#पंजाबी बजट 2021

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पंजाब विधानसभा में अकाली दल का हंगामा, लहराए पोस्टर

पंजाब विधानसभा में अकाली दल का हंगामा, लहराए पोस्टर

पंजाब विधानसभा में अकाली दल का हंगामा, लहराए पोस्टल। अकाली समूह ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। लोगों ने डाक से विरोध जताया। । Source link

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बजट 2021-22 वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर घोषणाएं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:

1. मेरे द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश में Universal Health Scheme लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसका प्रदेशभर में स्वागत हो रहा है। इसका नामकरण 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना करते हुए मजदूर दिवस 1 मई. 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक Cashless चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2021 से वर्तमान में पात्र (NFSA/SECC) लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जायेगा।

2. प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु local entrepreneurs को जोड़ते हुए, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर tele-consultation OPD सेवायें प्रदान की जायेंगी।

3. प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां व भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खण्डों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जायेगा।

4. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं, घोषणा करता हूँ कि

- एका (सांकड़ा)- जैसलमेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा।

- पावटा (आहोर)-जालोर, समरा-हम्मीरपुरा (थानागाजी)- अलवर, गोहड़ का तला, बाछड़ाऊ (चौहटन)-बाड़मेर, गढ़मोरा (नादौती), निसूरा (टोडाभीम)- करौली, वाना (भीण्डर)-उदयपुर, खेरली (राजाखेड़ा)-धौलपुर, कीतासर (श्रीडूंगरगढ़)- बीकानेर, पाटन (कुशलगढ) बांसवाड़ा, जाटौली रथवान (सेवर) - भरतपुर व आसलपुर एवं बिलोची-जयपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

- बलाऊ जाटी (कल्याणपुर), खोखसर, बोडवा (गिडा) - बाड़मेर, मीना सीमला (सिकराय)-दौसा, घुमनसरकलां (पिलानी), गोठडा (खेतड़ी)-झुंझुनूं, पड़ासला (बापिणि) - जोधपुर, दौलतपुरा, रघुनाथगढ़ (पिपराली)-सीकर, सेमलपुर-चित्तौड़गढ़ व बूढ़ी बावल (किशनगढ़ बास)-अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

-इसरोदा (तिजारा)-अलवर, भगवानपुरा ( माण्डल) भीलवाड़ा, भिलुडा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, अवार (कुम्हेर) - भरतपुर व इस्लामपुर-झुंझुनू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

-सालावास-जोधपुर, पोकरण-जैसलमेर, मकराना, परबतसर नागौर, बाली-पाली, भिवाड़ी, बहरोड़-अलवर व मांगरोल-बारां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

-राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़-झुंझुनू को उप जिला चिकित्सालय बनाया जायेगा।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वल्लभनगर-उदयपुर को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोत्रत किया जायेगा।

-राजकीय सेटेलाइट अस्पताल, चाकसू-जयपुर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

-राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ -अजमेर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन-बाड़मेर एवं अंता-बारा में ट्रोमा सेंटर स्थापित किये जायेंगे।

-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डार-सवाई माधोपुर में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75, चौथ का बरवाडा-सवाई माधोपुर, आसपुर-डूंगरपुर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50, धौरीमन्ना-बाडमेर, नावां-नागौर व तारानगर - चूरू में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 तथा महुवा-दौसा में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 बेड की जायेगी।

5. आयुर्वेद चिकित्सालय, नोखा-बीकानेर को 'ए श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

शिक्षा एवं उच्च शिक्षा :

6. आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्रायें अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

7. हदां (कोलायत)-बीकानेर, खमनोर (नाथद्वारा) - राजसमंद, रैणी- अलवर, बसवा (बांदीकुई) - दौसा, नोखड़ा (गुढ़ामालानी) बाड़मेर व ऋषभदेव (खैरवाड़ा)-उदयपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा नोखा-बीकानेर में कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, राजकीय महिला महाविद्यालय, मगरा पूंजला-जोधपुर में भवन निर्माण किय�� जायेगा।

৪. जोधपुर, कोलायत-बीकानेर, बिलाडा-जोधपुर व सपोटरा करौली के राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक (यू.जी.) से स्नातकोत्तर ( पी.जी.) में क्रमोन्नत किया जायेगा।

9. प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय एवं नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं:-

- राजकीय महिला महाविद्यालय, पोकरण- जैसलमेर में विज्ञान संकाय,

-राजकीय महाविद्यालय, सपोटरा-करौली में विज्ञान व कृषि संकाय,

-राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोतरा-बाड़मेर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय में हिन्दी साहित्य एवं समाजशास्त्र विषय व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं इतिहास विषय,

-डूंगर महाविद्यालय-बीकानेर में स्नातक स्तर पर संगीत व गृह विज्ञान विषय,

-नाथद्वारा पी.जी. कॉलेज में भूगोल विषय व महिला कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य विषय,

-राजकीय महाविद्यालय बयाना-भरतपुर में विज्ञान संकाय,

-राजकीय महाविद्यालय बौंली (बामनवास)-सवाई माधोपुर व दूदू-जयपुर में वाणिज्य संकाय,

-राजकीय महाविद्यालय, बस्सी-जयपुर में कला संकाय में समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत विषय,

-राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर-श्रीगंगानगर में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक विज्ञान, इतिहास तथा पंजाबी विषय, तथा

-राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर हेतु वाणिज्य (व्यवसायिक प्रशासन) विषय व महिला महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किये जायेंगे|

10. राजकीय बालिका विद्यालय, धोद-सीकर में छात्रावास बनाया जायेगा।

11. वल्लभनगर--उदयपुर में राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करते हुए छात्रावास बनाया जायेगा इस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

12. भुसावर-भरतपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, नारायणपुर (बानसूर)- अलवर तथा गंगरार (बेगू)-चित्तौड़गढ़ में छात्रावास खोले जायेंगे।

13. प्रदेश के 34 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को राजकीय प्रवेशिका विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।

14. प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन है, छात्र-छात्राओं को सुव्यवस्थित तरीके से उर्दू भाषा के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इसके लिए

-राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

-जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर तक 20 छात्र-छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होंगे, वहां प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक का पद सृजित किया जायेगा।

-छठी व उससे उच्च कक्षाओं में 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षक की पूर्ववत व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों के सृजित 444 पदों को बढ़ाकर 1 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि :

15. उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन यूरिया तथा एक लाख टन डीएपी के अग्रिम भंडारण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

16. किसानों को मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय हेतु प्रोत्साहन स्वरूप पूर्व में संचालित 'कृषक उपहार योजना' को संशोधित स्वरूप में पुनः प्रारंभ किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत मण्डी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50 हजार रुपये, खण्ड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में 1 लाख रुपये एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिये जायेंगे|।

17. रूपनगढ़-अजमेर में नवीन कृषि उपज मण्डी स्थापित की जायेगी।

18. पीथमपुरी (नीमकाथाना)-सीकर व झिलाई (निवाई)-टोंक में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे।

पशुपालन:

19. पाडवा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा। साथ ही, पशु चिकित्सालय, सिनसिनी (डीग)- भरतपुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास:

20 राज्य में डूंगरपुर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर आईटीआई परिसरों में निर्मित कौशल विकास केन्द्र के भवनों में नये Vocational Courses प्रारंभ करते हुए आईटीआई इकाइयों के रूप में विस्तार किया जायेगा।

अल्पसंख्यक

21. मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कम्प्यूटराईजेशन, Furniture व अन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है ।

युवा, रोजगार एवं श्रम:

22 Young Intern Yojana में चयन के साथ -साथ कतिपय राजकीय पदों पर Campus Interview के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया जायेगा। इसी के साथ, विषय-विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु भी खान, चिकित्सा, विश्वविद्यालय आदि के चिन्हित पदों के लिए Lateral Entry का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे अनुभवी विशेषज्ञों का लाभ राज्य को प्राप्त हो सके।

23. राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप प्रदान किये जाने की शर्ते यथा-पौत्र, पौत्री व पुत्रवधू को शामिल करना एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करना, इत्यादि प्रावधान करते हुए सरलीकरण किया जायेगा।

24. वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि Trained Professionals एवं कामकाजी महिलायें शादी के बाद घर-परिवार संभालने के लिए काम छोड़ देती हैं। आगामी 3 वर्षों में ऐसी 15 हजार महिलाओं को पुनः job दिलवाने/work from home की opportunity उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से Back to Work योजना प्रारंभ की जायेगी।