#पुडुचेरी चुनाव 2021 | Explore Tumblr Posts and Blogs

yesgovtjobsresult-blog · 5 years

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High Court of India उच्च न्यायलय

High Court of India - उच्च न्यायलय

High Court in India

Article 214 बताता है की राज्यों में उच्च न्यायलय होना चाहिए और Article 126 बताता है की उच्च न्यायलय , मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेंगे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायलय हो सकता है भारत में कुल 25 उच्च न्यायलय है सबसे latest उच्च न्यायलय आंध्रप्रदेश के आम्रपाली में बना है कोनसे उच्च न्यायलय किस किस राज्य की सुनवाई करते है - पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट - पंजाब , हरियाणा , चंडीगढ़ बॉम्बे हाई कोर्ट - महाराष्ट्र , गोवा, दमन दीव , दादरा नगर हवेली गुवाहाटी हाई कोर्ट - असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड कोलकाता हाई कोर्ट - अंडमान निकोबार द्वीप समूह केरल हाई कोर्ट - केरल और लक्ष्द्वीप मद्रास हाई कोर्ट - मद्रास और पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका खुद का हाई कोर्ट है - दिल्ली सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में है - एलाहाबाद सबसे पुराण हाई कोर्ट - कोलकाता हाई कोर्ट उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों की योग्यताएँ - 10 वर्ष तक किसी भी न्यायलय में लगातार वकालत करने का अनुभव हो राष्ट्रपति न्यायधिशो को नियुक्त करता है और शपथ राज्यपाल दिलवाता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष उम्र पूरा होने तक होता है उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों के अधिकार - राज्य विधान मंडल के चुनाव से related अधिकार इसके पास होते है Article 226 के तहत Rits जारी करने का अधिकार भी होता है स्टे आर्डर जारी करने का अधिकार भी होता है * उच्च न्यायलय के पास ज्यादा RITS जारी करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायलय से Nirvachan Aayog - निर्वाचन आयोग Article 324 के तहत आता है इसमें 1 मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते है वर्तमान में मुख्य आयुक्त है - सुनील अरोड़ा 2 अन्य आयुक्त - अशोक लवासा और सुशिल चंद्रा कार्य - लोकसभा , राज्यसभा , राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , विधान मंडल के चुनाव आयोजित करवाता है स्थानीय प्रशासन का चुनाव भी राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है चुनाव चिन्ह जारी करता है पार्टी के चुनाव से सम्बंधित या किसी पार्टी से सम्बंधित विवाद का निपटारा करता है आचार संहिता को लागु करता है चुनाव सम्बंधित खर्च का ब्यौरा रखता है वेतन सभी के राष्ट्रपति का वेतन - पांच लाख उपराष्ट्रपति का वेतन - चार लाख राज्यपाल का वेतन - साढ़े तीन लाख मुखतय न्यायाधीश का वेतन - दो लाख अस्सी हजार अन्य न्यायाधीश का वेतन - ढाई लाख Finance Commission in India - वित्त आयोग ये Article 280 और 281 के तहत आता है वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ��समें कुल 5 सदस्य होते है जिसमे 1 मुख्य अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष होते है मुख्य अध्यक्ष लोक मामलो का ज्ञाता होता है और अन्य अध्यक्ष वित्त ज्ञान से सम्बंधित होते है इनका कार्यकाल 5 साल का होता है कार्य - राज्य और केंद्र के बीच में टैक्स से प्राप्त राशि के बटवारे को लेकर योजना बनाता है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष - KC नियोगी 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष - Y रेड्डी (2015 - 2020 ) 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष - NK सिंह (2021 - 2025 ) यह प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है और राष्ट्रपति को देता है राज्य वित्त आयोग - नियुक्ति - राज्यपाल करता है कार्यकाल - पांच साल कार्य - नगरपालिका और ग्राम पंचायतो के लिए वित्त से सम्बंधित ��्रावधान करता है और अपनी रिपोर्ट को विधान मंडल में पेश करता है राज्य लोक सेवा आयोग Article 314 और 323 के बीच आता है इसके 1 अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए योग्यताएँ - उसने राज्यों और केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवाओं में कम से कम दस वर्ष कार्य करने का अनुभव प्राप्त है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है कार्य - राज्य सेवाओं की भर्ती का आयोजन करता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है इसको पद से राष्ट्रपति हटा सकता है HPSC का चेयरमैन - मनवीर भड़ाना HSSC का चेयरमैन - भारत भूषण भारती संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है इसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसको राष्ट्रपति हटा भी सकता है इसका कार्यकाल - 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG - Article 148 - 151 तक इसके अध्यक्ष है - राजीव महर्षि योग्यताएँ - वह लोक लेखा और वित्त मामलो का ज्ञाता हो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कार्य - केंद्र और राज्य सरकार के खातों का लेखा जोखा करके उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जिसे राष्ट्रपति संसद में पेश करेगा राज्य से सम्बंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इसे विधान मंडल में पेश करता है Read the full article

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mrdevsu · 3 years

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Puducherry Exit Poll 2021: क्या कांग्रेस के हाथ से निकलेगा एक और राज्य? जानें- किस पार्टी को कितनी फीसदी वोट मिलेंगे

पुडुचेरी से बाहर निकलें पोल परिणाम 2021: विधानसभा चुनाव के एलान से कुछ दिन पहले ही पुडुचेरी में बहुमत गंवा देने की वजह से कांग्रेस की नारायणसामी सरकार गिरि थी। लेकिन अब पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस और डीएमके के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। पुदुचेरी में एनडीए, कांग्रेस और डीएमके को टक्कर देती नजर आ रही है। यहां एनडीए गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। एबीपी न्यूज-सी-वेटर के…

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khabarinshorts · 3 years

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कृषि कानून वापस लेना क्या बीजेपी के लिए साबित होगा मास्टर स्ट्रोक! यूपी-पंजाब में ऐसे बदलेंगे समीकरण

करीब 14 महीने पहले जब सितंबर 2020 में कृषि कानून संसद द्वारा पारित हुए थे. तो सरकार द्वारा दावा किया गया था कि तीनों कृषि कानून, किसानों का भविष्य बदल देंगे. लेकिन अब उसी सरकार ने देशवासियों से ��ाफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (19 नवंबर ) कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, सरकार किसानों, गांव, गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी. लेकिन इतनी पवित्र बात और पूर्ण रूप से किसानों के के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूनानक पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस ऐलान कर, एक बड़ा राजनीतिक दांव भी चल दिया है. क्योंकि इस फैसले से पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव के पूरे समीकरण बदल गए हैं. अभी तक कृषि कानून के विरोध के नाम पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को बड़ा मौका मिल गया था. लेकिन अब उनके लिए उसे चुनावी मुद्दा बनाना मुश्किल हो सकता है.

कानून लागू होने के बाद प्रमुख चुनावों का हाल सितंबर 2020 में तीनों कृषि कानून लागू होने और कृषि आंदोलन के बाद सबसे पहले नवंबर में बिहार में विधान सभा चुनाव हुए थे. जिसमें जद (यू) के साथ भाजपा की सत्ता में फिर वापसी हुई. और ऐसा पहली बार हुआ कि वह जद (यू) से ज्यादा सीटें जीत कर आई. इसके बाद अहम चुनाव मई 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में हुए. इन चुनावों में भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाई. इसी तरह केरल और तमिलनाडु में पार्टी का उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा. हालांकि असम में पार्टी सत्ता में वापसी की . और उसे पुडुचेरी में सरकार बनाने का मौका मिला.

किसान कानून लागू होने के करीब एक साल बाद 30 अक्टूबर 2021 को 29 विधान सभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं. ये चुनाव भाजपा के लिए झटका साबित हुए. चुनावों में भाजपा को केवल 7 सीटें मिलीं. जबकि उसके सहयोगियों को 8 सीटें मिलीं. वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आईं. इन नतीजों में भाजपा को सबसे बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश में लगा, जहां उसे तीनों विधान सभा सीट और एक लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा.

भाजपा ने बदले मुख्यमंत्री इस बीच भाजपा ने तीन प्रमुख राज्यों में अपने मुख्यमंत्री भी बदल दिए है. पार्टी ने जुलाई में कर्नाटक में अपना मुख्यमंत्री बदला. वहां पर बी.एस.येदियुरप्पा की जगह बसवराव बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया. इसके बाद उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्करधामी को मुख्यमंत्री बनाया. और फिर सितंबर में गुजरात में विजय रुपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया.

अकाली दल से टूटा 24 साल पुराना रिश्ता तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा से उसके सबसे पुरानी साथी शिरोमणि अ��ाली दल ने सितंबर 2020 में नाता तोड़ लिया था. भाजपा और अकाली दल 1996 से एक-दूसरे के साथी थे. ऐसे में जब, पंजाब में विधान सभा चुनाव होने में तीन-चार महीने बचे हैं. और तीन कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या भाजपा और अकाली दल फि�� से हाथ मिलाएंगे. हालांकि जिस तरह कांग्रेस से अलग होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा से गठबंधन की बात कही हैं, उसे देखते हुए पंजाब के राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव आएगा.

पंजाब में भाजपा को मिलेगा फायदा ! पंजाब में भाजपा शुरू से शिरोमणि अकाली दल के साथी के रूप में चुनाव लड़ती रही है. जहां पर उसकी भूमिका छोटे भाई के रूप में ही रही है. साल 2012 के विधान सभा चुनावों में जब अकाली दल के नेतृत्व में उसकी सरकार थी, उस वक्त भी उसके पास 117 विधान सभा सीटों वाले पंजाब में केवल 15 सीटें मिली थी. और 2017 में कांग्रेस की सरकार आई तो उसे केवल 3 सीटें मिली.

अब 2022 में भाजपा की उम्मीद कांग्रेस से अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से है. अमरिंदर सिंह ने भाजपा से गठबंधन के लिए यही शर्त रखी थी कि अगर किसान आंदोलन का रास्ता निकलेगा, तभी वह उसके साथ हाथ मिलाएंगे. अब केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले करतारपुर साहिब खोलकर और फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर, अमरिंदर सिंह के बड़ा बूस्ट दे दिया है.

राज्य में अमरिंदर सिंह के साथ बड़ा वोट बैंक है और भाजपा उनके साथ खड़ी होकर, पंजाब में बड़ी चुनौती पेश कर सकेगी. और अमरिंदर को अपनी नई पार्टी के लिए, भाजपा का बना, बनाया कैडर मिल जाएगा. इसे देखते हुए पंजाब चुनाव अब काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है. जहां चतुष्कोणीय मुकाबला हो सकता है.

यूपी में विपक्ष के हाथ से निकला मुद्दा ! राजनीतिक रूप से सबसे बड़े संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश में भी अगले 3-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं. और कृषि कानून से उपजे किसान आंदोलन ने भाजपा के खिलाफ, पिछले 8 साल का सबसे बड़ा मुद्दा दे दिया था. भाजपा 2014 के लोक सभा चुनावों से ही प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल कर रही है. इन 8 वर्षों में किसान आंदोलन की वजह से भाजपा पहली बार बैकफुट पर नजर आ रही थी.

खास तौर से उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े नुकसान का डर था. भाजपा के एक किसान नेता कहते हैं, तीनों कृषि कानून वापस लेने से पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा बूस्ट मिलेगा. और हम नाराज किसानों के बीच जाकर उन्हें समझा सकेंगे.

समाजवादी पार्टी ने खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल और महान दल के साथ गठबंधन कर रखा है. उसे उम्मीद है कि किसान आंदोलन से उपजे असंतोष की वजह से पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा. 2017 के विधान सभा चुनावों में भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 120 में से 85-90 सीटें मिली थी.

साभार-टाइम्स नाउ

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abhay121996-blog · 3 years

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कौन हैं मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले राजीव चंद्रशेखर? देखें संक्षिप्त परिचय Divya Sandesh

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कौन हैं मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले राजीव चंद्रशेखर? देखें संक्षिप्त परिचय

नई दिल्ली। भाजपा के राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

बिजनेसमैन राजीव चंद्रशेखर (57 वर्ष) वर्ष 2018 में तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने। इस समय वह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वर्ष 2021 के पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में वह पार्टी के सह प्रभारी थे। उनका जन्म गुजरात के गांधीनगर में 31 मई 1964 को हुआ। 90 के दशक में कैलिफोर्निया से भारत लौटे चंद्रशेखर टेलीकॉम सेक्टर को भारत में खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज के वाइस चेयरमैन हैं।

एमआईटी मणिपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई और इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो से कंप्यूटर साइंस में एमएस करने कने वाले चंद्रशेखर ने करियर की शुरुआत कैलिफोर्निया में इंटेल की माइक्रोप्रोसेसर टीम में सीनियर डिजाइन इंजीनियर और सीपीयू आर्किटेक्ट के रूप में की थी। चंद्रशेखर ने विदेशों में नौकरी के बाद भारत आने का फैसला किया। एक टेक इंटरप्रेन्योर के रूप में भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए काम किया। 1991 में बीपीएल मोबाइल की नींव रखी। 12 सालों तक टेलीकॉम सेक्टर में एक अग्रदूत की तरह काम करते हुए इस क्षेत्र में निवेश और निर्माण से सेलुलर नेटवर्क को मजबूती प्रदान की।

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राजीव चंद्रशेखर ने नई दूरसंचार पॉलिसी एनटीपी 99 को लागू कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिससे सेलुलर उद्योग के विकास को गति मिली। यही नहीं इन्होंने टेलीकॉम रेगुलेशन के लिए स्वतंत्र नियामक इकाई ट्राई के गठन में अहम भूमिका निभाई।

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भाजपा में 2010 में विजन 2025 कमेटी के संयोजक बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चंद्रशेखर 2016 में एनडीए केरल के उपाध्यक्ष रहे, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मीडिया एवं कम्यूनिकेशन इंजार्च रहे। वह 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मेनीफेस्टो कमेटी के थे तो 2021 के पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी थे। यही नहीं फिक्की के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने 2007 में सबसे पहले टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले को उठाया। संसद से लेकर हर प्लेटफार्म पर घोटाले से संबंधित डाक्यूमेंट्स को रखा।

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24gnewshindi · 3 years

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पेट्रोल मूल्य आज 07 मई 2021: पेट्रोल-डीजल में 'खेला' शुरू, लगातार चौथे दिन बढ़ी कीमत, 102 रुपये के पार पेट्रोल!

पेट्रोल मूल्य आज 07 मई 2021: पेट्रोल-डीजल में ‘खेला’ शुरू, लगातार चौथे दिन बढ़ी कीमत, 102 रुपये के पार पेट्रोल!

पेट्रोल की कीमत 07 मई 2021 अपडेट: कोरोना महामारी के समय जहां सबकुछ ठप पड़ा है, वहां पेट्रोल-डीजल महंगाई की नई बुलिंदियों को छूने वाला है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 2 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी सहित पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के नतीजे घोषित किए गए हैं। 4 मई से स्कूलों का…

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indianlocalnews · 3 years

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बंगाल इलेक्शन रिजल्ट 2021 नुसरत जहान रिएक्शन पर तृणमूल कांग्रेस विन गोयल वायरल

बंगाल में ममता सरकार फिर बनी, तब सांसद नुसरत जहान ने ऐसी प्रतिक्रिया दी पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल), केरल, तमिलनाडु (पुडुचेरी) और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि इन राज्यों में सरकार किसने बनाई है। सभी की निगाहें बंगाल (पश्चिम बंगाल इलेक्शन रिजल्ट) के चुनाव परिणामों पर थीं क्योंकि भाजपा (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस)…

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praveenpradhan254121 · 3 years

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विधानसभा चुनाव परिणाम 2021: तृणमूल, डीएमके, बीजेपी इन असम क्रॉस हाफवे मार्क: अर्ली लीड्स

चुनाव परिणाम: असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। नई दिल्ली: ममता बनर्जी की तृणमूल ने बंगाल में आधे-अधूरे निशान को पार कर लिया और राज्य के चुनावों के लिए मतगणना शुरू हुई। डीएमके ने भी तमिलनाडु में शुरुआती बढ़त, असम में बीजेपी और केरल में एलडीएफ के मुकाबले आधी बढ़त हासिल कर ली है। यहां विधानसभा चुनाव परिणाम 2021 के शीर्ष 10 अपडेट हैं: ममता बनर्जी की…

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#चुनाव परिणाम #लगातार चुनाव #विधानसभा चुनाव परिणाम 2021

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mastereeester · 3 years

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UP Panchayat Election Results 2021 : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से बड़ा है यूपी पंचायत चुनाव, तय होगा राजनीतिक दलों का भविष्य! [Source: Patrika : India's Leading Hindi News Portal]

UP Panchayat Election Results 2021 : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से बड़ा है यूपी पंचायत चुनाव, तय होगा राजनीतिक दलों का भविष्य! [Source: Patrika : India’s Leading Hindi News Portal]

पत्रिका न्यूज नेटवर्कलखनऊ. UP Panchayat Election Results 2021. यूपी पंचायत चुनाव के साथ ही केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आज ही आएंगे। UP Panchayat Chunav के नतीजों पर सबकी नजर है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ की गलियों से होकर ही गुजरता है। जानकारों का मानना है कि यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे ही राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करेंगे। गांवों में जिसकी…

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mrdevsu · 3 years

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TN Exit Poll Result 2021: तमिलनाडु में बनने जा रही DMK के नेतृत्व में सरकार, AIADMK-BJP गठबंधन को करारी शिकस्त

तमिलनाडु की राजनीति के दिग्गज चेहरे जयललिता और एम। करुणानिधि के बिना पहली बार यहां विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। उन दोनों की खल रही कमी के बीच राज्य में मुकाबला बेहद कांटे भरा रहा। अगर एबीपी के एग्जिट पोल की मानें तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ताधारी AIADMK गठबंधन को करारी शिकस्त मिलने वाली रही है। बीजेपी को साथ लेकर राज्य की सियासी मैदान में दोबारा मैदान फतह करने उड़ी एआईएडीएमके…

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