#पीजी मेडिकल सीटें

[deshbandhu]

IMA Ne Swasth Mantri JP Nadda ko Likha Patr, NEET PG Pariksha 2024 ke Liye Cut-Off Kam Krne Ka Kiya Anurodh

मुंबई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के जूनियर डॉक्टर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए नीट पीजी परीक्षा 2024 के लिए कट-ऑफ अंक कम करने का अनुरोध किया।

पत्र में कहा गया, “शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए एनईईटी पीजी काउंसलिंग के समापन के बाद हम आपका ध्यान रिक्त स्नातकोत्तर सीटों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर्षित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) के प्रयासों के बावजूद देश भर में बड़ी संख्या में पीजी सीटें खाली हैं।

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[dainiksamachar]

कोलकाता कांड ने खराब की दीदी की छवि, लगातार प्रदर्शनों से 'लक्ष्मी भंडार' पर भी सवालिया निशान

कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या की घटना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया है। आरजी कर में दरिंदगी और उसके बाद की घटनाओं को लेकर गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में बढ़ोतरी ने ममता बनर्जी के सामने राज्य में नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। जिन्होंने 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं के बीच अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर राज्य में दो बड़े चुनावी प्रदर्शन किए थे। क्यों बढ़ी टीएमसी की मुश्किल? अभी तक राज्य में ममता बनर्जी की राज्य की महिलाओं पर मजबूत पकड़ रही है। यह पहला मौका है जब ममता बनर्जी को महिलाओं के मुद्दे पर घिरना पड़ा है। इसकी वजह राज्य की राजधानी में हो रहे विरोध प्रदर्शन है। जिसमें छात्र, डॉक्टर, राज��ीतिक दल, आम नागरिक और यहां तक कि कलाकार और खिलाड़ी भी पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर को इंसाफ देने की मांग के साथ लगभग हर रोज सड़कों पर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आक्रोश बढ़ रहा है। जहां विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस प्रशासन पर अपना हमला तेज कर रहे हैं। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की। ममता बनर्जी पड़ी थीं नरम ममता बनर्जी की सरकार कहती रही है कि स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में तेज़ी दिखाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के लिए माकपा और भाजपा को भी दोषी ठहराया था। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारी मेडिकल छात्रों को शांत करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनके इस बयान को कि उन्होंने प्रदर्शन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसे जूनियर डॉक्टरों ने एक छिपी हुई धमकी के रूप में देखा था। इसके बाद उन्हें अपना रुख स्पष्ट करना पड़ा कि वे छात्रों के साथ खड़ी हैं। टीएमसी को वोटबैंक है सत्तारूढ़ तृणमूल के लिए एक बड़ी चिंता यह है कि प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। तृणमूल ने अपने महिला वोट बैंक के दम पर पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज की। बनर्जी सरकार के 'लक्ष्मी भंडार' जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इस साल के लोकसभा चुनावों में तृणमूल ने राज्य से 29 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने एक सीट जीती। पूजा समितियों ने किया मना कोलकाता कांड के बाद पश्चिम बंगाल की कई पूजा समितियों ने ममता बनर्जी द्वारा दी जाने वाली सहायता से इनकार कर दिया है। पूजा समितियों के फैसले को तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य के एक एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि तृणमूल सरकार के कार्यक्रमों के तहत कई महिलाओं को लाभ मिला है। अकेले लक्ष्मी भंडार में 21.8 मिलियन महिला लाभार्थी हैं। लक्ष्मी भंडार उनकी (तृणमूल कांग्रेस) जीत के पीछे मुख्य कारणों में से एक है। ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में महिला सुरक्षा के लिए 3 सितंबर को एक नया बिल पेश करने का ऐलान किया है। http://dlvr.it/TCfcGR

[crazynewsindia]

हिमाचल के अस्पतालों में क्लर्क के 50 फीसदी पद खाली

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ��स्पताल (आईजीएमसी) और कमला नेहरू अस्पताल, में स्वीकृत लिपिक (अनुसचिवीय) कर्मचारियों के केवल 40 प्रतिशत के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, राज्य के इन दो प्रमुख अस्पतालों में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी भी सेवाओं को प्रभावित कर रही है। निर्देशक गोपाल बेर्री,स्वास्थ्य विभाग ने कहा की “हमने सरकार के साथ इन अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।' बता दे इन दो अस्पतालों के लिए 163 लिपिक (अनुसचिवीय) कर्मचारियों की स्वीकृत शक्ति में से केवल 66 भरे हुए हैं और 97 खाली हैं। “इन पदों को दशकों पहले स्वीकृत किया गया था और समय के साथ पर्याप्त रूप से संशोधित नहीं किया गया है। इस बीच, अस्पतालों में नए विभाग आ गए हैं, एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ गई हैं, फैकल्टी बढ़ गई है और बिस्तरों की संख्या बढ़ गई है। संक्षेप में, पिछले कुछ वर्षों में काम कई गुना बढ़ गया है, लेकिन मंत्रालयिक कर्मचारी दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं, ”आईजीएमसी के एक सूत्र ने कहा। लिपिक व कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पद 54 हैं, लेकिन 42 पद रिक्त हैं। इसी तरह जेओए (आईटी) के स्वीकृत 33 पदों में से 29 पद रिक्त हैं। “प्रशासनिक कार्यों के अलावा, मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी भी रोगी सेवाओं को प्रभावित करती है। आईजीएमसी स्रोत ने कहा, आवश्यक वस्तुओं जैसे दवाओं, शल्य चिकित्सा वस्तुओं और रसायनों आदि की खरीद में देरी हो जाती है क्योंकि कर्मचारियों की कमी के कारण फाइलों को मंजूरी मिलने में अधिक समय लगता है। पैरामेडिकल स्टाफ की भी काफी कमी है। ऑपरेशन थियेटर सहायकों के लिए वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत पद भरे गए हैं। स्वीकृत 57 पदों में से मात्र 17 पद भरे हुए हैं और 40 पद रिक्त हैं। इसी तरह स्वीकृत 38 पदों के विरुद्ध प्रयोगशाला सहायकों के मात्र 19 पद भरे गए हैं। "सर्जरी के लिए ऑपरेशन थियेटर तैयार करना ओटीए का काम है। ओटीए की इतनी बड़ी कमी के साथ, ऑपरेशन थियेटर सेवाएं प्रभावित होने के लिए बाध्य हैं, ”एक डॉक्टर ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा।   इन दोनों अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत 741 पदों में से 290 पद रिक्त हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी कमी है। स्वीकृत 378 पदों के मुकाबले 123 पद रिक्त हैं। Read the full article

[lok-shakti]

उच्च न्यायालय ने पीजी मेडिकल सीटों पर गोवा सरकार कोटे के फैसले को रद्द किया

उच्च न्यायालय ने पीजी मेडिकल सीटों पर गोवा सरकार कोटे के फैसले को रद्द किया

गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) और गोवा डेंटल कॉलेज (जीडीसी) में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए राज्य कोटे में 41 प्रतिशत स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें आरक्षित करने वाली गोवा सरकार की अधिसूचना को सोमवार को रद्द कर दिया। 2021-22 शैक्षणिक वर्ष से। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले साल 100 से अधिक डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। समझाया…

[sandhyabakshi]

मेडिकल पीजी की 50 प्रति सीट आरक्षित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) द्वारा अपने कॉलेजों से स्नातक करने वालों के लिए मेडिकल परास्नातक में 50 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के राज्य उद्धरण के लिए ...। Source link

[rudrjobdesk]

NEET PG:नीट-पीजी की खाली सीटों के लिए विशेष काउंसिलिंग संभव नहीं- DGHS, SC ने कहा, देश में डॉक्टरों की कमी तो नीट-पीजी में सीटें खाली क्यों

NEET PG:नीट-पीजी की खाली सीटों के लिए विशेष काउंसिलिंग संभव नहीं- DGHS, SC ने कहा, देश में डॉक्टरों की कमी तो नीट-पीजी में सीटें खाली क्यों

NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी-21 में 1450 से अधिक सीटें खाली रहने पर  बुधवार को मेडिकल काउंसिलिंग समिति (एमसीसी) को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसने न केवल उम्मीदवारों को मुश्किल में डाला ह . Source link

[khsnews]

900 एमबीबीएस सीटों के जुड़ने से एमडीएमएस की 200 सीटों की बढ़ोतरी होगी। | 900 एमबीबीएस सीटों के जुड़ने से एमडीएमएस की 200 सीटों की बढ़ोतरी होगी।

900 एमबीबीएस सीटों के जुड़ने से एमडीएमएस की 200 सीटों की बढ़ोतरी होगी। | 900 एमबीबीएस सीटों के जुड़ने से एमडीएमएस की 200 सीटों की बढ़ोतरी होगी।

लनؤएक घंटे पहले लिंक की प्रतिलिपि करें यूपी में मेडिकल छात्रों के लिए पीजी की पढ़ाई में 200 सीटों का इजाफा हुआ है। यूपी में नौ नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इनमें 900 एमबीबीएस सीटें होंगी। वहीं, यूजी सीटों में बढ़ोतरी के बाद पीजी कोर्स के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना है। जीके मेडिकल कोर्स के लिए 200 सीटें यानी एमडी -एमएस उत्तर प्रदेश को भी बढ़ाया जा रहा है। राज्य के पुराने मेडिकल कॉलेजों…

[abhay121996-blog]

हमारी कोशिश है इलाज सस्ता सुलभ और सर्वजन हो: पीएम मोदी Divya Sandesh

#Divyasandesh

हमारी कोशिश है इलाज सस्ता सुलभ और सर्वजन हो: पीएम मोदी

नई दिल्ली। आज सरकार की कोशिश है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित ना रहे। इलाज सस्ता हो, सुलभ हो, सर्वजन के लिए हो। इसी सोच के साथ नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘जनऔषधि दिवस’ समारोह को संबोधित करते हुए अपनी बात रख रहे थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में इलाज में आने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है। जरूरी दवाओं को, हार्ट स्टेंट्स को, नी सर्जरी से जुड़े उपकरणों की कीमत को कई गुना कम कर दिया गया है।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले जहां देश में लगभग 55 हज़ार एमबीबीएस सीटें थीं। वहीं छह साल के दौरान इसमें 30 हजार से ज्यादा की वृद्धि की जा चुकी है। इसी तरह पीजी सीटें भी जो 30 हजार हुआ करती थीं, उनमें 24 हजार से ज्यादा नई सीटें जोड़ी जा चुकी हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिलांग में बने 7500वें जनऔषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किये। उन्होंने अपने संबोधन से पूर्व भारतीय जनऔषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत की और हितधारकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया।

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[vilaspatelvlogs]

पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस, 23 जून तक खुली रहेगी ऑनलाइन विंडो

पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस, 23 जून तक खुली रहेगी ऑनलाइन विंडो

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पीजी कोर्सेस में प्रवेश के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम 19 जून को किया गया घोषित

सीटें खाली रहने पर बाद एक स्पॉट काउंसलिंग भी की जाएगी आयोजित

दैनिक भास्कर

Jun 21, 2020, 08:11 PM IST

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) ने रविवार, 21 जून से सीट आवंटन के पहले दौर के लिए काउंसलिंग प्रोसेस या सीट आवंटन शुरू कर दिया है। प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट…

[chaitanyabharatnews]

भारतीय संविधान में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि, आरक्षण का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा वो इस याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल करें। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए अलग से 50 फीसदी आरक्षण मांगने वाली विभिन्न राजनीतिक दलों की याचिका पर की। जानकारी के मुताबिक, जस्टिस एल। नागेश्वर राव की पीठ ने 2020-21 सत्र में मेडिकल के स्नातक, पीजी और डेँटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटे में तमिलनाडु की छोड़ी गई सीटों में राज्य के कानून के तहत अन्य पिछड़े वर्गो (ओबीसी) के लिए 50 फीसद सीटें आरक्षित नहीं करने के केंद्र के निर्णय के खिलाफ माकपा, भाकपा, द्रमुक और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी समेत राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर रुख अपनाया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी और एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने याचिका को ठुकराते हुए कहा कि, 'भारतीय संविधान में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। खंडपीठ ने इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान कहा कि आप याचिका को वापस लीजिए और मद्रास हाईकोर्ट जाएं। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि, आप याचिका को वापस लीजिए और मद्रास हाईकोर्ट जाएं। पीठ ने राजनीतिक दलों को ऐसा करने की छूट प्रदान की। Read the full article

[sandhyabakshi]

डॉक्टरी प्रवेश में ओबीसी वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर समिति का गठन करने का आदेश मद्रास उच्च न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश में ऑल इंडिया कोटे (एआईक्यू) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे पर तीन महीने में एक समिति गठित करने का सोमवार को ...। Source link

[career-world]

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अगले अकादमिक सत्र से मेडिकल में पीजी (एमडी और एमएस) के लिए करीब 10 हजार सीटों का इजाफा हो सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) जिला अस्पतालों में  डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए अगले साल... from Live Hindustan Rss feedhttps://https://ift.tt/2Gmx1Ss

[newswave-kota]

आर्थिक पिछडा सवर्ण वर्ग(EWS) के लिये MBBS की 5200 सीटें बढ़ी

सत्र 2019-20 में नीट में चयनित विद्यार्थियों के लिये एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 75000 हुई न्यूजवेव @ नईदिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकादमिक सत्र 2019-20 से आर्थिक पिछडा सवर्ण वर्ग (EWS) के आरक्षित कोटा में एमबीबीएस की 5200 सीटें बढाने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया कि ये EWS वर्ग की सीटें सभी राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, राज्य वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज, सोसायटी या स्थानीय निकाय के मेडिकल कॉलेज, पीपीपी मोड में संचालित कॉलेज में बढाई जा रही हैं। दो वर्ष में 24,698 सीटों की बढोतरी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केद्र सरकार ने पिछले दो वर्ष में MBBS व पीजी के लिये 24,698 सीटों की बढोतरी की है। इसमें 15,815 यूजी तथा 2,153 सीटें पीजी की शामिल हैं। मेडिकल कॉलेजों में ये सीटें वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में बढाई गई। इस वर्ष महाराष्ट्र में सर्वाधिक 970 एमबीबीएस सीटें, गुजरात में 700, राजस्थान व पश्चिम बंगाल में 450-450, आंध्रप्रदेश में 360, उत्तरप्रदेश में 326 तथा मध्यप्रदेश में 270 सीटें बढाई गई हैं। सत्र 2019-20 में 10,565 सीटें यूजी के लिये तथा 2,153 सीटें पीजी कोर्स के लिये बढाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रवेश परीक्षा नीट में चयनित विद्यार्थियों को वि��िन्न राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में MBSS की 75000 सीटों पर दाखिला मिलेगा। याद दिला दें कि इस वर्ष जनवरी में मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछडा सवर्ण वर्ग को नौकरियों तथा उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। आर्थिक पिछडा सवर्ण वर्ग के लिये MBSS सीटें - S.N. State Seats Increased               1 2 Andhra Pradesh Assam            360 174   3 Bihar 190   4 Chhattisgarh 120   5 Delhi 115   6 Goa 30   7 Gujarat 700   8 Haryana 110   9 Himachal Pradesh 120   10 Jammu & Kashmir 85   11 Jharkhand 30   12 Kerala 155   13 Madhya Pradesh 270   14 Manipur 25   15 Maharashtra 970   16 Orissa 100   17 Pondicherry 30   18 Punjab 100   19 Rajasthan 450   20 Telangana 190   21 Tripura 25   22 Uttar Pradesh 326   23 Uttarakhand 75   24 West Bengal 450   Total 5200   Read the full article

[bhaskarhindinews]

How to apply 10% reservation without increasing seats in medical

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब- मेडिकल प्रवेश में बगैर सीटें बढ़ाए 10 % आरक्षण कैसे लागू

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल में पीजी कोर्स के लिए एसईबीसी कोटा लागू करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि जनहित अभियान ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेडिकल में पीजी कोर्स के लिए प्रवेश में 10 फीसदी आरक्षण कोटा लागू करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत महाराष्ट्र सरकार को दिशा-निर्देश दे कि वह मेडिकल पीजी कोर्स के लिए प्रवेश में आर्थिक रुप से कमजोर (एसईबीसी) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत कोटा लागू न करें

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[technicallyherangel]

AIIMS Counseling process for admission in PG courses, online window will be open till June 23 | पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू, 23 जून तक खुली रहेगी ऑनलाइन विंडो

AIIMS Counseling process for admission in PG courses, online window will be open till June 23 | पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू, 23 जून तक खुली रहेगी ऑनलाइन विंडो

पीजी कोर्सेस में प्रवेश के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम 19 जून को किया गया घोषित

सीटें खाली रहने पर बाद एक स्पॉट काउंसलिंग भी की जाएगी आयोजित

दैनिक भास्कर

Jun 21, 2020, 08:40 PM IST

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) ने रविवार, 21 जून से सीट आवंटन के पहले दौर के लिए काउंसलिंग प्रोसेस या सीट आवंटन शुरू कर दिया है। प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट…

[newsaryavart]

पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू, 23 जून तक खुली रहेगी ऑनलाइन विंडो

पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू, 23 जून तक खुली रहेगी ऑनलाइन विंडो

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पीजी कोर्सेस में प्रवेश के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम 19 जून को किया गया घोषित

सीटें खाली रहने पर बाद एक स्पॉट काउंसलिंग भी की जाएगी आयोजित

दैनिक भास्कर

Jun 21, 2020, 08:40 PM IST

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) ने रविवार, 21 जून से सीट आवंटन के पहले दौर के लिए काउंसलिंग प्रोसेस या सीट आवंटन शुरू कर दिया है। प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट…