल की ही प्रीति पटेल इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। इससे पहले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से…
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कोरोना संकट : भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9 फीसद की गिरावट , सरकार ने बताई वजह
नई दिल्ली : देश में फैली वैश्विक महामारी कोरोना के चलते वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) करीब एक चौथाई के घाटे में चली गयी है जिसके बाद से आंकड़ों को लेकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है | जून तिमाही की जीडीपी में 23.9 फीसदी की भारी गिरावट आई है | सरकार की तरफ से मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) केवी सुब्रमण्यम ने इसका जवाब दिया है कि आखिर यह गिरावट क्यों हुई?
ये है सरकार का आंकड़ा
गौरतलब है कि सांख्यिकी और कार्��क्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून की इस वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 23.9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट आई है |
क्या कहा सुब्रमण्यम ने
इस भारी गिरावट पर केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि यह अनुमान के मुताबिक ही है, क्योंकि अप्रैल-जून के दौरान लॉकडाउन लगा था | उन्होंने कहा कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विकास में तेजी आएगी और भारत की इकोनॉमी में ‘V’ शेप रिकवरी होगी |
भारत ने तिमाही जीडीपी के आंकड़े जब से जारी करने शुरू किये हैं, उसमें यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है | इसके पहले अगर जीडीपी नेगेटिव होने बात करें तो यह 1979-80 में हुई थी, जब सालाना जीडीपी में 5.2 फीसदी की गिरावट आई थी |
किस कारण GDP में आयी गिरावट
केवी सुब्रमण्यम ने कहा, ‘देश में दो महीने तक कठोर लॉकडाउन लागू किया गया था | इसके कारण जीडीपी में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई है | उन्होंने आगे की बात करते हुए कहा कि अब कोर सेक्टर में सुधार हुआ है | बिजली की खपत बढ़ी है, इसके अलावा मालगाड़ी ट्रैफिक में तेजी आई है, ई-वे बिल बढ़ा है | ये ऐसे संकेत हैं जिससे साफ पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है |
उन्होने कहा, ‘यह (कोरोना) एक-डेढ़ शताब्दी में होने वाली घटना है, जिसका सामना हम कर रहे हैं | अप्रैल से जून में भारत में लॉकडान की वजह से ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों पर रोक थी | ये आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही हैं | उन्होंने कहा कि इस दौरान ब्रिटेन की जीडीपी में भी 22 फीसदी की गिरावट आई है |
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नीरव मोदी पर ब्रिटिश कोर्ट की सख्ती, 24 मार्च तक बढ़ाई रिमांड - Pnb fraud nirav modi remanded in custody till 24th of march magistrate court tutk
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नीरव मोदी पर ब्रिटिश कोर्ट की सख्ती, 24 मार्च तक बढ़ाई रिमांड - Pnb fraud nirav modi remanded in custody till 24th of march magistrate court tutk
नीरव मोदी के बर्थडे पर कोर्ट ने दिया आदेश
27 फरवरी को नीरव मोदी का होता है बर्थडे
भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी की रिमांड 24 मार्च तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने ये आदेश गुरुवार, 27 फरवरी को नीरव मोदी के बर्थडे पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.
ये भी पढ़ें- नीरव मोदी पर PMO की नजर, वित्त मंत्रालय के साथ जांच की हो रही निगरानी
भारत में पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में वांछित नीरव मोदी पर ब्रिटेन में मुकदमा चल रहा है. नीरव मोदी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट डेविड रॉबिन्सन की अदालत में वीडियो लिंक के जरिये पेश हुआ.
वीडियो लिंक से पेश हुआ नीरव मोदी
सुनवाई के दौरान एक छोटी सी औपचारिक प्रक्रिया के बाद जब नीरव मोदी वीडियो लिंक के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश हुआ तो उसकी हिरासत 24 मार्च तक बढ़ा दी गई. नीरव मोदी ने वीडियो लिंक के दौरान पेशी के वक्त कैदियों वाल��� ट्रैक सूट पहना हुआ था और वो पहले से अधिक सहज नजर आ रहा था. नीरव मोदी मार्च 2019 में गिरफ्तार होने के बाद से वैंड्सवर्थ जेल में कैद है. निचली अदालत और हाईकोर्ट में पांच बार कोशिश करने के बावजूद नीरव मोदी को जमानत नहीं मिल सकी है.
वैंड्सवर्थ जेल में कैद है नीरव मोदी
नीरव दक्षिण-पश्चिम लंदन में जिस वैंड्सवर्थ जेल में कैद है वो इंग्लैंड की सबसे ज्यादा कैदियों वाली जेलों में से एक है. मार्च 2019 में नीरव की गिरफ्तारी स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत सरकार की ओर से प्रत्यर्पण वारंट के आग्रह के आधार पर की थी. कोर्ट में स्कॉटलैंड यार्ड का प्रतिनिधित्व क्राउन प्रासीक्यूशन सर्विस (CPS) ने की. भारत को 14,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में नीरव मोदी की कथित भूमिका के लिए उसकी तलाश है. भारत के लिए इंग्लैंड के गृह विभाग ने नीरव के खिलाफ वारंट जारी किया था. नीरव के प्रत्यर्पण से जुड़े केस के लिए 11 मई से 15 मई 2020 की तिथि तय की गई है.
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इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री
इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को बृहस्पतिवार को नया वित्तमंत्री बनाया। सुनक इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वह जॉनसन मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दूसरे बड़े मंत्री हैं। भारतीय मूल की ही प्रीति पटेल इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं।
इससे पहले पाकिस्तानी मूल के साजिदा जाविद के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से…
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दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में शामिल हुई निर्मला सीतारमण
फोर्ब्स ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विश्व की 100 सबसे पावरफुल महिला की लिस्ट में शामिल किया है। इस लिस्ट में एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ और कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक किरन मजूमदार शॉ का नाम बी शामिल है। सीतारमण ने ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ (40वां स्थान) को पीछे छोड़ 34वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। ‘दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं’ की 2019 की फोर्ब्स सूची में जर्मन चांस्लर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्द और तीसरे स्थान पर अमेरिकी संसद में निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी। इस सूची में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 29वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स का कहना है कि 2019 में दुनिया भर में महिलाओं से सक्रियता से आगे बढ़कर सरकार, उद्योगों, मीडिया और परमार्थ कार्यों में नेतृत्वकारी भूमिका संभाली। सीतारमण फोर्ब्स की सूची में पहली बार शामिल हुई हैं और वह 34वें स्थान पर हैं। भारत की पहली वित्त मंत्री सीतारमण पहले रक्षा मंत्री भी चुकी हैं। सीतारमण पहली महिला मंत्री हैं जो स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। इससे पहले वित्त मंत्रालय का ��्रभार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास रह चुका है। इस लिस्ट में HCL कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा, बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ का भी नाम है। लिस्ट में रोशनी नादर मल्होत्रा 54वें पायदान पर और किरण मजूमदार शॉ 65वें पायदान पर हैं। एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ होने के नाते मल्होत्रा 8.9 अरब डॉलर की कंपनी में सभी रणनीतिक फैसले लेने के लिए जिम्मेदार हैं। मल्होत्रा कंपनी की सीएसआर समिति की अध्यक्ष और शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। Read the full article
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