#पावर ग्रिड

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मानो या न मानो, लेकिन एक सौर तूफान ने स्पेसएक्स को रॉकेट लॉन्च को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया

27 फरवरी को, लंबे समय में सबसे शक्तिशाली सौर तूफानों में से एक ने पृथ्वी पर हमला किया। सौर तूफान एक कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) बादल के कारण हुआ था जिसे तेज चलने वाली सौर हवाओं द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। साथ में, सौर तूफान की तीव्रता को बढ़ाया गया और अपने चरम पर, इसे G3 श्रेणी के सौर तूफान के रूप में दर्ज किया गया। हमेशा की तरह, सौर तूफान ने जीपीएस को बाधित किया और कुछ कम आवृत्ति वाले वायरलेस…

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रूसी मिसाइलों के बैटर ग्रिड के बाद यूक्रेन बिजली बहाल करने के लिए दौड़ रहा है

रूसी मिसाइलों के बैटर ग्रिड के बाद यूक्रेन बिजली बहाल करने के लिए दौड़ रहा है

द्वारा एएफपी कीव: यूक्रेन ने ��निवार को बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए काम किया, रूस के हमलों की ताजा लहर के बाद कई शहरों में अंधेरा छा गया और लोगों को गर्म या बहते पानी के बिना शून्य से नीचे तापमान सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शुक्रवार को मिसाइलों की झड़ी तब लगी जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की देखरेख करने वाले सैन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक बैठकें…

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पीएलएफआई उग्रवादियों ने पावर ग्रिड निर्माण में लगे जेसीबी और ट्रैक्टर को किया आग के हवाले, हवाई फायरिंग भी किया

पीएलएफआई उग्रवादियों ने पावर ग्रिड निर्माण में लगे जेसीबी और ट्रैक्टर को किया आग के हवाले, हवाई फायरिंग भी किया

सिमडेगा। पीएलएफआई (पीपुल्स लिवरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) के उग्रवादियों ने पावर ग्रिड निर्माण कार्य में लगे जेसीबी और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। कोलेबिरा थाना क्षेत्र ���े कोलेबिरा हरिजन कॉलोनी के समीप बुधवार को देर रात को घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान उग्रवादियों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलने पर कोलेबिरा पुलिस गुरूवार की सुबह पहुंचकर मामले की छानबीन की है। इस…

[udaysarvodaya]

पावर ग्रिड का Q2FY25 रिपोर्ट, डिविडेंड के साथ निवेशकों के लिए खुशखबरी!

[manvadhikarabhivyakti]

उत्तरी अमेरिका के इस देश में छाया अंधेरा, सरकारी सेवाएं बंद, जानें क्या है बिजली न होने की वजह

उत्तरी अमेरिका के क्यूबा में नेशनल पावर ग्रिड की विफलता के कारण शुक्रवार को देश को ब्लैकआउट (अंधेरे) का सामना करना पड़ा। सरकार ने पहले ही स्कूलो और गैर-आवश्यक उद्योगों को बंद कर दिया था। गंभीर बिजली की कमी को देखते हुए अधिकांश राज्य कर्मचारियों को उनके घर भेज दिया गया था। ऊर्जा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि पावर ग्रिड 11:00 बजे ढह गया। हालांकि, अभी तक…

[narmadanchal]

pgcil recruitment 2024 : पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली बंपर पदाें पर भर्ती, जल्‍द करें आवेदन

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भर्ती 2024 (PGCIL Recruitment 2024) PGCIL Recruitment 2024: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation of India) ने प्रशिक्षु इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) Trainee Engineer (Electrical) पदों की पूर्ति के लिए 47 पदों पर भर्ती निकाली हैं। इक्छुक उम्मीदवार दिनांक 16/10/2024 से 06/11/2024 तक नीचे दी गई लिंक के माध्‍यम से ऑन��ाइन आवदेन कर सकते हैं। सरकारी…

[sharpbharat]

jamshedpur black out : जमशेदपुर में ब्लैक आउट, पूरे शहर के साथ कंपनी समेत टीएमएच और अन्य अस्पताल भी अंधेरे में

जमशेदपुर : जमशेदपुर में टाटा स्टील, टाटा स्टील यूआइएसएल और टाटा पावर के बीच ग्रिड में आयी बड़ी गड़बड़ी के कारण अचानक से ब्लैक आउट हो गया. इस ब्लैक आउट के कारण टाटा स्टील के कई प्लांट, टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) क�� भी बिजली कट गयी. टाटा स्टील यूआइएसएल की ओर से बिजली को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है. बताया जाता है कि शाम करीब 7 बजे अचानक से पूरे शहर की बिजली कट गयी. (नीचे भी पढ़े) हर एरिया…

[abhi12-3]

UTTARAKHAND SOLAR ENERGY NEWS

उत्तराखंड:- गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर लोगो में दिख रहा है रुझाव , कई जगह ग्रिड फुल, बुनियादी ढांचे के लिए माँगा गया बजट-DYSUN SOLAR  

DYSUN SOLAR  

संक्षेप:-

गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लेकर लोगो में दिखा काफी उत्साह | UPCL ने शासन से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सरकार से मांगा बजट। उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा सौर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। सरकार द्वारा लायी गई योजना का लोग ले रहे है लाभ

विस्तार:-

उत्तराखंड के गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने को जबर्दस्त उत्साह नजर आ रहा है। उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उत्तरकाशी व कई जगहों पर तो UPCL की क्षमता के हिसाब से ग्रिड फुल हो गई है। अब निगम ने सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बजट की मांग की है।

सरकार ने सौर ऊर्जा की नई योजना जारी की गई है। इसके तहत 20 kw से लेकर 200 किलोवाट तक के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। पर्वतीय जिलों में सरकार इस योजना में 50% तक सब्सिडी दे रही है तथा महिला के नाम से प्रोजेक्ट होने पर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आप 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तथा प्रोजेक्ट लगाने पर यह आपकी आय का मुख्य स्रोत भी बनता है। जिससे आप 10,000 से लेकर 120,000 तक महीने की इनकम कर सकते है

पात्र व्यक्ति अपनी निजी भूमि या लीज पर जमीन लेकर सोलर प्लांट लगा सकते हैं तथा अपनी जमीन को सोर ऊर्जा लगाने के लीज़ पर भी दे सकते है |  योजना के तहत केवल राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते है। उनकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत 50 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए 750-1000 वर्ग मीटर, 100 किलोवाट के लिए 1500-2000, 200 किलोवाट के ��िए 3000-4000 वर्गमीटर जमीन जरूरी होगी। पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा

योजना पर 50 हजार प्रति किलोवाट का खर्च अनुमानित होगा। 50 किलोवाट से 76000 यूनिट, 100 किलोवाट से 152000 और 200 किलोवाट से 304000 यूनिट बिजली सालाना यह पावर प्लांट बना कर देगा । योजना के तहत यूपीसीएल 25 साल के लिए बिजली खरीदेगा। जो भी बिजली यूपीसीएल के पास आएगी, उसका पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। जिसका पर यूनिट 4.64 रूपए के हिसाब से सरकार पे करेगी | इसका असर नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में लोग इस योजना का लाभ ले रहे है तथा उनकी आय का एक मुख्य स्त्रोत भी बन चुका है |  आलम ये है कि उत्तरकाशी में तो अब नए प्रोजेक्ट की गुंजाइश ही नहीं बची है।

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ऐसे समझें प्रोजेक्ट से कमाई का गणित

अगर आप 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो इस पर कुल खर्च 25 लाख का होगा। इससे सालाना 76 हजार यूनिट बिजली पैदा होगी। कुल 17 लाख 50 हजार रुपये का लोन मिलेगा। एमएसएमई योजना के तहत 7 लाख 50 हजार की सब्सिडी मिलेगी। बिजली वर्तमान 4.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचने पर सालाना 3 लाख 41 हजार 240 की कमाई होगी। सालाना 35 हजार का खर्च मेंटिनेंस का होगा। माहवार किश्त 9,557 रुपये और कमाई 15,963 रुपये होगी। लोन खत्म होने के बाद माहवार कमाई 25,520 रुपये हो जाएगी।

प्रोजेक्ट को लेकर जरूरी दस्तावेज:-

1.नाम 2. आधार कार्ड 3.एड्रेस 4.पिन कोड 5.कैपेसिटी 6. कांटेक्ट नंबर 7.इ-मेल ID 8. लोकेशन ऑफ़ प्लांट 9.यूनिट नाम 10.डेट ऑफ़ बर्थ 11. पैन नंबर 12.खसरा नंबर 13.यूनिट एड्रेस 14. लैंड डिटेल 15. NOC फ्रॉम कस्टमर 16.डोमिकिले

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो नीचे दी गए हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे जुड़े |

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे:-

[tophindinews]

Buzzing Stocks: पावर ग्रिड से लेकर आरती इंडस्ट्रीज तक, आज इन 10 शेयरों में दिख सकता है जोरदार एक्शन - मनी कंट्रोल

http://dlvr.it/T9RQ04

[adani-godda]

अडानी गोड्डा पावर प्लांट ���ाष्ट्रीय ग्रिड को 1600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान करके इस चुनौती का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।इससे न केवल बिजली कटौती कम होंगी बल्कि औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी  बढ़ावा मिलेगा।

[themoneyart]

Fundamental Analysis of Tata Power || Tata Power Ka Fundamental Analysis

Efficiency की बात करे तो कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और रोजगार में सुधार कर रही है और Financials की बात करे तो कंपनी के पास Stable Growth History And Manageable Debt है। अब Growth की बात हुई है तो आपको बता दू पिछले 3 वर्षों में Sales Growth : 31.89% और Profit Growth : 180.47% रही है। Tata Power जिसके पास बहुत सारे Future Proof Plans है।

भारत की Tata Power ने 8 मई 2024 को चौथी तिमाही में ₹895 करोड़ ($107.2 मिलियन) का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया जो पिछले वर्ष से लगभग 15% अधिक है।जिसे देश में गर्मी और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के बीच मजबूत ऊर्जा मांग से मदद मिली। विश्लेषकों ने कहा था कि टाटा पावर, एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी ऊर्जा कंपनियां लगातार चौथी तिमाही की आय की घोषणा करेंगी क्योंकि इस क्षेत्र को थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ने से लाभ होगा।

Full Details Here : Fundamental Analysis of Tata Power

[prakhar-pravakta]

पुसौली के बृजभूषण ने बीपीएससी में मारी बाजी

सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर हुआ चयन बीएचयू से की पढ़ाई, बीपीएससी में पाया 43 वां स्थान मोहनियां। स्थानीय थाना क्षेत्र के पावर ग्रिड पुसौली निवासी बृज भूषण तिवारी ने बिहार लोक सेवा आयोग में बाजी मारी है।इनका चयन सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ )पद पर हुआ है।इन्होंने परीक्षा में 43वां स्थान हासिल कर जिला का मान बढ़ाया है।बृजभूषण के पिता बब्बन तिवारी ने बताया कि उनका सुपुत्र बृजभूषण बचपन से ही…

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कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने 1250 एकड़ भूमि दी, फिर भी मामला केंद्र ने अटकाया

कोटा में चार साल से लम्बित है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मामला कोटा 5 सितम्बर। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की पालना में एयरपोर्ट ऑथोरिटी को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का कार्य यूआईटी द्वारा पूरा कर दिया गया है। डायवर्जन की राशि की प्रथम किश्त भी वन विभाग में जमा करा दी गई है। उन्होंने तिथिवार जानकारी देते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित मामलों की जानकारी दी। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी के जरिए 2019 में सरकार से कोटा में ग्रीन एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग थी। राज्य सरकार ने सहमति दी जिसके 7 माह बाद अगस्त 2019 को एयरपोर्ट ऑथोरिटी का चार सदस्य दल आया। उन्होंने फिजिबिलिटी देखकर चित्तौड़ जयपुर मार्ग पर वन-वे नगर विकास न्यास के स्वामित्व की 1346 हैक्टेयर जमीन की मांग की। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने उक्त चिन्हित जमीन में से दो ब्लॉक बनाए, ब्लॉक-ए 510 हैक्टयर तथा ब्लॉक-बी 836 हैक्टेयर का था। नगर विकास न्यास ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी को पत्र लिखकर आवश्यकता से तीन गुना अधिक जमीन की मांग के बारे में जानकारी चाही। कोटा में सबसे अधिक भूमि उपलब्ध कराई उन्होंने बताया कि प्रदेश में जयपुर एयरपोर्ट 300 हैक्टेयर ,उदयपुर 200 हैक्टेयर तथा किशनगढ़ 300 हैक्टेयर में बना हुआ है। राज्य सरकार एवं एयरपोर्ट ऑथोरिटी के मध्य 11 पत्र व्यवहार हुए जिसके बाद एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने ब्लॉक ए 510 हैक्ट जमीन की मांग की छोड़ दी तथा ब्लॉक बी में से भी केवल 500 हैक्ट जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री मंडल ने नवम्बर 2021 को निर्णय लिया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी को 1250 एकड़ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके बाद नगर विकास न्यास ने उनके खाते की लगभग 34 हैक्टेयर जमीन एयरपोर्ट ऑथोरिटी के नाम हस्तांतरित कर दी। उन्होंने बताया कि वन विभाग की लगभग 466 हैक्ट भूमि का डायवर्जन के 45 करोड़ रूपये वन विभाग द्वारा मांग की गई जिसमें नगर विकास न्यास द्वारा प्रथम किश्त 21 करोड़ 13 लाख रूपये जमा कराए गए। उन्होंने बताया कि डायवर्जन प्रस्ताव संबंधित कार्यकारी एजेंसी को कराना होता है लेकिन कार्य में देरी नहीं हो इसको देखते हुए न्यास द्वारा कंसल्टेंट ��ियुक्त किया गया। परियोजना लागत राशि जमा कराने को लिखा स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि इस बीच पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ग्रिड लाईन बदलने के लिए 54 करोड़ 28 लाख रूपये जमा कराने का पत्र मई 2022 में आया। जिसके जवाब में जिला कलक्टर द्वारा जून 2022 को पत्र लिखकर अवगत कराया कि ग्रिड लाईन बदनले का कार्य परियोजना लागत में आता है, सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि बाद में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 40.14 करोड़ की लागत आंक कर अप्रेल 2023 में राज्य सरकार को पत्र भिजवाया। उन्होंने बताया कि इस बीच वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 60 करोड़ रूपये डायवर्जन राशि के जमा कराने के लिए पत्र राज्य सरकार को लिखा गया जबकि डायवर्जन की राशि राज्य सरकार के वन विभाग में जमा होती है। पुराने एयरपोर्ट पर मिनी सचिवालय की योजना स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय में एयरपोर्ट ऑथोरिटी को निःशुल्क भूमि नगर विकास न्यास को उपलब्ध करानी थी, वह काम समय पर पूरा किया गया। दूसरा निर्णय मुख्य सचिव द्वारा एयरपोर्ट ऑथोरिटी को ��त्र लिखकर अवगत कराया कि पुराने एयरपोर्ट की जमीन का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होने के कारण यूआईटी को उपलब्ध कराना था। एयरपोर्ट ऑथोरिटी को यह जमीन सरकार ने विमान संचालन के लिए उपलब्ध कराई थी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने जवाबी पत्र में दिल्ली में आयोजित बैठक का हवाला देते हुए नगर विकास न्यास को पुराने एयरपोर्ट की जमीन मुद्रांकन (बिक्री) कर एयरपोर्ट ऑथोरिटी को राशि जमा कराने के लिए लिखा गया। एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट की अनुमाति लागत 1200 करोड़ रूपये मानते हुए पुराने एयरपोर्ट की जमीन के मुद्रांकन से प्राप्त राशि से कराए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने मार्च 2023 को परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान नगर विकास न्यास को करने का पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक मामला केन्द्र सरकार के पास ही लम्बित है, केन्द्र द्वारा अभी तक मिट्टी जांच व टॉपिकल सर्वे कराया गया। राज्य सरकार पुराने एयरपोर्ट की जमीन को बिक्री नहीं करना चाहती, बल्कि यहां मिनी सचिवालय एवं ग्रीनरी विकसित करना चाहती है। न्यूजवेव Read the full article

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PGCIL Trade Apprentice Recruitment 2023 – Apply Online for 1035 Posts

PGCIL Trade Apprentice Recruitment 2023 – Apply Online for 1035 Posts PGCIL Trade Apprentice Recruitment 2023: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने अपरेंटिस रिक्ति की भर्ती के लिए अधिसूचना की घोषणा की है। वे उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, वे अधिसूचना पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Name of Organization: Power Grid…

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Uttarakhand:प्रदेश के शहरों में अब 24 घंटे होगी पानी की सुचारू आपूर्ति, पेयजल निगम तैयार कर रहा वाटर ग्रिड - Water Grid Will Be Built In Uttarakhand People Will Get Water For 24 Hours

पानी – फोटो : अमर उजाला विस्तार प्रदेश के शहरों में 24 घंटे पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड की तरह वाटर ग्रिड बनने जा रही है। पेयजल निगम इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है जो कि फरवरी माह में एशियन डेवलपमेंट बैंक(एडीबी) की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह ग्रिड बिल्कुल पावर ग्रिड की तरह होगी, जिससे सभी पानी की लाइनें जुड़ी होंगी। अभी तक किसी मोहल्ले या क्षेत्र विशेष में ट्यूबवेल की मोटर…

[ashokgehlotofficial]

मुख्यमंत्री निवास पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया। राज्य सरकार कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में किसानों को बिजली की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर पावर एक्सचेंज और अन्य स्रोतों से बिजली की खरीद सुनिश्चित की जाए।

बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में पावर एक्सचेंज से राज्य को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की कुछ बिजली उत्पादन इकाइयों का बंद होना और अन्य राज्यों में बिजली की मांग बढ़ना है। इसके साथ ही सर्दियों के दिनों में राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में अब तक बारिश ना होने, कृषि रकबे में बढ़ोतरी और पिछले रबी मौसम के बाद राज्य में कृषि कनेक्शनों में 1.20 लाख की बढ़ोतरी होने से भी बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कोहरे के कारण वर्तमान में कोल इण्डिया और अन्य कम्पनियों से मिलने वाले कोयले की आपूर्ति में विलम्ब हो रहा है, जिसे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।

बैठक में बताया गया कि घरेलू और कृषि कार्याें के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति के लिए उद्योगों को मिल रही बिजली में कटौती करनी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही बिजली की आपूर्ति सामान्य होगी, यह कटौती समाप्त कर दी जाएगी। उद्योगों से आग्रह है कि वे बिजली कटौती की स्थिति में विद्युत कम्पनियों के निर्देशों का पालन करें और उनका सहयोग करें। इस बीच राज्य सरकार ने 125 केवीए क्षमता से अधिक उपयोग वाले उद्योगों पर सोमवार से तीन दिन के लिए प्रतिदिन तीन घण्टे (सायंकाल 5 से 8 बजे) 75 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्णय लिया है।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में शाम को 5 से 8 बजे के बीच विद्युत आपूर्ति में पीक लोड के कारण पिछले दो दिनों से व्यवधान आया है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल राज्य को रात के समय सरप्लस बिजली ग्रिड में देनी पड़ रही है, वहीं दिन के समय ग्रिड से अतिरिक्त बिजली लेनी पड़ रही है। इसके साथ ही राज्य के बिजली घरों को मिलने ��ाले कोयले की आपूर्ति में भी लगातार सुधार हो रहा है तथा राज्य के अधिकारी इसके लिए रेल मंत्रालय से निरंतर सम्पर्क में हैं। इससे जल्द ही बिजली की आपूर्ति सुचारू होने की संभावना है।

बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री भास्कर ए. सावंत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम श्री आरके शर्मा, प्रबंध निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्री अजीत कुमार सक्सेना, प्रबंध निदेशक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्री प्रमोद टाक, प्रबंध निदेशक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्री एनएस निर्वाण सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।