#पेट्रोल टैक्स में कटौती

[sharpbharat]

Jamshedpur visit of central minister : केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने इंडी गठबंधन को बताया भ्रष्टाचार और लूट का संवाहक, कहा - पिछले बार से अधिक मतों से विजयी होंगे बिद्युत महतो

जमशेदपुर : पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होती हैं. वहीं हर प्रदेश में इस पर अलग-अलग वेट टैक्स लगता है. इसके चलते सभी प्रदेशों में कीमतों में अंतर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में ले आएं, इससे पूरे देश में इनकी कीमत एक समान हो जाएगी. केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर अपने हिस्से के उत्पाद शुल्क में कटौती की परंतु झारखंड…

[trendingwatch]

पेट्रोल, डीजल की कीमतें आज: दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में ईंधन दरों की जाँच करें

पेट्रोल, डीजल की कीमतें आज: दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में ईंधन दरों की जाँच करें

2 अक्टूबर, दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें वही रहती हैं। हालाँकि, भारत में मुद्रास्फीति की दरों में वृद्धि के कारण, केंद्र सरकार ने बिना मिश्रित पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने में देरी की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में एक महीने की देरी हुई है और इसे 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। तेल निगमों द्वारा जारी नवीनतम…

[gujjukathiyawadi]

ट्रोल-डीजल फिलहाल नहीं होंगे सस्‍ते, FM निर्मला सीतारमण ने बताई कीमतों में कटौती नहीं करने की वजह, जानें सबकुछ

[rudrjobdesk]

रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC और ऑयल इंडिया का खेल बिगाड़ेगा विंडफॉल टैक्स

रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC और ऑयल इंडिया का खेल बिगाड़ेगा विंडफॉल टैक्स

केंद्र सरकार ने हाल में सेज रिफाइनरीज समेत सभी रिफाइनर्स पर डीजल, पेट्रोल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके अ��ावा, केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड आउटपुट पर सेस भी लगाया है। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि यह डिवेलपमेंट रिफाइनर्स को झटका देने वाला है, क्योंकि उन्होंने FY23 एस्टिमेट्स में तेज कटौती की है। एनालिस्ट्स का कहना है कि टैक्स का इस्तेमाल ऑटो…

[sudhanshupandeysblog]

*इमरान खान हुए मोदी की नीति के कायल*

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों भारत की नीतियों की तारीफ करते नही थक रहे।"अमेरिका के दबाव" के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए भारत की तारीफ करते नजर आए इमरान खान।दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए की कटौती की है।ये मोदी सरकार की स्वतंत्र विदेश नीति का ही कमाल है जो की अमेरिका के दवाब के बावजूद भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है।जिसके बाद सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगो को राहत दी है।क्या होती है एक्साइज ड्यूटी?एक्साइज ड्यूटी को एक्साइज टैक्स के नाम से भी जाना जाता है।ये एक तरीके का indirect टैक्स होता है जिसे किसी चीज के उत्पादन पर लगाया जाता है।इस से सरकार रोजाना करोड़ो रुपए का रेवेन्यू जेनरेट करती है।फिलहाल सरकार की इस नीति से बढ़ती मंहगाई के बीच लोगो को बहुत राहत मिली है।

[ashokgehlotofficial]

शायद भाजपा शासित भोपाल को संदेश देने के लिए जयपुर का नाम लिया प्रधानमंत्री जी ने..

आज कोविड को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ की गई बैठक में श्री नरेन्द्र मोदी ने आक्षेप लगाया कि केन्द्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई परन्तु कई राज्यों ने वैट कम नहीं किए जिससे जनता को लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जयपुर का नाम तो लिया परन्तु वो संदेश भाजपा शासित राज्यों को ही देना चाह रहे थे क्योंकि आज भी भोपाल में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें जयपुर से अधिक हैं। संभवत: भूलवश उन्होंने भोपाल को जयपुर बोल दिया।

राजस्थान सरकार ने 29 जनवरी 2021 को पेट्रोल एवं डीजल पर 2% वैट कम किया था जबकि उस समय केन्द्र ने एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं की थी। केन्द्र सरकार ने तो इसके दो दिन बाद पेस किए गए 2021-22 के बजट में डीजल पर 4 रुपये एवं पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपमेंट नाम से नया सेस लगा दिया। इससे जरूर राजस्थान की जनता को 2% वैट कम करने का लाभ नहीं मिल पाया।

4 नवंबर 2021 को केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये एवं डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी जबकि कोविड लॉकडाउन के दौरान मई, 2020 में केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये एवं डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। यानी जितनी एक्साइज ड्यूटी कोविड में बढ़ाई गई, उसको भी पूरा कम नहीं किया गया। राज्यों का वैट, केन्द्र की एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगता है यानी एक्साइज ड्यूटी कम करने से वैट स्वत: ही कम हो जाता है। इस कारण से 4 नवंबर 2021 को एक्साइज ड्यूटी कम होने से राजस्थान सरकार का पेट्रोल पर 1.80 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल पर 2.60 रुपये प्रति लीटर वैट स्वत: कम हो गया। आमजन को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर 2021 पेट्रोल पर 4.96% एवं डीजल पर 6.70% वैट और कम किया। तीनों बार की गई इस कमी से प्रतिवर्ष करीब 6300 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई परन्तु PM ने कर्नाटक के 6000 करोड़ एवं गुजरात के 3500-4000 करोड़ की राजस्व हानि का ही जिक्र किया। इन दोनों राज्यों का जिक्र संभवत: वहां आ रहे विधानसभा चुना��ों को देखते हुए किया होगा।

प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के वैट की बात की परन्तु केन्द्र सरकार के एक्साइज की जानकारी नहीं दी। मई 2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब पेट्रोल पर प्रति लीटर 9.20 रुपये एवं डीजल पर 3.46 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी परन्तु आज पेट्रोल पर 27.90 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल पर 21.80 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है। यूपीए सरकार के समय राज्यों को एक्साइज ड्यूटी में से हिस्सा मिलता था परन्तु अब राज्यों को मिलने वाला हिस्सा लगातार कम होकर महज कुछ पैसे प्रति लीटर रह गया है इसलिए राज्य अपना वैट बढ़ाने के लिए मजबूर हुए हैं।

केन्द्र सरकार ने 8 सालों में एक्साइज ड्यूटी से करीब 26 लाख करोड़ रुपये की कमाई की है। यह देश के इतिहास में किसी भी सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाकर अर्जित की गई सर्वाधिक धनराशि है। मोदी सरकार के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें औसतन 61 डॉलर प्रति बैरल रही हैं तब भी पेट्रोल 110 रुपये एवं डीजल 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक मूल्य पर बिक रहा है जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल में कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक रहे तब भी आमजन के हित को देखते हुए पेट्रोल 70 रुपये एवं डीजल 50 रुपये लीटर से अधिक महंगा नहीं होने दिया गया।

[rnewsworld]

महंगे पेट्रोल-डीजल पर बवाल: सीतारमण बोलीं- लोग राज्य सरकारों से पूछे कि उन्होंने टैक्स क्यों नहीं घटाया

महंगे पेट्रोल-डीजल पर बवाल: ���ीतारमण बोलीं- लोग राज्य सरकारों से पूछे कि उन्होंने टैक्स क्यों नहीं घटाया

Hindi News Business People Should Ask In The State Governments Why The Tax On Petrol And Diesel Was Not Reduced In The States: Nirmala Sitharaman नई दिल्ली5 मिनट पहले कॉपी लिंक पेट्रोल-डीजल के ऊंचे दामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को अपने राज्य की सरकार से पूछना चाहिए कि उनमें पेट्रोल-डीजल की दरों में कटौती क्यों नहीं की है। उन्होंने…

[vicharodaya]

पेट्रोल-डीजल के बाद खाने के तेल के घटेगें दाम,सरकार ने की टैक्स में कटौती

पेट्रोल-डीजल के बाद खाने के तेल के घटेगें दाम,सरकार ने की टैक्स में कटौती

सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के बाद आम लोगों को राहत देने के लिए एक और फैसला लिया है. उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय ने खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए खाद्य तेल पर बेसिक ड्यूटी समेत कर के कुछ अन्य मदों में कटौती की है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के बाद आम लोगों को राहत देने के लिए एक और फैसला लिया है. उपभोक्ता एवं…

[khsnews]

मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों की ताजा खबर सूची नई दरें देखें शिवराज सिंह चौहान ने वैट कर में कटौती cgpg

मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों की ताजा खबर सूची नई दरें देखें शिवराज सिंह चौहान ने वैट कर में कटौती cgpg

भोपाल केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी आम आदमी को राहत दी है. राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया है। वैट टैक्स में 4% की कमी की गई है। वहीं, सरकार ने पेट्रोल और ड���जल पर अतिरिक्त टैक्स कम किया है। डीजल पर 1.5 रुपये और पेट्रोल पर 2 रुपये का अतिरिक्त कर कम किया गया है। टैक्स में कटौती गुरुवार की मध्यरात्रि से प्रभावी होगी। राज्य…

[trendingwatch]

इन शहरों में आज पेट्रोल, डीजल के दाम 100 रुपये से अधिक; दिल्ली, मुंबई, अन्य में ईंधन दरों की जाँच करें

इन शहरों में आज पेट्रोल, डीजल के दाम 100 रुपये से अधिक; दिल्ली, मुंबई, अन्य में ईंधन दरों की जाँच करें

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारत शनिवार, 17 सितंबर को भी ऐसा ही रहा। यह इस साल 22 मई को था, जब देश में ईंधन की दरों में आखिरी बार बदलाव किया गया था। उस समय केंद्र सरकार ने दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया जिससे पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में रुपये की गिरावट आई। 6 प्रति लीटर। आज चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये प्रति लीटर है जबकि डीजल रुपये में बेचा जा…

[rudrjobdesk]

पेट्रोल, सुपर टैक्स, बिजली कटौती... यूं महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की आवाम

पेट्रोल, सुपर टैक्स, बिजली कटौती… यूं महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की आवाम

Image Source : AP FILE Motorcyclists and vehicles stand in long queue for fuel in Islamabad, Pakistan. Highlights पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 234 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। कराची में 10 बजे के बाद बाजार आदि बंद करने का आदेश जारी किया गया है। पाकिस्तान में अब बड़े उद्योगों पर 10 प्रतिशत की दर से ‘सुपर टैक्स’ लगेगा। Pakistan News: पाकिस्तान में सरकार भले ही बदल गई हो लेकिन वहां के आवाम की…

[journalistcafe]

एक लीटर डीजल-पेट्रोल पर कितना लगता है टैक्स ? जानें चार्जेस का पूरा गणित

एक लीटर डीजल-पेट्रोल पर कितना लगता है टैक्स ? जानें चार्जेस का पूरा गणित

केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला किया है। केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने ईंधन की कीमतों में कमी कर दी हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती किया। केंद्र के इस फैसले के बाद चुनावी राज्य यूपी…

[kaawkaawnews]

पेट्रोल, डीजल की कीमतें होंगी कम, पेट्रोलियम पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में

पेट्रोल, डीजल की कीमतें होंगी कम, पेट्रोलियम पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में

आसमान छूती पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अब जल्द ही कटौती हो सकती है. हालांकि, इस खुशखबरी के लिए आपको 17 सितंबर तक इंतजार करना होगा. बता दें की 17 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक होगी. इसमें पेट्रोलियम पदार्थों पर एक राष्ट्रीय दर से टैक्स लगाने पर विचार करेगी. इसका असर यह होगा कि उपभोक��ता मूल्य और सरकार की कमाई के लिए कई…

[abhay121996-blog]

जानें- क्यों नहीं कम हो रहे पेट्रोल-डीजल के दाम, कहां फंसा है पेंच Divya Sandesh

#Divyasandesh

जानें- क्यों नहीं कम हो रहे पेट्रोल-डीजल के दाम, कहां फंसा है पेंच

नई दिल्ली। गुरुवार को पेट्रोल 26 पैसे व डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जून के 24 दिनों में पेट्रोल 3.47 रुपये और डीजल 2.92 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुके है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में वृद्धि होने का सिलसिला देखते हुए आगे भी आम जनता को इन दोनों उत्पादों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं है। राहत इसलिए भी नहीं मिलेगी कि इन दोनों उत्पादों पर शुल्कों की दर घटाने को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है। शुल्क दर घटाने को लेकर भाजपा शासित राज्य भी केंद्र के सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। राज्यों की मांग है कि पहले केंद्र की तरफ से उत्पाद शुल्क में कटौती की जाए तब वे भी अपनी शुल्कों की दरों को घटाएंगे। केंद्र को डर है कि अगर उसने अपने स्तर पर एक बार शुल्क घटा दिया तो राज्य फिर अपने वादे से मुकर जाएंगे।

आगे कीमत के और बढ़ने की संभावना

सरकारी सूत्रों का कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय का आकलन है कि निकट भविष्य में क्रूड की कीमतों में कमी आने वाली नहीं है। भारत सरकार तेल उत्पादक देशों के संगठ (ओपेक) के साथ लगातार संपर्क में है लेकिन बात नहीं बन रही है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से काफी तेल खरीदना शुरु किया है लेकिन हाल के महीनों में अमेरिकी क्रूड की कीमत खाड़ी देशों के बाजार से ज्यादा तेजी से महंगा होने लगा है। आगे कीमत के और बढ़ने की संभावना देख भारतीय तेल कंपनियों ने आन स्पॉट क्रूड ज्यादा खऱीदनी शुरु कर दी है। लेकिन इससे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी।

जनता को कैसे मिलेगी राहत?

जनता को राहत तभी मिलेगी जब केंद्र और राज्यों की तरफ से लगाये जाने वाले टैक्स की दरों में कमी हो। उक्त सूत्रों के मुताबिक शुल्क घटाने को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। केंद्र की तरफ से इस मुद्दे को अलग अलग स्तर पर राज्यों से उठाया जा रहा है लेकिन राज्य यह कह रहे हैं कि पहले केंद्र सरकार की तरफ से पहल हो। जबकि केंद्र का यह मानना है कि अगर उसने शुल्क घटा दी तो राज्य फिर वैट की दरों को नहीं घटाएंगे।

जानें- पेट्रोल-डीजल से केंद्र और राज्यों को कितना मिला राजस्व

राज्यों की तरफ से कोरोना की वजह से राजस्व संग्रह के दूसरे संसाधनों के सूख जाने का भी हवाला दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर राज्यों को पिछले वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में मूल्य वर्द्धित कर से कुल 1,35,693 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। जबकि केंद्र सरकार को उत्पाद शुल्क व दूसरे शुल्कों की वजह से अप्रैल से दिसंबर, 2021 की अवधि में 2,63,351 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। चालू वित्त वर्ष में केंद्र और राज्यों को पेट्रो क्षेत्र से हासिल राजस्व में काफी इजाफा होने के आसार हैं।

जानें- पेट्रोल-डीजल पर केंद्र और राज्य कितना टैक्स वसूल रही

अगर दिल्ली की बात करें तो यहां गुरुवार (24 जून, 2021) को पेट्रोल की खुदरा कीमत 96.66 रुपये प्रति लीटर रही है जिसमें केंद्र सरकार को 32.90 रुपये बतौर राजस्व और राज्य सरकार को 22.31 रुपये जाएगा। इसी तरह से डीजल की खुदरा कीमत 87.41 रुपये है जिसमें केंद्र को 31.80 रुपये का राजस्व व राज्य सरकार 12.74 रुपये का राजस्व वसूल रही है। सभी राज्यों की यही स्थिति है। राजस्व में पेट्रोल पर वैट की दर 35 फीसद व डीजल पर 26 फीसद है, उत्तर प्रदेश में इन दोनों पर क्रमशः 26.80 फीसद व 17.48 फीसद, मध्य प्रदेश में 33 फीसद व 23 फीसद, केरल में 33.08 फीसद व 22.76 फीसद है। सनद रहे कि जून के महीने में ही सरकारी तेल कंपनियां 13 बार पेट्रोल और डीजल महंगा कर चुकी हैं।

[athibanhindi]

अपना वादा निभाएं, नहीं तो सीट खाली कर दो.... कृष्णासामी एक्शन...! keep your promise, Otherwise vacate the seat.... Krishnasamy Action...!

अपना वादा निभाएं, नहीं तो सीट खाली कर दो.... न्यू तमिलनाडु पार्टी के कंपनी नेता कृष्णासामी ने डीएमके सरकार की आलोचना की है।

कृष्णास्वामी ने एक बयान में कहा, "देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन-ब-दिन लगातार बढ़ रही हैं। आम लोगों से लेकर बड़े निगमों तक सभी पार्टियों को बढ़ती कीमतों से तगड़ा झटका लग रहा है. इस प्रकार सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। मध्यम वर्ग, जिन्हें काम के लिए अपने स्वयं के वाहनों में प्रतिदिन कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, इन कीमतों में वृद्धि के कारण परिवार की बढ़ती लागतों से बहुत प्रभावित हुए हैं।

द्रमुक अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 4 रुपये प्रति लीटर डीजल कम करने के वादे के साथ सत्ता में आई है। सत्ता में आने के डेढ़ महीने से अधिक समय के बाद, द्रमुक सरकार के साथ अपने वादे को निभाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए व्यापक जन असंतोष है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें तमिलनाडु के लोगों पर एक अतिरिक्त बोझ हैं क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई आय नहीं है।

पिछले पांच साल में सत्ता में आने से पहले द्रमुक ने पेट्रोल और डीजल पर राज्य कर को कम करके और कर को जीएसटी में लाकर 25 रुपये से 30 रुपये प्रति लीटर की कमी के लिए अभियान चलाया था। सत्ता में आने के बाद से जीएसटी परिषद की दो बार बैठक हो चुकी है। हालांकि, उन दो बैठकों में तमिलनाडु की ओर से पेट्रोल और डीजल टैक्स को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई मांग नहीं की गई। इसके उलट पलानीवेल त्यागराजन पिछले 45 दिनों से केंद्र सरकार की बार-बार सिर्फ 'क्लिपर' कहकर आलोचना करने का काम कर रहे हैं.

'राज्य सरकार के कराधान को कम करना; हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करेंगे ”डीएमके का चुनावी वादा है। तमिलनाडु की तमाम जनता का सवाल है कि इसे लागू क्यों नहीं क���या गया. इतना ही नहीं कल की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वह सारा दोष केंद्र सरकार पर मढ़ देते हैं और पूरे कद्दू को शब्दों में छिपा देते हैं जैसे कि राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और राज्य सरकार कोई कर नहीं लगाती है।

साथ ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर पत्रकारों से नाराज हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं करने जा रहे हैं? या वे सिर्फ अगले पांच साल के लिए संघीय सरकार को दोष दे रहे हैं, अगले चुनाव से पांच दिन पहले रुपये में कटौती कर रहे हैं और यह कहकर लोगों को फिर से धोखा देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, "देखो, हमने अपना वादा निभाया है"?

 "अपना वादा निभाएं; पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करें, ”उन्होंने कहा, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक श्वेत पत्र तैयार किया जा रहा है। क्या श्वेत पत्र की एक प्रति दिखाना और पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करना संभव है? क्या परिवार के मुखिया को प्रति माह 1000 रुपये मिल सकते हैं? परिवार के मुखिया महीना 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जा सकता है? क्या बैंकों में आभूषण ऋण रद्द करना संभव है? ऐसे लोगों के बड़बड़ाहट पर चौथी पीढ़ी के त्यागराजन की क्या प्रतिक्रिया है? कुछ को लंबे समय तक धोखा दिया जा सकता है; बहुतों को कुछ समय के लिए धोखा दिया जा सकता है; लेकिन, हर समय हर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।

कागज के फूल से गंध नहीं आती; सादा सफेद रिपोर्ट पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं करता है। अपना वादा निभाने की कोशिश करो, नहीं तो सीट छोड़ दो!" कृष्णासामी ने एक बयान में कहा।

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उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद पेट्रोल, डीजल की कीमतों में गिरावट; आज ही अपने शहर में ईंधन दरों की जाँच करें

उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद ���ेट्रोल, डीजल की कीमतों में गिरावट; आज ही अपने शहर में ईंधन दरों की जाँच करें

गुरुवार 23 जून को एक महीने से अधिक समय तक ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं। तेल विपणन कंपनियों ने खुदरा रखा है पेट्रोल की कीमत और डीजल 21 मई से स्थिर है। पिछले महीने, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की पेट्रोल 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की दर से। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर है, जो पहले 105.41 रुपये…